November 9, 2026 - samacharsecretary.com

अब बकरी पालन से कमाई का मौका, यूनिट लगाने के लिए सरकार दे रही आधी लागत की सब्सिडी

November 9, 2026 by admin

गोरखपुर बकरी पालन के जरिये स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) में बदलाव किया गया है। अब लाभार्थियों को एक बार में 100 बकरियों के पालन की इकाई स्थापित करने का ही मौका मिलेगा। इससे पहले इस योजना के तहत 100 से 500 तक बकरियों के पालन की इकाई स्थापित करने का प्रविधान था। चयनित लाभार्थियों को परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है। योजना के संचालन के लिए पशुपालन विभाग को नोडल बनाया गया है। इसी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया जाता है। पिछले दिनों गोरखपुर आए भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार ने चयनित 13 लाभार्थियों के साथ बैठक में नई व्यवस्था की जानकारी दी। बताया कि 100 बकरियों की इकाई का संचालन बेहतर रहता है तो इकाई का विस्तार किया जा सकेगा। इसके लिए 100 के गुणांक में बकरियों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था होगी। योजना के तहत बकरियों के साथ पांच बकरों की उपलब्धता भी अनिवार्य है। नई व्यवस्था से बकरी पालन के इच्छुक लोगों को चरणबद्ध तरीके से अपना व्यवसाय स्थापित करने का अवसर मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, परियोजना लागत व आवेदन संबंधी शर्तों को पूरा करना होता है। 20 लाख रुपये है 100 बकरी पालन की परियोजना लागत 100 बकरी व पांच बकरा पालन की इकाई की परियोजना की लागत 20 लाख रुपये हैं। इसी के अनुपात में 500 बकरी व 25 बकरा के पालन की लागत है। परियाेजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार की ओर से मिलता है।

जनगणना में आधार, बैंक खाते और मोबाइल की जानकारी देनी होगी? जानें क्या पूछेंगे कर्मचारी

November 9, 2026 by admin

लखनऊ आपके घर में कितने लोग रहते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं और आपके पास आधार, बैंक खाता, मोबाइल फोन, वोटर आइडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं? जनगणना-2027 के दूसरे चरण में इन समेत करीब 40 सवालों के जवाब देने होंगे। प्रदेश में एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर पहुंचने वाले जनगणना कर्मी मकान, परिवार और प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे। चार जनवरी की रात खुले में सोने वालों की गिनती कर बेघर लोगों का आंकड़ा भी तैयार किया जाएगा। पांच जनवरी 2027 को संदर्भ तिथि मानकर जनसंख्या की स्थिति दर्ज होगी। जनगणना निदेशक व मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने स्पष्ट किया कि लोगों को केवल जरूरी जानकारी देनी होगी, किसी तरह के कागजात या दस्तावेज की प्रति जमा नहीं करनी होगी।जनगणना में आजादी के बाद पहली बार जातीय विवरण भी दर्ज किया जाएगा। प्रदेश में इस बड़े अभियान के लिए 5.62 लाख से अधिक कार्मिक लगाए जाएंगे। सभी 75 जिलों को 1195 चार्ज में बांटा गया है। इनमें 350 ग्रामीण और 845 शहरी चार्ज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी चार्ज तहसील स्तर पर बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 545 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद, 13 कैंटोनमेंट बोर्ड, आठ औद्योगिक टाउनशिप (आइटीएस) और 79 नगर निगम जोन शामिल हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में ढाई गुने से अधिक चार्ज बनाए गए हैं। अलग से दर्ज नहीं की जाएगी आबादी जिलाधिकारी जिले के प्रधान जनगणना अधिकारी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी को पहली बार अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगमों में नगर आयुक्त भी जनगणना की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएंगे। रक्षा क्षेत्रों में सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षित कर गणना का काम कराया जाएगा, हालांकि इन क्षेत्रों की आबादी अलग से दर्ज नहीं की जाएगी। पहले चरण में ड्यूटी कर चुके निजी स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे चरण में भी लगाया जाएगा। जनगणना के लिए प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की व्यवस्था के तहत पिछले वर्ष 31 जनवरी से सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि, क्षेत्रों के नाम बदलने की अनुमति होगी। प्रदेश में करीब 7290 गैर-आबाद क्षेत्र भी जनगणना के दायरे में रखे जाएंगे। बेघर लोगों की सही संख्या जुटाने के लिए चार जनवरी की रात विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खुले में सोते मिलने वाले लोगों को बेघर के रूप में दर्ज किया जाएगा। फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और ऐसे ही अन्य स्थानों पर रात बिताने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे। किसी मकान में दो रसोई होने का मतलब यह नहीं होगा कि वहां दो अलग-अलग हाउसहोल्ड हैं, बल्कि दो परिवार माने जाएंगे। जनगणना में इसके लिए परिवार और रहने की वास्तविक स्थिति को आधार बनाया जाएगा। विदेश में रहने वालों की गणना तय नियमों से विदेश में रहने वाले भारतीयों की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। लंबे समय से भारत में नहीं रहने वाले लोगों को यहां की जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। जनगणना से जुड़े सवालों या अन्य जानकारी के लिए 1855 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।

पराली पर सख्ती: पंजाब में सैटेलाइट के साथ ड्रोन से रखी जाएगी नजर

November 9, 2026 by admin

चंडीगढ़. पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिससे चंडीगढ़ की पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। सिटी ब्यूटीफुल में हवा की गुणवत्ता बनी रही और धुआं कहां से आ रहा इसके लिए अब सैटेलाइट के साथ-साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। केंद्र सरकार की संस्था कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ड्रोन से निगरानी पंजाब के पटियाला से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेगी। इसके बाद संगरूर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा आदि जिलों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। वहीं, हरियाणा में इसकी शुरुआत करनाल से की जा सकती है। आयोग के अनुसार, अक्टूबर में इसकी टीमें पंजाब में मौके पर जाकर निगरानी और समीक्षा भी कर रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआइ) की संयुक्त टीम सैटेलाइट डाटा के माध्यम से हर दिन आगजनी की घटनाओं पर निगरानी रख रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार सैटेलाइट के जरिए रात में होने वाली आगजनी की घटनाओं को सैटेलाइट के जरिए ट्रैक करने में दिक्कत आती है। ऐसे में रात के समय ड्रोन से आगजनी के मामलों की निगरानी होने से आंकड़े और अधिक सटीक होंगे।

MP में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, अवैध ड्रग लैब बंद; नशीले पदार्थों के विनाश में देश में शीर्ष पर

November 9, 2026 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश ने नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है. 'ड्रग्स मुक्त भारत' अभियान के तहत ड्रग्स का खात्मा करने में देश में टॉप किया है. पिछले दो सालों में मध्य प्रदेश ने 2 लाख 74 हजार 405 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं. जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. इस दौरान नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई और अवैध ड्रग लैबोरेटरी भी बंद कराई गईं. यह मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी उपलब्धि है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 31 दिसंबर, 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की थी। दो साल में 2.74 लाख किलो ड्रग्स जब्त यह जानकारी मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने गुरुवार को मंत्रालय में पांचवीं राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी. मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 2,073 मामलों में 1,44,025 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया है. जबकि 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक 2,756 मामलों में 1,30,380 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट हुए हैं. इसी अवधि में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2,986 मामलों में 4,091 आरोपियों से 50,933 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए। शहरों से गांव-कस्बों तक पहुंचा नशे का कारोबार मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है. युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं, जो किसी भी राज्य और समाज के लिए चिंताजनक है. अब तक यह माना जाता था कि बड़े घर के लोग मौज मस्ती के लिए ड्रग्स का सेवन करते. लेकिन अब छोटे-छोटे कस्बों और गांवों तक ये कारोबार अपने पैर पसार चुका है. स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को महंगे नशे की लत लगायी जा रही है. हालांकि प्रशासनिक स्तर पर नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है. आए दिन मध्य प्रदेश में ही अफीम की खेती पकड़ी जाती है. पुलिस ने अवैध शराब, गांजा, अफीम और स्मैक के तस्करों को पकड़कर जेल पहुंचाया है। इंस्टीट्यूशन में एंटी-ड्रग कमेटियां बनाएगी सरकार अधिकारियों ने बताया कि, नशे के पूरी तरह से खात्मे के लिए राज्य सरकार 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंटी-ड्रग कमेटियां भी बनाएगी. एंटी-ड्रग कमेटियों में टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और पुलिस वाले शामिल होंगे. लोकल पुलिस स्टेशन का बीट इंचार्ज हर कमेट के लिए नोडल ऑफिसर होगा. इस दौरान मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सरकारी और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ड्रग-फ्री स्कूल कैंपेन चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरे गैर-कानूनी ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए तीन साल तक मिलकर चलाए जाने वाले कैंपेन की मांग की और इसकी तुलना राज्य की नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिशों से की। पोर्टल के माध्यम से मिली 811 शिकायतें मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने नशा मुक्ति अभियान में देश के टॉप दो राज्यों में आने पर संबंधित विभागों की तारीफ की. उन्होंने बताया कि, ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़ी जानकारी देने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मानस हेल्पलाइन 1933 का प्रचार किया जाएगा. साल 2025 और 2026 में इस हेल्पलाइन और पोर्टल के माध्यम से 811 शिकायतें मिलीं. पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने 18 अवैध ड्रग लैबोरेटरी बंद कीं. नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में 446 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी अटैच की गईं. इनमें वर्ष 2025 में 300 करोड़ और 2026 में 146 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि, ''जहां भी हमें मादक पदार्थ के सम्बन्ध में सूचना मिलती है हम रिसेंटली कार्रवाई करते हैं. अभी हमने एमडी ड्रग्स के मामले में कार्रवाई की है. इसके आलावा अन्य मादक पदार्थ के में भी कार्रवाई करते है. ISBT में भी हम नजर रखकर कार्रवाई करते हैं. इसके आलावा मादक पदार्थ के बारे में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं.'' बता दें कि एक महीने पहले सितंबर में इंदौर में नाइजीरियन महिला के पास से 1.19 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी. पुलिस ने उसे इंदौर से पुणे जाते वक्त गिरफ्तार किया था।

भारतीय वायुसेना की बड़ी उपलब्धि, दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड पर उतरा IL-76MD विमान

November 9, 2026 by admin

नई दिल्ली भारतीय वायु सेना ने एक बार फिर अपनी क्षमता का परिचय दिया है. IL-76MD परिवहन विमान ने पूर्वी लद्दाख के न्योमा एयरबेस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की. यह ऊंचाई 13,629 फीट है. वायु सेना के अनुसार यह IL-76MD विमान द्वारा दुनिया में कहीं भी हासिल की गई सबसे ऊंची लैंडिंग है। इस उपलब्धि ने न केवल विमान की मजबूती साबित की बल्कि पायलटों के कौशल, सटीकता और पेशेवर रवैये को भी दिखाया. न्योमा एयरबेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से करीब 25 किलोमीटर दूर है. यहां भारी विमान उतारना आसान काम नहीं. इस विमान को गजराज भी कहते हैं। पतली हवा में इंजन की शक्ति कम हो जाती है. लिफ्ट की क्षमता भी घट जाती है. ऐसे में लंबी रनवे और बेहद सावधानी की जरूरत पड़ती है. इस सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना ऊंचाई वाले कठिन इलाकों में भी बड़े विमानों को संचालित कर सकती है। न्योमा एयरबेस का रणनीतिक महत्व न्योमा को पहले एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता था. 1962 के युद्ध के समय इसकी शुरुआत हुई थी. बाद में यह लंबे समय तक बंद पड़ा रहा. 2009 में एएन-32 विमान की लैंडिंग से इसे फिर सक्रिय किया गया. हाल के वर्षों में सीमा सड़क संगठन ने इसे आधुनिक बनाया. करीब 2.7 से 3 किलोमीटर लंबी पक्की रनवे तैयार की गई। 2025 में वायुसेना प्रमुख ने सी-130जे विमान से लैंडिंग कर इसे औपचारिक रूप से चालू घोषित किया. अब यह दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर कैपेबल एयरफील्ड्स में गिना जाता है. यहां से सेना को तेजी से सैनिक, हथियार और रसद पहुंचाई जा सकती है. लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में सड़क मार्ग से सामान पहुंचाने में कई दिन लग जाते हैं. हवाई मार्ग से यह समय घटकर कुछ घंटों का रह जाता है. चीन सीमा के पास इस क्षमता का होना भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाता है। IL-76MD विमान की भूमिका IL-76MD को वायुसेना में गजराज भी कहा जाता है. यह रूस मूल का चार इंजन वाला भारी परिवहन विमान है. यह करीब 40 टन वजन उठा सकता है. इसमें सैनिक, वाहन, तोप और अन्य सैन्य सामान ले जाया जाता है. ऊंचाई वाले इलाकों में इसकी लैंडिंग बेहद चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि हवा पतली होने से इंजन का थ्रस्ट कम हो जाता है. रनवे की लंबाई और मौसम की स्थिति भी मायने रखती है। न्योमा में सर्दियों में तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है. ऐसी परिस्थितियों में सफल लैंडिंग विमान की क्षमता और क्रू के प्रशिक्षण दोनों को दर्शाती है. यह कदम भारत की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता यानी रणनीतिक हवाई परिवहन शक्ति को मजबूत करता है. अब जरूरत पड़ने पर भारी सामान को सीधे सीमा के करीब पहुंचाया जा सकेगा। यह उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि भारत की सीमा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है. गलवान घटना के बाद से भारत ने लद्दाख में सड़कें, सुरंगें और एयरबेस विकसित करने पर जोर दिया है. न्योमा जैसी सुविधाएं चीन के साथ तनाव की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद करेंगी. साथ ही यह लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी बढ़ा सकती है. वायु सेना लगातार अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर रही है। IL-76MD जैसी पुरानी लेकिन विश्वसनीय मशीनों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल करके भारत अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है. यह घटना भारतीय रक्षा बलों के आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है।

Cancer Medicines Price Cut: मरीजों को बड़ी राहत, कैंसर की दवाएं 93% तक सस्ती; आज से नए रेट लागू

November 9, 2026 by admin

नई दिल्ली कैंसर के इलाज को और सस्ता बनाने के मकसद से नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने एंटी-कैंसर दवाओं के 543 ब्रांड के लिए बदले हुए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) जारी किए. नए रेट आज 9 नवंबर से लागू होंगे। सरकार ने लोगों के हित में 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को सही करने का फैसला किया है. इसके बाद कीमतों में बदलाव किया गया है. इस पहल का मकसद बहुत ज़्यादा ट्रेड मार्जिन को कम करना और मरीजों को जरूरी कैंसर दवाओं तक बेहतर पहुंच देना है। फार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट के अनुसार रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट में फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा 27 अक्टूबर तक सबमिट की गई जानकारी शामिल है. डिपार्टमेंट ने कहा कि जैसे-जैसे मैन्युफैक्चरर्स नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए रिवाइज्ड प्राइस सबमिट करेंगे, एनपीपीए लिस्ट को अपडेट करता रहेगा। रिवाइज्ड लिस्ट में ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन, ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर जैसे अलग-अलग तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं. इसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी करा रहे मरीजों की सपोर्टिव केयर में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। कई दवाओं की कीमतों में भारी कटौती आरपीजी लाइफ साइंसेज की बनाई एनास्ट्रोजोल 1 mg टैबलेट, जो एनार्ज़ोल ब्रांड नाम से बिकती है, के 10 टैबलेट के पैक की कीमत 695.76 रुपये से घटकर 73 रुपये हो जाएगी. इसी तरह डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज की बनाई एजासिटिडाइन इंजेक्शन (एज़ासिटिन) की कीमत 6,337 रुपये से घटकर 1,495.04 रुपये हो जाएगी. एबॉट हेल्थकेयर के बेवासिजैब इंजेक्शन, जो 4 ml की शीशी है, की कीमत 21,767.70 रुपये से घटकर 5,930.13 रुपये हो जाएगी। दूसरे उदाहरणों में दसनत 20 mg टैबलेट शामिल हैं, जिनकी कीमत 2,812.50 रुपये से घटकर 1,085.93 रुपये हो जाएगी, और फुलब्रेका इंजेक्शन, जिसकी कीमत 26,072.16 रुपये से घटकर 5,491 रुपये हो जाएगी. इन बदलावों से प्रभावित ब्रांड लेने वाले मरीज़ों के लिए दवा का खर्च कम होने की उम्मीद है। ट्रेड मार्जिन 30% पर लिमिट किया गया 17 अक्टूबर को अनाउंस की गई बेसिक पॉलिसी, ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत 137 पहचानी गई नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को 30 फीसदी पर लिमिट करती है. शेड्यूल्ड दवाओं के उलट, जिनकी कीमतें नोटिफाइड सीलिंग प्राइस के तहत आती हैं, नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं को इस हस्तक्षेप के जरिए टारगेट किया गया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल चेन में ज़्यादा मार्जिन को कम किया जा सके। सरकार का अनुमान है कि इस बड़ी पहल से कैंसर के मरीज़ों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है. यह पॉलिसी 2019 की उस कोशिश पर आधारित है जिसमें 42 एंटी-कैंसर दवाओं को शामिल किया गया था, जिससे सैकड़ों ब्रांड की दवाओं की कीमतों में कमी आई थी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स के अनुसार 9 नवंबर से रिटेलर्स और अस्पतालों को बदली हुई कीमतें लेनी होंगी. इसमें कहा गया है, 'मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई चेन में बदलावों के बारे में बताना होगा, जबकि स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स से कम्प्लायंस पर नजर रखने की उम्मीद है। एनपीपीए ने यह भी कहा है कि जैसे-जैसे निर्माता से और जानकारी मिलेगी, लिस्ट को अपडेट किया जाएगा. गौरतलब है कि स्वास्थ्य मामलों पर संसदीय समिति ने पिछले महीने कैंसर की दवाओं की बहुत ज़्यादा कीमत पर लगातार कई मीटिंग की थी. कमिटी के एक मेंबर ने ईटीवी भारत को बताया था, 'कमिटी ने मीटिंग में मौजूद सभी लोगों से सुझाव लिए, ताकि भारत में कैंसर का इलाज और सस्ता हो सके.' सुप्रीम कोर्ट ने भी कैंसर की दवाओं की बहुत ज़्यादा कीमतों को 'दिनदहाड़े डकैती' बताया था।

धान खरीदी केंद्रों पर प्रशासन की सख्ती, दुर्ग में मिलर्स के सीधे उठाव पर लगी रोक

November 9, 2026 by admin

दुर्ग. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में शासन ने निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार धान खरीदी के दौरान उपार्जन या संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव नहीं कर सकेंगे धान खरीदी की अवधि पूर्ण होने के बाद ही मिलर को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक खरीफ विपणन मौसम 2026- 27 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा। इस संबंध में जारी विस्तृत निर्देश के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 का नागरिक आपूर्ति निगम में 50 प्रतिशत तक चावल जमा करने वाले मिलर को खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 का कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंध किया जाये। किंतु खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मिलर को कस्टम मिलिंग हेतु ‘डिलीव्हरी आर्डर में धान का प्रदाय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2026-27 की धान खरीदी की अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में पीडीएस में चावल की आवश्यकता होने पर नागरिक आपूर्ति निगम के अनुरोध पर विपणन संघ द्वारा डिलीव्हरी आर्डर में धान उक्त अवधि के पूर्व दिया जा सकेगा। दोहरे परिवहन व्यय रोकने पर जोर : जारी निर्देश में खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय करने कहा गया है। नई बारदाना नीति एवं धान के ‘त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावेगा। धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिवतन किया जा सकता है। धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 0 प्रतिशत रेण्डम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा। परिवहनकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर समिति द्वारा शतप्रतिशत धान का वजन कराया जाना है। सीमावर्ती राज्यों से धान विक्रय को रोकने निगरानी : खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन राज्य के पंजीकृत किसानों से किया जाना है। धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत इसके विक्रय की आशंका बनी रहती है, इसलिए 30 अप्रैल 2027 तक अन्य राज्यों से धान का आयात संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति से ही हो सकेगा। सुपर फाइन किस्म का धान जो 3300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिए संचालक, खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक को देना होगा। ‘चावल की रिसाइक्लिंग रोकने कवायद : धान खरीदी अवधि में मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग का धान उठाव करने पर चावल की रिसाइक्लिंग होने की आशंका रहती है इसीलिए इस बार धान खरीदी के दौरान उपार्जन या संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव नहीं कराने एवं धान खरीदी की अवधि पूर्ण होने के बाद ही मिलर को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया है। उपार्जन की समयावधि 5 दिन घटाया खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य योजनांतर्गत राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी दिनांक 5 नवंबर, 2026 से 5 जनवरी, 2027 तक की जावेगी। जबकि अन्य वर्षों में 30 जनवरी तक की जाती थी अर्थात उपार्जन की समयावधि 5 दिन घटा दिया गया है प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 27 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की गई है।

CG में धान खरीदी का दायरा बढ़ा, 360 नए केंद्रों के साथ अब 3100 केंद्रों पर होगी खरीद

November 9, 2026 by admin

रायपुर. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में 360 नए धान खरीदी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2,740 से बढ़कर 3,100 हो जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से दो लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब किसानों को धान बेचने के लिए दूर के केंद्रों तक जाने की जरूरत कम होगी। इससे परिवहन खर्च और समय की बचत होगी, वहीं खरीदी केंद्रों पर लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति का उद्देश्य केवल केंद्रों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों के लिए धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। नए उपार्जन केंद्रों से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत राज्य सरकार द्वारा 360 नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति से प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था का व्यापक विस्तार होगा। नए केंद्रों के प्रारंभ होने से किसानों को अपने गांव अथवा आसपास के क्षेत्रों में धान विक्रय की सुविधा मिलेगी। इससे धान लेकर दूरस्थ उपार्जन केंद्रों तक जाने की आवश्यकता कम होगी और परिवहन पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी। अब तक जिन उपार्जन केंद्रों पर अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने के कारण भीड़ और प्रतीक्षा की स्थिति बनती थी, वहां भी नए केंद्रों के प्रारंभ होने से दबाव कम होगा। किसानों का आवागमन विभिन्न केंद्रों में विभाजित होने से धान की तौल, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सहायता मिलेगी। इस निर्णय से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कम समय देना पड़ेगा और वे अपने कृषि कार्यों तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को इससे सुविधा मिलने की अपेक्षा है। दो लाख से अधिक किसानों को मिलेगा सीधा लाभ प्रदेश में स्वीकृत 360 नए धान उपार्जन केंद्रों से दो लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इन किसानों को नए केंद्रों के माध्यम से टोकन प्राप्त करने और निर्धारित अवधि में धान विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी। नए उपार्जन केंद्रों के संचालन से धान खरीदी की क्षमता का विस्तार होगा। एक ही समय में अधिक केंद्रों पर खरीदी होने से अधिक संख्या में किसानों का धान निर्धारित अवधि के भीतर खरीदा जा सकेगा। इससे पुराने केंद्रों पर किसानों की निर्भरता कम होगी और धान विक्रय के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा की समस्या में कमी आएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि धान खरीदी की व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें किसानों को कम दूरी तय करनी पड़े, कम समय लगे और उनकी उपज का विक्रय सुचारू रूप से संपन्न हो। 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 15 जनवरी तक चलेगी प्रक्रिया राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की है। निर्धारित अवधि में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को शुरुआत से ही व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। नए केंद्रों की स्वीकृति से खरीदी कार्य को अधिक विकेंद्रीकृत बनाने में सहायता मिलेगी। इससे सीमित केंद्रों पर किसानों की भीड़ एकत्र होने के बजाय विभिन्न केंद्रों पर धान खरीदी की प्रक्रिया समानांतर रूप से संचालित हो सकेगी। ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप से घर बैठे मिलेगी सुविधा धान विक्रय के लिए किसानों को समितियों में बार-बार आने और टोकन प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता कम करने के उद्देश्य से इस वर्ष भी ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। किसान अपने मोबाइल फोन से घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इससे किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार टोकन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और टोकन लेने के लिए निर्धारित समय में समिति पहुंचने की बाध्यता नहीं रहेगी। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों को धान विक्रय की पूर्व तैयारी करने में भी सुविधा होगी। वे निर्धारित तिथि के अनुसार धान के परिवहन एवं विक्रय की योजना बना सकेंगे। इससे उपार्जन केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने और खरीदी कार्य को व्यवस्थित बनाए रखने में सहायता मिलेगी। 2 से 5 नवंबर तक ट्रायल रन, 10 नवंबर से मिलेंगे टोकन धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार ने अग्रिम तैयारियों पर विशेष जोर दिया है। इसके अंतर्गत 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक समितियों में ट्रायल रन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान टोकन संबंधी प्रक्रियाओं और आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा, ताकि वास्तविक खरीदी प्रारंभ होने से पहले संभावित समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान किया जा सके। किसानों के लिए 10 नवंबर 2026 से टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ होगी। इससे किसानों को 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए पहले से तैयारी करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। समय और परिवहन खर्च की बचत से किसानों को होगा आर्थिक लाभ नए उपार्जन केंद्रों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धान विक्रय से जुड़े किसानों के अतिरिक्त खर्च को कम करना भी है। दूरस्थ उपार्जन केंद्रों तक धान पहुंचाने के लिए किसानों को परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अधिक दूरी होने पर परिवहन खर्च बढ़ता है और समय भी अधिक लगता है। नए केंद्रों के माध्यम से धान विक्रय की सुविधा नजदीक उपलब्ध होने पर किसानों को इन दोनों स्तरों पर राहत मिलेगी। इसी प्रकार, खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम होने से किसानों को धान विक्रय के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इससे उनकी श्रमशक्ति और समय … Read more

पीएम सूर्य घर योजना में यूपी बना देश का नंबर-1 राज्य, 9.53 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन

November 9, 2026 by admin

सीएम योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर उत्तर प्रदेश, पीएम सूर्य घर योजना में देश में पहले नंबर पर अब तक यूपी में 9.53 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एक लाख से ज्यादा रोजगार और प्रतिदिन लगभग ₹9.26 करोड़ की बिजली से प्रदेश में बढ़ रही ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश ने संचयी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए अपनी नंबर-1 की स्थिति स्थापित की है। इस दौरान यूपी नेडा डायरेक्टर रविन्दर कुमार ने बताया कि 5 नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल 9,53,201 रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2026 में भी प्रदेश ने 75,031 से अधिक इंस्टॉलेशन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते जनविश्वास, सरकार की प्रभावी नीतियों तथा यूपीनेडा, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सभी विद्युत वितरण निगमों, बैंकिंग संस्थानों और सोलर वेंडर्स के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। केंद्र एवं राज्य सरकार की ₹8,450 करोड़ से अधिक की सब्सिडी से घर-घर सौर ऊर्जा पहुंच रही है। इस योजना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा व्यापक वित्तीय सहयोग है। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर ₹8,454.5 करोड़ से अधिक की सब्सिडी प्रदान की है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से ₹6,254.5 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ₹2,200 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता और उत्तर प्रदेश सरकार की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी ने आम परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर को अधिक किफायती बनाया है। इससे बिजली खर्च में बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार को नई गति मिली है। प्रतिदिन ₹9 करोड़ से अधिक मूल्य की स्वच्छ बिजली का उत्पादन प्रदेश में स्थापित 3,167.57 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता से प्रतिदिन लगभग 1.42 करोड़ यूनिट स्वच्छ बिजली उत्पादन का अनुमान है। यदि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य ₹6.50 माना जाए, तो इसका आर्थिक मूल्य प्रतिदिन लगभग ₹9.26 करोड़ और सालाना लगभग ₹3,380 करोड़ है। इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होने के साथ उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ और पर्यावरण को स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिल रहा है। भूमि संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में भी उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि रूफटॉप सोलर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बिजली का उत्पादन घरों की छतों पर ही होने से बड़े भू-भाग पर सोलर पार्क विकसित करने की आवश्यकता कम होती है। उत्तर प्रदेश में स्थापित 3,167.57 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के आधार पर, यदि समान क्षमता का ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट स्थापित किया जाता, तो लगभग 12,670 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती। इस प्रकार रूफटॉप सोलर के माध्यम से इतनी भूमि के उपयोग की आवश्यकता से बचा जा सकता है। इससे कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही रूफटॉप सोलर से उत्पादित स्वच्छ बिजली पारंपरिक ग्रिड बिजली से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्तमान स्थापित क्षमता से प्रतिवर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का अनुमान है। 8,700 से अधिक वेंडर्स और एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर पीएम सूर्य घर योजना ने प्रदेश में रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर भी सृजित किए हैं। उत्तर प्रदेश में 8,700 से अधिक राज्य सूचीबद्ध सोलर वेंडर्स कार्यरत हैं तथा इस क्षेत्र में एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर, बैटरी, माउंटिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल उपकरण, इंस्टॉलेशन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। प्रदेश में इस संपूर्ण वैल्यू चेन से प्रतिदिन लगभग ₹45–50 करोड़ के व्यावसायिक अवसरों का अनुमान है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क से पड़ोसी राज्यों के सौर बाजारों तक पहुंच उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और तेजी से विकसित हो रहा एक्सप्रेसवे नेटवर्क इसे उत्तर, मध्य एवं पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने की क्षमता रखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। रूफटॉप सोलर से ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रूफटॉप सोलर केवल बिजली बिल में बचत का माध्यम नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्थानीय उद्यमिता, निवेश आकर्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। उत्तर प्रदेश अब केवल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश का नंबर-1 राज्य नहीं है, बल्कि भारत की नई ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, निवेश, रोजगार और ऊर्जा उद्यमिता अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।