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उत्तर प्रदेश

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‘I Love Muhammad’ अभियान ने पकड़ा जोर, मुस्लिम समाज ने निकाले जुलूस

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 कानपुर  उत्तर प्रदेश के उन्नाव, बरेली, कौशांबी, लखनऊ, महाराजगंज जैसे शहरों के अलावा उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में 'I Love Muhammad' के समर्थन में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है. जगह-जगह जुलूस भी निकाले जा रहे हैं. इस दौरान कई जगह पुलिस और मुस्लिम समाज का आमना-सामना भी हुआ है. यूपी के उन्नाव में जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव का आरोप सामने आया है. यहां महिलाओं ने पुलिस की लाठियां छीनी और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाकर पथराव किया गया. सवाल ये है कि अचानक 'I Love Muhammad' को लेकर मुस्लिम समाज जुलूस क्यों निकाल रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मुसलमान I Love Muhammad को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं? इस पूरे विवाद की पटकथा उत्तर प्रदेश के कानपुर में लिखी गई. यहां बारावफात के जुलूस के दौरान I Love Muhammad के साइन बोर्ड पर ऐसा विवाद हुआ, जिसका असर अब यूपी समेत देश के अलग-अलग शहरों में दिखने लगा है. कानपुर में I Love Muhammad साइन बोर्ड को लेकर क्या विवाद था? I Love Muhammad को लेकर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक विवाद हुआ. ये पूरा मामला 5 सितंबर के दिन सामने आया था. कानपुर के रावतपुर में बारावफात जुलूस निकाला जा रहा था. जिस रास्ते पर जुलूस निकाला जा रहा था, उसी रास्ते पर एक जगह I Love Muhammad का साइन बोर्ड लगा दिया गया. इसको लेकर हिंदू पक्ष ने विरोध किया और आरोप लगाया कि यहां नई परंपरा शुरू की जा रही है. कानपुर में ये बवाल बढ़ता उससे पहले पुलिस सक्रिय हो गई. पुलिस ने कराया था समझौता जैसे ही I Love Muhammad साइन बोर्ड को लेकर विवाद शुरू हुआ, पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया. कानपुर पुलिस के डीसीपी दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक, सरकार का नियम है कि जुलूस में किसी तरह की नई परंपरा नहीं डाली जाएगी. मगर बारावफात के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नई परंपरा डालते हुए परंपरा वाली जगह से टेंट हटाकर नई जगह लगाया और I Love Muhammad का पोस्टर भी लगाया. डीसीपी दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद का खात्मा किया और पुरानी परंपरा वाली जगह पर ही टेंट और साइन बोर्ड लगवा दिया. इस दौरान डीसीपी ने साफ किया कि I Love Muhammad को लेकर कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है. मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने लगाए एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने के आरोप इस बीच कानपुर में मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि उसके साइन बोर्ड को फाड़ दिया गया था. हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष के जुलूस में शामिल लोगों ने उनके धार्मिक पोस्टर फाड़े. वैसे पुलिस के बीच-बचाव के बाद ऐसा लगा कि मामला शांत हो गया, पर तभी एक नई घटना सामने आ गई. कानपुर पुलिस की FIR के बाद शुरू हुआ बवाल इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब कानपुर पुलिस ने 9 सितंबर को दो दर्जन से अधिक लोगों पर केस दर्ज कर दिया. ये केस बारावफात के जुलूस के दौरान I Love Mohammad नाम के बोर्ड बनाकर नई परंपरा शुरू करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दर्ज किया गया. रिपोर्ट में बताया गया है कि कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर केस किया गया. ओवैसी के एक्स पोस्ट के बाद ट्रिगर हुआ मामला 15 सितंबर को AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक्स पोस्ट को कोट करते हुए पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने कानपुर पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि I Love Mohammad कहना जुर्म नहीं है. अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है. ओवैसी ने जिस एक्स पोस्ट को कोट किया, उसमें भी दावा किया गया था कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कथित तौर पर नई परंपरा शुरू करने को लेकर पुलिस ने केस किया है. कानपुर पुलिस ने अलग कहानी बताई वहीं कानपुर पुलिस ने दावा किया है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने और जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है. कानपुर पुलिस ने अनुरोध किया इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए. कानपुर पुलिस की सफाई जबतक आती, तब तक देशभर में I Love Muhammad हैशटैग ट्रेंड करने लगा. देशभर में जगह-जगह मुस्लिम समाज इसके समर्थन में जुलूस निकाल रहा है. ऐसा ही जुलूस यूपी के उन्नाव में भी निकाला गया, जिस दौरान टकराव देखने को मिला है. भाजपा और सपा आमने-सामने आए हालांकि, पूरे मामले पर सपा और भाजपा आमने-सामने हैं. सपा प्रवक्ता अमीक जमाई कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से पुलिस का फेलियर है और चाहे आई लव श्री राम हो और आई लव मोहम्मद हो बोलने की आजादी होनी चाहिए तो वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि आप यूपी में कोई पुलिस की वर्दी को हाथ लगाएगा या कानून भंग करने की कोशिश करेगा तो तुरंत कार्रवाई होगी. मौलाना सुफियान निजामी ने इस पूरे मामले पर FIR वापस लेने की मांग की है. कानपुर में I Love Muhammad का बैनर पोस्टर लगाने पर करीब 20 से 25 लोगों पर FIR दर्ज हुई है. उन्नाव में भी बीती रात मुस्लिम मोहल्लों में दूसरे समुदाय के युवकों ने हाथों में I Love Muhammad के बैनर पोस्टर लेकर धार्मिक नारों के साथ जुलूस निकाला और आक्रोश व्यक्त किया. कानपुर पुलिस के द्वारा 4 सितंबर को सैयदनगर जफर वाली गली के सामने बारावफात रोशनी के कार्यक्रम सड़क पर लगाए गए I Love Muhammad के बैनर लगाए जाने का जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उस बैनर को वहां से हटवाकर दूसरी जगह लगवा दिया था, क्योंकि विरोध था कि कभी ऐसा बैनर उस जगह लगा ही नहीं था, जिसे लगाया गया. पुलिस ने विवाद शांत करवाया था. पुलिस के अनुसार 5 सितंबर को बारावफात जुलूस के दौरान हिंदू बस्ती में चल रहे भंडारे के पोस्टर को अज्ञात मुस्लिम युवकों ने फाड़ दिया था. उन्नाव में पथराव के बाद पुलिस ने 8 … Read more

भीषण एक्सीडेंट में गई 3 छात्रों की जान, ग्रेटर नोएडा में बुलेट और टैंकर की टक्कर

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ग्रेटर नोएडा  दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में रविवार शाम बीटा-2 थाना क्षेत्र के चुहड़पुर अंडरपास के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. पानी के टैंकर की टक्कर से बुलेट मोटरसाइकिल सवार गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के तीन छात्रों की मौत हो गई. खाना खाने निकले थे तीन दोस्त जानकारी के मुताबिक, हादसा रविवार शाम करीब पांच बजे हुआ जब बीटेक (कंप्यूटर साइंस) के छात्र सागर, कुश उपाध्याय और बरेली सेटेलाइट कॉलोनी के समर्थ पुंडीर बुलेट मोटरसाइकिल से जीबीयू से निंबस सोसाइटी खाना खाने के लिए जा रहे थे. तीनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था. जैसे ही वो चुहड़पुर अंडरपास के पास पहुंचे, सड़क किनारे पेड़ों को पानी देते हुए धीरे-धीरे चल रहे पानी के टैंकर में उनकी मोटरसाइकिल जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायलों को नजदीकी जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया. तीसरे ने भी अस्पताल में तोड़ा दम अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सागर और कुश उपाध्याय को मृत घोषित कर दिया. समर्थ पुंडीर की बुआ ग्रेटर नोएडा में ही रहती हैं. उनके अनुरोध पर समर्थ को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे की गहनता से जांच की जा रही है और पानी के टैंकर के चालक और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल इस दर्दनाक हादसे से छात्रों के परिजनों और विश्वविद्यालय में शोक का माहौल है.

पिपराइच कांड: CM योगी ने दीपक गुप्ता के परिवार से मुलाकात कर दी 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद

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पिपराइच पिपराइच इलाके में बीते दिनों पशु तस्करों द्वारा मारे गए युवक दीपक गुप्ता के परिजनों से सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीपक गुप्ता के माता-पिता और चाचा को सांत्वना दी और ₹5 लाख की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपक गुप्ता के पिता के कंधे पर हाथ रखकर भरोसा दिलाया कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि दीपक के हत्यारों और पशु तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले।

जनता दर्शन में 250 लोगों की समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री ने, निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश

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हर जरूरतमंद को दिलाएं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ : सीएम योगी जनता दर्शन में 250 लोगों की समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री ने, निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश जनकल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता दें अधिकारी : मुख्यमंत्री गोरखपुर  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा पर शक्ति की उपासना से पहले जनसेवा की। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की। उनकी समस्याएं सुनीं और प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।  सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान एक महिला ने राशन कार्ड न होने की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी समस्या को संवेदनशीलता से देखें। राशन कार्ड की व्यवस्था के साथ पात्रता के अनुसार पेंशन योजना का भी लाभ दिलाएं।  जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गरीबों की जमीन पर कब्जा न होने देने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी इलाज नहीं रुकने पाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराएं। शासन से इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

सभी जिलों में महिलाओं के अंदर सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली गई बाइक रैली

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मिशन शक्ति 5 सीएम योगी की यूपी पुलिस के 18 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों ने प्रदेश भर में निकाली बाइक रैली सभी जिलों में महिलाओं के अंदर सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली गई बाइक रैली हैशटैग #MissionShakti5  को मिला अपार जनसमर्थन,=टॉप फाइव में कई घंटों ट्रेंड करता रहा #MissionShakti5 डीजीपी बोले, सीएम योगी के मार्गदर्शन में “सुरक्षा और सम्मान, नारी का अधिकार” को जन-जन तक पहुंचाने के लिये निकाली गई रैली लखनऊ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने   “मिशन शक्ति 5” का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं के अंदर सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से बाइक रैली निकालने के निर्देश दिए थे। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से पुलिस के विभिन्न रैंक के लगभग 18 हजार महिला अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रदेश भर में बाइक रैली निकाली गई सुरक्षा और सम्मान के नारों से गूंज उठीं सड़कें डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर रविवार सुबह से ही सभी जिलों में महिला पुलिस कर्मी बाइक लेकर सड़क पर उतरीं। “सुरक्षा और सम्मान, नारी का अधिकार” जैसे नारों से सड़कें गूंज उठीं। जगह-जगह आमजन ने तालियों और पुष्पवर्षा के साथ रैली का स्वागत कर महिला सुरक्षा के संकल्प को मजबूती दी। सीएम ने अपने सम्बोधन में कहा गया था कि “नारी सुरक्षा और सम्मान ही हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” इसी विचार को जन-जन तक पहुँचाने के लिए यह बाइक रैली निकाली गई। लोकभवन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्रों की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ‘सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश’ फोल्डर एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी जारी की गई। नवरात्रि और आगामी त्योहारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतज़ाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस की भागीदारी ने जनता को विश्वास किया मजबूत पुलिस बाइक रैली ने स्पष्ट कर दिया कि अब नारी सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा संकल्प है। बाइक रैली के दौरान सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा मंत्रीगणों ने भी सक्रिय रूप से भाग लेकर अभियान को समर्थन प्रदान किया। प्रशासन और पुलिस की सक्रिय भागीदारी ने जनता के विश्वास को और मजबूत किया। टॉप फाइव में कई घंटों ट्रेंड करता रहा #MissionShakti5 डीजीपी ने बताया कि सभी बाइक रैली की फोटो एवं वीडियो को उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जनपदों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर साझा करके पोस्ट किया गया। इसी क्रम में #MissionShakti5 को प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया। यह हैशटैग  21 सितंबर को शाम 4 बजे सूचीबद्ध हुआ और कुछ ही समय में टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर पहुँच गया। इसी हैशटैग *#MissionShakti5 के साथ अन्य की-वर्ड महिला पुलिस, नारी शक्ति,मिशन शक्ति भी ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल हुए। शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक #MissionShakti5 लगातार टॉप 5 ट्रेंडिंग सूची में शामिल रहा। अब तक इस पर 23 हज़ार से अधिक ट्वीट्स किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 28 मिलियन की रीच और 384 मिलियन इंप्रेशन प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर बढ़-चढ़कर अपने सुझाव दे रही यूपी की जनता

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विकसित यूपी @2047  अबतक 3 लाख जनता ने दिये अपने सुझाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर- मुख्यमंत्री योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर बढ़-चढ़कर अपने सुझाव दे रही यूपी की जनता  शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में सुधार के लिए मिल रहे सर्वाधिक सुझाव- मुख्यमंत्री योगी  ग्रामीण क्षेत्रों से 2.40 लाख और नगरीय क्षेत्रों से 60 हजार से अधिक फीडबैक  प्रयागराज की सुकृति पाण्डेय ने शिक्षा में डिजिटल साधनों पर दिया जोर  देवरिया के प्रवीण ने भ्रष्टाचार और पुलिस व्यवहार में सुधार की मांग की – महोबा के शशिकांत सोनी ने ब्लॉक स्तर पर निरीक्षण दल बनाने का सुझाव दिया – पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर फीडबैक प्रक्रिया जारी – 31 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवा दिखा रहे सक्रिय भागीदारी लखनऊ  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान के तहत जनता से फीडबैक लेने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के 75 जनपदों में नोडल अधिकारीगण और प्रबुद्धजन, आम जनता, छात्रों, शिक्षकों, व्यवसायियों, कृषकों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संघों और मीडिया के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं।  फीडबैक देने में शहर वालों से आगे निकले ग्रामीण  अभियान के तहत रविवार तक विकसित पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर कुल 3 लाख फीडबैक प्राप्त हुए। इनमें से 2.40 हजार ग्रामीण और 60 हजार से अधिक नगरीय क्षेत्रों से आए हैं। आयु वर्ग के अनुसार 1.12 लाख से अधिक सुझाव 31 वर्ष से कम, 1.66 लाख सुझाव 31-60 वर्ष और बाकी सुझाव 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों से प्राप्त हुए हैं। इन सेक्टर्स में मिल रहे सर्वाधिक सुझाव  फीडबैक के क्षेत्रवार वितरण में शिक्षा (1.10 लाख), नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र (52 हजार से अधिक), स्वास्थ्य (23 हजार से अधिक), समाज कल्याण (25 हजार से अधिक), कृषि (51 हजार से अधिक) और आईटी एवं टेक्नोलॉजी (6 हजार से अधिक) शामिल हैं। प्रमुख जनपदों जैसे आगरा, फिरोजाबाद, बस्ती, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, गोरखपुर, सहारनपुर, शामली, एटा, मेरठ, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ललितपुर, महाराजगंज, प्रयागराज आदि से 1.11 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये हैं प्रमुख सुझाव – प्रयागराज की सुकृति पाण्डेय ने शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल साधन, कौशल आधारित प्रशिक्षण, शिक्षक प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। – देवरिया के प्रवीण ने शिक्षा, पुलिस और राजस्व विभाग में सुधार, भ्रष्टाचार समाप्त करने और नागरिकों के प्रति सरकारी व्यवहार सुधारने की सिफारिश की। – महोबा के शशिकांत सोनी ने ब्लॉक स्तर पर निरीक्षण दल गठित कर ईमानदारी बढ़ाने और भ्रष्टाचार घटाने का सुझाव दिया। प्रदेशवासियों के सुझावों और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, योगी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आगामी योजनाओं और विकास कार्यों में इन फीडबैक को शामिल किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश 2047 तक विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हो।      

उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर बैन, FIR और गिरफ्तारी मेमो से भी बाहर

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लखनऊ  यूपी सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों, पुलिस FIR, अरेस्ट मेमो और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी की कास्ट नहीं लिखी जाएगी. इस संबंध में मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में निर्देश जारी किए हैं. मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार, अब पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे कि एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही सरकारी और कानूनी दस्तावेजों में भी जाति से संबंधित कॉलम को हटा दिया जाएगा. ये कदम सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करेगा. हालांकि, इस फैसले से कुछ मामलों में छूट रहेगी, जहां जाति एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है. जाति आधारित रैलियां और कार्यक्रम पर रोक निर्देशों के मुताबिक, जाति आधारित रैलियां या कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी और सोशल मीडिया, इंटरनेट पर जाति का महिमामंडन या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने 19 सितंबर 2025 को एक शराब तस्करी मामले (प्रवीण छेत्री बनाम राज्य) में सुनवाई के दौरान ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति (भील) का उल्लेख करने पर आपत्ति जताई थी. कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा कि जाति का महिमामंडन 'एंटी-नेशनल'(राष्ट्र-विरोधी) है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में बदलाव करने का आदेश दिया था. जिनमें अभियुक्तों, मुखबिरों और गवाहों की जाति से संबंधित सभी कॉलम और प्रविष्टियां हटाने का स्पष्ट निर्देश शामिल है. 'जाति आधारित पहचान की जरूरत नहीं' कोर्ट ने डीजीपी के हलफनामे में दिए गए तर्कों (जैसे पहचान के लिए जाति आवश्यक) को खारिज करते हुए कहा कि फिंगरप्रिंट, आधार, मोबाइल नंबर और माता-पिता के विवरण जैसे आधुनिक साधनों से जाति आधारित पहचान की कोई जरूरत नहीं है. मुख्य सचिव के निर्देश अदालत के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव द्वारा 21 सितंबर 2025 को आदेशों में 10 बिंदु शामिल किए गए हैं जो जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने पर फोकस करते हैं.     पुलिस रिकॉर्ड्स और FIR में बदलाव: एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट आदि दस्तावेजों से जाति का उल्लेख पूरी तरह हटाया जाएगा. आरोपी की पहचान के लिए अब पिता के साथ-साथ माता का नाम भी जरूरी रूप से लिखा जाएगा.     NCRB और CCTNS सिस्टम: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) में जाति भरने वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाए. पुलिस विभाग एनसीआरबी को पत्र लिखकर इस कॉलम को डिलीट करने की अपील करेगा.     सार्वजनिक स्थलों से जातीय संकेत हटाना: थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों, साइनबोर्ड्स और अन्य सार्वजनिक स्थलों से जाति आधारित संकेत, नारे या प्रतीक हटाए जाएंगे. केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर वाहनों पर जाति-आधारित नारों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जाएगा.     जाति आधारित रैलियों और सोशल मीडिया पर सख्ती: जाति आधारित रैलियों या कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा. सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर जाति का महिमामंडन या घृणा फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.     विशेष छूट: एससी/एसटी एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो, वहां छूट रहेगी.  

लाखों छात्रों के लिए राहत! UP-TET फीस बढ़ोतरी पर CM योगी ने लिया बड़ा कदम

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लखनऊ  यूपी-टीईटी (UP-TET) परीक्षा देने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा का आवेदन शुल्क अब नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षा शुल्क बढ़ाने की थी तैयारी मिली जानकारी के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने यूपी-टीईटी का आवेदन शुल्क 600 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया था। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता, तो दोनों स्तरों (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को 3400 रुपए देने पड़ते। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री को इस प्रस्ताव की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत साफ निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों पर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। योगी जी ने स्पष्ट कहा – 'कोई शुल्क वृद्धि नहीं होगी।' अभ्यर्थियों ने ली राहत की सांस सीएम योगी के फैसले के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। अब यूपी-टीईटी परीक्षा का फॉर्म पुराने शुल्क पर ही भरा जाएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) – ₹600, उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6–8) – ₹600, दोनों स्तरों के लिए – कुल ₹1200  । 2026 में होगी परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) अब 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसी सिलसिले में आयोग ने आवेदन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे अब मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है।   क्या है UP-TET परीक्षा? यूपी-टीईटी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य परीक्षा है। यह परीक्षा दो स्तरों पर होती है:- – प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) – उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) योग्यता क्या होनी चाहिए? – बी.एड, डी.एल.एड या संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होना जरूरी है। परीक्षा में निम्नलिखित विषय पूछे जाते हैं: – बाल विकास और शिक्षाशास्त्र – हिंदी भाषा – गणित – पर्यावरण अध्ययन (प्राथमिक स्तर) – विज्ञान / सामाजिक विज्ञान (उच्च प्राथमिक स्तर)  

लाइन में लगने से छुटकारा! 2 मिनट में बनेगा तत्काल टिकट

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रायबरेली उत्तर प्रदेश के रायबरेली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई जाएगी। यह फैसला तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान नेटवर्क की धीमी गति की समस्या को दूर करने के लिए लिया गया है, जहां ज्यादा स्पीड वाला एमपीएस सिस्टम स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में स्टेशन पर 100 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड उपलब्ध है, लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यह पर्याप्त नहीं होती है। स्पीड बढ़ने की वजह से रिजर्वेशन प्रक्रिया आसान होगी और काउंटरों पर लगने वाली भीड़ भी कम होगी। रेलटेल कंपनी इस सुविधा को अन्य स्टेशनों पर भी उपलब्ध कराएगी।   आम थीं नेटवर्क स्लो होने की शिकायतें बता दें कि तत्काल टिकट बुकिंग के समय नेटवर्क स्लो होने की शिकायतें आम थीं। एसी कोच के लिए सुबह 10 से 10:30 बजे और स्लीपर क्लास के लिए 11 से 11:30 बजे तक टिकट बुकिंग होती है। लेकिन धीमे नेटवर्क की वजह से कई बार एक टिकट बनाने में 15 से 20 मिनट तक का समय लग जाता था। ऐसे में काउंटरों पर खड़े यात्रियों को टिकट समय पर नहीं मिल पाते थे। दो रिजर्वेशन काउंटरों पर तो कमजोर नेटवर्क के चलते एक समय में केवल दो से पांच टिकट ही बन पाते थे। एक-दो मिनट में बन जाएगा टिकट अब रेलवे अधिकारियों ने उच्च क्षमता वाला नेटवर्क सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद टिकट बनाने का समय घटकर केवल एक से दो मिनट रह जाएगा। इससे अधिक यात्री समय पर टिकट ले सकेंगे और काउंटरों पर भीड़ भी घटेगी। यात्री कमलकिशोर ने कहा कि नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग का यह कदम बेहद सराहनीय है। चूंकि स्टेशन से 35 से अधिक जोड़ी ट्रेनों का संचालन होता है, इसलिए बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर (टेलीकॉम) संदीप सोनकर के अनुसार, रेलटेल कंपनी द्वारा रायबरेली, बछरावां, ऊंचाहार, डलमऊ और लालगंज स्टेशनों पर यह नया सिस्टम लगाया जाएगा। इसके बाद इसे अन्य स्टेशनों पर भी लागू किया जाएगा।

केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स फेडरेशन की वार्षिक आमसभा में बोले मुख्यमंत्री

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नकली दवाओं की बिक्री के खिलाफ आगे आए फेडरेशन : सीएम योगी गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा दवा उपभोक्ता बाजार है। प्रदेश में 1.10 पंजीकृत दवा की दुकानों से पांच लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं। इससे भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े हैं। दवा कारोबार बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही का क्षेत्र है। दवा कारोबारी समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देते हुए जिम्मेदारी के साथ लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराते हैं। दवा कारोबार से जुड़े लोगों को ईमानदारीपूर्वक याद रखना होगा कि जन विश्वास बनाए रखना ही उनके कारोबार की सबसे बड़ी पूंजी है।  सीएम योगी रविवार को केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक आमसभा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली दवाओं के खिलाफ सभी को जन जागरण के अभियान से जुड़ना होगा। यह संकल्प लेना होगा कि किस भी प्रकार की मिलावटी दवाओं के कारोबार के खिलाफ खड़े होंगे। नारकोटिक्स की उन दवाओं को जिनमे डॉक्टर के विशेष परामर्श की जरूरत होती है, आम दवाओं की तरह नहीं बिकने देंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आगरा में नकली दवाओं और कुछ अन्य जगहों पर नारकोटिक्स दवाओं से जुड़े अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली दवाओं का कारोबार ईमानदार दुकानदारों के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने दवा कारोबारियों को आश्वस्त किया कि मिलावट वाली दवाओं और नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के गलत इस्तेमाल वाली बिक्री के खिलाफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स फेडरेशन आगे आए, सरकार फेडरेशन को हर प्रकार का संरक्षण देगी। ईमानदार दवा कारोबारियों के व्यवसाय को सरल और सुगम बनाने में सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच वर्ष पूर्व दवा कारोबारियों पर संकट आया था। फार्मासिस्ट की अनिवार्यता को लेकर। तब उन्होंने कहा था कि दवा कारोबारी का व्यावहारिक ज्ञान, फार्मासिस्ट से कम नहीं होता। इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने सकारात्मक कदम बढ़ाया था।   यूपी को बनाएंगे फार्मा हब सीएम योगी ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए भारत सरकार के पूर्व औषधि महानियंत्रक डॉ. जीएन सिंह को फार्मा एडवाइजर बनाया गया है। साथ ही ललितपुर में एक बड़ा फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। फार्मा पार्क से यहीं दवा बनने से लोगों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। दवा का एक्सपोर्ट दुनिया को होगा। नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा।  अब यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का दौर सीएम योगी ने कहा कि कभी प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से थी। उनकी सरकार ने अब इसकी पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की कर दी है। जो असंभव था, आज संभव हो गया है। उन्होंने कहा कि 8 साल में सरकार ने 41 नए मेडिकल कॉलेज और दो एम्स स्थापित किए हैं। अस्पतालों की तो लंबी श्रृंखला है। उन्होंने कहा कि यूपी में सुरक्षा के माहौल में नया बिजनेस मॉडल दिया गया है। यह सिर्फ 25 करोड़ की आबादी का राज्य ही नहीं है बल्कि अगल बगल के राज्यों की स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को भी पूरा करता है।  जीएसटी सुधार उपभोक्ता और व्यापारी, दोनों के हित में मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 सितंबर को पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जीएसटी परिषद ने दवाओं के कर दरों में भारी छूट दे दी। यह ऐसा क्षेत्र था जिसमें व्यापक संभावना भी है। जीवनरक्षक बीमा पॉलिसी जीएसटी लगभग फ्री हो गई है। कहा कि जीएसटी के नए सुधार उपभोक्ता और व्यापारी, दोनों के हित में हैं। इससे आम उपभोक्ता को फायदा होगा और बाजार भी मजबूत होगा।  नशामुक्ति के लिए फेडरेशन सीएम के हर निर्णय के साथ : अध्यक्ष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संदीप चतुर्वेदी ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन से दवा कारोबारियों को उत्पीड़न से काफी निजात मिली है। उन्होंने कहा कि केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स फेडरेशन नशामुक्ति के लिए मुख्यमंत्री के हर निर्णय के साथ है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन एवं आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र दयालु, गोरखपुर के सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, भारत सरकार के पूर्व औषधि महानियंत्रक एवं प्रदेश सरकार के फार्मा सलाहकार डॉ. जीएन सिंह, केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश के महामंत्री सुरेश, कोषाध्यक्ष राजीव त्यागी, केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिंह, महामंत्री नीरज पाठक, राकेश सिंह, हर्ष बंका, आईएमए के सचिव डॉ. वाई सिंह सहित फेडरेशन के सभी जिलों से आए प्रतिनिधि उपस्थित रहे।