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रायपुर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, गाजे-बाजे के साथ किया जोरदार स्वागत, किसान-जवान-संविधान सभा करेंगे संबोधित

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रायपुर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंच चुके हैं. रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनका गाजे-बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे. खड़गे के साथ राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे हैं. कुछ ही देर वह साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित विशाल सभा के लिए रवाना हो जाएंगे. जहां वे खाद, शराब, संविधान, अपराध सहित कई मुद्दों पर जनता को संबोधित करेंगे. कांग्रेसियों को करेंगे रिचार्ज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज राजधानी में जनसभा के बाद संगठनात्मक बैठकों के जरिए प्रदेश के दिग्गजों और पदाधिकारियों के साथ भावी रणनीति तय करेंगे. जनसभा के दौरान प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गजों को साथ लेकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी. वहीं बैठक के जरिए ही दिशा-निर्देशों के साथ पदाधिकारियों को रिचार्ज किया जाएगा. इधर सभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकात होगी. वे बस्तर में कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए ग्रामीण आदिवासियों के पीड़ित परिजन भी कांग्रेस अध्यक्ष से मिलेंगे. कांग्रेस इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उछालने की तैयारी में है. विस्तारित कार्यकारिणी में समीक्षा प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन की पूरी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे. इस दौरान वे पदाधिकारियों के परफार्मेंस का भी ब्यौरा लेंगे. माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन में होने वाली नियुक्तियों को लेकर भी वे कोई संकेत दे सकते हैं. यह पहली बार होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी प्रदेश इकाई की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश देंगे. इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को तय रणनीति के तहत अहम टास्क भी सौंपे जाएंगे. इसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के दिग्गज नेताओं को एकजुटता के साथ राज्य सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने सख्त निर्देश दे सकते हैं.

भारी बारिश के चलते जबलपुर के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, बालाघाट के कई गांवों का मुख्यालय से सड़क संपर्क टूटा

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 जबलपुर  मध्यप्रदेश के महाकौशल अंचल में 4 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है. जिसके चलते जिले बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है.जबलपुर जिले लगातार हो रही बारिश और बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. गौरीघाट की सड़कों तक पानी आ चुका है. जबकि नरसिंहपुर, नर्मदापुरम सहित कई जिलों के घाट डूब चुके हैं.भारी बारिश को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज और कल सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. जबलपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी करने के बाद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी कर अगले दो दिन 7 और 8 जुलाई को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। जबलपुर व जबलपुर के आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा है- जिला जबलपुर में पिछले 48 घंटों से लगातार अतिवृष्टिजारी है तथा मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अत: विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी, जोखिम एवं छात्र-छात्राओं के हित को देखते हुए दिनांक 7 व 8 जुलाई 2025 को जिले के संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई, नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित जाता है। ये आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। बरगी डैम के गेट खुले मंडला, डिंडौरी, जबलपुर आदि जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी उफान पर आ गई है। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तेजी से नदी में बढ़ रहे पानी के कारण रविवार को जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। बरगी बांध के गेट खोले जाने से नर्मदा का जलस्तर निचले इलाकों में और तेजी से बढ़ेगा जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के साथ ही बरगी बांध प्रबंधन ने भी नर्मदा से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। मंडला और डिंडोरी में लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार दोपहर को बरगी बांध के 21 में से 9 गेटों को खोल दिया गया. जिससे करीब 52 हजार क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है.बरगी डैम के नौ गेट खुलने के बाद फैमिली सहित टूरिस्ट इस विहंगम नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और यादों को संजोने सेल्फी ले रहे हैं. टूरिस्ट पंकज पटेल ने बताया काफी दिनों से गेट खुलने का इंतजार था,       

एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर अंतिम फैसला आज, हाईकोर्ट में सुनवाई

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जयपुर राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच इस मामले में आज यानी 7 जुलाई को अपना फैसला सुनाने वाली है। यह फैसला तय करेगा कि क्या यह भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी या फिर बहाल रहेगी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था कि अगली सुनवाई में वह अंतिम निर्णय देगा। क्या है पूरा मामला? साल 2021 में राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट की भागीदारी और संगठित तरीके से घोटाले की शिकायतें सामने आई थीं। परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो गया था और कुछ अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट परीक्षा में बैठाए गए थे। इन गड़बड़ियों के बाद मामला तूल पकड़ गया और राजस्थान सरकार ने विशेष अभियान दल को इसकी जांच सौंपी। घोटाले में अब तक की कार्रवाई में 50 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के दो सदस्यों समेत कुल 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके कारण न केवल अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है, बल्कि राज्य की चयन प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सरकार की इस भर्ती को रद्द करने की कोई मंशा नहीं है। सरकार का कहना है कि वह दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के पक्ष में है, लेकिन निर्दोष अभ्यर्थियों को सजा नहीं देना चाहती। आज कोर्ट में तीन मुख्य बिंदुओं पर फैसला संभावित होगा। पहला भर्ती प्रक्रिया की वैधता को लेकर विचार किया जाएगा कि क्या पेपर लीक की वजह से पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए? दूसरा दोषी ट्रेनी एसआई को सेवा में बनाए रखा जाएगा या नहीं? और तीसरा- क्या चयन की पूरी प्रक्रिया दोबारा होगी या केवल दोषियों को हटाया जाएगा? भर्ती को लेकर पिछले तीन वर्षों से लड़ रहे हजारों अभ्यर्थी आज कोर्ट के फैसले पर निगाहें टिकाए बैठे हैं। कई अभ्यर्थी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और ड्यूटी पर हैं, वहीं कुछ की नियुक्ति अब भी रुकी हुई है। आज आने वाला फैसला न केवल एसआई भर्ती 2021 के भविष्य को तय करेगा, बल्कि राजस्थान में अन्य लंबित या विवादित भर्तियों के लिए भी एक मॉडल निर्णय बन सकता है।

छत्तीसगढ़ के परिवार का शहडोल में एक्सीडेंट , 3 महिलाओं की मौत, चार लोग गंभीर

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शहडोल/रायपुर मध्यप्रदेश में रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। तेज रफ्तार वाहनों के अनियंत्रित होने से रोज रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला प्रदेश के शहडोल जिले का है जहां भीषण सड़क हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। दरअसल घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के जोरा की है। अयोध्या दर्शन कर लौट रहे परिवार का वाहन पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। चार लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर लोगों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ब्यौहारी के डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर कर दिया है। मृतकों में गायत्री कवर 55, मालती पटेल 50 एवं इंदिरा बाई शामिल है। सभी छत्तीसगढ़ की रहने वाली और अयोध्या दर्शन कर लौट रहीं थीं। बताया जाता है कि तूफान वाहन में कुल 20 लोग सवार थे।

श्रद्धालुओं को सेव टमाटर की जगह परोसा मटन, राजवीर के नाम से जावेद चला रहा था ढाबा; जांच में चौंकाने वाला खुलासा

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 खंडवा मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में धूनीवाले दादाजी धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल गुरु पूर्णिमा पर्व पर धूनीवाले दादाजी धाम में दर्शन के लिए पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खंडवा पहुंच रहे हैं। धार्मिक आस्था से ओतप्रोत इन भक्तों का स्वागत जगह-जगह निशुल्क भंडारों और जलसेवा के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन इस श्रद्धा और भक्ति के माहौल को ठेस पहुंचाने वाली एक गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, रविवार को बोरगांव बुजुर्ग गांव से पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं का एक समूह खंडवा के पंधाना थाना क्षेत्र के डुल्हार गांव के पास स्थित राजवीर ढाबा पर भोजन के लिए रुका। उन्होंने ढाबे से सेव टमाटर की सब्जी और रोटी मांगी, परंतु परोसे गए भोजन में मटन की मिलावट पाई गई। जब श्रद्धालुओं ने सब्जी में मांस के टुकड़े देखे, तो वे भड़क उठे और मौके पर हंगामा हो गया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और पंधाना पुलिस को मामले से अवगत कराया गया। जांच में सामने आया कि ‘राजवीर ढाबा’ नाम से चल रहे इस प्रतिष्ठान को मुस्लिम युवक जावेद चला रहा था। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किचन में जाकर की जांच निशान यात्रा लेकर खंडवा रहे श्रद्धालुओं की शिकायत पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने राजवीर ढाबा पहुंचकर यहां किचन में जाकर जब जांच किया, तब यहां स्थिति बिल्कुल अलग थी। एक ही बर्तन में नॉनवेज और भेज दोनों रखे हुए थे। तत्काल हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं ने यहां खंडवा एसपी को घटना की जानकारी दी और ढाबा संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जांच के लिए अधिकारी पहुंचे घटना में के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर हाईवे जाम की धमकी दी थी। कार्यकर्ताओं की धमकी को तत्काल ध्यान रखते हुए प्रधान थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा खंडवा डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल चौहान मौके पर पहुंचे। डीएसपी हेडक्वार्टर ने यहां तहसीलदार को भी मौके पर बुलाया और इस मामले में गंभीरता से जांच की। जांच में रसोईया जावेद ने बताया कि वह अक्सर एक ही तेल और एक ही बर्तन में वेज नॉनवेज खाना बनाया करते हैं। इस बात से प्रशासन ने और भी नाराजगी जताई। जांच के बाद तत्काल ढाबा किया गया सील खंडवा जिला प्रशासन की जांच के बाद राजवीर ढाबा को सील कर दिया गया। इस मामले में खंडवा जिला प्रशासन ने ऐसे जितने भी वेज और नॉनवेज ढाबे हैं, जिससे लोगों की आस्था आहत हो सकती है, उसकी जांच करने का आश्वासन दिलाया है। खंडवा डीएसपी अनिल चौहान ने कहा है किसी की भी आस्था को आहत नहीं होने दिया जाएगा। ढाबा संचालक के खिलाफ थाने में किया गया मामला दर्ज इस पूरे मामले में खंडवा जिला प्रशासन ने सराहनीय भूमिका निभाते हुए तत्काल कोई बड़ा बवाल ना हो। इसलिए मामले के गंभीरता से जांच कर ढाबा संचालक जावेद जो ढाबा का नाम बदलकर लंबे समय से यह ढाबा संचालित कर रहा था, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 196 के तहत fir दर्ज कर ली है। जावेद को प्रधान पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। उसे सोमवार को खंडवा न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रशासन की सख्त कार्रवाई घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम पंधाना दिनेश सावले और एसडीएम खंडवा बजरंग बहादुर सिंह ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ढाबे को सील करने के आदेश दिए। पुलिस ने ढाबा संचालक जावेद और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, और पूछताछ के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब भी जब्त की गई है। सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों में आक्रोश मामले से कई संगठनों में आक्रोश रहा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए मांग की है कि जिले के सभी ढाबों और होटलों पर संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं। गुरु पूर्णिमा पर्व के दौरान तीन दिनों तक खंडवा जिले में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर मांग घटना के बाद जिले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह धार्मिक स्थलों और मेलों के दौरान विशेष निगरानी और प्रतिबंध लागू करने की मांग तेज़ हो गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था की रक्षा के लिए प्रशासन से सख्त दिशा-निर्देश जारी करने की अपेक्षा की जा रही है। बता दें कि हर साल धूनीवाले दादाजी की समाधि पर शीश नवाने के लिए हजारों श्रद्धालु खंडवा पहुंचते हैं। पैदल यात्राओं के मार्ग में भंडारे और सेवा केंद्र लगते हैं। 

भीषण सड़क हादसा अयोध्या दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, 3 महिलाओं की मौत, 15 घायल

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शहडोल  मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का टेम्पो ट्रैक्स वाहन (CG 10 BP 8657) अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, जिसमें तीन महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा ब्यौहारी थाना क्षेत्र के जोरा गांव के समीप सोमवार सुबह करीब 4:40 बजे हुआ। हादसे के वक्त वाहन में कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जो अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। मृतकों में तीनों महिलाएं, 15 अन्य घायल इस हादसे में जिन तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हुई, उनकी पहचान गायत्री कंवर (55), मालती पटेल (50) और इंदिरा बाई के रूप में हुई है। वहीं अन्य 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल ब्यौहारी अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया है।

सेंट्रल जेल के कैदियों को मिलेगी नई सुविधा, 16 नए वीसी रूम का निर्माण कार्य शुरू, इसी से पेशी भी होगी

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भोपाल भोपाल सेंट्रल जेल जल्द ही पहले से अधिक हाईटेक होने जा रहा है। अब तक यहां केवल 11 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम होते थे। जिसके माध्यम से आतंकियों और हाईप्रोफाइल कैदियों की ही पेशी करा पाना जेल प्रशासन के लिए संभव होता था। जल्द यहां 16 नए वीसी रूम का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यालय से बजट पास कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कैदियों को अदालत में पेशी के लिए जेल से बाहर ले जाने की आवश्यकता को कम करना है, और सुरक्षा, दक्षता में सुधार करना है। मुलाकात प्रक्रिया आसान होगी जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने बताया कि यह कदम कैदियों को उनके परिवार से जोड़े रखने और उन्हें सामाजिक रूप से जुड़े रहने में मदद करेगा। साथ ही, इससे जेलों में मुलाकातों की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, जिससे कैदियों और उनके परिजनों दोनों को सुविधा होगी। वीसी रूम के माध्यम से, कैदियों को अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने की आवश्यकता कम होती है। सुरक्षा जोखिम कम होता है वीसी से पेशी कराने पर सुरक्षा जोखिम कम होता है। वीसी के माध्यम से, कैदी अपने परिवार और दोस्तों से आसानी से मिल सकते हैं, जिससे उनके मानसिक सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वीसी अदालती कार्यवाही और अन्य जेल गतिविधियों को अधिक कुशल बना सकता है। वीसी के उपयोग से यात्रा और सुरक्षा लागतों को कम किया जाने में भी फायदा मिलेगा। हाल ही में हाई सिक्योरिटी सेल का भी निर्माण हुआ है हाल ही में जेल में 12 नई हाई सिक्योरिटी सेल का निर्माण कराया गया है। जिसके लिए 1.20 करोड़ का बजट पारित हुआ था। करीब दो साल में यह हाई सिक्योरिटी सेल बनकर तैयार हुई हैं। जल्द ही इनमें कुख्यात आतंकियों को शिफ्ट किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी सेल में क्षमता से अधिक कैदी बंद जेल में हाई सिक्योरिटी सेल की क्षमता 58 हैं। वर्तमान में 69 आतंकियों को यहां रखा गया है। जल्द नई हाई सिक्योरिटी सेल में भी आतंकियों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री ने आवास एवं पर्यावरण विभाग की ली समीक्षा बैठक

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रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आवास एवं पर्यावरण विभाग के विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अतंर्गत संचालित कार्यो की जानकारी लेते हुए अधिकरियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में वित्त एवं आवास पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव आवास एवं पर्यावरण अंकित आंनद, एन आर डी ए के सी.ई.ओ चंदन कुमार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त अवनीश शरण, रायपुर विकास प्राधिकरण के सी.ई.ओ. आकाश छिकारा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर का सुव्यवस्थित विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। नवा रायपुर क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास किया जायेगा। नवा रायपुर देश की सबसे आधुनिक व खुबसूरत राजधानी है। देश के आई.आई.एम., ट्रिपल आई.टी., नेशनल लॉ विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष शिक्षण संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। भविष्य में नवा रायपुर में बसाहट और बढ़ेगी इसलिए यह आवश्यक है कि आगमाी जरूरतों के हिसाब से यहां नागरिक सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के संबंध में चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा परमालकसा – खरसिया नई रेलवे लाईन का निर्माण बलौदाबाजार जिले से होकर किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस रेल लाईन को नवा रायपुर से जोड़ने की मंशा जाहिर करते हुए कहा कि इससे नवा रायपुर में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा और आम नागरिको को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने भारत माला परियोजना के अंतर्गत विशाखापट्टनम को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे का निर्माण विकास के साथ आयात और निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु नवा रायपुर अटल नगर में एक लॉजिस्टीक हब की निर्माण आवश्यकता पर बल दिया। अधिकाारियों ने बाताया कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले एक्सप्रेस-वे का निर्माण लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इसके बनने से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 100 कि.मी. कम हो जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कि नई औद्योगिक नीति से बड़ी संख्या में निवेशक आकर्षित हो रहे है। इससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर क्षेत्र में ऑक्सीजोन निर्माण के अंतर्गत पीपल, बरगद, करंज, नीम, अशोक, अमलतास, गुलमोहर आदि पौधों के रोपण एवं ग्रोथ कि जानकारी ली। बैठक मे अधिकरियों ने बताया कि नवा रायपुर क्षेत्र में भविष्य में राज्य सरकार के विभिन्न आयोग-बोर्ड-निगम आदि के लिए आयोग बिडिंग कॉम्पलेक्स तैयार करने की योजना है। इसके अलावा काम-काजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल, 100 बिस्तर अस्पताल, नवा रायपुर में एक और नवीन थाना की स्थापना का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर क्षेत्र में नवीन भवनों के निर्माण के लिए आबंटित भू-खण्डों का समूचित उपयोग किया जाए।  मुख्यमंत्री ने आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत शामिल – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर विकास प्राधिकरण के काम-काज की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार, ईडी करेगी विदेशी फंडिंग की जांच, 100 करोड़ का मालिक

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लखनऊ  उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम ने छांगुर बाबा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति और नेटवर्क की परतें उधेड़ दी हैं। छांगुर बाबा एक समय सड़कों पर नग और अंगूठी बेचने का काम करता था। आज यह व्यक्ति 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक बन बैठा है। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा और उसकी फर्जी संस्थाओं के खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन का पता चला है। ईडी को सौंपी गई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश एटीएस टीम ने अपनी डि़टेल्ड जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंप दी है। अब ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर सकता है। एटीएस ने रिपोर्ट में बताया गया कि छांगुर बाबा ने पिछले 5-6 वर्षों में चौंकाने वाली गति से 100 करोड़ की दौलत और धर्मांतरण नेटवर्क खड़ा किया। आलीशान कोठियां, लग्जरी गाड़ियां और एक कॉलेज खोलने की योजना इसी का हिस्सा थीं। मधुपुर कोठी बना नेटवर्क का अड्डा बलरामपुर के मधुपुर गांव के छांगुर बाबा की आलीशान कोठी अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का मुख्य अड्डा थी। इसी कोठी से पूरे भारत में फैले नेटवर्क का काम होता था। जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा ने इसी परिसर में डिग्री कॉलेज शुरू करने की योजना भी बनाई थी, जिसके लिए भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया जा चुका था। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के बाद यह योजना अधर में लटक गई है। 14 सहयोगियों की तलाश जारी, पत्रकार भी शामिल एटीएस और एसटीएफ की टीमें छांगुर बाबा के 14 मुख्य फरार सहयोगियों की तलाश में जुटी हैं। इनमें कथित पत्रकार पैमैन रिजवी सहित पिंकी हरिजन, महबूब, हाजिरा शंकर और सगीर जैसे नामचीन चेहरे शामिल हैं। गिरोह के सदस्य आजमगढ़, औरैया और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों से ताल्लुक रखते हैं। कई पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। विदेश यात्राएं और खाड़ी देशों से फंडिंग यूपी के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) अमिताभ यश के अनुसार, छांगुर बाबा अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां खरीदी हैं और खाड़ी देशों से उसे भारी विदेशी फंडिंग मिली है। एटीएस इस विदेश कनेक्शन की भी गहराई से जांच कर रही है। 14 सहयोगियों की तलाश, देशभर में फैला नेटवर्क छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुटी हैं. इनमें कथित पत्रकार से लेकर अन्य नामचीन चेहरे शामिल हैं. जिन नामों की तलाश है उनमें महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, पैमैन रिजवी (कथित पत्रकार) और सगीर शामिल हैं. इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं. गिरोह के कई सदस्य आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों से हैं और इनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है. कॉलेज खोलने की योजना मधपुर में आलीशान कोठी बनाने के बाद, झांगुर बाबा ने उसी परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी. इसके लिए उसने भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया था. फिलहाल उसकी ये योजनाएं उसकी गिरफ्तारी और जांच के चलते ठप पड़ गई हैं. बाबा ने 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की यूपी के ADGP (लॉ एंड ऑर्डर) अमिताभ यश ने बताया कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है. जांच में यह भी पाया गया है कि बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं. उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और यूपी एटीएस जांच कर रही है. फिलहाल इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है. विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है. दो गिरफ्तार, जांच जारी फिलहाल इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एसटीएफ ने बताया कि यह नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है। एजेंसियों की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने की संभावना है।

प्रथम स्थान पाने वाले विकास खंड को 2.5 करोड़ रुपए , दूसरे को 1.5 करोड़ रुपए, तीसरे को 1 करोड़ रुपए देगी योगी सरकार

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विष्णुपुरा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'आकांक्षात्मक विकास खण्ड' योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है. जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच विकास खंडों को 20 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन विकास खंडों को सम्मानित करेंगे. प्रदेश के नियोजन विभाग की ओर से की गई रैंकिंग में जालौन, रामपुरा (जालौन), देवकली (गाजीपुर), विष्णुपुरा (कुशीनगर) और मड़िहान (मिर्जापुर) विकास खंडों ने टॉप 5 में जगह बनाई है. इन विकास खंडों को उनके समग्र विकास जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक प्रगति में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया जाएगा. रैंकिंग के आधार पर तय हुई राशि प्रोत्साहन राशि को प्रदर्शन के क्रम में बांटा गया है. प्रथम स्थान पाने वाले विकास खंड को 2.5 करोड़ रुपए , दूसरे को 1.5 करोड़ रुपए, तीसरे को 1 करोड़ रुपए और शेष दो टॉप परफॉर्मर्स को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे. योगी सरकार का मानना है कि इससे अन्य विकास खंडों को भी प्रेरणा मिलेगी और जिलेवार प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समग्र ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जालौन का जलवा रैंकिंग के अनुसार, रामपुरा (जालौन) ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि खेसराहा (सिद्धार्थनगर) और जालौन विकास खंड ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पाया है. शिक्षा के क्षेत्र में भी जालौन और रामपुरा ने पहला और दूसरा स्थान अर्जित किया, जबकि देवकली (गाजीपुर) तीसरे स्थान पर रहा. वहीं बलिया, सोनभद्र और बदायूं के कुछ विकास खंडों का प्रदर्शन शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों में कमजोर रहा. कृषि और बुनियादी ढांचे में भी दिखा असर कृषि क्षेत्र में विष्णुपुरा (कुशीनगर) सबसे आगे रहा. जबकि अंबेडकरनगर के टांडा और संभल का संभल विकास खंड भी टॉप तीन में शामिल हुए. बुनियादी ढांचे के विकास में सैदनगर (रामपुर) शीर्ष पर रहा, जबकि नवाबगंज (फर्रूखाबाद) और असफपुर (बदायूं) ने भी उल्लेखनीय सुधार दिखाया. सामाजिक विकास में सैदनगर सबसे आगे सामाजिक विकास श्रेणी में भी सैदनगर (रामपुर) पहले स्थान पर रहा. इसके अलावा पीलीभीत का पूरनपुर, मीरजापुर का मड़िहान, संभल का राजपुरा और चित्रकूट का पहाड़ी विकास खंड भी बेहतर प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे. जहां विकास की रफ्तार धीमी रही रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ विकास खंड अब भी पिछड़े हुए हैं. शुकुलबाजार (अमेठी), गौरीबाजार (देवरिया) और निचलौल (महराजगंज) जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अब भी तेज़ प्रयासों की आवश्यकता है. सरकार ने संकेत दिए हैं कि इन क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी.