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Amit Shah

अमित शाह का बड़ा बयान: बिहार में उद्योग क्यों नहीं फल-फूल रहे, बाढ़ मुक्ति के लिए पेश किया रोडमैप

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 पटना बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को 'हिन्दुस्तान बिहार समागम' कार्यक्रम के दौरान बिहार के विकास पर चर्चा की। शाह ने बिहार में औद्योगिक विकास की बाधाओं पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य में फैक्ट्रियां न लगने की सबसे बड़ी वजह भूमि की कमी है, जो निवेशकों को आकर्षित करने में प्रमुख बाधा बनी हुई है। साथ ही, उन्होंने बाढ़ मुक्ति का एक व्यापक प्लान भी साझा किया, जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका और दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं। हिन्दुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ एबीपी न्यूज पर विशेष बातचीत में शाह ने कहा, "बिहार के अंदर हम सभी जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए बिहार में इस प्रकार की इंडस्ट्री लानी चाहिए जिसमें भूमि की कम जरूरत हो। इसीलिए हम बिहार को देश के AI का हब बनाना चाहते हैं।" दरअसल शाह से पूछा गया कि क्या वे ये घोषणा कर सकते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में बिहार की यह स्थिति हो जाएगी कि ये मजदूरों का निर्यातक प्रदेश नहीं होगा? इस पर गृह मंत्री ने कहा कि इसे अलग तरीके से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बिहार को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "हमें इस इंडस्ट्री के अनुकूल युवाओं के लिए मौके बनाने होंगे.. उन्हें तराशना होगा। इन विधाओं में शिक्षित मैन पावर बनाने का काम हम करेंगे।" बाढ़ मुक्ति का प्लान समझाया बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। इसको रोकने के लिए अमित शाह ने अपनी सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के काल से नेपाल का पानी आता है.. गंगा बिहार में आती हैं और यहां तबाही मचती है। शाह ने कहा, "नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के बजट के अंदर बिहार की कोसी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये घोषित किए। ये परियोजनाएं तेज गति से चल भी रही हैं। 50 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सींचित भी होगी और आने वाले 10 सालों में बिहार पूरी तरह बाढ़ से प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अब समय आ गया है कि बिहार को बाढ़ मुक्त करना चाहिए और हम जरूर करेंगे।"

हिन्दुस्तान बिहार समागम: अमित शाह का जोरदार संदेश, 20 साल की कामयाबी दिखाती है कि जंगलराज नहीं लौट सकता

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पटना होम मिनिस्टर अमित शाह ने हिन्दुस्तान बिहार समागम में कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने घुसपैठिया, बिहार के विकास, जंगलराज, चुनाव आयोग के SIR समेत कई मसलों पर बात की। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर उपजे मतभेदों पर कहा कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है। अमित शाह ने कहा कि हम राजनीतिक दल हैं और सभी की अपनी मांग होती है, लेकिन जब एक बार सीटें तय हो जाती हैं तो फिर सब मिलकर काम करने लगते हैं। राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि जो देश का नागरिक नहीं है, वह कैसे तय करेगा कि सरकार किसकी होगी। देश का पीएम विदेशी नागरिक थोड़ी तय करेंगे। अमित शाह ने प्रधान संपादक शशि शेखर से बातचीत में कहा, 'यदि चुनाव आयोग SIR के जरिए घुसपैठियों को निकालता है तो उन्हें तकलीफ क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने घुसपैठ होने देकर अपना वोट बैंक बढ़ाया है। हम भाजपा के रूप में यही मांग रखते हैं कि पूरे देश में SIR होना चाहिए और चुन-चुनकर घुसपैठियों को निकाला जाए।' उनसे पूछा गया कि घुसपैठ रोकने का काम तो केंद्र सरकार का ही है और आप कितने सफल हुए हैं? इस सवाल पर अमित शाह ने कहा कि बंगाल और झारखंड में हमारी सरकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बॉर्डर कोई सीधी सड़क नहीं है। वहां बहुत सी जटिलताएं होती हैं। मौसम की मार भी होती है। नदी के बहाव, पर्वत, बर्फबारी जैसी स्थितियों में 24 घंटे की निगरानी करना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि जब कोई घुसपैठिया एंट्री करता है तो किसी गांव में जाता है। ऐसी स्थिति में वहां का स्थानीय प्रशासन कैसे निगरानी करता है और उन्हें बाहर क्यों नहीं निकलता। यह जरूरी सवाल है। नई पीढ़ी के तमाम लोगों को तो जंगलराज याद ही नहीं है, जिसकी आप बात करते हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि मैं उसे ही याद दिलाने यहां आया हूं। 20 साल से हम यहां हैं तो क्या हुआ? इसका जवाब है कि हमने सारे गड्ढे भरे हैं। पहले 10 साल में यहां की कानून व्यवस्था सही हुई है। नरसंहार, फिरौती, कत्लेआम का दौर समाप्त हुआ है। इसके बाद हमने सड़कें बनानी शुरू कीं। सामाजिक न्याय के तहत नए युग की शुरुआत हुई। फिर अगले 10 साल में कई बड़े-बड़े निर्माण हुए हैं। गंगा में 10 नए पुल बन रहे हैं और 4 बन चुके हैं। पटना से गया जाने में मुझे साढ़े 6 घंटे लगे थे, जब मैं पिताजी का श्राद्ध करने गया था। अब यह टाइम दो घंटे का ही है। अमित शाह ने बताया- अगले 10 साल में बिहार में क्या करेंगे अब जो 10 साल आएंगे, उसमें हम बिहार को औद्योगिक राज्य बनाएंगे। एआई का हब बनाएंगे। बिहार में पानी की कमी नहीं है और मेहनती लोग हैं। यहां के लोग बुद्धिमत्ता में भी बहुत आगे हैं। बिहार में पूर्णिया, दरभंगा और पटना में एयरपोर्ट बन गए हैं। हमने साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करके बिहार की सड़कें मजबूत की हैं। बिहार में बिजली के 4 कारखाने लगे हैं और राज्य अब विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बन चुका है। 20 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो गया है। हमारी कोशिश है कि कपड़े बदलकर या चेहरा बदलकर जंगलराज फिर से बिहार में ना आ जाए। 'मैंने तो घुसपैठिया बोला है, हिंदू या मुसलमान तो कहा नहीं' उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन की कमी रही है। जमीन अधिग्रहण में इसके चलते समस्याएं रही हैं। ऐसी स्थिति में हम बिहार को एआई का हब बनाना चाहते हैं। हम एआई की तकनीक में तैयार युवाओं को रोजगार दिलाने के प्रयास करेंगे। बिहार में बाढ़ के चलते तबाही मचती रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2024 के बजट में कोसी के लिए हजारों करोड़ का बजट दिया है। इससे 50 हजार एकड़ से ज्यादा भूमि सिंचित भी होगी और राज्य बाढ़ से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। वहीं ध्रुवीकरण के आरोप की बात आई तो अमित शाह ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहां कहा। मेरा शब्द सिर्फ घुसपैठिया है। मैंने हिंदू या मुसलमान घुसपैठिया नहीं कहा है। दिक्कत विपक्ष की है, जो कह रहा है कि मुस्लिम घुसपैठिया है तो उसे रहने दीजिए। यही सांप्रदायिकता है और यही ध्रुवीकरण की राजनीति है। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते।  

नीतीश से उपेंद्र तक, सबको साधने की रणनीति, पटना में अमित शाह संभालेंगे कमान

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नई दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव में दो गठबंधन आमने-सामने हैं और दोनों की ही अपनी समस्याएं हैं। एनडीए ने सीट बंटवारा तो कर लिया है, लेकिन उससे उपजी नाराजगी को थामने की चुनौती है। वहीं महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारा ही अंतिम रूप नहीं ले सका और फिर कैंडिडेट्स को लेकर खींचतान तो बाकी ही है। इस बीच एनडीए क्राइसिस मैनेजमेंट में भी बढ़त लेने की कोशिश में है। होम मिनिस्टर अमित शाह खुद बिहार पर फोकस बढ़ा रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक वह पटना में ही कैंप करेंगे। अलग-अलग दिनों में वह विधानसभा चुनाव होने तक पटना में समय देंगे। इसके तहत उनका पहला दौरा गुरुवार से ही शुरू हो रहा है। वह 16 से 18 अक्तूबर तक पटना में कैंप करेंगे। इस दौरान वह जेडीयू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के खेमे से डील करेंगे। दरअसल चर्चाएं हैं कि गठबंधन के साथियों में कुछ मतभेद हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चाएं हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा तो शेरो शायरी से बहुत कुछ कह ही रहे हैं। ऐसे में अमित शाह का पटना में कैंप करना मायने रखता है। वह अपने प्रवास के दौरान संगठन की बैठकों में रहेंगे। सहयोगी दलों के नेताओं से मिलेंगे और कुछ रैलियों को भी संबोधित करेंगे। कुछ प्रत्याशियों के नामांकन में भी रहेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह अमित शाह का शेड्यूल अब तक फाइनल नहीं है, लेकिन खबर है कि कुछ प्रत्याशियों के नामांकन में भी वह शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वह दीवाली ब्रेक पर लौटेंगे और 22 अक्तूबर से अगले 4 दिनों के लिए फिर से पटना में कैंप करेंगे। 25 अक्तूबर को उनका फिर से दिल्ली लौटने का प्लान है और उसके बाद 28 को छठ महापर्व के समापन के बाद बिहार वापसी करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह-प्रभारी सीआर पाटिल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बिहार में ही रहेंगे। चर्चाएं हैं कि अमित शाह खुद हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रचार की कमान वह खुद अपने हाथ में ले चुके हैं और दूसरे राज्यों के नेताओं को भी जिम्मेदारी मिली है। कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम उतारेगी भाजपा भाजपा की प्रचार शैली अन्य दलों के मुकाबले काफी आक्रामक रहती है। इसी के तहत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री समेत तमाम नेता बिहार पहुंचेंगे। फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर है कि गठबंधन में एक राय रहे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच किसी भी तरह से ऐसा संदेश ना जाए कि गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है।

दिल्ली में सियासी हलचल: अमित शाह से मिले उपेंद्र कुशवाहा, मौजूद थे नित्यानंद राय

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विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए (NDA) के भीतर सीट बंटवारे से असंतुष्ट उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। वहीं नित्यानंद राय भी मौके पर मौजूद हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कुशवाहा अपनी पार्टी को आवंटित छह सीटों से खुश नहीं हैं। वह महुआ सीट एनडीए के एक अन्य घटक, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को आवंटित किए जाने से भी खुश नहीं हैं। पटना में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कुशवाहा को मनाने की कोशिशें नाकाम रहीं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और राज्य के अन्य भाजपा नेताओं ने मंगलवार शाम यहां कुशवाहा से मुलाकात की। बैठक देर रात तक चली, जिसके बाद कुशवाहा ने संवाददाताओं से कहा, "इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है…एनडीए नेताओं ने मंगलवार को दावा किया था कि गठबंधन सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो गया है और चर्चा अंतिम चरण में है। हालाँकि, इसके तुरंत बाद छोटे सहयोगियों में असंतोष सामने आ गया।

राजस्थान को विकास की रफ्तार देंगे 9,300 करोड़, अमित शाह ने की योजनाओं की घोषणा

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जयपुर  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। शाह नवीन आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय 6 दिवसीय प्रदर्शनी 'नव विधान-न्याय की नई पहचान' के उद्घाटन के लिए जयपुर आए थे। केन्द्रीय गृहमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की। उन्होंने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपये एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपये की राशि का हस्तान्तरण किया। उन्होंने 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने प्रदेश के दूरदर्शी विकास की संकल्पना को समर्पित ‘विकसित राजस्थान-2047 कार्ययोजना’ का विमोचन भी किया।  4 करोड़ रुपये के MPU की ग्राउंड ब्रेकिंग, मुफ्त बिजली योजना का आगाज अमित शाह ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की। उन्होंने छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपये और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपये वितरित किए। इसके अलावा 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का भी शुभारंभ किया गया। विकास कार्यों का लोकार्पण शासन ने भुसावर बाईपास, सड़क निर्माण, पशु चिकित्सा उपकेंद्र, स्वास्थ्य केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, महिला पॉलिटेक्निक और आईटीआई भवनों सहित अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। जल जीवन मिशन, अमृत 2.0, पीएम-कुसुम योजना और ग्रामीण जल परियोजनाओं के तहत भी कई निर्माण कार्य शुरू किए गए। लोकार्पण की सूची   योजना/कार्य रुपये लागत भुसावर बाईपास एवं सड़क निर्माण 436.54 करोड़ रुपये के 20 कार्य पशु चिकित्सा उपकेंद्र एवं पशु चिकित्सालय 1108.57 करोड़ रुपये के 57 कार्य खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला, चूरू 1.40 करोड़ रुपये के कार्य बीमा भवन, उप-पंजीयक एवं उप-महानिरीक्षक कार्यालय, जयपुर 179.69 करोड़ रुपये के 3 कार्य अभीम योजना के तहत ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट 615.81 करोड़ रुपये के 12 कार्य 15वां वित्त आयोग के तहत उप-स्वास्थ्य केंद्र 723.10 करोड़ रुपये के 21 कार्य एनआरएचएम के तहत ड्रग वेयर हाउस एवं लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट, चित्तौड़गढ़ 158.60 करोड़ रुपये के 2 कार्य वन स्टॉप सेंटर भवन 73.62 करोड़ रुपये के 2 कार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोपालगढ़ (जोधपुर) 667.65 करोड़ रुपये के कार्य डाइट, राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन 25.40 करोड़ रुपये के 9 कार्य राजकीय आयुर्वेद औषधालय भवन 350.00 करोड़ रुपये के 12 कार्य राजकीय होम्योपैथिक औषधालय भवन 32.44 करोड़ रुपये के 2 कार्य जल जीवन मिशन के पेयजल परियोजनाएँ 236.75 करोड़ रुपये के 3 कार्य स्मार्ट सिटी मिशन (कोटा शहर) जल वितरण प्रणाली 12.55 करोड़ रुपये के कार्य लव-कुश वाटिका, जोरमा, उदयपुर 136.96 करोड़ रुपये के कार्य सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक 38.83 करोड़ रुपये के 4 कार्य अकादमी भवन, इंडोर हॉल एवं जिम हॉल 23.00 करोड़ रुपये के 6 कार्य मिनी एवं इंडोर स्टेडियम 9.00 करोड़ रुपये के 2 कार्य सेक्टर-22, प्रताप नगर आवासीय योजना 25.21 करोड़ रुपये के 3 कार्य लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र, उदयपुर एवं राजकीय जनजाति बालिका आश्रम, बिलिया बडगामा 4.55 करोड़ रुपये के 2 कार्य देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास 22.49 करोड़ रुपये के 3 कार्य नर्सिंग कॉलेज, बूंदी 18.63 करोड़ रुपये के कार्य अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास 14.35 करोड़ रुपये के 6 कार्य अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालय 71.62 करोड़ रुपये के 5 कार्य कॉमन सर्विस सेंटर भवन 3.68 करोड़ रुपये के 2 कार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टपूकड़ा 28.50 करोड़ रुपये के कार्य पंचायत समिति, ग्राम पंचायत कार्यालय, अंबेडकर भवन, सामुदायिक केंद्र एवं नाली निर्माण 2.86 करोड़ रुपये के 5 कार्य बायोगैस प्लांट, गौशाला उदयपुर एवं पाली 0.81 करोड़ रुपये के 2 कार्य विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएँ 8.54 करोड़ रुपये के 19 कार्य डूंगरपुर में नवीन जिला कारागृह 13.47 करोड़ रुपये के कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस थाना एवं चौकी 7.82 करोड़ रुपये के 7 कार्य एनिकट निर्माण एवं मरम्मत 26.96 करोड़ रुपये के 4 कार्य कमांड क्षेत्र में पक्के जलमार्ग निर्माण एवं पुनर्वास 73.99 करोड़ रुपये के 3 कार्य राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय 160.82 करोड़ रुपये के 30 कार्य जगतपुरा जोन में सड़क निर्माण 4.87 करोड़ रुपये के 8 कार्य 33/11 केवी जीएसएस निर्माण 128.98 करोड़ रुपये के 58 कार्य पीएम-कुसुम योजना 1029.44 करोड़ रुपये के 161 कार्य 220 केवी जीएसएस कारोली एवं रायला 117.52 करोड़ रुपये के 2 कार्य 132 केवी जीएसएस एवं संबंधित लाइन 258.02 करोड़ रुपये के 7 कार्य राजस्थान के दूरदर्शी विकास की दिशा, करोड़ों रुपये की लागत के विकास कार्याें का शिलान्यास अमित शाह ने 'विकसित राजस्थान-2047 कार्ययोजना' का विमोचन कर राज्य के दीर्घकालिक विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की महत्वाकांक्षा जताई। इस दौरान विभिन्न जिलों में सामुदायिक भवन, छात्रावास, नर्सिंग और स्वास्थ्य केंद्रों के भी शिलान्यास हुए। शिलान्यास की सूची   योजना/कार्य रुपये लागत जवाई पुलिया, सिरोही 1405.00 करोड़ रुपये के 67 कार्य राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस मिटिगेशन परियोजना फेज-2 1039.98 करोड़ रुपये के कार्य पीएम-कुसुम योजना 805.38 करोड़ रुपये के 172 कार्य 220 केवी के 5 जीएसएस, 132 केवी के 10 जीएसएस और संबंधित लाइन 961.18 करोड़ रुपये के कार्य जल जीवन मिशन, नागौर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण 404.41 करोड़ रुपये के 3 कार्य अमृत 2.0 योजनांतर्गत शहरी पेयजल योजना 196.00 करोड़ रुपये के 12 कार्य जिला अस्पताल, चूरू एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भवन 172.57 करोड़ रुपये के 15 कार्य सालासर में सहायक अभियंता कार्यालय एवं 33 केवी जीएसएस 127.86 करोड़ रुपये के 46 कार्य सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा 165.81 करोड़ रुपये के 3 कार्य 15वें वित्त आयोग के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र 108.99 करोड़ रुपये के 74 कार्य राज्य मद से चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र 54.40 करोड़ रुपये के 18 कार्य राजकीय आईटीआई भवन निर्माण 37.16 करोड़ रुपये के 4 कार्य राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थान 80.15 करोड़ रुपये के 54 कार्य जल जीवन मिशन आपणी योजना फेज-प्रथम (चूरु-बिसाऊ फीडर) 99.77 करोड़ रुपये के कार्य पेयजल सप्लाई पाइपलाइन एवं उच्च जलाशय निर्माण 39.20 करोड़ रुपये के 8 कार्य जल जीवन मिशन के तहत जल योजना 77.20 करोड़ रुपये के 44 कार्य ग्रामीण जल योजना, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर 58.63 करोड़ … Read more

नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का शुभारंभ: अमित शाह ने कहा, न्याय तक पहुंचेगा पारदर्शी मार्ग

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जयपुर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को अपने तीसरे राजस्थान दौरे पर जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा में तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी एक जुलाई 2024 से लागू इन नए कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इस अवसर पर शाह ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम विकास और न्याय दोनों का समन्वय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। इन तीनों कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों की न्याय तंत्र तक तेजी से, सुलभ और पारदर्शी रूप में पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को अब औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कर आधुनिक भारत की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है। शाह ने बताया कि देशभर में इन नए कानूनों के सफल क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार लगातार निगरानी और सुधार कर रही है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से जनसामान्य को कानूनों की बारीकियों और उनके व्यवहारिक उपयोग से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन केवल न्याय व्यवस्था के नवाचार का नहीं बल्कि राजस्थान के विकास के नए अध्याय की शुरुआत का भी प्रतीक है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे, जिनमें से 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके हैं और 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भूमिपूजन आज इसी मंच से किया गया। इसके अलावा उन्होंने लगभग 9,600 करोड़ रुपए के 1100 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की भी शुरुआत की गई। शाह ने कहा कि यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों का लागू होना देश के लिए ऐतिहासिक कार्य है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव पहली बार हुआ है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने धारा 370 हटाने और नक्सली समस्या के समाधान जैसे ऐतिहासिक निर्णय देखे हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि यह प्रदर्शनी आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इससे नागरिकों को नए कानूनों की उपयोगिता और प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि कानून केवल दंड का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने का सशक्त आधार भी है। कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, न्याय पालिका के सदस्य, पुलिस विभाग, विधि विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में छात्र एवं नागरिक उपस्थित रहे।

अमित शाह बोले जयपुर में: 2027 से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय तीन साल में संभव

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जयपुर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जयपुर के JECC (जयपुर एग्जिबिशन एंड कंवेंशन सेंटर) में तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पूरी तरह लागू होने में अभी दो वर्ष और लगेंगे, लेकिन 2027 से देशभर में दर्ज होने वाली एफआईआर पर तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलने की व्यवस्था इन कानूनों से सुनिश्चित की जाएगी। शाह ने कहा कि यह केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन है। उन्होंने इसे ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ जस्टिस की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले पुलिस द्वारा पकड़े गए 100 में से केवल 42 अपराधियों को सजा मिलती थी, जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है, और कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद यह आंकड़ा 90 प्रतिशत तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री ने डीजीपी की तारीफ की उन्होंने कहा, "हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब दंड से नहीं, न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। देश की जनता को समय पर और सुलभ न्याय मिल सके, इसके लिए गृह मंत्रालय राज्यों को मार्गदर्शन और सहयोग दे रहा है।"शाह ने राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इन कानूनों को लागू कराने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रदर्शनी के विस्तार की मांग करते हुए कहा कि इसे दीपावली के बाद तक जारी रखा जाए, ताकि पुलिसकर्मी, वकील और विधि छात्र इसमें आकर नए कानूनों की जानकारी ले सकें। 9600 करोड़ के कामों का शिलान्यास इस अवसर पर गृहमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत मिले निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी और करीब 9600 करोड़ रुपए के 1100 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विकास और न्याय का समन्वय है। कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि नए कानून स्वतंत्र भारत की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक हैं और आज भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी शर्तों पर बोलता है। राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा ने इसे आज़ादी के बाद देश का एक ऐतिहासिक कदम बताया और गृहमंत्री अमित शाह को देश का सबसे लंबे समय तक कार्यरत गृह मंत्री बताते हुए उनके नेतृत्व में धारा 370 और नक्सल समस्या के समाधान को रेखांकित किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश  बोले- प्रदर्शनी से उपयोगी जानकारी मिलेगी प्रदर्शनी से आमजन को होगा फायदा राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा- इस प्रदर्शनी से आमजन को नए कानूनों की उपयोगिता के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। कानून केवल दंड का माध्यम नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने का मजबूत आधार भी है।

अमित शाह का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे सीएम, JECC में करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन

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जयपुर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंचे। शाह के जयपुर आगमन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर एयरपोर्ट पर उनका हार्दिक स्वागत किया। शाह नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जेईसीसी में आयोजित 6 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जयपुर पहुंचे हैं। गौरतलब है कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाली तीन नवीन आपराधिक संहिताओं के क्रियान्वयन को एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 13 से 18 अक्तूबर, 2025 तक जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके शुभारंभ अवसर पर शाह जयपुर पहुंचे हैं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री  दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, पूर्व विधायक सतीश पूनिया, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा: Zoho Mail पर शिफ्ट हुए अमित शाह, फाउंडर का रिएक्शन चर्चा में

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नई दिल्ली भारत सरकार Zoho नाम की कंपनी को खूब प्रोमोट कर रही है. हाल ही में कई केंद्रिय मंत्रियों ने Zoho के प्रोडक्ट्स की तारीफ़ की और लोगों से इन्हें यूज़ करने को कहा. Zoho का WhatsApp राइवल Arattai को भी सरकार प्रोमोट कर रही है.  होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी X पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने Zoho मेल पर स्विच कर लिया है. इतना ही नहीं, इस पोस्ट में अमित शाह ने अपनी नई जोहो की ईमेल आईडी भी शेयर की है. इस पोस्ट की लास्ट लाइन भी दिलचस्प है. अमित शाह ने लिखा है, ‘मेरी नई ईमेल आईडी amitshah.bjp@zohomail.in है. मेल के जरिए फ्यूचर कॉरेंस्पॉन्डेंस के लिए इसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें’  आखिरी लाइन में अमित शाह ने लिखा है, ‘Thank you for your kind attention to this matter’. दिलचस्प ये है कि X पर पोस्ट के आखिर में ये लाइन इन दिनों अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. अमित शाह के X पोस्ट के बाद Zoho का रिप्लाई भी आ गया है. Zoho Workplace ने रिप्लाई में शाह का शुक्रिया अदा किया है. कंपनी ने लिखा है कि नैशनल लीडर्शिप का इंडियन इनोवेशन को अपनाना बेहद इंस्पायरिंग है. Zoho के फाउंडर का आया रिप्लाई  अमित शाह के पोस्ट के बाद Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने एक पोस्ट किया है जिसमें Amit Shah को टैग करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है. वेम्बू ने लिखा है कि वो इस मोमेंट को उन इंजीनियर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं जो पिछले 20 सालों से हार्ड वर्क कर रहे हैं.  ग़ौरतलब है कि Zoho बेंगलुरू बेस्ड प्राइवेट कंपनी है जिसे श्रीधर वेम्बू ने शुरू किया था. इस कंपनी के पास 45 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं. छोटे बिजसनेसेज के लिए ख़ास तौर पर कंपनी के पास दर्जनों टूल्स अवेलेबल हैं. WhatsApp राइवल सव्देशी ऐप अरट्टई भी Zoho का ही है और ये भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. Zoho के पास माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के टूल्स के राइवल भी हैं. यानी MS Word से लेकर PowerPoint जैसे विकल्प Zoho कम कीमत पर प्रोवाइड करता है. हाल ही में कंपनी का Arattai ऐप काफी वायरल हो रहा है.  Zoho Workplace के तहत भी कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के कई टूल्स का विकल्प देती है. अगर कॉस्ट अनालिसिस करें तो Zoho के टूल्स छोटे व्यापारियों और कंपनियों के लिए सस्ता है. क्योंकि Zoho के पास बिज़नेस से जुड़ी हर ऐक्टिविटी मेंटेन करने से लेकल बिल जेनेरेट करने तक का टूल अवेलेबल है.  हाल ही में Zoho मे Paytm और PhonePe की तरह ही POS मशीन भी लॉन्च किया है. इसमें साउंडबॉक्स और QR कोड सिस्टम शआमिल हैं. यानी दुकानों पर अब आपको Zoho के QR कोड और मशीन दिख सकते हैं. 

किसानों के लिए राहत पैकेज पर अमित शाह की बैठक, शिरडी में हुई मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मुलाकात

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शिरडी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे व अजित पवार के साथ शिरडी में महत्वपूर्ण बैठक की। भाजपा सूत्रों के अनुसार यह बैठक शनिवार देर रात लगभग 45 मिनट तक चली। सूत्रों ने बताया कि बैठक में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान और प्रभावित किसानों को तुरंत वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया। नेताओं ने इस मुद्दे पर तत्काल राहत पैकेज की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया। विकास और प्रशासनिक मामलों की समीक्षा इस बैठक में केवल कृषि संकट ही नहीं, बल्कि राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने मिलकर आवश्यक कदमों और रणनीति पर चर्चा की। शिरडी का चयन और बैठक की रूपरेखा अमित शाह शनिवार रात अहिल्यानगर जिले के शिरडी पहुंचे। बैठक एक होटल में आयोजित की गई थी, जहां सभी नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि हाल में हुई बेमौसम और अत्यधिक बारिश के कारण कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों में सरकारी मदद की मांग बढ़ गई है। किसानों के लिए राहत पैकेज की उम्मीद सूत्रों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार जल्द ही किसानों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज घोषित कर सकती हैं। बैठक में सभी नेताओं ने प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित सहायता और फसलों की क्षति की भरपाई सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की।