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Day: September 27, 2026

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पर संकट के बादल, जनगणना के चलते बढ़ सकता है इंतजार

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भोपाल  मध्य प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सियासी टाइमिंग के बीच उलझते नजर आ रहे हैं। जनगणना के कार्य के पूरा होने तक वार्डों के परिसीमन और नए नगरीय निकायों के गठन का काम अटकने के कारण चुनाव कार्यक्रम करीब छह महीने आगे खिसकने की पूरी संभावना बन रही है। परिसीमन और जनगणना का पेंच प्रदेश के कुल 413 नगरीय निकायों (जिसमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद शामिल हैं) में 7,679 पार्षद पदों के साथ-साथ महापौर और अध्यक्ष पदों के चुनाव होने हैं। हालांकि, इन चुनावों की राह में जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। आबादी के नए आंकड़ों के बिना वार्डों का परिसीमन और आरक्षण तय करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा, सरकार द्वारा कुछ ग्रामीण पंचायतों को मिलाकर नई नगर परिषद बनाने की घोषणा भी की गई है, जिस पर जनगणना पूरी होने तक विराम लग गया है। आयोग की तैयारी बनाम सरकार के अधिकार क्षेत्र     राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं, जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा चुका है और ईवीएम की मांग का प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया गया है।     आयोग का स्पष्ट कहना है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जबकि वार्ड परिसीमन, नए निकायों का गठन और आरक्षण की पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। प्रत्यक्ष प्रणाली और राजनीतिक समीकरण इस बार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के नियम के चलते परिसीमन के बाद सीटों का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक दल इस चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन चुनाव में देरी होने से दलों की पूरी चुनावी रणनीति और टिकट वितरण के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।

लहसुन में छिपा कैंसर से लड़ने वाला राज! सागर यूनिवर्सिटी स्कॉलर UK में कराएगा पेटेंट

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सागर वैसे तो लहसुन में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. लेकिन लहसुन में पाए जाने वाले एंटी कैंसर गुण का फायदा लहसुन को सीधे खाने से नहीं मिलता. सागर यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर मनीष कुमार मांझी ने लहसुन में ऐसे कंपाउंड की खोज की है, जो कैंसर के इलाज में कारगर साबित हुआ है. खास बात ये है कि मुंबई के ACTREC (Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer) ने इस रिसर्च पर मुहर लगाई है।  रिसर्च का स्तन कैंसर की कोशिकाओं पर टारगेटेड थेरेपी के जरिए सफल प्रयोग भी किया गया. ये कैंसर के अलावा दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है. अब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च का यूके पेटेंट लेने की तैयारी कर रहा है. वहीं इसका मेडिसिन के रूप में उपयोग हो सके, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल की भी तैयारी की जा रही है।  बॉयोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की रिसर्च डॉ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी के बॉयोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर मनीष कुमार मांझी ने रिसर्च डिपार्टमेंट के असि. प्रोफेसर डॉ सी पी उपाध्याय के मार्गदर्शन में की है. इस रिसर्च की खासियत ये है कि इसमें लहसुन के एंटी कैंसर गुणों का उपयोग कर ऐसा बसायुक्त नैनो पार्टिकल तैयार किया गया, जो टारगेट डिलीवरी के जरिए सीधा कैंसर कोशिकाओं पर काम करता है और दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये पूरी तरह से जैविक है।  रिसर्च स्कॉलर मनीष मांझी बताते हैं कि, ''स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लहसुन का उपयोग सदियों से होता रहा है. लहसुन में कई तरह के बायोटेक कंपाउंड पाए जाते हैं. हमने उन कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करके उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पर काम किया है. स्तन कैंसर की कोशिकाओं पर इसका परीक्षण किया गया, इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं।  एंटी कैंसर गुणों से भरपूर लहसुन कई बीमारियों के इलाज में कारगर लहसुन में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं. लेकिन जब इसे भोजन में उपयोग करते हैं, तो इसके एंटी कैंसर गुणों का फायदा शरीर को नहीं मिलता है. क्योंकि मानव शरीर लहसुन में पाए जाने वाले एंटी कैंसर कंपाउंड को अवशोषित नहीं कर पाता है. इस रिसर्च में इसी एंटी कैंसर कंपाउंड की खोज कर एक वसायुक्त नैनो पार्टिकल तैयार किया गया. जिसे टारगेट डिलीवरी के जरिए कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है. ये कंपाउंड शरीर की दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने का काम करता है।  सागर यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की रिसर्च का मुंबई की ACTREC (Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer) में परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह सफल पाया गया. रिसर्च स्कॉलर मनीष कुमार मांझी बताते हैं कि, ''स्तन कैंसर के लिए जो दवाएं उपयोग होती हैं, वह कैंसर के साथ-साथ शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं. लेकिन हमने नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए लहसुन का ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला नैनोपार्टिकल बनाया, जो ज्यादा प्रभावी है. ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना कैंसर की कोशिकाओं पर काम करता है।  पेटेंट और क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी रिसर्च गाइड असि. प्रोफेसर डॉ. सी पी उपाध्याय बताते हैं कि, ''लहसुन काफी गुणकारी है. लेकिन इसमें ऐसे कई तत्व होते हैं, जो मानव शरीर सीधे अवशोषित नहीं कर पाता है. जिससे लहसुन के गुणों का फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है. ऐसी स्थिति में हमारा उद्देश्य था कि हमारे पास लहसुन के बारे में जो जानकारी है, उसके आधार पर ये पता लगाएं कि लहसुन में ऐसे कौन-कौन से कंपाउंड हैं. जिस पर काम कर सकते हैं. विशेष तौर पर हमने एंटी कैंसर कंपाउंड पर काम किया, जिसमें तीन तरह के कंपाउंड मिले. लेकिन एक कंपाउंड Diallyl Disulfide मिला, जो विशेष रूप से स्तन कैंसर (Breast Cancer) और कैंसर कोशिकाओं में जहरीलेपन को बढ़ाकर उन्हें खत्म करने और कैंसर सिग्नल्स को रोकने में मदद करता है।  डॉ. उपाध्याय बताते हैं कि, ''ये कंपाउंड लहसुन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन शरीर में अवशोषित नहीं होने के कारण हमने इसे आइसोलेट किया और वसायुक्त नैनो पार्टिकल बनाकर उस पर Diallyl Disulfide कंपाउंड को लोड किया. मुंबई में ACTREC में इसका परीक्षण कराया,तो पाया कि ये कैंसर की कोशिकाओं पर ही काम करता है और स्तन कैंसर को बड़ी तेजी से और प्रभावित तरीके से कम करता है. अब हम इसका यूके पेटेंट लेने की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में इसका उपयोग मेडिसिन के तौर पर हो सके, उसके लिए भी ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं। 

युद्ध अभ्यास 2026 में SkyStriker का सटीक वार, ऑपरेशन सिंदूर वाले ड्रोन को अमेरिका ने किया नोटिस

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नई दिल्ली युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर स्काईस्ट्राइकर लोइटिरिंग म्यूनिशन ने सटीक हमला किया. इस प्रदर्शन में उसने निर्धारित लक्ष्यों का पता लगाने, उन पर निशाना साधने और सटीक प्रहार करने की अपनी क्षमता साबित की. यह परीक्षण वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में किया गया।  अभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सेनाएं शामिल रहीं और स्काईस्ट्राइकर ने आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया. लोइटिरिंग म्यूनिशन एक ऐसा सिस्टम है जो हवा में मंडराते हुए लक्ष्य की तलाश करता है. फिर सटीक हमला करता है. स्काईस्ट्राइकर ने इस क्षमता को महाजन जैसे कठिन मैदानी इलाके में दिखाया. इससे सेनाओं को यह समझने में मदद मिली कि ड्रोन आधारित हथियार ऑपरेशन में कितने प्रभावी हो सकते हैं।  ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इस ड्रोन के सफल परीक्षण ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के महत्व को फिर से उजागर किया. आज की सेनाएं पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ बिना चालक वाले सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं. स्काईस्ट्राइकर जैसे प्लेटफॉर्म सटीक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं. इससे अनावश्यक नुकसान कम होता है और लक्ष्य को ज्यादा असरदार तरीके से निपटाया जा सकता है।  युद्ध अभ्यास 2026 का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है. स्काईस्ट्राइकर के प्रदर्शन ने दिखाया कि स्वदेशी सिस्टम अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों में भी अपनी जगह बना रहे हैं. आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बड़े हथियारों तक सीमित नहीं रह गया. छोटी लेकिन सटीक प्रणालियां भी फैसला करने वाली साबित हो सकती हैं।  ड्रोन आधारित युद्धक्षेत्र की चुनौतियां आज के युद्धक्षेत्र में ड्रोन और बिना चालक वाले सिस्टम आम होते जा रहे हैं. सेनाएं मल्टी-डोमेन ऑपरेशन यानी जमीन, हवा और अन्य क्षेत्रों में एक साथ काम करने की तैयारी कर रही हैं. स्काईस्ट्राइकर जैसे लोइटिरिंग म्यूनिशन इन जटिल परिस्थितियों में लक्ष्य का पता लगाने और समय पर प्रहार करने में मदद करते हैं।  महाजन रेंज पर हुए परीक्षण ने वास्तविक माहौल में इसकी क्षमता को परखा. यह प्रदर्शन सिर्फ एक हथियार का परीक्षण नहीं बल्कि भविष्य की युद्ध रणनीति की झलक है. सटीक हमले की क्षमता से सैनिकों को बेहतर विकल्प मिलते हैं. दुश्मन के ठिकानों को दूर से और सुरक्षित दूरी से निशाना बनाया जा सकता है. इससे अपने सैनिकों का जोखिम भी कम होता है।  युद्ध अभ्यास 2026 में स्काईस्ट्राइकर का इस्तेमाल दोनों सेनाओं के लिए सीखने का मौका बना. अमेरिकी और भारतीय जवान एक-दूसरे की तकनीकों और तरीकों को करीब से समझ सके. स्वदेशी सिस्टम का सफल प्रदर्शन भारत की रक्षा क्षमताओं पर भरोसा बढ़ाता है. साथ ही यह दिखाता है कि देश अब आधुनिक और सटीक हथियार विकसित करने में सक्षम है।  महाजन फील्ड फायरिंग रेंज लंबे समय से बड़े अभ्यासों के लिए जानी जाती है. यहां के कठिन हालात में स्काईस्ट्राइकर का काम करना इसकी विश्वसनीयता को साबित करता है. अभ्यास के दौरान लक्ष्य का पता लगाना, ट्रैक करना और फिर सटीक प्रहार करना पूरी प्रक्रिया का हिस्सा था. यह प्रक्रिया आधुनिक युद्ध की जरूरतों से मेल खाती है।  भविष्य की दिशा स्काईस्ट्राइकर जैसे सिस्टम भविष्य के युद्ध की तस्वीर बदल रहे हैं. ड्रोन युद्धक्षेत्र में सटीकता और तेजी सबसे महत्वपूर्ण हो गई है. सेनाएं अब ऐसे हथियारों पर जोर दे रही हैं जो कम लागत में ज्यादा असर डाल सकें. स्वदेशी तकनीक का विकास भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. यह सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान और सेना के सहयोग को भी दर्शाता है।  जब तक नई तकनीक मैदान में साबित नहीं होती तब तक उसका असली मूल्य पता नहीं चलता. स्काईस्ट्राइकर ने महाजन में अपनी उपयोगिता दिखाई है. आने वाले समय में ऐसे और परीक्षण होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर युद्ध अभ्यास 2026 में स्काईस्ट्राइकर का प्रदर्शन स्वदेशी क्षमता, सटीक युद्ध और आधुनिक ड्रोन तकनीक की तीनों दिशाओं को मजबूत करता है। 

मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे का बड़ा नेटवर्क, भोपाल से दिल्ली-आगरा कनेक्टिविटी होगी तेज

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सागर  मध्य प्रदेश के रोड प्रोजेक्ट जहां देश के दूसरे राज्यों को बेहतर कनेक्टिवटी के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं. साथ ही मध्य प्रदेश के शहरों को देश के महानगरों से जोड़ने का काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में बन रहे दो एक्सप्रेस वे के चलते देश की राजधानी दिल्ली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब आ रही है. दरअसल, भोपाल ग्वालियर और ग्वालियर आगरा एक्सप्रेस वे से मध्य प्रदेश से उत्तरप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर तक हाईस्पीड कनेक्टिवटी मिलने जा रही है।  भोपाल से ग्वालियर तक फोरलेन एक्सेस कंट्रोल्ड कारीडोर बनेगा, तो ग्वालियर से आगरा तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा. इन दोनों एक्सप्रेस वे के कम्पलीट होने के बाद भोपाल से दिल्ली के बीच की दूरी में करीब 4 घंटे का फर्क आएगा. फिलहाल इस सफर में 11-12 घंटे लगते हैं. लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट के कम्पलीट होने पर 7-8 घंटे का समय लगेगा. फिलहाल इन प्रोजेक्ट के निर्माण के पहले की औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं और एक अनुमान के मुताबिक, 2027 के अंत या 2028 की शुरूआत में इनका काम शुरू हो जाएगा।  भोपाल-ग्वालियर फोरलेन एक्सप्रेस वे भोपाल ग्वालियर फोरलेन एक्सप्रेस वे राजधानी भोपाल और ग्वालियर के बीच करीब 320 किमी का प्रोजेक्ट है. जो भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके से शुरू होकर ब्यावरा, गुना, शिवपुरी होते हुए ग्वालियर तक पहुंचेगा. फिलहाल भोपाल से ग्वालियर का सफर तय करने में 425 किमी दूरी तय करना होती है, जो सीधे 100 किमी कम हो जाएगी और करीब 320 किमी का सफर तय करना होगा. फिलहाल भोपाल से ग्वालियर पहुंचने में 7-8 घंटे का समय लगता है, जो घटकर 5 से 6 घंटे रह जाएगा. मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) इस प्रोजेक्ट का DPR तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया पर काम कर रहा है. एक अनुमान के मुताबिक 2027 के अंत या 2028 की शुरूआत में इसका काम शुरू हो जाएगा।  क्या कहते हैं जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं कि, ''ये दोनों प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को दिल्ली से शानदार कनेक्टिवटी देने का काम करेंगे. इन प्रोजेक्ट का काम पूरा होते ही मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर सहित मुरैना, गुना, शिवपुरी, राजस्थान का धौलपुर और यूपी के आगरा मथुरा के साथ बेहतर कनेक्टिविटी होगी, जो दिल्ली एनसीआर को जोड़ने का काम करेगी।  इस प्रोजेक्ट के कारण भोपाल के उत्तरी इलाके की प्रापर्टी में उछाल आएगा.खासकर सागर विदिशा रोड़ पर सूखी सेवनिया से जहां रोड शुरू होगी, वहां रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ेगी. गुना और ग्वालियर बाॅयपास से गुजरने वाले इस फोरलेन पर लाजस्टिक कंपनियां अपने गोदाम, कोल्ड स्टोरेज चैन और ट्रक टर्मिनल जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं. एक प्रोजेक्ट पर एमपीआरडीसी और एक पर एनएचएआई काम कर रहा है।  ग्वालियर-आगरा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ग्वालियर से आगरा को जोड़ने के लिए 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जो ग्वालियर के सुसेरा बाॅयपास से शुरू होगा. जो राजस्थान के धौलपुर से आगरा, आगरा इनर रिंग रोड से मथुरा और मथुरा से दिल्ली एनसीआर को जोड़ देगा. इसकी लंबाई करीब 90 किमी होगी. इसकी प्रारंभिक लागत 4600 करोड़ आंकी गयी है. इस प्रोजेक्ट के लिए तीनों राज्यों में करीब 549 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी।  फिलहाल भोपाल से आगरा जाने में करीब 11-12 घंटे समय लगता है. इस सिक्स लेन प्रोजेक्ट के पूरा होने पर ये सफर 7 घंटे में पूरा जाएगा. फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए तीनों राज्यों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. ये प्रोजेक्ट ग्वालियर से मुरैना और मुरैना से धौलपुर, धौलपुर से आगरा और आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली एनसीआर से कनेक्ट किया जाएगा।   

₹250 करोड़ का चमचमाता जेट बनेगा CM का नया सफर साथी, जल्द होगी एंट्री

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भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार के लिए कनाडा से भोपाल आ रहा बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 विमान को लेकर हर दिन नई-नई जानकारी सामने आ रही हैं। डीजीसीए के कड़े नियमों, पायलटों की री-ट्रेनिंग और इस हाई-टेक विमान के प्रोटोकॉल को लेकर यह बात सामने आई है कि फिलहाल भारतीय पायलटों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। जमीनी स्तर पर एक्टिव रहते हैं सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रालय के वल्लभ भवन में बैठने की बजाए जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने और जायजा लेने अक्सर निकल जाया करते हैं। वे अक्सर ही अलग-अलग जिलों के प्रवास पर रहते हैं, इसलिए त्वरित गति का इस्तेमाल करने के लिए इस विमान का भी उपयोग किया जाएगा। सुपर-मिड साइज है यह बिजनेस जेट 6,297 किलोमीटर की नॉन-स्टॉप रेंज, हवा में उड़ता आलीशान विमान और 250 करोड़ की कीमत वाला सुपर-मिड साइज बिजनेस जेट 'बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500' अब मध्य प्रदेश के आसमान पर उड़ते रहेगा। मुख्यमंत्री जैसे अति-विशिष्ट और संवेदनशील पद की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकार हर कदम बेहद फूंक-फूंक कर उठा रही है। कनाडा से उड़ान भरने को तैयार यह विमान 30 सितंबर तक भोपाल पहुंचने वाला है, लेकिन इससे पहले इसकी हर तकनीकी बारीकी को परखा जा रहा है। विमानन संचालनालय में नियमित पद पर पदस्थ सीनियर पायलट विश्वास राय इस नए प्लेन को उड़ाने के लिए कनाडा में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्लेन को उड़ाने के लिए तीन पायलटों की व्यवस्था रहेगी, लेकिन एक बार में दो पायलट ही प्लेन उड़ाएंगे। जब तक पायलट की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक विमान निर्माता कंपनी एक साल के लिए अपने एक पायलट की सेवाएं मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएगी। तीसरे पायलट की नियुक्ति के लिए निजी एविएशन कंपनियों से दरें मांगी गई हैं। राज्य सरकार ने इस नए स्टेट जेट प्लेन की खरीदी के लिए अपने बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से अत्याधुनिक चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदा जा रहा है। वर्तमान में, राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर किराए के विमानों पर निर्भर रहती है। नए विमान के आने के बाद यह निर्भरता समाप्त हो जाएगी। सरकार अभी किराए के विमान का उपयोग करने के लिए प्रति घंटा दो से पांच लाख रुपये किराया देती है। इसके अलावा, प्लेन का उपयोग हो या न हो, स्टेट हैंगर पर खड़े रहने का प्रतिदिन 10 लाख रुपये भुगतान करना होता है। इसके लिए अलग-अलग 12 विमान कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया है। पिछले लंबे समय से यही व्यवस्था है, जिस वजह से राज्य का एक बड़ा बजट किराया भरने में ही चला जाता है। यह जेट प्लेन केवल छह शहरों की हवाई पट्टियों पर ही उतरने लायक है। इन शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सिंगरौली शामिल हैं। इन शहरों के अलावा मुख्यमंत्री इस प्लेन का उपयोग प्रदेश के अन्य शहरों तक पहुंचने में नहीं कर पाएंगे। इस प्लेन की सीटिंग कैपेसिटी आठ प्लस टू है, जिसका अर्थ है कि प्लेन में आठ यात्री बैठ सकेंगे और दो पायलट रहेंगे। देसी पायलट अटक रहे फिलहाल यह जानकारी सामने आई है कि इस हाई-टेक जेट को आसमान में उतारने के लिए भेजे गए दोनों भारतीय पायलट जब अपनी पहली कोशिश में कठिन टेस्ट पूरी तरह पास नहीं कर पाए, तो सुरक्षा से कोई समझौता न करते हुए उन्हें दोबारा गहन ट्रेनिंग दिलाई गई। अब ये दोनों पायलट सह-पायलट की भूमिका निभाएंगे। जबकि विमान की मुख्य कमान एक अनुभवी विदेशी पायलट के हाथों में होगी। विदेशी पायलट फिलहाल उड़ाएंगे विमानन नियमों के मुताबिक इसके लिए 'फॉरेन एयरक्रू टेम्परेरी ऑथराइजेशन' (FATA) की मंजूरी ली गई है। विमान नियम 1937 और डीजीसीए के कड़े मानकों के तहत 65 वर्ष से कम आयु और बड़े विमानों का कम से कम दो हजार घंटे का अनुभव रखने वाले विदेशी पायलट ही ऐसे विमानों को संभाल सकते हैं, जिसकी वैधता दिसंबर 2026 तक है। टर्बुलेंस को भी देता है मात गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पुराने टर्बोप्रॉप विमान के मुकाबले यह नया विमान लगभग 50 प्रतिशत तेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह जेट 45 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़कर टर्बुलेंस को मात देता है। इसकी 870 किमी/घंटा की रफ्तार इसे भोपाल से सीधे टोक्यो तक पहुंचाने में सक्षम है। सुरक्षा और तकनीकी जांच के तमाम कड़े दौर से गुजरने के बाद यह वीवीआईपी जेट मुख्यमंत्री के सुरक्षित और आरामदायक दौरों का नया सारथी बनने जा रहा है। पुराने टर्बोप्रॉप विमान की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत तेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस जेट को उतरने के लिए कम से कम 5,500 फीट लंबे रनवे की जरूरत होगी, जिससे यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो सहित चुनिंदा हवाई पट्टियों पर ही संचालित हो सकेगा।  

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बनी सहमति? 90% बातचीत पूरी, जल्द ऐलान संभव

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 नई दिल्‍ली भारत और अमेरिका के संबंधों में सालो से व्‍यापार सबसे बड़ा अड़चन बना हुआ था, लेकिन अब दोनों देश एक निर्णायक मोड़ क करीब दिख रहे हैं. अमेरिकी विदेश विभाग के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि प्रस्‍ताव‍ित समझौता 90 फीसदी से ज्‍यादा पूरा हो चुका है, बस मसले बचे हुए हैं।   अधिकारी ने कहा कि यह डील दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जा सकता है. PTI के इस सवाल- कब डील पर साइन हो सकता है, के जवाब में अधिकार ने कहा कि मैं यही कहूंगा कि देखते रहिए, जैसा कि हम बार-बार कहते हैं, 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है और बस कुछ आखिरी चीजें तय की जा रही हैं. इस कारण मुझे उम्‍मीद है कि आपको इस बारे में बहुत जल्‍द कुछ जानकारी मिलेगी।  अधिकारी ने आगे कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएगा. अधिकारी ने यह भी कहा कि और इससे वास्तव में अमेरिका-भारत संबंधों में एक नया आयाम जुड़ेगा, जो व्यापार के मामले में दशकों से हमारे लिए संभव नहीं हो पाया है. यह हमेशा से ही संबंधों में सबसे बड़ी बाधा रही है।  पीयूष गोयल ने कहा- बस ये काम बाकी इससे पहले कमर्शियल और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी संकेत दिया था कि बातचीत लगभग पूरी होने वाली है. गुरुवार को नई दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने नौ मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दे दिया है, जिनमें अमेरिका के साथ समझौता लगभग पूरा हो चुका है. उन्होंने आगे कहा कि हमें बस अपने लिए सही लाभ खोजना है ताकि हम समझौते को जल्‍द से लागू कर सकें।  भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के ढांचे का ऐलान किया था. हालांकि, अमेरिकी टैरिफ में बदलाव के कारण आगे की बातचीत की आवश्यकता पड़ी. गोयल ने कहा कि भारत के व्यापार समझौते वैश्विक जीडीपी के लगभग 75 प्रतिशत हिस्से वाले बाजारों तक तरजीही पहुंच प्रदान करेंगे।  पीएम मोदी दिसंबर में अमेरिकी यात्रा पर  अमेरिकी अधिकरी ने संबंधों में चल रही व्‍यस्‍तता की ओर भी इशारा किया. विदेश मंत्री मार्को रुबियो अक्‍टूबर में भारी दौरे पर आने वाले हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में फ्लोरिडा में होने वाले G20 शिखर सम्‍मेलन के लिए अमेरिका की यात्रा करेंगे. अधिकारी ने कहा कि संबंधों में बहुत कुछ चल रहा है. अधिकारी ने कहा कि क्वाड देशों के विदेश मंत्री इस साल तीसरी बार मिलने वाले हैं।  

Smart TV पर FREE चैनल देखने वालों के लिए बड़ी खबर! TRAI कर रहा नए नियम पर विचार

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नई दिल्ली TRAI Free Internet TV Regulation Rules: ट्राई एक नया नियम लाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे इंटरनेट पर फ्री टीवी देखने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के अनुसार, ट्राई, एप्लीकेशन-बेस्ड लीनियर टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन (ALTD) और फ्री ऐड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टेलीविजन (FAST) सर्विसेस को एक फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में लाने की सिफारिश कर सकती है। नए नियम लागू होने से स्मार्ट टीवी पर फ्री चैनल वाली सुविधा थोड़ी सिकुड़ सकती है। हालांकि, यह फाइनल नियम नहीं है, बल्कि अभी केवल सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसलिए जब तक नियम लागू नहीं होते, स्मार्ट टीवी पर मुफ्त चैनल चलते रहेंगे और इसका असर फिलहाल ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। यह मुद्दा तब उठा, जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने ट्राई से यह जांचने को कहा कि क्या FAST और ALTD सर्विसेस को लाइसेंसिंग के दायरे में लाया जाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि ट्राई के अपनी इस बात पर कायम रहने की उम्मीद है कि लीनियर, शेड्यूल वाले चैनल देने वाली ओपन-इंटरनेट टेलीविजन सर्विसेस को पूरी तरह से फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। इंडस्ट्री दो गुटों में बंटी मामला सामने आने के बाद टीवी और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री दो गुटों में बंट गई है। केबल और DTH ऑपरेटर जैसे पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म का तर्क है कि FAST सर्विसेस टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन की नकल कर रही हैं, जबकि वे लाइसेंस प्राप्त डिस्ट्रीब्यूटरों पर लागू कई शर्तों का पालन किए बिना काम कर रही हैं। हालांकि, टेक्नोलॉजी कंपनियों, OTT प्लेटफॉर्म, स्मार्ट-TV बनाने वाली कंपनियों और FAST ऑपरेटरों का तर्क है कि इंटरनेट पर आधारित सर्विसेस पारंपरिक ब्रॉडकास्टिंग से बिल्कुल अलग हैं और उन पर पुराने लाइसेंसिंग नियम लागू नहीं होने चाहिए। केबल/DTH वाले कह रहे हैं कि मुफ्त इंटरनेट टीवी उनकी सब्सक्रिप्शन घटा रही है, इसलिए नियम चाहिए। डिजिटल/OTT वाले कहते हैं कि इंटरनेट सर्विसेस पर पुराने ब्रॉडकास्ट नियम न थोपो। इसलिए, रेगुलेटरी बहस अब मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित हो रही है कि किसी सर्विस का स्वरूप उस टेक्नोलॉजी से तय होना चाहिए जिसका इस्तेमाल उसे देने के लिए किया जाता है, या फिर उस टेलीविजन जैसे अनुभव से जो वह ग्राहकों को देती है। ये फ्री इंटरनेट TV क्या है?  Samsung TV Plus, LG Channels, Pluto TV, Xiaomi जैसी स्मार्ट टीवी पर आने वाले ऐप्स/प्लेटफॉर्म। इनमें लीनियर टीवी चैनल (जैसे पारंपरिक टीवी की तरह शेड्यूल पर चलने वाले) मुफ्त दिखते हैं। इसका पैसा विज्ञापन से आता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ली जाती है। ये इंटरनेट के जरिए स्मार्ट टीवी, ऐप या ब्राउजर पर चलते हैं। ये पारंपरिक केबल/DTH/IPTV की तरह काम करते हैं, लेकिन अभी तक लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के सख्त नियमों में नहीं थे। ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा अगर ट्राई का प्रस्तावित नियम लागू हो जाता है, तो दर्शकों को खराब सर्विस या किसी तरह का फ्रॉड होने पर शिकायत दर्ज कराने का अधिकार मिलेगा। इससे टीवी की तरह ही इंटरनेट पर चलने वाले चैनलों पर भी अश्लील या भ्रामक विज्ञापनों और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने पर लगाम लगेगी। अभी जितने चैनल इंटरनेट पर फ्री में देखे जा सकते हैं, उन पर लाइसेंस फीस लगने के बाद वे कुछ चार्ज यूजर्स से ले सकते हैं। यानी नए नियम लागू होने से स्मार्ट टीवी पर फ्री चैनल वाली सुविधा थोड़ी सिकुड़ सकती है। इससे इंटरनेट पर टीवी देखना मुफ्त नहीं रहेगा।