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अभ्युदय मध्यप्रदेश: आईटीआई में रिकॉर्ड प्रवेश और युवाओं का हुआ वैश्विक प्लेसमेंट

अभ्युदय मध्यप्रदेश कौशल और रोजगार से गढ़ी जा रही आत्मनिर्भरता की नई इबारत : मंत्री गौतम टेटवाल आईटीआई में रिकॉर्ड प्रवेश और युवाओं का हुआ वैश्विक प्लेसमेंट भोपाल कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में पत्रकार वार्ता में विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियां को साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में मध्यप्रदेश ने कौशल और रोजगार के क्षेत्र में ठोस, परिणाममुखी और राष्ट्र स्तर पर प्रशंसित उपलब्धियाँ हासिल की हैं।मंत्री टेटवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ और आगामी तीन वर्षों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन का प्रमाण हैं। सत्र 2025 में प्रदेश के आईटीआई में एक लाख से अधिक प्रशिक्षणार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए और विभिन्न ट्रेडों में दस प्रशिक्षणार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। विगत दो वर्षों में शासकीय संभागीय आईटीआई, भोपाल के तीन प्रशिक्षण अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना तथा शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई, बैतूल की प्रशिक्षणार्थी कु. त्रिशा तावड़े को 4 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया जाना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 में प्रदेश के प्रशिक्षणार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य और 11 मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किए तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस (लियॉन) में एक मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस अर्जित किया गया, जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता का प्रमाण है। वर्ष 2025 में शासकीय आईटीआई के प्रवेश में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई; कुल सीटें बढ़ाकर 52,248 की गईं और 94.55% सीटें भरी गईं, जो वर्ष 2024 के 86.33% की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाती है। महिला आरक्षण बढ़ाकर 35% करने तथा समावेशी प्रवेश नीतियों के कारण महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़कर 12,191 हुई, जबकि वर्ष 2024 में यह 9,655 थी। समावेशिता और नवप्रवर्तन विभाग की प्राथमिकता है । इस वर्ष 490 दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों और बाल देखरेख संस्थाओं के 16 बच्चों ने आईटीआई में प्रवेश लिया। आठवीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए ट्रेडों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 की गई तथा इन ट्रेडों में 8,041 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। प्रदेश के आईटीआई की गुणवत्ता और आकर्षण का प्रमाण यह है कि इस वर्ष बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तराखंड सहित आठ राज्यों के विद्यार्थियों ने मध्यप्रदेश के आईटीआई में प्रवेश लिया। आईटीआई ग्रेडिंग में प्रदेश की 47 शासकीय आईटीआई ने 10 में से 9 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए और शासकीय संभागीय आईटीआई, उज्जैन ने नौ दशमलव तीन अंक के साथ प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आईआईटी दिल्ली के सहयोग से उज्जैन, भोपाल और जबलपुर में एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन तथा एआर-वीआर पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं तथा टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा फाइव-जी टेक्नोलॉजी में 400 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत नौ आईटीआई में एआई डेटा लैब्स स्थापित करने के अनुबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उद्योग-सीएसआर साझेदारी से प्रशिक्षण अवसंरचना सुदृढ़ हुई है; मारुति सुजुकी द्वारा आईटीआई भोपाल व जबलपुर में आधुनिक लैब का निर्माण पाँच करोड़ रु. की लागत से किया गया, सिमेंस ने आईटीआई उज्जैन में साठ लाख रुपए. की मेन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की, जैगुआर फाउंडेशन ने आईटीआई भोपाल में पंद्रह लाख रु. की प्लम्बिंग स्किल लैब विकसित की तथा श्री-ट्रस्ट ने 20 आईटीआई में इलेक्ट्रिकल, सोलर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लैब स्थापित कीं। वाधवानी फाउण्डेशन, क्वेस्ट अलाईंस और इग्नाइट परियोजना के माध्यम से हजारों प्रशिक्षणार्थियों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इंडस्ट्री-अकादेमिया कंसल्टेशन वर्कशॉप 14 स्थानों पर आयोजित कर प्रशिक्षण एवं उद्योग आवश्यकताओं का बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में वर्ष 2025 में 1,100 प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया गया, जिनमें 80% आईटीआई प्रशिक्षणार्थी और 20% पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षणार्थी हैं; ग्लोबल स्किल पार्क से अब तक 600 प्रशिक्षणार्थियों का सफल प्लेसमेंट हुआ है जिनमें 29 को विदेशी नियोजन प्राप्त हुआ और यह पार्क उच्च प्लेसमेंट प्रतिशत के साथ प्रदेश की पहचान बन चुका है। विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, हब-एंड-स्पोक मॉडल और उद्योगों के साथ समन्वय के तहत अधिकारियों तथा अभ्यर्थियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विगत दो वर्षों में विभागीय संस्थागत क्षमता मजबूत करने हेतु अनेक नियुक्तियाँ की गईं तथा अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट को प्रोत्साहन देते हुए आईटीआई उत्तीर्ण 113 प्रशिक्षणार्थियों को अबूधाबी, जापान, स्लोवाकिया, कुवैत सहित विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार, रोजगार और अप्रेंटिसशिप से जोड़ने के लिए प्रतिमाह युवा संगम आयोजित किए जा रहे हैं; विगत दो वर्षों में 656 युवा संगमों के माध्यम से कुल 1,56,767 आवेदकों को रोजगार से जोड़ा गया। राज्यमंत्री टेटवाल ने जानकारी दी किआगामी तीन वर्षों की समग्र रूपरेखा में प्रदेश के आईटीआई विहीन 51 विकासखंडों में नये शासकीय आईटीआई की स्थापना, रिक्त पदों की पूर्ति, पीएम सेतु योजना के तहत क्लस्टर विकास, सीएसआर सहयोग से आधुनिक स्किल लैब का विस्तार, अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट का बढ़ावा, विश्व कौशल प्रतियोगिताओं में प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार प्रोत्साहन प्रमुख उद्देश्य होंगे। साथ ही, ग्रीन एनर्जी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अनुरूप नए कोर्स और प्रशिक्षण शुरू कर प्रदेश के युवाओं को आने वाले हरित व स्वचालित रोजगार बाजार के लिये तैयार किया जा रहा है। राज्य मंत्री टेटवाल ने कहा कि ये उपलब्धियाँ हमारे सामूहिक परिश्रम, समर्पण और साझेदारी का नतीजा हैं और कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का उद्देश्य मध्यप्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए प्रदेश को रोजगार का नया मानक बनाना है।  

रायपुर से बड़ी घोषणा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी नगर को ₹107.32 करोड़ की विकास सौगात दी

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी नगर को दी 107 करोड़ 32 लाख रुपये की ऐतिहासिक विकास सौगात दो वर्षों के सुशासन में बदली कुनकुरी की तस्वीर, विकास की लिखी गई नई इबारत रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन के दो वर्षों के दौरान विकास की नई गति देखने को मिल रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले के कुनकुरी नगर पंचायत क्षेत्र को 107 करोड़ 32 लाख रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति देकर मुख्यमंत्री ने नगर को ऐतिहासिक सौगात दी है। इन योजनाओं से कुनकुरी नगर की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन, यातायात और नागरिक सुविधाओं में व्यापक और दीर्घकालिक सुधार होगा। कुनकुरी नगर में युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 63 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह कॉम्प्लेक्स क्षेत्रीय युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री साय ने नगर पंचायत क्षेत्र में 53 विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर जनता से किए गए अपने वादे को पूरा किया है। इन कार्यों से नगर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ होंगी और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुनकुरी को बड़ी सौगात देते हुए 2 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से नेचुरोपैथी भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और योग को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। पर्यटन और धार्मिक आस्था को सशक्त करने के लिए छठ घाट के समग्र विकास हेतु 5 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। घाट के सौंदर्यीकरण और विकास से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों मंक वृद्धि होगी। कुनकुरी नगर में सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए 6 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से आधुनिक बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम भवन का निर्माण किया जाएगा, जिससे कला, संस्कृति और सामाजिक आयोजनों को नया मंच मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती लाने के उद्देश्य से नालंदा परिसर के 250 सीटर विस्तार के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा। नगर के यातायात को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए 7 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से हाई-टेक बस स्टैंड के निर्माण को मंजूरी मिली है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही नगर में बच्चों के मनोरंजन और सुरक्षित खेल के लिए 1 करोड़ 2 लाख रुपये की लागत से रिक्रिएशन चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा। वहीं 6 करोड़ रुपये की राशि से वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं अन्य विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे नगर में बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इन सभी योजनाओं के माध्यम से कुनकुरी नगर तेजी से स्मार्ट सुविधाओं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, सशक्त शिक्षा, आधुनिक यातायात और समृद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों से युक्त एक आदर्श नगर के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में कुनकुरी नगर विकास, विश्वास और भविष्य की नई मिसाल बनता जा रहा है। नगरवासियों ने इन ऐतिहासिक विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

ओबीसी छात्रवृत्ति और दिव्यांग कल्याण के लिए अतिरिक्त अनुदान, वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

छात्रवृत्ति से दिव्यांग सशक्तिकरण तक, योगी सरकार के अनुपूरक अनुदान से सामाजिक योजनाओं को रफ्तार ओबीसी छात्रवृत्ति और दिव्यांग कल्याण के लिए अतिरिक्त अनुदान, वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षा, विवाह सहायता पर सरकार का फोकस, अनुपूरक बजट से मजबूती लखनऊ योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाज कल्याण विभाग के लिए अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, कन्याओं के विवाह के लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है। दिव्यांग से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री प्रदेश के समेकित और समावेशी विकास को लेकर गंभीर हैं।     समाज कल्याण विभाग पर विशेष ध्यान अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं संस्थानों में मानक मदों के लिए 15.46 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति के लिए सबसे बड़ा प्रावधान करते हुए 1223.55 करोड़ का अनुपूरक अनुदान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत ओबीसी विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024–25 के अवशेष भुगतान और वर्ष 2025–26 के पात्र छात्रों हेतु लगभग 362 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। यह अनुपूरक प्रावधान छात्रवृत्ति योजनाओं को बिना अवरोध जारी रखने के लिए किया गया है। वंचित परिवारों और छात्राओं को सामाजिक संबल अनुपूरक बजट के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन कर्मियों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता हेतु 32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाए रखने और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 11.40 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से 5.59 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 200 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए सरकार दृढ़संकल्पित दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस संचालन के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी की व्यवस्था हेतु 1 करोड़ की अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया गया है। डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय को विभिन्न मदों में सहायता अनुदान के रूप में 5.43 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। शासकीय एवं जनोपयोगी भवनों में दिव्यांग जन के लिए बाधारहित और सुगम वातावरण विकसित करने के लिए 6 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

यीडा डेलिगेशन ने देश के सबसे सफल जापानी औद्योगिक क्लस्टर के मॉडल के अनुभवों को समझा

यीडा डेलिगेशन का नीमराना दौरा, यूपी में प्रस्तावित जापानी इंडस्ट्रियल सिटी के लिए मॉडल का किया अध्ययन यीडा डेलिगेशन ने देश के सबसे सफल जापानी औद्योगिक क्लस्टर के मॉडल के अनुभवों को समझा रीको अधिकारियों ने नीमराना जापानी इंडस्ट्रियल पार्क के विकास की यात्रा, योजना और संचालन ढांचे पर दी विस्तृत प्रस्तुति उत्तर प्रदेश के यीडा क्षेत्र में प्रस्तावित जापानी इंडस्ट्रियल सिटी को आकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा दौरा नीमराना  उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जापानी इंडस्ट्रियल सिटी को आकार देने की दिशा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राजस्थान के नीमराना स्थित राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) के जापानी इंडस्ट्रियल पार्क का अध्ययन दौरा किया। इस भ्रमण का उद्देश्य देश के सबसे सफल जापानी औद्योगिक क्लस्टर माने जाने वाले नीमराना मॉडल के अनुभवों को समझना और उन्हें यीडा क्षेत्र में लागू करना है। रीको अधिकारियों ने दी विस्तृत प्रस्तुति बैठक के दौरान रीको अधिकारियों ने नीमराना जापानी इंडस्ट्रियल पार्क के विकास की पूरी यात्रा, योजना प्रक्रिया और संचालन ढांचे पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें बताया गया कि किस प्रकार जापानी निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि आवंटन, जोनिंग, आधारभूत ढांचे और यूटिलिटी सेवाओं को विकसित किया गया। अधिकारियों ने विशेष प्रोत्साहन नीतियों, प्रशासनिक सहूलियतों और निवेशकों के लिए तैयार किए गए अनुकूल इकोसिस्टम पर भी प्रकाश डाला। चर्चा के दौरान जापानी कंपनियों की लॉजिस्टिक जरूरतों, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं, सुचारू आपूर्ति श्रृंखला और स्थिर नीति वातावरण जैसे विषयों पर गहन मंथन हुआ। यीडा अधिकारियों ने इस मॉडल को उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जापानी इंडस्ट्रियल सिटी के मास्टर प्लान में समाहित करने पर जोर दिया। टीम ने प्रत्यक्ष रूप से देखा जापानी इंडस्ट्रियल पार्क तकनीकी सत्र के बाद यीडा प्रतिनिधिमंडल ने नीमराना जापानी इंडस्ट्रियल पार्क का स्थलीय निरीक्षण भी किया और वहां मौजूद अवसंरचना, सड़क नेटवर्क और यूटिलिटी प्रबंधन को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस अवसर पर यीडा के सीईओ आर.के. सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार और रीको द्वारा साझा किए गए अनुभव यीडा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि भूमि नियोजन, विशेष अवसंरचना और निवेशक-अनुकूल व्यवस्था से जुड़े इन अनुभवों के आधार पर यीडा क्षेत्र में विश्वस्तरीय जापानी इंडस्ट्रियल सिटी विकसित की जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत स्थिति में आएगा। औद्योगिक क्लस्टर आधारित विकास पर केंद्रित है यीडा की योजना उन्होंने यह भी बताया कि यीडा की योजना औद्योगिक क्लस्टर आधारित विकास पर केंद्रित है, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। दौरे के समापन पर यीडा डेलिगेशन ने रीको और राजस्थान सरकार का आभार जताया और इसे राज्यों के बीच सहयोग का एक सशक्त उदाहरण बताया, जो देश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आर.के. सिंह के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया, ईडी, ईपीसीएमडी-इंडिया सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। रीको की ओर से डीजीएम संजय बगाड़िया ने बैठक में सहभागिता की।

यूपी कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं के अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को अनुपूरक बजट में दी प्राथमिकता, अतिरिक्त राशि का रखा गया प्रस्ताव यूपी कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं के अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य पॉलीटेक्निक कॉलेजों में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए 613.72 करोड़ रुपये की मांग माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु 3616 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कौशल विकास और शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अनुपूरक बजट में व्यापक अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास को गति देना है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, तकनीकी दक्षता बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में होगा आधारभूत संरचना का सुधार प्रदेश के अनुपूरक बजट में तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये, तथा उनमें आधुनिक तकनीक से लैस एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए 613.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पॉलीटेक्निक भवनों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है। साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में भवन निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता का प्रस्तावित है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, झांसी के लिए 2 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 50 हजार युवाओं को अल्पकालीन प्रशिक्षण देने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नई इकाइयों की स्थापना एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए 7 करोड़ रुपये की मांग की गई है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त बजट की मांग माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन, यात्रा भत्ते और प्रशासनिक व्ययों के लिए 2.94 करोड़ रुपये, वहीं परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। इसके अलावा एनसीसी प्रशिक्षण से जुड़ी विभिन्न मदों के लिए 9 करोड़ रुपये की आवश्यकताओं को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग रखी गई है। राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज में भवन परिसर के निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की गई है। वहीं उच्च शिक्षा और छात्र कल्याण को लेकर सरकार ने सामाजिक समावेशन पर विशेष ध्यान दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 2024-25 के अवशेष तथा 2025-26 की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु 3616 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित है। साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अग्नि सुरक्षा एवं छात्रावास निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। इसके अलावा डॉ. शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों में सहायता अनुदान हेतु 5.43 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा गया है।

अनुशासन और नेतृत्व निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल: द्वितीय सोपान टेस्टिंग कैंप सम्पन्न

अनुशासन, सेवा और नेतृत्व की ओर एक सशक्त कदम : द्वितीय सोपान टेस्टिंग कैंप का सफल आयोजन ग्वालियर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5, ग्वालियर में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के तत्वावधान में स्काउट–गाइड द्वितीय सोपान (Dwitiya Sopan) टेस्टिंग कैंप का सफल आयोजन दिनांक 19 एवं 20 दिसंबर 2025 को किया गया। यह द्विदिवसीय कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मनीष तिलक के मार्गदर्शन में हुआ। अपने प्रेरक उद्बोधन में उन्होंने स्काउट–गाइड आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को अनुशासन, सेवा-भावना, नेतृत्व क्षमता एवं आत्मनिर्भरता जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने हेतु प्रेरित किया। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान स्काउट एवं गाइड विद्यार्थियों को द्वितीय सोपान से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से— स्काउट–गाइड नियम एवं प्रतिज्ञा गांठें एवं बंधन प्राथमिक उपचार ध्वज शिष्टाचार टोली व्यवस्था सेवा एवं अनुशासन आधारित गतिविधियाँ शामिल रहीं। कार्यक्रम का कुशल संचालन स्काउट मास्टर श्री मोहन दीक्षित एवं श्री शंकर लाल मीणा के निर्देशन में संपन्न हुआ। वहीं गाइड कैप्टन सुश्री प्रीति सिंह एवं सुश्री सुमन पाल ने गाइड विद्यार्थियों को पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं दक्षता के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया। सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह एवं अनुशासन के साथ गतिविधियों में भाग लिया तथा स्काउट–गाइड के मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती सुमन पाल द्वारा किया गया। समग्र रूप से यह आयोजन विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, सेवा-भावना, अनुशासन एवं राष्ट्रभक्ति के विकास की दिशा में अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुआ।

विधानसभा में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला, कोडीन कफ सिरप पर किया बेनकाब

यूपी में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला, कोडीन कफ सिरप पर किया बेनकाब बोले– यूपी में कोडीन सिरप के अवैध नेटवर्क के तार सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े सीएम योगी का तंज, आप चिल्लाते रहेंगे और बबुआ इंग्लैंड सैर पर निकल जाएंगे 2016 में सपा सरकार ने जारी किया सबसे बड़े होलसेलर का लाइसेंस: योगी आदित्यनाथ सीएम ने कहा, कोडीन कफ सिरप का यूपी में न उत्पादन, न निर्माण, पूरा मामला अवैध डायवर्जन का एसआईटी-एसटीएफ की कार्रवाई में 332 फर्मों पर छापे, 77+ गिरफ्तार: मुख्यमंत्री आलोक सिपाही ‘पक्का सपाई’, अमित यादव की अखिलेश यादव संग फोटो सदन में दिखाई अवैध लेन-देन लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी के खाते से होने का खुलासा: सीएम मुख्यमंत्री ने दी समय आने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी सीएम बोले — माफिया से किसके संबंध हैं, प्रदेश की जनता सब जानती है लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन कफ सिरप प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन अवैध डायवर्जन, ट्रेडिंग और स्टोरेज के इस पूरे नेटवर्क के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष और सपा सदस्यों के हंगामे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रश्न क्या है और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है। इसका फर्क समझना चाहिए। सदन की गरिमा बनाए रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहावत ‘चोर की दाढ़ी में तिनका’ का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष की बेचैनी खुद बहुत कुछ बयां कर रही है। कोडीन से यूपी में कोई मौत नहीं, झूठ फैलाया जा रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर प्रदेश में मौत की कोई भी घटना शासन के संज्ञान में नहीं है। यह पूरा मामला इललीगल डायवर्जन का है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में न तो कोडीन कफ सिरप का उत्पादन होता है और न ही इसका गैरकानूनी निर्माण। यूपी में केवल स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं। इसका उत्पादन मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में होता है, जबकि जिन मौतों की बात की जा रही है, वे अन्य राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में बने सिरप से जुड़ी हैं। 2016 में सपा सरकार ने जारी किया सबसे बड़े होलसेलर का लाइसेंस मुख्यमंत्री ने सदन में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कोडीन कफ सिरप होलसेलर को 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाइसेंस जारी किया था। एसटीएफ ने उसी नेटवर्क को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि देश में “दो नमूने” हैं, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में बैठता है और जब भी कोई गंभीर चर्चा होती है तो देश छोड़कर भाग जाते हैं। यही हाल “बबुआ” का भी है। आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे और बबुआ इंग्लैंड सैरसपाटे पर निकल जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष पर तंज—इस उम्र में भी झूठ बुलवाते हैं समाजवादी मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस उम्र में व्यक्ति सच बोलने का आदी हो जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस उम्र में भी उनसे झूठ बुलवाती है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने लंबे समय तक स्पीकर के रूप में सदन को आगे बढ़ाया है, इसलिए उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। सपा नेताओं की पढ़ाई-लिखाई पर सवाल मुख्यमंत्री ने कहा कि कफ सिरप का सेवन बिना चिकित्सकीय परामर्श के संभव नहीं है। खांसी होने पर हर कोई कफ सिरप लेता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। इस पर चेतावनी भी अंकित होती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का पढ़ाई-लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वे ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एसआईटी, एसटीएफ और एफएसडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। अब तक 79 अभियोग दर्ज हुए है, 225 अभियुक्त नामजद हैं, 78 गिरफ्तारियां और 332 फर्मों पर छापेमारी की जा चुकी है। 136 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट ने भी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई को उचित ठहराया है। सपा से जुड़े ‘किंग पिन’ का नाम सदन में उजागर मुख्यमंत्री ने सदन में सबूतों के साथ बताया कि आलोक सिपाही जो इस प्रकरण का किंग पिन है, पक्का सपाई है। उन्होंने फोटो दिखाते हुए कहा कि आरोपी अमित यादव, अखिलेश यादव के साथ तस्वीर में दिखाई देता है और समाजवादी पार्टी की युवजन सभा से जुड़ा रहा है। यही नहीं, विभोर राणा का लाइसेंस समाजवादी सरकार में जारी हुआ था, जबकि आलोक सिपाही को भाजपा सरकार ने बर्खास्त किया था। अवैध लेन-देन लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी के खाते से मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध लेन-देन लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते के माध्यम से हुआ है। शुभम जायसवाल, अमित यादव, मिलिंद यादव, मनोज यादव, राजीव यादव और मुकेश यादव जैसे नाम इस अवैध नेटवर्क में सामने आए हैं। अमित यादव की 2024 में दुबई यात्रा का भी उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कड़ी की जांच हो रही है। ‘जब कार्रवाई होगी तो सपा वाले ही फातिहा पढ़ने जाएंगे’ विपक्ष के हंगामे पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई होगी तो सपा के लोग ही सबसे पहले फातिहा पढ़ने जाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि समय आने पर बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, तब चिल्लाइएगा नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कानून के तहत पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी।

पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर होगा आयोजन

‘किसान सम्मान दिवस’ मनाएगी योगी सरकार  पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर होगा आयोजन मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की चाबी देंगे मुख्यमंत्री  किसानों, एफपीओ, अधिकारियों व वैज्ञानिकों का किया जाएगा सम्मान  लखनऊ योगी सरकार किसान कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस ‘किसान सम्मान दिवस’ के रूप में मनाएगी। मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री की 123वीं जयंती है। मुख्य आयोजन विधान भवन प्रांगण से होगा। किसानों की समृद्धि में सहायक योगी सरकार भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर विविध आयोजन भी करेगी।  यह जानकारी कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहेंगे। ‘मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना’ के अंतर्गत सीएम योगी के हाथों 25 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी जाएगी। साथ ही प्रगतिशील किसान/महिला किसान, कृषक उत्पादन संगठन/कृषि निर्यातक, औद्यानिक फसलों/संरक्षित खेती के प्रोत्साहन के लिए किसानों को पुरस्कृत भी करेंगे। इस दौरान पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों, कृषि अवसंरचना निधि के लाभार्थियों व कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों का भी सम्मान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में व्यापक तबादले: 95 अफसरों की नई पदस्थापना, रायपुर और बस्तर में बदलाव

रायपुर  राज्य शासन ने पुलिस सेवा के एसपी, एएसपी एवं डीएसपी स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इसके आदेश सोमवार को जारी किए गए। इस सूची में रायपुर सहित कई जिलों के 95 पुलिस अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। 35 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 60 डीएसपी स्तर के अफसरों का तबदला किया गया। वहीं उप सेनानी 6वीं वाहिनी रायगढ़ से सुरेशा चौबे को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं संजय शर्मा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय को सेनानी 18वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, मनेंद्रगढ़ जिला कोरिया नियुक्त किया गया है। ज्योति सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला बेमेतरा को उप सेनानी 21वीं वाहिनी करकाभाट,जिला बालोद स्थानांतरित किया गया है। रायपुर से कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव पदस्थ किया गया है। इसी तरह रायपुर से वर्षा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग को उप सेनानी 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ भेजा गया है। अनुराग झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल एवं यातायात, जिला रायपुर को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय रायपुर नियुक्त किया गया है। ममता देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा, जिला दुर्ग स्थानांतरित किया गया है। वहीं जितेंद्र कुमार चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला गरियाबंद को जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा रायपुर में पदस्थ किया गया है। नए एएसपी पदस्थापना आकाश मरकाम – ग्रामीण रायपुर कीर्तन राठौर – राजनांदगांव अनिल सोनी – रायगढ़ राजेंद्र जायसवाल – जीपीएम मधुलिका सिंह – बिलासपुर ग्रामीण हरीश यादव – बेमेतरा राकेश पाटनवार – जशपुर सुरेशा चौबे – कोरिया योगेश देवांगन – सूरजपुर राहुल देव शर्मा – रायपुर ओमप्रकाश चंदेल – कोरबा बटालियन अभिषेक महेश्वरी – नारायणपुर बटालियन अमृता सोरी, गोपी मेश्राम – डायल-112 60 डीएसपी भी बदले गए डीएसपी स्तर पर भी व्यापक बदलाव किया गया है। रायपुर, राजनांदगांव, कोरबा, दुर्ग, अंबिकापुर, बेमेतरा, सक्ती, नवा रायपुर और पुलिस मुख्यालय सहित कई जिलों और यूनिट्स में नई तैनाती की गई है। ट्रैफिक, पुलिस लाइन, विशेष शाखा और फील्ड पोस्टिंग में संतुलन बनाते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं।

Xiaomi 17 Ultra लॉन्च डेट और डिजाइन हुआ रिवील, 200 मेगापिक्सल Leica कैमरा लाएगा धमाका

नई दिल्ली लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके डिजाइन की झलक भी दिखा दी है। डिजाइन के मामले में यह फोन काफी हद तक अपने पिछले मॉडल जैसा है, खासकर पीछे की तरफ दिया गया बड़ा गोल कैमरा मॉड्यूल। कैमरा और फोटोग्राफी इस फोन के सबसे बड़े हाइलाइट्स माने जा रहे हैं, जिसे Leica के साथ मिलकर और बेहतर बनाया गया है। इस फोन से क्लिक किया गया एक फोटो सैंपल भी इंटरनेट पर सामने आया है। चीन में कब लॉन्च होगा Xiaomi 17 Ultra Xiaomi ने Weibo पर पोस्ट के जरिए बताया कि Xiaomi 17 Ultra को चीन में 25 दिसंबर शाम 7 बजे (भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे) लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इशारों में बताया है कि फोन में नया टेलीफोटो ऑप्टिकल सिस्मट मिलेगा जो कि लो-लाइट फोटोग्राफी में यह एक “बड़ा जंप” देगा। हालांकि, अभी तक इसके सभी फीचर्स से पर्दा नहीं उठाया गया है। Xiaomi 17 Ultra का डिजाइन, रंग और डिस्प्ले Xiaomi 17 Ultra के टीजर इमेज में फोन के ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं, जिनका डिजाइन Xiaomi 15 Ultra से काफी मिलता-जुलता है। इस फोन में पीछे की तरफ बड़ा सर्कुलर कैमरा आइलैंड मिलेगा, जिसके अंदर Leica ब्रांडिंग दिखाई देती है। इसके अलावा एक वीडियो में Xiaomi 17 Ultra का नया Starry Sky Green कलर वेरिएंट भी दिखाया गया है। Xiaomi प्रेसिडेंट Lu Weibing के मुताबिक, इसमें ऐसे ore particles हैं जो तारों भरे आसमान जैसा लुक देते हैं। इस वेरिएंट में पुराने iPhone जैसे सेगमेंटेड और गोल वॉल्यूम बटन मिलेंगे। इसके अलावा इसमें बड़ा फ्लैट डिस्प्ले भी दिया गया है। Xiaomi 17 Ultra की कैमरा, मोटाई और अन्य स्पेसिफिकेशन कंपनी का दावा है कि 8.29mm मोटाई के साथ Xiaomi 17 Ultra अब तक का सबसे पतला Ultra मॉडल होगा। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा होगा। बता दें कि Xiaomi 15 Ultra भी अपने कैमरा के लिए खास तौर पर पॉपुलर हुआ था। कैमरा ही आने वाले इस फ्लैगशिप फोन की सबसे बड़ी हाइलाइट होगा। इसमें 1-इंच OmniVision OV50X सेंसर और Leica-ब्रांडेड 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा। सेंसर का अपर्चर f/1.67 है, जो कम रोशनी में बेहतर फोटो लेने में मदद करेगा। लॉन्च के करीब आते-आते इसके और फीचर्स सामने आने की उम्मीद है।