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भोपाल में 1 लाख LPG उपभोक्ताओं पर गैस संकट, KYC नहीं कराने पर कनेक्शन ब्लॉक; बुकिंग भी ठप

भोपाल  शहर में 1 अक्टूबर से उन घरेलू LPG सिलिंडर उपभोक्ताओं की रसोई पर संकट खड़ा हो गया है, जिन्होंने अपने कनेक्शन की e-KYC नहीं करवाई थी। ऑयल कंपनियों ने उनका कनेक्शन ब्लॉक कर दिया है, जिससे बुकिंग सहित अन्य सभी सेवाएं ठप हो गई हैं। ऐसे में परेशान उपभोक्ता सिलिंडर के लिए एजेंसी के चक्कर लगाने सहित सभी तरह की मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन एजेंसी कर्मचारियों का एक ही जवाब है कि उन्हें पहले e-KYC करवाना होगी तब ही बुकिंग शुरू हो सकेगी। शहर में करीब 8 लाख घरेलू LPG सिलिंडर उपभोक्ता जानकारी के अनुसार शहर में करीब 8 लाख घरेलू एलीपीजी सिलिंडर उपभोक्ता हैं, इनमें से करीब एक लाख उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन की e-KYC नहीं करवाई थी। इस वजह से ऑयल कंपनियों ने उनके कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं, उनको इसका पता तब चला जब वह अपने कनेक्शन पर सिलिंडर की बुकिंग कर रहे थे। ऐसे में जब बुकिंग नहीं हो सकी तो उन्होंने एजेंसी पर पहुंचकर जानकारी ली तो कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने e-KYC नहीं करवाई है जिससे अभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। अशोका गार्डन स्थित एक गैस एजेंसी पर शनिवार को बड़ी संख्या में उपभोक्ता सिलिंडर लेने पहुंचे थे, जहां देर शाम तक यह स्थिति बनी रही। हर एजेंसी पर करीब 8 हजार उपभोक्ता सूत्रों के अनुसार शहर में करीब 40 से अधिक इंडेन, भारत, एचपी कंपनियों की गैस एजेंसियां हैं, जिनके द्वारा घरेलू एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति की जाती है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएस शर्मा के अनुसार शहर में हर एजेंसी पर करीब आठ हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके कनेक्शन की e-KYC नहीं हुई है। ऐसे में अचानक से सरकार के आदेश पर कंपनियों ने उनके कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं, जो कि एक तरह से अन्याय है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को समय देना चाहिए। शहर के सभी घरेलू एलपीजी सिलिंडर उपभोक्ताओं को e-KYC करवाना अनिवार्य है। जिन्होंने अब तक नहीं करवाई है वह करवा लें, जिससे उनका कनेक्शन और बुकिंग दोनों शुरू हो जाएगी।- चंद्रभान सिंह जादौन, जिला आपूर्ति नियंत्रक  

गोवर्धनपुर पुल, मरीन ड्राइव और ऑक्सीजोन सहित शहर की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण

रायपुर वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओ.पी. चौधरी ने शनिवार को शहर में चल रहे विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजीव नगर दूध डेयरी ऑक्सीजोन, गोवर्धनपुर पुल, बेलादुला मरीन ड्राइव, रपटा-स्टॉप डैम तथा एसईसीएल मरीन ड्राइव एवं पुलिया के निर्माण कार्यों का मौके पर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री  चौधरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण की गति बढ़ाई जाए और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद निर्माण कार्यों के लिए अनुकूल मौसम का अधिकतम उपयोग करते हुए तेजी से काम आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए विभागीय अधिकारी नियमित रूप से कार्यों की मॉनिटरिंग करें और मौके पर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। गोवर्धनपुर पुल की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी गोवर्धनपुर पुल के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर वित्त मंत्री  चौधरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने सेतु विभाग के इंजीनियरों को निर्माण कार्य के लिए मंथली टारगेट तय करने और हर महीने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुल निर्माण के साथ ही सड़क निर्माण और विद्युत पोल शिफ्टिंग के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा, ताकि सभी संबंधित कार्य समन्वित रूप से पूरे हो सकें। मरीन ड्राइव में वॉकवे की संभावनाओं पर बनेगा प्लान बेलादुला मरीन ड्राइव में रपटा और स्टॉप डैम के निर्माण को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए गए। एसईसीएल मरीन ड्राइव एवं पुलिया के निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने स्वीकृत ड्राइंग और डिजाइन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नदी के बीच वॉकवे विकसित करने की संभावनाओं का परीक्षण कर कार्ययोजना तैयार करने तथा मरीन ड्राइव की मुख्य सड़क और हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश भी दिए। ऑक्सीजोन सहित अन्य परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश राजीव नगर दूध डेयरी ऑक्सीजोन सहित अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री  चौधरी ने संबंधित विभागों को बेहतर आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी, बेहतर सामग्री के उपयोग और गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान महापौर  जीवर्धन चौहान, कलेक्टर  मयंक चतुर्वेदी, नगर निगम आयुक्त  बृजेश सिंह क्षत्रिय सहित नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, सेतु विभाग एवं एसईसीएल के अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, इंजीनियर, स्थानीय पार्षद एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर राज्य सरकार उद्यमियों को 800 रुपये वर्ग फीट की दर से देगी अनुदान : मंत्री काश्यप

भोपाल  सूक्ष्म, लघु,मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर उद्यमी और विकासक को मध्यप्रदेश सरकार 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अनुदान देगी।मंत्री काश्यप इंदौर में शनिवार को लघु उद्योग भारती के उद्यम समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मंत्री काश्यप ने कहा कि नवीन लघु उद्योग लगाने के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है। सब्सिडी वितरण में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ दो माह में सब्सिडी ऑनलाइन दी जा रही है।उन्होंने लघु उद्योग भारती के कार्यो की सराहना भी की। काश्यप ने कहा कि समागम चिंतन के लिए होते हैं ।लघु उद्योगों के विस्तार के लिए जाग्रति आवश्यक है जो लघु उद्योग भारती पूरी शिद्दत से कर रही हैं। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन दादू ने कहा कि 27 राज्यों में हमारे 70 हज़ार सदस्य हैं, छोटे उद्योगों की बात करने के लिए एवं उनके हित में सरकार की नीतियों को बनवाने और उनको क्रियान्वयन करवाने में लघु उद्योग भारती योगदान दे रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी लघु उद्योग भारती का कार्य उल्लेखनीय है देश में 65 महिला इकाई स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहीं है। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र,प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती की उद्यम समागम स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समीर मुंदडा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अतीत अग्रवाल, आरएसएस के मध्य क्षेत्र कार्यवाह अशोक अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष सी पी दुबे, डीआरडीओ एवं डिफेंस क्षेत्र के चीफ एडवाइजर जितेंद्र सिंह सहित लघु उद्योग भारती के देश, प्रदेश और प्रांतों की समस्त जिला इकाइयों के पदाधिकारी एवं उद्यमी शामिल हुए।  

‘रायगढ़ की एआई उड़ान-जागरूकता से नवाचार तक’ कार्यशाला में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

रायपुर  रायगढ़ के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की आधुनिक तकनीक से जोड़ने, इसके व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा देने और नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिले में एआई एक्सीलेंस सेंटर विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओ.पी. चौधरी ने आज संत पूज्य  प्रियदर्शी राम जी ऑडिटोरियम, पंजरी प्लांट में आयोजित एक दिवसीय एआई कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर यह घोषणा की। ‘रायगढ़ की एआई उड़ान-जागरूकता से नवाचार तक’ थीम पर आयोजित कार्यशाला में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि आईआईआईटी नया रायपुर के सहयोग से रायगढ़ में एआई से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित एआई एक्सीलेंस सेंटर में एआई से संबंधित गतिविधियों का चरणबद्ध विस्तार किया जाएगा। जिले के चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को आईआईआईटी नया रायपुर के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और आगे बढ़ने के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर को युवाओं की बदलती जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में यहां एआई के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इससे युवाओं को नई तकनीक सीखने, उसका प्रयोग करने और अपने विचारों को नवाचार में बदलने के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई और भविष्य की तकनीकों को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। नया रायपुर में सेमीकंडक्टर इकाई और डेटा सेंटर के क्षेत्र में विकसित हो रही संभावनाएं प्रदेश के तकनीकी परिदृश्य को नया विस्तार देंगी। एआई, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए कौशल, रोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता के नए अवसर तैयार होंगे। एआई यूनिकॉर्न पर सवाल का छात्र नैतिक ने दिया जवाब कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्री  चौधरी ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए एआई में ‘यूनिकॉर्न’ के संबंध में सवाल पूछा। कक्षा 12वीं के छात्र नैतिक अग्रवाल ने जवाब देते हुए बताया कि एआई तकनीक पर काम करने वाले किसी स्टार्टअप का बाजार मूल्य एक अरब डॉलर से अधिक हो जाने पर उसे ‘एआई यूनिकॉर्न’ कहा जाता है। वित्त मंत्री  चौधरी ने नैतिक के जवाब की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की। नई तकनीक को सीखें और उसका रचनात्मक उपयोग करें : सांसद  विजय बघेल दुर्ग लोकसभा सांसद  विजय बघेल ने युवाओं को नई तकनीकों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि एआई तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। युवाओं को इसकी जानकारी हासिल करने के साथ ही इसके सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं युवाओं को भविष्य की संभावनाओं के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कलेक्टर  मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत आईआईआईटी नया रायपुर के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जिला प्रशासन रायगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आईआईआईटी नया रायपुर के कुलपति एवं निदेशक प्रो. (डॉ.) ओ.पी. व्यास के नेतृत्व में एआई विशेषज्ञों की टीम ने प्रतिभागियों को एआई की वर्तमान क्षमताओं तथा शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से रायगढ़ की स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान में एआई आधारित तकनीकों की संभावनाओं को भी समझाया। यह कार्यशाला रायगढ़ में दीर्घकालिक एआई इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत रही। कार्यक्रम में महापौर  जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मती शिखा रविन्द्र गबेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और चयनित प्रतिभागी उपस्थित रहे।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह के आहवान पर वर्ष 2029 तक म.प्र. को बनाएंगे नशामुक्त केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में प्रदेश को ‘मॉडल राज्य’ बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के नशा मुक्त भारत के निर्माण के संकल्पों के अनुरूप प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की गई है। राज्य सरकार और पुलिस अब मादक पदार्थों, सायबर अपराध, अवैध हथियारों तथा संगठित अपराध के नेटवर्क पर सतत प्रहार कर रही है। मध्यप्रदेश को 'नशा मुक्त' बनाने के लिए पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के आहवान पर मध्यप्रदेश को वर्ष 2029 तक पूरी तरह नशामुक्त बनाने के लिये हर स्तर पर सघन प्रयास किये जायेंगे।      मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय, के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस को अपनी कानून व सुरक्षा व्यवस्था के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सांप्रदायिक सौहार्दृ बनाए रखना चाहिए और समाज को भी इसके लिए निरंतर प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्रो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की प्राप्ति में मध्यप्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम का राज्यों में आकर व्यवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन करना, मार्गदर्शन देना, सहयोग करना और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना एक अत्यंत सराहनीय व सकारात्मक पहल है। इस व्यवस्था से सही और दूरगामी निर्णय लेने में मदद मिलती है तथा प्रशासनिक व पुलिस तंत्र की त्वरित गति से कार्य करने की दक्षता बढ़ती है। मध्यप्रदेश में देश का एक आदर्श राज्य बनने की पूरी क्षमता है और राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के सतत मार्गदर्शन व समन्वय से प्रदेश को हर दृष्टि से एक ‘मॉडल राज्य’ बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार आधुनिक तकनीक और नए-नए प्रयोगों के सफल परीक्षण के बाद राज्यों को उन्हें लागू करने के अवसर उपलब्ध करा रही है और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग भी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कभी असंभव मानी जाने वाली नक्सल समस्या को प्रधानमंत्री  मोदी के मार्गदर्शन में और गृह मंत्री  शाह के अटल इरादों के कारण निर्धारित समय-सीमा में खत्म करने में मदद मिली। प्रदेश में नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ा प्रहार कर नियंत्रण पाया गया है। अब सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिये विस्तृत कार्य-योजना के तहत कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवाओं में विश्वास जगाने के लिए वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। सांदीपनि विद्यालयों के जरिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जा रही है। भवन विहीन शालाओं के लिए भवन स्वीकृत किए गए है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नक्सल मुक्त हुए क्षेत्र के विकास के लिए 400 करोड़ रूपये की योजना बनाई गई है। जनजातीय समुदाय में भरोसा बढ़ाने के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। वनाधिकार पत्र जारी करने में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश के नागरिकों के सुलभ और त्वरित आवागमन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ की गई है। सिंहस्थ 2028 के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। कर्मचारियों में विश्वास जगाने के लिए 68 हजार कर्मियों को पदोन्नति दी गई है। अग्निवीरो के लिए यूनिफॉर्म सर्विसेज में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विगत दो वर्षों में 16,895 पदों पर भर्ती की गई है। अब पद रिक्त होने पर तत्काल भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। वर्ष 2026 में 9,662 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पुलिस बैंड में विगत कई वर्षों से लंबित भर्ती प्रक्रिया को पुन: प्रारंभ कर पुलिस बैंड को नया स्वरूप दिया गया है। पुलिस बैंड में 648 कर्मी भर्ती किए गए हैं। अब प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय पर्वों पर पुलिस बैंड द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने लगभग 10 वर्षों से लंबित प्रमोशन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। विभिन्न संवर्गों में 27 हजार से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। ई-एचआरएमएस में 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मी जोड़े गए है। केंद्रीय गृह सचिव  गोविंद मोहन ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री  अमित शाह के विजन से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ से लगी सीमाओं को देखते हुए अपराधियों की अंतर्राज्यीय आवाजाही, हथियारों की तस्करी तथा ड्रग्स कॉरिडोर पर पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त आसूचना और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने नेटग्रिड के अधिक प्रभावी उपयोग, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘ड्रग-मुक्त कैंपस’ फ्रेमवर्क लागू करने, एनडीपीएस विशेष न्यायालयों की शीघ्र स्थापना तथा राज्य में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन पर जोर दिया। मुख्य सचिव म.प्र. शासन  अशोक बर्णवाल ने केंद्रीय टीम को राज्य में कानून व्यवस्था और सभी वर्गों के सरकार के प्रति विश्वास जगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए गए है। सरकार द्वारा जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक  कैलाश मकवाणा ने बताया कि राज्य में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में निरंतर नवाचार किये जा रहे हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में भी निर्णय लिये जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि सरकार किसानों में विश्वास बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसानों को एक लाख करोड़ रूपये की योजनाओं का सीधा लाभ दिया गया है। महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत राशि हस्तांतरित की गई है। 18 लाख से अधिक बहनों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर लखपति दीदी बनाया जा चुका है। वन स्टॉप सेंटर से एक लाख महिलाओं से सम्पर्क किया गया है। बैठक में बताया गया कि कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये सरकार निरंतर कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस महकमे ने ड्रग्स बनाने वाली 17 गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ … Read more

कैप्टन स्मित मच्छर को मिलेगा ₹1 करोड़ का इनाम, फार्मा कंपनी ने कहा- ‘आप हमारे असली हीरो

नई दिल्ली देश की एक बड़ी दवा निर्माता कंपनी ने कैप्‍टन स्मित मच्‍छर को 10000000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है. फर्मा कंपनी ने कैप्‍टन स्मित मच्‍छर को असली हीरो बताया है. फ्लाईदुबई की फ्लाइट 174 यात्रियों के साथ इजरायल जा रही थी. विमान जब ऊंचे आसमान में था, तब को-पायलट ने कैप्‍टन मच्‍छर पर जानलेवा हमला कर दिया. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी को-पायलट 9/11 की तर्ज पर विमान को इजरायल में क्रैश कराना चाहता था. लेकिन आरोपी के मंसूबे के बीच भारतीय पायलट और विमान के कैप्‍टन स्मित मच्‍छर आ गए. जानलेवा हमला होने के बाद भी उन्‍होंने हिम्‍मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इसके बाद विमान में सवार यात्रियों और क्रू-मेंबर के अन्‍य सदस्‍यों ने आरोपी को-पायलट को अपने कब्‍जे ले लिया।  फार्मा कंपनी मैनकाइंड ने कैप्‍टन स्मित मच्‍छर की बहादुरी को सलाम करते हुए एक करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया है. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि आप हमारे समय के असली हीरो हैं. कंपनी ने कहा, ‘आपने पूरी दुनिया के सामने जिस साहस, शौर्य और जिम्‍मेदारी का परिचय दिया है, उसे देखते हुए एक भारतीय के तौर पर हमें अत्‍यंत गर्व हो रहा है. यही वजह है कि मैनकाइंड फार्मा ने आपको और आपके परिवार को एक करोड़ रुपये का योगदान करने का फैसला लिया है।  पीएम मोदी ने खुद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात कर उनके साहस और सूझबूझ की सराहना की. पीएम मोदी ने शुक्रवार को उनसे बातचीत के दौरान बताया कि देशभर में उनकी लंबी उम्र और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना हो रही है. उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित ने गंभीर चोटों के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए जो फ़ैसला लिया, उस पर पूरे देश को गर्व है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. महामृत्युंजय का जाप सब जगह चल रहा है. आपकी हिम्मत, धैर्य और सूझबूझ ने इतने लोगों की जान बचाई. आपने दिखाया कि भारतीय जान लेने वाले नहीं, जान बचाने वाले लोग हैं।  जांच में चौंकाने वाले खुलासे यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम के मुताबिक़, संयुक्त अरब अमीरात के प्रॉसिक्युटर जनरल ने शनिवार को कहा कि फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 के को-पायलट ने उड़ान के दौरान आतंकवादी हमला करने की कोशिश की थी. प्रॉसिक्युटर जनरल ने कहा कि को-पायलट ने कॉकपिट के अंदर क्रैश ऐक्स से पायलट पर हमला किया और विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की. क्रैश ऐक्स आम तौर पर कॉकपिट में रखा जाता है और दुर्घटना जैसी आपात स्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा कि घटना की परिस्थितियों, हमले के मक़सद और इससे जुड़े किसी भी संबंध का पता लगाने के लिए जांच जारी है. इसके साथ ही फिजिकल और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। 

सारंगढ़ में मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटक के जरिए गूंजा नशा मुक्त भारत का संदेश

​रायपुर     ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘सेवा के 25 वर्ष’ के उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा खेलभांठा मैदान सारंगढ़ में एक विशाल नशा मुक्त भारत जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को नशे के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हुए एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया गया।     ​कार्यक्रम की शुरुआत में कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रस्तुति में नशे के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और सामाजिक ताने-बाने पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का सजीव व संवेदनशील चित्रण किया गया। तत्पश्चात खेलभांठा मैदान से एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, स्कूली बच्चों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने नशामुक्ति के नारों के साथ जन-जन को जागरूक किया।           ​रैली के उपरांत मैदान में एकत्र प्रतिभागियों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर विशाल मानव श्रृंखला बनाई और नशामुक्त भारत का संदेश बुलंद किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को स्वयं नशे से दूर रहने तथा परिवार व समाज को नशामुक्त बनाने के लिए निरंतर जनजागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई। समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों ने इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया।

प्रत्याशी अपने उतारकर सिंबल हमारा दिया था’, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर लगाया धोखा देने का आरोप

लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और डॉ. संजय निषाद ने तीखा पलटवार किया है। दोनों मंत्रियों ने 2017 से पहले की सपा सरकार और 2017 के बाद की योगी सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। दोनों वरिष्ठ मंत्रियों ने अखिलेश यादव द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल, निवेश, रोजगार, सरकारी भर्ती, कानून-व्यवस्था और गठबंधन की राजनीति पर दिये गये बयानों को लेकर पलटवार किया है। इसके साथ ही मंत्री डॉ. संजय निषाद ने अखिलेश यादव के संभावित अयोध्या दौरे पर तीखा कटाक्ष किया है।  हमारे सिंबल पर सपा ने लड़ाये थे अपने 12 प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सुभासपा का सिंबल इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव ने अपने 12 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया था। उन्होंने शनिवार को सपा में शामिल हुए नेताओं के बारे में पूछे गये सवाल पर कहा कि वो सब के सब दगे हुए कारतूस हैं। कभी बसपा में रहते हैं, कभी सपा, तो कभी किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल ऐसे नेताओं से गठबंधन करने से वोट नहीं मिलता।   मोबाइल और शिक्षा पर राजभर ने किया पलटवार बच्चों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल और शिक्षा के मुद्दे पर अखिलेश यादव की टिप्पणियों का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बच्चों को मुख्य रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा के बिना बच्चों को नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकता। अगर उनका पूरा ध्यान केवल मोबाइल में रहेगा, तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे? बच्चों के पास मोबाइल रहे, लेकिन उससे जो शैक्षणिक जानकारी मिलती है, वे उसी पर अमल करें। निवेश और रोजगार को लेकर घेरा प्रदेश में निवेश के मुद्दे पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई भी निवेशक आने को तैयार नहीं था। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार के दौरान स्थिति बदली है। राजभर ने कहा कि आज सैमसंग जैसी बड़ी मोबाइल कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर अपना कारोबार स्थापित कर रही हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अखिलेश यादव को सपा के चश्मे से यह सब दिखाई नहीं दे रहा। भर्ती आयोगों और पारदर्शिता पर सवाल सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रियाओं पर बात करते हुए राजभर ने सपा सरकार के कार्यकाल को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सपा सरकार में यूपीपीएससी में पक्षपात करते हुए अयोग्य व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर बिठा दिया था, जिसपर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और तत्कालीन अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कहा था।  उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार में नौकरियों के विज्ञापनों के साथ बोलियां लगती थीं और बिना पैसों के नौकरी नहीं मिलती थी। कहा कि सपा सरकार में शिवपाल चाचा एंड कंपनी सक्रिय हो जाती थी और जैसी नौकरी होती उस हिसाब से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये तक की बोली लगती। आज योगी सरकार में बिना किसी भ्रष्टाचार और पक्षपात के पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 10 लाख योग्य युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा, जिलों, ब्लॉकों और तहसीलों में रोजगार मेले आयोजित कर तथा बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी और ब्याज मुक्त ऋण देकर छोटे व्यापारियों और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। सपा के समय में हुए एक हजार दंगे, योगी शासन में शून्य' प्रदेश की कानून-व्यवस्था की तुलना करते हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश सरकार के 5 साल के शासनकाल में प्रदेश में एक हजार से अधिक दंगे हुए थे, जबकि योगी आदित्यनाथ के 10 साल के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय गुंडे और माफिया सड़कों पर खुलेआम हथियार लहराते हुए घूमते थे, लेकिन योगी सरकार में कोई गैंगवार नहीं हुआ और माफिया पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर कसा तंज कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि देर से ही सही, कम से कम वे अयोध्या आ तो रहे हैं। उन्हें भगवान श्रीराम के साथ-साथ निषादराज के भी दर्शन करने चाहिए और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से गलती सुधर जाती है। 2017 से पहले और बाद के कार्यकाल की तुलना डॉ. संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार पर आरोप लगाना है, लेकिन जनता को 2017 से पहले और 2017 के बाद की स्थितियों की तुलना करनी चाहिए। चाहे नौकरी का मामला हो, भर्ती आयोगों की पारदर्शिता हो, कानून-व्यवस्था हो या घोटाले, तुलना करने पर स्थिति साफ हो जाएगी।

धमतरी के धुमा में जिले के पहले मॉडल बालिका शौचालय का लोकार्पण

​रायपुर     छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ बालिका शिक्षा, स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखते हुए धमतरी जिले में एक मिसाल कायम की गई है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कुरुद विकासखंड की ग्राम पंचायत धुमा स्थित प्राथमिक शाला में जिले के प्रथम सर्वसुविधायुक्त बालिका शौचालय का निर्माण कर इसका लोकार्पण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरपंच द्वारा संपन्न इस लोकार्पण ने ग्रामीण अंचल में बेटियों के सम्मान, निजता और गरिमा को संवर्धित करने का एक सशक्त संदेश दिया है।         ​नव-निर्मित बालिका शौचालय परिसर को विशेष रूप से आकर्षक गुलाबी रंग से सजाया गया है, जिसकी मुख्य दीवार पर 'मेरी बेटी—मेरा स्वाभिमान' का संदेश उकेरा गया है। लोकार्पण समारोह के दौरान जब स्कूल की नन्हीं बालिकाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर इस संदेश को एक पंक्ति में प्रदर्शित किया, तो संपूर्ण वातावरण भावुक और प्रेरणादायी बन उठा। 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन ग्रामीण' (वीबी-जी रामजी योजना) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत 4.30 लाख रुपए की राशि से निर्मित यह परिसर केवल एक भवन नहीं, बल्कि बेटियों के लिए एक सुरक्षित और सहज माहौल तैयार करने का ठोस प्रयास है। ​लगभग 4.50 मीटर × 3.60 मीटर के दायरे में विकसित इस आधुनिक शौचालय में बालिकाओं की हर व्यावहारिक और सूक्ष्म आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। परिसर में अलग शौचालय कक्ष, पर्याप्त वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ रनिंग वॉटर, वॉश एरिया, सेनेटरी नैपकिन डिस्पोजल और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैम्प की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्राथमिक स्तर पर ही ऐसी मूलभूत और स्वच्छ सुविधाओं की उपलब्धता से न केवल बालिकाओं में स्वच्छता की आदतों का विकास होगा, बल्कि स्कूल में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और ड्रॉप-आउट दर को रोकने में भी यह मील का पत्थर साबित होगा।       ​इस पहल पर संतोष व्यक्त करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि धुमा पंचायत में निर्मित यह बालिका शौचालय जिले के लिए एक मॉडल है।बच्चों का स्वास्थ्य, निजता और स्वच्छता सीधे उनके आत्मसम्मान से जुड़ी होती है, और प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी कि आवश्यकतानुसार जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में भी ऐसे मानव-केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाए। धुमा पंचायत का यह संवेदनशीलता से भरा प्रयास पूरे राज्य के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार सीमित संसाधनों में भी बच्चों की वास्तविक आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

बिहार में कृषि फीडरों का होगा सोलराइजेशन, किसानों को जमीन देने पर मिलेगा तय आर्थिक लाभ

पटना  बिहार के ग्रामीण इलाकों में कृषि फीडरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक कृषि फीडरों के लिए 2585 मेगावाट सोलर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। योजना के तहत स्थानीय किसानों को भी सोलर प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध कराने के माध्यम से जोड़ा जाएगा। किसानों को 55 पैसे यूनिट की दर से मिलती है बिजली वर्तमान में किसानों को कृषि कार्य के लिए 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। वहीं, बिजली कंपनी को बिजली खरीदने में करीब 6.19 रुपये प्रति यूनिट खर्च आता है। सरकार चाहती है कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा सोलर ऊर्जा से पूरा किया जाए। जमीन देने वाले किसानों को मिलेगा तय लाभ सोलराइजेशन योजना में खेत मालिकों को भी भागीदार बनाने की तैयारी है। बिजली कंपनी स्थानीय स्तर पर किसानों को जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाले किसानों को तय राशि का लाभ दिया जाएगा। 2027 तक 640 फीडर होंगे सोलर योजना के पहले चरण में वर्ष 2027 तक 640 कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जाना है। इससे करीब 640 मेगावाट सोलर बिजली उपलब्ध होने का लक्ष्य है। इसके बाद वर्ष 2028 तक 896 फीडरों को सोलर से जोड़ने की योजना है। 2028 में 900 मेगावाट बिजली का लक्ष्य वर्ष 2028 तक 896 फीडरों के सोलराइजेशन से करीब 900 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए निजी कंपनियों की भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर जमीन की उपलब्धता को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2029 तक 2585 मेगावाट सोलर ऊर्जा वर्ष 2029 तक 1024 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन का लक्ष्य है। इससे करीब 1034 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की योजना है। तीन चरणों में कुल 2585 मेगावाट सोलर ऊर्जा कृषि फीडरों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर बिजली से कृषि क्षेत्र को मिलेगा नया आधार योजना पूरी होने पर कृषि फीडरों के लिए सोलर ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और किसानों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की मौजूदा व्यवस्था को सौर ऊर्जा से मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही, सोलर प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाले स्थानीय किसानों को भी योजना से आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।