November 2, 2026 - samacharsecretary.com

राजनीतिक मतभेद दरकिनार, पंचकूला सम्मेलन में एक साथ नजर आए पक्ष-विपक्ष के नेता

November 2, 2026 by admin

पंचकूला. सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा विधानसभा की ओर से संविधान पखवाड़े के तहत जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं, समापन सत्र में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश के वर्तमान और पूर्व विधायक शामिल हुए। सम्मेलन की खास बात यह रही कि इसमें कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक भी पहुंचे। अलग-अलग राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर संवैधानिक मूल्यों पर संवाद का मंच बनाया। “यह सरासर बदतमीजी है…” – अधिकारियों की मान-मनौव्वल भी रही नाकाम कार्यक्रम स्थल पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज होकर वापस लौट गए। हुड्डा कार्यक्रम स्थल के बाहर लगे होर्डिंग्स और पोस्टरों पर अपनी तस्वीर न पाकर बेहद खफा दिखे और इसे अपनी अनदेखी माना। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम छोड़कर जाने की खबर मिलते ही प्रशासनिक और विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें मनाने के लिए पीछे भागे। हालांकि, हुड्डा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह दिल्ली या रोहतक से विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे और इस तरह का व्यवहार सरासर बदतमीजी है। हुड्डा के कड़े रुख को देखते हुए उनके समर्थक और वरिष्ठ विधायक बीबी बत्रा तथा आफताब अहमद भी विरोध जताते हुए कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। 233 जनप्रतिनिधियों का जुटान: चार पीढ़ियों के अनुभव का अनूठा संगम विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर से 57 वर्तमान और 176 पूर्व विधायकों सहित कुल 233 जनप्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल प्रो. असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गरिमामयी मौजूदगी रही। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों, हरियाणा की विकास यात्रा और ‘विकसित हरियाणा’ के रोडमैप में जनप्रतिनिधियों की ऐतिहासिक भूमिका पर मंथन करना था। 90 साल के बुजुर्ग दिग्गजों से लेकर युवा विधायकों तक की दिखी मौजूदगी इस सम्मेलन की सबसे खास बात प्रदेश के संसदीय अनुभव की विविधता रही। एक तरफ जहां 1935 में जन्मे सबसे बुजुर्ग पूर्व विधायक गणपत राय और ओपी भारद्वाज तथा वरिष्ठतम महिला जनप्रतिनिधि सावित्री जिंदल मौजूद रहीं, वहीं दूसरी तरफ नई पीढ़ी के सबसे युवा विधायक आदित्य सुरजेवाला और युवा महिला विधायक विनेश फौगाट ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा 7-7 बार चुनाव जीतने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज और पूर्व स्पीकर डॉ. रघुवीर सिंह कादियान आकर्षण का केंद्र बने रहे।

किसान मंडी लगाने पर मोहाली में विवाद, लोगों ने कहा- गंदगी नहीं, हरियाली चाहिए

November 2, 2026 by admin

मोहाली. फेज-5 में सब्जी मंडी वाली जगह पर पिछले कई दिनों से लगी आग अब बुझ चुकी है। नगर निगम की ओर से शहरभर से लाई जाने वाली झाड़ियों और कूड़े-करकट को यहां डंप किया जाता था। आग लगने के बाद आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब नगर निगम की ओर से यहां जमा कूड़े और झाड़ियों को हटाकर जगह की सफाई कर दी गई है। इसके बाद फेज-5 के निवासियों ने इस जगह पर शहीद भगत सिंह ग्रीन बेल्ट विकसित करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि अब यहां किसी भी प्रकार की किसान मंडी नहीं लगने दी जाएगी। सोमवार को लगने वाली किसान मंडी के लिए सोमवार सुबह किसान अपना सामान लेकर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें मंडी लगाने से रोकते हुए वापस भेज दिया। इस दौरान मंडी बोर्ड के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से किसान मंडी लगाने की अपील की। अधिकारियों ने किसानों की सुविधा को देखते हुए मंडी जारी रखने की बात कही, लेकिन स्थानीय निवासी अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि यह जमीन नगर निगम की है और यहां अब किसान मंडी के बजाय ग्रीन बेल्ट बनाई जानी चाहिए।

मौसम बिगड़ने से किसानों की बढ़ी चिंता, धान की गुणवत्ता खराब होने की आशंका

November 2, 2026 by admin

कोंडागांव. धान की कटाई का वक्त किसानों के लिए कमाई का होता है, लेकिन इस बार बारिश ने इसी समय उनकी चिंता बढ़ा दी है. चक्रवाती तूफान अर्णव के गुजरने के बाद कोंडागांव जिले के खेतों में नुकसान की तस्वीरें सामने आने लगी हैं. कई इलाकों में पककर तैयार धान की बालियां लगातार बारिश और नमी के कारण कमजोर होकर झड़ने लगी हैं. खेतों में पानी भरने से धान के दानों के अंकुरित होने और गुणवत्ता खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है. सब्जी उत्पादक किसानों के सामने भी फसल सड़ने और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है. 87 वर्षीय किसान देवमुनी सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कटाई के समय ऐसा मंजर पहली बार देखा है. जिले में 55 हजार से अधिक किसान पंजीकृत हैं और करीब 52 हजार हेक्टेयर में धान की खेती होती है. ऐसे में मौसम की मार का असर हजारों परिवारों की आजीविका पर पड़ सकता है. एसडीएम किशोर शर्मा ने बताया कि सभी तहसीलदारों को फसल, मकान और अन्य नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं. तूफान की चेतावनी के दौरान मर्दापाल और कोपाबेड़ा के डुबान क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया था. अब किसानों को इंतजार है कि सर्वे में उनका वास्तविक नुकसान दर्ज हो और शासन से समय पर राहत मिल सके.

शराब तस्करों के हाथों शहीद TI के परिवार को राहत, पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति और एक करोड़ की सहायता का CM का ऐलान

November 2, 2026 by admin

देवास मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में शराब तस्करों के ट्रक की चपेट में आने से टीआई दिलीप पुरी की मौत के बाद से इलाके में शोक छाया हुआ है। उनके ही गांव के ही मोहन लाल ने बताया कि दिलीप पुरी होनहार पुलिस अधिकारी थे। वे जहां भी रहे पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने काम करते रहे। उनके निधन से पुलिस विभाग को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनका परिवार ग्राम बरमंड में रहता है। वहीं पर उनकी जन्म हुआ था। यहीं पर प्राथमिक शिक्षा भी पूरी हुई थी। जिसके बाद हायर सेंकडरी तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की। साल 2007 में पुलिस विभाग में चुने गए। गांव के लोगों को कहना है कि उन्होंने स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का काम भी किया था। गांव वालों का कहना है ये एक गंभीर मामला है कि शराब माफिया निडर घूम रहे है। जिस प्रकार से ये घटना हुई है कि पूरे प्रदेश को डरा दिया है। इन लोगों के हौंसले बुलंद है। शासन और प्रशासन को इस पर कड़ी जांच करनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि शराब माफिआओं को थाना प्रभारी ने गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा, तभी चालक ने आयशर को डिवाइडर पर चढ़ाकर आगे बढ़ा दिया, जिस कारण टीआई की जान चली गई। हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। कुछ देर बाद खातेगांव थाने पर श्रद्धांजलि सभा होगी। सीएम मोहन यादव ने किया ट्वीट टीआई दिलीप पुरी की मौत पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करके कहा है कि देवास जिले के खातेगांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कर्तव्य निर्वहन करते हुए थाना प्रभारी श्री दिलीप पुरी जी के दिवंगत होने का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। घटना की जांच के लिए स्पेशल DG श्री उपेंद्र जैन को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया गया है। मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वीर बलिदानी श्री दिलीप पुरी जी की धर्मपत्नी को एसआई के पद पर अनुकंपा नियुक्ति एवं परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। दोषियों को मिलेगी सजा इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि, देवास जिले के खातेगांव टीआई श्री दिलीप पुरी, पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, एक अप्रिय हादसे का शिकार होकर दिवंगत हो गए। श्री पुरी ने पूर्ण बहादुरी और समर्पण भाव से पुलिस सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित किया। दुःख की इस घड़ी में हमारी गहरी संवेदनाएं परिवारजन एवं पुलिस परिवार के साथ है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से दिगंवत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। इस कठिन समय में परिवारजन को ईश्वर साहस और संबल प्रदान करें। मैंने देवास कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात की है। घटना के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। मैं आश्वस्त करता हूं कि इस घटना के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इसके प्रत्येक दोषी को सलाखों के पीछे भेजेगी।

जूस की दुकान से 200 करोड़ की शादी तक, सौरभ चंद्राकर की अकूत संपत्ति का ED ने खोला राज

November 2, 2026 by admin

फर्जी पासपोर्ट से इंडोनेशिया में छिपा था सौरभ चंद्राकर, अजंता मेंडिस के नाम पर बनवाए दस्तावेज जूस की दुकान से 200 करोड़ की शादी तक, सौरभ चंद्राकर की अकूत संपत्ति का ED ने खोला राज महादेव सट्टा ऐप के सौरभ चंद्राकर का फर्जी पासपोर्ट कनेक्शन, विदेश में छिपने के लिए अपनाई नई पहचान रायपुर / नई दिल्ली महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले के आरोपी सौरभ चंद्राकर के पास से इंडोनेशिया में जारी फर्जी पासपोर्ट मिला है. यह पासपोर्ट अजंता मेंडिस (Ajanta Mendis) के नाम पर जारी किया गया था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, सौरभ ने इस फर्जी पहचान के जरिए अपनी असली पहचान छिपाकर विदेश में रहने की कोशिश की थी. इसी पासपोर्ट के आधार पर जुलाई में ओमान में उसे हिरासत में लिया गया था। सौरभ चंद्राकर को भारत प्रत्यर्पित कर लिया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष टीम उसे रविवार शाम ओमान से भारत लेकर आई. सोमवार को सीबीआई ने उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जज के कमरे में पेश किया। 6000 करोड़ रुपये के सट्टेबाजी घोटाले का आरोपी सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी सिंडिकेट का प्रमोटर है. उस पर करीब 6000 करोड़ रुपये के अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल होने का आरोप है. वह सीबीआई के दो मामलों में फरार था, जिनमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक मामले में भी उसके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज है। सीबीआई के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर महादेव ऑनलाइन बुक मामले की जांच एजेंसी ने अपने हाथ में ली थी. जांच में सामने आया कि यह देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक था, जिसे भारत के बाहर से चलाया जा रहा था। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर ओमान में पकड़ा गया जांच एजेंसियां 2023 से ही सौरभ चंद्राकर की तलाश कर रही थीं. हाल ही में ईडी को उसके ओमान में होने की जानकारी मिली. इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने ओमान के अधिकारियों के साथ संपर्क किया. इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने ओमान को उसके प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजे. इन प्रस्तावों के साथ सौरभ के खिलाफ जुटाए गए सबूत भी साझा किए गए. भारतीय एजेंसियों ने ओमान सरकार और वहां की पुलिस के सहयोग से उसे भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की। हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती थी सट्टे की रकम सीबीआई की जांच में पता चला कि सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम को बड़ी संख्या में म्यूल बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया जाता था. कई लेनदेन के बाद यह पैसा हवाला चैनलों के जरिए विदेश भेजा जाता था. एजेंसी के मुताबिक, इस रकम का एक हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर प्रोटेक्शन मनी देने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, ताकि सट्टेबाजी का नेटवर्क बिना रुकावट चलता रहे। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. मार्च में ईडी ने सौरभ चंद्राकर से जुड़े मामले में करीब 1700 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी. इसमें दुबई के महंगे इलाकों में मौजूद लग्जरी विला और अपार्टमेंट भी शामिल थे। साल 2023 में दुबई में हुई सौरभ चंद्राकर की करीब 200 करोड़ रुपये की आलीशान शादी भी चर्चा में रही थी. इस शादी में परिवार के सदस्य प्राइवेट जेट से पहुंचे थे और बॉलीवुड की कई हस्तियां भी मेहमानों में शामिल थीं। कैसे बनाई इतनी संपत्ति? ED की जांच में खुलासा महादेव ऑनलाइन बुक सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर पर सट्टे से मिले पैसों को विदेश भेजने, हवाला के जरिए लेन-देन करने और दुबई में बड़ी संपत्तियां बनाने के आरोप हैं। ED के मुताबिक, इस नेटवर्क में हजारों सट्टा पैनल, फर्जी बैंक खाते, हवाला कारोबारी और शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोग शामिल थे। जांच में करीब 200 करोड़ रुपये की शादी, दुबई में संपत्तियों और राजनीतिक लोगों तक पैसे पहुंचाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर को ओमान सल्तनत से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कर भारत ले आया गया है। भिलाई से शुरू हुआ महादेव सट्टा ऐप का कारोबार छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर का नाम महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इस पूरे नेटवर्क के मुख्य संचालक थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि दोनों ने दुबई में बैठकर सट्टे का कारोबार चलाया और इससे मिलने वाले पैसों को भारत और विदेशों में अलग-अलग तरीकों से निवेश किया। ED ने इस मामले में 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। यह मामला छत्तीसगढ़ पुलिस की एक FIR के आधार पर दर्ज किया गया था। जांच में महादेव ऑनलाइन बुक के साथ रेड्डी अन्ना, फेयरप्ले, स्काईएक्सचेंज और लोटस365 जैसे दूसरे सट्टा प्लेटफॉर्म के जुड़ाव की बात भी सामने आई। ED के मुताबिक, महादेव ऐप का नेटवर्क भारत और UAE में करीब 3,200 पैनल के जरिए चलाया जा रहा था। इन पैनल के माध्यम से क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ताश और दूसरे खेलों पर सट्टा लगाया जाता था। ऐसे चलता था सट्टे का पूरा नेटवर्क जांच के मुताबिक, दुबई में बैठे मुख्य संचालक पैनल चलाने वाले लोगों को लॉगिन आईडी देते थे। पैनल चलाने के लिए करीब 15 से 20 लाख रुपये तक की शुरुआती रकम देनी पड़ती थी। इसके बाद पैनल संचालक बैंक खाते, मोबाइल फोन, इंटरनेट और कर्मचारियों का इंतजाम करते थे। सट्टा खेलने वाले लोगों से WhatsApp और Telegram के जरिए संपर्क किया जाता था। उन्हें वेबसाइट और ऐप पर पैसे लगाने के लिए कहा जाता था। शुरुआत में बोनस और प्रचार के जरिए लोगों को आकर्षित किया जाता था। ED का आरोप है कि पैनल से होने वाले मुनाफे का 70 से 80 फीसदी हिस्सा दुबई में बैठे मुख्य संचालकों तक पहुंचाया जाता था। हर हफ्ते हिसाब होता था और पैनल चलाने वालों को कमाई का ब्योरा दिया जाता था। जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि ऐप को इस तरह … Read more

श्रीलंका को हराकर चैंपियन बना पाकिस्तान, धीमी ओवर गति के कारण ICC ने लगाया जुर्माना

November 2, 2026 by admin

नई दिल्ली पाकिस्तानी टीम ने 31 अक्टूबर (शनिवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को तीन विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था. हालांकि शानदार जीत के बाद भी पाकिस्तानी टीम को ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. फाइनल मुकाबले में धीमी ओवर गति के कारण पाकिस्तानी टीम पर मैच फीस का पांच फीसदी जुर्माना लगाया गया है. एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी जेफ क्रो ने समय में मिलने वाली छूट को ध्यान में रखने के बाद पाकिस्तानी टीम को निर्धारित समय से एक ओवर पीछे पाया. क्या कहता है ICC का नियम? आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत निर्धारित समय में कम फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. चूंकि पाकिस्तानी टीम ने एक ओवर कम फेंका था, इसी कारण उस पर 5 फीसदी जुर्माना लगा. मैदानी अंपायर्स अहसान रजा और वेन नाइट्स के साथ तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर राशिद रियाज ने पाकिस्तानी टीम पर आरोप लगाए थे. पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए प्रस्तावित सजा को मान लिया. मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को 8 विकेट पर 325 रन बनाने दिए. इसके बाद फखर जमां की शानदार शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तानी टीम ने 326 रनों का लक्ष्य नौ गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. फखर जमां ने 99 गेंदों पर 127 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और छह छक्के शामिल थे. उनकी पारी की बदौलत पाकिस्तान ने यादगार जीत दर्ज की, लेकिन धीमी ओवर गति के कारण टीम को खिताबी जीत के बाद जुर्माना भी भुगतना पड़ा.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 93वीं बैठक संपन्न, छत्तीसगढ़ की ओर से शशिकांत द्विवेदी ने किया प्रतिनिधित्व

November 2, 2026 by admin

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 93वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न मार्कफेड अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ का किया प्रतिनिधित्व रायपुर सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को धरातल पर उतारने और सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के प्रयासों के तहत, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)की महापरिषद की 93वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में विशेष रूप से शिरकत की। विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने तय किए सफलता के नए आयाम- श्री शशिकांत द्विवेदी बैठक के दौरान मार्कफेड अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने सहकारिता क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व बदलावों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी, लेकिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों के दौरान संस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की है और कई नए मुकाम हासिल किए हैं। श्री द्विवेदी ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी समितियों को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और पहलों को भी रेखांकित किया। सहकार से समृद्धि के विजन को मजबूत करना और सहकारी संस्थाओं की वित्तीय व ढांचागत क्षमता को बढ़ाना है। इस बैठक में देश भर के सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सहकारी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

अब ड्रोन से खेती करेंगे भागलपुर के किसान, आधुनिक फल उत्पादन का मिलेगा पांच दिवसीय प्रशिक्षण

November 2, 2026 by admin

भागलपुर फल उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अब आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए भागलपुर के 30 चयनित किसानों को स्मार्ट बागवानी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), भागलपुर की ओर से किसानों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, पिपराकोठी, पूर्वी चंपारण भेजा गया है। दो से छह नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिक किसानों को आधुनिक एवं टिकाऊ फल उत्पादन की तकनीक सिखाएंगे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से संबद्ध महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण के पहले दिन स्मार्ट बागवानी, सेंसर आधारित इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी) तकनीक, आधुनिक फल उद्यान की स्थापना और मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। दूसरे दिन ड्रिप सिंचाई, फर्टिगेशन, जल उपयोग की दक्षता, विविधीकृत खेती और बहुस्तरीय फल उत्पादन प्रणाली के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही पौधशाला प्रबंधन और बिना मिट्टी के पौधे तैयार करने की तकनीक भी सिखाई जाएगी। ड्रोन से फसलों की निगरानी का मिलेगा प्रशिक्षण तीसरे दिन बागवानी में ड्रोन के उपयोग, फसलों की निगरानी और पौध संरक्षण में इसकी भूमिका का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा फलदार पौधों की छत्रक प्रबंधन तकनीक और कटाई के बाद फलों को खराब होने से बचाने के उपाय बताए जाएंगे चौथे दिन फल उद्यानों में अंतरवर्ती खेती, अतिरिक्त आमदनी के अवसर और एकीकृत कृषि प्रणाली (आइएफएस) माडल की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए किसानों को खेतों और महाविद्यालय परिसर का भ्रमण भी कराया जाएगा। गुणवत्ता और बाजार मूल्य बढ़ाने पर जोर प्रशिक्षण के अंतिम दिन फल फसलों में कीट प्रबंधन तथा टिकाऊ बागवानी एवं वानिकी उत्पादन प्रणाली की जानकारी दी जाएगी। समापन समारोह में प्रशिक्षण लेने वाले किसानों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों में दक्ष बनाकर फल उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाना तथा उपज का बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण से किसानों को आधुनिक खेती अपनाने और आमदनी बढ़ाने में काफी लाभ मिलेगा।

अब मोबाइल पर मिलेगी नजदीकी सरकारी अस्पताल की जानकारी, हरियाणा सरकार की नई तैयारी

November 2, 2026 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा में अब सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की लोकेशन (स्थान) ढूंढना आसान हो सकता है। प्रदेश सरकार सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को एक डिजिटल मैप से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके बाद लोग एक क्लिक करके जान सकेंगे कि उनके आसपास कौन-सा सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या आयुष सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), उप-स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष संस्थानों का डिजिटल रिकार्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) तकनीक की मदद ली जाएगी। इस प्लेटफार्म पर स्वास्थ्य संस्थानों की लोकेशन, जरूरी जानकारी और तस्वीरें भी उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने रविवार को चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। किन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त? बैठक में प्रदेशभर के स्वास्थ्य संस्थानों की मैपिंग से जुड़ा डेटा भी दिखाया गया। इस डिजिटल व्यवस्था का फायदा सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भी मिलेगा। मैप के जरिए अधिकारियों को पता चल सकेगा कि किन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हैं और कहां अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत है। इससे नए संस्थान खोलने, पुराने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और जरूरी निवेश की योजना बनाने में मदद मिलेगी। डा. मिश्रा ने सभी संबंधित विभागों का डेटा एक ही प्लेटफार्म पर लाने और इसे आम जनता के लिए उपलब्ध कराने पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर योजना तैयार करना सरकार का उद्देश्य इस पूरी व्यवस्था में हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एचएआरएसएसी) तकनीकी मदद करेगा। यह संस्था डिजिटल डेटा को संभालने और दूसरे सरकारी विभागों के साथ जानकारी साझा करने में सहयोग देगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी को आसान बनाना और प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर योजना तैयार करना है।

IDBI बैंक के निजीकरण के विरोध में चंडीगढ़ में उतरे कर्मचारी, किया प्रदर्शन

November 2, 2026 by admin

चंडीगढ़. IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी दो दिवसीय देशव्यापी भूख हड़ताल पर हैं। सोमवार, 2 नवंबर को सुबह 10 बजे शुरू हुई यह भूख हड़ताल मंगलवार शाम 6 बजे तक चलेगी। बैंक कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इस आंदोलन में देशभर के 20 हजार से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने सरकार से निजीकरण की प्रक्रिया रोकने और बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा बरकरार रखने की मांग की है। बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट सौरभ कुमार ने कहा कि IDBI बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की हिस्सेदारी है। अब बैंक की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी कंपनी को बेचने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों का विरोध इसी प्रस्तावित फैसले को लेकर है। सरकार और बैंक मैनेजमेंट से नहीं मिला ठोस आश्वासन सौरभ कुमार ने बताया कि कर्मचारियों ने अपनी चिंताओं से सरकार को कई बार पत्र और ईमेल के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बैंक मैनेजमेंट के साथ भी कई दौर की बातचीत हुई, मगर वहां से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। ऐसे में कर्मचारियों को भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस सहित विभिन्न बैंक कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। कई ट्रेड यूनियनें भी कर्मचारियों के पक्ष में आई हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने निजीकरण के विरोध में पत्र लिखकर अपना समर्थन जताया है। छह साल से लगातार मुनाफे में चल रहा बैंक बैंक कर्मचारियों का कहना है कि IDBI बैंक पिछले छह वर्षों से लगातार मुनाफा कमा रहा है। सौरभ कुमार के मुताबिक, बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 9,500 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा दर्ज किया। कर्मचारियों का सवाल है कि जब बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे निजी हाथों में सौंपने की जरूरत क्यों है? उनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने, छोटे कारोबारियों को कर्ज देने तथा विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। निजीकरण से आम लोगों, गरीब और मध्यम वर्ग के ग्राहकों के साथ-साथ बैंक कर्मचारियों के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। आरक्षित वर्ग और दिव्यांग कर्मचारियों के भविष्य पर चिंता सौरभ कुमार ने कहा कि बैंक के निजीकरण की स्थिति में कर्मचारियों के रोजगार और भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े होंगे। विशेष रूप से आरक्षित वर्ग और दिव्यांग कर्मचारियों के रोजगार के अवसरों तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रोजगार के अवसर और सामाजिक प्रतिनिधित्व बनाए रखना जरूरी है। कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगें IDBI बैंक के कर्मचारियों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। दूसरी, सरकार बैंक में अपनी हिस्सेदारी छह प्रतिशत बढ़ाए, ताकि बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा बहाल किया जा सके। तीसरी, यदि सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तो कर्मचारियों को किसी दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की गई तो 3 नवंबर के बाद आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। बैंक यूनियनों ने भी निजीकरण पर उठाए सवाल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस के प्रतिनिधियों ने भी IDBI बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य आम जनता, गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना था। यूनियन प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बड़ी आबादी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो मुनाफे में चल रहे IDBI बैंक के निजीकरण का फैसला क्यों किया जा रहा है? उनके मुताबिक, बैंक पिछले पांच वर्षों में करीब 30 हजार करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा चुका है। ऐसे में सरकार को निजीकरण के फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। फिलहाल, IDBI बैंक के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। अब सरकार के रुख पर नजर है। कर्मचारियों ने साफ किया है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।