September 1, 2026 - samacharsecretary.com

पटना में डेंगू की रफ्तार तेज, 31 अगस्त तक 167 मरीजों की पुष्टि

September 1, 2026 by admin

पटना पटना में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दस दिनों में 40 तो पांच दिनों में 18 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 31 अगस्त तक पटना में इस साल डेंगू के कुल 167 मरीज मिल चुके हैं। अगस्त में 97 मरीज मिले हैं। जनवरी से जून तक डेंगू के 44 मरीज मिले थे। जुलाई में 26 नए मामले सामने आए थे। अगस्त में संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। अगस्त में मिले मरीजों की संख्या जुलाई के मुकाबले कई गुना है। सात अगस्त तक जिले में कुल मामलों की संख्या 89 पहुंच चुकी थी। पटना के सिविल सर्जन डॉ. योगेन्द्र प्रसाद मंडल ने बताया कि इस वर्ष अबतक 167 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सरकारी अस्पतालों और लैब के साथ-साथ निजी अस्पतालों एवं पैथोलॉजी लैब में जांच के दौरान भी मरीजों की पहचान हुई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के सहयोग से प्रभावित इलाकों में फॉगिंग और एंटी-लार्वा अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू मरीज मिलने पर उसके आसपास के क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन स्रोतों की जांच और लार्वीसाइडल छिड़काव की कार्रवाई भी की जानी है। ये अंचल और मोहल्ले हॉटस्पॉट बांकीपुर और पाटलिपुत्र अंचल में डेंगू के मरीज अधिक पाए गये हैं। इसमें कंकड़बाग, हनुमान नगर, पत्रकार नगर, अशोक नगर, पाटलिपुत्र, पोस्टल पार्क, अजीमाबाद, योगीपुर, जक्कनपुर जैसे घनी आबादी वाले इलाके शामिल है। इन इलाकों में संक्रमण बढ़ने के प्रमुख कारण बारिश के बाद जलजमाव, खाली प्लॉटों और निर्माण स्थलों पर जमा पानी, नालियों की समस्या तथा घरों के आसपास छोटे-छोटे जलस्रोत माने जा रहे हैं। रुकनपुरा में आज कटी रहेगी बिजली रुकनपुरा में सड़क किनारे दो विशाल पेड़ काटे जाएंगे। इसे देखते हुए काटेगा। इसे देखते हुए मंगलवार की रात 11 बजे से 1 बजे तक रुकनपुरा क्षेत्र, बीकानेर स्वीट्स और मुशहरी के आसपास बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोटस अपार्टमेंट, पाटलिपुत्र, इमारत अपार्टमेंट, विकास विहार की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, सुर सुधा लेन और रामसूचित मिश्रा पथ की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक आईओबी नगर, सर्वोयोनि सिटी, सरारी, शिवाला, भगवतीपुर में बिजली बाधित रहेगी।

39 हजार लोगों ने नहीं कराया जीवन प्रमाणित, सिवान में सामने आया बड़ा मामला

September 1, 2026 by admin

सिवान. जिले के 39 हजार हजार पेंशनधारकों का जीवन प्रमाणीकरण अभी भी लंबित (पेंडिंग) है। इस कारण इन लाभुकों की पेंशन की राशि का भुगतान अटक गया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी लंबित पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण कराने को निर्देशित किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल तीन लाख 57 हजार 147 लाभार्थियों में से तीन लाख आठ हजार 987 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हो चुका है। वहीं, अभी भी 39012 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन लंबित है। इसके अलावा इसमें 3015 लाभार्थी ऐसे हैं, जिनका आधार अब तक मैप नहीं हुआ है। प्रखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो बरहरिया में सबसे अधिक 32 हजार 838 लाभार्थी दर्ज हैं। इनमें 28 हजार 108 का बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है, जबकि 4085 लाभार्थियों का सत्यापन अभी बाकी है। वहीं, सिवान सदर प्रखंड में कुल 27 हजार 247 लाभार्थियों में से 22 हजार 540 का सत्यापन हुआ है। यहां 4323 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन लंबित है। इसी प्रकार भगवानपुर हाट में 26 हजार 717 में 23057 का सत्यापन पूर्ण व 2197 का सत्यापन नहीं हुआ है। गोरेयाकोठी में कुल 25 हजार 546 में से 22 हजार 367 का सत्यापन पूर्ण व 2432 का लंबित, दारौंदा में 23193 में से 19023 और महाराजगंज में 23075 में से 19362 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, आंदर में 13481 में से 12259, बसंतपुर में 12509 में से 10829, दरौली में 17586 में से 15747, गुठनी में 13156 में 12032 और हसनपुरा में 16154 में से 14625 लाभार्थियों का सत्यापन पूर्ण किया है। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक मो. मिनहाजुद्दीन ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये प्रतिमाह कर दिया है। यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजी जा रही है, लेकिन जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभुकों को पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी पेंशनधारकों से यह अपील की है कि वे जल्द से जल्द जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन कार्य पूर्ण करा लें।

4838 शिविरों में 2 लाख 15 हजार 035 बिजली संबंधी शिकायतों का मौके पर निराकरण

September 1, 2026 by admin

भोपाल बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का उनके घर के नजदीक त्वरित समाधान उपलब्ध कराने तथा मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित "संपर्क अभियान 2026" को उल्लेखनीय सफलता मिली है। 14 मई से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के अंतर्गत भोपाल एवं ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में अब तक 4,838 विशेष शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 2 लाख 15 हजार 035 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया। अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर सुविधाजनक एवं त्वरित समाधान उपलब्ध कराते हुए विद्युत सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल रीजन के वृत्तों में लगे शिविर भोपाल रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त भोपाल में 359 शिविरों में 21,569 शिकायतों का निराकरण किया गया। बैतूल (ओ एंड एम) वृत्त में 427 शिविरों में 24,684 शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ओ एंड एम) वृत्त में 246 शिविरों में 9,593 शिकायतों का निराकरण, हरदा वृत्त में 127 शिविरों में 17,477 शिकायतों का निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 326 शिविरों में 26,368 शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 244 शिविरों में 16,378 शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 351 शिविरों में 4,798 शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 312 शिविरों में 7,106 शिकायतों का निराकरण तथा विदिशा वृत्त में 204 शिविरों में 10,940 शिकायतों का निराकरण किया गया। ग्वालियर रीजन के वृत्तों में लगे शिविर ग्वालियर रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त ग्वालियर में 287 शिविरों में 5,844 शिकायतों का निराकरण किया गया। वहीं अशोकनगर वृत्त में 143 शिविरों में 15,781, भिंड (ओ एंड एम) वृत्त में 274 शिविरों में 5,625, दतिया (ओ एंड एम) वृत्त में 169 शिविरों में 7,430, गुना वृत्त में 247 शिविरों में 9,138, ग्वालियर (ओ एंड एम) वृत्त में 239 शिविरों में 4,316, मुरैना वृत्त में 377 शिविरों में 15,757, श्योपुर (ओ एंड एम) वृत्त में 182 शिविरों में 5,046 तथा शिवपुरी वृत्त में 324 शिविरों में 7,185 शिकायतों का निराकरण किया गया। इन शिकायतों और सेवाओं पर हुआ त्वरित काम इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान करना है। शिविरों में मुख्य रूप से त्रुटिपूर्ण बिल, मीटर रीडिंग एवं अन्य बिलिंग संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही मात्र 5 रुपये में नवीन ग्रामीण घरेलू एवं कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा भार वृद्धि, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, स्थायी कनेक्शन विच्छेदन, अस्थायी कनेक्शन, ई-केवाईसी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC), बंद/खराब मीटर बदलना, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों का निराकरण, सर्विस केबल सुधार, वोल्टेज संबंधी समस्याओं का समाधान, ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों का निराकरण, बिजली बिलों का आंशिक एवं पूर्ण भुगतान, अग्रिम भुगतान पर छूट, बकाया राशि जमा कराने सहित विभिन्न जनहितैषी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने करीब 39.9 लाख डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की

September 1, 2026 by admin

लखनऊ उत्तर प्रदेश में निर्यात की बढ़ती रफ्तार अब केवल विदेशी बाजारों तक पहुंचने वाली बोतलों और उत्पादों की कहानी नहीं रह गई है। इसकी शुरुआत गन्ने के खेत, शीरा और अनाज से होकर उद्योगों तक पहुंच रही है और वहां से पैकेजिंग, भंडारण व परिवहन के रास्ते विदेशी बाजार तक जा रही है। योगी सरकार की त्रिवर्षीय आबकारी निर्यात नीति 2026-29 ने इस पूरी एक्सपोर्ट चेन को नई गति दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में प्रदेश के आबकारी निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 45.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय वृद्धि 18.3 प्रतिशत रही – इस तरह प्रदेश की वृद्धि राष्ट्रीय औसत की दोगुनी से भी अधिक रही। वहीं मात्रा की दृष्टि से प्रदेश का निर्यात 163 प्रतिशत बढ़ा। सबसे अहम उपलब्धि यह रही कि यूपी ने करीब 39.9 लाख डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की। बस्ती के शीरे से विदेशी बाजार तक पहुंची कमाई निर्यात की इस बढ़ती श्रृंखला में कृषि उत्पादों की भूमिका भी अहम है। बस्ती से 25 हजार कुंतल शीरे का विदेश निर्यात किया गया, जिससे करीब पांच लाख अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। शीरा भिन्न शुल्क वर्गीकरण में आता है, इसलिए यह अर्जन उपरोक्त आंकड़ों से अतिरिक्त है। यानी खेतों में तैयार होने वाले कृषि उत्पाद अब स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रसंस्करण के बाद सीधे वैश्विक बाजार का हिस्सा बन रहे हैं। निर्यात बढ़ने के साथ अप्रैल-जुलाई 2026 के मध्य यूपी की इकाइयों ने अन्य राज्यों को भी पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 1.64 करोड़ अधिक बोतलें भेजीं, जो करीब 45.7 प्रतिशत की वृद्धि है। नई इकाइयों से बढ़ा निवेश, बंद प्लांट भी हुए सक्रिय निर्यात की बढ़ती संभावनाओं ने प्रदेश में नए निवेश के साथ पुरानी औद्योगिक क्षमता को भी सक्रिय किया है। उन्नाव में यूनाइटेड ब्रुअरीज और हरदोई में माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज नई इकाइयां स्थापित कर रही हैं। फर्रुखाबाद में वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स ने इकाई स्थापित की है। वहीं एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने मुरादाबाद की बंद पड़ी इकाई को दोबारा शुरू किया है। गोरखपुर की कियान डिस्टिलरी ने एथेनॉल उत्पादन के साथ पेय आसवनी और ब्रुअरी के लिए भी आवेदन किया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, रैडिको खेतान भी अन्य राज्यों से अपने सीतापुर और रामपुर संयंत्रों में निर्यात उत्पादन स्थानांतरित कर रही है। 127.8 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा यूपी का निर्यात अप्रैल-जून 2026 में देश से करीब 10.17 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आबकारी निर्यात हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 127.8 लाख डॉलर रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 87.9 लाख डॉलर था। यानी महज एक साल में प्रदेश ने करीब 39.9 लाख डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हासिल की। राष्ट्रीय निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी भी 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गई और प्रदेश महाराष्ट्र एवं पंजाब के बाद देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश ने तिमाही के प्रत्येक माह में वृद्धि दर्ज की। कृषि से पैकेजिंग तक दिख रहा असर आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि निर्यात में वृद्धि का असर केवल आबकारी इकाइयों तक सीमित नहीं है। उद्योग की पिछली कड़ी गन्ना, शीरा और अनाज जैसे कृषि उत्पादों से जुड़ी है, जबकि आगे कांच की बोतल, पैकेजिंग, ढक्कन, लेबलिंग, भंडारण और परिवहन जैसे अनेक क्षेत्र जुड़े हैं। उत्पादन और निर्यात बढ़ने के साथ इन सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। इस तरह निर्यात नीति ने खेत से लेकर फैक्ट्री और फैक्ट्री से विदेशी बाजार तक यूपी की एक व्यापक एक्सपोर्ट चेन को गति देने का काम किया है।

एमपी में आफत की बारिश! सीधी-भोपाल समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट, 72 घंटे रहें सतर्क

September 1, 2026 by admin

भोपाल बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 48 घंटों में उत्तर ओडिशा और झारखंड के रास्ते पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके साथ ही दक्षिण गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक एक मजबूत ट्रफ लाइन गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से बुधवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी मप्र के सीधी, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, सिवनी, मंडला और पन्ना जिलों में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम समेत 13 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी वर्षा के आसार हैं। राजधानी भोपाल, सीहोर और राजगढ़ समेत मध्य क्षेत्र के जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

युवाओं ने लिया नशामुक्ति और पोषण का संकल्प

September 1, 2026 by admin

रायपुर धमतरी में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान स्वर्गीय छोटेलाल वास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से बचाने और कुपोषण-मुक्त स्वस्थ भारत के निर्माण का संदेश देने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, रायपुर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान’ और ‘राष्ट्रीय पोषण माह’ को समर्पित रहा, जिसमें कॉलेज के युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वस्थ तथा जिम्मेदार जीवन जीने का संकल्प उठाया। युवाओं को सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिभा का उपयोग शिक्षा, खेल, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ने ज्ञानवर्धक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि युवावस्था जीवन की दिशा तय करने का सबसे स्वर्णिम पड़ाव है। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिभा का उपयोग शिक्षा, खेल, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति के शरीर को ही नहीं तोड़ता, बल्कि उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी अंधकार में धकेल देता है। वर्ष 2047 के विकसित भारत का सपना तभी सच होगा जब देश की युवा शक्ति स्वस्थ, अनुशासित और जागरूक होगी। पोषण के पांच मुख्य सूत्रों, जीवन के पहले 1000 सुनहरे दिन, पौष्टिक आहार, एनीमिया रोकथाम, डायरिया प्रबंधन और स्वच्छता को जीवन में अपनाएं कुपोषण के खिलाफ जंग पर बात करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी ने पोषण के महत्व और विभागीय योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन जैसी समस्याओं से अवगत कराते हुए पोषण के पांच मुख्य सूत्रों, जीवन के पहले 1000 सुनहरे दिन, पौष्टिक आहार, एनीमिया रोकथाम, डायरिया प्रबंधन और स्वच्छता को जीवन में अपनाने की अपील की। इस अवसर पर नशामुक्ति, पोषण और स्वच्छता का संदेश देने के लिए रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों से स्वस्थ जीवनशैली का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित विद्यार्थियों और नागरिकों को जीवनभर नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने की शपथ दिलाई।

पंजाब में स्कूलों की छुट्टी! वीरवार को 3 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल

September 1, 2026 by admin

बठिंडा. पंजाब में वीरवार को स्कूलों में छुट्टी की खबर सामने आई है। 3 जिलों बठिंडा, मानसा और बरनाला के सभी प्राइवेट स्कूल 3 सितंबर को बंद रहेंगे। दरअसल, पंजाब भर के प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के बस ऑपरेटरों ने 3 सितंबर को बठिंडा में राज्य स्तरीय महापंचायत करने का ऐलान किया है। इसमें सभी जिलों के प्राइवेट स्कूल बस ड्राइवर, कंडक्टर और बस मालिक हिस्सा लेंगे। इसलिए, इस फैसले से स्कूलों की ट्रांसपोर्ट सर्विस पर काफी असर पड़ सकता है, जिसके चलते निजी स्कूल बंद रखे जाएंगे। ये फैसला फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब (FAP) द्वारा स्कूल बस औ र वैन आप्रेटरों की महापंचायत को लेकर लिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए फेडरेशन अध्यक्ष जगीत सिंह धूर ने बताया कि, स्कूल बसों और वैनों के लिए प्रशासन द्वारा लागू किए गए नियमों के खिलाफ बस आप्रटेरों द्वारा 3 सितंबर को बठिंडा से राज्य स्तरीय महापंचायत की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब स्कूल और कॉलेज प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट गुरप्रीत सिंह सरां ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर 3 सितंबर को बठिंडा की अनाज मंडी में महापंचायत रैली रखी है, जिसमें पूरे पंजाब के सभी ड्राइवर, कंडक्टर और बस मालिक हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारों ने लंबे समय से मांगों को नजरअंदाज किया है। कोई ट्रांसपोर्ट अधिकारी या कोई मंत्री हमें समय नहीं दे रहा है, जबकि लाखों परिवार हमसे जुड़े हैं, क्योंकि हम उन बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाते हैं जिनके माता-पिता हम पर भरोसा करते हैं। हजारों ड्राइवर और कंडक्टर हमसे जुड़े हैं और हमें ही सरकारों ने दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बड़ी बसों के लिए है, वही पॉलिसी हमारे लिए (छोटी बसों के लिए) है। लेकिन हमारी बसें 50 km चलती हैं और दूसरी बसें 500-500 km चलती हैं। हमारे लिए अलग पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बदलने, सड़कों पर RTO को परेशान करने, भारी टैक्स कम करने, उम्र 15 साल से बढ़ाकर 25 साल करने, टैक्स में छूट देने जैसी हमारी मांगें नहीं मानती है, तो आने वाले दिनों में यह संघर्ष जिला लेवल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे बात करके हमारी मांगें पूरी करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल से की मुलाकात

September 1, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मंगलवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में जल संरक्षण, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा विभिन्न जल परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए मध्यप्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल से मुलाकात के दौरान प्रदेश में जल प्रबंधन एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार सहित जनहित से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से मध्यप्रदेश में जल संसाधनों के विकास एवं संरक्षण को नई गति मिल रही है।

पी-4 और कल्ली यार्ड से शिफ्ट होंगे वाहन, थानों और खुले स्थानों पर घटेगा दबाव

September 1, 2026 by admin

लखनऊ राजधानी में जब्त वाहनों को रखने की वर्षों पुरानी समस्या का अब जल्द समाधान हो जाएगा। परिवहन विभाग के लिए अहिमामऊ में तैयार किया गया डिटेंशन/डम्पिंग यार्ड निर्माण का काम पूरा हो चुका है और अब तकनीकी समिति के निरीक्षण के बाद इसे परिवहन विभाग को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। करीब 2.55 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस यार्ड में एक साथ 136 हल्के वाहन, 15 भारी वाहन और 86 दोपहिया वाहन, यानी कुल 237 वाहन खड़े किए जा सकेंगे। विभाग ने इसे योगी सरकार के सड़क सुरक्षा से जुड़े विजन की ओर अच्छा व बड़ा कदम बताया है। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने बताया कि यह व्यवस्था लखनऊ में परिवहन विभाग और प्रवर्तन टीमों की कार्रवाई के बाद जब्त या निरुद्ध होने वाले वाहनों को व्यवस्थित तरीके से रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार कार्रवाई के बाद वाहनों को थानों व उपलब्ध खुले स्थानों में खड़ा करना पड़ता है। इससे थानों में जगह की समस्या के साथ-साथ सड़क किनारे या अन्य खुले स्थानों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। अहिमामऊ में मिली 83 हजार स्क्वायर फीट से अधिक भूमि उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त उत्तर के निर्देश पर लखनऊ में डिटेंशन यार्ड के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बाद नगर आयुक्त लखनऊ से जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। नगर निगम की ओर से ग्राम अहिमामऊ में 0.780 हेक्टेयर (83,958 स्क्वायर फीट) भूमि परिवहन विभाग द्वारा निरुद्ध वाहनों की पार्किंग के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई गई। 2.55 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ यार्ड इसके बाद परिवहन आयुक्त के निर्देश पर मुख्य भवन, गार्ड रूम और बाउंड्रीवाल आदि के निर्माण के लिए 2.55 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए गए। 21 अगस्त 2026 को संबंधित कार्यदायी संस्था ने बताया कि डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड से संबंधित सभी निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अब कार्य पूर्ण होने के बाद इसे परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। हस्तांतरण से पहले तकनीकी समिति द्वारा यार्ड का निरीक्षण किया जाएगा। इस समिति में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिंचाई विभाग आदि के अभियंताओं को शामिल किया गया है। समिति स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब तक 5628 वाहनों का चालान, 491 निरुद्ध आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में लखनऊ के प्रवर्तन दलों ने कुल 5,628 वाहनों का चालान किया है, जबकि 491 वाहनों को निरुद्ध किया गया। हालांकि वर्तमान में प्रवर्तन अधिकारियों के पास वाहनों को निरुद्ध करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। कई बार थानों में भी जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण वाहनों को निरुद्ध नहीं किया जा पाता और चालान करके वाहन छोड़ना पड़ता है। यह समस्या नए डम्पिंग यार्ड के संचालन के बाद काफी हद तक दूर हो जाएगी। निर्धारित यार्ड उपलब्ध होने से कार्रवाई के बाद वाहनों को आसानी से निरुद्ध किया जा सकेगा। साथ ही वाहनों को निर्धारित परिसर में सुरक्षित रूप से रखा जा सकेगा। पी-4 पार्किंग और कल्ली यार्ड से भी होगी व्यवस्था बेहतर फिलहाल पी-4 पार्किंग और कल्ली यार्ड पीजीआई में वाहन खड़े किए जाते हैं। नए अहिमामऊ डम्पिंग यार्ड के उपलब्ध होने से इन स्थानों पर खड़े वाहनों को भी आवश्यकता के अनुसार नए यार्ड में शिफ्ट किया जा सकेगा। इससे अलग-अलग स्थानों पर जब्त वाहनों के बिखरे रहने की समस्या कम होगी और वाहनों के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था विकसित होगी। शहर की यातायात व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी नया डिटेंशन यार्ड सिर्फ परिवहन विभाग के लिए पार्किंग सुविधा नहीं है, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जब्त या निरुद्ध वाहन लंबे समय तक थानों के आस-पास खड़े रहने से पुलिस परिसरों में जगह घिरती है। कई स्थानों पर ऐसे वाहनों की वजह से अव्यवस्था भी पैदा होती है। अहिमामऊ यार्ड के संचालन के बाद कार्रवाई के बाद वाहनों को निर्धारित परिसर में भेजना संभव होगा। इससे थानों पर दबाव कम होगा, खुले स्थानों में वाहनों के जमावड़े में कमी आएगी और सड़क किनारे वाहनों के खड़े रहने से होने वाली यातायात संबंधी परेशानी कम होगी। केडी सिंह गौर ने बताया कि सड़क सुरक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। यह विभागीय कार्रवाई के साथ आम जनता के लिए जाम जैसी समस्या से बड़ी राहत प्रदान करने की योजना है। ऐसे में लखनऊ समेत कई जिलों में डंपिग यार्ड का निर्माण तेजी से जारी है। लखनऊ के डपिंग यार्ड-डिटेंसन सेंटर का इस्तेमाल जल्द ही शुरू कराया जाएगा।

जमीनी संगठन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस, बस्तर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

September 1, 2026 by admin

जगदलपुर. बस्तर में कांग्रेस के तीन दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर फोकस रहा. गणपति रिसॉर्ट में आयोजित शिविर में संभाग के ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स को संगठनात्मक कामकाज और जनसंवाद के तरीकों की जानकारी दी गई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम और ताम्रध्वज साहू समेत दिल्ली से पहुंचे प्रशिक्षकों ने पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया. प्रशिक्षण में बूथ और ब्लॉक स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने के साथ कार्यकर्ताओं और जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने पर जोर दिया गया. प्रशिक्षकों ने आधुनिक संगठनात्मक कार्यप्रणाली और जनसंवाद के नए माध्यमों की जानकारी भी दी. स्थानीय मुद्दों को समझकर उन्हें जनता के बीच प्रभावी तरीके से उठाने की रणनीति पर चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती उसकी जमीनी सक्रियता से तय होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स को आगामी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा है. प्रशिक्षण के अंतिम दिन संगठन की आगामी कार्ययोजना और विस्तार से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी. कुल मिलाकर बस्तर में यह प्रशिक्षण शिविर संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.