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वैज्ञानिकों का दावा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगी इंसान को 150 साल तक जवान

November 27, 2025 by admin

नई दिल्ली किसी भी इंसान की लंबी से लंबी उम्र 100 साल के आसपास होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने साल जिंदा रहते हैं। जबकि इंसान की औसत उम्र तो 72 साल के आसपास ही मानी जाती है। लेकिन क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि भविष्य में इंसान 150 साल तक जिंदा रहेंगे। इस बात पर यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो पूरा खेल ही बदल दिया है। अब दावा किया जा रहा है कि AI की मदद से इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि AI ऐसा कैसे कर पाएगा? चलिए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा यह तरीका डेटा सोसाइटी की रिपोर्ट बताती है कि हमारा शरीर इसलिए बूढ़ा होता है क्योंकि हमारे सेल के अंदर मौजूद डीएनए धीरे-धीरे खराब होता जाता है। जब खाना-पानी और आराम बहुत होता है, तो शरीर नई कोशिकाएं बनाने में लगा रहता है, मरम्मत नहीं करता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका ढूंढा है। वे शरीर को थोड़ा 'झटका' देते हैं, जिससे कोशिकाएं खुद-ब-खुद मरम्मत करने लगती हैं। अभी इसकी दवा ट्रायल पर है। AI कैसे लोगों की उम्र बढ़ाएगा? पहले CRISPR नाम की तकनीक से डीएनए बदलते थे, लेकिन वह एक ही समय की तस्वीर दिखाती थी। असल जिंदगी में जीन का व्यवहार हर पल बदलता रहता है, खाने, तनाव और मौसम के साथ। यहां AI कमाल कर रहा है। AI पूरे समय जीन की हरकत पर नजर रखता है और सही समय पर सही इलाज बताता है। इससे इलाज एक-एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग और बिल्कुल सटीक बन जाता है। साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले समय में 60-70 साल के लोग भी उतने ही तेज दिमाग वाले रहेंगे जितने 20-25 साल की उम्र में होते हैं। याददाश्त, सोचने की ताकत सब बरकरार रहेगी। लोग सिर्फ लंबा जीवन नहीं, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जिएंगे। 100-120 साल की उम्र में तंदरुस्त रहेंगे लोग डेटा सोसाइटी के को-फाउंडर दिमित्री एडलर कहते हैं, 'AI आपको सुपरहीरो नहीं बनाएगा, लेकिन आपको ज्यादा स्वस्थ, तेज दिमाग वाला और मजबूत बना देगा।' बहुत जल्दी हम उन लोगों को देखेंगे जो 100-120 साल की उम्र में भी जवान जैसे खेल-कूद कर रहे होंगे।

सरकार को नीति आयोग की चेतावनी—अधिकारियों का लाइसेंस मांगना और इंस्पेक्शन राज रोकें

November 27, 2025 by admin

नई दिल्ली देश में व्यापार शुरू करना और चलाना अक्सर कागज़ी झंझट, परमिट, लाइसेंस और अचानक आने वाले निरीक्षणों (Inspection) की वजह से लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए नीति आयोग (NITI Aayog) की एक उच्च स्तरीय कमिटी ने बड़ा कदम सुझाया है, जो इंस्पेक्शन राज का खात्मा कर देगा. नीति आयोग की प्लानिंग कहती है कि लोगों और कारोबारियों पर भरोसा दिखाते हुए नियमों को आसान बनाया जाए, ताकि व्यापार बढ़े, सरकारी दखल कम हो और देश की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बन सके. अब जानते हैं कि असल में इस प्रस्ताव में क्या है और लोगों को इससे क्या फायदा होगा? नीति आयोग की एक उच्च स्तरीय समिति ने देश के नियम-कानूनों में बड़ा सुधार लाने की सलाह दी है. इस कमेटी का नेतृत्व सदस्य और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा (Rajiv Gauba) कर रहे हैं. समिति का मानना है कि देश में वर्षों से चली आ रही लाइसेंस, परमिट और NOC की भारी-भरकम व्यवस्था अब लोगों के लिए बोझ बन चुकी है. इसलिए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन अनावश्यक मंज़ूरियों को काफी हद तक खत्म किया जाए और इंस्पेक्टर राज का अंत हो. उनका कहना है कि जहां कानून स्पष्ट रूप से मना नहीं करता, वहां अनुमति की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए. छोटे-मोटे काम बिना अनुमति लिए हों हमारी सहयोगी वेबसाइट मनीकंट्रोल ने इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने यह भी साफ किया कि लाइसेंस तभी मांगा जाए जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, पर्यावरण या बहुत बड़े सार्वजनिक हित से जुड़ा हो. छोटे-मोटे कामों के लिए पहले से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इससे आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर पड़ने वाला समय और पैसों का बोझ काफी कम होगा. रिपोर्ट में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान होनी चाहिए. यह केवल रिकॉर्ड रखने या डेटा मैनेजमेंट के लिए हो, न कि लोगों को रोके रखने के लिए. खुद से रजिस्ट्रेशन (Self-registration) करने का विकल्प सामान्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए, और लाइसेंस की वैधता सामान्य तौर पर हमेशा के लिए (perpetual) हो. केवल खास परिस्थितियों, जैसे सुरक्षा या पर्यावरण, में ही 5 से 10 साल की वैधता रखी जा सकती है. अधिकारी अचानक फैक्ट्री में पहुंचकर जांच न करें इंस्पेक्शन को लेकर समिति का सुझाव सबसे अलग और आधुनिक है. उनका कहना है कि अब अधिकारी अचानक दुकान या फैक्ट्री में पहुंचकर जांच नहीं करें. इसके बजाय कंप्यूटर आधारित सिस्टम से रैंडम सिलेक्शन की मदद ली जाए, और जांच का काम एक्रेडिटेड थर्ड पार्टी को दिया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. रिपोर्ट ने यह भी आग्रह किया कि सरकार साल में एक तय तारीख रखे, जिस दिन नियमों में बदलाव लागू हों. इससे कारोबारियों को अचानक नियम बदलने से बचाया जा सके. नई नीतियों को लागू करने से पहले सभी हितधारकों से बातचीत करना और उन्हें तैयारी का समय देना भी जरूरी बताया गया है. एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब सरकार सभी नियमों का रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी. इसका सीधा मतलब है कि किसी नए नियम को लागू करने से पहले यह देखा जाएगा कि उसे मानने में कारोबारियों पर कितना खर्च आएगा और सरकार को उसे लागू कराने में कितनी मेहनत और लागत लगेगी. इससे अनावश्यक और महंगे नियम बनने से बचा जा सकेगा. सजा को लेकर भी बदलावों का सुझाव सजा को लेकर भी बड़े बदलाव सुझाए गए हैं. समिति का स्पष्ट कहना है कि “छोटी तकनीकी गलतियों पर जेल या आपराधिक सजा नहीं होनी चाहिए.” जेल या भारी जुर्माना केवल उन्हीं मामलों में हो जहां मानव स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा या पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है. इसके अलावा सभी पुराने कानूनों में मौजूद सजा संबंधी धाराओं की आधुनिक जरूरतों के अनुसार समीक्षा की जानी चाहिए. सबसे अहम बदलाव है कि पूरी व्यवस्था का डिजिटल रूप से सक्षम होना. यानी सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा हों, विभागों के बीच डेटा साझा किया जा सके, और एक बार दिया गया डेटा दोबारा न मांगा जाए. इसके लिए मंत्रालयों को API जारी करनी होंगी, ताकि सरकारी डेटाबेस आसानी से एक-दूसरे से जुड़ सकें. रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी सुझावों का मकसद सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ाना है. समिति का दावा है कि अगर इन सुधारों को अपनाया गया तो देश में कारोबार करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और आधुनिक नियामक ढांचा तैयार होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार देगा.

SIR प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल के 14 लाख नाम कटने के अंदेशा, फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख एक हफ्ते में

November 27, 2025 by admin

कोलकाता चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 14 लाख SIR गिनती के फॉर्म 'अनकलेक्टेबल' के तौर पर पहचाने गए हैं. एक अधिकारी ने कहा कि ये फॉर्म 'अनकलेक्टेबल' हैं क्योंकि वोटर या तो गैर-हाज़िर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए थे. सोमवार को यह आंकड़ा 10.33 लाख था. उन्होंने कहा, " दोपहर तक, यह संख्या 13.92 लाख थी. हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे और अपडेट आएंगे, यह आंकड़ा रोज़ बढ़ता रहेगा." पूरे राज्य में बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) को घरों से डेटा इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है. वे फॉर्म बांटने और ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करने में एक्टिव रूप से लगे हुए हैं. अब तक 3 बीएलओ की मौत अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में रिवीजन के काम के लिए 80,600 से ज़्यादा BLOs, करीब 8,000 सुपरवाइज़र, 3,000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लगाया गया है. अभी तक, चल रहे SIR के बीच राज्य में तीन BLOs की मौत हो चुकी है. बीजेपी को ममता बनर्जी की चेतावनी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी सेंट्रल पोल बॉडी को अपनी शर्तें थोप रही है और आने वाले SIR प्रोसेस में लिस्ट से किसी भी असली वोटर का नाम हटाने के खिलाफ चेतावनी दी. बीजेपी के बिहार कैंपेन की ओर इशारा करते हुए, ममता ने आरोप लगाया कि वहां कोई भी पड़ोसी राज्य में पार्टी के 'गेम' को नहीं देख सकता और कहा कि बंगाल में ऐसा नहीं होगा. उन्होंने BJP को यह भी चेतावनी दी कि अगर बंगाल में उन्हें या उनके लोगों को टारगेट किया गया तो वह पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगी और पूरे देश को हिला देंगी. उन्होंने कहा, "अगर आप मुझे बंगाल में टारगेट करते हैं और मैं अपने लोगों पर किसी भी हमले को पर्सनल अटैक मानती हूं, तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी. मैं चुनाव के बाद पूरे देश का दौरा करूंगी."

सरकार ने 29 श्रम कानूनों को घटाकर 4 नए कोड किए लागू, कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त मुनाफा

November 27, 2025 by admin

नई दिल्‍ली भारत में नए कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सबसे बड़ी चर्चा सैलरी को लेकर शुरू हुई है. ऐसा माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन सोशल सिक्‍योरिटी जैसे- पीएफ, ग्रेच्‍युटी और पेंशन आदि में कंट्रीब्‍यूशन बढ़ जाएगा. इसी को लेकर टैक्सबडी डॉट कॉम के संस्थापक सुजीत बांगर ने बताया है कि कैसे आपकी सैलरी प्रभावित हो सकती है और PF में कंट्रीब्‍यूशन बढ़ने से आपका रिटायरमेंट फंड करोड़ों रुपये में बदल जाएगा. लिंक्डइन पर एक पोस्ट में बांगर ने बताया कि किस प्रकार नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों के वेतन संरचना को बदल रहे हैं, जिससे भविष्य निधि (PF) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) योगदान के माध्यम से कर्मचारियों को बढ़ावा मिल रहा है. अपनी पोस्‍ट में एक्‍सपर्ट ने कहा कि पहले बेसिक सैलरी कंपनी की कुल कॉस्‍ट (CTC) का करीब 35 फीसदी होता था, जिससे एक बड़ा हिस्‍स टैक्‍स अनुकूल अलाउंस में जाता था, जबकि पीएफ और एनपीएस कटौती कम रहती थी. बांगर ने कहा कि पुराने इंफ्रा में जानबूझकर पीएफ कम रखा जाता था. लेकिन संशोधित नियमों के बाद अब बेसिक सैलरी सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए, जिससे पीएफ और एनपीएस दोनों का योगदान बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों की गणना बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है. कैसे बन जाएंगे करोड़ों रुपये? ₹12 लाख सीटीसी वाले 30 वर्षीय कर्मचारी के लिए, मंथली पीएफ कंट्रीब्‍यूशन (नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से) करीब ₹7,200 से बढ़कर ₹12,000 हो जाएगा. यह ₹4,800 मंथली ग्रोथ, 30 साल में चक्रवृद्धि होने पर, ₹1.24 करोड़ की अतिरिक्त पीएफ बचत में बदल जाती है. रिटायरमेंट में कुल पीएफ अमाउंट 3.11 करोड़ रुपये हो जाएगा. इसी तरह, एनीपीएस में कंट्रीब्‍यूशन बढ़ेगा यानी 30 साल में ₹1.07 करोड़ और जुड़ेगा . कुल मिलाकर, कुल रिटारमेंट फंड 30 सालों में अनुमानित ₹3.46 करोड़ से बढ़कर ₹5.77 करोड़ हो जाता है. लॉन्‍गटर्म सेफ्टी देती है ये योजना बांगर ने जोर देकर कहा कि रिटायरमेंट फंड का यह चक्रवृद्धि ब्याज ज्‍यादातर बचत योजनाओं से बेहतर है. उन्होंने लिखा कि म्यूचुअल फंड एसआईपी आमतौर पर 3-5 साल में टूट जाते हैं. एफडी का भुगतान हो जाता है, लेकिन पीएफ और एनपीएस, अनिवार्य, कटौती-आधारित हैं और इसीलिए वे जीवन भर की संपत्ति बनाते हैं. हालांकि शॉट टर्म में घर ले जाने वाले वेतन में कमी आ सकती है, लेकिन बांगर का तर्क है कि नई व्यवस्था लागू बचत अनुशासन के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है.

MP में रेल विकास: देवास-मक्सी लाइन के दोहरीकरण के लिए फाइनल सर्वे का टेंडर मंजूर

November 27, 2025 by admin

देवास देवास-मक्सी के बीच 36 किमी की रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोहरीकरण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (final location survey) के लिए टेंडर प्रक्रिया हो गई है। इस दौरान देवास से मक्सी के बीच ड्रोन व ग्राउंड लेवल पर सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद डीपीआर बनाकर रेलवे मंत्रालय को भेजी जाएगी। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरु किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मार्च तक कंपनी द्वारा सर्वे किया जाएगा। भोपाल को उत्तर भारत से जोड़ेगी ये लाइन उल्लेखनीय है कि उक्त रेलवे लाइन देवास से मक्सी होते हुए भोपाल और उत्तर भारत को जोड़ने वाले मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। दोहरीकरण से ट्रेनों की रफ्तार और क्षमता में वृद्धि होगी जिससे यातायात आसान होगा और माल ढुलाई में मदद मिलेगी। 110 किमी गति से दौड़ेगी ट्रेनें उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मक्सी से देवास के बीच रेलवे ट्रैक काफी पुराना है। देवास-मक्सी के बीच काली मिट्टी होने से ट्रैक का फॉरमेशन कमजोर था। ऐसे में पूर्व में यहां 45 किमी प्रतिघंटा की स्पीड से ट्रेनें निकाली जाती थी। इसके बाद करीब 14 साल पहले कुछ क्षेत्र में ट्रैक को मजबूत कर नई पटरियां डाली गई थी। उसके बाद यहां ट्रेनों की स्पीड 75 किमी प्रतिघंटा हो गई थी। दोहरीकरण के बाद रेलवे की इस ट्रैक पर 110 किमी की रफ्तार से ट्रेर्ने संचालित करने की योजना है। अभी क्रॉसिंग के समय रुकती है ट्रेनें उल्लेखनीय है कि देवास और मक्सी होकर करीब 17 ट्रेनें विभिन्न रुट पर आती-जाती है। ऐसे में कॉसिंग के दौरान ट्रेनों को विभिन्न स्टेशन पर रोकना पड़ता है। इससे समय भी अधिक लगता है। दोहरीकरण होने के बाद ट्रेनों को कॉसिंग के दौरान स्टॉपेज नहीं देना होगा। ऐसे में समय की बचत होगी और देवास-मक्सी के बीच आने-जाने में कम समय लगेगा। सर्वे स्वीकृत हो गया देवास-मक्सी रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वे स्वीकृत हो गया है। सर्वे होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोहरीकरण होने के बाद ट्रेनों की गति भी बढ़ेगी।- अश्वनी कुमार, डीआरएम, पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा- लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल अद्वितीय और विराट व्यक्तित्व के धनी

November 26, 2025 by admin

नर्मदा प्रवाह यात्रा यूनिटी मार्च का हुआ भव्य स्वागत इंदौर से धार-झाबुआ होते हुए गोधरा के लिए रवाना हुई यात्रा भोपाल लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च यात्रा का बुधवार को इंदौर में अगवानी कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा से शुरू होकर मधुमिलन चौराहा, आरएनटी मार्ग होते हुए छावनी चौराहा पहुँची। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की प्रेरणा से नागपुर से नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च यात्रा की शुरुआत हुई है , जो नागपुर से बैतूल होते हुई इंदौर पहुंची। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर जो कार्य किया वह अद्वितीय है। इसके लिए हमें विराट व्यक्तित्व के धनी सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति और विकास के पत्र पर आगे बढ़ रहा है। यात्रा में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग , नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, सुश्री कविता पाटीदार, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्री मधु वर्मा, श्री महेन्द्र हार्डिया, श्रीमती मालिनी गौड़, श्री रमेश मेंदोला, श्री गोलू शुक्ला, श्री जीतू जिराती, श्री श्रवण चावड़ा, श्री सुमित मिश्रा, यात्रा प्रभारी श्री कपिल परमार आदि विशेष रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च यात्रा के दौरान एक विशाल वाहन में सवार थे। यात्रा में सबसे आगे स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राएं और जनजाति समाज के महिला एवं पुरुष कलाकार लोक नृत्य करते हुए शामिल हुए। यात्रा में देशभक्ति की धून बजाते हुए बैंड भी शामिल थे। साथ ही महिलाएं एवं पुरूष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रास्ते भर विभिन्न मंचों के द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। जगह-जगह मंच लगाकर नागरिकों द्वारा फूलों की पंखुड़ियां उड़ाकर एकता यात्रा का स्वागत किया। महिलाओं ने घरों की छत से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के वाहन पर फूलों की पंखूड़िया उड़ाकर स्वागत किया। यात्रा मार्ग पर भारत माता की जय और सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे के उद्घोष लगे। सरदार पटेल प्रतिमा से शुरू होकर नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए छावनी चौराहा पहुँची , जहां नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को भगवान कृष्ण की प्रतिमा और तलवार भेंटकर उनका स्वागत किया।

मंत्री कुशवाह ने कहा- सामाजिक न्याय विभाग मानवीय संवेदनाओं से संचालित विभाग

November 26, 2025 by admin

भोपाल सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि विभाग का मूल उद्देश्य समाज के असहाय और कमजोर वर्गों तक संवेदनशीलता के साथ योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग केवल प्रशासनिक कार्यवाही का ढांचा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना से संचालित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका केन्द्र बिंदु जरूरतमंद नागरिकों का सशक्तिकरण है। मंत्री श्री कुशवाह ने यह बात विभागों के 2 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा बैठक में कही। मंत्री श्री कुशवाह ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, निराश्रितजन, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं सहित सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता मिलना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए और फील्ड स्तर पर हितग्राहियों से सीधा संवाद बढ़ाया जाए। मंत्री श्री कुशवाह ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का त्वरित निराकरण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए विभागीय सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के सबसे कमजोर लोगों के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने आगामी समय में विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार और डिजिटल सेवाओं को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियाँ और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी।

शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई: EOW का 7 हजार पन्नों का चार्जशीट, 6 आरोपी कोर्ट में पेश

November 26, 2025 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में EOW ने आज 6 आरोपियों के खिलाफ ACB/EOW की विशेष कोर्ट में 6वां पूरक चालान पेश किया। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा, नितेश पुरोहित और यश पुरोहित समेत दीपेंद्र चावड़ा के खिलाफ 7 हजार पन्नों का चालान पेश किया गया है। इस मामले को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में इसे अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। क्या है शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 से 2023 तक शराब नीति को बदलकर चहेते सप्लायरों के माध्यम से शराब घोटाला हुआ। इसमें लाइसेंस की शर्तें ऐसी रखी गई कि चहेती कम्पनियों को काम मिल सके। उन कंपनियों ने नकली होलोग्राम और सील बनवाई। यह काम नोएडा की एक कंपनी ने किया। इसके बाद नकली होलोग्राम लगी शराब की महंगी बोतलें सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री करवाई गई। चूंकि नकली होलोग्राम था तो बिक्री की जानकारी शासन को नहीं हो पाती थी और बिना एक्साइज टैक्स दिए शराब की बिक्री होती रही। इस तरह से शासन को 2165 करोड़ रुपए के टैक्स का चूना लगाया गया। यह रकम कांग्रेस भवन बनवाने से लेकर नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों तक बंटे। शराब घोटाला मामले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा आबकारी विभाग के 28 आबकारी अधिकारी भी आरोपी बनाए गए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।

प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध: CM डॉ. यादव

November 26, 2025 by admin

प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करना राज्य सरकार के लिए गर्व का विषय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का किया शुभारंभ भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के चहुँमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल विभाग प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रहा है। भारत की प्राचीन संस्कृति में खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, संतुलन और मानसिक दृढ़ता का माध्यम माने गए हैं। पुराने समय में नौकायन, तैराकी और जल प्रशिक्षण को सामरिक और शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। वही परंपरा आज वॉटर स्पोर्ट्स के रूप में हमारे सामने है। इसमें तकनीक, सहन शक्ति और फोकस का वास्तविक परीक्षण होता है। राज्य सरकार के लिए रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करना गर्व और आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को भोपाल के बड़े तालाब स्थित बोट क्लब पर 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने चैंपियनशिप में शामिल 23 राज्यों के लगभग 500 खिलाड़ियों द्वारा देशभक्ति गीतों की धुनों पर प्रस्तुत मार्च पास्ट का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आयोजन स्थल पहुंचने पर उन्हें कैप लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल महापौर मती मालती राय सहित अधिकारी एवं खेल प्रेमी विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के लिए बेहतर माहौल बना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मध्यप्रदेश ने वॉटर स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। इसी वर्ष हुए 38वें नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया, वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टीवल में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में आयोजित चेंपियनशिप में शामिल होने आए विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश की कला-संस्कृति और स्वाद से रू-ब-रू होते हुए भोपाल के आसपास स्थित पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए भी प्रेरित किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह 4 दिवसीय रोइंग चैंपियनशिप, वॉटर स्पोर्ट्स के कुंभ के रूप में स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल-खिलाड़ी और खेल मैदान को प्रोत्साहित करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में प्रयास कर रही है। खेलों और खिलाड़ियों को आवश्यक प्रशिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉलेज एक्सचेंज के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कोच तथा खिलाड़ी उपस्थित थे।

फटने वाला है कर्नाटक कांग्रेस का ज्वालामुखी, राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल

November 26, 2025 by admin

बेंगलुरु कर्नाटक में कांग्रेस का ज्‍वालामुखी फटने के कगार पर है. सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच का संघर्ष अब सिर्फ राख ही नहीं, लावा भी उगल रहा है. इस सूबे के कांग्रेसी इंतेजार में हैं कि पार्टी 'हाईकमान' समय रहते फायरब्रिगेड की भूमिका निभाएगा, लेकिन सबसे बड़े फायर फाइटर राहुल गांधी ही सीन से गायब हैं. दिलचस्‍प, सिर्फ हाईकमान की भूमिका ही नहीं, इस फसाद की जड़ भी है. जिसका कांग्रेस के भीतर एक लंबा अतीत है. किस तरह दो नेता आपस में टकराते हैं, और पार्टी दो धड़े में बंट जाती है और बिखर जाती है. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने ढाई साल से ज्‍यादा हो चुका है, लेकिन माहौल स्थिर होने के उलट अब बेहद बेचैनी भरा है. राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्‍यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस के भीतर खींचतान कब खत्म होगी. सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच चली आ रही यह अंदरूनी टकराहट अब सिर्फ बैकग्राउंड की कहानी नहीं रह गई है. इस पूरे मामले में कांग्रेस हाईकमान की भूमिका बेहद अहम होने के बावजूद हाईकमान ही सबसे ज्‍यादा चुप है. और यही चुप्पी आज पूरे संकट का सबसे बड़ा कारण बन गई है. कर्नाटक से आने वाली हर खबर में एक बात बार-बार दोहराई जाती है कि चुनाव के समय किसी तरह का सत्ता-साझेदारी का फॉर्मूला बना था. जिसके मुताबिक सिद्धारमैया आधा कार्यकाल पूरा करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवकुमार को मिल सकती है. हालांकि यह फॉर्मूला न तो कभी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया, और न ही किसी दस्तावेज़ में इसका जिक्र है. लेकिन राजनीति में कई बातें कागज पर नहीं लिखी जातीं. बातें कमरे में होती हैं और भरोसे पर टिकी रहती हैं. यही भरोसा आज डगमगाया हुआ दिखता है. ऐसी ही हलचल कभी राजस्‍थान तो कभी छत्‍तीसगढ़ में देखी गई. राजस्‍थान में अशोक गेहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान इस तरह बढ़ी थी कि लग रहा था कि सचिन भी ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया की तरह पार्टी छोड़ देंगे. ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन राज्‍य में कांग्रेस परोक्ष रूप से दो धड़ों में बंट गई. छत्‍तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 'पावर-शेयरिंग' फॉर्मूला अमल में नहीं लाया जा सका. कुलमिलाकर, जो एक बार सीएम की कुर्सी पर बैठा, वो फिर उठा नहीं. और कांग्रेस नेतृत्‍व की उस पर एक न चली. सिद्धारमैया और शिवकुमार में से किसका पलड़ा भारी राजस्‍थान में जैसे अशोक गेहलोत थे, वैसे ही कुछ कर्नाटक में सिद्धारमैया अपने पक्ष में समीकरण साधकर बैठे हैं. वे इस राज्य में लंबे समय से एक लोकप्रिय नेता रहे हैं. कई समुदायों में उनकी पकड़ मजबूत है, उनकी छवि प्रशासनिक अनुभव वाले नेता की है. दूसरी ओर, शिवकुमार कांग्रेस के संगठन, संसाधन और राजनीतिक नेटवर्क के मामले में बेहद ताकतवर नेता माने जाते हैं. वोक्कालिगा समुदाय में उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है और पार्टी को वापस सत्ता में लाने में उनके योगदान को कांग्रेस का कोई भी नेता नजरअंदाज़ नहीं कर सकता. शिवकुमार सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं, उन्‍हें महाराष्‍ट्र, हिमाचल के राजनीतिक संकट में भी ट्रबलशूटर की भूमिका में देखा गया. लेकिन, कर्नाटक की सियासत में दोनों नेताओं वजन बराबर हो जाता है. और यही बराबरी हाईकमान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है. अब सवाल यह है कि हाईकमान क्या कर रहा है? इस सवाल के जवाब से पहले कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन के बयान का जिक्र करना जरूरी हो जाता है. कर्नाटक के दौरे पर गए खरगे से वहां की कांग्रेस के सभी धड़ों ने मुलाकात की, जिस पर उनका जवाब था कि 'सब पार्टी हाईकमान तय करेगा'. भाजपा इस पर मजे ले रही है कि कांग्रेस अध्‍यक्ष होते भी खरगे पार्टी के हाईकमान नहीं बन पा रहे हैं. और भाजपा की इस दलील को महज राजनीति नहीं कहा जा सकता. खबर यह भी आई कि खरगे ने ढाई साल वाला फार्मूला आगे बढ़ाया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पीछे हट गए. इधर, दिल्‍ली में डेरा डाले शिवकुमार समर्थक विधायक पार्टी महासचिव और राहुल गांधी के करीब केसी वेणुगोपाल से मुलाकात को तरसते रहे. लेकिन वेणुगोपाल केरल से लौटे ही नहीं. कांग्रेस हाईकमान की कार्यशैली अक्सर 'इंतजार' की होती है. वह दोनों पक्षों की नाराजगी और ताकत को तौलता है, फिर किसी मोड़ पर हस्तक्षेप करता है. लेकिन कर्नाटक के मामले में हाईकमान की चुप्पी काफी लंबी हो गई है. और यही दोनों धड़ों को उम्मीद भी देता है और बेचैनी भी. क्‍या हैं कर्नाटक में कांग्रेस के रिस्‍क फैक्‍टर्स अगर हाईकमान यह कह दे कि सिद्धारमैया पूरे पांच साल मुख्यमंत्री रहेंगे, तो शिवकुमार का धड़ा इसे धोखा मान सकता है और यह नाराजगी पार्टी में खलबली मचा सकती है. जैसा राजस्‍थान और छत्‍तीसगढ़ में हुआ. वहीं अगर हाईकमान यह संकेत दे कि सत्ता परिवर्तन होगा, तो सिद्धारमैया समर्थक खेमे में बेचैनी बढ़ सकती है. यानी एक नेता को खुश करने के चक्कर में दूसरे को नाराज करने का जोखिम बड़ा है, और हाईकमान फिलहाल ऐसा कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखता. दूसरी वजह चुनावी राजनीति है. कर्नाटक दक्षिण भारत में कांग्रेस का सबसे मजबूत राज्य है. केरल में कांग्रेस है, लेकिन वहां स्थिति हर चुनाव में पलटती रहती है. तमिलनाडु में कांग्रेस जूनियर पार्टनर है. तेलंगाना में लंबे अरसे बाद सत्‍ता पास आई है. ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दक्षिण भारत में उसका ग्रोथ इंजन है और ईंधन भी. तीसरी बात यह है कि कर्नाटक में दोनों नेता अपनी-अपनी जगह बेहद महत्वाकांक्षी हैं. लेकिन हाईकमान को यह समझ में आता है कि यदि किसी एक की उम्मीदों को पूरी तरह दबाया गया, तो पार्टी को लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. इसलिए हाईकमान इस फैसला लेने में आनाकानी कर रहा है. यह संकट सुलझने वाला है या नहीं? फिलहाल राजनीतिक माहौल से ऐसा नहीं लगता कि हाल-फिलहाल कोई बड़ा फैसला होने वाला है. कांग्रेस उच्च नेतृत्व को शायद लग रहा है कि समय के साथ स्थिति खुद शांत हो जाएगी, या फिर कोई ऐसा मौका आएगा जब नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में कदम उठाना आसान होगा, जैसे किसी बड़े चुनाव या कैबिनेट फेरबदल के … Read more