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SDOP पर चाकू से हमला, पुलिस ने महिला समेत दो आरोपियों को किया काबू

दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शुक्रवार को सुकमा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक (SDOP) तोमेश वर्मा पर चाकू से घातक वार हुआ है. बताया जा रहा है कि पुराने मामले को लेकर विवाद के कारण आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया. यह घटना जिला न्यायलय, दंतेवाड़ा से कुछ दूर पर स्थित टीवीएस शो रूम के पास हुई है. मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, सुकमा पदस्थ एसडीओपी तोमेश वर्मा यूएपीए मामले (UAPA CASE) से जुड़ी सुनवाई के संबंध में शुक्रवार को दंतेवाड़ा पहुंचे थे. इस दौरान दुर्ग जिले में चल रहे मामले के आरोपी रविशंकर साहू और रंजिता वर्मा उनसे बात करने के लिए दुर्ग से दंतेवाड़ा आए थे. उन्होंने एसडीओपी को कोर्ट के पास टीवीएस शो रूम के सामने मिलने के लिए बुलाया. बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि मिलने पहुंचे शख्स ने अपने पास रखे चाकू से एसडीओपी पर घातक वार कर दिया. हमले में घायल एसडीओपी को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. मामले में पुलिस ने आरोपी युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है.

स्मार्ट मीटर लगवाएं और पाएं 20% सस्ती बिजली, बैतूल में नई योजना

बैतूल मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत कर दी है। शहरी क्षेत्र में अब तक करीब 4 हजार घरों में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुके हैं, जबकि आगामी चरणों में पूरे शहर में 36 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। बिजली खपत पर 20% तक की छूट बिजली कंपनी का दावा है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सीधा फायदा देंगे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच की गई बिजली खपत पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इससे दिन के समय बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिल सीधे कम हो सकता है। प्रीपेड मीटर पर अतिरिक्त फायदा भविष्य में यदि उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें ऊर्जा प्रभार पर 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट मिलेगी। खास बात यह है कि प्रीपेड मीटर लेने पर कोई सुरक्षा निधि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) नहीं ली जाएगी। हालांकि, यह सुविधा बैतूल में 2 से 3 साल बाद शुरू होने की संभावना है। कैसे काम करता है स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर तकनीकी रूप से पारंपरिक मीटर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक कम्यूनिकेशन मॉड्यूल लगाया जाता है। यह मॉड्यूल बिजली खपत और रीडिंग की जानकारी सीधे डिजिटल सर्वर तक भेजता है। उपभोक्ता इस डेटा को मोबाइल ऐप पर रियल-टाइम देख सकेंगे। इससे अनुमान के आधार पर बिल बनने और गलत रीडिंग की शिकायतें लगभग खत्म होने का दावा किया जा रहा है। मीटर रीडर की जरूरत नहीं नई व्यवस्था के तहत अब मीटर वाचकों को घर-घर जाकर रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीडिंग सीधे कंपनी के सॉफ्टवेयर में दर्ज होगी। इसके चलते हर महीने 1 तारीख को बिल जारी किया जा सकेगा 10 तारीख तक भुगतान की अंतिम तिथि तय होगी बिल वितरण में देरी और गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी कुल मिलाकर फायदा ही फायदा बिजली कंपनी का कहना है कि स्मार्ट मीटर से न सिर्फ सटीक बिलिंग सुनिश्चित होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को छूट, पारदर्शिता और समय की बचत जैसे कई फायदे मिलेंगे। बैतूल में शुरू हुई यह पहल आने वाले समय में बिजली व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों आमने-सामने, इलाके में मुठभेड़ जारी

बीजापुर नक्सलवाद पर प्रहार जारी है. लगातार दूसरे दिन डीआरजी जवानों ने कार्रवाई की है. सुकमा के बाद बीजापुर के भैरामगढ़-इंद्रावती के जंगलों में नक्सलियों को जवानों ने घेर लिया है. शुक्रवार की सुबह से नक्सलियों और जवानों के बीच रुक-रुककर फायरिंग हो रही है. जानकारी के अनुसार, भैरमगढ़ – इन्द्रावती क्षेत्र के जंगल पहाड़ों में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी. इस इनपुट पर बीजापुर से DRG जवानों की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. अभियान के दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई. शुक्रवार की सुबह से दोनों ओर से रुक-रुककर गोलीबारी हो रही है. बता दें कि गोलापल्ली के जंगलों में गुरुवार को डीआरडी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. जिसमें जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया था. एनकाउंटर में माड़वी जोगा उर्फ मुन्ना उर्फ जगत, एरिया कमेटी मेंबर (एसीएम), किस्टाराम एरिया कमेटी, सोधी बंदी, एसीएम, किस्टाराम एरिया कमेटी और नुप्पो बाजनी, एसीएम (महिला), किस्टाराम एरिया कमेटी मार गिराए गए थे.

कोहरे का कहर: बिहार के 33 जिलों में Yellow और Orange Alert जारी, सतर्क रहने की अपील

पटना मौसम विभाग (IMD) ने बिहार में ठंड और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। राज्य के कई जिलों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता कम होगी और रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक कोहरा और ठंड बनी रहेगी। राज्य के 17 जिलों में यलो अलर्ट तो 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा वाले जिले: समस्तीपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी वाले जिले: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया तापमान की स्थिति     पटना: अधिकतम 16.5°C, न्यूनतम 13°C     औरंगाबाद व गया: अधिकतम तापमान में लगभग 7°C की गिरावट     नालंदा: 6°C की गिरावट     वैशाली: 6.2°C की गिरावट मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिन न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे जा सकता है। इसके चलते जनजीवन और यातायात पर प्रभावित होगा। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम होगी। रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग की सलाह     कोहरे और ठंड में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें     स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालन करें     गर्म कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का ध्यान रखें  

भोपाल में मेट्रो सेवा की शुरुआत, आम जनता को पहले दिन से ही देना होगा किराया, अधिकतम 40 रुपए

भोपाल   राजधानी भोपाल मध्यप्रदेश का दूसरा शहर है जहां मेट्रो ट्रेन रफ्तार भरने को तैयार है. इंदरौ के बाद भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हो रही है लेकिन इस खुशखबरी के बाद एक खबर आपको निराश भी कर सकती है. भोपालवासियों के लिए निराशा की बात ये है कि भोपाल में इंदौर की तरह यात्रियों को न तो एक सप्ताह तक फ्री जॉय राइड की सुविधा मिलेगी और न ही उन्हें किराए में तीन महीने तक कोई छूट दी जाएगी. पहले ही दिन से चुकाना होगा किराया 20 दिसंबर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे. जबकि 21 दिसंबर से आम लोग इसमें यात्रा कर सकेंगे. भोपाल मेट्रो में यात्रा करने के लिए शहरवासियों को पहले दिन से ही किराया चुकाना होगा. इसके लिए भोपाल मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन भोपाल ने भोपाल मेट्रो का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. खास बात यह है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में मेट्रो को महज 3 से 4 मिनट ही लगेंगे. एक दिन में मेट्रो सुभाष नगर से एम्स के बीच कुल 17 ट्रिप लगाएगी। 3 मिनट में एक से दूसरे स्टेशन पर पहुंचेगी और न्यूनतम किराया 20 रुपए होगा। 6.22Km में 8 स्टेशन…शुरुआत सुबह 9 बजे से भोपाल में मेट्रो के दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला ऑरेंज लाइन करोंद से एम्स के बीच 16.74 किलोमीटर लंबा है। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट ब्लू लाइन 14.16 किलोमीटर भदभदा से रत्नागिरि तक है। दोनों के लिए डिपो सुभाष नगर में बना है। वहीं पुल बोगदा में जंक्शन बनेगा, यानी ट्रेनें यहां से क्रॉस होंगी। सबसे पहले ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर सुभाष नगर से एम्स तक 6.22 किमी की शुरुआत हो रही है। इसमें 8 स्टेशन (सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी और एम्स) शामिल हैं। एक रूट पर 75 मिनट के अंदर मेट्रो ट्रिप पूरी करेगी। एक दिन में कुल 17 ट्रिप होंगी, जिसमें एम्स से सुभाष नगर के बीच 9 और सुभाष नगर से एम्स के बीच 8 ट्रिप शामिल हैं। पहली ट्रेन सुबह 9 बजे से एम्स स्टेशन से चलेगी और आखिरी स्टेशन सुभाष नगर तक 40 मिनट में पहुंचेगी। वहीं आखिरी ट्रेन भी एम्स से ही शाम 5 बजे चलेगी, जो शाम 6.25 बजे सुभाष नगर पहुंच जाएगी। 3 जोन में बांटा किराया, अधिकतम 40 रुपए रहेगा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भोपाल मेट्रो का किराया 3 जोन में बांटा है। इसमें कुल 8 स्टेशन हैं। पहले दो स्टेशन का किराया 20 रुपए है। 3 से 5 स्टेशन का 30 रुपए और 6 से 8 स्टेशन का किराया 40 रुपए लगेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप डीबी मॉल स्टेशन से रानी कमलापति स्टेशन जाते हैं तो आपको 20 रुपए चुकाने होंगे, लेकिन यदि आप एम्स तक की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 40 रुपए किराया देना पड़ेगा। किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी इंदौर में 31 मई को मेट्रो का कमर्शियल रन हुआ था। शुरुआती 7 दिन तक लोगों को मुफ्त में सफर कराया गया था। वहीं एक महीने तक 25% से 75% तक किराए में छूट मिली थी। उम्मीद थी कि किराए का ये मॉडल भोपाल में भी अपनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेट्रो एमडी कृष्ण एस. चैतन्य ने बताया कि भोपाल में किराए में छूट नहीं दी जाएगी। मेट्रो ट्रेन में यात्री अंदर कैसे जाएंगे? स्टेशन से टिकट लेने के बाद यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। यहां पर मेट्रो ट्रेन आने के 10 सेकंड बाद प्लेटफॉर्म और मेट्रो के गेट एक साथ खुलेंगे। इस दौरान अनाउंसमेंट भी होगा कि गेट से दूरी बनाकर रखें, गेट खुलने वाले हैं। कितने लोगों के बैठने की क्षमता है? मेट्रो में कुल 980 यात्रियों की क्षमता है। हालांकि, एक कोच में लगभग 330 यात्री ही सफर कर सकते हैं। एक कोच में बैठने के लिए सिर्फ आमने-सामने दोनों तरफ मिलाकर 6 चेयर हैं। 6 में से कुछ चेयर पर 5 तो कुछ पर 7 यात्रियों के बैठने की जगह है। इस लिहाज से एक कोच में 50 यात्री ही बैठ सकेंगे। बाकी 280 यात्रियों को खड़े होकर ही यात्रा करनी होगी। मेट्रो एमडी चैतन्य ने कहा कि क्षमता तो अधिक है, लेकिन 250 यात्री बेहतर तरीके से यात्रा कर सकते हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी कितनी है? सुभाष नगर से एम्स के बीच 6.22 किमी के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलेगी। इस दौरान कुल 8 स्टेशन आएंगे। एम्स से बैठने के बाद सबसे पहला स्टेशन अलकापुरी आएगा, जहां ट्रेन 3 मिनट में पहुंचेगी। मेट्रो ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में 2 से 3 मिनट का ही समय लेगा।

डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में पत्रकार कॉलोनी के लिए पेयजल प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, लागत 48.88 लाख

राजनांदगांव  नए वर्ष की शुरुआत में राजनांदगांव के पत्रकार साथियों को बड़ी सौगात मिली है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से पत्रकार कॉलोनी में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डीएमएफ फंड से 48 लाख 88 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रेस क्लब अध्यक्ष द्वारा पत्रकार कॉलोनी में पानी टंकी, सम्पवेल निर्माण एवं पाइपलाइन विस्तार के लिए वित्तीय स्वीकृति का आग्रह किया गया था, जिसे डॉ. रमन सिंह ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित पहल की। उनके हस्तक्षेप के बाद इस महत्वपूर्ण जनहित कार्य को स्वीकृति मिल सकी। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि दस एकड़ में विकसित हो रही पत्रकार कॉलोनी में पत्रकार साथियों और उनके परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि कॉलोनी का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और वर्तमान में दस से अधिक आवासों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पत्रकार कालोनी में सड़क, नाली, बिजली समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं जुटा ली गई है। विकास कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। शीघ्र ही कालोनी का उदघाटन कराने की भी तैयारी है। ऐसे में पेयजल व्यवस्था को लेकर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि व प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष मिथलेश देवांगन ने प्रतिनिधिमंडल के साथ विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन से भेंट की थी। इस पर गंभीरता दिखाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने त्वरित पहल की और महापौर व कलेक्टर को अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। काफी कम समय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) ने कार्ययोजना बनाई और प्रशासन ने तत्काल स्वीकृति दे दी। स्वीकृत कार्यों में 19.18 लाख की लागत से पाइप लाइन विस्तार किया जाएगा। 14.32 लाख रुपये से ओवरहेड टैंक बनेगा। आरसीसी ग्राउंड सर्विस रिजर्व टैंक के लिए 4.31 लाख रुपये की स्वीकृति के अतिरिक्त बस-मर्सिबल पंप, स्वीच रूम, घरों तक टैप कनेक्शन आदि कार्य शामिल हैं।  विधानसभा अध्यक्ष ने इसे पत्रकारों के सम्मान और उनके सामाजिक योगदान को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सभी पत्रकार साथियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि यह कॉलोनी भविष्य में पत्रकारों के लिए एक आदर्श आवासीय परिसर के रूप में विकसित होगी। उल्लेखनीय है कि पत्रकारों की कालोनी के लिए मुख्यमंत्रित्वकाल में डा. रमन सिंह ने ही राजगामी की 10 एकड़ जमीन का आवंटन किया था। फिर राज्य शासन से विकास कार्यों के लिए 1.80 करोड़ रुपये मिले। डा. रमन की पहल पर पिछले वर्ष साय सरकार ने 1.99 करोड़ रुपये फिर जारी किया। साथ ही उद्यान के लिए विधायक मद से डा. रमन ने आठ लाख रुपये अलग से जारी किए। अगले 30 वर्ष के आधार पर बनी है कार्ययोजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पत्रकार कालोनी में पेयजल आपूर्ति के लिए जो कार्ययोजना तैयार की गई है, उसका आधार आगामी 30 वर्ष की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। वर्तमान में कालोनी में 852 की जनसंख्या अनुमानित रखी है जो 2055 में 1125 आंकी गई है। इसके हिसाब से ही 40 हजार लीटर की क्षमता वाली ओवरहेड टैंक और 25 हजार लीटर वाली संपवेल बनाया जाना है। कालोनी के चारों तरफ 2700 मीटर की पाइप लाइन बिछाई जाएगी। नगर निगम मकी पाइप लाइन से पहले संपवेल में पानी जमा होगा जिसे पंप के माध्यम से ओवरहेड टैंक तक पहुंचाया जाएगा। वहां से घरों तक पानी आपूर्ति की जाएगी। बताया गया कि शीघ्र ही निविदा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद काम भी शुरू करा दिया जाएगा। नए वर्ष में मिलेगी पत्रकारों को बड़ी सौगात गुरुवार को प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि पत्रकार कालोनी में पेयजल व्यवस्था के लिए 48.88 लाख रुपये की स्वीकृति डीएमएफ से दी गई है। इस तरह राज्य सरकार ने अब तक 4.36 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पत्रकारों की कालोनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए जारी की है। नए वर्ष में शहर के पत्रकारों को उदघाटन के साथ ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। राजनांदगांव की यह कालोनी पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकार साथियों के लिए आदर्श साबित होगी। डा. रमन ने यह भी कहा कि समाज के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों के लिए राज्य सरकार हर संभव सुविधा व व्यवस्था देगी। इस पर प्रेस क्लब व प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति ने डा. रमन, महापौर यादव व कलेक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया है।

किराए के मकान में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, विदेशी नागरिकों सहित छह गिरफ्तार

श्रीगंगानगर राजस्थान के बॉर्डर एरिया श्रीकरणपुर में अवैध धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 22 की लक्कड़ मंडी में श्री गुरुनानक दरबार गुरुद्वारे के पास एक किराए के नवनिर्मित मकान में गुपचुप तरीके से चर्च चलाया जा रहा था। यहां जर्मनी के दंपति सहित कुछ लोग पैसे और अन्य लालच देकर गरीबों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए भ्रमित कर रहे थे। गुरुवार देर रात विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जर्मनी के स्वैन बॉज बेट जलेर और उनकी पत्नी संदरा, कर्नाटक के संतोष वर्गीसी, केरल के मैथ्यू, बलजिंदर सिंह खोसा और राजेश कंबोज उर्फ पोपी को हिरासत में ले लिया। देर रात तक चर्च के बाहर और थाने के सामने हिंदू व सिख संगठनों के सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सीओ पुष्पेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों से पूछताछ की। हिरासत में 6 लोग, विदेशी फंडिंग पर शक पुलिस के अनुसार, श्रीकरणपुर भारत-पाकिस्तान सीमा से सटा संवेदनशील क्षेत्र है। यहां विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध हैं। जर्मन दंपति ने बिना अनुमति के यहां प्रवेश किया और गुप्त रूप से धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे थे। इससे धार्मिक भावनाएं भड़कने का खतरा था। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। विश्व हिंदू परिषद ने अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए थाने में परिवाद दिया। विरोध करने वालों में श्याम सिंह राजपुरोहित, चिराग, अशोक जोशी, गुंटूर गुंबर सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि यह मकान जोगेंद्र सिंह पेटीवाले के परिवार का है, जो किराए पर दिया गया था। गली के लोगों को भी इसकी भनक नहीं थी। कुछ दिनों से संदिग्ध लोगों का आना-जाना बढ़ गया था, जिनमें विदेशी भी शामिल थे। सीआईडी के खुफिया विभाग को भी सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे। बॉर्डर एरिया में 3 महीने में 4 मामले राजस्थान में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के बाद श्रीगंगानगर जिले में कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले तीन महीनों में बॉर्डर एरिया से ही चार मामले दर्ज हुए हैं। 16 सितंबर: अनूपगढ़ में पादरी पोलस बारजो, विनोद कुमार और उसके बेटे आर्यन पर केस। 6 अक्तूबर: हिंदूमलकोट में पादरी बग्गू सिंह और उसके बेटे अमनदीप पर मामला। 11 अक्तूबर: अनूपगढ़ में सास, पत्नी के बाई और दो पादरियों पर जबरन धर्मांतरण की कोशिश। अब श्रीकरणपुर में जर्मन दंपति वाला मामला। गरीब लोग बन रहे सॉफ्ट टारगेट विशेषज्ञों का मानना है कि ईसाई मिशनरियां एनजीओ के जरिए विदेशी फंडिंग से गरीबों को आर्थिक लालच देकर धर्म बदलवा रही हैं। बॉर्डर एरिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि भविष्य में इन लोगों से गोपनीय जानकारी जुटाई जा सके और भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो। ऐसी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। देर रात तक माहौल गर्म रहा। पुलिस पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

आरक्षण प्रमोशन केस: पक्ष प्रस्तुत किया गया, अगली सुनवाई 6 जनवरी निर्धारित

जबलपुर  मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन मामले में याचिकाकर्ता और सरकार के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने हस्तक्षेपकर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने निर्देश दिये हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी और अन्य तरफ से दायर याचिकाओं में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2002 के नियमों को हाईकोर्ट के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। इसके विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है। इसके बावजूद मप्र शासन ने महज नाम मात्र का शाब्दिक परिवर्तन कर पूर्व के नियम लागू कर दिये है। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई दौरान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने दलील दी कि नियम बनाने के पहले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाई गई है। नियम बनाते समय क्वांटिफायर डाटा का परीक्षण तथा कर्मचारियों की प्रशासनिक क्षमता का आकलन भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कमेटी गठित कर कैडर वॉइस डाटा का परीक्षण करने के बाद पद आरक्षित किये गये हैं। शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव, जान्हवी पंडित और धीरेंद्र सिंह परमार भी उपस्थित हुए। वहीं सरकार की दलीलों के पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का डाटा भी पेश किया गया है। उनकी तरफ से दलील दी गयी कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को अधिक प्रमोशन दिए गए हैं, जिस कारण एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारी ऊंचे पदों पर पदस्थ हैं। अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को कम या देरी प्रमोशन दिये गये। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। 

SBI के खजाने से शेयर ट्रेडिंग में पैसे उड़ाने के आरोप में रायपुर में चीफ मैनेजर गिरफ्तार, ACB जांच में जुटा

रायपुर  छत्तीसगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। मैनेजर पर आरोप है कि उसने ट्रेडिंग के नाम पर 2.78 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। यह हेराफेरी बैंक के इंटरनल अकाउंट से हुई है। बैंक की तरफ से की गई शिकायत के बाद चीफ मैनेजर विजय कुमार आहके की गिरफ्तारी हुई है। आगे की जांच चल रही है। एसबीआई में धांधली का आरोप यह मामला रायपुर से सामने आया है, जहां एसबीआई के चीफ मैनेजर ने स्पेशलाइज्ड करेंसी मैनेजमेंट ब्रांच का प्रमुख रहते हुए इस धांधली को अंजाम दिया। उन्होंने एक ऐसे इंटरनल अकाउंट का इस्तेमाल किया, जिसकी कोई तय सीमा नहीं होती। पिछले 8 महीनों में, उन्होंने फर्जी एंट्री करके करीब 2.78 करोड़ रुपए अपने और अपनी पत्नी के खातों में ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद, इन पैसों को धन ऐप और डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ट्रेडिंग में लगा दिया गया। रेड फ्लैग इंडिकेटर को चकमा दिया एसीबी की जांच में पता चला है कि आरोपी ने बैंक के रेड फ्लैग इंडिकेटर (RFI) सिस्टम को भी चकमा दिया। यह सिस्टम किसी भी गड़बड़ी का पता लगाने में मदद करता है। आरोपी ने इस सिस्टम से बचने के लिए, तय 30 दिन की अवधि से पहले ही अलग-अलग फर्जी एंट्री करके रकम का रोलओवर कर दिया। इस चालाकी के कारण सिस्टम अलर्ट जनरेट नहीं कर पाया और यह बड़ा घोटाला लंबे समय तक छिपा रहा। एसबीआई के कई अहम दस्तावेज मिले रायपुर स्थित आरोपी के घर पर तलाशी के दौरान, एसीबी को कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर, 18 दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। ब्यूरो के अधिकारी इस मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका, सुपरवाइजरी चूक और ड्यू डेलिजेंस (कर्तव्यनिष्ठता) की कमी की भी जांच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह पता लगाया जा रहा है कि क्या बैंक के अन्य कर्मचारी भी इस गड़बड़ी में शामिल थे या उन्होंने इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

सीएम योगी का तीखा बयान—जहरीले कफ सिरप मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के तार सपा माफियाओं से जुड़े

लखनऊ यूपी विधानमंडल सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहरीले कफ सिरप कांड को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने मामले में व्यापक गिरफ्तारियां की हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनके संबंध सपा नेताओं से सामने आए हैं। अभी जांच जारी है। जांच रिपोर्ट आने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा के लोग ये मुद्दा सदन की कार्यवाही के दौरान उठाएंगे तो उन्हें वहां पर जवाब दिया जाएगा और अगर बाहर इस पर सवाल करेंगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। सपा का माफियाओं से संबंध तो जगजाहिर हैं। इस पूरे मामले की जांच राज्यस्तरीय एसआईटी कार्य कर रही है। इसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए से जुड़े अधिकारी मौजूद हैं। किन-किन लोगों को इसमें धन गया है ये सारी बातें जांच में सामने आ जाएंगी। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके बारे में यही कहूंगा कि- "यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।" उन्होंने कहा कि इन माफियाओं के साथ उनकी भी फोटो है। जांच में सब सामने आ जाएगा।   24 जनवरी को वंदे मातरम पर होगी चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। 24 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा का आयोजन किया जाएगा। 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस भी है। हमने सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों से चर्चा के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सदन की कार्यवाही के पहले दिन नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय सहित सभी दलों के नेताओं ने स्वर्गीय सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर समाज में दिये गए उनके योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।