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बिहार कर्मचारियों का DA बढ़ा, 1 जनवरी 2026 से मिलेगा 60% महंगाई भत्ता

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पटना बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुधवार के कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए इलेक्ट्राॅनिक कार से सचिवालय पहुंचे। वहीं कई मंत्रियों ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। कई मंत्री सिर्फ एक वाहन से सचिवालय पहुंचे। 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कैबिनेट की बैठक के बाद विभागीय सचिव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से की गई है। फिलहाल कर्मचारियों को 58 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलता है। इसे बढ़ाकर 60 फीसदी तक किया जा रहा है। इसके अलावा भी नौकरी और रोजगार को लेकर कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य कर्मचारियों को 5 महीने का एरियर मिलेगा बिहार सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से बढ़ोतरी की गई है, ऐसे में उन्हें पांच महीने का एरियर भी मिलेगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को अब 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। जबकि 5वें केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474 महंगाई भत्ता के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन कैबिनेट की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। 5 जिलों में ग्रामीण एसपी के पद का सृजन राज्य सरकार ने अपराध और सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील पांच जिलों में ग्रामीण एसपी के पद सजृन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इन जिलों में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिला शामिल है। इसके अलावा तीन डिग्री काॅलेजों के लिए शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के 132 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। शिक्षा क्षेत्र में सात निश्चय-3 योजना के अंतर्गत पिपरासी, भितहा और टेटिया बम्बर में तीन नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बैठक में ‘द आर्यभट्ट दृष्टि’ परियोजना के लिए 209 करोड़ रुपये तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के लिए 110 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा वैशाली में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण और वित्तीय अनियमितता के आरोप में भोजपुर के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को बर्खास्त करने का निर्णय भी लिया गया।  

निकाय चुनाव नतीजे: उकलाना में निर्दलीय जीत, सोनीपत और अन्य नगर निकायों में भाजपा मजबूत

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 हिसार हरियाणा के हिसार जिले की उकलाना नगर पालिका चेयरपर्सन सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी ने शानदार जीत दर्ज की है। 23 वर्षीय रीमा सोनी ने भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल को 2806 वोटों के बड़े अंतर से हराकर चुनाव अपने नाम कर लिया। निकिता गोयल भाजपा के पूर्व चेयरमैन श्री निवास गोयल की बहू हैं। उकलाना का यह चुनाव इसलिए भी खास माना जा रहा था क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल लगातार रीमा सोनी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत पांच मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया था। चार राउंड में साफ हो गई तस्वीर मतगणना के दौरान शुरू से ही रीमा सोनी बढ़त बनाए रहीं। चार राउंड की गिनती में किसी भी चरण में वह पीछे नहीं हुईं। तीसरे राउंड के बाद ही उनके समर्थकों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों ने गुलाल उड़ाकर और नारे लगाकर खुशी जाहिर की। बताया जा रहा है कि दूसरे राउंड के बाद भाजपा नेता श्री निवास गोयल अपनी बहू निकिता गोयल के साथ काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल गए थे। रीमा को मिले 7078 वोट चुनाव परिणाम के अनुसार रीमा सोनी को कुल 7078 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल को 4272 वोट हासिल हुए। इस तरह रीमा ने 2806 वोटों के अंतर से एकतरफा जीत दर्ज की। जीत के बाद रीमा सोनी ने समर्थकों के साथ रोड शो निकाला। उनके घर और चुनाव कार्यालय के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। पिता हरीश सोनी ने भी बेटी की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि जनता ने विकास और विश्वास के नाम पर मतदान किया है। सांपला नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा हरियाणा निकाय चुनावों में कई नगर पालिकाओं और नगर निगमों के नतीजे सामने आने लगे हैं। सांपला नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा देखने को मिला। यहां 16 वार्डों में से 10 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 6 सीटों पर सफलता मिली। परिणाम आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सोनीपत में भाजपा की बड़ी जीत सोनीपत नगर निगम चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार राजीव जैन मेयर चुनाव जीत गए हैं। वहीं वार्ड स्तर पर भी भाजपा को बढ़त मिलती नजर आई। वार्ड नंबर 14 से भाजपा प्रत्याशी किरन चांदना ने 1967 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसके अलावा वार्ड नंबर 13 से भाजपा के महेश लूथरा ने 1644 वोटों से जीत दर्ज की। थारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव परिणाम धारूहेड़ा नगर पालिका वार्ड पार्षद चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। वार्ड नंबर 1 से कविता, वार्ड 2 से देवेंद्र कुमार शर्मा, वार्ड 3 से त्रिलोक सिंह धारीवाल और वार्ड 4 से निहाल सिंह विजयी रहे। वार्ड 5 से गोपाल, वार्ड 6 से कृष्णा देवी, वार्ड 7 से मोनिका और वार्ड 8 से अमन राव ने जीत दर्ज की। इसी तरह वार्ड 9 से रंजन यादव, वार्ड 10 से अमित यादव, वार्ड 11 से रीना रानी और वार्ड 12 से धर्मवीर चुनाव जीते। वार्ड 13 से प्रिया कुमारी, वार्ड 14 से अनिल कुमार, वार्ड 15 से किरण और वार्ड 16 से मनीषा सैनी विजयी घोषित हुए। वहीं वार्ड 17 से मंशा सैनी और वार्ड 18 से सुमित्रा देवी ने जीत हासिल की।

पंजाब में हाई अलर्ट: मुख्यमंत्री और BJP प्रदेश अध्यक्ष को मिली बम धमकी, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय

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चंडीगढ़  पंजाब CM भगवंत मान और पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ को जान से मारने की धमकी आई है। उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक ईमेल से आई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों एक्टिव मोड़ पर आ गई हैं।ईमेल में भगवंत मान और सुनील जाखड़ को सिखों का दुश्मन बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि CM ऑफिस को दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर बेअंत (पंजाब के पूर्व CM) की तरह उड़ाएंगे। और पंजाब व दिल्ली में भाजपा के ऑफिस में रात 9 बजकर 11 मिनट पर धमाके होंगे। ईमेल में ये बातें लिखी हैं… पंजाब सरकार और प्रशासन को भेजे गए ईमेल में लिखा है- पंजाब CM ऑफिस और बीजेपी ऑफिस में बम धमाके होंगे। पंजाब अब खालिस्तान बनेगा। सिखों के दुश्मन भगवंत मान और सुनील जाखड़ दोनों को ठोकेंगे। आगे लिखा है- पंजाब CM ऑफिस में दोपहर 1:11 बजे धमाका होगा। बेअंत की तरह हमला करेंगे। वहीं, बीजेपी ऑफिस पंजाब-दिल्ली में रात 9:11 बजे बम धमाके होंगे। ईमेल में लिखा है- सुनील जाखड़ को 6 जून तक ठोकना है। इसके पिता बलराम जाखड़ ने 1984 में कहा था, “हम एक मिलियन सिख मारेंगे इंडिया, भारत, हिंदोस्तान की हदबंदी बचाने के लिए।”

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल भरतपुर में प्रवेश हेतु लॉटरी आयोजित

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स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल भरतपुर में प्रवेश हेतु लॉटरी आयोजित जनकपुर  भरतपुर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल भरतपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु सोमवार को लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई। यह आयोजन लोक शिक्षण संचालनालय एवं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। विद्यालय में कक्षा पहली की 50, कक्षा चौथी की 1 तथा कक्षा आठवीं की 3 रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण विद्यार्थियों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। लॉटरी कार्यक्रम में नगर पंचायत जनकपुर अध्यक्ष कौशल पटेल, उपाध्यक्ष नीलेश मिश्रा, शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष अजय जगवानी, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र सेन, विकासखंड शिक्षा अधिकारी भरतपुर, पालक अधिकारी सच्चिदानंद साहू, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास इमरान खान सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं स्टाफ की भी सहभागिता रही

गंभीर रोगी और गर्भवती कर्मियों को जनगणना ड्यूटी से मिल सकती है छूट

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  आगरा गंभीर रोगी, गर्भवती या दिव्यांग कर्मियों की जनगणना में ड्यूटी नहीं लगेगी। 22 मई से घर-घर सर्वे शुरू होगा। 11 हजार प्रगणक मकानों की गणना करेंगे। ऐसे में ड्यूटी कटवाने के लिए 15 से 20 आवेदक रोज कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। बीमारी के आधार पर ड्यूटी कटवाने वालों का मेडिकल बोर्ड चिकित्सकीय परीक्षण कर रहा है।  जनगणना में 30 से अधिक विभागों के कर्मियों को शामिल किया गया है। बड़ी संख्या में ऐसी महिला कर्मियों की ड्यूटी भी जनगणना में आ गई है, जो मातृत्व अवकाश पर हैं। किडनी, हृदय, मधुमेह जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी कटवाने के लिए प्रगणक व सुपरवाइजर नगर क्षेत्र में अपर नगरायुक्त व तहसील क्षेत्र में एडीएम वित्त कार्यालय पहुंच रहे हैं। एडीएम वित्त एवं नोडल प्रभारी जनगणना शुभांगी शुक्ला ने बताया कि जनगणना ड्यूटी में छूट सिर्फ मेडिकल आधार पर मिलेगी। मेडिकल बोर्ड आवेदक की बीमारी, इलाज व स्वास्थ्य की जांच करेगा। गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगी और चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को परीक्षण के बाद ड्यूटी से मुक्त रखा जा सकता है। मैडम, मेरे पति बीमार… कोई बोला मेरा बच्चा छोटा जनगणना ड्यूटी कटवाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले कर्मियों के पास तरह-तरह की दलील हैं। किसी का कहना है कि मेरे पति बीमार हैं। मैं उन्हें घर अकेला नहीं छोड़ सकती। किसी ने कहा कि मेरा बच्चा छह महीने का है। उसे अकेला घर पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे मामलों में भी जांच-पड़ताल के बाद प्रशासन ड्यूटी पर निर्णय ले रहा है। कलेक्ट्रेट में पिछले 15 दिनों में 300 से अधिक लोग ड्यूटी कटवाने के लिए आवेदक कर चुके हैं।    

अधिकमास के लिए वृंदावन में सफाई व्यवस्था तीन शिफ्ट में होगी

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 वृंदावन अधिकमास में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए नगर निगम ने परिक्रमा मार्ग में सफाई व्यवस्था के साथ कच्चे पाथ को उपलब्ध करवाने के लिए अभियान चलाया। निगम की टीम ने अटल्ला चुंगी से लेकर रमणरेती पुलिस चौकी कट तक सड़क किनारे कच्चे पाथ पर हाे रहे अवैध अतिक्रमण को हटवाया। कच्चे पाथ पर हाे रहे अवैध कब्जों को निगम की टीम ने हटाया सोमवार को दैनिक जागरण ने अधिकमास में श्रद्धालुओं को गर्मी में परिक्रमा करने के दौरान कच्चा पाथ न मिलने का समाचार प्रकाशित किया था। मंगलवार को परिक्रमा मार्ग में अधिकमास के दौरान सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने को कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के साथ तीन शिफ्ट में सफाई कार्य करवाने की भी योजना बनाई गई। अधिकमास में परिक्रमा में तीन शिफ्ट में होगी सफाई व्यवस्था अधिकमास 17 मई से शुरू हो रहा है। इस दिन से एक महीने तक देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु पंचकोसीय पैदल व दंडवती परिक्रमा करेंगे। उज्जवल ब्रज संस्था के प्रभारी कुलदीप दीक्षित ने बताया कि परिक्रमा मार्ग में वर्तमान में 120 सफाईकर्मी काम कर रहे हैं। अधिकमास में डेढ़ सौ सफाईकर्मी तैनात कर तीन शिफ्टों में काम करवाया जाएगा। सुबह पांच से दोपहर एक बजे तक दोपहर तीन से रात दस बजे तक और रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक तीन शिफ्टों में सफाईकर्मी दिनरात परिक्रमा मार्ग में सफाई व्यवस्था की कमान संभालेंगे।  

IR कोड लागू होने की तैयारी तेज, यूनियन राजनीति में बड़ा बदलाव संभव

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धनबाद  कोल इंडिया में ट्रेड यूनियनों की मान्यता और प्रतिनिधित्व का पूरा ढांचा बदलने जा रहा है. 8 मई को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के केंद्रीय नियमों की आधिकारिक अधिसूचना के बाद कंपनी और यूनियन हलकों में हलचल तेज हो गई है. कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा गठित उच्चस्तरीय कमेटी ने आइआर कोड लागू करने की ठोस सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. यदि सिफारिशें लागू होती हैं, तो वर्षों से चली आ रही “हम सबसे बड़ी यूनियन” वाली दावा राजनीति पर विराम लग जाएगा और यूनियनों की ताकत सीधे कर्मचारियों के वोट से तय होगी. मान्यता का नया फॉर्मूला : चेक-ऑफ नहीं, अब वोट से ताकत     51% या अधिक वोट पाने वाली यूनियन बनेगी एकमात्र वार्ताकार यूनियन     51% नही होने पर 20% वोट पाने वाली यूनियनों की वार्ताकार परिषद बनेगी     20% से कम वोट पाने वाली यूनियनों की पांच वर्षों तक मान्यता नहीं     केवल कट-ऑफ डेट तक मतदाता सूची में दर्ज कर्मचारी ही वोट करेंगे     पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सत्यापन अधिकारी की निगरानी में होगी     चुनाव से मिली मान्यता पांच वर्षों तक वैध रहेगी कोल इंडिया स्तर पर प्रतिनिधित्व की नई शर्त कंपनी स्तर के मंचों पर प्रतिनिधित्व के लिए किसी यूनियन को कम-से-कम पांच अनुषंगी कंपनियों में 20 प्रतिशत वोट हासिल करना अनिवार्य होगा. तभी उन्हें वार्ताकारी परिषद में जगह मिलेगी. 90 दिनों का चुनाव कैलेंडर (ड्राफ्ट का खाका)     पहला दिन : कट-ऑफ डेट, मतदाता निर्धारण     दिन 0-03 : यूनियनों के आवेदन     दिन 03-14 : दस्तावेजों की स्क्रूटनी     दिन 15-18 : प्री-बैलेट मीटिंग, चुनाव चिह्न आवंटन     दिन 20 : मतदाता सूची प्रकाशन     दिन 71-75 : सीक्रेट बैलेट वोटिंग     दिन 76-80 : मतगणना, परिणाम     दिन 82-89 : प्रोजेक्ट/एरिया/सब्सिडियरी/सीआइएल स्तर पर मान्यता आदेश चार-स्तरीय वार्ता प्रणाली लागू होगी     कोल इंडिया मुख्यालय स्तर पर : वेतन समझौता, कैडर-ग्रेड, स्टैंडिंग ऑर्डर, ट्रांसफर पॉलिसी     सब्सिडियरी स्तर : कंपनी-विशिष्ट मुद्दे     एरिया स्तर : क्षेत्रीय/संचालन संबंधी समस्याएं     प्रोजेक्ट/यूनिट स्तर : स्थानीय कार्यस्थल के मुद्दे इसके अलावा, वर्क्स कमेटी और शिकायत निवारण कमेटी का गठन अनिवार्य होगा, जिनमें महिलाओं को अनुपातिक प्रतिनिधित्व देना होगा. इन समितियों में सदस्य केवल मान्यता प्राप्त वार्ताकार यूनियन/परिषद से नामित होंगे. क्या बदलेगा यूनियन राजनीति में?     सबसे बड़ी यूनियन का दावा नहीं, वोट से वैधता     पांच साल की स्थिर मान्यता     नेगोशिएशन का स्पष्ट दायरा     जमीनी स्तर से मुख्यालय तक लोकतांत्रिक संरचना मजबूत होगी नियम लागू होने की टाइमलाइन 21 नवंबर 2025 से आइआर कोड प्रभावी है. केंद्रीय नियमों का मसौदा 30 दिसंबर 2025 को जारी हुआ. सलाह और सुझाव 28 फरवरी 2026 तक लिए गए. 1 अप्रैल 2026 से यह लागू होना प्रस्तावित था, लेकिन पांच राज्यों के चुनाव के कारण इसमें देरी हुई. 8 मई 2026 को अधिसूचना जारी होने के बाद अब निगाहें इस पर हैं कि कोल इंडिया में इसे कब से लागू किया जा रहा है. प्रबंधन और यूनियनों के बीच जल्द रणनीतिक बैठक की बात कही जा रही है. महिलाओं का प्रतिनिधित्व : अब अनिवार्य प्रावधान 1मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, कोल इंडिया में 19,135 महिला कर्मी काम करती हैं. अब तक यूनियनों में उनका प्रतिनिधित्व औपचारिक समितियों तक सीमित रहा है, पर आइआर कोड के तहत वर्क्स कमेटी और शिकायत निवारण समिति में अनुपातिक भागीदारी अनिवार्य होगी.

चुनावी माहौल में पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, कई सीनियर IAS अफसरों के विभाग बदले

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चंडीगढ़ पंजाब सरकार निकाय चुनावों से पहले चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जालंधर मंडल, सेहत, लोक संपर्क और रूपनगर प्रशासन में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन बदलावों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नई प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपीं पंजाब सरकार ने शुक्रवार को सात आईएएस अधिकारियों के तबादलों और नई नियुक्तियों का आदेश दिया। यह आदेश प्रशासन में बड़े फेरबदल के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य शासन व्यवस्था को मजबूत करना और सभी विभागों में कार्यकुशलता बढ़ाना है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने ये आदेश जारी किए और सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने का निर्देश दिया। आईएएस अधिकारी कमल किशोर यादव को सामान्य प्रशासन एवं समन्वय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग और वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अर्शदीप सिंह थिंद को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ-साथ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। अमित तलवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें मादक पदार्थों से संबंधित मामलों और जाति जनगणना अभियानों के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है। परमिंदर पाल सिंह को रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। गौतम जैन को पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि जसबीर सिंह-II को पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी बीच, 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पल्लवी मिश्रा को कलानौर का उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) नियुक्त किया गया है। इससे पहले दिन में, पंजाब सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत छह आईएएस और 39 पीसीएस अधिकारियों सहित 45 अधिकारियों का तबादला किया था। प्रशासनिक सुधार के तहत कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में नई नियुक्तियां की गईं। इस फेरबदल को सरकार द्वारा गृह, आवास एवं शहरी विकास, कृषि, परिवहन और राजस्व जैसे विभागों में प्रशासनिक कामकाज को सुदृढ़ करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रमुख नियुक्तियों में नीलिमा को गृह मामलों की सचिव के पद पर तैनात किया गया है।

पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ में बढ़ाई गई सुरक्षा

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चंडीगढ़  चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। जानकारी के अनुसार सचिवालय को ईमेल/फोन के माध्यम से बम धमाके की धमकी मिलने की सूचना मिली थी। इसके बाद सचिवालय भवन में तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के हर फ्लोर, पार्किंग एरिया, एंट्री गेट और संवेदनशील स्थानों की गहन जांच की। एहतियात के तौर पर सचिवालय में आने-जाने वाले लोगों की जांच बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने कर्मचारियों और आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन धमकी के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साइबर टीम धमकी भरे संदेश की जांच में जुटी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी कहां से भेजी गई। पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां गौरतलब है कि इससे पहले भी चंडीगढ़ के कई सरकारी संस्थानों और महत्वपूर्ण इमारतों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। ज्यादातर मामलों में जांच के दौरान धमकियां फर्जी पाई गई थीं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

खरीफ कर्मशाला 2026: सूखे की आशंका पर सरकार की तैयारी तेज

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 रांची  कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के उत्थान के प्रति गंभीर है और इस दिशा में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के हित के लिए जो काम करेंगे, उनको सम्मान दिया जाएगा और जो लापरवाही करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिल्पी नेहा तिर्की मंगलवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित खरीफ कर्मशाला 2026 के दूसरे दिन कर्मशाला में कृषि प्रभाग के निदेशकों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जाहिर कर रही थीं। किसानों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून में कम बारिश के आसार है जिस कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में राज्य सरकार पहले से ही तैयारी कर किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। सुखाड़ की आशंका को देखते हुए सभी जिला के कृषि पदाधिकारियों को अपने अपने जिले में कांटिजेंट प्लान बनाने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए समय महत्वपूर्ण होता है। उसे यदि सही समय पर बीज न मिले, सिंचाई की सुविधा न मिले तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। कृषि मंत्री ने सूखे की संभावित आशंका को देखते हुए दिया एक्शन प्लान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग एक सेना के रूप में किसानों के लिए काम करेंगे। जिला में नोडल पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी रहेंगे और कृषि प्रभाग से जुड़े सभी पदाधिकारी मिलकर एक्शन मोड पर काम करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि 15 मई को जिला स्तरीय बैठक बुलाए, जिसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसकी रिपोर्ट राज्य के नोडल पदाधिकारी को भेजेंगे। 20 मई को हर जिला में खरीफ मेला का आयोजन होगा। जिसमें 500 प्रगतिशील किसान भाग लेंगे। इसमें हर प्रखंड से भागीदारी हो इसे सुनिश्चित करेंगे। मेला में मृदा जांच काउंटर भी उपलब्ध करायेंगे। कर्मशाला में जो बातें आपने सीखी है उसे सरल तरीके से किसानों को समझाना होगा। कृषि विभाग से क्या मदद मिल सकती है उसकी जानकारी भी दें। 22 मई को प्रखंड स्तर भी खरीफ मेला का आयोजन करें और पंचायत स्तर भागीदारी सुनिश्चित करें। हर पंचायत से 50-50 प्रगतिशील किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करें। बीज का वितरण एसएचजी और एफपीओ के जरिए हो इसे भी सुनिश्चित करेंगे। पशुओं की दवाई का वितरण समय से हो कृषि मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पशुओं के दवाई का वितरण समय पर होने के लिए निविदा समय पर निकाली जाए। मई अंत तक तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। जिला मत्स्य पदाधिकारी मत्स्य बीज का आंकलन कर निदेशालय को भेज दें और मई अंत तक वितरण हो इसे सुनिश्चित करें। इसके अलावे उन्होंने भूमि संरक्षण, सोलर पंप वितरण, ड्रिप इरीगेशन, मधुमक्खी पालन आदि पर सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया। बिरसा विश्वविद्यालय के कुलपति एससी दुबे ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में काम करना होगा। किसान आय के अन्य उपायों को भी अपनाने पर जोर दें, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। जिला कृषि पदाधिकारी को अपने जिले की कृषि से संबंधित सभी जानकारी रखनी होगी।