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मेयर चुनाव में बीजेपी का दांव सफल, सौरभ जोशी ने कड़े मुकाबले में मारी बाजी

January 29, 2026 by admin

चंडीगढ़ चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। बीजेपी के उम्मीदवार सौरभ जोशी शहर के नए मेयर चुने गए हैं। उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवारों को करारी शिकस्त दी। बीजेपी पार्षद सौरभ जोशी 18 वोट पाकर चंडीगढ़ के मेयर चुने गए हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गब्बी को 7 वोट मिले, जबकि AAP के योगेश ढींगरा को 11 वोट मिले। इसके अलावा, भाजपा के ही जसमनप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर चुने गए हैं। दरअसल सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए मुकाबला भी दिलचस्प था। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी ने जसमनप्रीत सिंह, AAP ने मुनव्वर खान और कांग्रेस ने सचिन गलाव को नॉमिनेट किया था। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए वोटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई। बीजेपी ने सौरभ जोशी को, कांग्रेस ने गुरप्रीत सिंह गब्बी को और AAP ने योगेश ढींगरा को मैदान में उतारा था। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए, तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ-साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। BJP के पास 18 पार्षद हैं, AAP के पास 11 और कांग्रेस के पास 6 तथा सांसद (मनीष तिवारी) का एक अतिरिक्त वोट है। चुनाव हाथ उठाकर करवाया गया और अगर टाई बना रहता तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत टॉस का प्रावधान था। पिछले साल के विपरीत, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। दोनों पार्टियों के अलग-अलग उम्मीदवार उतारे। 2022 में मौजूदा सदन के गठन के बाद यह पहली बार है कि तीनों पार्टियां मेयर चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। नगर निगम में 35 चुने हुए पार्षद हैं और शहर के सांसद को भी वोट देने का अधिकार है, जिससे कुल वोटर्स की संख्या 36 हो जाती है। इस लिहाज से मेयर चुने जाने के लिए उम्मीदवार को 19 वोटों की जरूरत होती है।

नीट स्टूडेंट केस में सनसनी, 18-21 साल के युवक की पहचान पर सवाल

January 29, 2026 by admin

पटना बिहार की राजधानी पटना में NEET स्टूडेंट संग रेप और मर्डर मामले में नया मोड़ आया है. नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पर्म को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. जी हां, एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है. FSL के आधिकारिक सूत्र का कहना है कि पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के अंडरगारमेंट पर मिला स्पर्म 18 से 21 साल के किसी लड़के का है. अब तक इस केस में शक की सुई शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की तरफ घुमी हुई थी. मगर इस खुलासे ने मामले को और उलझा दिया है. दरअसल, नीट छात्रा संग रेप और मर्डर मामले में एफएसएल के आधिकारिक सूत्र ने नया खुलासा किया है. इसके मुताबिक, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली मृतक छात्रा के अंडरगारमेंट पर जो स्पर्म पाया गया था, वो 18 से 21 वर्ष के लड़के का है. अब सवाल है कि आखिर वो लड़का कौन है? क्या वही है नीट छात्रा का कातिल? क्यों अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में पुलिस जुट गई है. सूत्रों का कहना है कि एफएसल की रिपोर्ट आने के बाद अब एसआईआट ने इस उम्र के उस लड़के की तलाश तेज कर दी है. सूत्रों का कहना है कि 18 से 21 साल का यह लड़का, मृतक छात्रा का करीबी या हॉस्टल से जुड़ा है. खुलासा से नया मोड़ बता दें कि यह खुलासा ने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है, जहां शुरू में इसे सुसाइड बताया जा रहा था. परिवार और आम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, और पटना की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं. 18 साल की यह छात्रा जहानाबाद जिले की रहने वाली थी. वह पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET एग्जाम की तैयारी कर रही थी. 6 जनवरी 2026 को शाम को वह अपने कमरे में बेहोश मिली थी. हॉस्टल के कर्मचारी उसे NMCH हॉस्पिटल ले गए, जहां वह कोमा में चली गई. इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई. कैसे-कैसे उलझता गया केस सूत्रों की मानें तो शुरू में पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला बताया. कहा गया कि छात्रा ने ज्यादा नींद की गोलियां खा लीं और वह टाइफाइड से भी पीड़ित थी. लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि यह सुसाइड नहीं, बल्कि रेप और हत्या है. उन्होंने हॉस्टल मालिक मनीष रंजन और अन्य पर शक जताया. परिवार का कहना था कि पुलिस ने तीन दिन तक हॉस्टल सील नहीं किया, जिससे सबूत मिटाने का मौका मिल गया. मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई सामने ला दी. पोस्टमॉर्मट रिपोर्ट से खुला राज पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर कई चोटें मिलीं, जैसे गर्दन और प्राइवेट पार्ट्स पर निशान. यह साफ हो गया कि मौत से पहले उसके साथ यौन हिंसा हुई थी. एफएसली की टीम ने छात्रा के कपड़े और अंडरगारमेंट जांचे, जहां मेल स्पर्म के निशान मिले. इस स्पर्म के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया. इसके बाद उम्र का पता चला है. सूत्रों का कहना है कि जिसका सैंपल मिला है, वह छात्रा का दोस्त, रिश्तेदार या हॉस्टल से जुड़ा कोई हो सकता है.

किन्नर समाज का बड़ा ऐलान: न्याय की मांग पूरी न हुई तो राजस्थान की सड़कें जाम

January 29, 2026 by admin

जयपुर राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा हमेशा से आपसी भाईचारे, समरसता और विविधता के सम्मान की रही है। इसी परंपरा की रक्षा के लिए बुधवार को राजधानी जयपुर में सर्व किन्नर समाज ने एकजुट होकर आवाज़ बुलंद की। विवादित और भड़काऊ बयानबाज़ी के खिलाफ सर्व किन्नर समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल कड़ा विरोध दर्ज कराया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि नफरत और उकसावे की राजनीति का किन्नर समाज से कोई लेना-देना नहीं है। जयपुर में आयोजित इस प्रेस वार्ता में समाज के प्रतिनिधियों ने हाल ही में शिव शंकर सैनी उर्फ़ तनिषा द्वारा दिए गए विवादित बयानों को राजस्थान की गंगा-जमुनी तहज़ीब के खिलाफ बताया। समाज ने कहा कि ऐसे बयान न सिर्फ किन्नर समाज की छवि को धूमिल कर रहे हैं, बल्कि हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का भी प्रयास हैं, जो प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्व किन्नर समाज ने स्पष्ट आरोप लगाया कि शिव शंकर सैनी उर्फ़ तनिषा कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार आपत्तिजनक और उकसाऊ बयान दे रहा है। “किन्नर जिहाद” जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर समाज ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि पूरे किन्नर समाज को कटघरे में खड़ा करने की साजिश भी है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि राजस्थान में किन्नर समाज सदियों से सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के साथ सौहार्द के साथ रहता आया है। चाहे त्योहार हों, सामाजिक कार्यक्रम हों या आम जनजीवन—किन्नर समाज ने हमेशा प्रेम और आशीर्वाद की परंपरा को आगे बढ़ाया है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति के बयान को पूरे समाज से जोड़ना पूरी तरह अनुचित और दुर्भावनापूर्ण है। प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि शिव शंकर सैनी उर्फ़ तनिषा ने मार्च 2023 में लिंग परिवर्तन कराया था। इस संबंध में समाज की ओर से दस्तावेज़, प्रमाण पत्र, एफिडेविट और वीडियो साक्ष्य प्रेस के सामने प्रस्तुत किए गए। समाज ने सवाल उठाया कि यदि तनिषा स्वयं को “सनातनी किन्नर” बताता है, तो इसके ठोस और वैध प्रमाण सार्वजनिक किए जाएं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। सर्व किन्नर समाज ने यह भी बताया कि “किन्नर जिहाद” प्रकरण को लेकर तनिषा के खिलाफ अब तक प्रदेश के अलग-अलग पांच पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होना चिंता का विषय है। समाज का कहना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई, तो ऐसे बयान प्रदेश में सामाजिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित समाज के प्रतिनिधियों ने राजस्थान सरकार और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किन्नर समाज किसी भी तरह की सांप्रदायिक राजनीति या उकसावे का हिस्सा नहीं बनेगा और प्रदेश में शांति, सौहार्द और भाईचारे की परंपरा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस प्रेस वार्ता में सर्व किन्नर समाज से नूरी बाई बगरू, गोरीरेखा चांदपोल, काजोल बाई (किन्नर अखाड़ा, कोटा), सिमरन बाई शाहपुरा, राजकुमारी बाई मेड़ता सिटी, प्रीति बाई सांगानेर, अन्नू बाई चोमू, हिना बाई टोंक, सलोनी बाई अजमेर, हिना बाई करौली, पूनम नायक रतलाम, हलीमा झालावाड़ पाटन, मौसम बाई, विजया बाई, चकोरी बाई जयपुर, मंजू बाई सुमेरपुर, फयाज नायक तोड़ी मोड़, नूर शेखावत और रितिका सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से सर्व किन्नर समाज ने राजस्थान की जनता को यह संदेश दिया कि प्रदेश की असली ताकत उसकी सामाजिक एकता और भाईचारा है, और इसे तोड़ने की किसी भी कोशिश का डटकर विरोध किया जाएगा।

अयोध्या जेल की सुरक्षा फेल, दो गंभीर आरोपी फरार, 7 अधिकारियों पर कार्रवाई

January 29, 2026 by admin

अयोध्या यूपी के अयोध्या में जिला कारागार से दो बंदी फरार हो गए। दोनों बंदियों ने बैरक मे लगी ग्रिल काट कर बाहर निकले, उसके बाद बांस के सहारे जिला कारागार के पीछे जहां कैमरे का सर्विलांस नहीं था उस क्षेत्र से चारदीवारी फांद कर भाग गए। सूचना पर जिला पुलिस ने तीन टीमों को बनाकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। इसमें अमेठी निवासी गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी पुत्र साधु राम निवासी, मुसाफिरखाना और सुल्तानपुर निवासी शेर अली नाम के बंदी शामिल हैं। दोनों बंदियों के फरार होने की जानकारी पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली उन्होंने मौका का मुआयना किया। उन लोगों ने जेल के पिछले हिस्से जिस तरफ हरियाली ज्यादा है वहां बांस के ऊंचे पेड़ों के सहारे दीवार फान गए। हमने उनकी गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों को लगा दिया है जल्द सफलता मिलेगी। इनमें एक बंदी हत्या के प्रयास के मामले में व दूसरा बलात्कार के आरोप में जेल में निरुद्ध थे। जेल अधीक्षक समेत 7 सस्पेंड अयोध्या जिला कारागार अयोध्या से दो बंदियों के फरार होने पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डीजी जेल पीसी मीणा ने ऐक्शन लेते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक यूसी मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही जेलर जेके यादव,डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी को भी निलंबित कर दिया है। यही नहीं ड्यूटी पर तैनाती के दौरान लापरवाही पर हेड जेल वॉर्डर व 3 जेल वॉर्डर को भी सस्पेंड कर दिया है। उधर मामले की जांच के लिए डीआईजी जेल ए के मैत्रेय अयोध्या पहुंच गए हैं । कुछ देर पहले ही जिलाधिकारी निखिल टीकाराम एवं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी जेल पहुंच गए। जिला जेल से दो बंदियों के फरार होने के मामले में जांच करने पहुंचे डीआईजी जेल मैत्रीए ने कहा कि दोनों बंदी विशेष चार नंबर बैरक में बंद थे। रोशनदान की ईंट तोड़कर दोनों बाहर निकले थे। मौके से 25 फीट का बांस, 30 फुट की सरिया व कंबल बरामद हुआ है। कंबल की रस्सी बनाकर बाउंड्री वाल कूदे थे दोनों।

50,000 कारें बनीं Skoda Kylac की, जानें कब हुई थी इसकी शुरुआत

January 29, 2026 by admin

मुंबई कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने दिसंबर 2024 में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kylaq का प्रोडक्शन शुरू किया था, जिसके एक साल से कुछ ज़्यादा समय बाद कंपनी ने अपने चाकन प्लांट से इस एसयूवी की 50,000वीं यूनिट रोल आउट की है. Skoda Kylaq भारत में चेक कार निर्माता के लिए बिक्री में एक अहम योगदान देने वाली कार रही है, जिसने CY2025 में कंपनी को 72,000 से ज़्यादा यूनिट्स की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है. Skoda Auto Volkswagen India के MD और CEO पीयूष अरोड़ा ने कहा कि, "Skoda Kylaq के लिए 50,000 यूनिट का माइलस्टोन हमारे ग्राहकों के इस प्रोडक्ट के प्रति गहरे भरोसे और प्यार को दिखाता है." उन्होंने आगे कहा कि, "हमारे भरोसेमंद MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बनी Skoda Kylaq की सफलता इस बात का पक्का सबूत है कि भारत में, भारत और दुनिया दोनों के लिए डिज़ाइन की गई गाड़ियां, देश और दुनिया भर में ग्राहकों से तारीफ और भरोसा हासिल कर रही हैं." Skoda ने दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत में Skoda Kylaq की 40,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचने की रिपोर्ट दी है. साल 2025 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हुई Skoda Kylaq, सबकॉम्पैक्ट SUV मार्केट में स्कोडा की पहली कार है और, एक दशक पहले Skoda Fabia के बंद होने के बाद यह कंपनी का पहला सबकॉम्पैक्ट मॉडल है. इंजन की बात करें तो इस कार में कंपनी का भरोसेमंद 1.0-लीटर, TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जाता है. अपने इस सेटअप के साथ Skoda Kylaq पहले साल में ही Skoda के लिए एक पॉपुलर मॉडल साबित हुई है. हाल ही में कंपनी ने इस SUV के दो नए वेरिएंट पेश किए हैं और मिड-स्पेक मॉडल के लिए फीचर्स को भी बेहतर बनाते हुए एक बड़ा अपडेट भी दिया है. खास बात यह है कि साल के आखिर में एक तीसरा Sportline वेरिएंट भी आने वाला है.

झारखंड के नसबंदी डेटा पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, अन्य राज्यों को भी लगाई फटकार

January 29, 2026 by admin

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर साफ कहा कि राज्य सरकारें सिर्फ हवा में बातें कर रही हैं. धरातल पर कोई ठोस काम नहीं दिख रहा है. एमीकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने कोर्ट के सामने कई राज्यों की रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट ने राज्यों की पोल खोलकर रख दी है. बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख राज्यों के प्रति बहुत सख्त नजर आया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य के वकीलों को आगे बुलाया और दखल देने वालों को पीछे हटने को कहा. बेंच ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वकीलों को संभालना बहुत मुश्किल काम हो गया है. पहले सिस्टम को ठीक करना जरूरी है. सुनवाई के दौरान एमीकस क्यूरी ने चार मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है. इसमें एबीसी सेंटर्स की कार्यप्रणाली और डॉग शेल्टर बनाने की बात शामिल है. संस्थानों से कुत्ते हटाने और हाईवे से मवेशी हटाने पर भी चर्चा हुई है. कोर्ट ने राज्यों के हलफनामों को देखने के बाद उन्हें ‘आई वॉश’ यानी आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है. पढ़ें, आज की सुनवाई में क्या-क्या हुआ. असम और झारखंड के आंकड़ों में क्या है फर्जीवाड़ा? असम सरकार की रिपोर्ट ने कोर्ट को सबसे ज्यादा हैरान किया है. असम में डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने के आंकड़े बहुत डरावने हैं. साल 2024 में वहां कुत्तों के काटने के 1.66 लाख मामले सामने आए थे. साल 2025 के सिर्फ जनवरी महीने में ही 20900 मामले दर्ज हुए हैं. कोर्ट ने इन आंकड़ों को देखकर बहुत चिंता जाहिर की है. असम के पास कुत्तों के लिए पर्याप्त सेंटर भी मौजूद नहीं हैं. एमीकस क्यूरी ने बताया कि असम में 318 स्टेडियम हैं लेकिन कुत्तों के लिए व्यवस्था नहीं है. कोर्ट ने कहा कि असम के हलफनामे में मैनपावर की जानकारी ही गायब है. असम सरकार ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है. वहीं, झारखंड के आंकड़ों ने तो कोर्ट को गुस्से से भर दिया. झारखंड सरकार ने दावा किया कि उन्होंने 1.89 लाख कुत्तों की नसबंदी की है. कोर्ट ने जब गहराई से देखा तो पता चला कि इसमें से 1.6 लाख नसबंदी सिर्फ 2 महीने में दिखाई गई है. कोर्ट ने इसे पूरी तरह फर्जी आंकड़ा करार दिया है. जजों ने पूछा कि एक गाड़ी में एक दिन में कितने कुत्ते पकड़े जा सकते हैं. झारखंड के इन आंकड़ों को कोर्ट ने पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है. शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों में कुत्तों का खतरा कैसे टलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और अस्पतालों जैसे संस्थानों से कुत्ते हटाने पर विशेष जोर दिया है. एमीकस क्यूरी ने बताया कि कर्नाटक ने संस्थानों में कुत्तों की पहचान तो की है लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया है. कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक ने अब तक एक भी कुत्ता संस्थानों से बाहर नहीं निकाला है. जजों ने साफ किया कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास बाउंड्री वॉल होनी चाहिए. सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत जरूरी है. स्कूलों में बाउंड्री वॉल न होना बच्चों के लिए बड़ा खतरा है. कोर्ट ने राज्यों से पूछा कि उन्होंने इन संस्थानों से कुत्ते हटाने के लिए क्या किया है. हरियाणा जैसे राज्यों का हलफनामा इस मामले में पूरी तरह चुप है. कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य समय मांगते तो समझ आता. लेकिन गलत और अस्पष्ट जानकारी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राज्यों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आप लोग सिर्फ हवा में महल बना रहे हैं. किसी भी राज्य ने डॉग बाइट के सही आंकड़े पेश नहीं किए हैं. केवल असम ने ही इस मामले में डेटा दिया है जो कि बहुत डराने वाला है. गोवा और केरल के टूरिज्म पर आवारा कुत्तों का क्या असर है? सुनवाई के दौरान गोवा और केरल के समुद्र तटों यानी बीचेस पर चर्चा हुई है. एमीकस क्यूरी ने बताया कि गोवा के बीचेस पर बहुत ज्यादा कुत्ते मौजूद हैं. वहां ये कुत्ते शैक और मछली के अवशेषों पर निर्भर रहते हैं. कोर्ट ने कहा कि इससे गोवा का टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. हाल ही में एससीओआरए कॉन्फ्रेस के दौरान जजों ने खुद यह स्थिति देखी है. जजों का कहना है कि इन कुत्तों को वहां से हटाकर अच्छी जगह रखना होगा. इनके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. बस एक सुरक्षित जगह चाहिए जहां इनकी देखभाल हो सके. गुजरात सरकार ने बताया कि उन्होंने इसके लिए 60 करोड़ का बजट रखा है. अगले साल के लिए 75 करोड़ का बजट भी तय किया गया है. लेकिन कोर्ट गुजरात की रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं दिखा है. वहां डॉग पाउंड्स के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है. कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वे अगले हलफनामे में सही डेटा पेश करें. हाईवे पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों का जिम्मेदार कौन है? कोर्ट ने कुत्तों के साथ-साथ हाईवे पर आवारा मवेशियों के मुद्दे को भी उठाया है. एनएचएआई और राज्यों को इस पर मिलकर काम करने को कहा गया है. एमीकस क्यूरी ने हाईवे पर उन जगहों की पहचान करने को कहा है जहां मवेशी सबसे ज्यादा आते हैं. असम में राइनो यानी गैंडों के हाईवे पार करने की समस्या पर भी बात हुई है. इसके लिए वहां एलिवेटेड रोड बनाई गई है. कोर्ट ने कहा कि मवेशियों के हाईवे पर आने के कारणों का पता लगाना जरूरी है. आंध्र प्रदेश ने 14000 संस्थानों की पहचान की है जहां फेंसिंग का काम चल रहा है. लेकिन एमीकस क्यूरी का कहना है कि नसबंदी सेंटर्स की क्षमता का ऑडिट होना चाहिए. राज्यों को यह बताना होगा कि उनके पास मौजूद सेंटर पूरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं. कोर्ट ने कहा कि पालतू कुत्ते भी कभी-कभी काट लेते हैं चाहे उन्हें वैक्सीन लगी हो. इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. कोर्ट अब इस मामले में राज्यों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करने की तैयारी में है.

भारत-अमेरिका रिश्तों को नई रफ्तार: सिएटल में खुला भारतीय वाणिज्य दूतावास

January 28, 2026 by admin

वॉशिंगटन अमेरिका के सिएटल में भारत ने नए भारतीय वाणिज्य दूतावास आवेदन केंद्र (आईसीएसी) का ऐलान किया। भारतीय अधिकारियों ने पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए कॉन्सुलर सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए इंडियन कॉन्सुलर एप्लीकेशन सेंटर खोला है। अमेरिकी सांसद की तरफ से जारी एक आधिकारिक रिलीज में कहा गया कि 1015 सेकेंड एवेन्यू, सुइट 804, सिएटल, डब्ल्यूए 98104 में यह सेंटर अब सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ एक ही परिसर में स्थित है। आधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद इलाके में भारतीय नागरिकों और दूसरे आवेदकों के लिए सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना है। वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन सरकारी और गैर-सरकारी गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में किया गया। इस इवेंट में सिएटल और आसपास के राज्यों से भारतीय अमेरिकी समुदाय के 300 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए। सिएटल सेंटर कई तरह की सेवाओं के लिए एक ही जगह पर काम करेगा। इनमें भारतीय वीजा, पासपोर्ट, ओवरसीज भारत की नागरिकता (ओसीआई), भारतीय नागरिकता का त्याग, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी), और मिसलेनियस और अटेस्टेशन सेवा के लिए आवेदन शामिल हैं। सिएटल में इंडियन कॉन्सुलेट ने कहा कि फेडरल रिजर्व बिल्डिंग में कॉन्सुलेट के साथ आईसीएसी के नए को-लोकेटेड ऑफिस से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने और आवेदकों को आवेदन जमा करने और सवालों के जवाब देने के लिए वन-स्टॉप सुविधा मिलने की उम्मीद है। वीएफएस ग्लोबल अमेरिका में भारत के लिए वाणिज्य सेवा देता है। वीएफएस ने कहा कि नया सेंटर आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने और सेवा की डिलीवरी को बेहतर बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। बढ़े हुए नेटवर्क के तहत आवेदक पर फोकस करने वाले कई बदलाव किए गए हैं। सेंटर अब शनिवार को खुले रहेंगे। रिटर्न कूरियर सर्विस स्टैंडर्ड सेवा फीस में शामिल है। फोटो, फोटोकॉपी और फॉर्म भरने जैसी सर्विस सेंटर के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध हैं। कंपनी ने कहा कि सिएटल की सुविधाएं नए जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस हैं, जिसे कस्टमर की सुविधा पर फोकस करते हुए एक सुरक्षित, कुशल आवेदन का अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। लॉन्च के मौके पर वीएफएस ग्लोबल में उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन के प्रमुख अमित कुमार शर्मा ने कहा, "सिएटल और बड़ा पैसिफिक नॉर्थवेस्ट इलाका एक जीवंत और बढ़ते हुए भारतीय समुदाय का घर है। इस आईसीएसी का लॉन्च भारत सरकार के वाणिज्य सेवा को ज्यादा आसान और नागरिक केंद्रित बनाने के विजन को दिखाता है।" पूरे अमेरिका में फिलहाल 17 भारतीय वाणिज्य आवेदन सेंटर ऑपरेशनल हैं। नवंबर 2025 तक पूरे देश में 363,000 से ज्यादा वीजा एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी और अगस्त 2025 से लगभग 10,000 अलग-अलग वाणिज्य आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी।

अजीत पवार की मौत पर पीएम मोदी ने शरद पवार से की बातचीत, जताया दुख

January 28, 2026 by admin

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर NCP-SCP प्रमुख शरद पवार से बात की और शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र के बारामती में मंगलवार सुबह विमान हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। अजित पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इस खबर के सामने आते ही राज्य और देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने सुबह X पर पोस्ट कर लिखा था महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद हवाई हादसे से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया। गहन दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के लिए शक्ति और साहस की प्रार्थना करता हूं। अजित पवार जी जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव रखने वाले लोगों के नेता थे। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के रूप में उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का जुनून भी उल्लेखनीय था। उनका असामयिक निधन बेहद चौंकाने वाला और दुखद है।' उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ॐ शांति.

विमान हादसे ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई, खड़गे बोले- सच्चाई सामने आनी चाहिए

January 28, 2026 by admin

नई दिल्ली महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में हुए अचानक निधन से पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस दुखद घटना ने ना सिर्फ उनके परिवार और समर्थकों को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चिंता और सवालों की लहर दौड़ा दी है। उनके निधन पर नेताओं ने शोक व्यक्त करने के साथ ही हादसे की जांच की भी मांग शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार का देहांत प्रीमेच्योर यानी समय से पहले हुआ और यह उन लोगों के लिए एक बड़ा आघात है जो उनके साथ काम करते थे। खड़गे ने कहा कि उनके परिवार वालों को यह दुख सहन करने की शक्ति मिले, यही हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस हादसे की जांच होना जरूरी है क्योंकि यह एक अननैचुरल एक्सीडेंट है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने छोटे प्लेन में ऐसा हादसा क्यों हुआ, जबकि सुरक्षा के लिहाज से ये ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं, यह चिंता का विषय है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इस मामले पर गहन ध्यान देना चाहिए और जांच कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सुरक्षा और जीवन से जुड़ा मामला है। पूर्व सपा सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा कि अजित पवार देश के बड़े नेताओं में से एक थे और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका योगदान अमूल्य था। उन्होंने कहा कि इस दुख में समाजवादी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस हादसे में किसी तरह की साजिश हुई हो तो जांच कर उसे सामने लाया जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं पाया गया तो इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट ही माना जाएगा। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर प्लेन क्रैश के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस हादसे में क्या हुआ, यह तुरंत कहना मुश्किल है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कोई टेक्निकल खराबी थी, खराब मौसम का असर था या कोई और वजह थी। उन्होंने कहा कि मौत तो मौत होती है और इसे केवल भगवान ही जानते हैं। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग इस विमान में इस दुनिया से चले गए, उनका वक्त यहीं खत्म हो गया।

नए UGC नियमों पर हंगामा, बागेश्वर महाराज ने BJP सरकार को दी सख्त नसीहत

January 28, 2026 by admin

छतरपुर देश में जारी UGC विरोध के बीच, बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा कि “सरकार हिंदुओं को बाँटे नहीं, हम सब हिंदू एक हैं; कोई अगड़ा-पिछड़ा नहीं है।” उन्होंने सामाजिक विभाजन से बचने और सभी हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कही। शास्त्री ने कहा कि भारत में असमानता नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता होनी चाहिए। भारत सरकार से प्रार्थना है कि भारतीयों को बांटा नहीं जाए बल्कि जोड़ा जाए। हम सब हिंदू एक हैं देश में यूजीसी (UGC) के नए 2026 नियम को लेकर भेदभाव, समानता और उच्च शिक्षा में अधिकारों से जुड़े विवाद का माहौल बन चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “समानता” नियमावली जारी की है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकना है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर छात्र और सामाजिक समूह विरोध कर रहे हैं और कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही छात्रों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे कई कैंपसों में नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं, जिसमें कुछ समूहों ने कहा कि नियम सामान्य वर्ग (जनरल) के खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकते हैं।