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सावधान! जबलपुर में तेजी से बढ़े Vitamin B-12 Deficiency के मरीज, जानिए 8 अहम लक्षण

May 11, 2026 by admin

जबलपुर Vitamin B12: सुबह उठने पर थकान महसूस होना, पैरों में दर्द, हाथ-पैरों में झुनझुनी, चक्कर आना और अत्यधिक कमजोरी जैसी समस्याएं अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है। शहर में बड़ी संख्या में युवा भी विटामिन बी12 की कमी से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शहर के अस्पतालों, क्लीनिकों और आयुर्वेद अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जांच में अधिकांश मरीजों में विटामिन बी12 की कमी सामने आ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार शाकाहारी लोगों में यह समस्या अधिक देखी जा रही है। युवती को पैरों में जकड़न की शिकायत सिविल लाइन निवासी 26 वर्षीय युवती लंबे समय से पैरों में जकड़न और दर्द की समस्या से परेशान थी। उसे सुबह उठने पर कमजोरी महसूस होती थी। जांच में विटामिन बी12 की कमी सामने आई। चिकित्सकों ने उसे मोरिंगा पाउडर, आम का अचार, आंवला मुरब्बा और दही नियमित रूप से लेने की सलाह दी। करीब एक महीने में उसे राहत मिलने लगी। ये हैं विटामिन बी12 की कमी के प्रमुख लक्षण हाथ-पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी मांसपेशियों में कमजोरी और संतुलन बनाने में परेशानी एनीमिया और अत्यधिक थकान याददाश्त कमजोर होना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई अवसाद और चिड़चिड़ापन भूख कम लगना और वजन घटना जीभ में सूजन या जलन त्वचा का पीला पड़ना और धड़कन तेज होना खानपान में सुधार बहुत जरूरी आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. पंकज मिश्रा के अनुसार बड़ी संख्या में लोग विटामिन बी12 की कमी से पीड़ित हैं। कई मरीजों को लंबे समय तक सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि आम का अचार, मोरिंगा, आंवला, दही, पनीर, केला, नारियल पानी, पालक भाजी और किशमिश जैसे खाद्य पदार्थ शरीर में पोषक तत्वों की कमी दूर करने में मददगार हो सकते हैं। सामान्य काम में भी होने लगी थकान मानेगांव निवासी 32 वर्षीय महिला को अत्यधिक थकान और चक्कर आने की शिकायत थी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि घर के सामान्य काम करने में भी वह थक जाती थी। जांच में विटामिन बी12 की कमी पाई गई। डॉक्टरों ने उसे आम का अचार, काला तिल और केला नियमित रूप से खाने की सलाह दी। झुनझुनी की समस्या से मिली राहत अधारताल निवासी 45 वर्षीय महिला को हाथ-पैरों में लगातार झुनझुनी महसूस हो रही थी। जांच में विटामिन बी12 की कमी सामने आने के बाद उसे प्री-बायोटिक दही, आम का अचार, आंवला मुरब्बा और नारियल पानी लेने की सलाह दी गई। कुछ समय बाद उसे आराम मिल गया।

गेहूं खरीदी में बड़ा संकट: एफसीआई के फैसले से किसानों का करोड़ों रुपया अटका

May 11, 2026 by admin

भोपाल FCI- एमपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का काम तेजी से चल रहा है। गेहूं खरीदी में मुख्यमंत्री का गृह जिला उज्जैन सबसे आगे निकल गया है। यहां शनिवार शाम तक रेकॉर्ड तोड़ 4.79 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इधर, उत्पादन में कई बार राष्ट्रीय रेकॉर्ड बना चुके नर्मदापुरम में इस बार अभी तक 2.58 लाख मीट्रिक टन ही खरीदी हुई। इसमें भी 3500 मीट्रिक टन गेहूं को एफसीआइ ने रिजेक्ट कर दिया। यह आंकड़ा प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अधिक है। अब रिजेक्ट गेहूं की ग्रेडिंग कराई जा रही है, जिसे दोबारा भेजा जाएगा। प्रदेश में कुल 17 हजार मीट्रिक टन गेहूं रिजेक्ट किया गया है जिसका किसानों को भुगतान अटक गया है। उधर खरीदे गए गेहूं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में भोपाल प्रदेश में नंबर- 1 पर है। यहां 1.94 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, जिसमें 90 प्रतिशत को एफसीआइ ने स्वीकार किया और 92 फीसद का परिवहन हो चुका है। जब मुख्यमंत्री मैदान में उतरे प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर कई उतार-चढ़ाव आए। किसानों को परेशान भी होना पड़ा। इसके बावजूद उज्जैन, भोपाल जैसे कई जिलों में स्थानीय प्रशासनक की सूझबूझ से खरीदी में अब तक का रेकॉर्ड अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ जिलों में प्रशासनिक चूक ने सरकार की प्रदेश स्तर पर किरकिरी कराई। जबकि मुख्यमंत्री ने केंद्रों तक पहुंचना शुरू किया तो सुधार भी नजर आया। अब ज्यादातर कलेक्टर केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, किसानों के हालचाल जान रहे हैं। प्रदेश को 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य मिला है, 15 दिन खरीदी के बचे है। रीवा संभाग पिछड़ा खरीदे गए गेहूं को सुरक्षित गोदामों तक पहुंचाने में रीवा संभाग प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा है। सिंगरौली ने 50 फीसद, मऊगंज ने 31, सीधी ने 40, मैहर ने 46, सतना ने 49 और रीवा ने खरीदे गए गेहूं में से 56 फीसद का ही परिवहन किया है। हालांकि जबलपुर संभाग के मंडला में भी 46 प्रतिशत ही परिवहन हो पाया है। ऐसे बढ़ी स्पीड सैटेलाइट मैपिंग में गेहूं के खेत खाली बताए गए। इसकी वजह से स्लॉट बुकिंग में दिक्कत आई तो मुख्यमंत्री ने शिथिलता बरतने के निर्देश दिए। तब बात बनी। स्लॉट बुकिंग वाला सर्वर ठप्प पड़ा तो मुख्यमंत्री ने अफसरों को फटकारा और ठीक कराया, गेहूं खरीदी भी 5 से बढ़ाकर 6 दिन की। देर रात तक तुलाई शुरू कराई है। तौलकांटों की संख्या पहले से बढ़ाई है। इन जिलों का गेहूं का एक दाना रिजेक्ट नहीं: राजगढ़, उज्जैन, मंदसौर, आगर मालवा, रतलाम, नीमच, हरदा, जबलपुर, पांढुर्णा, गुना, शहडोल। 17 हजार मीट्रिक टन गेहूं रिजेक्ट, भुगतान अटका प्रदेश के 55 जिलों में 54 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी हो चुकी है। इसमें से 85 प्रतिशत का परिवहन हुआ है, जबकि 17 हजार मीट्रिक टन रिजेक्ट भी हुआ है। यह गेहूं खराब नहीं होता, बल्कि तय मानकों को पूरा नहीं करता, इसलिए एफसीआइ इसे स्वीकार नहीं करता। जब तक गेहूं की यह मात्रा स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक किसानों को भुगतान नहीं मिलता।

स्लॉट बुकिंग में गड़बड़ी बनी किसानों की मुसीबत, मंडियों में नहीं बिक पा रही उपज

May 11, 2026 by admin

शहडोल समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने की आस लगाए बैठे किसानों के लिए तकनीक वरदान के बजाय अड़चन साबित हो रही है। उपार्जन केंद्रों में इन दिनों गेहूं खरीदी शुरू होने से पहले ही सर्वर की सुस्त रफ्तार और सैटेलाइट सत्यापन में तकनीकी खामियों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी दावों के विपरीत, पोर्टल पर आ रहे असत्यापित के मैसेज ने हजारों किसानों की नींद उड़ा दी है। फिलहाल, अन्नदाता सरकारी सिस्टम और सैटेलाइट के इस मकडज़ाल में उलझा हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन तकनीकी खामियों को कितनी जल्दी दूर कर किसानों को राहत पहुंचाता है। 500 किसान अब भी कतार में जिले में कुल 9,526 पंजीकृत किसान हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते अब तक केवल 7,084 किसान ही अपना स्लॉट बुक कर पाए हैं। करीब 2,500 किसान ऐसे हैं जो दिन-रात ऑनलाइन केंद्रों और सोसायटियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पोर्टल पर उनकी जानकारी अपडेट नहीं हो पा रही है। सैटेलाइट मैपिंग बनी जंजाल स्लॉट बुकिंग के दौरान किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या सैटेलाइट द्वारा असत्यापित या किसान कोड सत्यापन अपूर्ण जैसे मैसेज आ रहे हैं। शुरुआत में 8,700 खसरों में सैटेलाइट मैपिंग को लेकर विसंगतियां पाई गई थीं। प्रशासनिक जांच के बाद अधिकांश मामलों का निराकरण तो हुआ, लेकिन 46 खसरों में रिकॉर्ड के उलट फसल पाई गई। हैरानी की बात यह है कि जिन किसानों की फसल मौके पर सही है, उन्हें भी तकनीकी ग्लिच के कारण दोबारा सत्यापन के लिए भटकना पड़ रहा है। मुख्य समस्याएं एक नजर में सर्वर की धीमी गति: स्लॉट बुकिंग के दौरान पोर्टल का बार-बार कैश होना। सत्यापन का फेर: सैटेलाइट डेटा और जमीनी हकीकत में अंतर होने से तकनीकी रुकावट। अपूर्ण किसान कोड: पुराने डेटा और नए पंजीकरण के बीच मिलान न होना। बिचौलियों का सता रहा डर तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे ही स्लॉट बुकिंग करने गया, वहां लिखा आता है कि सैटेलाइट से सत्यापन नहीं हुआ है। पटवारी के पास जाओ तो वो तहसील भेजते हैं, समझ नहीं आ रहा अनाज मंडी ले जाएं या दफ्तरों के चक्कर काटें। रहसू पटेल, किसान ग्राम अमरहा

मध्यप्रदेश को विकास की नई रफ्तार: 830 करोड़ की 973 सड़कों का तोहफा

May 11, 2026 by admin

सीहोर रविवार 10 मई को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 25 साल पूरे हुए। इसी उपलक्ष में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एमपीवासियों को बड़ी सौगात देंगे। यहां सीएम और केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। एमपी में होगा 973 सड़कों का निर्माण पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत एमपी में 2117 किलोमीटर 973 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। इस सड़कों के बनने के बाद राज्य की 987 बसाहटों और गांवों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना (PM-JANMAN) के तहत 384 किलोमीटर से अधिक के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी जाएगी जिससे करीब 168 पिछड़े इलाकों तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। गौरतलब है कि साल 2026-27 के पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए केंद्र सरकार 18907 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। बताया जा रहा है कि इसमें से लगभग 830 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के विकास कार्यों के निर्धारित किए जाएंगे। सीहोर जिले में बनेगी 81 सड़कें इस योजना के तहत चौथे चरण में सीहोर जिले की 81 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़क की लंबाई करीब 209 किलोमीटर है, जिससे जिले की 85 बसाहटों को लाभ मिलेगा। सरकार इन सड़कों के निर्माण पर करीब 165 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही साल 2026-27 में पीएम जनमन योजना (वर्ष 2026-27) के तहत 261 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 168 नई सड़कें बनाई जाएंगी। इनकी लंबाई 384 किलोमीटर होगी और इनसे प्रदेश की 168 बसाहटों को लाभ पहुंचेगा। भैरुंदा में कार्यक्रम की तैयारियां तेज भैरूंदा के दशहरा मैदान स्कूल परिसर में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। डोम बनकर तैयार हो गया है, जिला प्रशासन की तरफ से करीब 5 हजार व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बुधवार को कलेक्टर बालागुरु के. और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निज सचिव प्रवीण सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। कलेक्टर बालागुरु के. ने अफसरों को कार्यक्रम से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ये जर्जर सड़कें बनेंगी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में सीहोर जिले की 81 सड़क बनेगी। इन सड़कों में कई ऐसी हैं जो इस समय चलने लायक नहीं हैं। बारिश के सीजन में दोपहिया वाहन तक नहीं निकल पाते हैं। कई बार तो रास्ते में इतना कीचड़ हो जाता है कि बीमार व्यक्तियों को खटियां पर डालकर लाना पड़ता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाा के तहत बनने वाली सड़कों में मुहाली से टिकली बंजारी, हथियाखेड़ा से बुगलीवाली, रावनखेड़ा-पानबिहार रोड से पठार, सेमरादांगी से छेवटा मोहल्ला, सिराडी से मानाटोला, सोंठी से पुरा, श्यामपुर-बिछिया रोड से अचारपुरा, पाटन से आमखजूर, चांदबड़-मगरखेड़ा रोड से पतलोन, गोपालपुरा से राम नगर, बरखेड़ी दोराहा से हरिपुरा, मुंडलाकलां से खारचा बस्ती, दोराहा-खाईखेड़ा रोड से राम नगर कॉलोनी, मुरख्तारनगर से पहिया टोला और अहमदपुर-पारासोन रोड से झिरी गुर्जर मोहल्ला तक के मार्ग शामिल हैं।

रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, बिहार में परिवहन क्षेत्र के तहत बनेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन

May 10, 2026 by admin

शेखपुर राज्य के नए परिवहन मंत्री दामोदर राऊत ने कहा है विभाग को रोजगार का बड़ा साधन बनाया जाएगा। इसके लिए दीर्घकालीन रूपरेखा बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होने राज्य में सीएनजी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य का विकल्प बताते हुए कहा सभी प्रमुख मार्गों पर सरकार चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। चार दिन पूर्व परिवहन मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने घर जमुई के गिद्दौर जा रहे दामोदर राऊत रविवार को शेखपुरा में पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। तिरमुहानी दुर्गा मंदिर में मंत्री ने मत्था भी टेका। शेखपुरा के सर्किट हाउस सहित कई स्थानों पर जदयू तथा एनडीए के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसमें शेखपुरा के विधायक तथा जदयू के जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार सोनी, पूर्व अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद, डॉ. महेश, भगवान कुशवाहा, विजय कुमार सिंह, जयदेव कुमार, रेणु सिंह सहित कई महिला नेत्री भी शामिल हुईं। मुख्य सड़कों पर खोले जाएंगे चार्जिंग स्टेशन परिवहन मंत्री ने बताया राज्य में सीएनजी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधा के लिए राज्य के मुख्य मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। ये चार्जिंग स्टेशन पीपीपी मोड पर खोले जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। परिवहन विभाग को रोजगार सृजन का बड़ा साधन बनाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री परिवहन योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे गांव के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा पर सबसे अधिक बल दिया जा रहा है, ताकि हादसे कम से कम हों।

फार्मर रजिस्ट्री अभियान मिशन मोड में, सरकारी योजनाओं से जुड़ेंगे किसान

May 10, 2026 by admin

मधुबनी Agri Stack Project: जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान को एक बार फिर मिशन मोड में चलाया जाएगा। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर निर्देश दिया कि 12 मई से 30 जून 2026 तक अधिक से अधिक किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाए। सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फार्मर आईडी नहीं बनने पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। यह अभियान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्री स्टैक परियोजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। अधिकारियों को सख्त निर्देश जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, बीडीओ, अंचल अधिकारियों और प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परिणाम आधारित कार्यशैली अपनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए लापरवाही पर होगी कार्रवाई जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व मुकेश रंजन को निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है और तकनीकी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था भी की गई है। 1.74 लाख किसानों की बनी आईडी कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले में अब तक 1,74,853 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है। फार्मर आईडी के लिए पहले कृषि विभाग की ओर से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमाबंदी प्रविष्टि का सत्यापन किया जाता है। किसान खुद करा सकते रजिस्ट्री जिलाधिकारी ने बताया कि किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से स्वयं भी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। पीएम किसान योजना से लाभान्वित और जमाबंदीधारी किसान शिविर में पहुंचकर आसानी से अपना फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। जिन किसानों के नाम से जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, उन्हें पहले आवश्यक परिमार्जन कराने की सलाह दी गई है। क्या हैं इसके फायदे फार्मर रजिस्ट्री किसानों की एक डिजिटल पहचान है, जिसमें आधार नंबर, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड को जोड़ा जाता है। इसके जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में मिलेगा। साथ ही फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, खाद-बीज वितरण और राहत राशि वितरण में पारदर्शिता आएगी। सरकार का मानना है कि यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल सुधार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।

मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन, विजय ने एक विधानसभा सीट छोड़ी

May 10, 2026 by admin

चेन्नई तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) प्रमुख विजय ने रविवार को तिरुचिरापल्ली ईस्ट विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दो सीटों, पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से जीत दर्ज करने वाले विजय ने पेरम्बूर सीट को अपने पास रखने का फैसला किया है। रविवार को ही विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। वास्तविक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय का दौर शुरू होगा- विजय शपथ ग्रहण समारोह के बाद बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि उनकी सरकार तमिलनाडु में वास्तविक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के नए युग की शुरुआत करेगी। उन्होंने खुद को आम जनता का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि वह किसी राजघराने से नहीं आते, बल्कि एक साधारण परिवार से निकले व्यक्ति हैं। राजनीति में आने का उनका उद्देश्य जनता का ऋण चुकाना- विजय विजय ने कहा, "मैं आम लोगों की जिंदगी और उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं। मेरा जन्म एक साधारण असिस्टेंट डायरेक्टर के घर हुआ। मैं किसी शाही परिवार से नहीं आता। मैं खुद को आपका बेटा, बेटी, बड़ा भाई या छोटा भाई मानता हूं। आपने भी मुझे उसी तरह अपनाया और सिनेमा में इतना बड़ा स्थान दिया। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य जनता का ऋण चुकाना है।" उन्होंने कहा कि जब मैंने राजनीति में आने का फैसला किया, तब आपने मुझे भरपूर प्यार और समर्थन दिया। इस सफर में मुझे कई कठिनाइयों और अपमानों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे समर्थकों ने भी मेरे लिए सब कुछ सहा। आज जब मैं ‘आई, जोसेफ विजय…’ कहता हूं, तो यह आपके भरोसे और समर्थन की वजह से संभव हुआ है। झूठे वादे नहीं करूंगा- विजय मुख्यमंत्री विजय ने अपने भाषण में कहा कि वह लोगों से अवास्तविक या झूठे वादे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई दिव्य दूत या पैगंबर नहीं हूं। मैं एक सामान्य इंसान हूं जो सामान्य जीवन जीता है। मैं केवल वही वादा करूंगा जो संभव है। लेकिन जब करोड़ों लोग मेरे साथ खड़े हों, तो मुझे विश्वास है कि हम मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 2024 में बनी पार्टी, 2026 में सत्ता तक पहुंची तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की औपचारिक शुरुआत 2024 में हुई थी। हालांकि विजय लंबे समय से अपनी फिल्मों और सामाजिक गतिविधियों के जरिए एक सामाजिक रूप से जागरूक सार्वजनिक व्यक्तित्व के तौर पर देखे जाते रहे हैं। उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार, नशे की समस्या और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया, जिसके कारण 2009 से ही उनके राजनीति में आने की अटकलें लगाई जाती रही थीं। राजनीति में औपचारिक प्रवेश से पहले भी विजय कई सामाजिक अभियानों और जनकल्याण गतिविधियों से जुड़े रहे। दो सीटों से लड़े, दोनों पर मिली जीत 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय ने पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट, दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत हासिल की। अब संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक सीट छोड़ते हुए उन्होंने त्रिची ईस्ट सीट से इस्तीफा दे दिया है, जबकि पेरम्बूर सीट को बरकरार रखा है।

13 करोड़ से ज्यादा बकाया वसूली के लिए बिजली निगम सख्त, उपभोक्ताओं को नोटिस जारी

May 10, 2026 by admin

कैथल बिजली निगम की तरफ से लंबे समय से बिजली बिल न भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। निगम ने 665 बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं के मामलों को राजस्व विभाग के हवाले कर दिया है। इन उपभोक्ताओं को तहसीलदार की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। तय समय सीमा के अंदर बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर संबंधित उपभोक्ताओं की जमीन, मकान व अन्य संपत्तियों को कुर्क (जब्त) करने की कार्रवाई की जाएगी। निगम अब बकाया वसूली के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट का सहारा लेगा। इसके तहत डिफाल्टरों की संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और उनकी खरीद-बिक्री पर भी रोक लगाई जा सकती है। यानी जब तक उपभोक्ता बकाया राशि जमा नहीं करवाएंगे, तब तक वे अपनी संपत्ति का लेन-देन नहीं कर सकेंगे। 665 उपभोक्ताओं पर कुल 13 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि बकाया निगम के अनुसार इन 665 उपभोक्ताओं पर कुल 13 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि बकाया है। इनमें कैथल डिवीजन के 370 उपभोक्ताओं पर 8 करोड़ 68 लाख रुपये, गुहला डिवीजन के 52 उपभोक्ताओं पर 89 लाख रुपये तथा पूंडरी डिवीजन के 243 उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ 16 लाख रुपये बकाया हैं। निगम के आंकड़ों के अनुसार जिले में एक लाख रुपये से अधिक बकाया वाले 6129 उपभोक्ता डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं। इन पर कुल 180 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि लंबित है। सबसे अधिक बकाया कैथल डिवीजन में है, जहां 3750 उपभोक्ताओं पर 129 करोड़ चार लाख रुपये बकाया हैं। इसके अलावा गुहला डिवीजन के 636 उपभोक्ताओं पर 17 करोड़ 7 लाख रुपये और पूंडरी डिवीजन के 1743 उपभोक्ताओं पर 34 करोड़ 3 लाख रुपये बकाया हैं। निगम की ओर से शेष बकायेदारों की सूची भी जल्द तहसील प्रशासन को सौंपी जाएगी। तीन चरणों में नोटिस जारी, फिर भी नहीं हुआ भुगतान निगम ने वसूली अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाते हुए अब तक तीन चरणों में नोटिस जारी किए हैं। पहले चरण में 2409 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए थे, जिन पर 64 करोड़ 54 लाख रुपये बकाया था। इनमें कैथल डिवीजन के 1319 उपभोक्ताओं पर 39 करोड़ 47 लाख रुपये, गुहला के 452 उपभोक्ताओं पर 11 करोड़ 1 लाख रुपये तथा पूंडरी के 638 उपभोक्ताओं पर 14 करोड़ 6 लाख रुपये बकाया थे। दूसरे चरण में 888 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए, जिनमें कैथल के 446, गुहला के 114 और पूंडरी के 328 उपभोक्ता शामिल थे। इसके बाद तीसरे चरण में एक्सईएन स्तर से 788 उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस भेजे गए। इनमें कैथल डिवीजन के 416 उपभोक्ताओं पर 9 करोड़ 78 लाख रुपये, गुहला के 49 उपभोक्ताओं पर 88 लाख रुपये और पूंडरी के 323 उपभोक्ताओं पर 6 करोड़ 57 लाख रुपये बकाया हैं। बकाया जमा करें, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई: सोमवीर बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता सोमबीर भालोठिया ने बताया कि निगम लगातार उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा करवाने की अपील कर रहा हैं, लेकिन कई उपभोक्ता बार-बार नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं कर रहे। ऐसे में अब नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत रखने के लिए समय पर बिल जमा होना जरूरी है। 665 मामलों को राजस्व विभाग को भेजा जा चुका है और आगामी कार्रवाई तहसीलदार स्तर पर की जाएगी। यह अभियान केवल राजस्व वसूली के लिए ही नहीं, बल्कि जिले में बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। बिजली चोरी रोकने के लिए पूरे जिले में 24 टीमों का गठन किया हुआ है।

अब बिना ठोस सबूत नहीं लगेगा लुक आउट सर्कुलर! हाई कोर्ट ने 23 मामलों में दी राहत

May 10, 2026 by admin

नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कर्ज न चुकाने के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एलओसी एक अंतिम कार्रवाई के रूप में की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही है और बैंक ऋण अदा करने में चूक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋण के हर मामले में एलओसी जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जहां एलओसी जारी करने वाले व्यक्ति को गबन या हेराफेरी के किसी अपराध में आरोपित नहीं बनाया गया है, वहां एलओसी मान्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही पीठ ने अलग-अलग मामलों में वित्तीय संस्थानों, बैंकों व जांच एजेंसियों के अनुरोध पर 23 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए एलओसी को रद कर दिया। 48 घंटे पहले देनी होगी विदेश यात्रा की सूचना अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कोर्ट की पहले से अनुमति लिए बिना विदेश यात्रा करने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें अपनी रवानगी से कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित विभाग या एजेंसी को इसकी सूचना व अपना यात्रा का पूरा ब्योरा देना होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून में किसी बदलाव या कोर्ट के आदेश सहित किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के तहत जांच एजेंसी एलओसी जारी करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगी। सभी याचिकाकर्ता को राहत देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि एलओसी की जरूरत, उसकी कानूनी वैधता को सही ठहराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसे जारी करने वाली एजेंसी की होती है। पीठ ने कहा कि एलओसी अनिश्चित काल के लिए जारी नहीं किया जा सकता और इसकी समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए, ताकि जब इसका मकसद पूरा हो जाए, तो इसे वापस ले लेना चाहिए। पीठ ने कहा कि एलओसी जारी करने वाले अधिकारी को जांच एजेंसी के हथियार के तौर पर काम नहीं करने के बजाय ठोस और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए। तीन श्रेणियों में बांटा गया विभिन्न मामलों में फंसे 23 लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआइ, एसफआइओ व विभिन्न बैंकों के कहने पर एलओसी जारी किया गया था। इन सभी ने एलओसी को चुनौती दी है। अदालत ने 23 याचिकाओं को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। इसमें ए श्रेणी में कुछ मामले ऐसे थे जिसमें केवल वित्तीय संस्थानों के अनुरोध पर एलओसी जारी किया गया था, जबकि बी श्रेणी में जांच एजेंसियों के अनुरोध पर एलओसी जारी किया था। वहीं, सी श्रेणी में याचिकाकर्ता को एलओसी जारी करने वाले फोरम के पास भेज दिया गया था। प्रत्येक श्रेणी कुछ अलग, लेकिन आपस में जुड़े हुए कानूनी मुद्दे को उठाती है और सभी का समाधान इस निर्णय में उचित क्रम में किया जाएगा।

पटना में नया संपर्क मार्ग तैयार, मंदिरी नाले पर बनी 1289 मीटर सड़क का उद्घाटन आज

May 10, 2026 by admin

पटना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को 115 करोड़ की लागत से मंदिरी नाले पर बनी सड़क का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले रविवार की शाम पटना पहुंचने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। बांकीपुर विधायक रहते विधानसभा क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में नवीन ने मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण की पहल की थी। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्कता की बात करें तो नाले के ऊपर पथ निर्माण से नेहरू पथ से जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ, डबल डेकर, पीएमसीएच तक जाने के लिए स्थानीय नागरिकों को एक नई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। इस पथ के निर्माण से प्रमुख रूप से वार्ड संख्या 25, 26, 27 समेत उतरी बिहार जाने वाले लाखों की आबादी को सुगम सड़क संपर्कता मिलेगी। साथ ही पटना के नेहरू पथ पर लगने वाले जाम एवं ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी। वर्ष 2004 में उनके पिता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा ने मंदिरी नाले की इस महत्वाकांक्षी योजना को तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा, आज जब यह परियोजना पूर्ण होकर जनता को समर्पित हो रही है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे अपने पिताजी का सपना साकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बतौर बांकीपुर विधायक मुझे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस योजना का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। और आज उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष का विषय है। स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ बांकीपुर क्षेत्र के विकास एवं जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा एवं बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रही है। मंदिरी नाले का निर्माण भी इसी संकल्प का परिणाम है, जिससे हजारों स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी और आने वाले समय में भी सड़क, नाला, पेयजल एवं अन्य जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उल्लेखनीय हो कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मंदिरी नाले का जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। इस पथ की कुल लम्बाई 1289 मीटर है। पथ की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹115.08 करोड़ मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि सितम्बर 2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25 मार्च 2026 है। पथ की चौड़ाई 5.5m x 2 Lane है एवं इसके अतिरिक्त सर्विस रोड 3.5 मीटर एवं ड्रेन की चौड़ाई 01 मीटर रख गया है। वहीं, मंदिरी नाला में मिलने वाले नालों में एसपी वर्मा रोड, मीठापुर, गर्दनीबाग, बाबूबजार, धोबीघाट, इकोपार्क 1, इकोपार्क 2, इकोपार्क 3, छज्जुबाग, एमएलए फ्लैट एवं सिचाई भवन शामिल है । इसके साथ ही पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मंदिरी नाले पर 1289 मीटर लम्बी सड़क बनाई गई है। नाले के जीर्णोद्धार के साथ ही इसे ढक कर उसके उपर सड़क का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत नेहरू पथ (बेली रोड) पर आयकर चौराहा से दानापुर-बांकीपुर पथ के बांस घाट तक 1289 मीटर संपर्क पथ का निर्माण किया गया है।