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झारखंड की आदिवासी चिकित्सा पद्धति से बढ़ेगा पर्यटन, होड़ोपैथी को आयुष से जोड़ने की तैयारी

रांची  झारखंड के आदिवासी समाज के पास हजारों साल से संरक्षित अपनी चिकित्सा पद्धति है। राज्य में पर्यटन के विकास की योजनाओं के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को जोड़ने पर राज्य सरकार लंबे समय से काम कर रही है। राज्य के वनों में वेलनेस प्रोडक्ट के लिए उपयोगी वनस्पति की पूरी श्रृंखला उपस्थित है। संताल परगना में मलूटी, देवघर और गिरिडीह के धार्मिक पर्यटन के साथ होड़ोपैथी (आदिवासी चिकित्सा) को जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का नया आधार तैयार हो सकता है। संताली और मुंडारी भाषा के शब्द होड़ोपैथी को विश्वभर में एथनो मेडिसन के तौर पर मान्यता दी जाती है। पेडों की छाल, जड़ और दूसरे वनस्पतियों के उपयोग से हड्डियों की मजबूती, नस और चर्मरोग का आसान उपचार किया जाता है। छोटानागपुर के कई हिस्सों में जलप्रपात देखने के लिए देशभर से लोग आते हैं। यहीं के जंगलों में औषधीय पौधे भी मिलते हैं। ऐसे में केरल के आयुर्वेदिक उपचार की तरह ही झारखंड के आदिवासी पारंपरिक चिकित्सा का समन्वय राज्य के पर्यटन को नई पहचान दे सकता है। रांची से सटे पुरुलिया के जंगलों में रहने वाले कई परिवार ऐसे प्रयोग से जुड़े हैं। आयुष में शामिल हो सकता है होड़ोपैथी पर्यटन के साथ स्वास्थ्यप्रद सेवाओं को जोड़ने के लिए झारखंड सरकार होड़ोपैथी को आयुष के तहत संबद्ध कराने का प्रयास कर रही है। संताली भाषा में ओलचिकी लिपि में होड़ोपैथी के दस्तावेज मौजूद हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण के साथ इन्हें उपयोगी बनाने में लगी है। आदिवासी युवाओं को इसकी जानकारी देकर पर्यटन स्थलों के पास सेंटर खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।     झारखंड के आदिवासियों के पास पारंपरिक तौर पर अपनी चिकित्सा पद्धति है। प्रत्येक आदिवासी घर में वनों से मिलने वाली वनस्पति को औषधि बनाने की तकनीक मौजूद है। इसे पर्यटन से जोड़कर देशभर में प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। -डॉ. वेंकटेश कात्यायन पांडेय, आयुर्वेदाचार्य  

‘नशे की चपेट में आए बच्चों को मिले इलाज और शिक्षा’, CJI सूर्यकांत ने जताई चिंता

 पटना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पटना एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि बच्चों में नशे की समस्या केवल स्वास्थ्य या अपराध का विषय नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। नशे की चपेट में आए बच्चों को इलाज, देखभाल, शिक्षा और सामान्य जीवन में लौटने का अवसर मिलना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में कई वर्षों से शराबबंदी कानून लागू है। मुख्य न्यायाधीश शनिवार को ‘ड्रग्स से परे बचपन : संरक्षण, देखभाल और पुनर्समावेशन’ विषय पर अपनी बात रख रहे थे। पाटलिपुत्र प्रज्ञा प्रवाह के तहत लोकभवन में व्याख्यानमाला आयोजित किया गया था। समाज-सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश ने बिहार को ज्ञान, शिक्षा और विरासत की भूमि बताते हुए कहा कि बच्चों को नशे से बचाना समाज और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि बच्चों में मादक पदार्थों का सेवन होने से शिक्षा प्रभावित होती है, पारिवारिक रिश्तों में तनाव आता है और शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशे की चपेट में आए बच्चे शोषण, हिंसा, तस्करी और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आत्मसम्मान की भी रक्षा करनी चाहिए सीजेआई ने कहा कि बाल संरक्षण व्यवस्था को बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के साथ उसकी गरिमा और आत्मसम्मान की भी रक्षा करनी चाहिए। असली सफलता तब है जब बच्चा फिर से स्कूल, परिवार और सामान्य सामाजिक जीवन से जुड़ सके। उपचार खत्म होने के बाद भी सहायता जारी रहनी चाहिए, ताकि बच्चा दोबारा उसी जोखिम भरे माहौल में न लौटे।

किसानों पर मौसम की दोहरी मार, फसलें बर्बाद और मंडी में धान के भाव गिरे

अलीगढ़ यूपी के अलीगढ़ में शुक्रवार की रात को आसमान से गिरी हल्की बौछार आधी रात के बाद रिमझिम बारिश में बदल गई। इस दौरान तेज ठंडी हवाओं ने जहां एक तरफ गर्मी से राहत दी तो वहीं ये हवाएं किसानों पर आफत बनकर टूटी। कई ग्रामीण इलाकों में किसानों की पकी फसल जमींदोज हो गई। धान, बाजरा और ज्वार की फसल में नुकसान बताया गया है। रिमझिम बारिश गर्मी से राहत प्रदान करने वाली तो रहीं लेकिन इस बारिश ने किसान का हिसाब बिगाड़ दिया। इस समय अधिकतर खेतों में धान की फसल खड़ी है। कुछ की फसल पक चुकी है तो कुछ पर बालियां आ रही हैं। ऐसे में तेज हवा ने फसल को जमीन पर बिछा दिया। इस प्राकृतिक आपदा में किसान कुछ न कर सके। सिर पर हाथ रखे किसान अपने नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। जिले में धान का रकबा 1 लाख 64 हजार हेक्टेयर है। लगभग सभी जगहों से नुकसान की सूचनाएं आ रही हैं। कृषि विभाग की टीम भी बारिश के दौरान विभिन्न ब्लॉक में भ्रमणशील रही। इस दौरान अकराबाद, गोंडा, गभाना, हरदुआगंज, गंगीरी में फसल नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं धनीपुर में भी खेतों में धान जमीन पर आ गया है। धान पानी में डूबने से गुणवत्ता प्रभावित होती है। बाबूपुर के किसान चौ. नवाब सिंह ने बताया कि उनकी पांच एकड़ में लगी धन की फसल जमीन पर बिछ गई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार रविवार को भी इसी तरह बारिश की स्थिति रह सकती है। ऐसे में किसानों को आशंका सता रही है कि बचा हुआ धान भी न गिर जाए। धान के अलावा किसानों की बाजरा और ज्वार की फसल में भी नुकसान बताया गया है। जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि टीम जगह-जगह जाकर खेतों की स्थिति देख रही है। खेतों की स्थिति को सूचीबद्ध किया जा रहा है। तेज हवा व बारिश से फसल को नुकसान गभाना में शनिवार को सुबह से तेज हवा के साथ पड़ी बारिश धान की फसल के लिए नुकसानदायक रही। धान के साथ ही बाज़रा की फसल खेतों में गिर गई। तहसील क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ धान की फसल जमीन पर लेट गई है। किसानों को इस बात की आशंका सता रही है कि, कही फिर इसी तरह तेज बारिश हो गई तो खेत में पानी लग जायेगा और गिरी फसलों की बालियां अंकुरित होने लगेंगी। किसान लालपुर निवासी ललित, पनिहावर निवासी वीरपाल, भरतरी निवासी हीरेश कुमार मलिकपुरा निवासी शेरपाल सिंह का कहना है कि यह बारिश नुकसानदायक है। किसानों ने प्रशासन से जांच कर कर मुआवजे की मांग की है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें चंडौस में शनिवार सुबह से रही लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी भरने से जहां धान की फसल जलमग्न हो गई है, वहीं तेज बारिश के चलते कई खेतों में खड़ी फसल गिर गई। इससे किसानों को नुकसान की आशंका है। ताजपुर के किसान रुकनपाल् सिंह तोमर पुत्र जोगिंदर सिंह तोमर की करीब 10 बीघा धान की फसल बारिश के कारण खेत में गिर गई। किसान के अनुसार फसल गिरने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। मंडी में धान की बंपर आवक बारिश से भाव धड़ाम खैर में कृषि उत्पादन मंडी समिति में धान की बंपर आवक के बीच शनिवार को हुई बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश से मंडी में खुले में पड़ा धान भीग गया। वहीं धान के भाव में भी अचानक गिरावट आ गई। शुक्रवार तक करीब चार हजार रुपये क्विंटल तक बिक रहा धान शनिवार को घटकर 3000 से 3500 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया। भाव गिरने से किसानों को आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी है। वहीं मंडी में धान की खरीद भी प्रभावित हुई।

UN में शहबाज शरीफ के भाषण के दौरान हंसे भारतीय राजनयिक, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी की UN में भारतीय राजनयिक की पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पर एक प्रतिक्रिया इंटरनेट पर वायरल हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में भाषण दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने झूठ बोलते हुए कहा कि मई 2025 में भारत से टकराव में पाकिस्तान की जीत हुई थी। इस दौरान यूएन का कैमरा भारतीय राजनयिक रेंटला श्रीनिवास की तरफ मुड़ा और वो अपनी सीट पर बैठकर हंसते नजर आए। कौन हैं राजनयिक आर श्रीनिवास आर श्रीनिवास ने अपने राजनयिक करियर की शुरुआत त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत के उच्चायोग में अताशे के तौर पर काम किया। बता दें कि दूतावास में अताशे एक खास राजनयिक अधिकारी होता है, जो किसी खास सब्जेक्ट जैसे व्यापार, संस्कृति या रक्षा का विशेषज्ञ होता है। इसके अलावा वह पोर्ट ऑफ स्पेन के भारतीय उच्चायोग में अताशे और इसके साथ ही 'इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम' (ITEC) के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। किस पद पर हैं आर श्रीनिवास रेंटला श्रीनिवास नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के प्रधान निजी सचिव (PPS) के तौर पर काम कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के स्थायी मिशन में 'सेकंड सेक्रेटरी' के तौर पर काम करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बता दें कि पीपीएस का मतलब 'प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी' होता है। यह भारत सरकार के मंत्रालयों में एक वरिष्ठ प्रशासनिक और सेक्रेटेरियल पद है। UN में शहबाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान परमाणु हथियार वाले दो देशों के बीच तनाव को रोकने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की तारीफ की। शरीफ ने कहा कि ट्रंप का सही समय पर किया गया दखल एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर आया, जब भारत-पाकिस्तान पूर्ण युद्ध के कगार पर खड़े थे। कौन जानता है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस नाजुक क्षण में कदम न उठाया होता तो कितनी तबाही मची होती। शहबाज शरीफ ने इस दौरान सिंधु जल संधि और कश्मीर का मुद्दा भी उठाया।

अमेरिका रोकेगा डीजल निर्यात? मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन के कदम पर दुनिया की नजर

 वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की बात कही है. दरअसल, अमेरिका में ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इससे घरेलू स्तर पर लोगों की परेशानी बढ़ी है. ट्रंप प्रशासन अब कीमतों को कम करने के रास्ते तलाश रहा है।  इसी बीच डीजल निर्यात पर रोक का प्रस्ताव सामने आया है. अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भी कहा है कि प्रशासन निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है. दरअसल, अमेरिका दुनिया में डीजल के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल है. वह वैश्विक डीजल सप्लाई का करीब 20 फीसदी हिस्सा उपलब्ध कराता है. ऐसे में अमेरिका से डीजल का निर्यात कम होने पर दुनिया के दूसरे देशों में इसकी कीमत बढ़ सकती है।  इस समय वैश्विक ईंधन बाजार पहले से दबाव में है. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाली तेल सप्लाई भी प्रभावित हुई है. वहीं, रूस के डीजल निर्यात पर रोक और यूक्रेन के रूसी तेल ठिकानों पर हमलों ने भी स्थिति को मुश्किल बनाया है।  ऑस्ट्रेलिया पर क्यों पड़ेगा ज्यादा असर? ऑस्ट्रेलिया विकसित देशों में प्रति व्यक्ति डीजल की सबसे ज्यादा खपत करने वाले देशों में है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया आम तौर पर अमेरिका से डीजल आयात नहीं करता. मार्च में एक इमरजेंसी खेप जरूर अमेरिका से वहां पहुंची थी।  इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया पर असर पड़ सकता है. इसकी वजह वैश्विक बाजार है. अगर अमेरिका डीजल का निर्यात रोकता है तो दुनिया भर में इसकी कीमत तेजी से बढ़ सकती है. इससे ऑस्ट्रेलिया में भी ईंधन महंगा होगा. हालात ज्यादा बिगड़े तो वहां ईंधन की राशनिंग तक की नौबत आ सकती है।  अमेरिका में भी बढ़ सकती है परेशानी डीजल निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने से अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है. देश में डीजल की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो सकती है. इससे घरेलू कीमतें घट सकती हैं. लेकिन ज्यादा सप्लाई होने पर अमेरिकी रिफाइनरियों को उत्पादन कम करना पड़ सकता है. इसी वजह से व्हाइट हाउस ने फिलहाल पूरी तरह निर्यात रोकने के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार किया है।  ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा है कि अमेरिकी कंपनियों को घरेलू बाजार की ओर ज्यादा ईंधन भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है. इसके लिए टैक्स में छूट जैसे वित्तीय उपाय किए जा सकते हैं. इसके अलावा अमेरिका डीजल निर्यात के लिए कोटा भी तय कर सकता है. यानी देश से बाहर जाने वाले डीजल की मात्रा सीमित की जा सकती है. इस फैसले का इस्तेमाल व्यापार वार्ता में भी किया जा सकता है। 

छह महीने बाद बीसलपुर बांध में मछली ठेका प्रक्रिया शुरू, सरकार ने निकाला टेंडर

 राजमहल  बीसलपुर बांध में मछली ठेके को लेकर करीब छह माह से चला आ रहा गतिरोध अब खत्म होने की राह पर है। उच्च न्यायालय की ओर से रोक हटाए जाने के बाद मत्स्य विभाग ने बांध में मत्स्य ठेके के लिए नए सिरे से निविदा जारी कर दी है। निविदा में सालाना पांच करोड़ रुपए से अधिक की न्यूनतम राशि निर्धारित की गई है। इससे बांध के जलभराव क्षेत्र में मछली पकड़ने और इससे जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों के फिर से व्यवस्थित होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि बीसलपुर बांध में मत्स्य आखेट को लेकर गत मार्च में पूर्व संवेदक की ओर से राशि जमा नहीं करवाने तथा जनहित याचिका के चलते राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब छह माह तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। न्यायालय की रोक हटने के बाद विभाग ने अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। बीसलपुर बांध में मत्स्य ठेके से सरकार को हर साल करीब पांच से छह करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। ठेका प्रक्रिया अटके रहने से अब तक करीब ढाई से तीन करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। रोक हटी, फिर भी लैंडिंग सेंटर पर सामान का जमावड़ा राजस्थान हाईकोर्ट की रोक हटे करीब एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन बीसलपुर बांध के मत्स्य लैंडिंग सेंटर पर अभी भी पूर्व संवेदक का सामान जमा है। सेंटर पर दर्जनों नावें, मोटर बोट सहित अन्य सामान पड़े हुए हैं। लंबे समय से सामान नहीं हटाए जाने से लैंडिंग सेंटर के उपयोग और व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नोटिस देकर सामान हटवाने की तैयारी मत्स्य विभाग टोंक के बीसलपुर बांध विकास अधिकारी मदन सिंह ने बताया कि न्यायालय की रोक हटने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लैंडिंग सेंटर पर पूर्व संवेदक का सामान पड़ा होने के संबंध में जल्द नोटिस जारी कर सामान हटवाने की तैयारी की जा रही है। बीसलपुर बांध की इन मछलियों की मांग अधिक बीसलपुर बांध से मत्स्य विभाग को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलता है। बांध में मछली पकड़ने का ठेका 5 वर्षों के लिए होता है, जिसमें हर साल 12 फीसदी राशि बढ़ा दी जाती है। मछली पालन का ठेका 2 साल से नहीं हो पाया। मामला हाईकोर्ट मे विचाराधीन होने से सरकार को करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बीसलपुर बांध में एक मछली एक बार में हजारों अंडे देती हैं। अंडे देने के दौरान मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य आखेट पर रोक लगाई जाती है। विदेशी व फार्मी मछली के तौर पर टाइगर, कोमलकार, सिल्वर, सिलोन, गिलासकार आदि प्रजाति की मछलियां पाई जाती है। जिनका बीज विभाग व ठेकेदार की ओर से डाला जाता है। मंडियों में इनके दाम देशी की अपेक्षा कम लगते हैं। सिंघाड़ा, लैची, बाम, समल आदि होती है, जिसमें कांटे कम होने से अधिक दामों पर बिकती है।

बाजरा किसानों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार ₹2900 प्रति क्विंटल का भाव करेगी सुनिश्चित

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार इस बार भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2900 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को बाजरा और धान खरीद की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। सरकार बाजरे की खरीद 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी। वहीं, खुले बाजार में इससे अधिक भाव मिलने पर किसान अपनी उपज बाजार में बेच सकेंगे और एमएसपी 2900 रुपये तक पहुंचाने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार भावांतर की भरपाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बाजरे का 2900 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देना सुनिश्चित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान को खुले बाजार में बाजरे का भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है तो 2900 रुपये के एमएसपी और बिक्री मूल्य के बीच 400 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। वहीं, यदि खुले बाजार में भाव 2300 रुपये से कम रहता है तो सरकार 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजरा खरीदेगी और बाकी छह सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से भाव के अंतर की भरपाई करेगी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष बाजरे की खरीद के लिए सरकार ने पहले 2150 और बाद में 2200 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की थी। ।  

योगी सरकार ने बढ़ाई वृद्धावस्था पेंशन, अब हर महीने मिलेंगे ₹1500

 लखनऊ उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है. वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह कर दी गई है. पहले पात्र बुजुर्गों को ₹1,000 प्रतिमाह की दर से पेंशन मिलती थी. यानी अब सालाना पेंशन राशि बढ़कर ₹18,000 हो गई है. तीन महीने की ₹3,000 पेंशन अब दो किस्तों में पेंशन भुगतान की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. सितंबर 2026 से सामने आई नई व्यवस्था के अनुसार तीन महीने की कुल ₹3,000 पेंशन अब एक साथ मिलने के बजाय ₹1,500-₹1,500 की दो किस्तों में बैंक खाते में भेजी जा रही है. भुगतान DBT के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जा रहा है. सरकार ने बजट में भी बढ़ाया इंतजाम बुजुर्गों की पेंशन के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट 2026-27 में भी बड़ा प्रावधान किया है. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ₹1,500 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. समाज कल्याण विभाग के लिए कुल ₹1,655 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. किसे मिलेगा पेंशन का लाभ? वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया के तहत बुजुर्गों की उम्र, आर्थिक स्थिति और अन्य निर्धारित शर्तें देखी जाती हैं. पेंशन का लाभ लेने के लिए रिकॉर्ड में आधार, बैंक खाता और अन्य जरूरी विवरण सही होना महत्वपूर्ण है. पेंशन नहीं आई तो ये काम जरूर करें अगर नई किस्त खाते में नहीं पहुंची है तो सबसे पहले e-KYC, आधार-बैंक लिंकिंग, NPCI मैपिंग और बैंक खाते की जानकारी जांचनी चाहिए. इनसे जुड़ी गड़बड़ी होने पर भुगतान अटक सकता है. पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है और समस्या होने पर समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया जा सकता है. बुजुर्गों के लिए क्या बदला?     पेंशन: ₹1,000 से बढ़कर ₹1,500 प्रतिमाह     सालाना सहायता: ₹18,000     तीन महीने की राशि: ₹3,000     नई भुगतान व्यवस्था: ₹1,500 + ₹1,500 की दो किस्तें     वृद्धावस्था पेंशन के लिए अनुपूरक बजट में ₹1,500 करोड़     भुगतान: DBT के जरिए बैंक खाते में इस तरह 2026 में यूपी के पात्र बुजुर्गों के लिए सबसे अहम बदलाव पेंशन राशि बढ़ने और भुगतान व्यवस्था में बदलाव का है.

पारा शिक्षकों की नौकरी बची, हाई कोर्ट ने मानदेय रोकने का आदेश किया निरस्त

रांची  हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत से पूर्वी सिंहभूम के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही नहीं होने का हवाला देकर पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने और मानदेय रोकने के जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने प्रार्थियों को अप्रैल 2025 से बकाया मानदेय का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। इ स संबंध में मेरी मुर्मू एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामला पारा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा है। दरअसल, इलाहाबाद और देवघर के कुछ गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पारा शिक्षकों की शैक्षणिक अर्हता को लेकर सवाल उठाए गए थे। इनमें इंटर प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद, हिंदी महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद और हिंदी विद्यापीठ, देवघर आदि संस्थानों के प्रमाण पत्र शामिल थे। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर कक्षा एक से पांच और कक्षा छह से आठ तक पढ़ाने वाले पारा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सात नवंबर 2025 को पत्र जारी किया था। इसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों ने संबंधित ब्लाक एक्सटेंशन आफिसर, टाउन रिसोर्स सेंटर और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक ने संबंधित पारा शिक्षकों को काम से हटाने और उनका मानदेय रोकने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को पारा शिक्षकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश को रद करने और बकाया मानदेय का भुगतान करने का आग्रह किया गया था।

IIT पटना के सहयोग से बदलेंगे 46 पॉलिटेक्निक, ड्रोन-रोबोटिक्स की मिलेगी ट्रेनिंग

पटना आईआईटी पटना के सहयोग से सभी 46 राजकीय पाॅलिटेक्निक संस्थानों को 122 करोड़ रुपये की लागत से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत हब-एंड-स्पोक माॅडल के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलाॅजी, 3डी प्रिंटिंग और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, स्पोकन ट्यूटोरियल, कुशल युवा कार्यक्रम, उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की रोजगारपरक क्षमता बढ़ाने पर भी जोर होगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3डी प्रिंटिंग व रोबोटिक्स में प्रशिक्षण विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी के मुताबिक राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिलाना नहीं है बल्कि उन्हें ऐसी शिक्षा देना है, जो ज्ञान, कौशल, रोजगार और नवाचार से जुड़ी हो। नई तकनीकी में प्रशिक्षण की व्यवस्था से विद्यार्थियों को रोजगार पाने में मदद मिलेगी, बेहतर प्लेसमेंट का भी लाभ मिलेगा। विभाग की ओर से तकनीकी संस्थानों में स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं, भाषा प्रयोगशालाओं, छात्रावास, रोजगारपरक प्रशिक्षण, खेल मैदान, ओपन जिम और स्वास्थ्य उपकेंद्र जैसी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। एनईपी के अनुरूप होंगे सभी पाठ्यक्रम विभाग के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) और राज्य सरकार के कौशल विकास अभियानों के तहत राजकीय पालिटेक्निक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इतना नहीं, एनईपी के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसीलिए उसी के समान व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है इसका उद्देश्य पारंपरिक डिप्लोमा डिग्री धारकों को उद्योग की वर्तमान जरूरतों के अनुकूल बनाना है ताकि उन्हें रोबोटिक्स, एवियोनिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में अच्छी नौकरियां और प्लेसमेंट मिल सके। सैद्धांतिक कक्षाओं के बजाय छात्र-छात्राओं को लाइव असेंबली, कैलिब्रेशन, कोडिंग और फील्ड टेस्टिंग पर व्यावहारिक अनुभव देने पर भी जोर दिया जा रहा है।