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हरियाणा को मिला बड़ा विकास पैकेज: शहरी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹1700 करोड़ मंजूर

चंडीगढ़  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बताया कि हमारी सरकार शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के नागरिकों को विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे. नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 3,000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को आवंटित किए जाने की घोषणा की थी. सीएम सैनी ने कहा कि बजट घोषणा को मूर्तरूप देते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एडीसी फंड के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों में तेजी आएगी. 1500 करोड़ रु. पहले ही जारी मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा, आज विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपये, पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग ने विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए राज्य के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 2188 करोड़ रुपये जारी किए. गणमान्य हस्तियां रहीं मौजूद इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे.  

जर्मनी दौरे पर राहुल घिरे, भाजपा से लेकर साथी दलों तक ने किया हमला तेज

नई दिल्ली  लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस यात्रा को लेकर उनकी आलोचना करते हुए गांधी को पर्यटन मंत्री का खिताब दे चुकी भाजपा के अलावा अब इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा गया कि शीतकालीन सत्र के बीच वह जर्मनी स्थित कांग्रेस के एनआरआई पदाधिकारियों से ऑनलाइन भी बात कर सकते थे। वहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर सवाल उठाया गया। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, "शायद किसी ने लोकसभा नेता विपक्ष को बताया नहीं कि वह एनआरआई कांग्रेस प्रभारी से जर्मनी में गूगल मीट के जरिए भी बात कर सकते थे। संसद के शीतकालीन सत्र को छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या यह ज्ञान का प्रभाव है या फिर भारत को सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई में फंसा कर रखने की रणनीति?" इसी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाते हुए पूछा गया, संसद का सत्र चल रहा है और राहुल जी को विदेश यात्रायों की चिंता है। देश की राजनीति को लेकर उनकी कितनी चिंता है, यह सभी जानते हैं" इससे पहले भाजपा की तरफ से राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन पर पर्यटन मंत्री कहकर तंज कसा था। भाजपा प्रवक्ता तुफीन सिन्हा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, तब उनकी आधिकारिक या अनौपचारिक यात्राओं का कार्यक्रम साझा नहीं किया जाता है। राहुल गांधी का जर्मनी दौरा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी का जर्मनी दौरा राजनीतिक गलियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे, यहां पर वह भारतीय प्रवासी समुदाय और जर्मनी के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। राहुल का यह दौरा इसलिए भी विवादों में है क्योंकि इसी दौरान संसद में 13 महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होनी है। भाजपा की तरफ से बढ़ते विरोध को देखते हुए कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पूछा कि आखिर सत्ताधारी लोग राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का आधा कार्यकाल विदेश घूमते हुए ही निकला है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए गए हैं। भाजपा की तरफ से लगातार राहुल गांधी के विदेश दौरों और वहां पर लोगों से मिलने पर भी सवाल उठाया जाता रहा है। भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि राहुल जब भी विदेश जाते हैं वह वहां पर भारत देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।  

आलिया भट्ट ने रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति दर्ज की, ग्लैमरस लुक से छाईं

मुंबई   बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म 'अल्फा' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसी बीच अभिनेत्री ने हाल ही में 'रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल' में शिरकत की, जिसकी तस्वीरें और वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की। वीडियो में आलिया आयोजन में सभी से मिलती और लोगों से बातचीत करती दिख रही हैं। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, "जेद्दा में एक दिन, फिल्मों के जादू का जश्न मनाते हुए।" पोस्ट शेयर करने के बाद आलिया के दोस्तों, मां और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए। सोनिया राजदान, शरवारी और टीना दत्ता ने हार्ट इमोजी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री आलिया भट्ट जल्द ही बहुचर्चित एक्शन-स्पाई थ्रिलर 'अल्फा' में शरवारी के साथ नजर आएंगी। फिल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ वजह से मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी। यह फिल्म यशराज फिल्म्स की बहुचर्चित स्पाई थ्रिलर (जासूसी फिल्म) है, जिसे शिव रावैल ने निर्देशित किया है। फिल्म में आलिया और शरवारी एक्शन अवतार में देखने को मिलेंगी। फिल्म में आलिया और शरवारी के अलावा, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म होगी। ऐसा पहली बार होगा जब स्पाई यूनिवर्स में एक महिला प्रधान कहानी को दिखाया जाएगा। इस यूनिवर्स की शुरुआत सलमान खान और कैटरीना कैफ की 'टाइगर' से हुई थी। यह सुपरहिट साबित हुई थी। इसके अलावा, आलिया संजय लीला भंसाली की महत्वाकांक्षी फिल्म 'लव एंड वॉर' में भी नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल जैसे दिग्गज कलाकार हैं। यह फिल्म अपनी भव्यता और भावनात्मक कहानी के लिए चर्चा में है और मार्च 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है।

रायपुर: धान खरीदी केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था, किसान आसानी से बेच रहे हैं अपना धान

रायपुर : धान खरीदी केंद्र में सुगम और पारदर्शी व्यवस्था से किसान आसानी से बेच रहे धान टोकन तुंहर हाथ ऐप से श्री भोलाराम को घर बैठे टोकन की मिली सुविधा रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों का सीधा लाभ इस वर्ष कबीरधाम जिले में धान खरीदी व्यवस्था में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। टोकन तुंहर हाथ ऐप ने किसानों को घर बैठे ही सरलता से टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी है, जिससे खरीदी केंद्रों में अनावश्यक भीड़, भागदौड़ और प्रतीक्षा जैसी समस्याएँ लगभग समाप्त हो गई हैं। केंद्रों में बारदाना उपलब्धता, तौल, भंडारण और भुगतान की सभी व्यवस्थाएँ इस बार पहले से कहीं अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और समयबद्ध हैं।       इन्हीं सुविधाओं का लाभ ग्राम छांटा के किसान श्री भोलाराम चंद्रवंशी को मिला है। 5.57 एकड़ भूमि वाले श्री भोलाराम चार एकड़ में धान और शेष में गन्ने की खेती करते हैं। इस सीजन उन्होंने 84.40 क्विंटल धान बेचा और बताते हैं कि पूरे खरीदी प्रक्रिया के दौरान उन्हें एक भी बार किसी प्रकार की समस्या या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। तौल से लेकर भुगतान तक उनका संपूर्ण कार्य निर्धारित समय में और बिना किसी भागदौड़ के पूरा हो गया।      समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलने से उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। वे बताते हैं कि उचित मूल्य से मिली यह आय उनके परिवार के सपनों को नई दिशा दे रही है। वर्तमान में वे अपने परिवार के लिए पक्का मकान बना रहे हैं और कहते हैं कि पहले जो सपने दूर लगते थे, वे अब सरकार की पारदर्शी और धान खरीदी व्यवस्था की बदौलत साकार हो रहे हैं। इस वर्ष धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। किसान की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का मार्ग है।

निवेश, तकनीक और रोजगार—विदेश दौरे ने पंजाब की इंडस्ट्रियल छलांग को दिया नया आयाम

चंडीगढ़  जापान और दक्षिण कोरिया के निवेश दौरों के अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि उन्होंने पंजाब दुनिया में उभरता हुआ औद्योगिक राज्य है. उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को गति देकर युवाओं के लिए रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करना है. यह ऐतिहासिक दौरा औद्योगिक विकास को तेज़ रफ्तार देने और उसे आवश्यक बल प्रदान करने में सहायक होगा. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि एक बैठक के दौरान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ओगावा काजूनोरी ने पंजाब के औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्टों की संभावनाओं की खोज में रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि वे जापानी कंपनियों के माध्यम से संभावित वित्तीय अवसरों पर तकनीकी विचार-विमर्श जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि बैंक ने पंजाब निवेश सम्मेलन के निमंत्रण का भी स्वागत किया है और इसमें भाग लेने की इच्छा जताई. अगले साल प्रोग्रेसिव पंजाब निवेश सम्मेलन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी बताया कि आइसन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के सीईओ और ईवीपी टोमोनोरी काई तथा टोरू नकाने ने भविष्य के निर्माण या अनुसंधान एवं विकास अवसरों के लिए पंजाब की संभावनाओं में सकारात्मक रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड के ग्लोबल स्ट्रैटेजी मैनेजर और प्रोडक्ट प्लानिंग ग्रुप तनाका हिरोकी तथा सुजुकी मारी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अनुसंधान एवं विकास सहयोग और कौशल विकास पहलकदमियों में निवेश पर खुलकर चर्चा की. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने प्रोग्रेसिव पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 के निमंत्रण का भी स्वागत किया और पंजाब के निवेश-अनुकूल माहौल से जुड़े रहने में रुचि दिखाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के साथ बैठक में डिपार्टमेंट मैनेजर तत्सुओ नाकामुरा और आई.टी.ओ. कियोशी ने पंजाब में भारतीय साझेदारों के माध्यम से कंपोनेंट निर्माण की संभावनाएं तलाशने की बात कही. भगवंत सिंह मान ने कंपनी को पूर्ण सुविधा और नीतिगत सहायता का भरोसा दिया तथा उन्हें पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 के लिए निमंत्रण दिया. जापान में एनईसी कॉर्पोरेशन के साथ बैठक मुख्यमंत्री ने कहा कि संसदीय उप-मंत्री (अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग) कोमोरी ताकुओ ने जापानी फर्मों को इन्वेस्ट पंजाब से जोड़ने के लिए समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई. उन्होंने कहा कि फुजित्सु लिमिटेड के टेक्नोलॉजी बिज़नेस मैनेजमेंट यूनिट के प्रमुख जूंगो ओकाई ने डिजिटल गवर्नेंस सॉल्यूशंस में रुचि दिखाई और भरोसा दिया कि वे भारत में भविष्य के प्रोजेक्टों के लिए मोहाली का चयन करेंगे. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी जापान यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत एनईसी कॉर्पोरेशन के साथ बैठक से हुई. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाद में दिन में 250 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें जापानी उद्योग एवं व्यापारिक संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे, ने टोक्यो रोड शो में भाग लिया. उन्होंने कहा कि डी.जी. जेट्रो इंडिया सुजुकी ताकाशी की मजबूत संस्थागत भागीदारी भारत-जापान आर्थिक संबंधों के लिए उच्च स्तरीय समर्थन को दर्शाती है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प (सुमितोमो और किरियू कॉर्पोरेशन), वर्धमान स्पेशल स्टील्स (आइची स्टील) और एक्सेल स्काउट द्वारा साझा किए गए अनुभवों ने पंजाब में सफल साझेदारियों की मिसाल पेश की. मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे दिन आईची स्टील के मुख्यालय में बैठक हुई जिसमें चेयरमैन फुजियोका ताकाहिरो और प्रेसिडेंट इतो तोशिओ ने सम्मेलन के निमंत्रण का स्वागत करते हुए मजबूत रिश्तों और व्यापक निवेश में रुचि व्यक्त की. उन्होंने कहा कि आईची स्टील और वर्धमान स्पेशल स्टील्स ने पंजाब में निवेश गतिविधियों का संयुक्त रूप से अध्ययन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 500 करोड़ रुपए के निवेश का मूल्यांकन शामिल है. ओसाका रोड शो में मिले कई दिग्गज निवेशक मुख्यमंत्री ने कहा कि ओसाका रोड शो में ओसाका क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और डीजी जेट्रो, ओसाका प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट और एमईटीआई कांसाई से मजबूत संस्थागत साझेदारी में गहरी रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि 80 से अधिक डेलीगेट्स ने रोड शो में हिस्सा लिया, जिससे भविष्य के निवेश की संभावना मजबूत हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स शेयर पॉलिसी के अनुसार पंजाब में निर्माण यूनिट का मूल्यांकन करना शामिल है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने कारोबार करने की सुगमता के बारे में कानूनी फर्मों से भी बैठकें की और गोलमेज में दक्षिण कोरिया की प्रमुख संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 42 से अधिक डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें शीर्ष कानूनी फर्में और उद्योग संघ शामिल थे. उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया के उद्योग जगत के नेताओं ने उत्तरी भारत के लिए पंजाब में निर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास हब के रूप में संभावनाएं तलाशने में गहरी रुचि दिखाई.  

लोकसभा में हंगामा: राजस्थान MP बोले—लगातार 3 बार वोट न करने पर मतदाता सूची से हटे नाम

नई दिल्ली/नागौर  देश के कई राज्यों चल रहे एसआईआर और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने पर मचे घमासान के बीच राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक नई मांग उठा दी है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जो लोग अपने मताधिकार को लेकर जागरूक नहीं हैं और तीन बार वोट नहीं डालते हैं उनका नाम काट दिया जाए। बेनीवाल ने संसद में चुनाव सुधार को लेकर हुई चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख और नागौर से लगातार दूसरी बार के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अनिवार्य वोटिंग की मांग की। उन्होंने कहा कि अनिवार्य वोटिंग की व्यवस्था की जाए और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो तीन बार का ही मौका दिया जाए। उन्होंने कहा, 'मैं तो यह भी मांग करूंगा कि वोट अनिवार्य रूप से डाले जाएं। अगर यह नहीं कर सकते आप कि प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा तो यह देख लें कि यदि किसी ने तीन बार वोट नहीं डाला तो वह जागरूक नहीं है, उसका वोट काट दिया जाए। यह मेरा सुझाव है।' सांसद ने कहा कि वोटिंग लिस्ट लंबी-लंबी होती जाती है, पर्सेंटेज कम बताए जाते हैं और दूसरे तरीके से वोट डाले जाते हैं। बेनीवाल ने राजस्थान में एसआईआर की समय सीमा एक महीना बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कहा, 'एसआईआर के लिए अंतिम तिखी 11 तारीख है। दलित, एसी-एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग कमाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के अन्य राज्यों में जाते हैं। वो आदमी इतने डॉक्युमेंट नहीं जुटा पाएगा। मेरा आग्रह है कि इसका समय एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। दूसरा इनके वोट नहीं कटे इसको तय करना चाहिए। लोकतंत्र तभी जिंदा है जब प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा।'  

BCCI की नई ग्रेडिंग में बड़ा झटका: कोहली–रोहित को करोड़ों का नुकसान, शुभमन गिल होंगे सबसे बड़े फायदे में?

नई दिल्ली  टीम इंडिया के दो सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट के A+ ग्रेड में बने रहेंगे या नहीं इस पर फैसला 22 दिसंबर को होने वाली सालाना AGM मीटिंग के दौरान होगा। कोहली और रोहित दोनों ही टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं। टी20 क्रिकेट से इन दोनों दिग्गजों ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास लिया था, वहीं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा इस साल इंग्लैंड दौरे से पहले कहा था।    बीसीसीआई का पिछला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2025 तक का था। टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बावजूद बोर्ड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को A+ ग्रेड में रखा था। इस ग्रेड में अधिकतर उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जो तीनों फॉर्मेट में एक्टिव हों। पिछले सेंट्रेल कॉन्ट्रैक्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह A+ ग्रेड में थे। जसप्रीत बुमराह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वहीं जडेजा टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 के बाद टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है तो नए सेंट्रेल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों दिग्गजों को डिमोशन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कोहली-रोहित दोनों को तगड़ा फटका लगेगा।   बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार A+ ग्रेड वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़, A वालों को 5 करोड़, B वालों को 3 करोड़ और C वालों को 1 करोड़ मिलते हैं।अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन होता है तो उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को करोड़ों का नुकसान अगर बीसीसीआई उन्हें A ग्रेड में डिमोट करती है तो उनकी सैलरी 2 करोड़ रुपए घटकर 5 करोड़ रह जाएगी, वहीं सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने की वजह से उन्हें B ग्रेड में डिमोट किया जाता है तो उनको सिर्फ 3 करोड़ रुपए सैलरी मिलेगी। शुभमन गिल की लगेगी लौटरी वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल सभी फॉर्मेट खेल रहे हैं। टेस्ट और वनडे में वह भारतीय टीम के कप्तान है, वहीं टी20 में उन्हें उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिली हुई है। ऐसे में शुभमन गिल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोट होना तय है। गिल फिलहाल A ग्रेड में है और उन्हें 5 करोड़ सैलरी मिलती है। अगर उन्हें A+ ग्रेड में प्रमोट किया जाता है तो उनकी सालाना सैलरी बढ़कर 7 करोड़ रुपए हो जाएगी। BCCI का 2024-25 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A+ ग्रेड खिलाड़ी: रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा A ग्रेड खिलाड़ी: मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत B ग्रेड खिलाड़ी: सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर C ग्रेड खिलाड़ी: रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, इशान किशन, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा

रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 श्रमिकों को राज मिस्त्री बनने की ट्रेनिंग, कुशल श्रमिक तैयार

रायपुर : प्रधानमंत्री आवास हेतु कुशल श्रमिक हो रहे तैयार, 35 श्रमिक बनेंगे राज मिस्त्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रोजेक्ट उन्नति के तहत दी जा रही रूरल मेशन ट्रेंनिंग रायपुर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) की बड़ी संख्या में स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए मिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रोजेक्ट उन्नति के तहत जिले में 35 पात्र श्रमिकों को रूरल मेशन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। यह 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कोनी-सेंदरी, बिलासपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है।       प्रशिक्षण में वही श्रमिक शामिल किए गए हैं, जिन्होंने विगत वर्षों में कम से कम 60 मानव दिवस मनरेगा में कार्य पूरा किया है और जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण स्थलों पर व्यावहारिक कार्य के माध्यम से राज मिस्त्री का कौशल सिखाया जा रहा है। संस्था द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क सेफ्टी किट हेलमेट, बेल्ट तथा मिस्त्री उपकरण करनी, शाहुल, टेप, धागा आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशिक्षण के संचालन में सहायक परियोजना अधिकारी  विनायक गुप्ता तथा कार्यक्रम अधिकारी  अशोक साहू विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं।            मनरेगा श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से श्रमिकों को पूर्ण रोजगार, आत्मविश्वास और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अधिकारियों ने इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। गत वर्ष जनपद पंचायत पथरिया के ग्राम कपुवा में भी 35 लाभार्थियों को रूरल मेशन ट्रेनिंग दी गई थी, जिनमें से अधिकांश लाभार्थी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य निर्माण कार्यों में प्रतिदिन 600-700 रुपये की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि जिले में आवास निर्माण के लिए कुशल मिस्त्रियों की उपलब्धता भी सुदृढ़ हुई है।

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों में बढ़ी SIR की समयसीमा

भोपाल /नई दिल्ली  चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश  6 राज्यों में मतदाता सूची में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई है उनमें MP के अलावा गुजरात,उत्तर प्रदेश , छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार छह राज्यों/UT के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEOs) से मिली रिक्वेस्ट के आधार पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 6 राज्यों/UT में इलेक्टोरल रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव किया है। किस राज्य में क्या है नई तारीख इसमें 01.01.2026 को क्वालिफाइंग तारीख माना गया है। तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की संशोधित तारीख 19 दिसंबर है। ये पहले 14 दिसंबर थी। वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की तारीख को 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर किया गया है। यूपी में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की नई तारीख 26 दिसंबर की बजाय 31 दिसंबर होगी। केरल में पहले ही बढ़ाई थी तारीख केरल में राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही एसआईआर के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। राज्य की और समय की रिक्वेस्ट के बाद अब डेडलाइन 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी गई है। केरल में सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, TMC, CPI(M) और SP ने आरोप लगाया कि कमीशन ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया और बिना वजह जल्दबाजी में रिवीजन टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ा। आयोग के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में SIR जमा करने की नई अंतिम तिथि अब 14 दिसंबर 2025 (रविवार) होगी, जबकि इससे पहले यह 19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) थी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान और निकोबार के लिए अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार) से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) कर दी गई है. वहीं, यूपी में SIR की अंतिम तिथि 26 से बढ़कर 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) कर दी गई है. चुनाव आयोग (EC) ने छह राज्यों आर केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है. यह कदम मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए उठाया गया है. उत्तर प्रदेश में फॉर्म जमा करने की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ाई गई है. तमिलनाडु और गुजरात में यह अवधि 3 दिनों के लिए बढ़ाई गई है. वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 7 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी गई है. इस वृद्धि के साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने की अवधि भी बढ़ा दी गई है. आयोग ने यह फैसला सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल हों.  

मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, नक्सलवाद मुक्त जिलों और मेडिकल कॉलेज विस्तार का किया खुलासा

इंदौर  मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को इंदौर आए और विधायक गोलू शुक्ला के निवास पर पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया।मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे सिंचाई का रकबा बढ़ाना हो या युवाओं को रोजगार देना। हमने  मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी की है। नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय नक्सलवाद बड़ी समस्या थी, जिसे उन्होंने खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे कई जिले नक्सलवाद मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर केवल आरोप लगाकर समस्या को जिंदा रखने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जबकि उनकी सरकार समाधान में विश्वास रखती है। उन्होंने बताया कि सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने जा रहे हैं और रोजगार के लिए इंडस्ट्री ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से आगे चल रही है।विमानतल पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा और प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने उनका स्वागत किया। विमानतल से वे बाणगंगा स्थित विधायक शुक्ला के निवास पर गए। कुछ देर बाद वे फिर विमानतल पहुंचे और बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। वे रात को फिर इंदौर लौटेंगे और निजी विमान से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।