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सुबह-सुबह गरजे कई बुलडोजर, NCR की 10 हजार घरों वाली कॉलोनी पर बड़ा एक्शन

June 3, 2026 by admin

फरीदाबाद फरीदाबाद की सघन बस्ती नेहरू कॉलोनी में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन बुधवार सुबह शुरू हो गया। नगर निगम ने दल-बल के साथ अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। 6 जेसीबी और एक बड़ी मशीन की मदद से मकानों को हटाया जा रहा है। उधर, प्रभावित परिवारों ने पुनर्वास की मांग उठाते हुए कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। अधिकारियों की ओर से अभी यह जानकारी नहीं दी गई है कि कुल कितने मकानों को तोड़ा जाएगा। चारों ओर से रास्ते बंद, लोगों की आवाजाही प्रभावित बुधवार सुबह करीब सात बजे शुरू हुई कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने नेहरू कॉलोनी की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया। मेट्रो रोड, सैनिक कॉलोनी, बिजली दफ्तर मार्ग, मुल्ला होटल क्षेत्र और तारण नंबर की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। रास्ते बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ दफ्तर जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। छह जेसीबी और बड़ी मशीन से हटाए जा रहे निर्माण नगर निगम की टीम ने भारी मशीनरी के साथ अभियान चलाया। मौके पर छह जेसीबी और एक बड़ी तोड़फोड़ मशीन लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रही। किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। वर्षों से बसी कॉलोनी, हजारों परिवारों पर असर नेहरू कॉलोनी पुनर्वास विभाग की भूमि पर विकसित हुई बस्ती मानी जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां करीब दस हजार मकान बने हुए हैं और लगभग पांच लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हैं। कॉलोनी में वर्षों से परिवार रह रहे हैं। पिछले वर्ष पुनर्वास विभाग की ओर से निवासियों को नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि नोटिस के बाद आगे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। एक वर्ष बाद अब नगर निगम ने दोबारा अभियान शुरू किया है, जिससे बड़ी संख्या में परिवारों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निगम की दलील नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। अदालत ने सड़कों, सार्वजनिक भूमि और ग्रीन बेल्ट पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। निगम का यह भी कहना है कि क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि को खाली कराना आवश्यक है। इसी आधार पर अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की जा रही है। पुनर्वास की मांग पर उठे सवाल प्रभावित लोगों का कहना है कि इससे पहले इलाके में बने धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई हो चुकी है और संबंधित भूमि को भी खाली कराया जा चुका है। उनका सवाल है कि अब आवासीय मकानों को तोड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। लोगों का कहना है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था मिलने पर मकान खाली करने को तैयार हैं। मंगलवार को प्रभावित परिवारों का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से भी मिला था और पुनर्वास की मांग रखी थी। निवासियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की भावना के अनुरूप विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

गुजरात का बुलडोजर अभियान तेज़: राजकोट में 1400+ अवैध ढांचों पर कार्रवाई

February 23, 2026 by admin

राजकोट गुजरात के राजकोट में रविवार को नगर निगम के अधिकारियों ने शहर में अवैध कब्जे हटाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई में 1,489 अवैध इमारतों को गिराया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के आदेश मिलने के बाद, राजकोट नगर निगम (आरएमसी) ने जंगलेश्वर इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या बोले अधिकारी? म्युनिसिपल कमिश्नर तुषार सुमेरा ने बताया कि पुलिस की मदद से जंगलेश्वर में अजी नदी के किनारे और म्युनिसिपल टाउन प्लानिंग रोड पर बनी 1,489 संपत्तियों को हटाया जाएगा। निगम ने शनिवार से ही लोगों से घर खाली करवाना शुरू कर दिया था। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम इस अभियान को पूरा करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भक्तिनगर सर्कल के पास सेठ हाई स्कूल में 2,500 से ज्यादा निगम अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि कई लोग शांति से घर खाली कर रहे हैं और उन्हें अपना सामान ले जाने की छूट दी गई है। यह काम नियमों के मुताबिक ही किया जाएगा। कमिश्नर सुमेरा ने बताया कि मौके पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और वे खुद पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। क्या बोले लोग? हालांकि, प्रशासन के इस कदम से वहां दशकों से रह रहे लोगों में काफी गुस्सा है। जंगलेश्वर गली नंबर तीन के रहने वाले हारुनभाई सुमरा ने बताया कि वे 43 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। वे और उनकी बहन दोनों दिव्यांग हैं और मजदूरी करके पेट पालते हैं। उन्होंने कहा, 'हमें सिर्फ दो दिन पहले बताया गया कि हमारा घर गिरा दिया जाएगा। अब हम कहां जाएंगे? हमें शायद सड़कों पर रहना पड़े।' वहीं, एक अन्य निवासी हालिनबेन ने कहा कि उनका परिवार 50 साल से यहां रह रहा है और उन्हें घर खाली करने का आदेश मिला है। उन्होंने कहा, 'आठ लोगों के परिवार को कोई भी किराए पर घर देने के लिए तैयार नहीं है। हम सड़क पर रहने की तैयारी कर रहे हैं।'

भोपाल में अवैध कब्जों पर कार्रवाई: 31 गांवों में 113 कब्जों को हटाएगा बुलडोजर

January 20, 2026 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरु होने जा रहा है। हुजूर तहसील ने इसके लिए तहसीलदार आलोक पारे के नेतृत्व में टीम गठित की है। आज टीएल बैठक के बाद कार्रवाई शुरू होगी। ईंटखेड़ी और कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण को हटाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान संबंधित पर एफआइआर भी कराएंगे। ज्ञात हो कि प्रशासन पहले ही अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले 12 कॉलोनाइजर्स पर केस दर्ज कर चुका है। प्रशासन ने 31 गांवों में 113 अवैध कॉलोनियों चिह्नित की है। नामजद सूची तैयार की गई। अवैध कॉलोनियों की भरमार भोपाल में बीते कई दिनों से हुजूर और बैरसिया तहसील में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई तेज है, लेकिन कोलार, गोविंदपुरा, एमपी नगर और बैरागढ़ सर्किल के एसडीएम अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में गंभीर नजर नहीं आ रहे। जबकि, कलेक्टर इस मुद्दे पर पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अफसर अब किस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लोगों से अपील- ‘इन्वेस्टमेंट नहीं करें’ जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट पर हुजूर क्षेत्र की सवा सौ ऐसी कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है, जिनमें बगैर किसी अनुमति के ही निर्माण कर लिया है। अवैध कब्जों को देखते हुए लोगों से अपील की है कि इन कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा। जिला प्रशासन अवैध तरीके से की गई प्लॉटिंग और कंस्ट्रक्शन पर मप्र सरकार के निर्देशानुसार बुलडोजर चलाएगा। 90% कॉलोनियां किसानों की भूमि पर बीते दिनों जांच करने पर ये जानकारी मिली है कि 90 प्रतिशत अवैध कॉलोनियां किसानों की जमीन पर हैं। हुजूर, कोलार, बैरसिया और गोविंदपुरा तहसील क्षेत्रों में बीते एक साल के भीतर भूमाफिया ने बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां विकसित की हैं। ये कॉलोनियां कृषि भूमि पर काटी गई हैं, जिनके लिए न तो ले-आउट स्वीकृत है और न ही किसी तरह की वैधानिक अनुमति ली गई।

रातभर चली बुलडोजर कार्रवाई के बाद दिल्ली की मस्जिद के आसपास क्या बदला? देखें तस्वीरें

January 7, 2026 by admin

नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बीती रात बुलडोजर एक्शन किया गया. पुलिस प्रशासन का दावा है कि मस्जिद के आस-पास मौजूद अवैध निर्माण को ढहाने के लिए यह कार्रवाई की गई, जिसके लिए मौके पर 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे. पुलिस ने बताया कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पत्थरबाजी और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाने की जानकारी भी सामने आई है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारियों ने बताया कि बुलडोजर कार्रवाई रात 1 बजे शुरू हुई. पुलिस ने बताया कि चार से पांच पुलिस अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं. अभी मौके पर क्या हालात? तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. CCTV फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है. कोर्ट के नोटिस के बावजूद चले बुलडोजर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद सैयद इलाही की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली नगर निगम (MCD) के रामलीला मैदान में मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी ज़मीन से कथित अतिक्रमण हटाने के फैसले को चुनौती दी गई थी. नोटिस जारी किए जाने के बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही है. अतिक्रमण में सड़क का कुछ हिस्सा, एक फुटपाथ, एक कम्युनिटी हॉल, एक पार्किंग एरिया और एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल थे. सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर ड्राइव को रोकने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "हालात को तुरंत काबू में कर लिया गया और सही मात्रा में बल का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह तय हुआ कि बिना किसी तनाव के हालात सामान्य हो जाएं." पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि ऑपरेशन से पहले शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गईं. उन्होंने कहा कि पहले से ही बचाव और भरोसा दिलाने वाले कदम उठाए गए थे. मामला कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ? MCD का फैसला हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच के 12 नवंबर, 2025 के आदेश के तहत लिया गया था, जिसने सिविक बॉडी और PWD को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया था. हाई कोर्ट ने यह आदेश सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था, जिसका प्रतिनिधित्व कोर्ट में वकील उमेश चंद्र शर्मा ने किया था. अक्टूबर 2025 में, अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त सर्वे किया गया था, जिसमें यह दर्ज किया गया था कि ज़मीन पर अतिक्रमण था, जिसका कुछ हिस्सा MCD, PWD और L&DO सहित अधिकारियों का था. नोटिस के बाद, MCD के अधिकारी 4 जनवरी को अतिक्रमण वाले इलाके को चिह्नित करने के लिए साइट पर गए, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पुलिस की तैनाती बढ़ानी पड़ी. MCD के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए, मस्जिद सैयद इलाही मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि संबंधित संपत्ति का उपयोग उसके द्वारा किया जा रहा है और वह वक्फ बोर्ड को लीज का किराया दे रही है. याचिका में कहा गया है कि यह ज़मीन वक्फ अधिनियम द्वारा शासित एक अधिसूचित वक्फ संपत्ति है और इसलिए, इससे संबंधित सभी विवादों पर वक्फ ट्रिब्यूनल का विशेष अधिकार क्षेत्र है.

उज्जैन: महाकाल मंदिर के समीप अवैध होटल पर नगर निगम का कड़ा प्रहार, 3 मंजिला होटल को जमींदोज किया गया

January 5, 2026 by admin

उज्जैन महाकाल मंदिर मार्ग पर सोमवार सुबह नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन मंजिला अवैध होटल पर बुलडोजर चला दिया। सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में पोकलेन मशीन की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह अवैध निर्माण भवन क्रमांक 97/7 ए पर किया जा रहा था, जहां नूरजहां पति गुलाम मोहम्मद द्वारा बिना अनुमति के जी प्लस 3 मंजिला होटल का निर्माण कराया जा रहा था। यह क्षेत्र नगर निगम के जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत आता है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पक्ष को पहले भी कई बार नोटिस जारी कर बिना अनुमति निर्माण कार्य न करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी रखा गया। निगम अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माणकर्ता ने न्यायालय का रुख जरूर किया था, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का निर्माण अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध निर्माण जारी रहने पर नगर निगम ने नियमानुसार कठोर कदम उठाया। भवन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया, "इन्हें बार-बार सूचित किया गया था कि बिना अनुमति निर्माण न करें. ये जवाब देने के बजाय कोर्ट चले गए, लेकिन वहां से कोई स्टे नहीं मिला. नियमों की अवहेलना और अवैध निर्माण जारी रखने के कारण आज फाइनल नोटिस के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई." महाकाल मंदिर मार्ग संवेदनशील और महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र होने के कारण यहां अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन पहले से ही सख्त है। नगर निगम का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह के अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना किसी दबाव के कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। नगर निगम की इस बड़ी कार्रवाई को शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ

अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई: अहमदाबाद में 15 JCB लगीं, 918 मकान तोड़े जा रहे

November 24, 2025 by admin

अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में प्रशासन ने झीलों से अवैध कब्जा हटाने की मुहिम तेज कर दी है। चंडोला झील पर कार्रवाई के बाद अब इसनपुर झील पर बने सैकड़ों पक्के मकानों को तोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। सोमवार सुबह से ही इसनपुर झील क्षेत्र में 15 से अधिक जेसीबी मशीनें पहुंचीं और 918 अवैध मकानों को ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक, इसनपुर झील पर अवैध कब्जा पिछले 50 साल से अधिक समय से बना हुआ था। मकानों में कई परिवार पीढ़ियों से रह रहे थे। प्रशासन ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद झील क्षेत्र को खाली कराने का निर्णय लिया है। कार्रवाई को देखते हुए किसी भी प्रकार के विरोध या अव्यवस्था की आशंका को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी लगातार स्थल पर मौजूद रहकर बुलडोज़र कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा पिछले कुछ वर्षों से शहर की झीलों और जल निकायों को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अवैध निर्माणों के कारण जलभराव, बाढ़ और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याओं को देखते हुए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस बड़े पैमाने की कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि इसनपुर झील को उसके मूल स्वरूप में लाया जा सकेगा और क्षेत्र में जल संरक्षण की स्थिति भी बेहतर होगी।

आदिवासियों के झोपड़े ढहे, बाबाओं के महल सुरक्षित: MP में न्याय पर उठे सवाल

October 19, 2025 by admin

सतना वन परिक्षेत्र सिंहपुर में वन विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया, लेकिन इस कार्रवाई ने सिस्टम की दोहरी नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक ओर जहां गरीब और आदिवासी वर्ग के आशियाने जेसीबी से मिटा दिए गए, वहीं दूसरी ओर इन्हीं जंगलों की सैकड़ों एकड़ भूमि तथाकथित बाबाओं और धार्मिक संस्थाओं को सामुदायिक पट्टों के नाम पर दी जा रही है। वन विभाग की कार्रवाई भले ही वन भूमि की सुरक्षा के नाम पर की गई हो, लेकिन इसने प्रशासन की प्राथमिकताओं और न्याय की समानता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन विभाग की टीम में परिक्षेत्र सहायक अंजनी कुमार पटेल, मोतीलाल पटेल, बीट प्रभारी ब्रजेश बागरी, पुष्पेंद्र सिंह, स्थायी कर्मी ब्रदी प्रसाद कुशवाहा, राजू सिंह गोंड समेत सुरक्षा श्रमिक दल शामिल रहा। विभाग ने बताया कि कार्रवाई के बाद भूमि की गहरी खुदाई कर उसे पुनः सुरक्षित किया गया, ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो सके। आदिवासियों की बेघर कहानी कार्रवाई के दौरान जिन परिवारों के आशियाने उजड़े, वे अधिकतर आदिवासी और मजदूर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कई परिवार वर्षों से इसी भूमि पर खेती या झोपड़ी बनाकर जीवन-यापन कर रहे थे। कार्रवाई के बाद अब वे बेघर और बेसहारा हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि “गरीबों पर बुलडोज़र चलता है, लेकिन बाबाओं और प्रभावशाली लोगों के कब्जे पर विभाग चुप रहता है।” बाबा और पट्टा संस्कृति पर सवाल सूत्र बताते हैं कि इसी परिक्षेत्र में कुछ धार्मिक संस्थाओं और आश्रमों को सामुदायिक उपयोग के नाम पर 100 से अधिक एकड़ वनभूमि दी गई है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि “वन संरक्षण के नाम पर सरकार दोहरा रवैया अपनाती है एक तरफ आदिवासी परिवारों को हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ बाबाओं को वनभूमि पर ‘कानूनी कब्जा’ दिया जा रहा है।” कार्रवाई का ब्योरा वन परिक्षेत्राधिकारी नितेश कुमार गंगेले के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में बीट शिवराजपुर और मोरा के अतिक्रमण को हटाया गया। शिवराजपुर बीट (कक्ष क्र. पी-265) में कुल 8.00 हेक्टेयर भूमि पर से कब्जा हटाया गया। अतिक्रमणकारियों में रामभगत यादव (4.00 हे.), कामता उर्फ नत्थू यादव (2.00 हे.), अन्नू यादव (1.00 हे.), अशोक यादव (0.50 हे.) और संदीप यादव (0.50 हे.) शामिल रहे। वहीं मोरा बीट (कक्ष क्र. पी-253) में 17.00 हेक्टेयर भूमि से कब्जा हटाया गया। इसमें जगलाल गोंड (4.00 हे.), रामू गोंड (4.00 हे.), चिंतामणि पाल (3.00 हे.), बबलू पाल (3.00 हे.) और सोनेलाल पाल (3.00 हे.) के नाम सामने आए।

गुजरात में बड़ी कार्रवाई: साबरमती तट पर 700+ निर्माण ढहाए गए, प्रशासन का सख्त एक्शन

September 18, 2025 by admin

अहमदाबाद गुजरात के गांधीनगर में एक बार फिर बड़ा बुलडोजर ऐक्शन लिया गया है। साबरमती के किनारे कई इलाकों में गुरुवार सुबह से ही बुलडोजर गरजने लगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरकारी जमीन पर बने 700 से अधिक मकान और अन्य ढांचों को तोड़ा जा रहा है। गांधीनगर जिला प्रशासन के मुताबिक साबरमती नदी के किनारे जीईबी, पेथापुर, चारेदी इलाकों में सरकारी जमीनों पर अतिमक्रमण किया गया था। कई बार इन्हें जगह खाली करने की चेतावनी दी गई थी। गुरुवार सुबह भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच तोड़फोड़ दस्तों ने बुलडोजर अभियान की शुरुआत की। एक साथ दर्जनों बुलडोजर मकानों को तोड़ते नजर आए। लोगों का भारी विरोध, बुलडोजर पलटा पेटापुर में बुलडोजर ऐक्शन के विरोध में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। भारी सुरक्षा के बावजूद लोग जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच अफरा-तफरी में एक बुलडोजर भी पलट गया। गनीमत है कि इसकी जद में कोई नहीं आया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह लोगों को काबू किया।

भोपाल: लव जिहाद मामले में आरोपी साद और साहिल के खिलाफ कार्रवाई, अवैध मकान तोड़े गए

September 13, 2025 by admin

भोपाल राजधानी के चर्चित लव जिहाद और दुष्कर्म प्रकरण में आरोपित फरहान, साद और साहिल के अवैध मकानों पर शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला अदालत से स्टे न मिलने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में आरोपी साद और साहित के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। एक आरोपी फरहान के घर को जमीदोंज करने की कार्रवाई पर निर्णय 11 बजे कोर्ट की सुनवाई के बाद लिया जाएगा। कोर्ट ने कलेक्टर और तहसीलदार को पेश होने को कहा है। प्रशासन के अनुसार आरोपियों के मकान सरकारी जमीन पर बने थे। कार्रवाई शुरू होने से पहले पुलिस ने पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर लिया। भारी विरोध की आशंका को देखते हुए करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। प्रशासन की टीम ने एक दिन पहले ही बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी कर ली थी। शासकीय भूमि पर बने मकानों पर लाल निशान लगाने के साथ ही आरोपितों के स्वजनों को नोटिस तक दिए गए थे। इससे उन्होंने मकान खाली कर ताले लगा दिए थे। वहीं प्रशासन ने शुक्रवार को बेरिकेड्स लगा दिए गए थे। छात्राओं से दोस्ती, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव मामले में आरोप है कि फरहान, साद और साहिल ने गिरोह बनाकर टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से पहले दोस्ती की, फिर उन्हें शारीरिक शोषण का शिकार बनाया। इसके बाद छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव डाला गया। इतना ही नहीं, पीड़िताओं को अन्य छात्राओं को भी इस जाल में फंसाने के लिए मजबूर किया गया। मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा मामला यह मामला केवल पुलिस-प्रशासन तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी इसकी जांच के लिए भोपाल आई थी। इस प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति को भी झकझोर दिया था। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि यह कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ और मीडिया के कैमरे मौजूद रहे। अधिकारियों ने साफ किया कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही बुलडोज़र चलाया गया है। चारोखर की भूमि पर बने थे मकान गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने बताया कि शासकीय चरोखर भूमि पर अवैध तरीके से मकान बने हुए थे। इस मामले में सुनवाई के बाद 19 अगस्त को जगह खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसमें 4 सितंबर तक कब्जा हटाने को कहा था। नोटिस के बाद भी उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाने के बाद हमने आज कब्जा हटा दिया। आज दो आरोपियोंं पर कार्रवाई की है। एक आरोपी ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई के बाद उस पर कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा। लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर दरअसल, टीआईटी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ दुष्कर्म और 'लव जिहाद' के आरोप में फरहान, साद और साहिल नाम के तीन युवकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है. जिला अदालत से इस कार्रवाई पर अभी कोई स्टे नहीं मिला है. पुलिस विभाग के 500 जवान रहेंगे मौजूद जानकारी के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आरोपियों के घर को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है. इस दौरान 500 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे. प्रशासन का दावा है कि आरोपियों का घर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है. तीनों आरोपियों पर छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद का आरोप लगाया गया है. खबर लिखे जाने तक पता चला है कि साद और साहिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है. वहीं, लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान के घर पर सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि जिला अदालत से स्टे न मिलने के बाद भारी पुलिस सुरक्षा में यह कार्रवाई की जा रही है. यह वही मामला है जिसने प्रदेश की सियासत गरमा दी थी. प्यार के जाल में फंसा कर रेप, फिर बनाया अश्लील वीडियो मौके पर 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. इस मामले में आरोपी बनाए गए युवकों ने गिरोह बनाकर टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से पहले दोस्ती की, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया. छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और धर्म बदलकर निकाह करने के लिए दबाव बनाया गया. इतना ही नहीं, इन लड़कियों से अन्य छात्राओं को भी गिरोह में फंसाने के लिए मजबूर किया जाता था. मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया था मामला इस मामले ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था. मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और आयोग की टीम को भोपाल आना पड़ा. अब जिला प्रशासन की यह कार्रवाई सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा मानी जा रही है. स्थानीय लोगों की भीड़ प्रशासनिक अमले के साथ घटनास्थल पर मौजूद है. मौके पर मीडिया और फोटोग्राफरों का जमावड़ा है. अधिकारियों का कहना है कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.

अजमेर में प्रशासन का बड़ा कदम, 250 अवैध दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, सुरक्षा के लिए भारी फोर्स मौजूद

August 2, 2025 by itsamacharsecretary.in@gmail.com

अजमेर अजमेर के तारागढ़ पहाड़ियों पर वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. शनिवार को वन विभाग ने तारागढ़ क्षेत्र में लगभग 250 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है, जिनमें करीब 200 केबिननुमा दुकानें शामिल हैं. इन निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए वन विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, वन क्षेत्र में शांतिपूर्ण रूप से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई सेक्टर बनाकर की जा रही है. हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं. वहां वन विभाग के भी अधिकारी मौजूद है. बताया जा रहा है कि अब तक प्रशासन ने 40% के आसपास अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है. प्रशासन का कहना है कि तारागढ़ क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर सालों से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायत के आधार पर प्रशासन ने पहले 300 से अधिक अवैध निर्माणों को चिन्हित किया था, जिनमें से कुछ अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है. हालांकि, जिन निर्माणों पर कोई कानूनी स्थगन नहीं है, उन्हें ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. प्रशासन ने बताया कि हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त करने वाले अतिक्रमण को अलग से चिन्हित किया गया है. जारी है अभियान अजमेर की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि ये अभियान वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विभिन्न थानों के थानाधिकारी और विशेष कार्य बल (STF) की टीमें शामिल हैं. प्रशासन ने इस दौरान मीडिया की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी है, ताकि कार्रवाई में किसी तरह की बाधा न आए.