मध्य प्रदेश

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कोई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना का अनुसमर्थन किया गया। इसमें यह प्रविधान किया गया है कि यदि मंडी में कृषक की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकती है तो फिर सरकार उसे अंतर की राशि का भुगतान करेगी। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीअन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया गया। यह किसानों को न केवल मोटा अनाज की खेती के लिए प्रेरित करेगा बल्कि उपज की बिक्री, ब्रांडिंग के लिए भी काम करेगा।  मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर     रेशम समृद्धि योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ लागत मूल्य में वृद्धि की गई है। साथ ही किसानों की अंश राशि को कम कर दिया गया है, ताकि आम किसान भी इससे जुड़ सकें।     प्रदेश में कोदो और कुटकी की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका उचित मूल्य किसानों को मिले इसके लिए कोदो का मूल्य ₹3500 प्रति क्विंटल और कुटकी का मूल्य ₹2500 प्रति क्विंटल तय किया गया है।     रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोदो, कुटकी उत्पादक जिले जबलपुर कटनी मंडला डिंडौरी छिंदवाड़ा शहडोल अनूपपुर उमरिया रीवा सीधी और सिंगरौली के किसानों से कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाएगा।     7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है,जिसके बाद डीआर दर 53 फीसदी से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। इसके लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले पेंशनर्स के डीए में भी वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने के बाद वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था।     सोयाबीन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट द्वारा भावान्तर योजना को मंजूरी दी गई है। सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए है।यह राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी।     सूक्ष्म-लघु उद्योग के लिए 105 करोड़ स्वीकृत किए है। यह राशि उत्पादकों की क्वालिटी सुधारने, देश में मार्केट की स्थिति, एक्सपोर्ट पर खर्च करेंगे।  प्रदेश में लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। राज्य सरकार अपनी ओर से 30 करोड़ रुपये लगाएगी।     सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना अंतर्गत पात्र छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनके आवास का किराया प्रतिमाह ₹1000 सरकार देगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आज के कार्यक्रम     सीएम डॉ मोहन यादव सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे, जहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे।     दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे।     2 बजे रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह कार्यक्रम     3 बजे समन्वय भवन में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे।     3:30 बजे देवास के लिए रवाना । संदीपनी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण, नेमवार में सामूह जलप्रदाय योजना का शुभारंभ समेत विकास कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन।     शाम 6:05 बजे देवास से भोपाल लौटेंगे।     रात 8:30 सीएम हाउस में वीसी माध्यम से खंडवा में आयोजित राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। कोदो-कुटकी के लिए समर्थन मूल्य तय राज्य सरकार ने कोदो-कुटकी की खरीद के लिए दाम तय किए हैं। कुटकी 3500 प्रति क्विंटल और कोदो का दाम 2500 प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये दोनों ही फसलें मिलेट्स की श्रेणी में आती हैं और प्रदेश के 11 जिलों में इनकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। सरकार ने निर्णय लिया है कि श्री अन्न फेडरेशन कोदो-कुटकी की मार्केटिंग का कार्य करेगा, ताकि उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए फेडरेशन को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को 1000 रुपए की सहायता कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के वे विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत हैं, उन्हें 1000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है। रेशम समृद्धि योजना को मंजूरी बैठक में रेशम समृद्धि योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने और बुनकरों को आर्थिक सशक्तिकरण का मौका मिलेगा। MSME को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन कैबिनेट ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) को प्रोत्साहन देने के लिए ₹105 करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें 30% राशि राज्य सरकार की ओर से और शेष राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होगी। यह राशि उद्योगों के विस्तार, तकनीकी उन्नयन और रोजगार सृजन में मदद करेगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को लाभ, युवाओं को अवसर और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले।    

विश्वस्तरीय बनें उच्च शिक्षा के सभी संस्थान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाएं अधिक से अधिक रोजगारपरक एवं बहुउद्देश्यीय कोर्सेस अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में अगले सत्र से प्रारंभ करें कृषि संकाय विश्वविद्यालयों में रोजगारपरक विषय प्रारंभ करने संबंधी बैठक में दिए निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की उच्च शिक्षा गतिविधियों की समीक्षा भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी कैंपस एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान विश्वस्तरीय बनाए जाएं। यह सभी संस्थान आईआईटी, आईआईएम और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की तर्ज पर विकसित किए जाएं। सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोजगारपरक एवं बहुउद्देश्यीय विषय एवं कोर्सेस प्रारंभ किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रोजगारपरक नवीन विषय प्रारंभ करने के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा मंत्री  इंदर सिंह परमार, पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  लखन पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री  नरेन्द्र शिवाजी पटेल, मुख्य सचिव  अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा  अनुपम राजन, प्रमुख सचिव पशुपालन  उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा  संदीप यादव, प्रमुख सचिव खेल एवं युवक कल्याण  मनीष सिंह सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरू, उच्च शिक्षाविद् एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में अगले सत्र से कृषि संकाय और सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन में बीटेक में डेयरी टेक्नॉलाजी का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। विद्यार्थियों में इन कोर्सेस का प्रचार करें जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस विषय की पढ़ाई के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र में बड़ा स्कोप है, इसलिए विश्वविद्यालयों में इसके पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का भी समग्र अध्ययन कराया जाए। इसके लिए इस विश्वविद्यालय को आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाने पर भी गंभीरता से विचार कर निर्णय के लिए रखा जाए। उन्होंने कहा कि पाणिनी विश्वविद्यालय को आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने से इस विश्वविद्यालय का परिधि क्षेत्र बढ़ेगा और प्रदेश के करीब 50 से अधिक आयुर्वेदिक महाविद्यालय इसके दायरे में आ जाएंगे। यह एक बड़ा कदम होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिये कि विश्वविद्यालयों में सभी प्रकार की भर्तियों को टाईम-फ्रेम में लाएं और जल्द से जल्द सभी प्रकार की भर्तियां एवं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 364 पद भरे हुए हैं और इन्हीं श्रेणी के 1585 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी ली। अपर मख्य सचिव  राजन ने बताया कि सत्र 2025-26 में नर्सिंग कॉउंसिल द्वारा प्रवेश प्रकिया आरम्भ कर दी गई है। पैरामेडिकल कॉउंसिल द्वारा सत्र 2025-26 की मान्यता संबंधी प्रक्रिया एक माह में प्रारम्भ करने की बात कही गई है। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को एनओसी उच्च शिक्षा विभाग के संचालनालय स्तर पर एवं मान्यता क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए ग्राम कल्याणपुरा में 70 एकड़ भूमि उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित की जा चुकी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा जिला अस्पताल झाबुआ में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के टीचिंग हास्पिटल के रूप में अनुमति देने के लिए आवेदन कर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालय अगले पांच साल का रोड-मैप तैयार करें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरूओं को निर्देशित किया कि वे सभी अपने विश्वविद्यालयों का अगले पांच साल का रोड-मैप तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कुलगुरू अपने विश्वविद्यालयों में कृषि, उद्यानिकी, फ्लोरीकल्चर, टूरिज्म, माइनिंग, विमानन, दुग्ध उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए पशुपालन (एनिमल हस्बेंड्री) जैसे रोजगारपरक विषय एवं डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करें। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देने के अलावा उनकी उद्यमशीलता को भी प्रोत्साहित करें। कृषि विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर प्रवृत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय यह बताएं कि उन्होंने कितने रोजगारपरक विषय खोले हैं, उनमें कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया और विश्वविद्यालयों ने अपने स्तर पर कितने विद्यार्थियों को रोजगार/प्लेसमेंट उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने-अपने क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक प्रक्षेत्रों की जरूरतों को समझें और उनकी जरूरत के अनुसार अपने यहां नए-नए एडवांस कोर्सेस प्रारंभ करें। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही अध्ययन के साथ-साथ रोजगार भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी कैंपस एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान विश्वस्तरीय बनाए जाएं। यह सभी संस्थान आईआईटी, आईआईएम और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की तर्ज पर विकसित किए जाएं। सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोजगारपरक एवं बहुउद्देश्यीय विषय एवं कोर्सेस प्रारंभ किए जाएं। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा  अनुपम राजन ने बताया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में बीबीए एविएशन का तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें करीब 30 बच्चों ने प्रवेश लिया है। इसके अतिरिक्त बीएसी एविएशन पाठ्यक्रम बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन और चित्रकूट विश्वविद्यालय, चित्रकूट में प्रारंभ किया गया है। अपर मुख्य सचिव  राजन ने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में 384 शोध केंद्र संचालित हैं। सौ नए शोध केंद्रो की स्थापना की जानी है। सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी गई है। शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का भ्रमण कराने की योजना को महाविद्यालयों के वार्षिक कैलेण्डर में नियमित गतिविधि के रूप में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि नैक की तर्ज पर राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (सैक) का गठन हो गया है। वर्तमान वित्त वर्ष से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में सभी रिक्त पदों पर भर्ती एवं … Read more