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रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के पुनः उन्मुखीकरण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक पाठ्यक्रमों में एनईपी के एक वर्ष के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों पर विचार करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने कहा कि एनईपी 2020 न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, बल्कि यह युवाओं को उनकी स्थानीय परंपरा और ज्ञान से जोड़ने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का अवसर देगी, जिससे वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। प्रथम तकनीकी सत्र में उच्च शिक्षा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (NEP) डॉ. डी.के. श्रीवास्तव ने नीति के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनईपी बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसमें छात्र अपनी रुचि एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य एक समग्र और लचीला शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है। द्वितीय तकनीकी सत्र में उच्च शिक्षा के संयुक्त संचालक डॉ. जी.ए. घनश्याम ने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत दर्शन पर विचार रखते हुए कहा कि यह नीति आधुनिकता और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच सेतु का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को भारत की समृद्ध चिंतन परंपरा और नैतिक मूल्यों से जोड़ना एनईपी का अहम लक्ष्य है, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा ने एनईपी को वर्तमान और भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल और बाज़ार योग्यताओं से छात्रों को लैस करना है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के एनईपी संयोजक पंकज नयन पाण्डेय ने एनईपी 2020 पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा बीते एक वर्ष में पाठ्यक्रम संरचना और वैकल्पिक विषयों के क्रियान्वयन के तहत अनेक प्रभावी पहल की गई हैं, जिससे छात्रों को अपनी रुचियों के अनुरूप अध्ययन का अवसर मिला है।  इस अवसर पर विभागाध्यक्ष शैलेन्द्र खंडेलवाल, डॉ. नृपेंद्र कुमार शर्मा, डॉ. आशुतोष मांडवी, डॉ. राजेंद्र मोहंती, उप कुलसचिव सौरभ शर्मा, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। ’विश्वविद्यालय परिसर में बिहान कैंटीन का शुभारंभ’ इसी दिन विश्वविद्यालय परिसर में ‘बिहान कैंटीन’ का भी शुभारंभ कुलपति महादेव कावरे द्वारा किया गया। यह कैंटीन जिला पंचायत रायपुर के माध्यम से बिहान स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही है। इस अवसर पर कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा, सहायक कुलसचिव डॉ. देव सिंह पाटिल एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

बुधनी /शाहगंज केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 के विजेता शहरों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी और शाहगंज नगर परिषदों को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यह सम्मान न केवल इन दोनों शहरों के लिए, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है। बुधनी को मिला 'सुपर स्वच्छ लीग सिटी' में प्रथम स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 में बुधनी को ‘20 हजार से कम आबादी’ वाले कस्बों की श्रेणी में देशभर में पहला स्थान मिला है। बुधनी को ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटी’ श्रेणी में भी नामांकित किया गया है, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगरों को दिए जाने वाला नया सम्मान है। इस श्रेणी में लगातार तीन वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को ‘प्रेसिडेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन शहरों के पदाधिकारियों के साथ एक विशेष समूह फोटो सेशन भी करेंगी। इस श्रेणी में मध्यप्रदेश के इंदौर और उज्जैन को भी शामिल किया गया है। शाहगंज को मिलेगा प्रेसिडेंटल अवॉर्ड सीहोर जिले की शाहगंज नगर परिषद को भी इस वर्ष 'प्रेसिडेंटल अवॉर्ड' के लिए चुना गया है। शाहगंज के साथ ही भोपाल और देवास नगर निगमों को भी इस श्रेणी में नामांकित किया गया है। 17 जुलाई को विज्ञान भवन में होगा सम्मान समारोह स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के विजेताओं को 17 जुलाई को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर ‘गार्बेज फ्री सिटी’ के अंतर्गत स्टार रैंकिंग की घोषणा भी की जाएगी। समारोह में भाग लेने के लिए विजेता नगरीय निकायों से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा जाएगा। प्रशासन और नागरिकों का साझा प्रयास सीहोर कलेक्टर बालागुरू के. ने बुधनी और शाहगंज की नगर परिषद टीमों और स्थानीय नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान नागरिकों की जागरूकता और स्थानीय निकायों की सतत मेहनत का परिणाम है। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में भी यह प्रयास जारी रहेंगे और जिले को और स्वच्छ, हरा-भरा और विकसित बनाया जाएगा।  

इंदौर यदि आप नौकरी, पढ़ाई, घूमने या किसी जरूरी काम से विदेश जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला और जरूरी दस्तावेज है पासपोर्ट। मध्यप्रदेश सहित देशभर में अब पासपोर्ट बनवाना पहले की तुलना में आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और दस्तावेजों का होना जरूरी है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन से लेकर अपाइंटमेंट बुकिंग, दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अब तय नियमों और जरूरी शर्तों का पूरा कर बगैर एजेंट के भी खुद ही पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 15 से 30 दिन में पासपोर्ट जारी हो जाता है। यदि आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए, तो तत्काल सेवा का विकल्प भी मौजूद है, जिसमे कुछ अतिरिक्त शुल्क देकर पासपोर्ट तीन से सात दिन में आपके पते पर पहुंच जाता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बुक करना होगा अपॉइंटमेंट पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, फीस और पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर अपाइटमेंट प्रक्रिया की जानकारी होने पर आप घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले passportindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। लॉगिन के बाद आप फ्रेस फासपोर्ट या री-इश्यू के लिए ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र को चुनकर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपाइंटमेंट वाले दिन और समय पर आपको पासपोर्ट कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज वेरिफिकेशन और फोटो करवाना होगा। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इस पूरी प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद आपके दिए गए पते पर पासपोर्ट डाक से पहुंच जाएगा। कितनी बार ले सकते हैं अपाइंटमेंट एक बार में एक ही अपाइंटमेंट लिया जा सकता है। यदि आप निर्धारित तारीख पर नहीं पहुंचते हैं, तो अपाइंटमेंट निरस्त माना जाता है। इसके बाद आपको दोबारा स्लाट बुक कर अपाइंटमेंट बुक करना होता है। एक बार जमा की गई फीस में आप तीन बार अपाइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद फिर से पूरी प्रक्रिया और फीस जमा करना होगी। जरूरी दस्तावेज पहचान का प्रमाण :- आधार कार्ड (ब्लू टिक वाला), पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (कलर वाला), ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हैं और नाम में बदलाव हुआ है) पते का प्रमाण :- आधार कार्ड (ब्लू टिक वाला), बैंक पासबुक (बीते तीन माह की एंट्री), रेंट एग्रीमेंट (यदि किराए पर रहते हैं), राशि कार्ड, सरकारी जाब कार्ड, जन्म का प्रमाण :- जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कसीट, पैन कार्ड फीस कितनी लगेगी     नियमित पासपोर्ट :- 1500 रुपये (36 पेज, वैधता 10 वर्ष)     नियमित पासपोर्ट :- 2000 रुपये (60 पेज, वैधता 10 वर्ष)     तत्काल पासपोर्ट :- 3500 रुपये (36 पेज, वैधता 10 वर्ष)     तत्काल पासपोर्ट :- 4000 रुपये (60 पेज, वैधता 10 वर्ष) पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है पासपोर्ट आवेदन के बाद अपाइटमेंट लेकर दस्तावेज वेरिफिकेशन होता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। आवेदक के स्थानीय थाने से पुलिसकर्मी आपके पते पर आते हैं और सत्यापन करते हैं कि आप वहां वास्तव में रहते हैं या नहीं। इस दौरान पुलिसकर्मी आपके मूल दस्तावेज और उनकी कापी भी देखेंगे। सत्यापन रिपोर्ट पुलिस द्वारा ऑनलाइन भेजी जाती है, जो पासपोर्ट कार्यालय को जाती है। तत्काल पासपोर्ट की प्रक्रिया आवेदक यदि जल्दी पासपोर्ट चाहता है, तो वह तत्काल योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसमें ऑनलाइन आवेदन के दौरान ही तत्काल सेवा को चुनना होता है और निर्धारित 1500 रुपये ही फीस ऑनलाइन जमा की जाती है। तत्काल सेवा की शेष राशि अपाइंटमेंट के समय दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय जमा करना होगी है। यह राशि ऑनलाइन और नकद दोनों तरह से जमा की जा सकती है। इसमें पुलिस वेरिफिकशन पासपोर्ट जारी होने के पहले और बाद में किसी भी समय हो सकता है। इन बातों का भी रखें ख्याल – अपाइंटमेंट तारीख पर तय समय से पहले पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे। – सभी दस्तावेज के ओरिजनल और फोटोकापी दोनों साथ रखें। – तत्काल सेवा चुनी है तो शेष राशि नकद में भी साथ रखें। – अपाइंटमेंट के दौरान दस्तावेज की जांच और बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ लिए जाते हैं।

लखनऊ उत्तर प्रदेश में खंडहर में तब्दील हो रहे राज्य के ऐतिहासिक धरोहरों को नया जीवन देने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पर्यटन विभाग प्रदेश के 11 पुराने किलों और भवनों को चमकाने की तैयारी में है। विभाग ने एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित किया है। ये काम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत होगा, जहां एजेंसी इन जगहों को डिजाइन करेगी, बनाएगी, पैसे लगाएगी, चलाएगी और बाद में सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू होने जा रही इस पहल से न सिर्फ इन ऐतिहासिक किलों और भवनों का इतिहास बचेगा, बल्कि स्थानीय पर्यटन बढ़ेगा और हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन 11 विरासत स्थलों में ललितपुर का तालबेहट किला, बांदा का रनगढ़ और भुरागढ़ किला, गोंडा की वजीरगंज बारादरी, लखनऊ का आलमबाग भवन, गुलिस्तान-ए-एरम और दर्शन विलास, कानपुर की टिकैत राय बारादरी, महोबा का मस्तानी महल और सेनापति महल, झांसी का तहरौली किला और मथुरा का सीताराम महल (कोटवान किला) शामिल हैं। ये सभी जगहें अपनी खास वास्तुकला और इतिहास की कहानियों के लिए मशहूर हैं। इनका पुनरोद्धार करके इन्हें होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में बदला जाएगा, ताकि पर्यटक यहां ठहर सकें और इतिहास को करीब से महसूस कर सकें। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में ये योजना खास तौर पर फायदेमंद होगी, जहां पर्यटन बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक, ये परियोजना न सिर्फ इन पुरानी इमारतों को नया रूप देगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगी। मुख्यमंत्री ने पहले ही इको-टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उनकी ये कोशिशें यूपी को देश और दुनिया में पर्यटन का एक चहेता डेस्टिनेशन बना रही हैं। अयोध्या, काशी, और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक केंद्रों के साथ-साथ राज्य के अन्य प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। 2024 में 65 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों का दौरा किया, जो इन पहलों की सफलता को दर्शाता है।   

नई दिल्ली  अब नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों को ज़्यादा सावधान रहना होगा! अगर आपकी गाड़ी पर FASTag सही जगह, यानी विंडस्क्रीन (सामने के शीशे) पर नहीं लगा है, तो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली है। ऐसे FASTag को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, यानी वह काम करना बंद कर देगा। यह कदम टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी रोकने और भीड़ कम करने के लिए उठाया जा रहा है। क्यों उठाया गया यह कदम? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बताया है कि यह कदम टोल कलेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही सालाना पास सिस्टम और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग जैसी नई योजनाएं शुरू होंगी। ऐसे में FASTag की सही पहचान और पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अब टोल प्लाजा चलाने वाली एजेंसियों और ठेकेदारों को यह निर्देश दिया गया है कि अगर उन्हें कोई 'लूज़ FASTag' (जो सही जगह न लगा हो) दिखाई दे, तो उसकी तुरंत जानकारी दें. इससे टोल सिस्टम और भी सुचारू रूप से काम करेगा। क्या हैं परेशानियाँ? सरकार के मुताबिक, कई वाहन मालिक जानबूझकर FASTag को गाड़ी के शीशे पर नहीं लगाते. इससे कई तरह की समस्याएँ होती हैं: टोल लेन में भीड़: जब FASTag सही जगह नहीं होता, तो उसे स्कैन करने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे टोल लेन में गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। गलत टोल कटना: कई बार गलत तरीके से पैसे कटने की शिकायतें आती हैं। सिस्टम का गलत इस्तेमाल: कुछ लोग बंद सिस्टम वाले टोल प्लाज़ा पर FASTag का गलत इस्तेमाल करते हैं। पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी: कुल मिलाकर, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की पूरी व्यवस्था में रुकावट आती है, जिससे टोल प्लाजा पर बेवजह देरी होती है और दूसरे यात्रियों को भी परेशानी होती है। NHAI ने दी खास ईमेल ID इन समस्याओं से निपटने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए NHAI ने एक खास ईमेल आईडी जारी की है। टोल कलेक्शन एजेंसियों और ठेकेदारों को इस ईमेल आईडी पर ढीले या गलत तरीके से लगे FASTag की जानकारी तुरंत भेजनी होगी। रिपोर्ट मिलते ही, NHAI ऐसे FASTag को ब्लैकलिस्ट या हॉटलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। फिलहाल, देश के नेशनल हाईवे पर लगभग 98% वाहन FASTag का इस्तेमाल करते हैं, जिससे टोल कलेक्शन काफी बेहतर हुआ है। लेकिन कुछ लोग अभी भी FASTag को ठीक से नहीं लगाते या उसे हाथ में रखते हैं, जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है और टोल वसूली में दिक्कतें आती हैं। एनुअल पास की तैयारी यह फैसला FASTag इस्तेमाल करने वालों के लिए जल्द आने वाले एनुअल पास (सालाना पास) की लॉन्चिंग से ठीक पहले लिया गया है। जून 2025 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि सरकार पूरे देश के नेशनल हाईवे पर आसान और सस्ता सफर बनाने के लिए FASTag-आधारित सालाना पास शुरू करने जा रही है। यह एनुअल पास ₹3000 में मिलेगा और यह एक्टिवेशन की तारीख से एक साल तक या अधिकतम 200 ट्रिप तक वैलिड रहेगा। इसे इस साल स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के मौके पर लॉन्च करने की योजना है।