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वाशिंगटन अमेरिकी मिडटर्म चुनाव हारते ही बड़बोले ट्रंप की अकड़ ढीली हो गई है. पूरे चुनाव के दौरान बयानबाजी, पैंतरेबाजी और रिटोरिक्स पर चलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि अमेरिका के लिए चीजें अच्छी की जा सकें. जब चुनाव के रुझान आने शुरू हुए तो पार्टी को बुरी तरह पिछड़ता देख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा कि उन्हें विपक्षी पार्टी के सदस्यों के फोन आए हैं. सीएनएन के अनुसार 'पोलिटिको' के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका प्रशासन डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेगा ताकि "देश के लिए चीजें बेहतर हो सकें." चुनाव की रात लाइवस्ट्रीम के दौरान ट्रंप ने कहा, "हम डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे देश के लिए सब कुछ अच्छा रहे.यह बहुत महत्वपूर्ण है." अपनी जुबान में नरमी लाते हुए ट्रंप ने कहा कि भले ही उनके पास डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली कांग्रेस से आने वाले कानूनों पर वीटो (अधिकार का इस्तेमाल करके रोकना) करने का हक है, लेकिन वह "अगले दो सालों तक बस बैठकर हर चीज पर वीटो नहीं लगाना चाहते." इससे पहले ट्रंप ने कुछ अलग संकेत दिए थे, यहां तक कि उन्होंने खुद को "मिस्टर वीटो" भी कहा था. दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में उतर रहे थे. उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवारों से यहां तक कहा था कि वे प्रचार के दौरान मतदाताओं से कहें कि ट्रंप भी चुनाव मैदान में हैं. लेकिन नतीजों ने रिपब्लिकन पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है. डेमोक्रेट्स ने उन राज्यों में भी सेंध लगाई है, जिन्हें लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. ट्रंप ने 'पोलिटिको' को बताया, "उनके फोन आ चुके हैं और वे मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं." हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें असल में किन लोगों ने फोन किया है. भले ही ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के ट्रंप के फैसले की वजह से रिपब्लिकन पार्टी  को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने इस फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा, "कई लोग कहते हैं कि ईरान की वजह से तेल की कीमतें प्रभावित हुईं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ईरान को लेकर मेरा फैसला हमारे देश और पूरी दुनिया के दीर्घकालिक हित में था. यह बिल्कुल सही फैसला था और आज भी सही है." चुनावी नतीजों से कैसे कमजोर हो गए ट्रंप प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और सीनेट, दोनों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त के बाद अब अमेरिकी संसद का समीकरण बदलने जा रहा है. चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझानों और मीडिया अनुमानों में डेमोक्रेट्स को दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा. अब फैसले लेने, हाउस से बिल पास कराने के लिए उन्हें डेमोक्रेट्स की सहयोग की जरूरत होगी. डेमोक्रेट्स ट्रंप प्रशासन, उनके परिवार और सहयोगियों से जुड़े मामलों की जांच कराने की तैयारी में हैं. सीनेट में बहुमत मिलने से राष्ट्रपति की ओर से की जाने वाली नियुक्तियों पर भी डेमोक्रेट्स का प्रभाव बढ़ेगा. ऐसे में अगर ट्रंप के खिलाफ जांच आती है तो न सिर्फ उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा बल्कि अपनी नीतियों से जुड़े बिल को पास कराने के लिए डेमोक्रेट्स की मदद भी लेनी पड़ेगी. चुनाव प्रचार के दौरान डेमोक्रेट्स पर लगातार हमलावर रहे ट्रंप ने अब उन्हें बधाई दी है और साथ मिलकर काम करने की बात कही है. ट्रंप ने CBS News से बातचीत में कहा, "मेरा संदेश है कि डेमोक्रेट्स को बधाई. मैं अपने देश की भलाई के लिए उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं." उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डेमोक्रेट्स भी उनके साथ काम करना चाहेंगे. हालांकि, इसके साथ ही ट्रंप ने अपने वीटो अधिकार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर विपक्षी पार्टी उनके साथ काम नहीं करना चाहेगी तो वह उसके विधेयकों को वीटो कर सकते हैं. अब ट्रंप के सामने होगी नई चुनौती डेमोक्रेट्स के दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने से ट्रंप के लिए अगले दो साल में सरकार चलाना पहले के मुकाबले अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है. प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज स्पीकर बन सकते हैं. इसके साथ ही डेमोक्रेट्स को संसदीय समितियों और जांच से जुड़ी शक्तियां भी मिलेंगी. ट्रंप के लिए यह स्थिति नई नहीं है. 2018 के मिडटर्म चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण गंवा दिया था. उस समय भी ट्रंप ने विपक्ष के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कई मुद्दों पर टकराव जारी रहा था. अब एक बार फिर अमेरिकी संसद में सत्ता का संतुलन बदलने के साथ ट्रंप के सामने विपक्ष के साथ तालमेल बैठाने की चुनौती होगी.  

चंडीगढ़  पंजाब में 2027 के चुनाव की घोषणा को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने 27-28 अक्टूबर को पंजाब आ रही है। ये टीम चुनाव को लेकर ग्राउंड लेवल पर तैयारियों का जायजा लेगी। इसके बाद चुनाव की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर तय टाइम रहा तो चुनाव की घोषणा 15 दिसंबर के बाद होगी। जिसमें फरवरी में वोटिंग कराई जा सकती है। हालांकि अगर 2022 के चुनाव का ट्रेंड देखें तो चुनाव आयुक्तों के दौरे के कुछ दिनों बाद ही घोषणा कर दी गई थी। तब आयोग की टीम 15–16 दिसंबर 2021 में पंजाब आई थी। जिसके 24 दिन बाद 8 जनवरी 2022 को चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। 20 फरवरी को वोटिंग के बाद 10 मार्च को काउंटिंग हुई थी। पंजाब में CM का कार्यकाल मार्च महीने तक का है। इससे पहले सारी प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी। दिल्ली से चुनाव आयुक्तों ने अपने दौरे से पहले कुछ अधिकारियों की टीमें राज्य में रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले ही भेज दी हैं जो कि अलग-अलग जिलों में चुनाव की तैयारियों के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आयोग की ये टीमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की प्रथम स्तरीय जांच (FLC), मतदाता सूची के अपडेशन, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रही हैं। चुनाव आयोग की टीमें क्या-क्या करेंगी जानिए…     राजनीतिक दलों के साथ बैठक: आयोग सबसे पहले राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। त्योहारों, मौसम या परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव तिथियों पर सुझाव, संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को सुना जाएगा।     प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र की तैयारी: सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO), पुलिस अधीक्षकों (SP) और संभागीय आयुक्तों के साथ बैठक कर जिला-स्तरीय तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। राज्य में सुरक्षा की स्थिति, गैर-जमानती वारंटों की तामीली, और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कितनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती की आवश्यकता होगी, इसका खाका तैयार किया जाएगा।     धनबल, बाहुबल और अवैध गतिविधियों पर रोक: आयोग की टीम इनकम टैक्स, कस्टम्स, राज्य आबकारी विभाग, नारकोटिक्स, बैंक अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ संयुक्त बैठक करेगा। चुनाव के दौरान वोट हासिल करने के लिए बांटे जाने वाले अवैध नकद, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान की आवाजाही को रोकने के लिए चेकपोस्टों और संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। पड़ोसी राज्यों से लगती सीमाओं को सील करने और वहां निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे।     मतदान केंद्रों और बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण: आयोग हर बूथ पर पीने का पानी, शौचालय, बिजली, रैंप (दिव्यांगों के लिए), शेड और वेटिंग एरिया की व्यवस्था देखेगा। पिंक बूथ और मॉडल पोलिंग स्टेशनों के निर्माण की योजना जांची जाएगी।     मतदाता सूची और EVM/VVPAT की स्थिति: मतदाता सूची की स्थिति, नए व युवा मतदाताओं के पंजीकरण और वोटर कार्ड (EPIC) के वितरण की समीक्षा की जाएगी। मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) पूरी हुई या नहीं और EVM/VVPAT के सुरक्षित भंडारण व स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी।     आईटी टूल्स और शिकायत निवारण तंत्र: आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने वाले cVIGIL एप और उम्मीदवारों की अनुमति से जुड़े 'सुविधा' पोर्टल के तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की जाएगी।     मीडिया निगरानी: फेक न्यूज, हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए 'मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी' (MCMC) के कामकाज की समीक्षा की जाएगी।     राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ अंतिम बैठक: दौरे के अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें पूरे दौरे के निष्कर्ष साझा किए जाएंगे और किसी भी कमी को दूर करने के लिए अंतिम निर्देश दिए जाएंगे।

लखनऊ  उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाला चुनाव अब नहीं होगा. राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये थे. लेकिन आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज होने के बाद BJP के 8 और समाजवादी पार्टी (सपा) के 2 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है. यानी अब इन 10 सीटों के लिए मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है. इसे देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने इन सीटों पर 16 अक्टूबर को द्विवार्षिक चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया था।  10 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था नामांकन चुनाव प्रक्रिया के तहत 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच तथा 9 अक्टूबर तक नाम वापसी की समयसीमा तय है. जिसके तहत 10 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था।  सबसे पहले नामांकन कर बैकफुट पर आई सपा नामांकन प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले सपा की ओर से प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी ने 30 सितंबर को नामांकन दाखिल किया. वहीं 1 अक्टूबर को कांते सयन्ना ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा. हालांकि इस दौरान सपा ने जल्द ही अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतारने का ऐलान कर दिया था. हालांकि बीते 6 अक्टूबर को नामांकन के अंतिम दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने X पर “अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, चार सौ तीन पर है।” पोस्ट कर अपना तीसरा उम्मीदवार ना उतारने का ऐलान कर BJP और सपा के सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन तय कर दिया था।  BJP के आत्मविश्वास से बैकफुट पर आये विपक्षी इस दौरान BJP ने अपने 8 उम्मीदवारो के नाम का ऐलान कर दिया था. जिसमें 7 को जिताने के लिए BJP के पास पर्याप्त संख्या थी. जबकि BJP ने अपना 8 वां उम्मीदवार विपक्षी विधायकों के समर्थन के भरोसेमंद मैदान में उतारा था. जिसके बाद एक ओर जहाँ विपक्ष बैकफुट पर नज़र आया. तो वही BJP पूरे आत्माविश्वास के साथ CM योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी CM के साथ संगठन के शीर्ष नेतृत्व के साथ BJP ने अपने सभी 8 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कराते हुए नज़र आई. जिसमें धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, राम प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह और श्रुति गंगवार शामिल रही. हालांकि इस दौरान ओमकार नाथ चौरसिया ने भी बिना आवश्यक 10 प्रस्तावको के ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया. जिससे 10 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों के नामांकन हो गए।  दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने कांते सयन्ना और ओमकार नाथ चौरसिया के नामांकन पत्र खारिज कर दिए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक दोनों निर्दलीय उम्मीदवार आवश्यक 10 प्रस्तावकों की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं कर सके थे. जिसके चलते बिना 10 प्रस्तावको के ही नामांकन पत्र दाखिल कर देने के आधार पर इन दोनों निर्दलीय उम्मीदवारो का नामांकन ख़ारिज कर दिया गया है. अब राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मैदान में केवल BJP के 8 और सपा के 2 उम्मीदवार रह गए हैं. ऐसे में इन सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है।  9 को नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट अब 9 अक्टूबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी. यदि कोई उम्मीदवार नाम वापस नहीं लेता है. तो इसके बाद सभी 10 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी. और सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन का सर्टिफिकेट भी दें दिया जायेगा. और फिर उसके बाद बिना मतदान ही राज्यसभा चुनाव की समस्त प्रक्रियाओ को संपन्न करने की औपचारिकताओ को भी पूरा कर दिया जायेगा।  इन राज्यसभा सदस्यों का 25 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल उत्तर प्रदेश से जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है, उनमें अरुण सिंह, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, नीरज शेखर, बृजलाल, प्रो. राम गोपाल यादव, रामजी, बी.एल. वर्मा, सीमा और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं. वहीं डॉ. दिनेश शर्मा को बीते दिनों अंडमान निकोबार का उप राज्यपाल बना दिया गया है. जिसके चलते राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफे जाने के चलते उनकी सीट बीते 11 सितंबर 2026 से रिक्त है। 

जयपुर  राजस्थान में निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी किया। चुनाव की तिथियों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। अगले दो महीने तक चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी। नामांकन 8 अक्टूबर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पंच सरपंच और जिला परिषद सदस्यों के लिए 8 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। जिला प्रमुख के चुनाव 25 नवंबर को होंगे। पंचायती राज संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया 28 नवंबर को पूरी हो जाएगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव कार्यक्रम चरण / प्रक्रिया अधिसूचना (Notification) नामांकन अंतिम तिथि नाम वापसी व प्रतीक आवंटन मतदान तिथि (सुबह 7 से शाम 6 बजे) प्रथम चरण 08.10.2026 (गुरुवार) 13.10.2026 (दोपहर 3 बजे) 15.10.2026 23.10.2026 (शुक्रवार) द्वितीय चरण 13.10.2026 (मंगलवार) 16.10.2026 (दोपहर 3 बजे) 19.10.2026 29.10.2026 (गुरुवार) तृतीय चरण 19.10.2026 (सोमवार) 23.10.2026 (दोपहर 3 बजे) 26.10.2026 04.11.2026 (बुधवार) चतुर्थ चरण 31.10.2026 (शनिवार) 04.11.2026 (दोपहर 3 बजे) 06.11.2026 14.11.2026 (शनिवार)   पंच एवं सरपंच चुनाव कार्यक्रम (बैलेट पेपर से) चरण अधिसूचना नामांकन, जांच व प्रतीक आवंटन मतदान व मतगणना तिथि उपसरपंच चुनाव प्रथम चरण 08.10.2026 24.10.2026 (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे) 25.10.2026 (रविवार) 26.10.2026 द्वितीय चरण 13.10.2026 30.10.2026 (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे) 31.10.2026 (शनिवार) 01.11.2026 तृतीय चरण 19.10.2026 05.11.2026 (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे) 06.11.2026 (शुक्रवार) 07.11.2026 चतुर्थ चरण 31.10.2026 15.11.2026 (सुबह 11 से दोपहर 3 बजे) 16.11.2026 (सोमवार) 17.11.2026 सरपंच और पंच पद की मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद उसी दिन होगी। Playing Picture-in-picture Diwali Special Train 2026: दिवाली पर मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने 10 स्पेशल ट्रेन की शुरू मतगणना एवं शीर्ष पदों के चुनाव की तिथियां जिला परिषद व पंचायत समिति मतगणना: 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) प्रातः 8:00 बजे से प्रधान का चुनाव: 25 नवंबर 2026 (बुधवार) उप प्रधान का चुनाव: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) जिला प्रमुख का चुनाव: 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार) उप जिला प्रमुख का चुनाव: 28 नवंबर 2026 (शनिवार) इसी के साथ चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी   महिला आरक्षण और वर्गवार समीकरण  पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होने से ग्रामीण निकायों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रहेगी। महिला सरपंच: कुल 14,403 ग्राम पंचायतों में से 7,201 ग्राम पंचायतों में महिलाएं सरपंच बनेंगी। महिला वार्ड पंच: 1,30,584 वार्डों में से 65,000 से अधिक वार्ड पंच महिलाएं होंगी। महिला प्रमुख व प्रधान: 41 जिलों में से 20 जिलों में महिला जिला प्रमुख और 457 पंचायत समितियों में से 227 महिला प्रधान चुनी जाएंगी। एसटी आरक्षित जिले: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिलों में सरपंच के सभी पद अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वर्गवार सरपंच पद आरक्षण: ST – 3,058 | SC – 2,493 | OBC – 1,961 पद। मुख्य बिंदु और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश मतदाता संख्या: कुल मतदाता संख्या में 2.08 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल हैं। जयपुर जिला परिषद में सबसे अधिक, जबकि जैसलमेर में सबसे कम मतदाता हैं। खंडेला सबसे बड़ी पंचायत समिति है। मतदान केंद्र व स्टाफ: कुल 45,384 मतदान केंद्रों पर 3.17 लाख कर्मचारी चुनाव संपन्न कराएंगे। बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों के लिए घर से लाने-ले जाने की व्यवस्था होगी। पहचान पत्र: मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेज़ मान्य होंगे। चुनावी खर्च सीमा: जिला परिषद सदस्य हेतु रुपये 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य हेतु रुपये 1.50 लाख तथा सरपंच पद हेतु रुपये 1 लाख की खर्च सीमा तय की गई है। कड़े नियम: नामांकन के दौरान रैली निकालने और जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकारी स्तर पर नए कार्यादेश जारी करने पर रोक रहेगी।   महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण निकाय चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिला था जबकि पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी आरक्षण का नियम है। ऐसे में गांव की सरकार में महिलाओं का बोलबाला होगा। वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच, प्रधान और प्रमुख की कुर्सियों में ज्यादातर जगह महिलाएं ही नजर आने वाली है क्योंकि उन्हें 50 फीसदी आरक्षण प्राप्त है और कई अन्य ग्राम पंचायतों और जिलों में भी महिलाओं नेत्रियां राजनीति में सक्रिय हैं। वे भी चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं। 7201 गांवों में महिलाएं बनेंगी सरपंच प्रदेश में कुल 14,403 ग्राम पंचायतें हैं जहां सरपंच और उपसरपंच के चुनाव होने हैं। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का नियम लागू है। ऐसे में 14,403 में से 7201 ग्राम पंचायतों में महिलाएं सरपंच बनने वाली हैं। इन ग्राम पंचायतों में कुल 1 लाख 30 हजार 584 वार्ड हैं जहां पंच चुने जाएंगे। आरक्षण के हिसाब से करीब 65 हजार से ज्यादा महिलाएं वार्ड पंच बनने वाली हैं। 20 जिलों में प्रमुख बनेंगी महिलाएं राजस्थान में कुल 41 जिले हैं। इनमें से 20 जिलों में महिलाएं जिला प्रमुख बनेंगी। जिला परिषद सदस्यों के कुल 1,403 पदों पर और पंचायत समिति के सदस्य के 8,245 पदों पर चुनाव होने हैं। आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक जिस तरह से 20 जिलों में महिलाएं प्रमुख बनेंगी। उसी तरह 457 प्रधानों में से 227 पंचायतों में महिला प्रधान बनेंगी। 4 जिलों में सरपंच के सभी पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के साथ अन्य वर्गों को आरक्षण प्राप्त है। सरपंचों के कुल पदों में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3058, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2,493 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,961 पद आरक्षित हैं। इसी तरह से वार्ड पंचों के कुल पदों में से 21,962 पद एससी, 19,117 पद एसटी और करीब 15 हजार पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर ऐसे जिले हैं जहां सरपंच के सभी पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है।