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राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत, सावरकर बयान पर दर्ज मानहानि केस खत्म

मुंबई महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक आपराधिक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को बुधवार, 11 मार्च को बड़ी राहत दी है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आर.एल. नरवाडे की अदालत ने गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले को बंद कर दिया है। यह मामला उनके द्वारा हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणियों से जुड़ा था, जो उन्होंने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थीं। अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाते हुए टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत नासिक स्थित निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र भुटाडा ने दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 15 और 16 जून, 2022 को हिंगोली और अकोला में रैलियों में गांधी की टिप्पणियां मानहानि करने वाली और अपमानजनक थीं। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था भुटाडा की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 (मानहानि) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। सितंबर 2024 में नासिक अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भी जारी किया था। बाद में राहुल गांधी को अदालत से जमानत मिल गई और उन्हें कार्यवाही में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति भी दी गई। सुनवाई के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। शिकायतकर्ता ने वापस ली शिकायत बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 202 के तहत जांच के आदेश दिए थे। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में आवेदन देकर मामला वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद ट्रायल जज ने मानहानि से जुड़ी पूरी कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया।  

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राष्ट्रपति के आगमन व रामनवमी की तैयारियों की समीक्षा की

अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन तथा रामनवमी की तैयारियों को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में तैयारियों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पीएफसी स्थित सभाकक्ष में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों, जन प्रतिनिधियों व पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित आगमन के दृष्टिगत सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता का रखा जाए विशेष ध्यान  समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें एयरपोर्ट पर स्वागत, यात्रा मार्ग पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा अतिथियों के लिए आवश्यक प्रबंध शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता तथा आगंतुकों के लिए सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पूज्य संतों समेत अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन व ट्रस्ट के पदाधिकारी समन्वय के साथ करें तैयारी  मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रशासन व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी समन्वय के साथ सभी तैयारियों को निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करें। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी व ठोस सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने, खुफिया तंत्र व एंटी-ड्रोन कंट्रोल रूम को अलर्ट रखने के निर्देश दिए। रामनवमी की तैयारियों की भी की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा फुटपाथों को खाली रखा जाए, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की समस्या न हो। सीएम योगी ने भीड़ नियंत्रण के लिए प्रभावी व्यवस्था करने तथा दर्शन-पूजन कार्यक्रम को स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामनवमी प्रमुख पर्व है, इस अवसर पर अयोध्या धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध एवं देशविरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। मंदिर परिसर में बिना जांच के किसी को भी प्रवेश न दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। *लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी तक गोल्फ कार्ट संचालित करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी तक गोल्फ कार्ट संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें ज्यादा पैदल न चलना पड़े। सीएम ने इसके साथ ही वीआईपी मूवमेंट को न्यूनतम रखने पर भी जोर दिया, जिससे आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि पार्किंग व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। सड़कों के किनारे वाहनों की पार्किंग न होने दी जाए। सेवाभाव से विभिन्न स्थानों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।  बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने परिक्रमा मार्ग एवं मंदिर म्यूजियम के निर्माण की प्रगति की भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों एवं ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में कृषि मंत्री/जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, डॉ अमित सिंह चौहान, अभय सिंह, चंद्रभानु पासवान, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य गोपाल जी, ट्रस्ट्री अनिल मिश्रा, एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार, मंडलायुक्त राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन बर्मा, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर आदि मौजूद रहे।

जब ओपनिंग मैच में छाए युवराज सिंह, SRH बनाम RCB मुकाबला बना यादगार

नई दिल्ली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19 वें सीजन (आईपीएल 2026) की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले 16 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी पिछले सीजन विजेता रही थी। आरसीबी और एसआरएच 2017 में भी सीजन का पहला मुकाबला खेल चुकी हैं। इस मुकाबले में एसआरएच 35 रन से विजयी रही थी। यह मुकाबला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद में खेला गया था। इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने युवराज सिंह के 27 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनाए 62 रन, मोइसेस हेनरिक्स के 37 गेंदों पर बनाए 52 रन और शिखर धवन के 31 गेंदों पर बनाए 40 रन की मदद से 4 विकेट पर 207 रन बनाए थे। आरसीबी के लिए टाइमल मिल्स, अनिकेत चौधरी, चहल और बिन्नी ने 1-1 विकेट लिए थे। 208 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी आरसीबी 19.4 ओवर में 172 पर सिमट गई और 35 रन से मैच हार गई। आरसीबी के लिए क्रिस गेल ने सर्वाधिक 32 रन बनाए थे। इसके अलावा, केदार जाधव ने 31 और ट्रेविस हेड ने 30 रन की पारी खेली थी। एसआरएच के लिए आशीष नेहरा, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान ने 2-2, जबकि दीपक हुड्डा और बिपुल शर्मा ने 1-1 विकेट लिए थे। एसआरएच ने उस सीजन प्लेऑफ में जगह बनाई थी, लेकिन आरसीबी टॉप 4 से बाहर रही थी। दोनों टीमों के बीच 2016 का फाइनल खेला गया था जिसमें एसआरएच विजेता रही थी। देखना होगा कि आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में बाजी आरसीबी या एसआरएच किसके हाथ लगती है। पिछला सीजन जीतने के बाद आरसीबी के हौसले बुलंद हैं, तो एसआरएच ने भी पिछले 2 सीजन में अपने खेल से फैंस को रोमांचित किया है।  

बारिश और ठंडी हवाओं से पंजाब में ठंड की वापसी, 14-15 मार्च को कई जिलों में बरसेंगे बादल

पंजाब आज सुबह से पंजाब के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। इस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बता दें कि आज सुबह-सुबह अमृतसर में अचानक मौसम बदल गया। इस दौरान अमृतसर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई जिस कारण मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि आज पंजाब के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं।   मौसम विभाग ने 14 मार्च तक के मौसम को लेकर जानकारी सांझा की है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का एहसास होगा। वहीं आज से कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे और कभी भी बारिश हो सकती है। बारिश की संभावना मौसम विभाग के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 14 के बाद एक्टिव हो सकता है। इसके चलते होशियारपुर, रूपनगर और पठानकोट में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं 15 मार्च को मौसम और बदलेगा जिस कारण जालंधर, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, गुरदासपुर और पठानकोट में मध्यम बारिश की संभावना है।    

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 8वें वेतन आयोग में 6% सालाना बढ़ोतरी का प्रस्ताव, DA फॉर्मूला भी बदल सकता है

नई दिल्ली केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (AIDEF) ने 8वां केंद्रीय वेतन आयोग को कई अहम सुझाव दिए हैं। कर्मचारी संगठन ने आयोग की चेयरपर्सन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भेजे अपने जवाब में कुल 17 मांगें रखी हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग महंगाई भत्ता (DA) की गणना के तरीके को बदलने की है। AIDEF का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था कर्मचारियों को मिलने वाले वास्तविक महंगाई प्रभाव को सही तरह से नहीं दर्शाती। क्या है डिटेल अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत के आधार पर तय होता है। इस इंडेक्स को लेबर ब्यूरो तैयार करता है, जिसमें सब्जी, फल, कपड़े और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को शामिल किया जाता है। इसी के आधार पर साल में दो बार DA बढ़ोतरी तय होती है। क्या है DA कैलकुलेशन लेकिन, AIDEF का कहना है कि यह इंडेक्स कर्मचारियों और पेंशनरों की वास्तविक खर्च स्थिति को नहीं दिखाता। संगठन के मुताबिक CPI बास्केट में कई वस्तुओं की कीमतें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (राशन) या सब्सिडी वाली दरों पर मानी जाती हैं, जबकि ज्यादातर कर्मचारी बाजार से ऊंची कीमत पर सामान खरीदते हैं। इसलिए महंगाई की असली मार इस इंडेक्स में दिखाई नहीं देती। इसी वजह से AIDEF ने सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग में DA की गणना के लिए नया और ज्यादा वास्तविक इंडेक्स बनाया जाए। संगठन का कहना है कि इसमें खुली रिटेल मार्केट में मिलने वाली कीमतों या सरकारी कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स की दरों को आधार बनाया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार सही भत्ता मिल सकेगा। इसके अलावा AIDEF ने कई अन्य अहम मांगें भी रखी हैं। संगठन ने सेना में लागू अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जैसी फिक्स्ड टर्म भर्ती व्यवस्था को खत्म करने और सभी अग्निवीरों को नियमित करने की मांग की है। साथ ही मौजूदा मिलिट्री सर्विस पे (MSP) को हटाकर ‘डायनेमिक रिस्क एंड रेडीनेस प्रीमियम’ देने का प्रस्ताव रखा गया है, जो पुलिस और अन्य बलों की एंट्री लेवल सैलरी से कम से कम 25% ज्यादा होना चाहिए। वेतन और प्रमोशन से जुड़े मामलों में भी AIDEF ने बड़े बदलाव सुझाए हैं। संगठन ने मौजूदा 3% सालाना वेतन वृद्धि को बढ़ाकर 6% करने, सेवा के 30 साल में कम से कम 5 गारंटीड प्रमोशन देने और सबसे ज्यादा तथा सबसे कम वेतन के बीच अनुपात 1:10 रखने की मांग की है। इसके अलावा सशस्त्र बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने और सेवानिवृत्ति आयु में मानवीय तरीके से चरणबद्ध बढ़ोतरी जैसे सुझाव भी दिए गए हैं।

अमेरिका का बड़ा फैसला: पाकिस्तान के पेशावर स्थित दूतावास को हमेशा के लिए किया बंद

वाशिंगटन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला ले लिया है। यह दूतावास अफगान सीमा के सबसे नजदीक स्थित अमेरिकी राजनयिक मिशन था और 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले से बाद से एक प्राथमिक संचालन केंद्र था। बुधवार को मिली अधिसूचना की एक प्रति के मुताबिक अमेरिका ने इस सप्ताह अमेरिकी संसद को वाणिज्य दूतावास को बंद करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया और कहा कि इससे प्रति वर्ष 75 लाख अमेरिकी डॉलर की बचत होगी। अमेरिका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें कि पेशावर वाणिज्य दूतावास में 18 अमेरिकी राजनयिक और अन्य सरकारी कर्मचारी तथा 89 स्थानीय कर्मचारी कार्यरत हैं। नोटिस में कहा गया है कि मंत्रालय इसे बंद करने के लिए 30 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा। अमेरिका ने क्यों किया बंद? जानकारी के मुताबिक इस फैसले का ईरान युद्ध से लेना देना नहीं है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगभग सभी संघीय एजेंसियों में कटौती शुरू करने के बाद से यह कदम एक साल से अधिक समय तक विचाराधीन रहने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस बीच ईरान युद्ध के कारण कराची और पेशावर सहित विभिन्न पाकिस्तानी शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसके कारण अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों ने अस्थायी रूप से अपना संचालन निलंबित कर दिया है। अमेरिकी दूतावास में हुई थी हिंसा इससे पहले इजरायल-अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के विरोध में, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाल में हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी बढ़ा दी थी। कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश में एक मार्च को 12 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए और लगभग 47 अन्य घायल हो गए। लाहौर और इस्लामाबाद में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे।

22वीं किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेंगे 4335.11 करोड़ रुपये

लखनऊ मोदी-योगी सरकार अन्नदाता किसान की समृद्धि को बढ़ा रही है। डबल इंजन सरकार खेत से लेकर किसानों के सम्मान तक निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी असम से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेजेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4335.11 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक (21वीं किस्त) 94,668.58 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है।  प्रतिवर्ष तीन किस्त में दी जाती है छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता   शुक्रवार को जारी होने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4335.11 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर से सम्मान निधि का लाभ किसानों को दिया था।  यूपी के किसानों के खाते में आ चुके हैं 94668.58 करोड़ रुपये  उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 21वीं किस्त तक 94668.58 करोड़ रुपये की धनराशि आ चुकी है। शुक्रवार को 4335.11 करोड़ जारी होने के बाद यह राशि 99003.69 करोड़ रुपये हो जाएगी।  वर्ष      धनराशि  2018-19     2238.92 करोड़  2019-20      11006.87 करोड़  2020-21      14,432.14 करोड़  2021-22      15,775.52 करोड़  2022-23      12,454.32 करोड़  2023-24     13,808.48 करोड़  2024-25      15,594.74 करोड़  2025-26  (अप्रैल-जुलाई)    5043.33 करोड़ 2025-26  (अगस्त-नवंबर)  4314.26 करोड़  2025-26  (दिसंबर-मार्च)   4335.11 करोड़ (यह राशि शुक्रवार 13 मार्च को खाते में भेजी जाएगी) कुल-   99003.69 करोड़ रुपये

पड़ोसी देशों को डीजल सप्लाई के लिए भारत से अनुरोध, रिफाइंड पेट्रोलियम निर्यात में मजबूत स्थिति: MEA

नई दिल्ली मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत से उसके पड़ोसी देशों ने खास गुजारिश की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका ने डीजल आपूर्ति का अनुरोध भारत से किया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेगा। जायसवाल ने कहा, "भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है, विशेषकर अपने पड़ोसियों के लिए—जैसे बांग्लादेश सरकार से डीजल आपूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।" बांग्लादेश से भारत के पुराने रिश्तों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आगे कहा, "उनके साथ हमारे जन-केंद्रित और विकासोन्मुख दृष्टिकोण को देखते हुए, 2007 से नुमालीगढ़ रिफाइनरी से हम विभिन्न माध्यमों—जैसे जलमार्ग, रेलमार्ग, और बाद में भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन—से डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं। अक्टूबर 2017 में नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच हाई-स्पीड डीजल आपूर्ति को लेकर एक समग्र बिक्री-खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह 2007 से जारी है।" उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश के अलावा मालदीव और श्रीलंका से भी अनुरोध प्राप्त हुआ है। भारत विचार कर रहा है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता और डीजल की उपलब्धता को देखते हुए आगे बढ़ेंगे।" एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों के कई नेताओं से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने "संवाद और कूटनीति के जरिए जल्द शांति बहाल करने पर जोर दिया," जिससे हमारे नागरिक लौट सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में नागरिकों को होने वाले नुकसान से बचाने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) में हमारे कई नागरिक रहते हैं। भारत का स्पष्ट मत रहा है कि किसी देश की संप्रभुता या अखंडता के उल्लंघन को हम सही नहीं मानते हैं।

गोरखपुर की अनिता मद्धेशिया ने शुरू किया प्ले स्कूल, बनीं आत्मनिर्भर

लखनऊ उत्तर प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ महिलाओं को घर की चारदीवारी से निकालकर उद्योग-व्यापार जगत में मुख्यधारा से जोड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को उनके सपने पूरे करने में अहम योगदान निभा रही हैं। गोरखपुर की अनिता मद्धेशिया की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। इनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा और समर्थन से महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं।  प्ले स्कूल खोलने का सपना किया साकार मुख्यमंत्री युवा योजना को लेकर अनिता मद्धेशिया ने बताया कि उन्होंने जिला उद्योग केंद्र (DIC) में संपर्क किया और योजना की जानकारी ली। आवेदन के बाद मुख्यमंत्री युवा योजना के माध्यम से उनको 5 लाख रुपये का ब्याज-गारंटी मुक्त लोन मिला। अनिता ने इस योजना का लाभ लेते हुए एएस प्लेवे क्लासेज 'A.S. Playway Classes' नाम से प्ले-स्कूल शुरू किया। आज वह स्वयं एक सफल उद्यमी बनकर अपने साथ 4 अन्य युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं और समाज को एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री युवा योजना से सशक्त, आत्मनिर्भर हो रहीं महिलाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सहयोग और महिलाओं के लिए चलाई गई महत्वाकांक्षी योजनाओं से अनिता मद्धेशिया जैसी हजारों महिलाएं आज सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के माध्यम से प्रदेश की जीडीपी में अपना योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री युवा योजना सरकार की एक पहल है, जिससे राज्य के युवा उद्यमिता का सपना पूरा कर रहे हैं। योगी सरकार इस योजना के माध्यम से शिक्षित और कुशल युवाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना चाहती है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज व गारंटी मुक्त 5 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इच्छुक युवा अपने जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर योजना की पूर्ण जानकारी लेकर उद्यमी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं।

पुरानी चैट लीक होते ही रश्मिका का गुस्सा फूटा, कहा– ‘सीमा पार की तो कानूनी कार्रवाई होगी’

  मुंबई रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच वह एक और मामले को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने गुरुवार को इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, जो आठ साल पहले की एक लीक हुई निजी बातचीत को फैला रहे हैं। रश्मिका का इल्जाम एक्स पर एक लंबी पोस्ट में, एक्ट्रेस ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाने, उन्हें परेशान करने और उन पर जान-बूझकर हमले करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बातों को बार-बार संदर्भ से हटाकर पेश किया गया और व्यूज हासिल करने के लिए नफरत फैलाने वाली झूठी कहानियां गढ़ी गईं। बिना सहमति के रिकॉर्ड की गई बातचीत रश्मिका मंदाना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है, वह करीब आठ साल पुरानी एक प्राइवेट बातचीत का हिस्सा लग रहा है। इसे शायद उसमें शामिल लोगों की सहमति के बिना रिकॉर्ड और शेयर किया गया है। नजरअंदाज करना हुआ मुश्किल रश्मिका ने खुलासा किया कि पिछले आठ वर्षों से उन्होंने ऑनलाइन कुछ लोगों की तरफ से फैलाई गई गलत जानकारी और उत्पीड़न को झेला है। दर्द सहने के बावजूद उन्होंने धैर्य और चुप्पी बनाए रखना चुना था, लेकिन पिछले 24 घंटों की घटनाओं ने उस सीमा को पार कर दिया जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने इस बात पर भी निराशा जताई कि इस विवाद की वजह से उनके परिवार और करीबियों को बेवजह परेशानी हुई है, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। रश्मिका ने दी 24 घंटे की मोहलत इस क्लिप को फैलाना भ्रामक और मानहानि वाला बताते हुए, रश्मिका ने इन्फ्लुएंसर्स और इस कंटेंट को शेयर करने वाले लोगों से इसे तुरंत हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मटेरियल को फैलाने वालों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। आवाज उठाने और एक्शन लेने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया है, बल्कि अपनी गरिमा, प्राइवेसी और शांति की रक्षा के लिए यह जरूरी है। रश्मिका ने अदा किया शुक्रिया रश्मिका ने आखिर में लिखा, 'उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इन वर्षों में मुझे दया, समझ और प्यार के साथ सपोर्ट किया है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपसे प्यार करती हूं और चाहती हूं कि आप ये जानें कि कोई भी अनजान व्यक्ति यह तय नहीं करेगा और न ही कर सकता है कि हमें कैसे जीना है। चुनाव हमारा है। हमें ही करना होगा।' किस बारे में ऑडियो क्लिप? यह मामला तब सुर्खियों में आया जब कई साल पहले की, कथित तौर पर उनकी और उनकी मां के बीच हुई एक बातचीत ऑनलाइन लीक हो गई। लीक हुई बातचीत की ऑडियो कथित तौर पर 2018 की है। यह उस समय की बात है जब रश्मिका और कन्नड़ अभिनेता-फिल्म निर्माता रक्षित शेट्टी ने अपनी सगाई तोड़ी थी।