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ट्रेनों के खाने की क्वालिटी से यात्री परेशान, भोपाल में रोजाना 10 से 12 शिकायतें

भोपाल ट्रेन से लंबा सफर करने वाले यात्रियों को रास्ते में पानी और खाने की जरूरत पड़ती है। कई यात्री घर से ही खाने-पीने का सामान लेकर चलते हैं, लेकिन लंबी दूरी के सफर में कुछ यात्री ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। रेलवे भी यात्रियों को ट्रेनों में पानी और खाना उपलब्ध कराता है, लेकिन इनकी कीमत और गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रोजाना 10 से 15 शिकायतें भोपाल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में भी यात्री इस तरह की परेशानियों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शिकायतें कर रहे हैं। यात्रियों की ओर से रोजाना करीब 10 से 15 शिकायतें पानी की बोतलों की कीमत और बिक्री को लेकर दर्ज कराई जा रही हैं। यात्रियों का कहना है कि कई बार वेंडर बोतलबंद पानी के लिए 20 रुपये लेते हैं। इसके अलावा ट्रेनों में रेल नीर के साथ दूसरे ब्रांड का पानी भी बेचा जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को पानी की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता रहती है। यात्रियों का कहना है कि जब रेलवे की ओर से पानी बेचने की व्यवस्था की गई है तो उसकी गुणवत्ता और कीमत की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। खाने की गुणवत्ता पर सवाल पानी के साथ ट्रेनों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। रोजाना करीब 10 से 12 शिकायतें खाने की खराब गुणवत्ता को लेकर सामने आती हैं। यात्रियों का कहना है कि खाने के पूरे पैसे देने के बाद भी कई बार उन्हें अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं मिलता। ऐसे में सफर के दौरान उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। नियमित जांच और कार्रवाई की जरूरत रेलवे और आईआरसीटीसी की जिम्मेदारी है कि ट्रेनों में यात्रियों को तय कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का पानी और भोजन मिले। इसके लिए वेंडरों की नियमित जांच, पानी के ब्रांड और उसकी गुणवत्ता की निगरानी, खाने की गुणवत्ता की जांच और अधिक पैसे लेने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। साथ ही शिकायत मिलने पर संबंधित वेंडर के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी यात्री को दी जानी चाहिए, ताकि यात्रियों का भरोसा बना रहे।  

छत्तीसगढ़ के युवाओं की बड़ी उपलब्धि, अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था से सीखेंगे रॉक क्लाइंबिंग

जशपुर के पांच आदिवासी युवा अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था से लेंगे रॉक क्लाइंबिंग गाइड का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा जशपुर दिसंबर में बेंगलुरु में होगा प्रशिक्षण, चार युवाओं को लेवल-1 और एक को लेवल-2 प्रमाणन मिलने की उम्मीद हिमालय की 5,340 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं जशपुर के युवा हिमालय की 5,340 मीटर ऊंची चोटी पर बनाया 'विष्णु देव रूट' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित गाइडों की टीम से साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, स्थानीय युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर रायपुर,   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के पांच आदिवासी युवाओं का अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था प्रोफेशनल क्लाइंबिंग गाइड्स इंस्टीट्यूट (PCGI) के अंतरराष्ट्रीय रॉक क्लाइंबिंग गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। यह उपलब्धि जशपुर जिले को साहसिक पर्यटन के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षण के लिए चयनित युवाओं में तेजल भगत, रुसनाथ भगत, सचिन कुजूर, प्रतीक नायक और रवि सिंह शामिल हैं। इन युवाओं को दिसंबर माह में बेंगलुरु में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में रॉक क्लाइंबिंग की आधुनिक तकनीकों, सुरक्षा मानकों और पेशेवर गाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण भारत के प्रमुख रॉक क्लाइंबिंग आयोजनों में शामिल ROMP के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चार युवाओं को PCGI लेवल-1 तथा एक युवा को उन्नत लेवल-2 प्रमाणन मिलने की उम्मीद है। इस पहल की सफलता के साथ जशपुर मध्य भारत का पहला ऐसा पर्यटन स्थल बनने की दिशा में अग्रसर है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित रॉक क्लाइंबिंग गाइडों की समर्पित टीम उपलब्ध होगी। इससे जिले में साहसिक पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित होंगे। समुदाय की भागीदारी से वैश्विक साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा जशपुर : मुख्यमंत्री साय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गाइड प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध होने के साथ जशपुर यह उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि दूरदर्शी प्रशासन और समुदाय की भागीदारी से किस तरह भारत को वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों की प्राकृतिक संपदा, स्थानीय प्रतिभाओं और पर्यटन की संभावनाओं को आजीविका के स्थायी अवसरों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। जशपुर के युवाओं का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए चयन इसी दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार होंगे स्थानीय गाइड साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित गाइडों की उपलब्धता और सुरक्षा मानकों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों में तकनीकी दक्षता, सुरक्षा उपकरणों की जानकारी और जोखिम प्रबंधन की विशेष आवश्यकता होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और प्रमाणन की सीमित उपलब्धता भारत में साहसिक पर्यटन के विस्तार की चुनौतियों में शामिल रही है। PCGI के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जशपुर के युवाओं को रॉक क्लाइंबिंग गाइडिंग की आधुनिक तकनीकों, सुरक्षा प्रक्रियाओं और पेशेवर कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इससे जिले में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से संचालित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं की तकनीकी क्षमता और रोजगार की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। वर्ष 2024 में शुरू हुई पहल ने युवाओं को दिलाई राष्ट्रीय पहचान जशपुर में साहसिक पर्यटन के विकास और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने की पहल वर्ष 2024 की शुरुआत में तत्कालीन कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य जिले की प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशेषताओं का उपयोग करते हुए स्थानीय आदिवासी युवाओं की प्रतिभा को पहचानना, उन्हें साहसिक खेलों में प्रशिक्षित करना और पर्यटन आधारित आजीविका के अवसर तैयार करना था। इस पहल को धरातल पर उतारने में छत्तीसगढ़ की माउंटेन गाइडिंग एवं आउटडोर प्रशिक्षण संस्था 'पहाड़ी बकरा एडवेंचर' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्था ने युवाओं को प्रारंभिक स्तर से रॉक क्लाइंबिंग और पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन के दीर्घकालिक विकास की कार्ययोजना तैयार करने में भी योगदान दिया। निरंतर प्रशिक्षण, अभ्यास और मार्गदर्शन के माध्यम से इन युवाओं ने अपनी तकनीकी दक्षता विकसित की और राष्ट्रीय स्तर के साहसिक अभियानों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हिमालय की 5,340 मीटर ऊंची चोटी पर बनाया 'विष्णु देव रूट' जशपुर के इन युवाओं ने वर्ष 2025 में आयोजित ट्राइबल हिमालयन एक्सपीडिशन में अपनी पर्वतारोहण क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस अभियान के दौरान जशपुर की टीम ने हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित 5,340 मीटर ऊंचे जगत्सुख-1 शिखर पर एक नया चढ़ाई मार्ग तैयार करते हुए सफलतापूर्वक आरोहण किया। टीम ने इस नए चढ़ाई मार्ग का नाम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सम्मान में 'विष्णु देव रूट' रखा। अभियान के दौरान युवाओं ने अल्पाइन शैली में पर्वतारोहण करते हुए साहस, अनुशासन, टीम भावना और तकनीकी कौशल का परिचय दिया। इस अभियान को 15 से अधिक प्रायोजकों का सहयोग प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में वर्ष 2026 में जशपुर के युवा पर्वतारोही तेजल भगत को CLAW की ओर से प्रायोजन प्राप्त हुआ। CLAW भारत के प्रमुख क्लाइंबिंग आयोजनों में शामिल है और अमेरिका की ग्लोबल क्लाइंबिंग इनिशिएटिव से जुड़ा है। इन उपलब्धियों से जशपुर के युवाओं की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है। साहसिक पर्यटन से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार और स्वरोजगार जशपुर जिले की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियां, चट्टानी क्षेत्र और समृद्ध जनजातीय संस्कृति साहसिक पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं प्रदान करती हैं। जिला प्रशासन इन संभावनाओं को स्थानीय युवाओं की आजीविका से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों में स्थानीय युवाओं को पेशेवर प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने ही क्षेत्र में गाइड, प्रशिक्षक और पर्यटन उद्यमी के रूप … Read more

चीनी इलेक्ट्रिक कारों की भारत में धूम, BYD की 20 हजार गाड़ियां पहुंचीं ग्राहकों तक

मुंबई  बीवाईडी भारत में अच्छा परफॉर्म कर रही है. शुरुआत में कंपनी की ग्रोथ स्लो थी, लेकिन धीरे-धीरे कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली है. ब्रांड ने भारत में अब तक 20 हजार इलेक्ट्रिक कारों को बेचने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है. एक साल पहले कंपनी ने सिर्फ 10 हजार यूनिट्स बेची थीं. यानी असली ग्रोथ इस साल हुई है।  ब्रांड ने पिछले साल सितंबर में जानकारी दी थी कि उन्होंने 10 हजार इलेक्ट्रिक कारें भारत में डिलीवर कर दी हैं. कंपनी का कहना है कि ये माइलस्टोन दिखाता है कि लोगों का बीवाईडी में भरोसा बढ़ रहा है. बीवाईडी के लाइनअप में फिलहाल चार कारें- एटॉ 3, सीलॉयन 7, सील और ईमैक्स-7 आती हैं।  सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल  बीवाईडी एटॉ 3 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. इस कार की 9 हजार यूनिट्स ब्रांड डिलीवर कर चुका है. वहीं सीलॉयन 7 दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है. इस एसयूवी को कंपनी ने फरवरी 2025 में लॉन्च किया था और अब तक इसकी 5 हजार यूनिट्स कंपनी ने डिलीवर की हैं।  दोनों मॉडल्स की मिलाकर 14 हजार यूनिट्स डिलीवर हुई हैं. इसके अलावा बची हुई 6 हजार यूनिट्स सील और ईमैक्स-7 की बिकी हैं. बीवाईडी इंडिया के नेशनल सेल्स हेड और वाइस प्रेसिडेंट श्रीरंग जोशी ने कहा कि 20 हजार यूनिट्स की डिलीवरी एक बड़ा माइलस्टोन है. ये दिखाता है कि लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को स्वीकार कर रहे हैं।   प्रीमियम ब्रांड की हुई एंट्री  बीवाईडी ने भारतीय बाजार में हाल में ही अपना लग्जरी ब्रांड डेंजा लॉन्च किया है. डेंजा के तहत कंपनी ने दो कारें डेंजा जेड9 जीटी और डी9 एमपीवी को लॉन्च किया है. जहां जेड9 जीटी एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक शूटिंग ब्रेक कार है. वहीं डी9 एक 7-सीटर एमपीवी है।  डी9 भारत में 90 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है. जबकि जेड9 जीटी की कीमत 1.56 करोड़ रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये दोनों ही कारें बीवाईडी के मौजूदा लाइनअप से ऊपर हैं. कंपनी इन्हें अलग डीलरशिप के जरिए भारत में बेचने वाली है।  फिलहाल बीवाईडी देश के 40 शहरों में 51 शोरूम के जरिए ऑपरेट करती है. इसकी वजह से कंपनी को ज्यादा फिजिकल प्रजेंस मिली है. श्रीरंग जोशी ने बताया कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विजन ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना, डीलरशिप नेटवर्क मजबूत करना और ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर करना है। 

रेलवे का बड़ा फैसला: यूपी से दिल्ली, पुणे और राजकोट के लिए विशेष ट्रेनें, देखें रूट और तारीख

लखनऊ  छठ महापर्व से लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए तीन पूजा विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 21 और 22 नवंबर को चलाई जाएंगी। इनमें स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। इसमें से एक रात 20.30 बजे तो दूसरी ट्रेन 22 नवंबर को तड़के 04.30 बजे यात्रियों को लखनऊ स्टेशन पर मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव के अनुसार ट्रेन नंबर 05019 गोरखपुर-दिल्ली विशेष ट्रेन गोरखपुर से 21 नवंबर को 14.40 बजे चलेगी। यह खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल होते हुए लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 20.30 बजे पहुंचेगी। यहां 10 मिनट रुक कर कानपुर सेंट्रल, टूण्डला, गाज़ियाबाद होते हुए अगले दिन 08.20 बजे पहुंचेगी । बिहार, दिल्ली व पुणे के लिए विशेष ट्रेनें छपरा-आनंद विहार टर्मिनल विशेष ट्रेन (05013) 21 नवंबर को छपरा से शाम पांच बजे चलकर अगले दिन सुबह 4:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन (05014) 22 नवंबर को आनंद विहार से शाम 6:45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। चार ट्रेनें रास्ते में अतिरिक्त रोक कर चलाई जाएंगी लखनऊ-कानपुर रेलखंड पर पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण चार ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस 21 नवंबर को 40 और 28 नवंबर को 50 मिनट नियंत्रित की जाएगी। बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस 20 और 27 नवंबर को 40 मिनट, जबकि पांच दिसंबर को 80 मिनट रोकी जाएगी। गोरखपुर-तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस छह दिसंबर को लखनऊ जंक्शन पर 50 मिनट नियंत्रित रहेगी। वहीं, लोकमान्य तिलक-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एक्सप्रेस आठ दिसंबर को झांसी मंडल में 90 और प्रयागराज मंडल में 60 मिनट नियंत्रित की जाएगी। एनटीईएस या 139 पर स्थिति जानें। भोपाल, मनमाड व हडपसर के लिए ट्रेन नंबर 05011 गोरखपुर-हडपसर (पुणे) त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन इकहरी यात्रा के लिए 21 नवंबर को किया जाएगा। गोरखपुर-हडपसर (पुणे) विशेष ट्रेन (05011) 21 नवंबर को रात 9:55 बजे गोरखपुर से चलेगी। बस्ती, मनकापुर, गोंडा होते हुए दूसरे दिन लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 02.35 बजे पहुंचेगी। वहीं, गोरखपुर-दिल्ली विशेष ट्रेन (05019) 21 नवंबर को दोपहर 2:40 बजे चलकर रात 8:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली से 22 नवंबर को सुबह 11:10 बजे रवाना होकर रात 10:45 बजे लखनऊ आएगी। राजकोट-बरौनी-राजकोट के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, यूपी में रुकेगी रेलवे ने 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन राजकोट से 26 नवंबर गुरुवार को व बरौनी से 21, 28 नवंबर शनिवार को चलेगी। ट्रेन राजकोट से गुरुवार को शाम 5 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11.40 बजे आगरा के ईदगाह जं. और शनिवार को सुबह 9.15 बजे बरौनी जं. पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन बरौनी जं. से शनिवार रात 10 बजे चलकर अगले दिन शाम 4.50 बजे आगरा के ईदगाह जं. व सोमवार को दोपहर 2.30 बजे राजकोट पहुंचेगी। ट्रेन में एक एसी सेकेंड, 3 एसी थर्ड, 12 स्लीपर, 4 जनरल कोच लगे होंगे।

पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही हिंदू आबादी? 2070 तक दोगुनी होने के दावे के पीछे क्या है गणित

नई दिल्ली  दुनिया में बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय है. सीमित प्राकृतिक संसाधन की वजह से इस बात पर मंथन होना लाजमी है कि आखिर जनसंख्या वृद्धि पर लगाम कैसे लगाई जाए, वहीं दूसरी ओर प्यू रिसर्च सेंटर ने जो डेटा रिलीज किया है वह हर तरह से हैरान ही करता है. इनका कहना है कि दुनिया में हर धर्म के लोगों में बढ़ोतरी होनी तय है और यह बढ़ोतरी बहुत तेजी से होगी. इस रिपोर्ट में यह तो बताया है कि किस देश में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, वहीं इस बात का भी जिक्र है कि एक मुस्लिम देश में 2070 तक हिंदू आबादी दोगुनी हो जाएगी. आइए उस देश के बारे में  समझते हैं।  किस मुस्लिम देश में दोगुने होंगे हिंदू? इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में तेजी से हिंदू समुदाय की बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर बात हुई है. इसके लिए महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए गए हैं. रिपोर्ट की मानें तो साल 2020 तक पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 50 लाख के आसपास थी, जो कि 2070 तक बढ़कर दोगुने से ज्यादा होकर 1.03 करोड़ तक पहुंच जाएगी. यह बढ़ोतरी आप्रवासन की वजह से नहीं बल्कि उच्च जन्म दर की वजह से होगी. वहीं भारत के अलावा अमेरिका बढ़ती तेजी से बढ़ती हुई हिंदू आबादी का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र होगा. यहां यह संख्या 40 लाख से बढ़कर अमेरिका को दुनिया में पांचवीं सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश बना देंगी. वहीं नेपाल और भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे देश रहेंगे जहां हिंदू बहुसंख्यक होंगे।  भारत में कितनी बढ़ेगी हिंदुओं की संख्या? साल 2020 में वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की कुल आबादी 1.2 अरब के आसपास थी, जो कि साल 2070 आते-आते 1.4 अरब के आसपास हो सकती है. अकेले भारत में हिंदुओं की जनसंख्या में 17.6 करोड़ का इजाफा होने की उम्मीद है. लेकिन अन्य समुदायों की तेज वृद्धि दर के कारण देश की कुल जनसंख्या में हिंदू हिस्सेदारी 79.4 प्रतिशत से घटकर 75.8 प्रतिशत रह जाएगी. इसी अवधि में भारत में मुस्लिम आबादी का अनुपात 15.2 प्रतिशत से बढ़कर 19.6 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है. दुनिया की कुल आबादी में भी हिंदुओं का हिस्सा 15% से थोड़ा कम होकर 14% के स्तर पर आ सकता है।  2035 तक इस्लाम बनेगा सबसे बड़ा धर्म? प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि यदि जनसंख्या वृद्धि के मौजूदा रुझान इसी तरह जारी रहे, तो साल 2035 तक इस्लाम ईसाई धर्म को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है. अनुमान है कि 2020 से 2070 के बीच जहां दुनिया की कुल आबादी 29 प्रतिशत बढ़ेगी, वहीं इसी अवधि में ईसाइयों की संख्या में 30 प्रतिशत और मुसलमानों की आबादी में करीब 80 प्रतिशत का इजाफा होगा. साल 2070 तक विश्व भर में मुसलमानों की कुल जनसंख्या 3.6 अरब के आंकड़े को पार कर सकती है, जबकि ईसाई समुदाय की आबादी तीन अरब से कुछ कम रहने की संभावना है।  प्रजनन दर तय करेगी भविष्य का धार्मिक नक्शा प्यू रिसर्च की रिपोर्ट यह बताती है कि किसी भी धर्म के विस्तार में धर्मांतरण की तुलना में उस समुदाय की प्रजनन दर सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है. 2020 से 2025 के बीच मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर 3.1 बच्चे प्रति महिला और ईसाई महिलाओं की 2.5 रही, जबकि अन्य समूहों का औसत 1.6 पर सिमट गया, जो जनसंख्या स्थिरता के लिए जरूरी 2.1 के मानक से काफी कम है. इसी कम प्रजनन दर और उम्रदराज होती आबादी के कारण चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जनसंख्या घटने का सीधा असर बौद्ध धर्म पर पड़ेगा, जिससे 2070 तक बौद्धों की कुल संख्या और वैश्विक हिस्सेदारी दोनों में गिरावट दर्ज की जाएगी। 

Rail One App :ट्रेन टिकट, PNR और प्लेटफॉर्म टिकट, एक ऐप से मिलेंगी रेलवे की सभी सेवाएं

 नई दिल्ली  भारतीय रेल से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. रिजर्वेशन टिकट से जनरल टिकट तक, यहां तक कि PNR चेक करना. अधिकतर लोग इनके लिए या तो रेलवे काउंटर पर लाइन में लगते हैं या फिर अलग-अलग ऐप को इंस्टॉल करते हैं।  अब भारतीय रेलवे की तरफ से A To Z सर्विस के लिए एक ही ऐप मौजूद है, जिसका नाम Rail One App है.  Rail One App की मदद से रिजर्वेशन से लेकर जनरल टिकट खरीदा जा सकता है. साथ ही रेल मदद और ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस भी देख सकेंगे।  Rail One App में लॉगइन करना आसान है. एक लॉगइन से सभी सर्विस का फायदा उठा सकते हैं. यहां तक कि सफर के दौरान फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं. इसमें R Wallet की सुविधा दी गई है. यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल के ऐप स्टोर पर भी मौजूद है।  Reserved Ticket Booking फीचर्स  रेल वन ऐप की मदद से आप अपने लिए और अपने परिवार की टिकट बुक कर सकते हैं. इसमें स्लीपर और AC की टिकट को बुक किया जा सकता है।  जनरल टिकट लेना आसान है  रेल वन ऐप की मदद से रिजर्वेशन टिकट लेना आसान है. इसके लिए स्टेशन पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा. उसके बाद अपने लिए और अपने परिवार के लिए जनरल टिकट को खरीदा जा सकता है।  प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीद सकेंगे रेल वन ऐप की मदद से प्लेटफॉर्म टिकट को खरीदा जा सकेगा. स्टेशन पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत होती है. अगर आप किसी को रेलवे प्लेटफॉर्म तक छोड़ने जा रहे हैं, तो यह जरूरी टिकट है।  लाइव ट्रेन स्टेटस चेक करना आसान  रेल वन ऐप की मदद से लाइव ट्रेन स्टेटस को चेक किया जा सकता है. ऐसे में आप देख सकेंगे कि ट्रेन कहां तक पहुंची है और कितना लेट है. इसके अलावा कोच पॉजिशन और PNR आदि को चेक किया जा सकता है। 

PF निकासी के नए नियमों के बीच SWP पर टैक्स की चर्चा, समझें पूरा गणित

नई दिल्ली कर्मचारी भविष्‍य निधि के तहत सिस्‍टमैटिक विड्रॉल प्‍लान (SWP) सिस्‍टम लागू करने की तैयारी चल रही है. ईपीएफओ ने इसे शामिल करने का ऐलान किया है. इसके आने से रिटायर लोगों को अपनी पूरे PF सेविंग एक बार में निकालने के बजाय हर महीने रेगुलर इनकम या पेंशन की तरह विकल्‍प मिल जाएगा।  मतलब अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपये हैं तो उसे सिस्‍टमैटिक तरीके से आप 10-10 हजार रुपये करके हर महीने अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं. इसके लिए बार-बार क्‍लेम करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ SWP सिस्‍टम को इनेबल करना होगा. हालांकि, अब सिस्‍टम से एक सवाल और भी लोगों के मन में घूम रहा है कि क्‍या PF वाले SWP पर टैक्‍स भी लागू होगा? आइए समझते हैं…   क्या EPF विड्रॉल अभी टैक्स-फ्री है? मौजूदा इनकम टैक्स नियमों के तहत, अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम पांच साल की लगातार सर्विस पूरी कर ली है, तो किसी मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने पर आम तौर पर छूट मिलती है. यह छूट कुछ खास हालात में भी लागू हो सकती है, जिसमें खराब सेहत, कंपनी का बंद होना या कर्मचारी के कंट्रोल से बाहर के दूसरे कारणों से नौकरी से निकालना शामिल है।  पिछले एम्प्लॉयर के साथ सर्विस को पांच साल की जरूरत में गिना जा सकता है, जब प्रोविडेंट फंड बैलेंस सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है. हालांकि, पांच साल पूरे होने से पहले पैसे निकालने पर, हालात और लागू छूट के आधार पर टैक्स लग सकता है।  किस सिचुएशन में लग सकता है टैक्‍स?      लगातार पांच साल की नौकरी के बाद पैसे निकालने पर आमतौर पर टैक्‍स नहीं लगता है.      अगर पांच साल की नौकरी पूरा करने से पहले निकासी करते हैं तो टैक्‍स लग सकता है.      एम्‍प्‍लॉयर के बीच ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने की स्थिति में भी 5 साल नौकरी वाला नियम लागू होगा.      बिमारी के कारण या नौकरी जाने पर पीएफ निकाला जाता है तो टैक्‍स नहीं लगेगा.      लिमिट से ज्‍यादा पीएफ कटौती पर मिले ब्‍याज पर टैक्‍स का नियम लागू हो सकता है.      रिटायरमेंट के बाद EPF विड्रॉल पर आमतौर पर टैक्‍स से छूट मिलती है.  SWP पर लगेगा टैक्‍स?  अभी तक इसे लेकर सरकार या बोर्ड की ओर से कोई स्‍पष्‍टता नहीं दी गई है, लेकिन कुछ एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि इसे लेकर छूट मिल सकती है, क्‍योंकि यह रिटायरमेंट पर एक पेंशन की तरह ही रेगुलर इनकम प्रोवाइडर की तरह काम करेगा. ताकि उनके बुढ़ापे के समय में भी हर महीने पैसों की कमी महसूस ना हो. हालांकि, जबतक सरकार की ओर से पूरी गाइडलाइन नहीं जारी हो जाती है, तबतक इसे टैक्‍स फ्री मानना गलत होगा।  बाकी बचे हुए पैसों पर ब्‍याज मिलता रहेगा?  मौजूदा नियमों के तहत, EPF अकाउंट में जमा ब्याज पर अकाउंट के स्टेटस और उससे जुड़े नियमों के आधार पर अलग-अलग टैक्स लग सकते हैं. मौजूदा नियमों के तहत, तय सालाना लिमिट से ज़्यादा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो सकता है।  5 साल का नियम क्‍या है?  EPF विड्रॉल पर मिलने वाली टैक्स छूट तय करने के लिए पांच साल की लगातार सर्विस जरूरी है. समय-समय पर पेमेंट शुरू करने से यह कंडीशन अपने आप खत्म नहीं हो जाती है. इसलिए, कम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड वाले मेंबर्स को लंबी नौकरी के बाद रिटायर होने वालों से अलग टैक्स नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। 

इंदौर : लवकुश चौराहे पर फ्लाईओवर बनकर तैयार, एक महीने बाद भी वाहन चालकों को इंतजार

 इंदौर  लवकुश चौराहे पर डबल डेकर फ्लाईओवर तैयार होने के बावजूद आमजन को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी भुजा बने करीब एक माह हो चुका है, लेकिन उस पर यातायात शुरू नहीं हुआ। 28 अक्टूबर को उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम स्थगित होने के बाद से लोग इसके लोकार्पण का इंतजार कर रहे हैं। इस देरी के कारण रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ रहा है। फ्लाईओवर की एक भुजा मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव पहले ही परीक्षण के तौर पर शुरू कर चुके हैं। लवकुश चौराहा शहर के व्यस्ततम चौराहों में शामिल है। यहां से उज्जैन और सांवेर रोड की ओर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। दूसरी भुजा शुरू नहीं होने से पूरा यातायात अब भी नीचे के मार्गों से गुजर रहा है। वहीं, फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड का निर्माण जारी है, जिससे वाहनों को संकरे रास्ते से निकलना पड़ता है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में जाम लगता है। सांवेर रोड की दर्जनों कालोनियों के रहवासियों और उज्जैन जाने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। तीन साल से ज्यादा में हुआ फ्लाईओवर का निर्माण करीब 173 करोड़ रुपये की लागत से बने इस फ्लाईओवर का निर्माण साढ़े तीन साल से अधिक समय तक चला। निर्माण के दौरान वाहन चालकों को लंबे समय तक दिक्कतें झेलनी पड़ीं। अब दूसरी भुजा चालू नहीं होने से लोगों को राहत नहीं मिली है। इसके शुरू होने पर वाहनों का दबाव ऊपर जाएगा और चौराहे पर यातायात का दबाव कम होने के साथ जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।  

MP-MLA कोर्ट के 17 मामलों पर हाईकोर्ट में बहस, सरकार ने रखी अपनी दलील

जबलपुर   मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने एमपी-एमएलए क्रिमिनल केसों को वापस लेने की याचिका पर सुनवाई की. पूर्व व वर्तमान एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण में अभियोजन वापसी के आवेदनों पर ये सुनवाई शुक्रवार से शुरू हुई।  सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि पूर्व व वर्तमान नेताओं (सांसद-विधायकों) के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में अपराध की प्रकृति देखना आवश्यक है. कोर्ट में दलील दी गई कि नेताओं के खिलाफ दर्ज अपराधों को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।  नेताओं के खिलाफ दर्ज 17 प्रकरण वापस लेने की याचिका सरकार की तरफ से बताया गया कि एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित 17 आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन पेश किया गया है. उसके में दो आपराधिक प्रकरण में पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में दर्ज थे, पूर्व विधायक का निधन हो चुका है, जिसके कारण उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को निरस्त कर दिया गया है।  पन्ना विधायक के खिलाफ दर्ज प्रकरण से हुई सुनवाई सरकार की तरफ से विधायक राजेश वर्मा के खिलाफ देवेंद्र नगर जिला पन्ना थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण में दर्ज अभियोजन वापस लिए जाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया. युगलपीठ ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं. युगलपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अभियोजन वापस लेने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर प्रत्येक सप्ताह सुनवाई निर्धारित की जाए. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीडी सिंह ने पक्ष रखा।  क्यों हो रही एमपी-एमएलए मामलों पर चर्चा? दरअसल, पूर्व व वर्तमान सांसद-विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की सभी अदालतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी हाईकोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करते हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित प्रकरण की निगरानी रखने के आदेश जारी किए थे। 

मक्के के रिकॉर्ड उत्पादन से छिंदवाड़ा में बवाल, रोजाना 80 हजार क्विंटल पहुंच रही फसल

छिन्दवाड़ा  कॉर्न सिटी छिंदवाड़ा में मक्के के बंपर उत्पादन ने किसानों को मालामाल कर दिया है. कृषि उपज मंडी कुसमैली में हालात ये हैं कि हर दिन 80 हजार क्विंटल मक्का बेचने के लिए किसान पहुंच रहे हैं. मंडी में अनाज रखने की जगह तक नहीं बची है. ऐसे में कई किसानों को सड़क पर मक्के का ढेर लगाकर नीलामी में शामिल होना पड़ रहा है।  छिंदवाड़ा में मक्का ने किया मालामाल कॉर्न सिटी के नाम से देश भर में पहचान बना चुका छिंदवाड़ा का किसान इस बार मालामाल है, क्योंकि मक्के की फसल को जिस तरह की बारिश की जरूरत होती है उस हिसाब से बारिश हुई. ऐसे में छिंदवाड़ा में मक्के का उत्पादन बंपर हुआ है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कृषि उपज मंडी कुसमैली में हर दिन 70 से 80 हजार क्विंटल मक्का बेचने के लिए मंडी में आ रहा है और इसे रखने के लिए व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित हो रही हैं. किसानों को सड़क के किनारे ढेर लगाकर मक्का नीलाम करना पड़ रहा है।  सालों बाद मिल रहे अच्छे दाम, किसानों के खिले चेहरे  कृषि उपज मंडी सचिव समृद्धि एम धांडे ने बताया, '' कृषि उपज मंडी में भरपूर मक्के की आवक है. 80 हजार क्विंटल तक प्रतिदिन आ रहा है और भाव भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो किसान भी खुश हैं।  सालों बाद मिल रहे अच्छे दाम, किसानों के खिले चेहरे मक्के की फसल बेचने कृषि उपज मंडी पहुंचे किसान कुलदीप वैद्य ने बताया, '' कई सालों से मक्का खेतों में लगा रहे हैं लेकिन दाम कम मिल रहे थे और लागत ज्यादा थी. कई सालों बाद पहली बार मकई के दाम ₹3000 प्रति क्विंटल तक पहुंचे हैं, जिससे अच्छा फायदा हो रहा है. फसल के दाम अगर इस तरह मिलें, तो खेती फायदे का सौदा साबित हो सकती है. मंडी में मक्का रखने के लिए जगह नहीं है, इसके बाद भी किसान परेशानियों से जूझकर अनाज बेच रहा है क्योंकि दाम इतने अच्छे हैं, इसलिए परेशानियां मायने नहीं रखती।  4 लाख हेक्टेयर जमीन में लगा है मक्का मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मक्के की खेती की जाती है. इस साल करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन पर मक्के की फसल किसानों द्वारा लगाई गई थी. पहले मक्का समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार खरीदती थी, उसके बाद समर्थन मूल्य तय कर दिया गया लेकिन खरीदी सरकार ने बंद कर दी थी. किसानों को इसे खुले बाजार में सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था।  आवक ज्यादा हुई तो मंडी करनी पड़ी बन्द उम्मीद से ज्यादा आवक होने की वजह से मंडी प्रबंधन की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी पर्याप्त मात्रा में हमाल तुलाई नहीं कर पा रहे थे और नीलामी भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी जिसके चलते शुक्रवार को मंडी प्रबंधन ने एक दिन नीलामी बंद रखकर व्यवस्था बनाने के लिए काम किया दरअसल मंडी में कैपेसिटी 50000 क्विंटल तक की है अचानक से लगभग दोगुनी आवक ने व्यवस्थाओं को गड़बड़ा दिया है हमाल भी काम कर नहीं पा रहे हैं और मंडी का अमला भी व्यवस्था नहीं बना रहा है।