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हरियाणा

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विकास को मिलेगी रफ्तार: CM सैनी करेंगे ₹28 करोड़ 42 लाख की परियोजनाओं का शुभारंभ

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फतेहाबाद  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 करोड़ 15 लाख 13 हजार रुपये की जिला की कुल तीन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में टोहाना में 10 करोड़ 42 लाख 13 हजार रुपये से बने नया बस स्टैंड, नगर पालिका जाखल मंडी में 7 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि से बने मल्टी कॉम्प्लेक्स, गांव म्योंद में 5 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि से बने 33 केवी सब स्टेशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 5 करोड़ 26 लाख 90 हजार रुपये की जिला की कुल पांच परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में गांव मूसा खेड़ा में 35 लाख 25 हजार रुपये की राशि से बनने वाली गांव की फिरनी, गांव साधनवास में 48 लाख 1 हजार रुपये से बनने वाले इंटरलोक रास्ता कालिया रोड से जम्मू ढाणी तक, गांव चांदपुरा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 करोड़ 16 लाख 69 हजार रुपये से 12 नये कमरें, एनएसक्यूएफ लैब तथा चाहरदीवारी, गांव करंडी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 97 लाख 68 हजार रुपये से छह नये कमरें, एनएसक्यूएफ लैब व छह पुराने कमरों की मुरम्मत तथा गांव पारता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक करोड़ 28 लाख 97 हजार रुपये से चार एसीआर, शौचालय, प्रार्थना शैड, चाहरदीवारी, वाटर टैंक तथा इंटरलोक रास्ते का निर्माण शामिल हैं।

AIIMS हरियाणा में 1700 कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान, मार्च से मरीजों के लिए खुलेगी OPD

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रेवाड़ी  रेवाड़ी जिले के गांव माजरा भालखी में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जल्द ही आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने जा रहा है। देश के 22वें एम्स के रूप में विकसित हो रहे इस संस्थान का शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी मार्च महीने से एम्स में ओपीडी सेवाएं शुरू किए जाने की योजना है, जबकि जुलाई और अगस्त के बीच MBBS के पहले बैच की कक्षाएं शुरू होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनवरी 2026 से फैकल्टी और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। लगभग 1650 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस एम्स को दक्षिणी हरियाणा के लिए एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। AIIMS के पहले निदेशक प्रो. डीएन शर्मा ने बताया कि मई-जून तक परिसर में बनने वाली सभी 40 इमारतों और हेलीपैड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि संस्थान में करीब 1700 पदों पर स्टाफ की भर्ती प्रस्तावित है। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे भेज दिया गया है। पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास  गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को इस AIIMS का शिलान्यास किया था। एम्स के शुरू होने से रेवाड़ी सहित आसपास के जिलों के लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही, क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को तय समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

GST चोरों पर सख्ती! हरियाणा सरकार लॉन्च करेगी शिकायत ऐप, फर्जी बिलिंग की तुरंत होगी रिपोर्ट

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चंडीगढ़  हरियाणा सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी रोकने के लिए 'कर हितैषी' एप का शुभारंभ किया है। इस एप से यह फायदा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान गुप्त रखते हुए फोटो व दस्तावेज अपलोड करके जीएसटी चोरी की शिकायत कर सकता है।  बता दें कि बीते दिन  सीएम नायब सिंह सैनी नेचंडीगढ़ में बैठक के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग की 6 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है। शिकायतकर्ता एप के जरिए फर्जी बिलिंग, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिना पंजीकरण कारोबार, बिल न देने या लेन-देन छिपाने जैसी अनियमितताओं की सूचना फोटो, वीडियो या दस्तावेजों के साथ अपलोड कर सकता है। इसी सूचना के आधार पर विभागीय अधिकारी जांच व कार्रवाई करेंगे।  नई ऑनलाइन सेवाओं में एथेनॉल, अतिरिक्त अल्कोहल (ईएनए) और डिनेचर्ड स्प्रिट से संबंधित अनुमति प्राप्त करने को सरल बनाया गया है। अब व्यापारिक इकाइयां एथेनॉल और ईएनए के आयात-निर्यात व डिनेचर्ड स्प्रिट के निर्यात-आयात की अनुमति ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगी।  

प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो होगी सीलिंग, बहादुरगढ़ नगर परिषद का कड़ा अल्टीमेटम

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बहादुरगढ़  झज्जर के बाद अब बहादुरगढ़ नगर परिषद भी बड़े पैमाने पर भवनों की सीलिंग का अभियान छेड़ने वाली है। इसके लिए नगर परिषद ने पूरी तैयारी कर ली है। एक विशेष टीम का गठन भी किया जा चुका है। दरअसल बहादुरगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में लोगों पर 100 करोड़ से ज्यादा का प्राॅपर्टी टैक्स बकाया है। टैक्स रिकवरी के लिए इस बार 6 हजार नोटिसों का वितरण किया गया है। नगर परिषद ने साल 2025-26 के लिए 11 करोड़ के प्राॅपर्टी टैक्स की रिकवरी का लक्ष्य रखा था। जिसमें से 4 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है और अब 7 करोड़ की रिकवरी के लिए सीलिंग अभियान का सहारा लिया जाएगा।  नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरूण नांदल ने बताया कि एक लाख से ऊपर के बकाएदारों पर सीलिंग की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एक लाख से ऊपर के करीबन 700 से 800 बकाएदार है। सीलिंग की पहली कार्यवाही बड़े बकाएदारों पर होनी है और उनकी सूची भी तैयार हो चुकी है। पहली सूची में करीबन 150 नाम शामिल किए गए हैं। जिनमें बड़े व्यवसायिक संस्थान और औद्योगिक संस्थानों के नाम शामिल हैं। कई सरकारी दफ्तर भी बड़े बकाएदारों में शामिल हैं। बता दें कि नगर परिषद बहादुरगढ़ हर साल प्राॅपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स की रिकवरी के लिए नोटिस देती है, लेकिन बड़े पैमाने पर सीलिंग की कार्यवाही पहली बार होने वाली है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि सीलिंग की तलवार से बचने के लिए नगर परिषद के खजाने में प्राॅपटी टैक्स से काफी पैसा आ सकता है। हालांकि बड़े बकाएदारों में शामिल सरकारी महकमों से वसूली करना परिषद के लिए भी काफी मुश्किल काम नजर आ रहा है।

जालंधर अलर्ट मोड में: शहर की सुरक्षा के लिए 2500 पुलिसकर्मी सड़कों पर

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जालंधर  ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एस.एस.पी. हरविंदर सिंह विर्क ने सभी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 2500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 880 मतदान केंद्रों और 1126 मतदान बूथों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर 65 स्थानों को अति संवेदनशील, 284 को संवेदनशील और 531 को गैर-संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चुनाव प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए 3 एस.पीज, 12 डी.एस.पीज और 15 एस.एच.ओज को फील्ड में तैनात किया गया है और वे अपने-अपने क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। प्रत्येक सब डिवीजन में 2 डी.एस.पी. रैंक के अधिकारी और 2 सब डिवीजनों के लिए 1 एस.पी. रैंक का अधिकारी तैनात किया गया है। उपमंडल अधिकारी और एस.एच.ओ. द्वारा रात में भी कड़ी निगरानी की जा रही है। एस.एस.पी. हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि जिले में नदी तटों, सुनसान इलाकों, संदिग्ध स्थानों और बाजारों में व्यापक तलाशी अभियान चल रहा है। फ्लैग मार्च निकाले गए हैं। जालंधर ग्रामीण इलाके के गुरुद्वारों, धार्मिक स्थलों और डेरों को भी संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और यहां अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष गश्ती दल लगातार इन स्थानों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 30 गश्ती दल और ई.आर.वी. टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने पिछले एक महीने में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी अधिनियम के तहत कुल 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जो चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस की कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि चुनाव के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि, विवाद, कानून के उल्लंघन को देखने पर तुरंत लोग पुलिस को सूचित करें। लोग 112 हैल्पलाइन या जालंधर ग्रामीण पुलिस को कंट्रोल नंबर 78373-40100 पर कॉल कर सकते हैं। एस.एस.पी. हरविंदर सिंह विर्क ने आश्वासन दिया कि जालंधर ग्रामीण पुलिस पूरी निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह बिना किसी भय या दबाव के पूरी सुरक्षा के साथ अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करे।

कोहरे की दस्तक: हरियाणा के 8 जिलों में अलर्ट, सफर करने वालों के लिए चेतावनी

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हरियाणा  हरियाणा के कई जिलों में आज कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग ने 8 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और सोनीपत में गहरी धुंध का अलर्ट जारी किया। वहीं यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 16 दिसंबर से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है।  मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 24 घंटों के दौरान औसत न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य सीमा के आसपास ही बना हुआ है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस हिसार में दर्ज किया गया। कई जिलों में तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में सुबह और रात के समय कोहरा बढ़ने की संभावना है, जिससे ठंड का असर और तेज महसूस होगा।  महेंद्रगढ़ की रात रही सबसे ठंडी राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान हिसार में 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। चंडीगढ़ शहर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अंबाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ है। हिसार के बाद महेंद्रगढ़ की रात सबसे ठंडी बीती है।

पराली जलाने में भारी कमी: Stubble Burning के ताज़ा आंकड़ों ने सबको किया हैरान

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चंडीगढ़  पंजाब और हरियाणा में इस वर्ष पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में आसमान अपेक्षाकृत साफ ​​​​रहा है। वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। राज्य सरकार ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 2025 में खेतों में आग लगाने की 5,114 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2021 की तुलना में 93 प्रतिशत तक कम है। हरियाणा में इसके 662 मामले सामने आए, जो 91 प्रतिशत कम हैं। ‘कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन ऐग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस' (CREAMS) प्रयोगशाला से प्राप्त उपग्रह आंकड़ों ने धान की पराली जलाने में भारी कमी का संकेत दिया है, जो 57 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। यहां 2023 में इसके कुल 42,962 मामले थे, जो 2024 में घटकर 18,457 हो गए। कई जिलों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। आंकड़ों के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 200 से नीचे रहने वाले दिनों की संख्या 2016 में 110 दिन थी जो 2025 में बढ़कर 200 दिन हो गई है। विशेषज्ञों के हवाले से बयान में कहा गया है कि यह सुधार सरकारी नीतियों, किसानों में जागरूकता, नई कृषि पद्धतियों के उपयोग और निजी क्षेत्र की पहलों का परिणाम है। अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाली कंपनियां किसानों को फसलों के अवशेषों को खेतों में जलाने के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उनका उपयोग करने में मदद कर रही हैं। 

गुरुग्राम को मिलेगी नई सड़क, 6 गांवों की 276 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की अधिसूचना जारी

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गुरुग्राम  गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से नई सड़क के माध्यम से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विभाग इसके लिए छह गांवों की 276 एकड़ जमीन अधिग्रहीत करेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगले महीने अवॉर्ड घोषित करने के बाद मुआवजा जमीन मालिकों को दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण विभाग ने 31 दिसंबर, 2023 को सोहना के गांव बहरामपुर की करीब 26 एकड़, उल्लावास की करीब 17 एकड़, कादरपुर की करीब 77 एकड़, मैदावास की करीब 50 एकड़, घूमसपुर की करीब 54 एकड़, बादशाहपुर की करीब 51 एकड़ जमीन को अधिग्रहण के नोटिस जारी किए थे। जमीन मालिकों ने भूमि अधिग्रहण की धारा 4 के नोटिस के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। जमीन अधिग्रहण पर स्टे हो गया। करीब 11 साल तक यह मामला हाईकोर्ट में चला। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और भूमि अधिग्रहण विभाग के पक्ष में फैसला आ गया है। मार्च में हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि जमीन अधिग्रहण तो पुरानी नीति से कर सकते हैं, लेकिन जमीन मालिकों को मुआवजा राशि साल 2013 की भूमि अधिग्रहण नीति के मुताबिक देना होगा।   विभाग ने भूमि अधिग्रहण नीति की धारा 6 के तहत जमीन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके पश्चात धारा नौ के तहत अवॉर्ड घोषित किया जाएगा। जमीन मालिकों को मुआवजा राशि वितरित करने के पश्चात 150 मीटर चौड़ाई के इस रोड का निर्माण शुरू किया जाएगा। ग्रेटर एसपीआर के लिए जमीन ली जाएगी ग्रेटर एसपीआर (सोहना रोड से लेकर दिल्ली-जयपुर हाईवे को जोड़ने वाली रोड) को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पारित होने के बाद एचएसवीपी और भूमि अधिग्रहण विभाग ने इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिग्रहण को मंजूरी देने की फाइल को मुख्यालय भेजा गया है। साल 2013 की नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत जमीन मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके तहत गांव अकलीमपुर की छह एकड़, टीकली की 63 एकड़, सकतपुर की 68 एकड़, शिकोहपुर की 16 एकड़, नौरंगपुर की 49 एकड़, बाढ गुर्जर की 99 एकड़, मानेसर की 33 एकड़ और नैनवाल की 60 एकड़ का अधिग्रहण किया जाएगा। इस जमीन को धारा 4 के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। समीक्षा बैठक 16 को होगी इन दोनों रोड को लेकर शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी की अध्यक्षता में 16 दिसंबर को बैठक होगी। इसमें एचएसवीपी और भूमि अधिग्रहण विभाग के अधिकारियों से इस रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की समीक्षा की जाएगी। बैठक में वाटिका चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेस वे तक प्रस्तावित एलिवेटिड रोड और वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ के निर्माण की समीक्षा की होगी।  

जिस VIP नंबर पर लगी थी 1.17 करोड़ की बोली, वही HR 88B 8888 अब 26.71 लाख में बिका

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चंडीगढ़  एचआर 88बी8888 नंबर तो आपको याद ही होगा। फैंसी नंबरों की ऑक्शन में इस नंबर की सबसे महंगी नीलामी लगी थी। तब ये 1.17 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था लेकिन इसे खरीदने वाले शख्स ने बोली लगाकर इसकी फीस नहीं चुकाई थी और हरियाणा सरकार ने इसे फिर से ऑक्शन में रखा ​था। अब दूसरी ऑक्शन में इसे कैथल के शख्स ने अपनी पत्नी सुषमा के नाम पर महज 26.71 लाख में खरीदा है। 26 नवंबर को पहली बार इस नंबर की नीलामी हुई थी। हिसार के सुधीर कुमार ने 1.17 करोड़ रुपए लगाकर इसे जीता, लेकिन नीलामी के दो दिन के अंदर पूरी राशि जमा नहीं की। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सुधीर की संपत्ति और आय की जांच के आदेश दे दिए। विज ने कहा कि बोली लगाना शौक नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। विज ने ये भी कहा कि आयकर विभाग को एक पत्र भेजा जाएगा और रकम जमा न होने के कारण दोबारा नीलामी की जाएगी। वहीं, पैसे जमा नहीं करने का कारण सुधीर ने तकनीकी दिक्कत बताया था। कल 10 दिसंबर को इस वीआईपी नंबर प्लेट की ऑक्शन में 31 लोगों ने बोली लगाई और शाम 5 बजे तक ऑक्शन चली। इसमें सुधीर ने हिस्सा नहीं लिया था। अंत में इसे सुषमा ने 26.71 लाख में खरीदा। उन्हें भी 3 दिन के अंदर पूरे पैसे जमा करवाने होंगे। पूरी नम्बर प्लेट में लगातार 8 नंबर हरियाणा में फैंसी परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर प्रत्येक सप्ताह फैंसी नंबर प्लेट की नीलामी होती है। 8888 ये चार अंकों का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो वीआईपी नंबरों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पैटर्न में से एक है। एचआर 88बी8888 में बी भी 8 जैसा दिखता है। इस तरह पूरी नम्बर प्लेट में 8 नंबर लगातार दिखाता है, जिससे इसकी प्रीमियम वैल्यू और बढ़ जाती है। यही वजह है कि लोग इस नम्बर के लिए उतावले हुए थे।

टैक्सी मालिकों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार के नए नियमों से 28 हजार को फायदा

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फरीदाबाद  हरियाणा सरकार ने टैक्सी चलाने की अनुमति अवधि बढ़ाकर जिला फरीदाबाद के करीब 28 हजार टैक्सी मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब पेट्रोल और सीएनजी टैक्सी 9 के बजाय 12 साल तक चल सकेंगी, जबकि डीजल टैक्सी 10 साल तक ही चलाई जाएंगी। कैबिनेट की 8 दिसंबर को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आरटीओ अधिकारी ने कहा कि आदेश का इंतजार है, लिखित निर्देश मिलते ही लागू किया जाएगा। नॉन-एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर चलने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियां 12 साल तक चलाई जा सकेंगी। इससे दूर-दराज जिलों में टैक्सी सेवाओं का विस्तार होगा। सरकार का मानना है कि टैक्सी संचालन की अवधि बढ़ने से परिवहन ढांचे में मजबूती आएगी। वाहन मालिकों का आर्थिक दबाव कम होगा और सवारियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। स्कूल बसों के लिए 15 साल की अवधि : एनसीआर में स्टेज कैरिज, कांटेक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों की उम्र बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है। यह नियम पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और अन्य इंजन वाली गाड़ियों पर लागू होगा, जबकि डीजल बसें 10 साल तक ही चल सकेंगी। यह निर्णय स्कूलों और परिवहन कंपनियों को बड़ी राहत देगा। बसों को बदलने में भारी खर्च आता है। एनसीआर में टूरिस्ट परमिट गाड़ियों को बड़ी राहत हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट 1993 के तहत ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट श्रेणी की वाहनों के लिए चलाने की अधिकतम अवधि तय की गई है। एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक टैक्सी 12 साल तक चल सकेंगी, जबकि डीजल टैक्सी को 10 साल की सीमा में रखा गया है। यह फैसला ड्राइवरों और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए बड़ा लाभ साबित होगा। इससे टैक्सी मालिकों को नया वाहन खरीदने के बोझ से राहत मिलेगी और रोजगार भी सुरक्षित रहेगा। फरीदाबाद आरटीओ को आदेश का इंतजार फरीदाबाद आरटीओ मनीष सहगल ने बताया कि सरकार द्वारा समय सीमा बढ़ाने के निर्णय की जानकारी है, लेकिन अभी विभाग को लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। आदेश आते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। वर्तमान में फरीदाबाद में 28000 टैक्सी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें लगभग 20,950 पेट्रोल व सीएनजी, 6 केवल सीएनजी और 4,279 डीजल टैक्सियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों की टैक्सियां भी इस नियम से लाभ उठा सकेंगी, जिससे टैक्सी बाजार में सुगमता आएगी।