उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का बिजली व्यवस्था में लगातार सुधार पर जोर, राजस्व वसूली और सही बिलिंग की होगी सख्त निगरानी लाइन हानि कम करने और उपभोक्ता सेवाएं बेहतर बनाने के लिए वितरण निगमों को निर्देश गलत बिजली बिलों पर तय होगी जिम्मेदारी, डिस्कॉम प्रबंध निदेशक हर सप्ताह 7 से 10 बिलों की करेंगे रैंडम जांच लखनऊ,  योगी सरकार प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने, राजस्व संग्रह बढ़ाने और उपभोक्ताओं को पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं यूपीपीसीएल के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने वितरण निगमों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर राजस्व प्राप्ति, लाइन हानि, बिलिंग व्यवस्था, स्मार्ट मीटर स्थापना, परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक एवं संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व वृद्धि, विद्युत हानियों में कमी और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। राजस्व वृद्धि और लाइन हानि में कमी पर जोर वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्ति और केवाईपी अभियान की समीक्षा करते हुए रणवीर प्रसाद ने राजस्व संग्रह में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने पांच रुपये से कम थ्रू रेट वाले फीडरों की विशेष समीक्षा करने तथा सर्वाधिक लाइन हानि वाले 10 पोषकों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा। सहारनपुर में 1.71 रुपये थ्रू रेट पर असंतोष जताते हुए सुधार के निर्देश दिए, जबकि मुरादाबाद में राजस्व प्राप्ति कम होने पर संबंधित अधिकारियों से प्रभावी प्रयास करने को कहा। गलत बिलिंग पर तय होगी जिम्मेदारी यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं को सही और समयबद्ध बिजली बिल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गलत बिल तत्काल ठीक करने, बिलिंग संबंधी शिकायतों का निस्तारण करने और बिल संशोधन में अनियमितता रोकने के निर्देश दिए। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को प्रत्येक सप्ताह सात से दस उपभोक्ताओं के बिलों की रैंडम जांच करने को कहा। लंबित बिल संशोधन मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने और लापरवाही मिलने पर संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए। बकायेदारों पर कार्रवाई, परिवर्तकों की सुरक्षा पर ध्यान बकाया वसूली के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के बकायेदार उपभोक्ताओं के संबंध में ग्राम प्रधानों को पत्र भेजकर अवगत कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के गोला और नवाबगंज, गोंडा क्षेत्रों में बिलों की जांच तथा 10 बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर नियमानुसार नोटिस और आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में 100 केवीए से कम क्षमता वाले परिवर्तकों पर फ्यूज सेट लगाने का कार्य तेज करने तथा परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता कम करने के तकनीकी उपायों पर भी जोर दिया गया।  इसके अलावा बिजनेस प्लान 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति, एमबी, ईआरपी क्लोजर और अंतिम भुगतान से जुड़े मामलों को समय से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। रणवीर प्रसाद ने कहा कि सही बिलिंग, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, राजस्व वृद्धि और विद्युत हानियों में कमी वितरण निगमों की जिम्मेदारी है। इसके लिए नियमित निगरानी और निर्धारित समयसीमा में परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की आत्मकथा 'भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष' का विमोचन करेंगे सीएम योगी पूर्व राष्ट्रपति की गरिमामय उपस्थिति में लोक भवन सभागार में होगा रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद साधारण पृष्ठभूमि से सर्वोच्च संवैधानिक पद तक के संघर्ष, अनुभव व राष्ट्रपति भवन के अनछुए पहलुओं पर आधारित है पुस्तक लखनऊ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार, 14 अक्टूबर को भारत के 14वें राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की आत्मकथा 'भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष' का विमोचन करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम लोकभवन सभागार में आयोजित किया गया है। रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के विमोचन समारोह में विधानसभा अध्य्क्ष सतीश महाना, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक समेत अन्य अतिथिगण उपस्थित रहेंगे। पुस्तक में कई अनछुए पहलुओं और निर्णयों का विवरण पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई पुस्तक में केवल उनके व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्षीय कार्यकाल के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, संवैधानिक शक्तियों, कोविड-19 संकट, केंद्र-राज्य संबंधों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े कई अनसुने-अनदेखे अनुभवों का विवरण दर्ज है। साथ ही, इसमें देश की शासन व्यवस्था और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उनके दायित्वों को भी गहराई से साझा किया गया है। यह पुस्तक न केवल एक पूर्व राष्ट्रपति की जीवनगाथा है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संवैधानिक आदर्शों और सामाजिक-राजनीतिक परिवेश की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करती है।  संघर्ष से शिखर तक की प्रेरक यात्रा यह कार्यक्रम भारतीय गणतंत्र की उस मूल भावना का उत्सव है, जिसमें एक साधारण नागरिक अपने दृढ़ संकल्प, परिश्रम और सादगी के बल पर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के एक साधारण ग्रामीण परिवेश (परौंख) से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक का पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द का सफर प्रेरणादायी है। श्री कोविन्द ने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वह बिहार के राज्यपाल पद पर कार्यरत रहे। अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए और मार्च 2006 तक लगातार दो कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान उन्होंने कई संसदीय समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वकील के तौर पर उन्होंने 1977 से 1979 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। वह सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड भी बने। उनकी रुचि कानून, इतिहास, राजनीति और अध्यात्म में है।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में संचालित बालवाटिकाओं और को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का डेटा होगा अपडेट लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के क्रम में बालवाटिकाओं में नामांकित बच्चों का विद्यार्थीवार विवरण डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में संचालित बालवाटिकाओं और को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का विवरण यू-डायस प्लस पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शत-प्रतिशत दर्ज कराया जाए। इसके लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्देशों में डेटा एंट्री के दौरान सावधानी बरतने, विवरण का सत्यापन करने और विकासखंडवार प्रगति की नियमित समीक्षा करने पर विशेष जोर दिया गया है। पत्र में वरिष्ठ विशेषज्ञ (प्री-प्राइमरी), समग्र शिक्षा तथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को भी डेटा की गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके माध्यम से बालवाटिकाओं में नामांकित बच्चों का विवरण व्यवस्थित रूप से दर्ज करने और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्टूडेंट मॉड्यूल में दर्ज होगा बच्चों का विवरण यू-डायस प्लस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल के सेक्शन-4 ‘स्टूडेंट डिटेल्स’ में बालवाटिकाओं एवं सह-स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का विद्यार्थीवार विवरण दर्ज किया जाएगा। यह प्रक्रिया भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सांख्यिकी ब्यूरो के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में आगे बढ़ाई जा रही है। डेटा एंट्री में शुद्धता पर विशेष जोर महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित बच्चों के विवरण का सत्यापन करते हुए पोर्टल पर शत-प्रतिशत डेटा दर्ज किया जाए। प्रविष्टि के दौरान विशेष सावधानी बरतने और त्रुटिरहित जानकारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, ताकि पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े विश्वसनीय एवं उपयोगी बने रहें। 15 दिनों में पूरा करना होगा कार्य सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्य को प्राथमिकता देते हुए अपने स्तर से विकासखंडवार प्रगति की नियमित समीक्षा करें और 15 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत डेटा एंट्री पूरी कराना सुनिश्चित करें। निर्देशों के अनुपालन के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों के समन्वय पर भी जोर दिया गया है। बालवाटिका के बच्चों का व्यवस्थित डेटा प्रारंभिक शिक्षा की बेहतर योजना बनाने और बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने में सहायक होगा। सरकार गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बालवाटिकाओं में नामांकित बच्चों का विद्यार्थीवार विवरण यू-डायस प्लस पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी जिलों को 15 दिनों में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा