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राजस्थान में सर्दियों में नहीं होगी बिजली कटौती? डिस्कॉम्स को महंगी बिजली खरीदने की छूट

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जयपुर राजस्थान में आगामी रबी सीजन और कड़ाके की सर्दी के दौरान बिजली संकट व बड़े स्तर पर अघोषित कटौती से बचने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम्स को 10 से 16.62 रुपए प्रति यूनिट की दर से महंगी शॉर्ट-टर्म बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है, जबकि आयोग ने 4.59 रुपए प्रति यूनिट की अधिकतम दर स्वीकृति कर रखी है। राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से डीईईपी पोर्टल पर निकाली निविदा में एक ही कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के आगे आने के बावजूद नियमों में छूट देते हुए 40 से 45 मेगावाट बिजली खरीद की यह विशेष अनुमति जारी की गई है। यह बिजली मध्य भारत पावर कॉरपोरेशन से एनवीवीएन के माध्यम से ली जाएगी। एक और आदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार से 16.62 रुपए प्रति यूनिट से 1300 मेगावाट पनबिजली खरीद की भी स्वीकृति दी गई है किस दर और समय पर होगी खरीद नवंबर में (सुबह 5.30 से 9.30 बजे): 45 मेगावाट आपूर्ति, दर 9.49 रु/यूनिट नवंबर (शाम 4.30 से 9.30 बजे): 40 मेगावाट आपूर्ति, दर 9.99 रुपए/यूनिट दिसंबर (शाम 4 से 9 बजे): 30 मेगावाट आपूर्ति, दर 9.99 रुपए/यूनिट बिजली संकट के पीछे के मुख्य कारण 1. उत्पादन में भारी गिरावट: सितंबर में आरवीयूएनएल के प्लांट्स से 5800 मेगावाट के मुकाबले महज 4795 मेगावाट बिजली मिली। 2. यूनिट्स में खराबी: कालीसिंध की यूनिट-1 (600 मेगावाट) और कोटा की यूनिट-6 (195 मेगावाट) में तकनीकी खराबी के चलते उत्पादन ठप रहा। 3. कोयले की कमी: राष्ट्रीय स्तर पर कोयला आपूर्ति पर दबाव और कम बारिश के चलते हाइड्रो पावर में 12 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, खरीद लागत की अंतिम समीक्षा वास्तविक वित्तीय मिलान एवं अंतिम समायोजन प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। आयोग के चेयरमैन डॉ. राजेश शर्मा और सदस्य हेमंत कुमार जैन व विजय पाल सिंह की पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया कि यह अनुमति ग्रिड अनुशासन बनाए रखने और किसानों को रबी फसल की सिंचाई के दौरान बिजली संकट से बचाने के लिए दी जा रही है। गौरतलब है कि ग्रिड से लगातार तय सीमा से अधिक बिजली लेने पर नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ने राजस्थान को 'अलर्ट', 'इमरजेंसी' और 'एक्सट्रीम इमरजेंसी' तक के उल्लंघन मैसेज जारी किए थे। पीक ऑवर्स में3255 मेगावाट तक का अंतर आयोग के समक्ष पेश आंकड़ों के मुताबिक, आगामी महीनों में सुबह और शाम के पीक समय में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर रहेगा। नवंबर में सुबह के समय 1821 मेगावाट और शाम को 960 मेगावाट का घाटा अनुमानित है। वहीं, दिसंबर में यह कमी सुबह 3255 मेगावाट और शाम को 1650 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। जनवरी 2027 में भी सुबह 3032 मेगावाट की कमी रहने का अनुमान है। सिंगल बिडर को क्यों चुनना पड़ा? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी खरीद में कम से कम दो बिडर्स होने चाहिए, लेकिन 2 और 8 अक्टूबर को पावर एक्सचेंज पर बिड लगाने के बाद भी कोई आगे नहीं आया। इसके बाद 12 अक्टूबर की रिवर्स नीलामी में सिर्फ एनवीवीएन ने ही बोली लगाई। चूंकि बाजार में पीक ऑवर्स के लिए 20 रुपए प्रति यूनिट तक की बोलियां आ रही थीं। ऐसे में आयोग ने 9.99 रुपए तक की बोली को तकनीकी रूप से व्यावहारिक मानते हुए सिंगल बिडर क्लॉज 7.1 के तहत मंजूरी दी। कुप्रबंधन की कीमत चुका रहे उपभोक्ता बिजली कुप्रबंधन का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं होने पर डिस्कॉम को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा आर्थिक बोझ उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर पड़ता रहा है। विदेश से महंगा कोयला खरीदने के मामले में भी उपभोक्ताओं से पांच पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अतिरिक्त राशि वसूली गई थी। यह वसूली कई महीनों तक बिजली बिलों के माध्यम से की गई। सोलर ऊर्जा को प्रमोट करे सरकार राजस्थान में दिन में सौर ऊर्जा की बहुत अच्छी उपलब्धि होते हुए भी पूरी उपयोग नहीं कर पाने से 2000 मेगावाट से अधिक कटौती कराना व दूसरे स्रोतों से इतनी महंगी बिजली खरीद कर डिस्कॉम्स व जनता पर भारी बोझ डालना अदूरदर्शिता है। सौर ऊर्जा को औद्योगिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर राज्य इस भारी अतिरिक्त बोझ से बच सकता है।- येवन्ती कुमार बोलिया, रिटायर्ड एसई व ऊर्जा सलाहकार

मध्य प्रदेश में सस्ती होगी बिजली! सरचार्ज घटने से 500 यूनिट खपत पर उपभोक्ताओं को ₹90 का फायदा

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 भोपाल  महंगे बिजली बिलों से परेशान प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस महीने थोड़ी राहत मिलने जा रही है। मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली बिल में लगने वाले फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) में कटौती की है। इसे 5.063 प्रतिशत से घटाकर 2.34 प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह सरचार्ज में 2.723 प्रतिशत की कमी की गई है। इसका लाभ 23 अक्टूबर 2026 से जारी होने वाले बिजली बिलों में मिलेगा। यह राहत घरेलू सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगी। खपत के अनुसार होगी बचत सरचार्ज में कटौती से बिजली की खपत के अनुसार उपभोक्ताओं के बिल में अंतर आएगा। उदाहरण के तौर पर 200 यूनिट बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ता का बिल पहले 1213.50 रुपये आता था, जो अब घटकर 1182 रुपये रह जाएगा। यानी उपभोक्ता को 31.50 रुपये की बचत होगी। इसी तरह 300 यूनिट खपत पर पहले 1954.20 रुपये का बिल बनता था, जो अब 1903.50 रुपये होगा। इससे 50.70 रुपये की राहत मिलेगी। वहीं, 500 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को पहले 3475 रुपये देने पड़ते थे, जबकि अब बिल 3385 रुपये आएगा। इस तरह उसे 90 रुपये कम चुकाने होंगे। फिलहाल एक महीने के लिए राहत भोपाल सिटी सर्किल दक्षिण के डीजीएम राकेश त्रिपाठी बताते हैं कि एफपीपीएएस बिजली खरीद की लागत में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर लगाया जाता है। बिजली खरीद की लागत बढ़ने या घटने का असर इस सरचार्ज पर पड़ता है। सरचार्ज में 2.723 प्रतिशत की कटौती का मतलब यह नहीं है कि कुल बिजली बिल भी इतने प्रतिशत कम हो जाएगा। वास्तविक बचत उपभोक्ता की बिजली खपत और लागू बिजली दरों पर निर्भर करेगी। फिलहाल उपभोक्ताओं को यह राहत एक महीने के लिए मिलेगी। इसके बाद बिजली खरीद की लागत के आधार पर सरचार्ज की दर में फिर बदलाव हो सकता है।  

स्टील-सीमेंट उद्योगों को मिलेगी स्वच्छ बिजली, भारत विकसित करेगा स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर

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जमशेदपुर देश के भारी उद्योगों को प्रदूषणमुक्त बनाने और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य को भेदने के लिए भारत अब छोटी आणविक इकाइयों की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआइएल) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) ने संयुक्त रूप से स्वदेशी भारत स्माल माड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर) विकसित करने का बीड़ा उठाया है। एनपीसीआइएल के कॉरपोरेट संचार प्रमुख उमेद यादव ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह नवाचार देश के इस्पात, एल्युमिनियम और सीमेंट जैसे बुनियादी उद्योगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कारखानों के मुहाने पर पैदा होगी स्वच्छ बिजली यादव ने रेखांकित किया कि पारंपरिक 700 मेगावाट क्षमता वाले विशाल प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) को लगाने में व्यापक भूखंड, भारी पूंजी और लंबा समय लगता है। इसके विपरीत, फैक्ट्री-निर्मित बीएसएमआर और भारत स्मॉल रिएक्टर्स (बीएसआर) को बहुत कम जगह तथा न्यूनतम लागत पर खड़ा किया जा सकता है। इन्हें सीधे औद्योगिक परिसरों या कैप्टिव पावर क्लस्टरों के निकट स्थापित किया जा सकेगा। इससे ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का झंझट खत्म होगा और ग्रिड पर निर्भरता के बिना संयंत्रों को 24 घंटे विश्वसनीय, सुरक्षित और शून्य-कार्बन ऊर्जा हासिल होगी। निजी क्षेत्र की पूंजी से कार्बन मुक्ति को गति प्रस्तुति के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सघन जीवाश्म ईंधन खपत वाले उद्योगों के डी-कार्बोनाइजेशन के लिए इस क्षेत्र में निजी निवेश के रास्ते खोल दिए हैं। वर्ष 2047 तक नियोजित कुल 100 गीगावाट क्षमता में से लगभग 39 से 42 गीगावाट बिजली निजी कंपनियों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की साझेदारी से तैयार की जानी है। टाटा, रिलायंस और अडाणी समूह जैसे प्रमुख उद्योग घराने इस तकनीक में अपनी व्यावसायिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 2047 तक एनपीसीआईएल देगा 54 गीगावाट ऊर्जा उमेद यादव ने स्पष्ट किया कि एनपीसीआईएल अकेले 53,508 मेगावाट (करीब 54 गीगावाट) परमाणु ऊर्जा का योगदान देगा। वर्तमान में 8,780 मेगावाट क्षमता वाले 24 रिएक्टर क्रियाशील हैं, जबकि 7,500 मेगावाट के नौ रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा 9,800 मेगावाट के 14 रिएक्टर पूर्व-परियोजना चरण में हैं। वर्ष 2031-32 तक देश की परमाणु क्षमता 22 गीगावाट पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि फ्लीट मोड के बड़े रिएक्टरों के समानांतर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर मिलकर 2070 के नेट-जीरो कार्बन संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे।

गुरुग्राम और नूंह में अब चुन सकेंगे बिजली कंपनी, ₹4,717 करोड़ निवेश करेगी इलेवन पावर

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चंडीगढ़ गुरुग्राम और नूंह जिले में अब निजी कंपनी इलेवन पावर भी बिजली की सप्लाई करेगी। बिजली मंत्री अनिल विज और कर्मचारी यूनियनों के विरोध को दरकिनार करते हुए हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने निजी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिजली वितरण के समानांतर लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हरियाणा के बिजली क्षेत्र में नया अध्याय शुरू हो गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत जारी इस फैसले के बाद अब दक्षिण हरियाणा में सरकारी बिजली निगम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का एकाधिकार समाप्त हो गया है। गुरुग्राम और नूंह के उपभोक्ताओं को अब मोबाइल नेटवर्क की तर्ज पर अपनी पसंद की बिजली वितरण कंपनी चुनने का विकल्प मिलेगा। निजी कंपनी इलेवन पावर इन दोनों जिलों में लगभग 4717 करोड़ रुपये का भारी-भरकम पूंजीगत निवेश कर अपना स्वतंत्र और आधुनिक बिजली नेटवर्क स्थापित करेगी। कंपनी ने इस परियोजना के लिए शीर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलाजी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। कंपनी की योजना के अनुसार, इस नए नेटवर्क को हरित ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी), सोलर, विंड, स्मार्ट-मीटरिंग टेक्नोलाजी और एडवांस्ड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया जाएगा। इससे न केवल औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को बिना ट्रिपिंग के निर्बाध बिजली मिलेगी, बल्कि डीजल जनरेटरों पर निर्भरता घटने से प्रदूषण में भी बड़ी कमी आएगी। किसी को कनेक्शन देने से मना नहीं कर सकेगी कंपनी विनियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वाली निजी कंपनी पर यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन लागू होगा, जिसके तहत वह किसी भी उपभोक्ता को कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती है। कंपनी अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से गुरुग्राम (शहर, सब-अर्बन, मानेसर, सोहना) और नूंह जिले के शहरी, ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों में अपना नेटवर्क फैलाएगी। आयोग ने उपभोक्ताओं की आसानी के लिए एक पारदर्शी माइग्रेशन प्रोटोकाल भी निर्धारित किया है। पिछले दरवाजे से बिजली का निजीकरण: संपत सिंह पूर्व मंत्री और इनेलो संरक्षक प्रो. संपत सिंह ने इसे सार्वजनिक बिजली क्षेत्र और आम नागरिक पर सुनियोजित हमला बताया है। उन्होंने कहा कि इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने का निर्णय कोई सामान्य नियामकीय आदेश नहीं है। वास्तव में यह पिछले दरवाजे से किया जा रहा निजीकरण है। यह बिजली व्यवसाय के सबसे लाभदायक हिस्से को निजी हितों के हवाले करने की पूर्व नियोजित प्रक्रिया है, जबकि सार्वजनिक बिजली वितरण कंपनी पर ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि उपभोक्ताओं, रियायती श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने का पूरा बोझ छोड़ दिया जाएगा। सरकार को जवाब देना चाहिए कि हाल ही में गठित हुई और बिजली वितरण के क्षेत्र में सीमित प्रमाणित अनुभव रखने वाली कंपनी को राज्य के सबसे अधिक लाभदायक बिजली आपूर्ति क्षेत्र में 25 वर्षों का लाइसेंस देने की अनुमति क्यों दी गई। संयुक्त मोर्चा ने बुलाई आपात मीटिंग हरियाणा पावर इंप्लाइज एवं इंजीनियर्स संयुक्त मोर्चा ने मामले को लेकर करनाल में आपात बैठक बुलाई है। फैसले को काला दिन करार देते हुए संयुक्त मोर्चा के शीर्ष नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार और आयोग मिलकर बिजली निगमों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रच रहे हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को निजी कंपनी के हवाले करना सीधे तौर पर सरकारी बिजली निगमों की कमर तोड़ने जैसा है। आने वाले समय में बाकी जिलों को भी प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जा सकता है। निजी कंपनी केवल लाभकारी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करेगी, जबकि घाटे वाले ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों का बोझ सरकारी निगमों पर छोड़ दिया जाएगा। इस फैसले से 40 हजार बिजली कर्मचारियों पर खतरा मंडरा रहा है।

अक्टूबर में कम आएगा बिजली का बिल, 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

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 लखनऊ बिजली उपभोक्ताओं को अक्टूबर में भी बिजली के बिल से राहत मिलती दिख रही है। जून में 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली का बिल देने वाले उपभोक्ताओं का जुलाई में 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में रिकॉर्ड 7.93 प्रतिशत के बाद अब अक्टूबर में भी पांच प्रतिशत से अधिक बिल कम हो सकता है। एफपीपीसीए (ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायोजन) के तहत जुलाई माह के ईंधन अधिभार शुल्क(फ्यूल सरचार्ज) में कमी को देखते हुए सितंबर के बिजली बिल पर अक्टूबर में सभी श्रेणियों के लगभग 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा जल्द ही आदेश जारी करने की कवायद की जा रही है। जून में भारी-भरकम 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क वसूलने पर विद्युत नियामक आयोग के कड़े रुख के बाद से लगातार चौथे माह उपभोक्ताओं को बिजली के बिल से कुछ राहत मिलना तय है। गौरतलब है कि कारपोरेशन द्वारा पुराने भुगतान को भी अधिभार में शामिल करते हुए 1610 करोड़ रुपये के लिए जून में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूला गया था। जून में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत वसूलने के बाद कॉर्पोरेशन प्रबंधन जुलाई में भी 10 प्रतिशत वसूलता उससे पहले ही आयोग ने पुराने भुगतान को अधिभार में शामिल करने पर नाराजगी जताते हुए उसे गलत ठहराते हुए आदेश जारी किया था। आयोग ने कहा था कि वास्तविक बिजली खरीद की लागत एवं ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर ही अधिभार तय होगा। इसमें किसी अन्य माह की देनदारी के भुगतान या समायोजन को शामिल नहीं किया जा सकता। यही कारण रहा कि जुलाई से लगातार उपभोक्ताओं को बिजली का कम ही बिल देना पड़ रहा है। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि एफपीपीसीए गणना में अब पारदर्शिता के चलते उपभोक्ताओं को कानूनन इसका लाभ समय पर मिल रहा है।  

UP Power Supply: कोयला संकट के बावजूद नहीं थमी बिजली, योगी सरकार में दिनभर निर्बाध आपूर्ति का दावा

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कोयला संकट के बावजूद योगी सरकार में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुचारु, दिन में कटौतीमुक्त बिजली पीक आवर्स में पावर बैंकिंग के जरिए मिल रही 2,400 मेगावाट बिजली महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत सात राज्यों से बिजली लेकर आपूर्ति सामान्य रखने के प्रयास 19 सितंबर को 27,744 मेगावाट पीक डिमांड विद्युत आपूर्ति की गई  सभी उपभोक्ताओं को दिन में मिली कटौतीमुक्त बिजली लखनऊ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कोयला संकट और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दिन के समय कटौती-मुक्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी औसतन 20 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। महाराष्ट्र समेत सात राज्यों से बिजली लेकर आपूर्ति सामान्य रखने के प्रयास पीक आवर्स में बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रदेश को विभिन्न राज्यों से पावर बैंकिंग के माध्यम से औसतन लगभग 2,400 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं। दूसरे राज्यों से बिजली प्राप्त करने की इस व्यवस्था से प्रदेश में बिजली की मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल रही है। सरकार और विद्युत विभाग का जोर उपभोक्ताओं को निर्बाध और सुचारु बिजली उपलब्ध कराने पर है। दिन में कटौती मुक्त बिजली 19 सितंबर को सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दिन में कटौती-मुक्त बिजली मिली। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 20 घंटे 33 मिनट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इस अवधि में 27,744 मेगावाट की विद्युत मांग की आपूर्ति की गई। यूपी पीक डिमांड बिजली आपूर्ति में देश में दूसरे स्थान पर रहा। इससे पहले 18 सितंबर को भी सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दिन में कटौती-मुक्त बिजली मिली थी। रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 21 घंटे 43 मिनट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। प्रदेश में 27,173 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति की गई थी। यूपीपीसीएल अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जाएं और जहां से भी बिजली उपलब्ध हो, उसे प्राप्त कर आपूर्ति सामान्य बनाए रखी जाए। अनुरक्षण माह में प्रदेशभर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए तेजी से हो रहे कार्य वहीं, सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत अनुरक्षण माह में प्रदेशभर में बिजली व्यवस्था को बेहतर और सुचारु बनाने के लिए विभिन्न अनुरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। यूपीपीसीएल की टीमें फील्ड में आवश्यक रखरखाव कार्यों को पूरा करने में जुटी हैं, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।

बिजली बिल बकाया रखने वालों पर शिकंजा, जालंधर में 25,257 कनेक्शन काटने की तैयारी

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 जालंधर  पावरकाम अब 20 हजार से एक लाख तक बिजली बिल बकाया वाले 25,257 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटेगा। एक साल से उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं करवाया है। तीन दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले अस्थायी तौर पर कनेक्शन काटे जाएंगे। अगर उपभोक्ता दो सप्ताह में बिल जमा नहीं करवाता है तो स्थायी तौर पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। 20 से 50 हजार तक बकाया बिल वाले 18,281 उपभोक्ता हैं, जिनसे 58.28 करोड़ व 50 हजार से एक लाख रुपये तक बकाया वाले 6,976 उपभोक्ता हैं, जिनसे 47.69 करोड़ रुपये पावरकाम ने वसूलने हैं। पिछले दो सप्ताह में पावरकाम ने एक से ढाई लाख रुपये तक बकाया वाले 5,085 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे थे। इनसे 12.51 करोड़ रुपये बिल की रिकवरी की गई। पावरकाम के डिप्टी चीफ इंजीनियर गुलशन चुटानी ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी।     20 से 50 हजार तक बकाया बिल वाले हैं 18,281 उपभोक्ता     50 हजार से एक लाख 50 रुपये का बकाय वाले हैं 6,976 उपभोक्ता     25 हजार से ज्यादा लोगों कनेक्शन काटेगा पावरकाम।     25 करोड़ का बिजली बिल बकाया घरेलू व कमर्शियल उपभोक्ताओं का ईस्ट कैंट मॉडल टाउन वेस्ट फगवाड़ा     डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिस्ट तैयार हो चुकी है। घरेलू व कमर्शियल उपभोक्ताओं का 25 करोड़ का बिल बकाया है। गुलशन चुटानी, डिप्टी चीफ इंजीनियर  

यूरोप की ऊर्जा जरूरतों का नया समाधान! समुद्र में बना आर्टिफिशियल आइलैंड, 3.5 GW विंड पावर का होगा हब

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ब्रसेल्स  सौ बात की एक बात कि बिजली पैदा करने को लेकर यूरोप के देश बेल्जियम से एक ऐसी ख़बर आई जिस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया लेकिन सबको ध्यान देने की ज़रूरत है. बिजली पैदा करने के लिए दुनिया में क्या-क्या किया जा रहा है, इस पर सब को नज़र रखने की ज़रूरत है. क्योंकि दुनिया में ताक़त का खेल इसी आधार पर होता जा रहा है कि किसके पास कितनी ऊर्जा बनाने की कपैसिटी है. ईरान युद्ध में सारा खेल ही तेल के व्यापार को कंट्रोल करने का है. AI की जंग जो चल रही है, उसमें दुनिया के डेटा सेंटरों पर कंट्रोल करने के लिए बड़ी भारी मात्रा में बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब देश समझ रहे हैं. ऊधर रूस और यूक्रेन युद्ध में यूरोप ने देख लिया कि उसके हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि उसको सर्दियों में अपने हीटिंग सिस्टम चलाने के लिए रूस की गैस की ज़रूरत पड़ती है. और यूरोप में अब जिस हिसाब से गर्मी पड़ने लग गई है तो वो ये भी समझ रहे हैं कि अब तो वहां भी AC लगाने पड़ेंगे आगे चल कर।  अभी तक पंखे भी नहीं देखे थे उन्होंने. तो बिजली कहां से आएगी इतनी? कोयले से बना नहीं सकते क्योंकि कोयला जला-जला कर ही तो 100 साल में दुनिया का ये हाल हो गया है कि दुनिया भर में गर्मी बढ़ गई है. यूरोप दूसरों को नसीहत दे रहा है कि कोयला मत जलाओ तो ख़ुद कैसे जला लेगा? तेल और गैस के लिए या तो रूस के सामने झुकना पड़ता है या अरब देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. परमाणु बिजली के लिए यूरेनियम की मारामारी है. सोलर बिजली के लिए ज़मीन भी चाहिए जो यूरोप के कई देशों में उतनी है नहीं और बड़ी बात ये कि सूरज तो वहां निकलता ही कितने दिन है साल में? तो यूरोप के कई देश बनाते हैं बिजली हवा से।  हवा से मतलब विंडमिल से. पवन चक्कियों से. वो देखा है ना आपने बड़ा से पंखा लगा देते हैं ऊंचाई पर और वो हवा से चलता है तो नीचे चक्की चलती है और उससे बिजली बनाते हैं. लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? एक तो बहुत सारी पवन चक्कियां एक साथ लगाने के लिए ख़ाली मैदान चाहिएं जहां खुली हवा तेज़ी से चलती हो. इतनी ज़मीन कहां से लाएं एक साथ? और ज़मीन पर पवन चक्कियां लगा दें तो खेती नहीं कर सकते वहां फिर. वो अलग नुक़सान है. क्योंकि अगर पवन चक्कियां वहां लगाएं जहां पर भी थोड़ी-बहुत जगह मिले तो वो तो कर सकते हैं लेकिन फिर ये दूर-दूर लगे पंखों से बिजली बनाकर एक जगह लाने के लिए इतना सारी केबल लगानी पड़ेगी, नहीं तो उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कैसे करेंगे? और यूरोप के बेल्जियम जैसे देशों के पास तो वैसे भी इतनी सारी खुली ज़मीन नहीं है एक साथ. तो जानते हैं बेल्जियम क्या कर रहा है? बेल्जियम ने लगाया टापू वाला दिमाग बेल्जियम ने देखा कि सबसे ज़्यादा खुली और तेज़ हवा बिना किसी रुकावट के कहां चलती है? दिन हो रात कौन-सी ऐसी जगह है जहां पवन चक्कियों के पंखे फ़र्र-फ़र्र चलते रहेंगे और बिजली बनाते रहेंगे? और ज़मीन भी नहीं छोड़ने पड़ेगी उनके लिए? समुद्र में. जी, बेल्जियम ने सोचा कि अगर समुद्र में पवन चक्कियां लगा दें तो? पानी में ताल बिछाकर बिजली ज़मीन तक ले आएंगे. लेकिन समुद्र में पवन चक्कियां लगाएंगे कहां? तैरते हुए प्लैटफ़ॉर्म पर तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो हवा से डोल जाएंगे. तो बेल्जियम क्या कर रहा है कि समुद्र में एक पूरा टापू बना रहा है. जी, पूरा नया टापू समुद्र के अंदर. ये अपने आप में दुनिया का एक नया अजूबा बनाया जा रहा है.  वो समुद्र में एक पूरा टापू बना रहा है बिजली पैदा करने के लिए।  कहां बन रहा यह आइलैंड? नॉर्थ सी में, उत्तर सागर में, बेल्जियम अपने तट से क़रीब 45 km दूर एक आर्टिफ़िशियल एनर्जी आइलैंड बना रहा है. प्रिंसेस एलिज़ाबेथ आइलैंड के नाम से. ये दुनिया का पहला ऐसा टापू बन रहा है. और ये टापू बनाया कैसे जा रहा है वो असली समझने वाली बात है. जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं ना जिनमें ब्लॉक जोड़-जोड़ कर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है या कुछ भी बनाया जाता है? वैसे बना रहा है. सिमेंट के, कॉन्क्रीट के बड़े-बड़े ब्लॉक बना रहा है, बक्से बना रहा है. और इन बक्सों में समंदर में डाल दिया जाएगा और उनको जोड़कर पूरा टापू बना देंगे. द नेदरलैंड्स के फ़्लिसिंगेन बंदरगाह में 23 ऐसे बड़े-बड़े कॉन्क्रीट के डिब्बे बनाए गए हैं. बड़े-बड़े मतलब एक-एक डिब्बा क़रीब 58m लंबा है, 28m चौड़ा है और 23 से 32m ऊंचा है. 58x28x32 समझ रहे हैं आप? मतलब एक 7 मंज़िला बिल्डिंग समझ लीजिए चौड़ी वाली. दो को जोड़ दो एक फ़ुटबॉल के मैदान जितनी जगह से भी ज़्यादा घेर लें, इतने बड़े-बड़े डिब्बे हैं. और हर डिब्बे का वज़न कितना? हर एक का वज़न है क़रीब 22,000 टन।  कैसे बन रहा आइलैंड मतलब समझ लो कोई 15,000 गाड़ियों जितना वज़न एक डिब्बे का. इतना सिमेंट लगा कर बने हैं ये डिब्बे. और ये तो अभी ख़ाली डिब्बों की बात हो रही है. खोखले बनाए गए हैं. 23 ऐसे डिब्बे. और इनको उतार दिया गया है समुद्र में. इन भारी डिब्बों को जहाज़ों से खींचकर समुद्र में ले जाया गया और वहां समुद्र के तल में डुबो दिया गया. और अब इनकी दीवारों के अंदर भरी जाएगी रेत. क़रीब बीस लाख क्यूबिक मीटर रेत भरी जा रही है. और ऐसे बनाया जा रहा है समुद्र के अंदर एक 6 हेक्टेयर का ठोस टापू. 6 हेक्टेयर मतलब लगभग 15 एकड़ का टापू बनेगा. मतलब समझ लो फ़ुटबॉल के 12 मैदानों जितना. उस पर बंदरगाह बनाया जाएगा, हेलीपैड बनाया जाएगा. और एक साथ 250 से ज़्यादा पवन चक्कियां लगाई जाएंगी, उनकी टर्बआइन लगाई जाएंगीं जिससे बिजली बनेगी और तारें बिछाई जाएंगी तट तक. डिब्बे समुद्र में उतार दिये गए हैं. बाक़ी काम में 5 साल लग जाएंगे. 2031 से बिजली मिलना शुरू हो जाएगी बेल्जियम को इससे।  कैसे बिजली पैदा होगी? यानी समुद्र में लगने वाली सैकड़ों पवन … Read more

कचरे से बनेगी बिजली और बायो-CNG, शारजाह में BEEAH मुख्यालय पहुंचे CM मोहन यादव

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भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित तीन दिवसीय प्रतिष्ठित 'एआईएम कांग्रेस-2026' के तीसरे दिन 8 सितंबर को शारजाह स्थित बी-आह (Bee’aH) मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बी-आह फैसेलिटी के ग्रुप सीईओ एवं वाइस-चेयरमैन खालिद अल हुरैमल के साथ एक उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, स्मार्ट सिटी विकास, सर्कुलर इकोनॉमी और अत्याधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट समाधानों को मध्यप्रदेश में लागू करने को लेकर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, वेस्ट रिप्रोसेसिंग और इनर्ट मटेरियल के डिस्पोजल संबंधी ट्रीटमेंट सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि यहां विश्व की सर्वाधिक उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चर्चा के दौरान बी-आह ग्रुप को मध्यप्रदेश के नगर निगमों में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट तथा वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं में निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीईईएएच की डिजिटल, एआई-सक्षम और सर्कुलर इकोनॉमी क्षमताएं मध्यप्रदेश के स्मार्ट सिटी विजन और क्लीन एनर्जी मिशन के बिल्कुल अनुकूल हैं। राज्य में ईवी-आधारित फ्लीट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विस्तार में यह साझेदारी अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इंदौर के स्वच्छता मॉडल के साथ वैश्विक तालमेल मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए बताया कि इंदौर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बायो-सीएनजी के क्षेत्र में देश और दुनिया के समक्ष एक अनुकरणीय मॉडल स्थापित किया है। उन्होंने बी आह को इंदौर के स्थापित मॉडल के साथ जुड़कर नए आधुनिक समाधानों पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया, जिससे कचरा प्रबंधन के साथ-साथ जीरो-वेस्ट लैंडफिल के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। जीआईएस-2027 के लिए दिया आमंत्रण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बी आह के ग्रुप के सीईओ खालिद अल हुरैमल को अगले साल भोपाल में आयोजित होने वाली 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027' में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि बी आह ग्रुप अपनी आगामी वैश्विक विस्तार योजनाओं में मध्यप्रदेश को एक प्रमुख और प्राथमिकता वाले गंतव्य (डेस्टिनेशन) के रूप में शामिल करे। अत्याधुनिक मुख्यालय का किया अवलोकन बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद द्वारा डिज़ाईन किए गए बी-आह के प्रतिष्ठित एआई-सक्षम व नेट-ज़ीरो-रेडी मुख्यालय तथा उनकी विभिन्न उन्नत सुविधाओं की सराहना की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में स्थापित बी आह आज 46 राष्ट्रीयताओं के 13 हजार से अधिक कर्मचारियों और यूएई, सऊदी अरब व मिस्र में विस्तृत परिचालनों के साथ पर्यावरण, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी का अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय समूह बन चुका है। शारजाह में 90 प्रतिशत से अधिक लैंडफिल-डायवर्जन दर और कमर्शियल स्केल वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के संचालन में समूह ने वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। एडवांस्ड सस्टेनेबल और एआई-सक्षम है बी आह फैसिलिटी का मुख्यालय बी आह सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और एआई का वैश्विक मॉडल संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में मुख्यालय वाला बी-आह (BEEAH) वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में स्थापित यह संस्था एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से विकसित होकर आज एनवायरमेंटल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और सस्टेनेबल रियल एस्टेट जैसे विविध क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। बी-आह की पहचान एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्युशन्स के लिए है। उच्च वेस्ट-डायवर्जन दर के साथ संस्था शारजाह के महत्वाकांक्षी सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसका उद्देश्य कचरे को केवल निपटान की वस्तु न मानकर उसे संसाधन में बदलते हुए एक ऐसे मॉडल को विकसित करना है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को भी गति दे। बीईईएच का प्रतिष्ठित मुख्यालय इस सोच का जीवंत उदाहरण है। प्रसिद्ध वास्तुकार ज़ाहा हदीद द्वारा डिजाइन किया गया यह भवन दुनिया की अत्याधुनिक सस्टेनेबल और एआई-सक्षम इमारतों में शामिल है। भवन की डिजाइन, तकनीक और ऊर्जा दक्षता इसे भविष्य के स्मार्ट एवं पर्यावरण-अनुकूल शहरों के लिए एक प्रभावी मॉडल बनाती है। रणनीतिक साझेदारियों और नवाचार आधारित परियोजनाओं के माध्यम से बी-आह स्मार्ट और सस्टेनेबल शहरों के विकास को नई दिशा दे रहा है। पर्यावरणीय उत्कृष्टता, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में इसके प्रयासों ने शारजाह को क्षेत्रीय स्तर पर ग्रीन इनोवेशन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है।

चंडीगढ़ में बिजली बिलों की मनमानी पर सख्ती, प्रशासक ने बनाई कमेटी; मंजूरी के बिना नहीं बढ़ेंगी दरें

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चंडीगढ़  चंडीगढ़ में बिजली बिल की शिकायतों को लेकर प्रशासक गुलाब चंद कटारिया एक्शन मोड में आ गए हैं। वह जल्द ही इस मामले में मीटिंग करने जा रहे हैं। यह बात उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मीडिया से कही।प्रशासक ने  बताया कि कंपनी के साथ बिजली वितरण को लेकर एमओयू हुआ है। हालांकि मैंने महसूस किया है कि बिजली बिल को लेकर शिकायतें आ रही हैं। हम इनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे। जल्द ही मीटिंग कर शिकायतों का निपटारा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज चाहे अस्पताल हो या पढ़ाई, हर चीज के लिए बिजली जरूरी है। आजकल व्यक्ति किसी और चीज के रुकने से रुक सकता है, लेकिन अगर बिजली की सप्लाई रुक जाती है तो काफी दिक्कत होती है। उम्मीद है कि बिजली व्यवस्था में और सुधार होगा। प्रोजेक्ट को लेकर डर हमारे मन में भी था प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ देश का पहला शहर है, जहां बिजली वितरण का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था। जब हमने यह काम उन्हें सौंपा था तो हमारे मन में भी डर था। जनता के मन में भी अविश्वास था। मुलाजिम तो नाराज थे। उन्हें समझाया गया कि आपको किसी तरह की हानि नहीं होगी। इसके बाद फरवरी 2025 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। हिंदुस्तान में पहला प्रयोग हम ही कर रहे अब तक बिजली वितरण को लेकर कोई बड़ी शिकायत नहीं आई। कभी-कभी कुछ शिकायतें जरूर आई हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यह प्रोजेक्ट हमें दिया था। हमने इन्हें (कंपनी को) कहा था कि अगर आप असफल हो जाएंगे तो पावर जेनरेशन भी असफल हो जाएगा। हिंदुस्तान में यह पहला प्रयोग हम ही कर रहे हैं। पीयू जैसे हादसे अब नहीं होंगे उन्होंने कहा कि जब ऊपर तार चलते हैं तो कई तरह के फॉल्ट आ सकते हैं। बिजली जाने और उसे रिस्टोर करने में समय लगता है। अब लाइन को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। चार लाइनों से अपने सेंटर को जोड़ दिया गया है। मान लीजिए किसी एक लाइन में फॉल्ट आ जाए तो कम से कम असर पड़ेगा। तारें बाहर रहने की वजह से नुकसान भी होते हैं। लाइन को 12 करोड़ रुपए खर्च कर बदलना है कुछ समय पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई थी। कंपनी ने 18 किलोमीटर की लाइन को 12 करोड़ रुपए खर्च कर बदलना है। उम्मीद है कि इससे बिजली व्यवस्था में और सुधार होगा।