September 2, 2026 - samacharsecretary.com

योगी सरकार का बड़ा कदम, 20 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ; UPCOS लॉन्च

September 2, 2026 by admin

लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS की शुरुआत की. लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में आउटसोर्स कर्मचारियों से लेकर स्थायी कर्मचारियों और नगर निकायों के सफाईकर्मियों तक, हर वर्ग के श्रमिकों का योगदान रहा है. अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके श्रम को सम्मान मिले और उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप अधिकार और सुरक्षा उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास और प्रगति की जो यात्रा तय की है, उसके पीछे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और श्रमिकों का योगदान है, उन्होंने कहा कि चाहे नगर निकायों में काम करने वाले सफाईकर्मी हों या शासन की अलग-अलग व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले कर्मचारी, सभी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों में स्थायी और आउटसोर्स, दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं. ऐसे में शासन की जिम्मेदारी बनती है कि हर कर्मचारी को उसकी गरिमा के अनुरूप सम्मान मिले। 'सरकार और कर्मचारी का रिश्ता सिर्फ वेतन का नहीं' सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना का उद्देश्य केवल कर्मचारियों के प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सम्मान और गरिमा को स्थापित करना भी है. उन्होंने कहा, सरकार और कर्मचारी का रिश्ता केवल वेतन का नहीं, बल्कि विश्वास का होता है, इस विश्वास को मजबूत करने के लिए ऐसी व्यवस्था जरूरी है, जिसमें कर्मचारी को यह महसूस हो कि उसके बेहतर काम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और उसकी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का प्रभावी तंत्र मौजूद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी को यह महसूस होना चाहिए कि वह व्यवस्था में अकेला नहीं है और उसकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए और हर कर्मचारी को उसकी मेहनत के अनुरूप मानदेय प्राप्त होना चाहिए, उन्होंने श्रम के सम्मान को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए कहा कि सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए आर्थिक भेदभाव को भी दूर करना जरूरी है। बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म, पोर्टल से मिलेगी जानकारी मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं में अब बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी. कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी. इससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारी सीधे अपनी सेवाओं तथा सुविधाओं से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से सरकार करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने जा रही है. इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। पेपर लीक पर बोले सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया को लेकर कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में जब भी कोई भर्ती निकलती थी, तो युवाओं को सबसे पहले पेपर लीक होने की चिंता सताती थी. परीक्षा देने के बाद परिणाम की चिंता होती थी और परिणाम आने पर चयन प्रक्रिया पर कोर्ट की रोक लगने का डर रहता था. चयन होने के बाद नियुक्ति और नौकरी मिलने के बाद अपनी सेवा को लेकर चिंता बनी रहती थी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस पूरी मानसिकता को बदलने का काम किया है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति की जगह जेल होगी और उसकी पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और अगले छह महीनों में एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

भाजपा विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक

September 2, 2026 by admin

भाजपा विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक काफी समय से बीमार थे बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल शर्मा का बुधवार को निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्यमंत्री एवं जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक अनिल शर्मा का निधन अत्यंत दु:खद है। विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।

सोने के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी, चौथे दिन भी फिसला भाव; ₹1.50 लाख के आसपास MCX Gold

September 2, 2026 by admin

इंदौर पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है। इसके चलते कच्चे तेल में उबाल देखने को मिल रहा और भाव 96 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। नतीजनत, दुनियाभर के शेयर बाजारों में बिकवाली दर्ज की जा रही। आमतौर पर ऐसे माहौल में सुरक्षित निवेश के तौैर पर सोने की मांग बढ़ती है। लेकिन इस बार तस्वीर ऐसा नहीं नजर आ रहा। सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरानवट देखने को मिल रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरकर 4,300 डॉलर प्रति औंस की तरफ आ गया है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब फिसल गया। MCX पर चांदी में भी 2,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही। आज कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी? MCX आंकड़ों के मुताबिक, 2 सितंबर 2026 को सुबह 10:58 बजे सोने का अक्टूबर वायदा 1,434 रुपये यानी 0.95 फीसदी गिरकर 1,50,295 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहींस चांदी का सितंबर वायदा 2,335 रुपये यानी 1.02 फीसदी टूटकर 2,27,214 रुपये प्रति किलो पर आ गया। मेटल कॉन्ट्रैक्ट ताजा भाव गिरावट दिन का निचला स्तर दिन का ऊपरी स्तर पिछला बंद भाव सोना 5 अक्टूबर 2026 ₹1,50,295 प्रति 10 ग्राम ₹1,434 या 0.95% ₹1,49,665 ₹1,50,329 ₹1,51,729 चांदी 4 सितंबर 2026 ₹2,27,214 प्रति किलो ₹2,335 या 1.02% ₹2,25,666 ₹2,27,646 ₹2,29,549 यूएस-ईरान के बावजूद टूट रहा सोना? केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना बुधवार को गिरकर 4,300 डॉलर प्रति औंस की तरफ आ गया। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है, जब सोने में गिरावट आई है। भाव तीन हफ्ते से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अजय केडिया ने बताया कि बाजार इस महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर बढ़ाए जाने की करीब 70 फीसदी संभावना मान रहा है। फेड चेयरमैन केविन वॉर्श की महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात ने भी ब्याज दर बढ़ने की आशंका मजबूत की है। सोने पर किसी तरह का ब्याज नहीं मिलता। जब सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है, तो निवेशकों को सुरक्षित बॉन्ड पर बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में सोने का आकर्षण कुछ कम हो जाता है। डॉलर और बॉन्ड यील्ड ने भी बनाया दबाव निर्मल बंग सिक्योरिटीज की डेली कमोडिटी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड बढ़ने और डॉलर में मजबूती आने से सोने पर दबाव बना है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कारोबारी सत्र में डॉलर इंडेक्स 0.25 फीसदी बढ़कर 99.68 पर बंद हुआ। वहीं, कॉमेक्स पर दिसंबर वायदा सोना 85.10 डॉलर गिरकर 4,396.40 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। वहीं, कॉमेक्स पर दिसंबर वायदा चांदी पिछले सत्र में 2.42 फीसदी गिरकर 65.37 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई थी। घरेलू बाजार में एमसीएक्स सोने का अक्टूबर वायदा पिछले सत्र में 2,731 रुपये यानी 1.80 फीसदी गिरकर 1,51,729 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी का दिसंबर वायदा 4,680 रुपये यानी 1.99 फीसदी गिरकर 2,35,441 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। क्या सोने से पैसा निकाल रहे बड़े निवेशक? निर्मल बंग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कारोबारी सत्र में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ ने अपनी होल्डिंग से 1,38,840 ट्रॉय औंस सोना कम किया। पिछले सत्र के भाव के हिसाब से इसकी कीमत करीब 61.61 करोड़ डॉलर थी। हालांकि, दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ईटीएफ एसपीडीआर गोल्ड शेयर की होल्डिंग में पिछले सत्र के दौरान बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सोना-चांदी पर निर्मल बंग की क्या राय? निर्मल बंग सिक्योरिटीज का अनुमान है कि घरेलू बाजार में सोना और चांदी दिन के दौरान सीमित दायरे में रहते हुए थोड़ी और कमजोरी दिखा सकते हैं रिपोर्ट के मुताबिक,पश्चिम एशिया में हमले बढ़ने और महंगाई की चिंता से ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है। इससे बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। जब तक बॉन्ड यील्ड और डॉलर में नरमी नहीं आती, तब तक सोने और चांदी पर दबाव बना रह सकता है।

करेले की उन्नत खेती से चमकी किसान नारायण प्रसाद वर्मा की किस्मत

September 2, 2026 by admin

सफलता की कहानी करेले की उन्नत खेती से चमकी किसान नारायण प्रसाद वर्मा की किस्मत प्रति एकड़ कमाया 1.07 लाख रुपये का शुद्ध लाभ रायुपर पारंपरिक खेती से इतर आधुनिक तकनीकों और उद्यानिकी फसलों को अपनाने से किसानों की तकदीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के विकासखंड बागबाहरा अंतर्गत ग्राम टेंगराही के कृषक श्री नारायण प्रसाद वर्मा ने इसे सच कर दिखाया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सहयोग से करेले की व्यावसायिक खेती अपनाकर वे न केवल अपनी आय दोगुनी कर चुके हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। सरकारी अनुदान और योजनाओं का मिला लाभ युवा किसान की करेले की खेती से किस्मत चमक गई हैए जिसके तहत उन्हें लागत के हिसाब से अच्छा मुनाफा मिल रहा हैं, जिसके लिए वह कई सालों से करेले की खेती कर लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं 1.06 हेक्टेयर कृषि भूमि के मालिक श्री वर्मा पहले केवल धान की पारंपरिक खेती करते थे, जिससे सीमित आय प्राप्त होती थी। आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लिया। योजना के तहत शासन से उन्हें सब्जी क्षेत्र विस्तार हेतु 1 हेक्टेयर क्षेत्र में करेले की खेती के लिए 24,000 का अनुदान मिला। सपोर्ट सिस्टम स्थापना हेतु 0.50 हेक्टेयर क्षेत्र में सपोर्ट सिस्टम लगाने के लिए 5,000 की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की गई। आधुनिक कृषि तकनीकों ने बढ़ाई उपज श्री वर्मा ने खेती में नवाचार करते हुए ड्रिप सिंचाई (टपक सिंचाई), प्लास्टिक मल्चिंग और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया। इससे पानी की भारी बचत हुई और फसल की गुणवत्ता व उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि करेले की उन्नत और आधुनिक तकनीकों और मचान विधि से खेती करके किसान कम समय में लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। श्री वर्मा ने बताया कि खेत में नमी बनाए रखने और खरपतवार रोकने के लिए मल्चिंग शीट और पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन, टपका सिंचाई का उपयोग किया जाता है। 12 टन उत्पादन और 1.07 लाख का शुद्ध मुनाफा करेले की खेती कर रहे युवा किसान नारायण प्रसाद वर्मा ने बताया कि पहले हम पारंपरिक खेती करते थे, पर इसमें उन्हें अधिक मुनाफा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उन्होंने करेले की खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। उन्होंने तकनीकी प्रबंधन और उचित देखरेख के कारण उन्हें प्रति एकड़ करेले की फसल से लगभग 12 टन उत्पादन हासिल हुआ। बाजार में फसल का सही मूल्य मिलने पर सभी लागत और खर्चों को निकालकर उन्हें एक लाख 7 हजार रूपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। इस सफलता से न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि कृषि के प्रति उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

चंडीगढ़ स्टेशन के पुनर्निर्माण से रेल यातायात प्रभावित, 12 ट्रेनें कैंसिल; कई का संचालन मोहाली से

September 2, 2026 by admin

चंडीगढ़ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। रेलवे ने निर्माण कार्य के लिए 36 दिन का ब्लॉक मंजूर किया है। यह काम तीन चरणों में होगा। इस दौरान स्टेशन पर पिलर मजबूत करने और फुट ओवरब्रिज पर छत डालने का काम किया जाएगा। निर्माण कार्य के चलते चंडीगढ़ और कालका से चलने वाली 12 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों को चंडीगढ़ के बजाय अंबाला और साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) से चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों को चंडीगढ़-अंबाला के बीच आंशिक रूप से रद्द कर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इसके अलावा, कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदले गए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, निर्माण एजेंसी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को एक महीने के भीतर दूसरी बार अंबाला मंडल से ब्लॉक की मंजूरी मिली है। इस बार 36 दिन का ब्लॉक तीन हिस्सों में लगाया जा रहा है। प्रत्येक चरण 12 दिन का होगा। रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, पहला ब्लॉक 10 से 21 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद दूसरा चरण 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक और तीसरा चरण 4 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इन 36 दिनों के दौरान अलग-अलग चरणों में निर्माण कार्य किया जाएगा। काम की वजह से स्टेशन के प्लेटफार्म और ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। 6 ट्रेनें अंबाला से चलेंगी ब्लॉक के दौरान रेलवे ने 6 ट्रेनों को अंबाला से संचालित करने का फैसला किया है। वहीं, 8 ट्रेनों को साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) रेलवे स्टेशन से चलाया जाएगा। इससे चंडीगढ़ से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए मोहाली या अंबाला तक पहुंचना पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के संचालन स्टेशन और समय की जानकारी रेलवे से जरूर जांच लें। 20 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले ब्लॉक के दौरान चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की साफ-सफाई और धुलाई के लिए भी प्लेटफार्म में बदलाव किया गया है। 10 से 21 सितंबर तक करीब 20 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए हैं। रेलवे के अनुसार, प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 से चलने वाली कुछ ट्रेनों को दूसरे प्लेटफार्म से रवाना किया जाएगा। प्लेटफार्म की जानकारी दोबारा जांचनी होगी 4 से 15 अक्टूबर तक इन ट्रेनों के लिए प्लेटफार्म नंबर 3, 4 और 6 का इस्तेमाल किया जाएगा। बदलाव के कारण यात्रियों को स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन के प्लेटफार्म की जानकारी दोबारा जांचनी होगी। ब्लॉक के अलग-अलग चरणों में अन्य ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया जाएगा। कुछ ट्रेनों को चंडीगढ़ की बजाय मोहाली या अंबाला से चलाया जाएगा। यात्रियों के लिए सितंबर-अक्टूबर रहेगा परेशानी वाला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का काम लंबे समय से चल रहा है। स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए अलग-अलग हिस्सों में निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब पिलर की फिलिंग और कॉनकोर्स से जुड़े फुट ओवरब्रिज पर रूफ डालने के काम के कारण रेलवे को बड़े स्तर पर परिचालन में बदलाव करना पड़ रहा है। 36 दिन के इस ब्लॉक के कारण सितंबर से अक्टूबर के बीच चंडीगढ़ से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर स्टेशन पहुंचना होगा। जिन यात्रियों की ट्रेन मोहाली या अंबाला से चलेगी, उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए भी अतिरिक्त समय रखना पड़ेगा।

पटना में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सड़क-गली से स्कूल-मंडी तक जलभराव

September 2, 2026 by admin

पटना. अनुमंडल क्षेत्र में मंगलवार की शाम से रात तक वर्षा हुई। उमस भरी असहनीय गर्मी झेल रहे लोगों को जहां राहत मिली वहीं जगह-जगह जल जमाव के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ी रही। अशोक राजपथ, कई महत्वपूर्ण सड़कें, स्कूल परिसर, गलियों से लेकर मंडी तक जलमग्न हो गया। बरसात में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने देने के लिए नगर निगम की तमाम प्रयासों पर पानी फिर गया। नाला उड़ाही और सफाई के नाम पर महीनों की मेहनत और करोड़ों रुपये बरसात की बारिश में बह गए। एक बार फिर जनता परेशानियों से घिर गई। श्री गुरु गोविंद सिंह पथ पर जल जमाव, गड्ढों में वाहन खा रहे हिचकोले श्री गुरु गोविंद सिंह पथ पर वर्षा के समय लगभग 6 इंच तक पानी जम गया। पथ के सटे दीरापर मोहल्ला का मार्ग जलमग्न हो गया । इसी पथ से पैदल व साइकिल से श्री गुरु गोविंद सिंह स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हुई। मोहल्ले के नागरिक घरों में कैद हो गए हैं । नगर निगम की गाड़ी मोहल्ले के नालों से पानी निकाल कर दूसरी जगह फेंक रहे हैं। छात्र-छात्राएं बुधवार की सुबह नाले के जमे पानी से होकर आते-जाते रहे। गायघाट से दीदारगंज जाने वाले मार्ग पर जमा हुआ दो फीट पानी गंगा किनारे निर्मित गायघाट से दीदारगंज सड़क पर कई स्थानों पर जल जमाव से वाहनों का परिचालन बाधित हो रहा है। भद्रघाट और महावीर घाट के पास घुटने भर से अधिक जल जमाव होने गुजरने वाले वाहन बंद हो जा रहे हैं। कंगन घाट की 30 सीढ़ियां डूब गई हैं और चबूतरा पर गंगा का पानी आने से सुबह में व्यायाम करने वाले लोगों को परेशानी हुई। इस मार्ग में सड़क पर पानी जम जाने के कारण रास्ता खतरनाक हो गया। रेलवे लाइन के दक्षिण के कई हिस्सों में भी रास्ते पर पानी भरा गया है। मंडियों पर भी वर्षा का असर पटना सिटी के मारूफगंज, मंसूरगंज, गुलजारबाग, मीनाबाजार, दलहट्टा, हाजीगंज, मुसल्लहपुर बाजार समिति क्षेत्र की मंडियों में भी जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। चौकशिकारपुर स्थित पटना सिटी स्कूल के खेल मैदान में भी वर्षा का पानी जमा होने से मैदान में जलजमाव का स्तर बढ़ा है । नागरिकों ने बताया कि इस खेल मैदान में लगभग 100 दिनों से जल जमाव है। वहीं बेगमपुर स्थित रघुनाथ हिंदू विद्यालय परिसर में भी जलजमाव के कारण विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

पंजाब के DA-DR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रुख, कर्मचारियों के बाद सरकार ने खटखटाया SC का दरवाजा

September 2, 2026 by admin

चंडीगढ़. पंजाब के करीब 3.5 लाख स्थायी कर्मचारी और करीबन 4 लाख पेंशनर्स पिछले तीन वर्ष से महंगाई भत्ते के इंतजार में हैं। लंबित डीए और डीआर के भुगतान का मामला सड़क से हाई कोर्ट तक पहुंचने के बाद अब यह कर्मचारियों और सरकार के बीच सबसे बड़ा टकराव का कारण बन गया है। इससे सरकार के खजाने पर 25 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। कर्मचारी इसे अपना हक मान रहे हैं लेकिन सरकार का तर्क है कि कर्मचारियों को पहले से ही ज्यादा वेतन मिल रहा है। 1. विवाद क्या है? केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पंजाब राज्य कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मिल रहा है। मुलाजिम संगठनों का कहना है कि इससे भी बड़ी विसंगति ये है कि पंजाब सरकार में ही तैनात आइएएस, आइपीएस, आइएफएस व ज्यूडिशियल अधिकारियों को 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है और बाकी सभी कर्मचारियों को 42 प्रतिशत। इसे दोहरा मापदंड बताते हुए कर्मचारी अदालत में गए। कर्मचारी यूनियनों के मुताबिक आप सरकार मार्च 2022 में आई, लेकिन उसने तब से सिर्फ एक ही डीए किस्त जारी की है। जुलाई-दिसंबर 2022 की 4 प्रतिशत किस्त, जो दिसंबर 2023 में एक महीने से ज्यादा चली हड़ताल के बाद दी गई। जनवरी 2023 के बाद से सरकार ने कोई किस्त जारी नहीं की, इसलिए 1 जनवरी 2026 तक बकाया 18 प्रतिशत हो गया है। 2. 8 अप्रैल 2026 हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता निर्मल सिंह धनोआ व अन्य की याचिका पर पंजाब सरकार को आदेश दिया कि सभी बकाया डीए/डीआर को 30 जून 2026 तक जारी किया जाए और कर्मचारियों को आइएएस-आइपीएस के बराबर डीए दिया जाए। इससे करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होना था। पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल ने सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी, वित्तीय हालत खराब होने का हवाला दिया तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। 3. 3 अगस्त 2026 चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर दी। आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर सारा बकाया चुकाओ। मुख्य सचिव को 31 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था। यदि तय समय में भुगतान नहीं हुआ तो 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा। 4. डेडलाइन के बाद सरकार का स्टैंड डीए भुगतान की डेडलाइन 17 अगस्त को खत्म हो गई, लेकिन सरकार ने भुगतान नहीं किया। उल्टा 18 अगस्त को वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजकर कहा कि धनोआ केस के आधार पर तय हुए मामलों को वित्त विभाग की मंजूरी के बिना लागू न किया जाए। इसी पत्र को आधार बनाकर कर्मचारियों ने फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अवमानना की कार्रवाई करने का आग्रह किया। डेडलाइन खत्म होते ही 17 अगस्त को कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर कर दी। 21 अगस्त को सुनवाई में सरकार ने समय मांगा, कोर्ट ने अगली तारीख 27 सितंबर 2026 तय की है। 5. कर्मचारी फिर कर सकते हैं हड़ताल कर्मचारियों का सड़क पर आंदोलन तेज है। कर्मचारी संगठनों ने 27 अगस्त को महाहड़ताल की थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि हड़ताल और बातचीत इकट्ठे नहीं हो सकती। सरकार ने नोटिस जारी किया तो कर्मचारी संगठनों ने लुधियाना में बैठक करके अगली रणनीति के तहत अब सात सितंबर तक समय दिया है। कहा है कि शो-कॉज नोटिस वापस न हुए तो 8 सितंबर को मास कैजुअल लीव लेकर हड़ताल की जाएगी और मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। अब आगे क्या पंजाब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है। अब कर्मचारी संगठनों ने पहले से ही दायर की गई केविएट की वजह से दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका मिलेगा और उसके बाद तय होगा सरकार की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह आगे बढ़ती है।

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का आगमन बिलासपुर में

September 2, 2026 by admin

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का आगमन बिलासपुर में बिलासपुर प्राप्त जानकारी के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का आगमन रायपुर में होगा।जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रेस वार्ता करेंगे प्रेस वार्ता के पश्चात बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। तथा बिलासपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यह भी अटका ले लगाए जा रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन के लिए रणनीति तैयार कर पार्टी से अपने कैंडिडेट को उतरने की तैयारी बड़ी जोर से की जा रही है यह रहेगा कार्यक्रम 09 सितम्बर 2026 को शाम 4:00 बजे लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम,मिशन अस्पताल रोड,बिलासपुर में ससम्मान पधार का आग्रह किया गया है यह रहेंगे उपस्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रदेश अध्यक्ष उषा आफले एवं प्रदेश पदाधिकारी के साथ-साथ जिला अध्यक्ष,पार्टी कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शिरकत ले रहे हैं!

पति-पत्नी की संपत्ति पर छत्तीसगढ़ HC का अहम निर्णय, हलफनामे पर क्रॉस एग्जामिनेशन का हक तय

September 2, 2026 by admin

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता के मामलों में एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा है कि अब पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे की आय और संपत्ति से जुड़े शपथ पत्र पर क्रॉस एक्जामिनेशन करने का पूरा अधिकार है. हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह निर्णय पारित किया है. इस तरह हाईकोर्ट ने दुर्ग फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी के आय के जरिए पर सवाल पूछने से रोक दिया गया था. दरअसल रायपुर निवासी एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दुर्ग परिवार न्यायालय में अपने पति के खिलाफ भरण पोषण का आवेदन लगाया है. जिसमें महिला ने अपने आय और संपत्ति का विवरण शपथ पत्र के साथ पेश किया था. जिसपर बहस करते हुए बीते 3 अगस्त को आय और संपत्ति के ब्यौरे से संबंधित जिरह को फैमिली कोर्ट ने रोक दिया था, जिसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पति ने कहा कि ऐसा करने से वो प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पाएगा, जो सुनवाई के सिद्धांतों के विपरीत है, जिसपर हाईकोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार करते हुए दुर्ग परिवार न्यायालय को निर्देश दिया है कि 11 सितंबर की सुनवाई में पति को जिरह की अनुमति दी जाए.

UP Weather Alert: योगी सरकार सतर्क, कई जिलों में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का खतरा

September 2, 2026 by admin

योगी सरकार सतर्क, कई जिलों में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का पूर्वानुमान आईएमडी के पूर्वानुमान पर योगी सरकार ने कसी कमर, हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने के निर्देश भारी बारिश और आकस्मिक बाढ़ की आशंका पर तैयारियां तेज, राहत आयुक्त कार्यालय ने जारी किए निर्देश मंत्री नंद गोपाल नंदी ने चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, वितरित की राहत किट लखनऊ उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए योगी सरकार लगातार हर स्तर पर सक्रिय है। इसी क्रम में भारत मौसम विभाग (आईएमडी) के 1 से 6 सितंबर तक के मौसम पूर्वानुमान को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय ने संबंधित जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आकस्मिक बाढ़, मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका जताई है। सरकार ने लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावित एवं संभावित क्षेत्रों में आवश्यक तैयारियां मजबूत रखने और जरूरतमंदों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 6 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान 6 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश यानी मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में मेघगर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। इसे देखते हुए राहत आयुक्त कार्यालय ने जिला प्रशासन को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने और स्थानीय स्तर पर आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। इन जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान भारी बारिश की आशंका वाले जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, एटा, कासगंज, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं समेत आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इन जिलों में आकस्मिक बाढ़ की आशंका सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, चित्रकूट और कौशाम्बी में आकस्मिक बाढ़ की आशंका भी जताई है। ऐसे में इन जिलों में प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने और नदियों, नालों व जलभराव वाले क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वज्रपात को लेकर भी व्यापक अलर्ट प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। इसमें पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और एनसीआर से जुड़े जिले भी शामिल हैं। प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर समेत अनेक जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई है। बाढ़ राहत के साथ आपदा से पहले तैयारी पर जोर योगी सरकार का फोकस केवल बाढ़ आने के बाद राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित आपदा से पहले ही प्रशासन को तैयार रखने पर भी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर जिलों को समय रहते अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि बारिश या आकस्मिक बाढ़ की स्थिति बनने पर लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने और लोगों की हर संभव मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील राहत आयुक्त कार्यालय ने संभावित प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से तेज बारिश, नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर और वज्रपात की स्थिति में सावधानी बरतने व प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। राहत एवं बचाव व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश प्रदेश में पहले से बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से राहत और बचाव व्यवस्था को लगातार सक्रिय रखा जा रहा है। अब मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के बाद संबंधित जिलों में प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बॉक्स मंत्री नंद गोपाल नंदी ने चित्रकूट में वितरित की राहत किट चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए राहत किट वितरण का कार्य तेजी से जारी है। तहसील कर्वी में प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने राहत किट वितरित की। साथ ही उन्होंने जिले की अन्य हिस्सों में भी प्रभावित लोगों को हाल-चाल लिया। सभी तक मदद प्रशासन द्वारा पहुंच रही मदद का भी जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को लोगों की हर स्तर पर मदद करने के लिए भी कहा।