Day: March 26, 2026

एमएमएमयूटी में गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन व शिलान्यास किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौ सालों में यूपी में तीन गुना बढ़ी महिला श्रम शक्ति: सीएम योगी 2017 के पहले महिलाओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती थी: सीएम योगी बिना भय महिला का कामकाजी होना समाज में सुरक्षा का मानक: सीएम योगी पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर फंड से होगा हॉस्टल का निर्माण, 13.67 करोड़ रुपये आएगी लागत एमएमएमयूटी में साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का भी उद्घाटन किया सीएम ने, प्रदान किए रिसर्च एक्सीलेंस पुरस्कार गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों से बीते नौ सालों में महिला श्रम शक्ति तीन गुना बढ़ी है। वुमेन वर्क फोर्स का आंकड़ा 12 से बढ़कर 36 प्रतिशत को पार कर चुका है। वर्ष 2017 से पहले महिला सुरक्षा जहां एक बड़ी चुनौती थी, वहीं अब बिना भय के महिलाओं का तेजी से कामकाजी होना समाज में सुरक्षा का एक मानक बना है। सीएम योगी बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल के भूमिपूजन एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह गर्ल्स हॉस्टल, पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सीएसआर फंड से बनवाया जाएगा। इसके निर्माण पर 13.67 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने एमएमएमयूटी में 4.67 करोड़ रुपये की लागत से बनी साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन भी किया और रिसर्च एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पुस्तिका का अनावरण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और वह स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उसी प्रकार की सुविधाएं देना आज की आवश्यकता है। इसे ही ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार हर बड़े महानगर में कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण कर रही है। किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक यही है कि महिलाएं बिना भय घर से बाहर निकल सकें। 2017 के बाद सरकार की तरफ से इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम सबके सामने हैं।  पहले पढ़ने के लिए यूपी से बाहर भेज देते थे बेटियों को मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में महिला सुरक्षा चुनौती थी। मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे परिवार ऐसे थे, जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था। आज यूपी के हर जनपद में बेटी बिना डर के पढ़ने जाती है, अन्य शहरों में कार्य करने जाती है। नौ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की संख्या 12 फीसदी से कम थी,  वह आज बढ़कर 36 फीसदी से ज्यादा हो गई है। बेटा-बेटी में भेदभाव बंद होने पर कई गुना बढ़ेगी विकास की रफ्तार सीएम योगी ने कहा कि सदन में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद से पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि 2029 के चुनाव में यह लागू हो जाए। जब समाज में महिला-पुरुष का भेद समाप्त होता है तो सुखद अनुभूति होती है। अभिभावक जब बेटी-बेटे में भेद करना बंद करेंगे तभी विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी और तभी स्टेबिलिटी (स्थायित्व) आएगी। यूपी में ग्रेड-1 की अब 12 फोरेंसिक साइंस लैब, छह निर्माणाधीन वर्तमान दौर में फोरेंसिक साइंस लैब की आवश्यकता को समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले यूपी पुलिस के पास ग्रेड-1 की सिर्फ 02 फोरेंसिक साइंस लैब थीं। आज यूपी में ग्रेड-1 की 12 फोरेंसिक साइंस लैब हैं, जबकि छह निर्माणाधीन हैं। लखनऊ में पुलिस के लिए विश्वस्तरीय फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित हो चुका है। यहां फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। तीन नए कानून लागू होने के बाद सात वर्ष से ऊपर की सजा के लिए किसी भी आपराधिक मामले में फोरेंसिक साक्ष्य को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने सभी 75 जनपदों में दो-दो मोबाइल फोरेंसिक लैब उपलब्ध कराई हैं। अपराधी को सजा करवाने में फोरेंसिक साक्ष्य सहयोग करता है। अपराधी सजा पाता है तो पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है। 2017 में थे दो साइबर थाने, आज सभी जनपदों में मुख्यमंत्री कहा कि 2017 में प्रदेश में सिर्फ दो साइबर थाने थे। आज 75 जनपदों में साइबर थाने हैं। प्रदेश के 1681 थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी है। साइबर थानों ने अपराधियों से सैकड़ों करोड रुपये बचाने में सफलता प्राप्त की है। साइबर क्राइम से बचने, डीप फेक के मामलों को नियंत्रित करने, डॉक्यूमेंट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।  अधिक आबादी यूपी की डेमोग्राफिक डिविडेंड और पूंजी मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। वर्ष 2017 के पहले यह राज्य पहचान का मोहताज था। लोग हमें शक की निगाहों से देखते थे। तब हमने कहा, हमारी जो आबादी है यह भारत का सबसे अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यह हमारी पूंजी है। यह भारत का स्किल्ड वर्कफोर्स है। मानव संसाधन की इस पूंजी को आगे बढ़ाने का दायित्व सरकार ने लिया और अलग-अलग क्षेत्रों में इसे विकसित करने का कार्य किया।  युवाओं को ‘मार्केट-इंडस्ट्री रेडी’ वर्कफोर्स में बदलने का किया काम मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें मार्केट व इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलने का काम किया है। लोग कहते हैं कि यह कैसे हुआ, हमारा जवाब है कि यह तो मौजूद था, बस पहले की सरकारों में इच्छाशक्ति का अभाव था। यहां का युवा प्रतिभाशाली था, लेकिन उसको प्लेटफार्म नहीं मिलता था। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग कहां इस ताकत को समझते। नकारात्मकता जिनके मन में हो, समाज के प्रति जिनके मन में नफरत का भाव हो, वह कहां उस ताकत को समझेंगे। यूपी भारत का कंज्यूमर स्टेट ही नहीं, बल्कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। हमें युवाओं को स्किल्ड करना है, इनोवेशन के साथ जोड़ना है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है। मार्केट … Read more

योगी सरकार में वन स्टॉप सेंटर बने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सहारा, वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 55,134 प्रकरणों में मदद पुलिस से लेकर खुद पीड़िता तक पहुंच, हर स्तर पर सक्रिय दिखा सिस्टम लखनऊ  उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का वन स्टॉप सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 55,134 प्रकरणों में महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है, जो इस व्यवस्था की व्यापक पहुंच और प्रभाव को दिखाता है। यह उन हजारों महिलाओं की कहानी है जिन्हें संकट की घड़ी में तुरंत सहारा मिला है। इसके अंतर्गत 26,450 मामले पुलिस के माध्यम से आए, जबकि 7,551 महिलाएं खुद सहायता के लिए आगे आईं यानी सिस्टम तक पहुंच और उस पर भरोसा दोनों तेजी से बढ़ा है। हर चैनल से जुड़ा सिस्टम, हर पीड़िता तक पहुंच वन स्टॉप सेंटर अब एकीकृत व्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। महिला हेल्पलाइन से 8,506, बाल कल्याण समिति से 6,433 और अन्य माध्यमों से 5,560 मामले सामने आए। इसके अलावा विभिन्न विभागों के जरिए भी महिलाओं को सहायता मिली। यह दिखाता है कि अब व्यवस्था अलग-अलग हिस्सों में बंटी नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर पीड़ित महिला को हर जरूरी मदद उपलब्ध करा रही है। हर तरह की समस्या का एक ही समाधान केंद्र इन प्रकरणों में सबसे अधिक 34,565 मामले सिविल विवादों से जुड़े हैं, जबकि 14,268 मामले घरेलू हिंसा के हैं। इसके अलावा यौन हिंसा, जेंडर आधारित हिंसा और साइबर अपराध से जुड़े मामले भी हैं। साफ है कि वन स्टॉप सेंटर अब केवल एक सेवा नहीं, बल्कि महिलाओं से जुड़ी हर समस्या के समाधान का केंद्र बन चुके हैं। हर उम्र की महिलाओं तक पहुंचता सुरक्षा तंत्र इन केंद्रों की पहुंच हर आयु वर्ग तक है। 18 से 30 वर्ष की 26,565 महिलाएं, 31 से 45 वर्ष की 7,888 महिलाएं इन सेवाओं से लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा आयु वर्ग की महिलाओं को भी सहायता पहुंचाई गई है। यह बताता है कि यह व्यवस्था समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच बना रही है और जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल रही है। जमीनी स्तर पर सक्रिय, भरोसे का मजबूत आधार प्रदेश में इस समय 96 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं और अगले महीने अप्रैल में 25 और नए वन स्टॉप सेंटक संचालित हो जाएंगे। इनके माध्यम से लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। सीमित स्टाफ के बावजूद बड़ी संख्या में मामलों में सहायता यह दर्शाती है कि सिस्टम जमीन पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर, वन स्टॉप सेंटर अब महिला सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। योगी सरकार ने यह साबित किया है कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ नीतियां बनाना नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है और यही इस मॉडल की असली ताकत है।