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यात्रियों को बड़ी राहत: हरियाणा सरकार बनाएगी 5 आधुनिक बस स्टैंड, सुविधाओं में होगा विस्तार

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चंडीगढ़ प्रदेश में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। पांच बस अड्डे आगामी डेढ़ से दो वर्ष के अंदर विकसित किए जाएंगे। सरकार की घोषणा व शहरों में आवश्यकता के आधार पर बस अड्डों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य परिवहन विभाग ने बरवाला, नारायणगढ़, नीलोखेड़ी, बहल और रेवाड़ी में बस अड्डे तैयार करने की योजना बनाई है। हिसार जिले के बरवाला में पुराना बस अड्डा है। इसे तोड़कर नए बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। यहां जो पुराना बस अड्डा है वह बसों के लिए पर्याप्त नहीं और यहां जलभराव की भी समस्या रहती है। करनाल के नीलोखेड़ी में पुलिस स्टेशन के निकट बस अड्डे का निर्माण होगा। इस बस अड्डे के निर्माण का बीते साल शिलान्यास हुआ था और फिलहाल यहां काम जारी है। रेवाड़ी शहर की बात करें तो यहां शहरी आबादी के बीच बस अड्डा संचालित है। इस कारण शहर में जाम की समस्या रहती है। अब शहर से बाहर 20 एकड़ में नए बस अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 39 करोड़ रुपये इस योजना को पूरा करने में खर्च होंगे। मार्च 2028 तक निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।   अंबाला जिले के नारायणगढ़ में 12 काउंटरों वाले बस अड्डे का निर्माण होना है। यहां भी पुराने बस अड्डे के स्थान पर नए सिरे से बस अड्डा निर्मित होगा। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं। राज्य परिवहन विभाग के अनुसार भिवानी के बहल में भी नया बस अड्डा निर्मित होना है और इसके लिए भी टेंडर हो चुके हैं। राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक प्रदीप कुमार का कहना है कि यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। बस अड्डों का निर्माण निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाएगा।

गणित पेपर आउट होने से हड़कंप, दादरी में छात्रों और निगरानी स्टाफ पर केस

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भिवानी वीरवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसकी पुष्टि करते हुए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि दादरी के गांव रानीला के परीक्षा केंद्र से आऊट हुआ है। पेपर आऊट करने वाले परीक्षार्थियों व पर्यवेक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रश्न पत्र दोपहर 1:56 बजे उनके स्वयं के व्हाट्सएप्प नंबर पर प्राप्त हुआ। इस पर तुरन्त कार्रवाई कर प्रश्न पत्रों पर अल्फा न्यूमेरिक कोड, क्यूआर कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर के माध्यम से ट्रेस आऊट कर पता लगाया गया कि पेपर चरखी दादरी के परीक्षा केन्द्र राकवमावि रानीला-2 के कमरा नंबर 2 व 3 से आऊट किया गया था। जिलाधीश चरखी दादरी ने बताया कि सभी दोषियों के विरुद्ध केस दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा संबंधित स्टाफ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को लिखकर भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सभी दोषियों को कल निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वीरवार को 10वीं गणित विषय की परीक्षा में अभी तक प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अनुचित साधन के 10 केस दर्ज हुए। इनमें करनाल 1, रोहतक 2, सोनीपत 2, पलवल 1, नूंह 1 एवं चरखी दादरी के 3 केस शामिल हैं। प्रदेशभर में गणित विषय की परीक्षा में 1372 परीक्षा केन्द्रों पर 2,89,003 परीक्षार्थी एवं डी.एल.एड. प्रथम वर्ष रि-अपीयर की परीक्षा में 980 छात्र-अध्यापक भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष विशेष उड़न दस्ता-2 द्वारा नारनौल के परीक्षा केन्द्र रावमावि कोरियावास पर नियुक्त पर्यवेक्षक अनिल कुमार राप्रापाठशाला कोरियावास को उसी स्कूल का होने के कारण कार्यभार मुक्त कर दिया गया। कंट्रोल रूम भिवानी से संचालित आर.ए.एफ.-14 द्वारा परीक्षा केन्द्र रावमावि बनवासा सोनीपत पर तैनात पर्यवेक्षक राजेश, पी. जी.टी., एम.एस.पी.एस., रिढाना को ड्यूटी में कोताही बरतने के कारण कार्यभार मुक्त किया गया।

झज्जर की 32 कॉलोनियों और 11 गांवों को मिलेगा स्वच्छ पानी

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झज्जर. हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में झज्जर क्षेत्र में पेयजल की किल्लत और पानी की गुणवत्ता का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता भुक्कल ने क्षेत्र के गांवों में गंदे पानी की आपूर्ति और बढ़ते टीडीएस स्तर को लेकर सरकार को घेरते हुए चिंता भी जताईं। गौरतलब है कि इन समस्याओं को लेकर दैनिक जागरण ने हाल ही में एक विस्तृत अभियान चलाकर टीडीएस के खतरनाक स्तर और बदहाल जलघरों की स्थिति को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसका असर भी सदन की कार्यवाही में भी देखने को मिला। चर्चा के दौरान बोतलबंद पानी से होने वाले नुकसान पर भी बात की गईं। जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन के माध्यम से आमजन से अपील की कि बीमारियों से बचने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ें। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने विश्वास दिलाया कि अगस्त 2026 तक साल्हावास और आसपास के क्षेत्रों में मरम्मत और शुद्धिकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इन गांवों में पेयजल संकट का मुद्दा उठा विधायक गीता भुक्कल ने कालियावास, खानपुर कलां, मुंदसा, खोरड़ा, बहु, नौगांव, साल्हावास, मातनहेल, ढाणा, धनीरवास और झज्जर शहर के वाटर वर्क्स की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई जलघरों की चारदीवारी टूटी हुई है और नहरों से आने वाला पानी बिना उचित शुद्धिकरण के सप्लाई किया जा रहा है। विशेष रूप से नौगांव में वर्षों पुरानी पाइपलाइनों के कारण लीकेज और गंदे पानी के मिक्स होने की शिकायत दर्ज कराई गई। टीडीएस और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं विधायक ने टीडीएस स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के विपरीत कई क्षेत्रों में खारा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे कैंसर, हड्डियों की बीमारी और किडनी से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल भंडारण टैंकों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। पेयजल पाइपलाइनों में रिसाव को तुरंत रोका जाए। इसके अलावा पैक्ड वॉटर और प्लास्टिक बोतलों की गुणवत्ता की भी जांच की जाए। करोड़ों रुपये के बजट और नई योजनाओं का एलान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने विधायक के सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए बताया कि सरकार हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने सदन को निम्नलिखित आश्वासन दिए- नौगांव के लिए नई योजना: नौगांव में नहर आधारित पानी की आपूर्ति के लिए विस्तार से एस्टीमेट तैयार किया गया है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जल्द मिल जाएगी। मरम्मत कार्य: खानपुर कलां के लिए 233 लाख, बहु के लिए 402 लाख, मुंदसा के लिए 178 लाख और साल्हावास के लिए 282 लाख रुपये की राशि टैंकों की मरम्मत और पाइपलाइनों के लिए स्वीकृत की गई है। टीडीएस निगरानी: मंत्री ने बताया कि विभाग की लैब नियमित रूप से टीडीएस चेक करती है और जहां स्तर 500 से अधिक होता है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। झज्जर शहर: शहर की 32 नई स्वीकृत कालोनियों में पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। 32 कालोनियों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल पेयजल समस्याओं की चर्चाओं के बीच शहर के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। विधायक गीता भुक्कल द्वारा विधानसभा में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया है कि झज्जर शहर की 32 नव-स्वीकृत कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। इन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे और जल आपूर्ति के लिए आवश्यक बजट आवंटित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आश्वस्त किया कि विभाग पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए तकनीकी सर्वेक्षण पूरा कर चुका है और निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

हरियाणा के 13 हजार किसानों को 6 महीने में मिल जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन

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चंडीगढ़. हरियाणा में 57 हजार किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित हैं। इनमें से 13 हजार 360 किसान पूरा शुल्क जमा करा चुके हैं, जिन्हें अगले छह महीने में ट्यूबवेल कनेक्शन मिल जाएंगे। मुलाना की कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के अतारांकित सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री अनिल विज की ओर से यह जानकारी सदन पटल पर रखी गई है। पूजा चौधरी ने जानकारी मांगी थी कि राज्य में गत 10 वर्षों के दौरान ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदनों की वर्षवार संख्या कितनी है। इस दौरान कितने ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन दिए गए और 31 जनवरी 2026 तक लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन की संख्या कितनी है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज की ओर से दिए जवाब में बताया गया कि 31 दिसंबर 2023 तक अप्लाई किए गए आवेदनों के लिए मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 31 जनवरी 2026 तक पूरी लागत जमा करा चुके उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 4241 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 9119 किसानों को छह महीने में बिजली कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। 10 बीएचपी तक आवेदन करने वालों को आफ-ग्रिड सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एक जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2026 के बीच आवेदन करने वाले 43 हजार 527 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित हैं। इनमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 16 हजार 323 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 27 हजार 204 किसान शामिल हैं। इन्हें मांग नोटिस जारी करने का निर्णय सही समय पर लिया जाएगा।

हरियाणा राज्यसभा की 2 सीटों पर नॉमिनेशन शुरू

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पंचूकला. 9 अप्रैल को खाली होने जा रही हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाली सीटों को भरने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना नॉमिनेशन भर सकेंगे। वोटिंग के लिए 16 मार्च की डेट फाइनल की गई है। भाजपा के 2 राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल तक है। अभी ये दोनों सीटें भाजपा के पास हैं। 16 मार्च को वोटिंग के बाद शाम को रिजल्ट जारी होगा। वहीं ईसीआई के जारी नोटिफिकेशन में हरियाणा के आईएएस पंकज अग्रवाल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। पंकज अग्रवाल अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे हैं। वहीं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी हरियाणा विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी गौरव गोयल को दी गई है।

मुख्यमंत्री के बेटे ने भी भरा था सरकारी नौकरी के लिए CET एग्जाम का फार्म

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पंचूकला. हरियाणा में तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) की गंभीरता और महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बेटे अनिकेत सैनी ने भी परीक्षा के लिए आवेदन फार्म भरा था अनिकेत सैनी बीए-एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं और इस समय उनका द्वितीय वर्ष चल रहा है। अनिकेत आवेदन फार्म भरने के बाद 26 व 27 जुलाई को हुई सीईटी की परीक्षा सिर्फ इसलिए नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय दिल्ली की एक लॉ कंपनी में उनकी इंटर्नशिप चल रही थी। मुख्यमंत्री के बेटे अनिकेत द्वारा सीईटी की परीक्षा के लिए फार्म भरने की सूचना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समूचा विपक्ष राज्य में बाहरी युवाओं को नौकरियां देने, हरियाणवी युवाओं की अनदेखी करने तथा राज्य के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलने के आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंकड़ों के आधार पर विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। हरियाणा के युवाओं को मिल रहीं नौकरियां उनका मानना है कि जब दूसरे राज्यों में हरियाणा के युवाओं को नौकरियां मिल सकती हैं तो फिर हरियाणा में बाहरी राज्यों के युवा मैरिट के आधार पर नौकरियां क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। हरियाणा लोक सेवा आयोग के आंकड़ों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बाहरी युवाओं के नौकरी पाने का प्रतिशत दो से तीन ही है, जबकि बाकी पदों पर हरियाणवी युवा ही नौकरियां कर रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा सरकार ने हर साल 15 से 16 हजार 500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इनमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की नौकरियां करीब 15 हजार और हरियाणा लोक सेवा आयोग की नौकरियां एक हजार से डेढ़ हजार प्रतिवर्ष शामिल हैं। अभी तक कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक लाख 60 हजार सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से करीब 18 हजार नौकरियां दी चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब साल 2022 में पहली बार सीईटी हुआ था। 13.58 लाख युवाओं ने किया आवेदन उसके तीन साल बाद 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सीईटी हुआ है। अब सरकार चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए सीईटी के आयोजन की तैयारियों में जुटी है। तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए हुई सीईटी की परीक्षा के लिए 13.48 लाख युवाओं ने आवेदन भरे थे, जिनमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बेटे अनिकेत सैनी भी एक अभ्यर्थी रहे हैं। इनमें से करीब 12 लाख ने परीक्षा दी और आठ लाख य़ुवा पास हुए। इन पास युवाओं के लिए सरकार ने अब तक करीब 13 हजार नौकरियों के अवसर प्रदान कर दिए हैं और करीब 10 हजार पदों पर नौकरियां जल्द निकलने वाली हैं। सीएम का दावा- हम योग्य युवाओं को नौकरी दे रहे सीएम के बेटे द्वारा नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षा का फार्म भरने से लेकर रिक्शा चलाने वाले व ठेला खींचने वाले लोगों के घर भी सरकारी नौकरियां लगी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि जिस मुहिम को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चालू किया था, वह आज भी उसी तरह से अनवरत जारी है। विपक्ष कमियां ढूंढता रहे और हम गरीब व जरूरतमंदों को मैरिट के आधार पर नौकरियां देते रहेंगे।

नमो भारत कॉरिडोर से दिल्ली से पानीपत-करनाल 1 घंटे में, 12 स्टेशन बनेंगे सराय काले खां से हरियाणा तक

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दिल्ली/पानीपत दिल्ली-NCR में हाईस्पीड कनेक्टिविटी का दायरा तेजी से बढ़ने वाला है। सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत कॉरिडोर के लगभग तैयार होने के बाद अब फोकस दो नए बड़े रूट पर है। इसमें दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-एसएनबी-अलवर रूट शामिल हैं। इनमें से दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर को राजधानी और हरियाणा के बीच गेमचेंजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। सराय काले खां से करनाल तक दौड़ेगी नमो भारत यह रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर हरियाणा के करनाल (मधुबन बाईपास) तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई करीब 136.3 किलोमीटर प्रस्तावित है। इस रूट का ट्रैक नेशनल हाईवे-44 के समानांतर बिछाया जाएगा। दिल्ली में बनेंगे 5 स्टेशन इस कॉरिडोर में दिल्ली में 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें सराय काले खां, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, बुराड़ी, मुकुंदपुर, नरेला शामिल हैं। हरियाणा में 7 स्टेशन इस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा में 7 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें कुंडली, सोनीपत, मुरथल,गन्नौर, समालखा, पानीपत, करनाल (मधुबन-करनाल बाईपास)। इस कॉरिडोर पर करीब 35 हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। फंडिंग में केंद्र और हरियाणा सरकार के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान की वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी संभव है। आधे से भी कम समय में पूरा होगा अभी दिल्ली से करनाल पहुंचने में सड़क मार्ग से साढ़े तीन से चार घंटे तक लग जाते हैं। ट्रैफिक की वजह से पानीपत का सफर भी ढाई घंटे तक खिंच जाता है। लेकिन नमो भारत कॉरिडोर बनने के बाद दिल्ली से करनाल मात्र करीब 90 मिनट में पहुंच सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली से पानीपत लगभग 60 मिनट में पहुंच सकेंगे। प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, अब काम की तैयारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नवंबर 2025 में दिल्ली-पानीपत-करनाल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए फंड को हरी झंडी दी थी। प्रोजेक्ट को लागू करने वाली एजेंसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने नरेला से सोनीपत के बीच बिजली लाइनों और अन्य अवरोधों को हटाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। ऐसे संकेत हैं कि जून-जुलाई 2026 से काम शुरू हो सकता है। रूट और स्टेशन पर खींचतान शुरुआत में कॉरिडोर कश्मीरी गेट से प्रस्तावित था, बाद में इसे सराय काले खां तक बढ़ाया गया। नरेला और कुंडली के पास स्टेशन लोकेशन को लेकर कई बार सर्वे में बदलाव करना पड़ा। लागत साझा करने को लेकर केंद्र और हरियाणा के बीच विस्तृत मंथन चला। पहले दिल्ली सरकार की ओर से वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर स्पष्टता नहीं थी, जिससे प्रक्रिया धीमी रही। नेशनल हाईवे-44 का विस्तार कॉरिडोर नेशनल हाईवे-44 के साथ-साथ विकसित होना है। इसी दौरान हाईवे को 8 से 12 लेन तक चौड़ा करने का काम चल रहा था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनसीआरटीसी के बीच समन्वय के बाद अब स्थिति स्पष्ट हुई है। इस हाईवे का बड़ा हिस्सा तैयार होने से रैपिड रेल के पिलर खड़े करना आसान होगा।

बड़ा सवाल: स्पेशल सेक्रेटरी ने क्यों लगाई छलांग? सचिवालय में दर्दनाक घटना से सनसनी

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चंडीगढ़ चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित हरियाणा सचिवालय की छठी मंजिल से कूदकर आईएएस अफसर के स्पेशल सीनियर सेक्रेटरी ने सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान गणेश दास अरोड़ा के रूप में हुई है। वह आईएएस अफसर हितेश कुमार मीणा के स्पेशल सीनियर सेक्रेटरी थे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सेक्टर 16 स्थित सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। काम करते-करते छत पर जा पहुंचे गणेश दास अरोड़ा अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। काम करते-करते वह दोपहर साढ़े 12 बजे अचानक बिना किसी को कुछ बताए सचिवालय की छत पर चले गए और नीचे कूद गए। गिरते ही गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से सचिवालय में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन्हें सेक्टर 16 हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गणेश दास अरोड़ा इसी साल अक्टूबर में रिटायर होने वाले थे। उनकी पत्नी गवर्नर हाउस में तैनात हैं। 15 दिन पहले भी जान देने की कोशिश 15 दिन पहले भी उन्होंने छत से कूदने की कोशिश की थी। तब लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। आईएएस हितेश कुमार मीणा के पर्सनल सेक्रेटरी गणेश दास अरोड़ा अपनी इंटरनल पोस्टिंग को लेकर परेशान चल रहे थे। सुबह जब वह ऑफिस पहुंचे, तो वहां उन्होंने अपनी इस पोस्टिंग पर नाराजगी प्रकट की। विवाद होने पर वह छठी मंजिल पर ऑफिस से निकलकर सचिवालय की ओपन गैलरी में पहुंच गए। एक कर्मचारी प्रवीन भी मौके पर पहुंच गया, जहां उसने उन्हें पीछे से पकड़कर खींच लिया। बताया जाता है कि इंटरनल पोस्टिंग किए जाने से वह काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहा थे। उन्होंने उच्चाधिकारियों से भी कई बार मामले में शिकायत की थी लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्कूल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, मिड डे मील में खराब राजमा परोसने का VIDEO सामने आया

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टोहाना टोहाना के बिदाईखेड़ा गांव में स्थित एक राजकीय स्कूल में बच्चों के लिए बनाए जा रहे मिड डे मील में खराब राजमा का मामला सामने आया है। राजमा का रंग उतरने के बाद मिड डे मील इंचार्ज अध्यापिका पूनम ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर कार्रवाई की मांग की है। अध्यापिका पूनम ने बताया कि राजमा की सब्जी बनाने के लिए उन्हें भिगोया गया था, लेकिन उनका रंग पूरी तरह से उतर गया, जिससे वे खराब हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब मिड डे मील की शिकायतें लगातार प्रशासन और अधिकारियों को की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा राजकीय स्कूलों में भेजे जा रहे मिड डे मील राशन की गुणवत्ता पिछले करीब एक महीने से लगातार विवादों में रही है। यह ताजा मामला भाजपा नेता और पूर्व पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली के पैतृक गांव बिदाईखेड़ा का है। विद्यालय अध्यापक संघ की राज्य सचिव पूनम कुमारी के अनुसार, 30 जनवरी को खराब मिड डे मील को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश शेवडा को शिकायत दी गई थी। स्कूल प्रिंसिपल शमशेर सिंह ने बताया कि वे छुट्टी पर हैं, लेकिन उन्हें मिड डे मील इंचार्ज द्वारा खराब राजमा की जानकारी मिली है, जिसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी।

सूखे हालात से परेशान किसान: हरियाणा के गांव में गेहूं की बिजाई ठप, वजह चौंकाने वाली

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जुलाना जुलाना क्षेत्र के मालवी गांव के किसानों को इस बार दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बरसाती पानी के कारण खेतों में लंबे समय तक जलभराव की स्थिति बनी रही, जिससे पहले तो धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई और अब करीब सैकड़ों एकड़ भूमि में गेहूं की बिजाई भी नहीं हो सकी। लगातार नुकसान से किसान आर्थिक संकट में आ गए हैं और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि बारिश के दौरान निकासी व्यवस्था ठीक न होने के कारण पानी कई दिनों तक खेतों में खड़ा रहा। इससे धान की फसल सड़ गई और उत्पादन शून्य के बराबर रहा। किसानों को उम्मीद की थी कि धान के नुकसान की भरपाई गेहूं की फसल से हो जाएगी, लेकिन खेतों में अत्यधिक नमी और कीचड़ के चलते समय पर जुताई और बिजाई संभव नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप लगभग सैकड़ों एकड़ में गेहूं की बुआई नहीं हो सकी। किसानों ने बताया कि उन्होंने सरकार द्वारा शुरू किए गए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण भी कराया है और संबंधित दस्तावेज जमा करवाए हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी भी किसान को मुआवजे की राशि प्राप्त नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि खाद, बीज और सिंचाई पर पहले ही हजारों रुपये खर्च हो चुके थे। धान की फसल खराब होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अब गेहूं की बिजाई न होने से पूरे सीजन की आमदनी पर संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द सर्वे करवाकर वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाए और शीघ्र मुआवजा जारी किया जाए।