September 2, 2026 - samacharsecretary.com

तापसी पन्नू का बड़ा बयान, कमाई से ज्यादा फिल्म की क्वालिटी पर फोकस; बोलीं- फिल्मोग्राफी हमेशा साथ रहेगी

September 2, 2026 by admin

मुंबई अभिनेत्री तापसी पन्नू आगामी एक्शन-थ्रिलर फिल्म फिल्म 'गांधारी' की रिलीज को लेकर तैयार हैं। अभिनेत्री का कहना है कि उन्होंने हमेशा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा फिल्मों की क्वालिटी पर अहमियत दी है। अभिनेत्री का मानना है कि भले ही उनके 100 करोड़ वाली फिल्में नहीं है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने कई ऐसी फिल्में देखी हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस में खास कमाई नहीं कि हो, लेकिन बाद में कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल किया है। अभिनेत्री ने बताया, "मैंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में देखी हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती और फिर 10 साल बाद हम उन्हें दशक की बेस्ट फिल्मों में गिनते हैं। फिर उन्हें कल्ट का दर्जा मिल जाता है, उनकी सराहना होती है, रेफरेंस दिए जाते हैं।" अभिनेत्री ने यह भी बताया कि इस समझ ने एक एक्टर के तौर पर उनके फैसलों पर काफी हद तक असर डाला है, जिससे उन्होंने बॉक्स ऑफिस नंबर के टेम्पररी इनाम के बजाय अपनी फिल्मोग्राफी चुनी है। उन्होंने कहा, "मैंने कुछ समय की वाहवाही से ज्यादा अपनी फिल्मों की लिस्ट को अहमियत दी है। क्योंकि मेरी फिल्मों की लिस्ट हमेशा रहेगी। समय बदलता रहेगा। पहले दूसरी तरह की फिल्में बनती थी, लेकिन मेरी फिल्मोग्राफी नहीं बदलेगी, वो वैसी ही रहेगी।" अभिनेत्री का मानना है कि वे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती हैं, जिन्हें वह सालों बाद देखकर भी गर्व महसूस कर सकें। उन्होंने बताया, "मैं अपनी लिस्ट में ऐसी फिल्में डालना चाहती हूं, अगर मैं 20 साल बाद भी उसे देखूं तो लगे कि हां यह एक अच्छी फिल्म थी। जाहिर इसलिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। आपको लोग कहते हैं कि आपकी फिल्में फ्लॉप हैं और फिर आपको 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है कि उसे कल्ट का दर्जा मिले। फिर आप बड़े-बड़े इंटरव्यू दे सकते हैं और उसी साल बनी दूसरी हिट फिल्मों के बारे में कोई बात भी नहीं करता। तो ये एक अजीब सा साइकिल है, जिससे एक एक्टर को गुजरना पड़ता है।" एक्ट्रेस ने खुलकर ये भी माना कि उनके नाम सैकड़ों करोड़ की कमाई करने वाली फिल्में नहीं हैं, जिसे आजकल स्टारडम का पैमाना माना जाता है। उन्होंने कहा, "मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे नाम 1000 करोड़, 500 करोड़ वाली फिल्में नहीं हैं। 100 करोड़ वाली फिल्में भी देखा जाए तो मेरे करियर में बहुत ज्यादा नहीं हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है।"

लोगों को भ्रमित कर रही एआई जनित खबरें

September 2, 2026 by admin

लोगों को भ्रमित कर रही एआई जनित खबरें एनएमसी से जुड़ी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल लखनऊ सोशल मीडिया लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। जहां दिन भर तरह-तरह की खबरें प्रसारित और प्रचारित होती रहती हैं। देखने और पढऩे में सामान्य सी लगने वाले कई समाचार सच से कोसों दूर होते हैं। यह खबरें केवल न्यूज पेपर कटिंग तक सीमित नहीं है घटना-दुर्घटना के वीडियो भी एआई से बनाकर व्यूज बटोरने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। खबरों से प्रभावित होने वाले जब उसकी पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वह समाचार एआई यानि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है। तकनीक के हमेशा से ही दो पहलू रहे हैं। एक वह जो मानव सभ्यता के लिए लाभदायक होता है तो दूसरा आम आदमी का जीवन खतरे में डाल सकता है। इसी तकनीक का ताजा उदाहरण है एआई। आज के समय में हर कोई एआई का मास्टर बनना चाहता है। एआई आपकी तस्वीर को सुन्दर बनाने से लेकर कपड़े और लोकेशन तक बदल सकता है। इतना ही नहीं आप एआई की मदद से कोई भी वीडियो बना सकते हैं। आज इसी तकनीक का सहारा लेकर कई लोग फेक न्यूज़ और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर व्यूज बढ़ा रहे हैं। यही लोग समाचार पत्र की कटिंग सी लगने वाली खबर भी एआई से बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। कई समाचार पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों के फैक्ट जांचे बगैर ही उन्हें अखबार में जगह दे देते हैं। जो लोगों की परेशानी का सबब बन जाता ह है। फर्जी खबरों की कड़ी में एक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से जुड़ी थी । जिसमें NMC द्वारा डमी फैकल्टी की लिस्ट तैयार किये जाने की जानकारी दी गयी थी। लिस्ट उन डॉक्टरों की जो तैनात तो हैं पर कॉलेज नहीं जाते। अब प्रभावित लोगों ने इसकी पड़ताल की हकीकत सामने आई कि समाचार फर्जी और एआई जनित है। लोगों का कहना है कि इससे होने वाली परेशानी से मानसिक दबाव बनाता है। कभी किसी दुर्घटना की फर्जी खबर आ जाती है तो कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है। यहां तक की एआई से लोग अफसरों के नियुक्ति और आदेश पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो बगैर सच को जाने समझे उस पत्र को शेयर करते चले जाते हैं। आए दिन ऐसी दर्जनों पोस्ट वायरल होती हैं जिनका सच से कोई लेना देना नहीं। किसी कोई भी जागरूक नागरिक इसकी पड़ताल करता है तब यह पता चला है कि समाचार पत्र या वीडियो एआई से जेनरेट किया गया है।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले- अपराधी कितना भी प्रभावशाली हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता

September 2, 2026 by admin

अंकित बालियान हत्याकांड पर सीएम योगी का सख्त रुख, मंत्री ने परिजनों से मिलकर जताई संवेदना मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले- अपराधी कितना भी प्रभावशाली हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता मंत्री ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अधिकारियों को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश लखनऊ/शामली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई तेज हुई है। मुख्यमंत्री ने घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शामली के बंतीखेड़ा गांव पहुंचकर दिवंगत अंकित बालियान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। मंत्री ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अंकित बालियान की हत्या की घटना बेहद कष्टदायी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और सरकार की स्पष्ट नीति है कि प्रदेश में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि करीब पांच दिन पूर्व हरियाणा से आए शार्प शूटर द्वारा अंकित बालियान की सरेआम हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया और अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करके कोई भी व्यक्ति कानून से बच नहीं सकता। अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कार्रवाई में घायल हुए दोनों आरोपी मंत्री ने बताया कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के दौरान आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हुए। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल सभी आरोपियों और किसी भी संभावित साजिशकर्ता के खिलाफ कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच में हत्याकांड के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ‘परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताया’ मंत्री अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अंकित बालियान के पिता से भी बातचीत की। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है और शार्प शूटरों की पहचान भी की है। उन्होंने कहा कि परिवार ने अपना बेटा खोया है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन समेत हर त्योहार पर परिजनों को अंकित की कमी महसूस होगी। जिस मां की कोख सूनी हुई है, उसकी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर विपक्ष पर निशाना अखिलेश यादव द्वारा पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाने को लेकर मंत्री ने कहा कि पहले विपक्ष अपराधियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग करता है और जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो उसी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दुख और शोक की इस घड़ी को राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। यदि पुलिस कार्रवाई को लेकर कोई तथ्यात्मक सवाल है तो उसकी जांच की मांग की जा सकती है, लेकिन बिना आधार के सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना उचित नहीं है। ‘योगी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं’ कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, “अपराधी कितना भी प्रभावशाली हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता।” सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी और अंकित बालियान हत्याकांड में भी दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Canara Bank Customers Alert: 1 सितंबर से नए ATM चार्ज लागू, 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद लगेगा ₹23+GST

September 2, 2026 by admin

मुंबई कैनरा बैंक (Canara Bank) के ग्राहकों के लिए ATM से जुड़ी जरूरी खबर है। बैंक ने 1 सितंबर 2026 से कुछ ATM ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत सामान्य सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर्स को हर महीने मिलने वाले फ्री ATM ट्रांजैक्शन की संख्या घटा दी गई है। इसके अलावा फ्री लिमिट खत्म होने के बाद किए जाने वाले वित्तीय लेनदेन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (Financial Transactions) और अपर्याप्त बैलेंस के कारण फेल होने वाले ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क में भी बदलाव किया गया है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ्री ATM ट्रांजैक्शन की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप कैनरा बैंक (Canara Bank) के ग्राहक हैं और महीने में कई बार ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो इन नए चार्ज को जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव सामान्य सेविंग्स अकाउंट ग्राहकों के लिए फ्री ATM ट्रांजैक्शन की संख्या में हुआ है। पहले इन ग्राहकों को एक कैलेंडर महीने में कुल 6 फ्री ATM ट्रांजैक्शन मिलते थे। अब यह संख्या घटाकर 5 ट्रांजैक्शन कर दी गई है। इसमें फाइनेंशियल (Financial) और नॉन-फाइनेंशियल (Non-Financial) दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल हैं, यानी कैश निकालने के अलावा बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट जैसी कुछ नॉन-फाइनेंशियल ATM सेवाओं को भी इस लिमिट में गिना जा सकता है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर महीने 8 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा पहले की तरह बरकरार रखी गई है। फ्री लिमिट पार करने के बाद कैनरा बैंक (Canara Bank) ATM पर किए जाने वाले नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क में बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे ट्रांजैक्शन पर ₹5 प्लस GST का चार्ज लागू रहेगा। वहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (Financial Transactions) यानी कैश निकालने जैसे ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क बढ़ाया गया है। कैनरा बैंक (Canara Bank) ATM पर फ्री लिमिट के बाद कैश विड्रॉल करने पर पहले ₹20 प्लस GST चार्ज लगता था, जिसे अब बढ़ाकर ₹23 प्लस GST कर दिया गया है। इसमें ICCW यानी UPI के जरिए कैश निकालने वाला ट्रांजैक्शन भी शामिल है। इसके अलावा अगर ग्राहक के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और ATM से किया गया ट्रांजैक्शन अपर्याप्त फंड के कारण असफल हो जाता है, तो भी शुल्क बढ़ गया है। कैनरा बैंक (Canara Bank) और दूसरे बैंकों के ATM पर फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद ऐसे असफल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज ₹17 प्लस GST से बढ़ाकर ₹23 प्लस GST कर दिया गया है, यानी पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर ATM से बार-बार ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। 1 कैलेंडर महीने में फ्री ट्रांजैक्शन (फाइनेंशियल और/या नॉन-फाइनेंशियल) सिर्फ सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए लागू। ग्राहकों के लिए सीनियर सिटिजन 6 (मौजूदा) 5 (01-09-2026 से लागू) 8 मुफ़्त ट्रांज़ैक्शन (फ़ाइनेंशियल) से ज़्यादा होने पर लगने वाले चार्ज – कैश निकालना, जिसमें ICCW (UPI कैश निकासी) भी शामिल है। ₹20/- +GST(Existing)₹23/- +GST (With effect from 01-09-2026) मुफ़्त ट्रांज़ैक्शन (नॉन-फाइनेंशियल) से ज्यादा होने पर शुल्क ₹5/- + GST ग्राहक के खाते में अपर्याप्त धनराशि (01.09.2026 से लागू मुफ़्त ट्रांज़ैक्शन सीमा से अधिक) ₹17/- +GST (Existing)₹23/- +GST (Revised) 1 सितंबर से लागू बदलावों में सामान्य ग्राहकों की फ्री ATM लिमिट कम हुई है और कुछ ट्रांजैक्शन महंगे हुए हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों की फ्री लिमिट बरकरार है और ग्रीन PIN रीजेनरेशन (regeneration) जैसी सेवा सस्ती हुई है। इसलिए कैनरा बैंक (Canara Bank) ग्राहकों को ATM इस्तेमाल करते समय अपनी फ्री लिमिट और लागू शुल्क का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि, ग्राहकों के लिए एक राहत वाली खबर भी है। कैनरा बैंक (Canara Bank) ने कुछ कार्ड वेरिएंट पर फ्री लिमिट के बाद ग्रीन PIN दोबारा जनरेट करने का शुल्क काफी कम कर दिया है। क्लासिक (Classic), स्टैंडर्ड (Standard), प्लेटिनम (Platinum), बिजनेस (Business), सेलेक्ट (Select) और वर्ल्ड (World) कार्ड के लिए यह चार्ज पहले ₹23 था, जिसे घटाकर अब ₹5 कर दिया गया है।

MP में बिजली ट्रांसमिशन को मिली रफ्तार, अगस्त में 6 नई लाइनें स्थापित; 135 सर्किट किलोमीटर का रिकॉर्ड

September 2, 2026 by admin

एमपी ट्रांसको ने अगस्त माह में 135 सर्किट किलोमीटर की 6 नई ट्रांसमिशन लाइनें पूर्ण कर स्थापित किया नया कीर्तिमान भोपाल मध्यप्रदेश में अगस्त माह में हुई लगातार भारी वर्षा और चुनौतीपूर्ण मौसम परिस्थितियों के बावजूद मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने अगस्त माह में कुल 135.90 सर्किट किलोमीटर लंबाई की 132 केवी की कुल 6 ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण एवं सेकंड सर्किट के कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। इसमें रेलवे के लिए तैयार की गई एक महत्वपूर्ण लाइन भी शामिल है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर अमले को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में विद्युत पारेषण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, विश्वसनीय एवं सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार हो रही वर्षा के बीच एमपी ट्रांसको के अभियंताओं एवं कर्मचारियों ने समर्पण और दक्षता के साथ कार्य करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है। इन कार्यों के पूर्ण होने से प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा भविष्य की बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। अगस्त माह में 6 महत्वपूर्ण लाइने हुई पूर्ण एम पी ट्रांसको के मुख्य अभियंता के. एम. सिंघल ने बताया कि अगस्त माह में 132 केवी डबल सर्किट सिंगल स्ट्रिंग आलोट–ताल ट्रांसमिशन लाइन के सेंकड सर्किट का 19.56 सर्किट किलोमीटर, गंज बासौदा–सहरवासा लाइन के सेंकड सर्किट का 28.92 सर्किट किलोमीटर तथा कैमोर–बरही लाइन के सेंकड सर्किट का 32.40 सर्किट किलोमीटर कार्य पूर्ण किया गया। उन्होंने बताया कि 132 केवी सब स्टेशन सनावद से आरटीएस निमारखेड़ी तक 15.90 सर्किट किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल फेज डबल वायर रेलवे ट्रैक्शन लाइन का निर्माण कार्य गंभीर निर्माण चुनौतियां के कारण लंबी अवधि से पूर्ण नहीं हो पा रहा था, जिसे स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रेल्वे के इस लाईन कार्य को भी गहन वर्षाकाल मे पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त बिलकिसगंज–मुगालिया छाप लाइन के सेंकड सर्किट का 17.27 सर्किट किलोमीटर तथा रतनगढ़–सिंगोली लाइन के सेंकड सर्किट का 21.85 सर्किट किलोमीटर निर्माण कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

परिवहन मंत्री के निर्देश पर कानपुर नगर के 02 एआरटीओ निलंबित, आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी

September 2, 2026 by admin

परिवहन मंत्री के निर्देश पर कानपुर नगर के 02 एआरटीओ निलंबित, आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी अनियमितता पर परिवहन कार्यालय के दो लिपिक सहित 15 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज वरिष्ठ सहायक मधुर मिश्रा एवं विपिन कुमार के विरूद्ध खुली सतर्कता जांच लखनऊ उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर शासन नेे परिवहन विभाग के 02 एआरटीओ और 01 आरटीओ को कार्मिकों द्वारा बरती गयी अनियमितताओं में संलिप्तता, कार्यालय में विफल पर्यवेक्षण, अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण, शासनादेशों/उच्चादेशों की अवहेलना किये जाने पर प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सख्त कार्यवाही की है। इसमें कानपुर नगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) तृतीय दल, श्रीमती सोमलता यादव एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और कानपुर नगर के ही संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), राकेन्द्र सिंह को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। संबंधित प्रकरण में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी कानपुर ने अपर पुलिस उपायुक्त एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा संभागीय/सहायक परिवहन कार्यालय कानपुर नगर का औचक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित लगभग 50 व्यक्तियों से पूछताछ की गयी, जिसमें 11 संदिग्ध व्यक्ति चिन्हित हुए जो कि आवेदकों से गाड़ियों का पंजीकरण कराने एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर धोखाधड़ी करके अवैध धन उगाही कर रहे थे। इन व्यक्तियों के पास से 43,485 रूपये नगद भी बरामद किया गया था। इस मामले में परिवहन कार्यालय के दो लिपिक मधुर मिश्रा एवं विपिन कुमार की भी संलिप्तता पाई गयी। इस प्रकार मौके पर कुल 15 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा थाना काकादेव कानपुर नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गयी। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया वाहन संख्या यूपी 91 एटी 4251 (ट्रक) के चालक द्वारा अवगत कराया गया कि संभागीय परिवहन कार्यालय कानपुर नगर के कार्मिक द्वारा 26,750 रूपये की धनराशि उससे ली गयी और उसे मात्र 21,750 रूपये की जमा पर्ची उपलब्ध कराई गयी। जांच में उपलब्ध कैश के मिलान में भी उक्त अनियमितता पायी गई। संबंधित प्रकरण की निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय को भी प्रेषित की गयी थी। परिवहन मंत्री ने कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्य न लिये जाने के संबंध में शासन एवं मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा निर्देश दिये जाने के बावजूद संभागीय/सहायक परिवहन कार्यालय कानपुर नगर में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से कार्य किया जाना, उनके साथ पैसों का अवैध लेन देन किया जाना, इस बात का दोतक है कि उक्त कार्यालय में कार्यों का निस्तारण अवैध तरीके से किया जा रहा है जो कि उक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की शिथिलता का परिचायक है। उन्हांेने सख्त निर्देश दिये हैं कि परिवहन विभाग में किसी भी स्तर पर कार्यों में शिथिलता एवं लोगों के साथ धोखाधड़ी होना बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। निलम्बन की अवधि में श्रीमती सोमलता यादव एवं आलोक कुमार मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इस मामले में शासन द्वारा उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। परिवहन मंत्री के निर्देश पर परिवहन आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी कानपुर द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर उक्त प्रकरण में संलिप्त कार्मिकों विपिन कुमार एवं मधुर मिश्रा वरिष्ठ सहायक को उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 27 अगस्त को ही निलंबित कर दिया गया। साथ ही उक्त कार्मिकों के विरूद्ध खुली सतर्कता जांच भी विभाग द्वारा कराया जा रहा है। जांच प्रकरण में पाया गया कि विपिन कुमार द्वारा एवं मधुर मिश्रा द्वारा चालान रसीद में अंकित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः 7000 रूपये तथा 15,000 रूपये कम पाये गये। सम्पर्क सूत्र- आशीष सिंह

370 संवेदनशील प्रतिष्ठानों की ड्रोन निगरानी, CISF-DFI की साझेदारी; बहरोड़ में बनेगा ट्रेनिंग हब

September 2, 2026 by admin

रांची. देश के महत्वपूर्ण और अति-संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को ड्रोन खतरों से मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने बड़ा कदम उठाया है। सीआईएसएफ और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीएफआई) के बीच सीआईएसएफ मुख्यालय में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परिचालन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। समझौते पर सीआईएसएफ की ओर से डीआइजी एवं एमपीआरटीसी बहरोड़ के प्रिंसिपल डाॅ. सीडी नायक और डीएफआई के अध्यक्ष स्मित शाह ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन समेत बल के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बहरोड़ में बनेगा उत्कृष्ट केंद्र समझौते के तहत सीआईएसएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर (आरटीसी), बहरोड़ को ड्रोन और काउंटर-ड्रोन प्रणाली के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह केंद्र गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत काम करेगा। यहां ड्रोन से उत्पन्न संभावित खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप के साथ होगा अनुसंधान डीएफआई भारतीय ड्रोन स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों के सहयोग से सीआईएसएफ की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। इसके तहत व्यावहारिक अनुसंधान, नई तकनीकों के परीक्षण और परिचालन तैयारियों को मजबूत किया जाएगा। सुरक्षा प्रतिष्ठानों की जरूरत के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और प्रायोगिक परियोजनाएं भी तैयार की जाएंगी। संदिग्ध ड्रोन की जांच के लिए स्वदेशी तकनीक समझौते के तहत संदिग्ध ड्रोन की पहचान और जांच के लिए स्वदेशी फोरेंसिक उपकरण विकसित करने पर भी काम होगा। इसके साथ ही रेड-टीमिंग अभ्यास और संयुक्त ड्रिल आयोजित की जाएंगी, ताकि वास्तविक परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की तैयारियों को परखा जा सके। 370 से अधिक अति-संवेदनशील प्रतिष्ठान सीआईएसएफ देश के 370 से अधिक अति-संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर रहा है। इनमें परमाणु संयंत्र, हवाई अड्डे, अंतरिक्ष केंद्र समेत अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे शामिल हैं। बल के 3,000 से अधिक जवानों को ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 80 सीआईएसएफ इकाइयां निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। बदलती हवाई चुनौतियों से निपटने में मिलेगी मदद सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन ने कहा कि यह समझौता गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को पूरा करने के साथ बदलती हवाई चुनौतियों के खिलाफ बल की तैयारियों को परखने और मजबूत करने में मदद करेगा। वहीं, डीएफआई के अध्यक्ष स्मित शाह ने कहा कि भारतीय ड्रोन उद्योग देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। स्वदेशी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर सुरक्षा ढांचा तैयार करने में उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्कूल में हेड टीचर को अचानक सीने में उठा दर्द, पानी पीते ही गिरे और गई जान

September 2, 2026 by admin

लुधियाना. सरकारी प्राइमरी स्कूल हैबोवाल खुर्द में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल के हेड टीचर हरजीत ग्रेवाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद वह पानी पीते समय अचानक नीचे गिर पड़े। स्कूल के अध्यापक उन्हें तुरंत नजदीकी क्लीनिक लेकर गए, जहां से उन्हें दयानंद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, हरजीत ग्रेवाल मंगलवार को रोजाना की तरह स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने सुबह प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। इसके बाद कुछ दफ्तरी काम निपटाया और कक्षाएं भी लीं। स्कूल के अध्यापकों के मुताबिक, वह सामान्य नजर आ रहे थे और किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। बाद में वह स्कूल में राउंड पर निकले। इस दौरान वह विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे थे। अचानक उन्होंने सीने में दर्द होने की शिकायत की। विद्यार्थियों ने पिलाया पानी वहां मौजूद विद्यार्थियों और अध्यापकों ने उन्हें पानी दिया। पानी पीने के दौरान ही वह अचानक नीचे गिर पड़े। इसके बाद स्कूल में मौजूद अध्यापकों ने उन्हें संभाला और तत्काल नजदीकी क्लीनिक पहुंचाया। क्लीनिक में प्राथमिक जांच के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दयानंद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया। अध्यापक उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ड्रग जनगणना ड्यूटी के दौरान हुआ था हमला बताया जा रहा है कि हरजीत ग्रेवाल पहले ड्रग जनगणना ड्यूटी के दौरान हमले का भी शिकार हुए थे। ड्यूटी के दौरान उन पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें उन्हें चोटें आई थीं। हालांकि मंगलवार को हुई मौत का संबंध उस घटना से था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि हरजीत ग्रेवाल नियमित रूप से स्कूल में सक्रिय रहते थे। वह राउंड के दौरान बच्चों से बातचीत करते और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। मंगलवार को भी वह सामान्य तरीके से अपने काम में लगे हुए थे। अचानक हुई उनकी मौत से स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों में शोक का माहौल है।

हिस्ट्रीशीटर सोहेल खान ने Bilaspur में किया सरेंडर, पुलिस ने 3 साथियों को भी दबोचा

September 2, 2026 by admin

बिलासपुर. बिलासपुर के खपरगंज में दो पक्षों में विवाद के बाद हुए बवाल मामले में मास्टर माइंड सोहेल खान ने कोनी थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है. वहीं पुलिस ने उसके फरार तीन साथियों को भी पकड़ लिया है. पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. बीते 28 अगस्त की रात खपरगंज में हुई दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव के मामले में खपरगंज निवासी सोहेल खान की पुलिस सरगर्मी से तलाश में लगी हुई थी. पुलिस की लगातार दबाव के चलते चार दिन फरारी काटने के बाद 1 सितंबर की रात आरोपी सोहेल खान ने कोनी थाने में जाकर सरेंडर कर दिया. पुलिस ने उसके फरार साथी खपरगंज निवासी अरबाज, अब्दुल रज्जाक और एक अन्य को लालखदान क्षेत्र से पकड़ लिया है. पुलिस चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है. गौरतलब हो कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खपरगंज में 28 अगस्त को बिरयानी सेंटर के पास हुआ विवाद बिलासपुर में हिंसक झड़प और पथराव तक पहुंच गया था. विवाद के बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई. दोनों ओर से देर रात बीच सड़क जमकर पत्थरबाजी की गई. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कानून व्यवस्था संभागने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. मौके पर एसएसपी और कलेक्टर भी पहुंचे. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. अबतक 12 आरोपी गिरफ्तार इससे पहले पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया था. जिसमें सोहेल गुट से आठ और ठाकुर राम सिंह के गुट से तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं सोहेल खान की गिरफ्तारी से अब आरोपियों की संख्या बढ़कर 12 हो गयी है. वहीं मामले का एक और मुख्य आरोपी ठाकुर राम सिंह फरार है. साथ ही अन्य लोग भी फरार है. पुलिस सभी की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च, 5.64 लाख शिकायतें निपटीं; हर सोमवार कलेक्टर देंगे रिपोर्ट

September 2, 2026 by admin

भोपाल प्रदेश में जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और अधिकारियों की मैदानी सक्रियता की निगरानी के लिए शुरू किए गए जन विश्वास अभियान के तहत अब जिलों की गतिविधियों और उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल शुरू किया गया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में इस पोर्टल को लॉन्च किया। इस अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2026 को हुई थी और अब तक चार सप्ताह पूरे हो चुके हैं। एक महीने में 5.64 लाख शिकायतों का समाधान अभियान के पहले महीने में 5 लाख 64 हजार से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण किया गया है। वहीं, लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज 8 लाख 6 हजार से अधिक आवेदनों का भी निराकरण किया जा चुका है। अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक सप्ताह में एक दिन फील्ड में जाकर जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। हर सोमवार पोर्टल पर अपडेट होगी जिले की रिपोर्ट पोर्टल पर जिलों से हर सप्ताह अभियान के दौरान किए गए कामों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद और मीडिया संवाद के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी भी शामिल होगी। इसके अलावा नीतिगत विषय, अभियान के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश, जिले के प्रमुख नवाचार और राज्य सरकार को भेजे जाने वाले प्रमुख सुझाव भी पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। संभागायुक्त करेंगे नियमित मॉनिटरिंग अभियान के दौरान शुक्रवार तक किए गए कार्यों की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर को अगले सोमवार तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। संभागायुक्त इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सोमवार को जिलों की पूरी जानकारी अपलोड हो गई है। विभागों को भी मिलेगी निगरानी की जिम्मेदारी पोर्टल की मॉनिटरिंग के लिए सभी विभागों को लॉगिन आईडी दी जा रही हैं। कलेक्टरों द्वारा हर सप्ताह दर्ज की जाने वाली जानकारी की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा होगी। इसके जरिए जिलों से जुड़े ऐसे मामलों को चिह्नित किया जाएगा, जिनके निराकरण के लिए राज्य स्तर पर समन्वय की जरूरत है। पोर्टल पर क्या-क्या दर्ज होगा भ्रमण से लेकर नवाचार तक का रिकॉर्ड जन विश्वास पोर्टल पर जिलों की गतिविधियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें अधिकारियों के भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद, इंफ्लुएंसर संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की जानकारी दर्ज होगी। इसके अलावा नीतिगत एवं राज्य स्तरीय विषय, महत्वपूर्ण निर्देश, प्रमुख सुझाव और ऐसे नवाचार भी दर्ज किए जाएंगे, जिन्हें दूसरे जिले अपना सकें। हर गतिविधि की फोटो अपलोड करना जरूरी पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली गतिविधियों के साथ उसका फोटो भी अपलोड करना होगा। यूजर मैनुअल के अनुसार फोटो अधिकतम 1 एमबी का होना चाहिए और JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में स्वीकार किया जाएगा। फोटो ऐसी होनी चाहिए, जिससे पूरी गतिविधि का प्रतिनिधित्व हो सके। यह व्यवस्था भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए दी गई है। 700 शब्दों में बताना होगा पूरा काम भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, यशस्वी संवाद और इंफ्लुएंसर संवाद की पूरी कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके साथ बैठक या संवाद के दौरान दिए गए प्रमुख निर्देश और सुझाव बिंदुवार दर्ज किए जाएंगे। इनका विवरण अधिकतम 700 शब्दों में दिया जा सकेगा। कितने लोग आए, कहां हुआ संवाद और क्या शिकायत मिली जनसंवाद के लिए पोर्टल पर गतिविधि की तारीख और नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद संवाद का स्थान, कार्यक्रम में शामिल नागरिकों की अनुमानित संख्या और उनकी समस्या/शिकायत का विवरण दर्ज किया जाएगा। पूरी कार्रवाई और प्रमुख निर्देश-सुझाव भी अपलोड करने होंगे। सरकार का फोकस सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं पोर्टल में उद्यम संवाद और इंफ्लुएंसर संवाद के लिए भी अलग मॉड्यूल रखा गया है। उद्यम संवाद में शामिल उद्यमियों की अनुमानित संख्या, स्थान और पूरी कार्रवाई का विवरण दर्ज होगा। वहीं इंफ्लुएंसर संवाद में उपस्थित इंफ्लुएंसर्स की संख्या, कार्यक्रम का स्थान और पूरी कार्रवाई दर्ज की जाएगी। दोनों गतिविधियों में प्रमुख निर्देश-सुझाव और फोटो अपलोड करने की व्यवस्था है। दूसरे जिलों में लागू हो सकने वाले नवाचार भी दर्ज होंगे पोर्टल पर अभियान के दौरान मिले प्रमुख सुझावों के साथ जिले के ऐसे महत्वपूर्ण नवाचारों की जानकारी बुलेट पॉइंट में दर्ज की जाएगी, जिन्हें दूसरे जिले भी अपना सकें। इससे जन विश्वास अभियान के तहत अलग-अलग जिलों में किए जा रहे प्रयोगों और बेहतर कामों को साझा करने का आधार तैयार होगा।