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आठवें वेतन आयोग में बढ़ेगी कर्मचारियों की उम्मीदें, 6% इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज

नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। सिफारिशों को तैयार करने के लिए बीते कुछ महीने वेतन आयोग ने लगातार बैठकें की हैं। इन बैठकों में वेतन आयोग के सामने तमाम तरह के प्रपोजल आए हैं। ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर और डीए की बेसिक सैलरी में मर्जर जैसे कॉमन प्रपोजल वेतन आयोग के सामने रखे हैं। हालांकि, रक्षा कर्मचारियों के संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने इन सबके अलावा लीव से जुड़ी डिमांड भी वेतन आयोग से की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। क्या है डिमांड? BPMS ने केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों और पारिवारिक सुविधाओं को लेकर कई प्रस्ताव रखे हैं। संगठन चाहता है कि सालाना कैजुअल लीव को मौजूदा व्यवस्था से बढ़ाकर 12 दिन किया जाए। वहीं, पितृत्व अवकाश को बढ़ाकर 45 दिन करने और इसमें बच्चे को गोद लेने की स्थिति को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव को दो साल तक बढ़ाने और इस दौरान पूरा वेतन देने की मांग की गई है। BPMS चाहता है कि हर महीने एक दिन की स्पेशल लीव मिले। वहीं, लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी के हर पात्र अवसर पर 20 दिन की छुट्टी के बदले नकदीकरण की सुविधा और एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। इंक्रीमेंट पर क्या डिमांड? रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय महासंघ BPMS ने मांग की है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की वास्तविक जरूरतों और खर्चों को आधार बनाया जाए। संगठन ने फिटमेंट फैक्टर को भी महंगाई के असर और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखकर तय करने की बात कही है। वहीं, इंक्रीमेंट पर भी डिमांड की गई है। फिलहाल कर्मचारियों को सालाना 3 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है। BPMS इसे बढ़ाकर बेसिक पे का 6 फीसदी करने की मांग कर रहा है। डीए पर क्या प्रस्ताव? BPMS चाहता है कि वेतन संशोधन से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते का 50 फीसदी हिस्सा मूल वेतन और पेंशन में मिला दिया जाए। वहीं, पेंशन व्यवस्था को लेकर संगठन ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बंद कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग की है। BPMS ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का लाभ देने की मांग की है। इसमें वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी भी शामिल हैं। संगठन चाहता है कि एडहॉक और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के तहत कम से कम 30 दिन के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत मौजूदा 30,000 रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।

आजकल कम उम्र में क्यों बढ़ रही IVF की जरूरत? इन आदतों और कारणों से प्रभावित हो रही प्रजनन क्षमता

नई दिल्ली एक जमाना था जब IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) की जरूरत उन कपल को ज्यादा पड़ती है, जिनकी उम्र 40 साल या उससे अधिक हो चुकी है, लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है, आजकल 30 से 35 साल की उम्र में ही कई कपल को IVF और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है. महिलाएं ही नहीं पुरुषों में भी कम उम्र में बांझपन की समस्या हो रही है. सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया है कि इतनी कम उम्र में ही फर्टिलिटी घट चुकी है।  30-35 की उम्र में क्यों बढ़ रही IVF की जरूरत? दिल्ली के क्रिस्टा IVF में IVF स्पेशलिस्ट डॉ. मुग्धा रुस्तगी बताती हैं कि आजकल 30 से 35 साल की उम्र के कपल IVF कराने आ रहे हैं, कारण ये है कि 30 से 35 साल की उम्र में सामान्य तरीके से बच्चा कंसीव होने में समस्या आ रही है. चिंता की बात यह है कि पहले 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में अंडों की संख्या कम होने लगती थी, लेकिन अब यह गिरावट 30 से 35 साल के बीच हो रही है. अब पहले की तुलना में PCOS, एंडोमेट्रियोसिस और हार्मोन से जुड़ी परेशानियां ज्यादा होने लगी हैं. वहीं, पुरुषों में स्पर्म की संख्या में कमी आ रही है. समय से पहले ही स्पर्म काउंट कम हो रहा है. महिलाओं में भी एग कम बन रहे हैं. इन वजहों से 30 की उम्र में भी कपल फर्टिलिटी एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं।  बढ़ती उम्र में शादी भी एक वजह एलांटिस हेल्थकेयर, नई दिल्ली के चेयरमैन और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एवं IVF विभाग के प्रमुख डॉ. मनन गुप्ता बताते हैं कि अब कपल 30 साल की उम्र के बाद शादी कर रहे हैं और कुछ कपल 35 साल में बच्चा प्लान करते हैं. देरी से शादी और बच्चे की प्लानिंग के कारण लोगों में सामान्य तरीके से बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, जबकि पहले शादी 30 साल से कम उम्र में हो जाती थी. बच्चे भी समय से प्लान किए जाते थे, लेकिन अब करियर की भागदौड़  के कारण बच्चे देरी से प्लान किए जा रहे हैं. जो लोग 30 के बाद बच्चे प्लान कर रहे हैं उनको भी आईवीएफ का सहारा लेना पड़ रहा है. नेचुरल तरीके से बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है।  खराब लाइफस्टाइल और खानपान बिगाड़ रहा फर्टिलिटी डॉ. मनन कहते हैं कि अब लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान काफी बिगड़ गया है. देर रात जागना, घंटों ऑफिस में बैठकर काम करना, जंक फूड खाना और एक्सरसाइज न करना जैसी चीजों के कारण लोगों के हार्मोन पर असर पड़ रहा है. इससे पुरुषों और महिलाओं दोनों की फर्टिलिटी समय से पहले कम हो रही है. ऐसे में जरूरी है कि लोग अपने खानपान और लाइफस्टाइल को ठीक रखें। 

बांधवगढ़ के बाघों को भा रहे शहडोल के जंगल, हाथियों समेत कई वन्य जीवों की भी बढ़ी मौजूदगी

शहडोल  शहडोल के उत्तर वन मंडल में इन दिनों टाइगर समेत कई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ सालों से बाघों को ये इलाका इतना भा गया है कि करीब 30-35 बाघों ने यहीं अपने डेरा डाल लिया है और वापस लौटने तैयार नहीं हैं. केवल बाघ ही नहीं, यहां बांधवगढ़ के दर्जनों हाथियों का झुंड भी अपने बसेरा बना चुका है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर शहडोल के जंगलों में ऐसा क्या है जो टाइगर समेत कई वन्य प्राणियों का ये गढ़ बनता जा रहा है? आइए जानते हैं।  शहडोल के जंगलों में 30-35 बाघों का मूवमेंट उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं, '' उत्तर वन मंडल में 98 बीट हैं, जिसमें अलग-अलग वन्य प्राणियों का मूवमेंट देखने मिलता है. खास बात ये है कि 50% से ज्यादा एरिया में यहां बाघों का मूवमेंट है, जहां तक बाघों की संख्या की बात है तो 30 से 35 बाघ ऐसे हैं, जो मोस्टली इसी क्षेत्र में निवास करते हैं. इनका मूवमेंट इधर-उधर नहीं है, मतलब इन्होंने यहां अपनी-अपनी टेरिटरी बना रखी है, और इन बाघों की निगरानी भी वन विभाग के कर्मचारी लगातार कर रहे हैं. इतना ही नहीं कई बाघ तो ऐसे भी हैं कि जिनका मूवमेंट यहां के जंगलों में लगातार बना ही रहता है, मलतब एक जंगल से दूसरे जंगल आना-जाना लगा ही रहता है।  बाघों के साथ हाथियों और कई वन्य प्राणियों का ठिकाना शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल में टाइगर्स समेत अन्य वन्य प्राणियों के मूवमेंट का सबसे बड़ा कारण यहां के समृद्ध जंगल हैं. यहां टाइगर्स और हाथियों के लिए काफी अनुकूल माहौल है. उत्तर वन मंडल में एक साथ 62 हाथियों का मूवमेंट भी रिकॉर्ड किया जा चुका है. इनमें से 25 हाथियों का दल तो मुख्य रूप से पश्चिम ब्यौहारी, गोदवाल, और पूर्व ब्यौहारी वाले क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहा है. ब्यौहारी के बाणसागर के बैक वाटर वाले एरिया में हाथियों ने अपना स्थाई ठिकाना भी बना रखा है, क्योंकि यहां पर पानी भी है और बांस का घना जंगल भी।  इसके अलावा फसलों के समय में ये हाथी एक जंगल से दूसरे जंगलों में घूमते भी रहते हैं. साथ ही बांधवगढ़ की ओर से 38 हाथियों का एक दल और आ गया था, जिसमें मेल, फीमेल बच्चे सभी शामिल थे।  वन्य जीवों का अनयूजुअल बिहेवियर, अच्छा संकेत? डीएफओ बताती हैं, '' पहले हाथियों का जब ये दल आता था तो थोड़े दिन हमारे क्षेत्र में रहते थे और लौट जाते थे. लेकिन इस बार उनका बिहेवियर अनयूजुअल देखने को मिला. हमारे क्षेत्र में आगे बढ़े और तकरीबन हमारी सारी रेंज गोदावल, पूर्वी ब्यौहारी, अमझोर, जयसिंहनगर, सभी जगह विचरण किया. उसके बाद दक्षिण वन मंडल के गोहपारू और खन्नौधि रेंज में भी उनका मूवमेंट हुआ. इसके बाद सोन नदी पार करके वो फिर स उमरिया वन मंडल में प्रवेश कर गए।  वे आगे कहती हैं, '' इससे समझ आ रहा है कि यहां के जंगलों को हाथी भी खूब पसंद कर रहे हैं. जहां तक वन्य प्राणियों की बात करते हैं तो शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल में अभी बाघ, हाथी, लेपर्ड, भालू, वाइल्ड डॉग्स सभी तरह के वन्य प्राणी पाए जाते हैं. जाहिर सी बात है कि जब ये वन्य प्राणी पाए जा रहे हैं, तो उनके जो पसंदीदा भोजन हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में यहां के जंगलों में मिल रहा है।  शहडोल के जंगल क्यों हैं पसंद? शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरूणा वर्मा बताती हैं, '' शहडोल जिले का जो उत्तर वन मंडल वाला एरिया है, ये दो टाइगर रिजर्व के बीच में है. जहां इतना ज्यादा हैबिटेशन नहीं है. तो जो जंगल की क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए वो भी बहुत ही अच्छी है. मतलब आप यहां के जंगलों में घूमेंगे तो फर्क नहीं कर पाएंगे कि पार्क का जंगल है कि ये टेरिटोरियल जंगल है. और यही मुख्य वजह है कि यहां पर इतने वन्य प्राणी निवास करते हैं, और लगातार इसे अपना ठिकाना बना रहे हैं।  बाघ, हाथी का विचरण कितनी बड़ी चुनौती? सामान्य जंगल में बाघ, हाथी, जैसे बड़े वन्य प्राणियों का मूवमेंट बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वन विभाग के कर्मचारियों पर है. ऐसे में उत्तर वन मंडल की डीएफओ कहती हैं, '' लोगों के साथ में वन्य प्राणियों को देखना, वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं कि वन क्षेत्र कम होता जा रहा है. जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, लोग वनों के पास पहुंच रहे हैं. तो निश्चित तौर पर हम वनों में या वन्य प्राणियों के रहवास में एंटर करते जा रहे हैं।  वे आगे कहती हैं, '' इस क्षेत्र में जो जनसंख्या है, वो मुख्यतः वनों पर निर्भर है. उनका जंगलों में जाना, उनका जानवरों के साथ कनफ्लिक्ट होना लाजमी है. यही एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है. बाकी जो जानवर हैं उनसे तो लोग अभ्यस्त हैं, लेकिन हाथी 2018 से ही इस क्षेत्र में आना शुरू हुए हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि पिछली दो जनरेशन हैं उन्होंने हाथी का बिहेवियर जाना नहीं है.हाथी से कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतना चाहिए, अभी इसमें धीरे-धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। ' बाघों का सरंक्षण जरूरी, ये एक बड़ी उपलब्धि पर्यावरण विद संजय पयासी कहते हैं, '' शहडोल जिले का उत्तर वन मंडल वाला वाले क्षेत्र में बाघों का बसेरा तो है ही, लेकिन उनके संरक्षण में काम करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि टाइगर रिजर्व में जब बाघ खत्म हो गए थे, फिर चाहे सरिस्का हो या पन्ना तो भारत सरकार और पूरे विभाग एक-एक बाघ को बचाने में लग गए थे. इतनी मेहनत के बाद आज सरिस्का में भी बाघ लौटे और पन्ना में तो बाघों की बहार आ गई है. उसी तरीके से शहडोल के उत्तर वन मंडल में भी कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि बांधवगढ़ में जो टाइगर हैं, उन्हें टेरीटरी बनाने का पर्याप्त स्पेस नहीं मिल पा रहा है.।  बाघों को जितनी जगह चाहिए उतनी नहीं मिल रही पर्यावरण विद संजय पयासी आगे कहते हैं,'' बाघों की संख्या जिस … Read more

8th Pay Commission Salary Hike: किस फिटमेंट फैक्टर से मिलेगी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी? समझें पूरा गणित

नई दिल्‍ली  इन दिनों सरकारी दफ्तरों में चाय की चुस्कियों से लेकर लंच ब्रेक तक, अगर किसी एक विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वह है 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission). केंद्र सरकार का हर कर्मचारी वेतन आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. हर कोई यही जानने को उतावला है कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) क्‍या होगा. क्योंकि यही वह जादुई नंबर है जो बेसिक सैलरी तय करता है. अभी तक किसी एक फिटमेंट फैक्टर पर मुहर नहीं लगी है. लेकिन, पिछले वेतन आयोगों के रुझान को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्‍टर 2.10, 2.28 या 2.57 तय हो सकता है. अगर सरकार इन तीनों में से किसी एक फिटमेंट फैक्टर को चुना जाता है तो पे लेवल 3 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में कितना उछाल आएगा, आइये जानते हैं।  किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्‍पलाई की कुल ग्रॉस सैलरी केवल बेसिक पे से नहीं बनती, बल्कि इसमें कई भत्ते जुड़ते हैं. इसका सीधा फार्मूला है- ग्रॉस सैलरी = बेसिक पे + महंगाई भत्ता (DA) + मकान किराया भत्ता (HRA) + ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य लागू भत्ते. सातवें वेतन आयोग से यह साफ हो गया था कि सिर्फ ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होने से ही ग्रॉस सैलरी में बड़ा उछाल आए, यह जरूरी नहीं है. इसमें महंगाई भत्ते (DA) की बड़ी भूमिका होती है।  8वें वेतन आयोग में DA और HRA का क्या होगा नियम? केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद मौजूदा DA 63% हो गया है और X कैटेगरी के शहरों में HRA 30% है. लेकिन जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो नियम के मुताबिक मौजूदा डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है और नया महंगाई भत्‍ता शून्य (0%) से शुरू होता है. वहीं, सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर शुरुआती HRA दरें शहरों की आबादी के हिसाब से तय होंगी।  किस फिटमेंट फैक्टर पर कितनी बनेगी सैलरी? सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार, शुरुआती बेसिक पे है-     लेवल 3: ₹21,700     लेवल 4: ₹25,500     लेवल 5: ₹29,200     लेवल 6: ₹35,400 अगर 8वें वेतन आयोग में डीए को शून्य (0%) और X कैटेगरी शहरों के लिए शुरुआती एचआरए को 24% मानकर गणना करें तो अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर ग्रॉस सैलरी कुछ इस तरह होगी-   पे लेवल संभावित फिटमेंट फैक्टर संशोधित बेसिक पे अनुमानित ग्रॉस सैलरी (24% HRA सहित) लेवल 3 2.1 ₹45,570 ₹56,507 लेवल 3 2.28 ₹49,476 ₹61,350 लेवल 3 2.57 ₹55,769 ₹69,155 लेवल 4 2.1 ₹53,550 ₹66,402 लेवल 4 2.28 ₹58,140 ₹72,094 लेवल 4 2.57 ₹65,535 ₹81,263 लेवल 5 2.1 ₹61,320 ₹76,037 लेवल 5 2.28 ₹66,576 ₹82,554 लेवल 5 2.57 ₹75,044 ₹93,055 लेवल 6 2.1 ₹74,340 ₹92,182 लेवल 6 2.28 ₹80,712 ₹1,00,083 लेवल 6 2.57 ₹90,978 ₹1,12,813 सैलरी बढ़ने का फॉर्मूला  मान लीजिए आप लेवल-3 के कर्मचारी हैं (मौजूदा बेसिक पे ₹21,700) और सरकार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो आपकी नई सैलरी दो आसान स्टेप्स में निकलेगी- नया बेसिक पे: ₹21,700 × 2.57 = ₹55,769 एचआरए (24%): ₹55,769 का 24% = ₹13,385.56 कुल ग्रॉस सैलरी ₹55,769 + ₹13,385.56 = ₹69,154.56 मौजूदा समय में लेवल-3 के कर्मचारी की शुरुआती ग्रॉस सैलरी (63% DA और 30% HRA मिलाकर) करीब ₹41,881 बैठती है. यानी 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर सीधे तौर पर सैलरी में ₹27,000 से ज्यादा का बंपर उछाल देखने को मिल सकता है. (नोट: यह पूरा कैलकुलेशन संभावित फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के अनुमानों पर आधारित है. 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही वास्तविक सैलरी तय होगी.)

रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी सरकारी जैसी पेंशन! EPFO की इस योजना को समझें

नई दिल्ली  प्राइवेट कर्मचारियों को अब सरकारी नौकरी जैसी पेंशन मिलेगी? अब आपके मन में सवाल उठेगा कि लेकिन कैसे। तो जवाब है कि EPFO की SWP के जरिए। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी 240वीं बैठक में सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए एक व्यवस्थित निकासी योजना (SWP) को मंजूरी दे दी। सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान लेने के बजाय, पात्र सदस्य समय-समय पर किस्तें प्राप्त कर सकते हैं, जबकि शेष ईपीएफ शेष निवेशित रहता है और ब्याज अर्जित करता है। आइए इस व्यवस्था को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और जानते हैं कि आखिर कैसे आप अपनी प्राइवेट नौकरी से रिटायरमेंट के बाद सरकारी पेंशन जैसी सुविधा पा सकते हैं। SWP के जरिए कैसे मिलेगी सरकारी पेंशन जैसी सुविधा? EPFO में ईपीएफ के लिए SWP व्यवस्था को मंजूरी देना एक बड़ा कदम है।इस सुधार के तहत, रिटायर होने वाले सदस्य अपनी जमा प्रोविडेंट फंड की राशि को अपनी पसंद के अनुसार नियमित अंतराल पर जैसे कि मासिक, त्रैमासिक या छमाही निकाल सकेंगे। इससे सदस्यों को समय-समय पर मिलने वाली आय का एक व्यवस्थित स्रोत मिलेगा, जबकि बची हुई राशि पर रिटर्न मिलना जारी रहेगा। इससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की आय बढ़ेगी और उन्हें मिलने वाली पेंशन में भी मदद मिलेगी। यह सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। सदस्यों पर पैसे निकालने का कोई दबाव नहीं होगा। यह विकल्प पात्र परिवार के सदस्यों या लाभार्थियों को भी दिया जा सकता है, जिससे परिवार को अधिक लचीलापन और वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित करना, दोबारा निवेश करने के जोखिम को कम करना, फंड को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना और गिग व प्लेटफॉर्म वर्करों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। मान लीजिए की आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो गए और आपके EPF खाते में 1 करोड़ रुपये एकत्र हो चुके हैं, तो इन पैसों को आप एक साथ ना निकालकर हर महीने निकाल सकते हैं। अगर आप हर महीने 30 हजार रुपये निकालेंगे और साथ में आपको EPS के तहत पेंशन भी मिलेगी, तो कुल रकम सरकारी पेंशन जैसी हो जाएगी। जैसे किसी सरकारी सी क्लास के सरकारी कर्मचारी को 30 से 40 हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, ठीक उसी प्रकार आप SWP के जरिए EPF से पैसा निकाल सकते हैं और यह मान सकते हैं कि यह एक तरह से पेंशन है। हालांकि, ईपीएस के तहत आपको जो पेंशन मिलता है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन ईपीएफ के तहत हर महीने एक फिक्स रकम निकाल सकते हैं।