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धर्मेंद्र भदौरिया के यहां बड़ा छापा, दिवाली के बाद खुलेंगे संदिग्ध लॉकर

 इंदौर  रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर लोकायुक्त की कार्रवाई  दूसरे दिन भी जारी है। अभी तक की जांच में कुल 20 करोड़ 24 लाख 55 हजार 169 रुपए की चल-अचल संपत्ति पाई गई है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। चार बैंक लॉकर दीवाली के बाद खोले जाएंगे। लोकायुक्त की जांच में सिंह और परिवार के बैंक खातों में करीब 1.26 करोड़ रुपए जमा होने की बात सामने आई है। भदौरिया के बेटे सूर्यांश भदौरिया द्वारा विशाल पंवार के शिवा चाइनीज वोक फ्रेंचाइजी में भी पार्टनरशिप मिली है। छानबीन में पता चला है कि अन्नपूर्णा और विजयनगर की शॉप में बेटे की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसके एवज में सूर्यांश ने विशाल को 25 लाख रुपए दिए थे। लोकायुक्त टीम ने बुधवार को भदौरिया के पलासिया (कैलाश कुंज) स्थित निवास के साथ ही ग्वालियर और अन्य करीब आठ ठिकानों पर सर्चिंग की थी। पत्नी के नाम भी लॉकर डीएसपी सुनील तालान के मुताबिक बैंक खातों में करीब 1,26,31,013 रुपए जमा हैं। बीमा और अन्य पॉलिसी भी 21 के लगभग मिली हैं। इनमें 13,90,648 रुपए की किस्त भरी जाना अभी ज्ञात हुआ है। पत्नी के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉकर पाया है। कुल चार लॉकर विभिन्न बैंकों में मिले हैं। खातों और लॉकर को फ्रीज कराया है। अब आरोपी की उपस्थिति में सभी लॉकर खोले जाएंगे। लोकायुक्त को मानपुर में परिवार के किसी सदस्य के नाम पर फार्म हाउस का पता चला तो तस्दीक के लिए टीम भेजी। यह किसी रिश्तेदार के नाम निकला। वहां शराब कंपनी का ऑफिस संचालित होता है। इसकी जांच की जा रही है। बेटा-बेटी द्वारा जितेंद्र चौधरी को करीब पौने तीन करोड़ रुपए उधार देने की बात सामने आई। इसकी भी जांच की जा रही है। निजी टाउनशिप में बेटे के नाम के प्लॉट पर बड़ा बंगला बन रहा था। गाइडलाइन के अनुसार कीमत 3,36,73,000 पाई गई है। जांच पीडब्ल्यूडी से भी कराई जाएगी।

MP पुलिस भर्ती 2025: थर्ड जेंडर के लिए खुलेगी नई राह, ट्रेनिंग प्रक्रिया पर पूरी जानकारी

भोपाल  मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में अब ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगे। ईएसबी ने आरक्षक संवर्ग (कार्यपालिक) की सीधी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन www.mponline.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए जरूरी शर्तें अपने जिले के कलेक्टर से लिंग प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य। आवेदन में अब ट्रांसजेंडर के लिए अलग जेंडर ऑप्शन उपलब्ध। कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति, लेकिन परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर।  ट्रेनिंग नियम ट्रांसजेंडर महिला → महिला नवआरक्षकों की दक्षता नियमों का पालन। ट्रांसजेंडर पुरुष → पुरुष नवआरक्षकों के दक्षता नियमों का पालन। यह नियम बेसिक ट्रेनिंग में भी लागू होंगे।  संशोधित आवेदन तिथियां ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 16 अक्टूबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 22 अक्टूबर 2025 आवेदन पत्र संशोधन की अंतिम तिथि: 23 अक्टूबर 2025 उभयलिंगी अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड की अंतिम तिथि: 29 अक्टूबर 2025

मध्य प्रदेश पुलिस के लिए दिवाली पर सौगात, 5 अहम फैसलों से जवानों में उत्साह

भोपाल  मध्य प्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए इस दिवाली खुशखबरी लेकर आई है। पीएचक्यू ने राज्य स्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री समिति और पुलिस कल्याण समिति की बैठक के मिनट्स जारी किए हैं, जिनमें पाँच बड़े और कर्मचारी हितैषी फैसले लिए गए हैं। मुख्य फैसले: परोपकार निधि में बड़ा इजाफा – 10 साल बाद इसे बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख किया गया। वित्तीय पावर में वृद्धि – सभी इकाई प्रमुखों की वित्तीय पावर अब 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। शिक्षा और चिकित्सा में राहत –  पुलिसकर्मियों के बच्चों की शिक्षा और परिजनों के उपचार के लिए शिक्षा निधि और चिकित्सा राहत निधि में वृद्धि। सुविधाएँ और खेल – सभी पुलिस इकाइयों के आवासीय परिसर में खेल मैदान बनाए जाएंगे और सब्सिडियरी कैंटीन सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट की जाएंगी। पीएचक्यू ने निर्देश दिए हैं कि सभी निर्णयों का क्रियान्वयन दो सप्ताह में सभी इकाई और शाखाओं द्वारा सूचित किया जाए। इस निर्णय से पुलिसकर्मियों के कल्याण और परिवारों की भलाई को बड़ा सहयोग मिलेगा। दिवाली पर यह तोहफा उनके लिए खास खुशी लेकर आया है।

छत्तीसगढ़ के बाद अब MP में राजनीतिक हलचल, निगम-मंडल नियुक्तियों को लेकर मंत्री का ऐलान

ग्वालियर  छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी निगम मंडल आयोग में नियुक्तियों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि “बहुत जल्द मध्य प्रदेश में भी निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी। हमारी पार्टी का संगठन इस पर जल्द निर्णय करेगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इसमें 13 को कैबिनेट मंत्री और 22 को राज्य मंत्री जैसी सुविधाएं मिली हैं। एमपी में लंबे समय से इन नियुक्तियों का इंतजार था और अब प्रदेश की राजनीति में इस खबर ने नया जोश और चर्चा का माहौल बना दिया है। 

विजय नगर, जबलपुर में 20 साल से बनी अवैध चौपाटी हटाई गई, नगर निगम ने चलाया बुलडोजर

जबलपुर  जबलपुर शहर में विजयनगर स्थित चौपाटी को अवैध करार देते हुए शुक्रवार को नगर निगम ने हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह-सुबह दल बल के साथ पहुंचे अतिक्रमण निरोधक दल ने बुलडोजर चलाकर विजयनगर सड़क के किनारे काबिज चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान चौपाटी में खानपान के स्टॉल हटाते शेड को तोड़ना शुरू कर दिए। इसके विरोध में चौपाटी संचालको ने सड़क पर धरना प्रदर्शन कर कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाया और फिर उन्हें 2 घंटे की मोहलत दी गई, यह कहते हुए कि स्वयं अपना सामान हटा लें अन्यथा कार्रवाई के दौरान टूट-फूट हो सकती है। 2 घंटे पूरे होने पर नगर निगम ने अनाउंस करते हुए कारवाई शुरू कर दी है। विजयनगर चौपाटी करीब 20 साल पहले आबाद हुई थी, लेकिन उस समय नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया और अब कार्रवाई कर रहा है।  

छतरपुर हादसा: मंत्री के काफिले से टकराया ई-रिक्शा, बुजुर्ग समेत छह लोग घायल

 छतरपुर   छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में शामिल एक वाहन ने बसंतपुर तिराहे के पास एक ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग साहब सिंह के दोनों पैर कट गए, जबकि छह अन्य लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, बुदौरा गांव निवासी साहब सिंह दिवाली की खरीदारी कर लवकुशनगर से लौट रहे थे। ई-रिक्शा में कुल सात सवारियां थीं। जैसे ही वाहन गौरीहार मार्ग के पास पहुंचा, मंत्री के काफिले में शामिल एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। ई-रिक्शा पलट गया और उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में साहब सिंह के दोनों पैर कट गए। घायलों को पुलिस वाहन से तुरंत लवकुशनगर अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद साहब सिंह को जिला अस्पताल छतरपुर, और फिर गंभीर हालत के चलते ग्वालियर रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार उस समय बरहा गांव में दशहरा मिलन समारोह से लौट रहे थे। काफिले के पीछे चल रहे एक वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी। लवकुशनगर एसडीओपी नवीन दुबे ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि एक वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी थी। एक व्यक्ति के पैर टूटने की जानकारी मिली है। वाहन की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली और जांच शुरू कर दी है।

त्योहारी सीजन में यात्रियों को तोहफा, हिसार-वलसाड़ के बीच चलेगी दिवाली स्पेशल ट्रेन

मंदसौर  दिवाली पर नियमित ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड व लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते अतिरिक्त़ ट्रेने चलाई जा रही है। इसके तहत ही 16 अक्टूबर से 6 नवंबर हिसार-वलसाड़ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में 4-4 फेरे करेगी। वहीं यह हरियाणा, राजस्थान, मप्र व गुजरात के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी। मंदसौर में वलसाड़ जाने के लिए बुधवार रात 1:10 बजे मिलेगी। वहीं हिसार तरफ जाने के लिए गुरुवार रात 10:48 बजे मिलेगी।     मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन 04727 हिसार-वलसाड़ स्पेशल हिसार से तत्काल प्रभाव से 5 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को दोप. 12.05 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन चित्तौड़गढ़ (रात 11:15/11:20), नीमच (रात 12:20/12:22), मंदसौर (रात 1:10/1:12), रतलाम (रात 3:15/3:25) एवं दाहोद ( गुरुवार सुबह 5:22/5:24) होते हुए गुरुवार सुबह 11:30 बजे वलसाड़ पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन 09728 वलसाड़-हिसार स्पेशल तत्काल प्रभाव से 6 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को वलसाड़ से दोप. 2:50 बजे प्रस्थान करेगी। दाहोद (शाम 7:46/7:48), रतलाम ( रात 9:20/9:30), मंदसौर (रात 10:48/10:50 बजे), नीमच (रात 11:29/11:31 बजे) एवं चित्तौड़गढ़ (रात 1:30/1:35बजे) होते हुए शुक्रवार दोपहर 2:05 बजे हिसार पहुंचेगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में हांसी, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, नारनौल, रिंगस, फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वड़ोदरा, भरुच, सूरत एवं नवसारी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में फर्स्ट एसी कम सेकंड एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे।  

मध्य प्रदेश में प्रमोशन आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत, सरकार की मुश्किलें बढ़ीं

जबलपुर  प्रमोशन में आरक्षण के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से सरकार को अंतरिम राहत नहीं मिली। गुरुवार को सुनवाई में सरकार ने डीपीसी व प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर कहा कि अब अंतरिम आदेश की जगह अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा, यदि वह चाहे तो वांटिफायबल डेटा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकती है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर को तय की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला आने तक प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी। नई प्रमोशन पॉलिसी 2016 होगी लागू सरकार ने नई प्रमोशन नीति (Promotion Policy MP) को लेकर पक्ष स्पष्ट किया। बताया गया कि नई प्रमोशन पॉलिसी 2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी, जबकि 2016 से पहले हुए प्रमोशन पुराने नियमों के तहत ही मान्य रहेंगे। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि जब पुरानी पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर नई पॉलिसी क्यों लागू की जा रही है। नई पॉलिसी कैसे काम करेगी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (MP High Court) ने व्यवहारिक तरीके से सवाल पूछे कि पहले रद्द किए प्रमोशन पर नई पॉलिसी कैसे काम करेगी। कोर्ट ने सरकार को ये बताने को कहा था कि जब पुरानी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसे सरकार नई पॉलिसी के रहते कैसे लागू करेगी।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने गर्भवती माताओं की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

भोपाल   उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी शीघ्र दूर होगी। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया प्रगतिरत है और शीघ्र ही पर्याप्त चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय स्टाफ की पूर्ति की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सागर जिले के राहतगढ़ सिविल अस्पताल का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में तत्काल ब्लड स्टोरेज फ्रिज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आपातकालीन स्थिति में रक्त की उपलब्धता बनी रहे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि माह की 9 एवं 25 तारीख को आयोजित होने वाले गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों में शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित की जाए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। हर गर्भवती महिला तक समय पर जांच और उपचार की सुविधा पहुँचे इसके लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करें। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता और साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन-उपयोगी समस्त आवश्यक औषधियों की उपलब्धता हर समय बनी रहे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। टेलीमेडिसिन सेवा से डॉक्टरों की अनुपलब्धता की समस्या काफी हद तक दूर होगी और समय पर इलाज सुनिश्चित किया जा सकेगा।

किसान सम्मेलन का आयोजन: भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के किसान होंगे शामिल

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में शनिवार 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन एवं विदिशा जिले से लगभग 2500 किसान शामिल होंगे। भावांतर योजना की दी जाएगी जानकारी सम्मेलन में किसानों को भावांतर योजना के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। योजना अंतर्गत किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडी में फसल बेच सकेंगे। किसानों को 15 दिवस में भावांतर की राशि उनके आधार लिंक बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी। भावांतर योजना के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 17 अक्टूबर तक होंगे।