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भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में अड़चन, सांसद ने ब्लू लाइन का काम रोका, सियासी चर्चाएं तेज

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भोपाल  भोपाल में प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट (Bhopal Metro) को लेकर यातायात समिति की बैठक में बड़ा मुद्दा उठा। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भदभदा से रत्नागिरी तिराहा तक प्रस्तावित मेट्रो की ब्लू लाइन पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई।सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत माता चौराहे से लिली टॉकीज, जहांगीराबाद तक मेट्रो को एलिवेटेड की बजाय अंडरग्राउंड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हिस्से में अब तक जो भी काम हुआ है, उसे तुरंत रोका जाए और पूरे प्रोजेक्ट की नए सिरे से प्लानिंग की जाए। सांसद ने जाहिर की आपत्ति सांसद आलोक शर्मा (MP Alok Sharma) का कहना था कि यह इलाका शहर का अत्यंत व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्र है, जहां मेट्रो का एलिवेटेड निर्माण यातायात, व्यापार और आम नागरिकों की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की सुविधा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड मेट्रो पर गंभीरता से विचार किया जाए।बैठक में नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन, पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा, एडीएम सुमित कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अवधेश गोस्वामी सहित नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उठे ये मुद्दे बैठक में शहर के ब्लैक स्पॉट और लेफ्ट टर्न सुधार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। अधिकारियों ने बताया कि भोपाल में कुल 16 ब्लैक स्पॉट, 37 लेफ्ट टर्न और करीब 200 बिजली के पोल व डीपी शिफ्टिंग की समीक्षा की गई है। इनमें से 11 ब्लैक स्पॉट और 27 लेफ्ट टर्न पर निर्माण कार्य के लिए एजेंसी चयन और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगली यातायात समिति की बैठक में पीडब्ल्यूडी के ईएनसी, एनएचएआई, सड़क यातायात के वरिष्ठ अधिकारी और रोड सेफ्टी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, ताकि निर्णय प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।  

महू में फिर ‘जहरीला पानी’, 25 लोग बीमार, क्लेक्टर ने रात को किया दौरा, अलर्ट जारी

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इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब उससे करीब 20–25 किलोमीटर दूर महू में भी गंदे पानी ने कहर बरपाया है। महू के पत्ती बाजार और चंदर मार्ग इलाके में दूषित पानी पीने से पीलिया जैसी बीमारियों के मामले सामने आए हैं। बीते 10 से 15 दिनों में यहां करीब 25 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। देर रात कलेक्टर शिवम वर्मा महू पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बदबूदार पानी की सप्लाई जानकारी के अनुसार पत्ती बाजार, चंदर मार्ग और मोती महल क्षेत्र में नलों से मटमैला और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। इसी पानी को पीने से लोग बीमार पड़ने लगे। वर्तमान में 9 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं जबकि अन्य लोग घर पर ही उपचार ले रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि संक्रमितों में छह बच्चे एक ही परिवार के बताएं जा रहे है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं रहवासियों का कहना है कि गंदे पानी की शिकायत वे लंबे समय से कर रहे थे लेकिन समय रहते न तो पाइपलाइन बदली गई और न ही लीकेज को ठीक किया गया। लोगों के अनुसार पेयजल पाइपलाइन नालियों के बीच से होकर गुजर रही है। कई जगहों पर पाइप फटने और जोड़ कमजोर होने के कारण नालियों का गंदा पानी सीधे पाइपलाइन में मिल रहा है। इसी कारण नलों से गाद, बदबू और पीले रंग का पानी आ रहा है। रहवासियों का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने अनदेखी की जिसका नतीजा अब बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। कलेक्टर पहुंचे महू पूरे मामले को देखते हुए देर रात इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा स्वयं महू पहुंचे। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनके परिजनों से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। परिजनों ने कलेक्टर को बताया कि 14 तारीख से ही इलाके में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। इसके बाद कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बच्चों के हालचाल भी जाने। कलेक्टर ने बताया कि कुछ बच्चों में पोलियो जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि हालात को देखते हुए कल से पूरे महू क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्वे शुरू किया जाएगा। जिन लोगों में बीमारी के लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें घर पर ही उपचार उपलब्ध कराया जाएगा जबकि गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।

रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बने संजीव शुक्ला, श्वेता बनीं ग्रामीण SP, 15 IPS अफसरों का ट्रांसफर

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रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 15 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल की सबसे खास बात राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत पहली नियुक्ति और कई जिलों में नए कप्तानों की तैनाती है। रायपुर को मिला पहला पुलिस कमिश्नर राजधानी रायपुर की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संजीव शुक्ला (2004 बैच) को रायपुर का पहला पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे बिलासपुर में आईजी (IG) के पद पर तैनात थे। रायपुर में अब पुलिसिंग का स्वरूप पूरी तरह प्रोफेशनल और हाई-टेक होने की उम्मीद है। राज्य के तीन प्रमुख रेंजों में भी नए आईजी की तैनाती की गई है:     रामगोपाल गर्ग (2007 बैच): बिलासपुर रेंज के नए आईजी।     अभिषेक शांडिल्य (2007 बैच): दुर्ग रेंज की कमान संभालेंगे।     बालाजी राव सोमावार (2007 बैच): राजनांदगांव रेंज के नए आईजी बनाए गए हैं। जिलों के नए कप्तान (SP) कुछ महत्वपूर्ण जिलों में भी अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है:     लाल उमेद सिंह: जशपुर के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP)।     शशि मोहन सिंह: रायगढ़ जिले की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।     दिव्यांग पटेल: सेनानी, 14वीं वाहिनी, बालोद।     उमेश प्रसाद गुप्ता: पुलिस अधीक्षक (रेल), रायपुर। रायपुर नगरीय पुलिस का नया ढांचा शहर की बढ़ती आबादी और क्राइम कंट्रोल के लिए रायपुर नगरीय पुलिस में विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है:     अमित तुकाराम काम्बले: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, रायपुर।     संदीप पटेल: पुलिस उपायुक्त (मध्य)।     मयंक गुर्जर: पुलिस उपायुक्त (उत्तर)।     विकास कुमार: पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल)।     राजनाला स्मृतिक: पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर)।     श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा: सहायक पुलिस आयुक्त (आजाद चौक)। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर और ग्रामीण एसपी की नियुक्ति 2009 बैच के आईपीएस अमित तुकाराम कांबले को रायपुर का अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वहीं रेल एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा को रायपुर ग्रामीण एसपी के पद पर पदस्थ किया गया है। एसएसपी स्तर पर तबादले रायपुर के एसएसपी लाल उम्मेद सिंह का तबादला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृहक्षेत्र जशपुर किया गया है। जशपुर के एसएसपी शशिमोहन सिंह को रायगढ़ भेजा गया है। आईजी और एसपी स्तर पर बड़ा फेरबदल आदेश के अनुसार दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग को बिलासपुर रेंज भेजा गया है। अभिषेक शांडिल्य को राजनांदगांव से दुर्ग रेंज, बालाजी राव सोमावार को पुलिस मुख्यालय से राजनांदगांव रेंज और रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल को रेल एसपी बनाया गया है। रायपुर में रह चुके हैं संजीव शुक्ला संजीव शुक्ला पूर्व में रायपुर के एसपी रह चुके हैं और स्थानीय अनुभव व मजबूत प्रशासनिक नेटवर्क के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वे जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होंगे, जिससे उन्हें करीब 11 माह का कार्यकाल मिलेगा। क्यों खास है यह फेरबदल? यह आदेश राज्यपाल के नाम से गृह सचिव हितेश शिखर गुप्ता द्वारा जारी किया गया है। इन नियुक्तियों के पीछे मुख्य उद्देश्य वीआईपी मूवमेंट, बढ़ते साइबर अपराध और शहरी यातायात को बेहतर ढंग से मैनेज करना है। संजीव शुक्ला जैसे अनुभवी अधिकारी का रायपुर कमिश्नर बनना शहर की सुरक्षा के लिहाज से एक नया अध्याय माना जा रहा है। SP के रूप में संभाला चुके हैं दुर्ग की कमान  संजीव शुक्ला ने दुर्ग जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया. इससे पहले उन्होंने इसी जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद भी संभाला था. दुर्ग में उनका काम करने का तरीका सख्त, अनुशासित और अपराध नियंत्रण में प्रभावी माना जाता था. बाद में उन्हें बिलासपुर रेंज का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समस्याओं को सुलझाने और रेंज स्तर पर संगठित अपराध से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दो बार प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजे जा चुके हैं संजीव शुक्ला बता दें कि संजीव शुक्ला CID के हेड के तौर पर भी काम कर चुके हैं. उन्हें उनके बेहतरीन काम के लिए प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया है, जिससे उनका सर्विस रिकॉर्ड और भी मजबूत हुआ है. उन्हें 2010 और 2022 में दो अलग-अलग कैटेगरी में दो बार प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला. संजीव शुक्ला कांकेर में डीआईजी के पद पर तैनात थे. उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी (रायपुर) में उप निदेशक के रूप में काम करने का भी अनुभव है.   रायपुर कमिश्नरी में DCP की नियुक्ति रायपुर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद नगरीय पुलिस ढांचे को मजबूत करते हुए पुलिस उपायुक्त (DCP) स्तर पर अहम नियुक्तियां की गई हैं। इसके तहत वर्ष 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी उमेश प्रसाद गुप्ता को पुलिस उपायुक्त (मध्य) रायपुर, संदीप पटेल को पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) रायपुर और मयंक गुर्जर को पुलिस उपायुक्त (उत्तर) रायपुर नगरीय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा विकास कुमार (IPS-2020) को पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल) और राजनाला स्मृतिक (IPS-2020) को पुलिस उपायुक्त (क्राइम और साइबर) रायपुर नगरीय नियुक्त किया गया है। वहीं ईशु अग्रवाल (IPS-2022), जो अब तक नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक रायपुर थे, उन्हें पुलिस सहायक आयुक्त, आजाद चौक, रायपुर नगरीय पदस्थ किया गया है। आधे जिले में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू रायपुर के आधे जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम आज यानी 23 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गई है। रायपुर के 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने SP संभालेंगे। गृह विभाग ने इसे लेकर बुधवार शाम नोटिफिकेशन जारी किया गया था। रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए शहर की पुलिस फोर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया।

स्वास्थ्य सेवाओं के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार: नवा रायपुर बनेगा सेंट्रल इंडिया का हेल्थकेयर हब – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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रायपुर : मेडिसिटी विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि: चार माह में जमीन लीज और रजिस्ट्री पूरी, ₹680 करोड़ की लागत से बनेगा 300 बिस्तरों का बॉम्बे हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार: नवा रायपुर बनेगा सेंट्रल इंडिया का हेल्थकेयर हब – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर नवा रायपुर को देश के प्रमुख हेल्थकेयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में देश के प्रतिष्ठित बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मध्य 15 एकड़ भूमि के लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता नवा रायपुर में प्रस्तावित मेडिसिटी के विकास को नई गति देगा। यह परियोजना न केवल राज्य के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी, बल्कि निवेश के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की तेज़ और भरोसेमंद प्रशासनिक कार्यप्रणाली का भी उदाहरण बनेगी। राज्य सरकार द्वारा 24 सितंबर 2025 को निवेश आमंत्रण जारी किए जाने के बाद मात्र चार माह के भीतर भूमि चिन्हांकन, आवश्यक स्वीकृतियां और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जो अपने आप में एक नया बेंचमार्क है। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित 15 एकड़ भूमि पर बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा लगभग ₹680 करोड़ की लागत से 300 बिस्तरों का अत्याधुनिक मल्टी सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। यह अस्पताल ट्रस्ट का देश में चौथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। इससे पूर्व मुंबई, इंदौर और जयपुर में ट्रस्ट के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल के माध्यम से कार्डियक साइंसेज, कैंसर उपचार, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, क्रिटिकल केयर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सहित कई उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई या दिल्ली जैसे महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस परियोजना से 500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिनमें डॉक्टर, सर्जन, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल टेक्नीशियन शामिल होंगे। इसके साथ ही हेल्थकेयर सप्लाई चेन, सेवाओं और सहयोगी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि बॉम्बे हॉस्पिटल की स्थापना से नवा रायपुर में मेडिसिटी का सपना साकार होने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के नागरिकों को अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के निरंतर विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। बॉम्बे हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का नवा रायपुर में निवेश करना राज्य की नीतिगत स्थिरता, तेज़ निर्णय क्षमता और निवेशक-अनुकूल वातावरण पर विश्वास का प्रमाण है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अंतर्गत स्वास्थ्य जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहनों और समयबद्ध क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इससे नवा रायपुर को सेंट्रल इंडिया के प्रमुख हेल्थकेयर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार, बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं चेयरमैन भरत तापड़िया, सचिव श्याम जी सहित ट्रस्ट एवं शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ग्वालियर के बेटे की शहादत, पत्नी को आखिरी शब्द: ‘मैं ऊंचाई पर जा रहा हूं’, डोडा में बलिदान

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ग्वालियर  शहर का सपूत शैलेंद्र सिंह भदौरिया देश की रक्षा करते हुए जम्मू-कश्मीर में बलिदानी हो गया। डोडा जिले के भद्रवाह-चांबा मार्ग पर स्थित खानी टाप क्षेत्र में सेना की बुलेट प्रूफ बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 जवान बलिदान हुए, जिनमें शैलेंद्र सिंह भदौरिया भी शामिल थे। हादसे से पहले  रात शैलेंद्र ने फोन पर पत्नी शिवानी और बेटे भावेश से बात की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि "ख्याल रखना, मैं ऊंचाई पर जा रहा हूं।" नेटवर्क की समस्या के कारण वीडियो कॉल पूरी नहीं हो सकी थी और कुछ देर बाद फोन कट गया। इसके बाद गुरुवार दोपहर उनकी यूनिट से बलिदान की सूचना स्वजनों को दी गई। शव सेना द्वारा ग्वालियर लाया जा रहा बलिदानी जवान का शव सेना द्वारा ग्वालियर लाया जा रहा है, जो शुक्रवार को पहुंचेगा। ग्वालियर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान सेना और स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, पिता हनुमंत सिंह भदौरिया, मूल रूप से भिंड जिले के निवासी थे। वर्ष 2007 में वे भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में भारतीय सेना की 4-आरआर यूनिट में हवलदार के पद पर पदस्थ थे। ग्वालियर के गोला का मंदिर स्थित पिंटो पार्क क्षेत्र की प्रीतम विहार कॉलोनी में उनका निवास है, जहां पिता, दो भाई, पत्नी और तीन बच्चे रहते हैं। बलिदान की खबर मिलते ही ग्वालियर स्थित उनके घर पर रिश्तेदार, परिचित और सेना के अधिकारी पहुंचने लगे। पत्नी शिवानी बेसुध हो गईं। छह वर्षीय बेटा भावेश और बेटियां अक्षिता व राधिका का रो-रोकर बुरा हाल है। शैलेंद्र तीन भाइयों में मझले थे।  

तराना में बजरंग दल कार्यकर्ता की पिटाई पर भड़का तनाव, भीड़ ने की बसों और दुकानों में तोड़फोड़

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उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक हिंदूवादी नेता की पिटाई के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. आक्रोशित भीड़ ने थाने का घेराव किया और दुकानों के साथ ही वाहनों में भी तोड़फोड़ की. घटना उज्जैन जिले के तराना तहसील क्षेत्र की है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस का दावा है कि हालात नियंत्रण में है. जानकारी के मुताबिक उज्जैन के तराना निवासी बजरंग दल के सदस्य सोहेल ठाकुर पर गुरुवार की शाम 10 से 15 की संख्या में पहुंचे युवाओं ने हमला कर दिया. सोहन पर हमला करने वाले लोग दूसरे समुदाय के बताए जा रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और जमकर उत्पात मचाया. आक्रोशित लोगों ने बसों और अन्य वाहनों के साथ ही बस स्टैंड क्षेत्र की दुकानों में भी तोड़फोड़ की. तब तक दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर जुट गए और दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हुआ और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. उज्जैन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रदीप शर्मा ने हालात नियंत्रण में होने का दावा करते हुए कहा है कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. तराना बस स्टैंड क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है. मामला हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता की पिटाई से जुड़ा होने के कारण पुलिस प्रशासन सतर्क है. वहीं, घायल बजरंग दल कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. उज्जैन जिला अस्पताल में सोहेल का उपचार चल रहा है. मारपीट की घटना में घायल बजरंग दल कार्यकर्ता का कहना है कि संघ कार्यालय के बाहर बैठा हुआ था, तभी 10-15 लड़के आए और लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया. पीड़ित का दावा है कि सिर पर प्रहार से उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गया. सोहेल ठाकुर ने आगे कहा कि मुझ पर हमला देख मेरे भाई दौड़कर वहां पहुंचे, जिसके बाद लड़के वहां से भाग गए. इस हमले के पीछे लव जिहाद से जुड़े मामलों को वजह बताते हुए घायल ने कहा कि ये लोग अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं और बहुत समय से मुझे मारने की योजना बना रहे थे.

पलाश मुच्छल पर फ्रॉड केस, 40 लाख लेकर फिल्म बनाने का वादा निभाया नहीं, शादी टूटने के बाद फिर चर्चा में

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इंदौर  स्मृति मंधाना से ब्रेकअप के बाद, म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार उन पर गंभीर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं.  महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में म्यूज़िशियन के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर एक लोकल आदमी से ₹40 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप है. पुलिस ने कन्फ़र्म किया है कि मामले की शुरुआती जांच अभी चल रही है. यह शिकायत 34 साल के एक्टर और प्रोड्यूसर विद्यान माने ने दर्ज कराई है, जिन्होंने सांगली के पुलिस सुपरिटेंडेंट से पलाश के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग की है. पलाश ने कथित तौर पर माने से एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, जिसमें उन्हें एक रोल का वादा भी किया गया था. माने का दावा है कि उन्होंने 40 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे. हालांकि, फ़िल्म कभी नहीं बनी और कथित तौर पर पैसे वापस नहीं किए गए. कभी स्मृति मंधाना संग शादी करने वाले थे पलाश बता दें ये पहला मौका नहीं है जब पलाश मुच्छल किसी विवाद का हिस्सा बने हो.इससे पहले भी वो बीते दिनों अपनी सगाई और शादी को लेकर चर्चा में थे. दरअसल, पलाश कुछ दिनों पहले भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृदि मंधाना के संग शादी के बंधन में बंधने वाले थे. पलाश और स्मृति ने सगाई तक कर ली थी. लेकिन शादी से ठीक पहले दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म कर लिया. उसके बाद सोशल मीडिया पर पलाश को लेकर कई तरह के दावे किए गए. कई रिपोर्ट में कहा गया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है. इतना ही नहीं ये भी दावा किया गया था कि पलाश शादी तो स्मृति से करने जा रहे थे, लेकिन किसी और से डेट पर जाने के लिए पूछ रहे थे. क्योंकि, उनके मैसेज के कई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे.हालांकि, ऑफिशियल तौर पर शादी टूटने के पीछे क्या वजह थी इसका खुलासा किसी ने भी नहीं किया. अब पलाश और स्मृति के रास्ते अलग-अलग हो चुके हैं, दोनो ने मूवऑन कर लिया है. 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा – किसानों की प्रगति के लिए सिंचाई परियोजनाओं का सुदृढ़ होना अनिवार्य

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रायपुर : किसानों की समृद्धि के लिए सिंचाई परियोजनाओं का सुदृढ़ होना आवश्यक : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लंबे समय से अधूरे सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने को लेकर मुख्यमंत्री सख्त मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय कार्यों, संचालित परियोजनाओं तथा प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े निर्णय ले रही है और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को अटल सिंचाई योजना में शामिल किया गया है, इन्हें समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने आगामी तीन वर्षों में पूर्ण की जाने वाली परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। खेती के बढ़ते रकबे और किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिंचाई परियोजनाओं का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट की कोई कमी नहीं है और इसके लिए पृथक बजटीय प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश में सिंचित रकबा बढ़ेगा और किसानों की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री साय ने जशपुर जिले के किसानों के मध्यप्रदेश अध्ययन भ्रमण का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां आधुनिक तकनीक के माध्यम से सिंचाई को प्रभावी ढंग से संचालित होते देखकर किसान काफी उत्साहित हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन राज्यों में सिंचाई क्षेत्र में बेहतर नवाचार किए जा रहे हैं, वहां छत्तीसगढ़ के किसानों का भी अध्ययन भ्रमण कराया जाए, ताकि वे नई तकनीकों और कार्यप्रणालियों से अवगत हो सकें। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि आगामी तीन वर्षों में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 14 सिंचाई परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने की योजना है, जिससे लगभग 70 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली चार प्रमुख परियोजनाओं का मार्च और मई माह में भूमिपूजन प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं में बस्तर जिले की देउरगांव बैराज सह उद्वहन सिंचाई परियोजना, मटनार बैराज सह उद्वहन सिंचाई परियोजना, रायपुर जिले के आरंग विकासखंड में महानदी पर मोहमेला–सिरपुर बैराज योजना तथा गरियाबंद जिले की सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक परियोजना शामिल हैं। इसी प्रकार अटल सिंचाई योजना के अंतर्गत 115 लंबित परियोजनाओं के लिए 346 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है, जिनके माध्यम से लगभग 11 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास किया जाएगा। बैठक में अंतराज्यीय जल विवादों के समाधान पर भी चर्चा की गई। आगामी तीन वर्षों में महानदी जल विवाद, पोलावरम बांध के डुबान क्षेत्र तथा समक्का बैराज से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए ठोस प्रयास किए जाने पर सहमति बनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राजा भैया की पत्नी और बेटियां वोटर लिस्ट से नदारद, CM योगी ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत

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 प्रतापगढ़  उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. चुनाव आयोग द्वारा कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह और उनकी दोनों बेटियों, राघवी कुमारी व विजय राजेश्वरी कुमारी के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं.  यह कार्रवाई हाल ही में संपन्न हुई है, जिसके विरोध में भानवी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने प्रशासनिक दबाव और पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. भानवी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर करते हुए 2003 और 2025 की वोटर लिस्ट के सबूत पेश किए हैं. उन्होंने बताया कि साल 2025 की सूची में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 87, बेंती के वार्ड नंबर 15 में दर्ज था. लेकिन नई अंतरिम सूची से उनका और उनकी बेटियों का नाम अचानक गायब कर दिया गया. भानवी का कहना है कि वह 2003 से लगातार कुंडा की वोटर रही हैं, ऐसे में नाम हटाना समझ से परे है. सत्ता और आयोग तक पहुंची शिकायत इस मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है. भानवी सिंह ने इसे 'खुला पक्षपात' करार देते हुए अधिकारियों पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सभी दस्तावेजी सबूत संलग्न किए हैं और मांग की है कि उनके संवैधानिक अधिकार को बहाल किया जाए. कुंडा के सियासी गलियारों में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.  

पुल की चोरी: कोरबा में 11 बजे तक था सही, सुबह अचानक 60 फीट लंबा लोहे का पुल गायब

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 कोरबा     छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक अजब गजब मामले की पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई है. सिविल लाइन थाना की सीएसईबी पुलिस चौकी में 60 फीट लंबे पुल के चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. कलेक्टर कोरबा कुणाल दुदावत और एसपी सिद्धार्थ तिवारी से शिकायत किए जाने के बाद यह रिपोर्ट दर्ज हुई है और इस मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप बचा हुआ है. पुलिस ने चोरी के पुल की तलाश में एक विशेष जांच दल गठित कर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. छत्तीसगढ़ के कोरबा में शहर के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले हसदेव बायीं तट नहर में वर्षों पहले बनाया गया पुल रातो-रात चोरी हो गया. नगर निगम के वार्ड नंबर 17 के नागरिकों के शहर आवागमन के लिए यह पुल करीब 40 साल पहले बनाया गया था. रात 11 बजे तक था, सुबह हुआ लापता पुल की लंबाई लगभग 60 फीट और चौड़ाई 5 फीट थी. यह पुल रात 11 बजे तक सही सलामत था. वार्ड 17 के लोग इस समय तक पुल से होकर घर लौटे थे. लेकिन सुबह उन्होंने देखा कि पुल अपनी जगह से गायब है. पुल के चोरी चले जाने की सूचना तुरन्त वार्ड पार्षद लक्ष्मण श्रीवास को दी गई. वे भी भागते दौड़ते मौके पर पहुंचे, तो देख की पुल वास्तव में चोरी हो गया था. वार्ड पार्षद लक्ष्मण श्रीवास ने तुरंत आवेदन पत्र तैयार किया और एसपी सिद्धार्थ तिवारी के पास पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई. वे यहीं नहीं रुके. उन्होंने पुल चोरी की लिखित शिकायत कलेक्टर कुणाल दुदावत से भी की और पुल के चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से शिकायत के बाद पुलिस विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन कर मामले की तेज गति से जांच शुरू कर दी है. दरअसल, जिस पुल की चोरी हुई है, वह मजबूत लोहे का बना हुआ था. मोटे मोटे लोहे के गर्डर यानी रेल पटरियों जैसी संरचना से यह 60 फीट लंबा पुल शहरी क्षेत्र में नहर निर्माण के बाद नागरिकों के आवागमन के लिए बनाया गया था.  गर्डर के ऊपर लोहे की मोटी-मोटी प्लेट लगाई गई थी. यह पुल इतना मजबूत था कि बीते 40 सालों में इसे कोई क्षति नहीं पहुंची थी. इसी पुल की रातो रात चोरी हो गई है. मौके पर पुल को गैस कटर से काटने के निशान थे. नहर के दोनों सिरों पर पुल के जमीन में लगे टुकड़ों में गैस कटर से पुल काटने के निशान दिखाई दे रहे थे. 30 टन लोहा और करीब 15 लाख कीमत स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह चोरी शहर में सक्रिय स्क्रैप माफिया ने कराई है. चोरी गए पुल के लोगों का वजन अनुमानित 25 से 30 टन है और उसका बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए होता है.  टल गया बड़ा जल संकट चोरों ने कोरबा शहर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम की ओर से बिछाई गई पानी की पाइप लाइन की सुरक्षा के लिए उसके तीन दिशाओं में लगाए गए लोहे के मोटे सुरक्षा कवच को भी काटकर चोरी कर ली है. गनीमत है कि पानी का पाइप लाइन सुरक्षित है, वरना कोरबा की ढाई लाख से अधिक की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाती और शहर में हाहाकार मच जाता. प्रशासन में हड़कंप, SIT का गठन कोरबा जिला पुलिस जिले में स्क्रैप कारोबार यानी कबाड़ का व्यवसाय  बंद होने का दावा करती है. लेकिन पिछले कुछ माह से जगह जगह संचालित स्क्रैप के दुकान इस दावे को साफ साफ नकारते हैं. नगर के वार्ड नंबर 17 में पुल चोरी की घटना से सिद्ध हो जाता है कि जिले में संगठित रूप से माफिया की तर्ज पर स्क्रैप के कारोबार का संचालन किया जा रहा है. पुलिस ने शहर के दो कबाड़ियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई भी की, लेकिन उसे वांछित सफलता नहीं मिली.