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दूसरे दिन बाजार में जोश! सेंसेक्स 800 अंक बढ़ा, निफ्टी 400 अंक चढ़ा

March 25, 2026 by admin

मुंबई शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ शुरुआत हुई है. सेंसेक्स 800 अंक चढ़कर 74,898 पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी 400 अंक उछलकर 22,912 पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है. निफ्टी टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, अडाणी पोर्ट्स, JSW Steel के शेयर्स शामिल हैं. वहीं, निफ्टी टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा, इंफोसिस के स्टॉक्स हैं. बाजार खुलने से पहले GIFT Nifty करीब 23,059 के स्तर पर ट्रेड करते हुए नजर आया और इसमें लगभग 130 अंकों की तेजी है, जिससे संकेत मिल रहा है कि घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज मजबूत और पॉजिटिव रह सकती है। Nifty Midcap 100 इंडेक्स में करीब 2% की तेजी आई है और यह लगातार दूसरे दिन भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. निफ्टी Nifty Smallcap 100 में भी 2% की बढ़त देखने को मिल रही है. India VIX में गिरावट देखने को मिली है, यह 0.31% कम होकर 24.66 पर आ गया. इसमें कमी का मतलब है कि बाजार में उतार-चढ़ाव की चिंता घट रही है. इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, जो शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है. शेयर बाजार में बढ़त के पीछे की वजह क्या है, ये बताते हैं। किस वजह से आई शेयर बाजार में तेजी? ग्लोबल बाजार से मजबूत संकेत मिले हैं. एशियाई शेयर बाजारों में करीब 1.4% की तेजी देखी गई, जबकि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच युद्धविराम की उम्मीद बढ़ने से सप्लाई में रुकावट कम होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ईरान के साथ एक महीने के सीजफायर की कोशिश कर रहा है और 15 प्वाइंट का शांति प्रस्ताव भी दिया गया है. वहीं यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, जिससे तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप मंगलवार के मुकाबले करीब ₹7.25 लाख करोड़ बढ़कर ₹429.49 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले सेशन में ₹422.24 लाख करोड़ था। एक्सपर्ट की राय मनींकट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, Livelong Wealth के फाउंडर और रिसर्च एनालिस्ट Hariprasad K के मुताबिक, क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं, जो इस बात का संकेत है कि बाजार को कूटनीतिक समाधान की उम्मीद है. यह गिरावट वैश्विक स्तर पर बढ़ते भरोसे को दिखाती है. वहीं ग्लोबल संकेत भी मजबूत हैं एशियाई बाजार जैसे Kospi, Nikkei 225, SSE Composite और Hang Seng में तेजी है, जबकि वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी पॉजिटिव शुरुआत का इशारा दे रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के अमेरिका-ईरान बातचीत के संकेतों से निवेशकों को राहत मिली है और इसी वजह से ग्लोबल बाजारों में मजबूती देखने को मिल रही है।

मुख्यमंत्री का संदेश: पसीना बहाने से ही पास आएगी जीत

March 25, 2026 by admin

जितना पसीना बहेगा, जीत उतना ही निकट आएगी: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में खेल प्रतिभाओं का किया सम्मान अगले वर्ष से लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई की पुरस्कार राशि 10-10 लाख रुपये करने की आवश्यकताः मुख्यमंत्री मई-जून में होगा मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का लोकार्पण लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हर मेडल के पीछे एक कहानी होती है। केवल भाग्य ही नहीं, बल्कि उसके पीछे संघर्ष, अनुशासन व हार न मानने का दृढ़ संकल्प भी होता है। टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन मेहनत लक्ष्य तक पहुंचाती है। जितना पसीना बहेगा, जीत उतना ही निकट आएगी। खेल गिरना, उठना और जीतना सिखाता है। जो गिरेगा, वही उठेगा और जो उठेगा, वही जीतेगा। जो गिरने से कांप जाएगा, वह उठ नहीं पाएगा। जो उठने में लापरवाही करेगा, जीत के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र, लक्ष्मण व लक्ष्मीबाई पुरस्कार पाने वाले व पदक विजेता सम्मानित खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार राशि को बढ़ाने का समय आ गया है। अगले वर्ष से इसे 3.11 लाख रुपये के बजाय 10-10 लाख रुपये करने की आवश्यकता है। सीएम ने खेल विभाग को यह प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया। सीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि खेल को अनुशासित दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, परिश्रम की पराकाष्ठा पर चढ़कर देश के लिए मेडल जीतिए, राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग व समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लोकभवन में अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीरवर लक्ष्मण समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा व अनुशासन के प्रतीक हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार नारी गरिमा, स्वावलंबन और तेज का प्रतीक है। यह सम्मान राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो भी समाज नारी शक्ति के प्रति सम्मान को बनाए रखेगा, वह लंबे समय तक अपने वजूद को बनाए रखने में सफल होगा सीएम योगी ने कहा कि चैत्र व शारदीय नवरात्रि मातृशक्ति के प्रति भारत की सनातन परंपरा के समर्पण व श्रद्धा के प्रतीक पर्व हैं। इन 9 दिनों में जगतजननी मां का अनुष्ठान और उनके अलग-अलग रूपों की पूजा होती है। यह उपासना इस बात का प्रतीक है कि जो भी समाज नारी शक्ति के प्रति सम्मान को बनाए रखेगा, वह सतत विकास के अभियान को बढ़ाने के साथ ही लंबे समय तक अपने वजूद को बनाए रखने में सफल होगा। जहां नारी की पूजा-सम्मान होता है वहां दैवीय शक्तियों की कृपा बरसती है। नारी सम्मान, गरिमा की रक्षा और स्वावलंबन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना समृद्धि की नई कड़ी को बढ़ाने जैसा होता है। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश युवा शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्रबिंदु सीएम योगी ने कहा कि युवा शक्ति अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की भी महत्वपूर्ण कड़ी है। उप्र सरकार 9 वर्ष के नवनिर्माण कार्यक्रम के साथ बढ़ रही है, ऐसी स्थितियों में सरकार खेल की विभिन्न विधाओं के खिलाड़ियों के माध्यम से युवा व नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा रही है। 9 वर्ष में हमारी सरकार ने पुरस्कार, इंसेंटिव के रूप में 200 करोड़ रुपये खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने भारत की समृद्ध परंपरा के रूप में कबड्डी, कुश्ती, खो-खो समेत अनेक खेल को बढ़ाया है। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश युवा शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्रबिंदु है। यूपी की 56 फीसदी युवा शक्ति प्रदेश की ताकत है। यह कामकाजी वर्ग है। जब यह परिश्रम करता है तो उत्तर प्रदेश अपने खाद्यान्न लक्ष्य व विकास दर को 8 से बढ़ाकर 18 फीसदी तक पहुंचाता है। युवा शक्ति यूपी जैसे बीमारू राज्य को अर्थव्यवस्था का ब्रेकथ्रू बनाकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित कर भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का कार्य करती है। युवा को उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है तो वह भारत के लिए मेडल प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई खेल संस्कृति को दिया बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में शपथ लेने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। सीएम ने खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट व सांसद खेलकूद स्पर्धा का भी जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के बाद राज्य सरकार ने विधायक खेलकूद स्पर्धा का शुरुआत की। हर ब्लॉक स्तर पर खेलो इंडिया के केंद्र स्थापित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण लीग की खेल की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। सीएम ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सिमरन की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों में खेल मैदान है। वहां हर आयु का व्यक्ति जाकर मॉर्निंग वॉक, खेलकूद का हिस्सा बन सकता है। सांसद-विधायक अपनी निधि का प्रयोग खेल के विकास पर भी करते हैं सीएम ने कहा कि गांव व पंचायत के लिए जो धनराशि सरकार उपलब्ध कराती है, उसकी प्राथमिकता में खेल मैदान व ओपन जिम रहता है। बजट में व्यवस्था की गई कि हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। विधायकों व सांसदों से कहा गया कि अपनी निधि का उपयोग खेल व संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर कर सकते हैं। मैंने अपनी निधि का पैसा गोरखपुर में इनडोर गेम स्टेडियम बनाने के लिए उपलब्ध कराया। वहां नौजवान, बच्चों के लिए हमेशा एक्टिविटी चलती है। यह नहीं होता तो ये बच्चे स्मार्ट फोन प्रयोग करते या सड़कों पर घूमते, लेकिन आज वे स्टेडियम में जाकर खेल गतिविधियों से जुड़ते हैं। मई-जून में होगा मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का लोकार्पण सीएम योगी ने कहा कि मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हो चुका है। मई-जून में उसका लोकार्पण होगा, पाठ्यक्रम गत वर्ष प्रारंभ हो चुका है। हर मंडल स्तर पर स्पोट्रस कॉलेज का निर्माण करेंगे और इसे किसी एक खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेंगे। खिलाड़ियों के इंसेंटिव, सुविधा बढ़ाने के साथ ही पहले से खेल हॉस्टल, स्पोट्रस कॉलेज में रह रहे खिलाड़ियों की लॉजिंग-फूडिंग सुविधा बढ़ाने व बेहतरी के लिए सरकार ने अच्छा कार्य किया है। सीएम ने जापान के काईजेन व मोनो जुकरी का किया जिक्र वॉलीबॉल-बैडमिंटन आदि खेल का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि कोशिश होती है कि बॉल … Read more

मुख्यमंत्री का ऐलान: खल्लारी रोप-वे दुर्घटना में पीड़ितों को मिलेगी सहायता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई

March 25, 2026 by admin

खल्लारी रोप-वे दुर्घटना: मुख्यमंत्री ने सहायता राशि की घोषणा की, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हाल ही में हुई रोप-वे दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगत श्रद्धालु के परिजन को 5 लाख रुपए एवं घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि इस कठिन समय में उन्हें संबल मिल सके। मुख्यमंत्री साय ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच जारी है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

योगी सरकार ने 9 साल में श्रमिकों के विकास की दिशा बदली, करोड़ों श्रमिकों को मिली ताकत

March 25, 2026 by admin

योगी सरकार ने 9 वर्षों में श्रमिकों के उत्थान की लिखी नई इबारत, प्रदेश के करोड़ों श्रमिकों को मिला संबल योगी सरकार ने “श्रमेव जयते” की भावना को किया साकार, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के श्रमिक हुए सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त ई-श्रम पोर्टल पर 8.42 करोड़ पंजीकरण कर यूपी बना देश में प्रथम, योगी सरकार के 9 वर्षों में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के हुए बहुआयामी प्रयास योगी सरकार के 9 वर्षों में 13,148 रोजगार मेलों का आयोजन, 15.96 लाख से अधिक युवाओं को मिले नौकरी के अवसर पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 7,04,865 श्रमिकों का हुआ पंजीकरण, अटल पेंशन योजना के माध्यम से 93 लाख से अधिक लोग लाभान्वित लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन के क्षेत्र में व्यापक एवं बहुआयामी प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की “श्रमेव जयते” की भावना को केंद्र में रखते हुए संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, स्वरोजगार से जुड़े लोगों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनके सफल क्रियान्वयन से प्रदेश के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक संबल प्राप्त हुआ। यही नहीं, वर्तमान में प्रदेश के नव निर्माण के आधार श्रमिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व के 9 वर्षों में प्रदेश में श्रमिकों के सशक्तीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में यूपी का देश में प्रथम स्थान पर पहुंचना रहा। इसके तहत यूपी में ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 8.42 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। ई-श्रम पोर्टल न केवल श्रमिकों की पहचान सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी आधार बनता है। इसके साथ ही प्रदेश में 9.52 करोड़ से अधिक श्रमिकों के जनधन खाते खोले गए हैं, जिससे उन्हें सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करना संभव हुआ है। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने “उ.प्र. रोजगार मिशन” का गठन किया, जिसके तहत युवाओं को देश और विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रोजगार मिशन के तहत प्रदेश के 5,978 से अधिक निर्माण श्रमिकों को विदेश (इज़राइल) में रोजगार दिलाया गया है। वहीं, सेवामित्र पोर्टल पर 59,602 कुशल श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें सेवाओं से जोड़ने का कार्य भी किया गया है। इसी क्रम में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए आयोजित 13,148 रोजगार मेलों के माध्यम से 15.96 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी के अवसर मिले हैं। इसके अतिरिक्त 28,621 करियर काउंसलिंग कार्यक्रमों के जरिए 32 लाख से अधिक युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। सरकार का उद्देश्य न केवल रोजगार देना है, बल्कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण व अन्य सहयोग प्रदान कर स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनाना है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में श्रमिकों को सामाजिक एवं जीवन सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। इस क्रम में पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में ₹5 लाख, सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹2 लाख की सहायता दी जा रही है। यही नहीं, अपंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए भी सरकार ने सुरक्षा का दायरा बढ़ाया है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख, जबकि आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख से ₹4 लाख तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। वहीं कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने की स्थिति में ₹5 लाख की सहायता और अंतिम संस्कार हेतु ₹25,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार की ओर से श्रमिक परिवार के सदस्यों के सामाजिक कल्याण की दिशा में भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। इनके तहत पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु ₹55,000 तक की सहायता, अंतरजातीय विवाह पर ₹61,000 की सहायता देने का प्रावधान है। वहीं मातृत्व, शिशु एवं बालिका सहायता योजना के अंतर्गत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। वहीं, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत निराश्रित और गंभीर रूप से बीमार कामकाजी बच्चों को प्रति माह ₹1,000 (बालक) और ₹1,200 (बालिका) की सहायता दी जा रही है। साथ ही श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और उद्देश्यपरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक तकनीकी शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से उन्हें तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के श्रमिकों को आवासीय सुविधा और जीवन स्तर में सुधार के लिए भी पिछले 9 वर्षों में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके तहत सफाई कर्मियों को निःशुल्क आवास देने की प्रक्रिया जारी है, जबकि निर्माण श्रमिकों के लिए आवास सहायता योजना के तहत बैंकों और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों के लिए श्रम अड्डों के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। वहीं पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 7,04,865 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत 16,457 छोटे व्यापारियों को जोड़ा गया है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 93 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 7 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड और फैमिली आईडी प्रदान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया है। यही नहीं, योगी सरकार के 9 वर्षों में श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने, उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक और प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों ने न केवल श्रमिकों को सशक्त बनाया है, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

Sariya Price Hike: युद्ध के कारण घर बनाना मुश्किल, सरिया और सीमेंट की कीमतों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी

March 25, 2026 by admin

नई दिल्ली घर बनवाना (House Construction) अब सस्ता सौदा नहीं रहा, ये आज के समय में सबसे महंगे सौदों में शामिल हो चुका है. जहां पहले जमीन खरीदने के लिए मोटी रकम खर्च करनी होती है, तो उस जमीन पर मनचाहा अपने सपनों का आशियाना खड़ा करने का खर्च भी तगड़ा है. ऐसे में घर बनवाने का प्लान करने वाले लोग हाउस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले बिल्डिंग मैटेरियल्स के दाम घटने का इंतजार करते हैं, जिससे उनकी जेब को बोझ कुछ हल्का हो सके। कभी-कभी ये इंतजार महंगा भी पड़ जाता है और ग्लोबल टेंशन के बीच कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. दरअसल, हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बड़ा रोल निभाने वाले सरिया का भाव दनादन टूटने के बाद अब लगातार बढ़ता (Sariya Price Fall) जा रहा है और काफी महंगा हो गया है. इसकी कीमतों में मार्च महीने में तमाम बड़े शहरों में तगड़ी तेजी देखने को मिली है। अचानक कीमतों में आया तगड़ा उछाल बीते कुछ महीनों से Sariya Price में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मार्च महीने में ये लगातार उछली है. अगर आप अपना घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर इसकी अपडेटेड कीमत के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है. दरअसल, Sariya जहां घर की मजबूती के लिए खास बिल्डिंग मैटेरियल है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. इसकी कीमत में आने वाली कमी House Construction Cost में कमी लाता है, तो वहीं सरिया महंगा होने से ये कंस्ट्रक्शन का खर्च बढ़ जाता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते तेल-गैस की किल्लत और सप्लाई चेन प्रभावित होने का असर इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है. हाउस कंस्ट्रक्शन में शामिल स्टील और सीमेंट दोनों ही ऊर्जा-इंटेंसिव सेक्टर हैं और किसी भी रुकावट से प्रभावित हो सकते हैं. बीते 9 फरवरी की तुलना में फिलहाल के Sariya Rates देखें, तो इनकी कीमत 4,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ी है। सरिया की कीमतें (18% GST के बिना) शहर (राज्य) 09 फरवरी 2026(मीट्रिक टन) 20 मार्च 2026(मीट्रिक टन) रायपुर 45,300 रुपये 46,200 रुपये रायगढ़ 45,000 रुपये 45,300 रुपये भावनगर 49,500 रुपये 51,800 रुपये कोलकाता 46,000 रुपये 47,000 रुपये राउरकेला 46,000 रुपये 46,300 रुपये हैदराबाद 49,000 रुपये 49,500 रुपये चेन्नई 49,000 रुपये 50,200 रुपये मुंबई 49,600 रुपये 51,000 रुपये जालना 49,500 रुपये 51,300 रुपये गोवा 50,200 रुपये 54,200 रुपये अपने शहर का ऐसे चेक कर लेटेस्ट रेट Sariya Price में रोजाना आधार पर बदलाव होता है और आप अपने शहर की लेटेस्ट कीमतों को घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाना होगा और इसमें TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं।

MP Board Result: 10वीं-12वीं के परिणाम अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, 5वीं-8वीं का रिजल्ट इस सप्ताह जारी होगा

March 25, 2026 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल) की कक्षा 10वीं और 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी केंद्रों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की प्रबल संभावना है। 16 लाख छात्रों का इंतजार इस वर्ष दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में करीब 16 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया है। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगभग 20 हजार शिक्षक लगाए गए हैं और प्रक्रिया तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। विभाग का लक्ष्य है कि परिणाम समय पर जारी कर छात्रों को आगे की पढ़ाई और करियर प्लानिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सके। मूल्यांकन में तेजी, रिजल्ट की तैयारी शुरू अधिकारियों के अनुसार मूल्यांकन केंद्रों पर कार्य को तेज किया गया है। अंतिम चरण में पहुंचते ही रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि निर्धारित समय सीमा में परिणाम घोषित किए जा सकें। दो विषय में फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र केवल दो विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे, उन्हें जून में पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों का पूरा वर्ष खराब होने से बचाया जा सकेगा। 5वीं और 8वीं का रिजल्ट इसी सप्ताह कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की प्रबल संभावना है। इन परीक्षाओं का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा किया गया था। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित हुई थीं। रिजल्ट की अंतिम तारीख की घोषणा जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर की जाएगी। रिजल्ट कैसे देखें छात्र निम्न प्रक्रिया से अपना परिणाम देख सकेंगे आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in या mpbse.nic.in पर जाएं होमपेज पर ‘Class 5th/8th Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें रोल नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा

सरकार का दावा: सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर, 18,700 टन LPG की रिकॉर्ड सप्लाई

March 24, 2026 by admin

नई दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश की सभी गैस रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और सोमवार तक 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है। अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर चल रही हैं और देश में पेट्रोल व डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार देश भर में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को निर्देश दिया है कि जहां सुविधा उपलब्ध हो, वहां 5 दिनों के अंदर स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी किचन में पीएनजी कनेक्शन दिया जाए। उनके अनुसार, सोमवार को देश के 110 प्रमुख क्षेत्रों में करीब 7,500 घरेलू और व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन दिए गए। शर्मा ने कहा कि देश में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और ज्यादातर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, जहां पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार आपूर्ति के स्रोतों को बढ़ाने पर भी काम कर रही है ताकि स्थिति स्थिर बनी रहे। साथ ही, राज्यों से निगरानी और व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि देश में एलएनजी का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। मार्च के पहले तीन हफ्तों में 3.5 लाख से ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है और घबराहट में बुकिंग में काफी कमी आई है। वर्तमान के भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए एलपीजी सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति सामने नहीं आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अनुसार, किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी नहीं है और सप्लाई नियमित रूप से जारी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें, क्योंकि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जरूरी सेक्टरों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें घरेलू पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है, जबकि औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को करीब 80 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को फटकार: हर चीज में ED मत घसीटिए, CM केस में जज सख्त

March 24, 2026 by admin

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या किसी सरकारी अधिकारी के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं या केवल अधिकारी होने के कारण वे अपने मौलिक अधिकार खो देते हैं? जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि ED के कुछ अधिकारियों ने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से भी याचिका दायर की है। ऐसे में यह तर्क देना कि प्रवर्तन निदेशालय अनुच्छेद 32 के तहत याचिका नहीं दायर कर सकती। यह याचिका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के खिलाफ की गई तलाशी अभियानों में कथित हस्तक्षेप के आरोप में दायर की गई थी। कोर्ट ने साफ कहा, “क्या ED के अधिकारी अधिकारी हो जाने की वजह से इस देश के नागरिक नहीं रह जाते? उनके मौलिक अधिकारों का क्या?” पीठ ने कहा कि ED के कुछ अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अदालत में याचिका दायर की है। पीठ ने यह भी चेताया कि केवल “ED, ED, ED” कहकर मामले को नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन अधिकारियों के अधिकारों पर ध्यान देना जरूरी है जो कथित रूप से प्रभावित हुए हैं। सिर्फ 'ED, ED, ED' की रट न लगाएं बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस मिश्रा ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, "कृपया ED के उन अधिकारियों के मौलिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें, जिनके संबंध में अपराध किया गया है। अन्यथा, आप मुख्य मुद्दे से भटक जाएंगे। आप उस दूसरी याचिका को नहीं भूल सकते, जिसे उन व्यक्तिगत अधिकारियों ने दायर किया है, जो इस अपराध के पीड़ित हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सिर्फ 'ED, ED, ED' की रट न लगाएं।" राज्य सरकार का पक्ष पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जांच करना कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक वैधानिक (statutory) अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में बाधा आती है, तो उसका समाधान कानून के तहत है, न कि अनुच्छेद 32 के जरिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी कानून की व्याख्या किसी विशेष परिस्थिति के संदर्भ में करके, आपराधिक कानून की मूल विशेषताओं के विपरीत जाकर 'मुसीबतों का पिटारा' (Pandora’s box) नहीं खोल सकते।" सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख कोर्ट ने चुनावी समय का हवाला देकर सुनवाई टालने की मांग भी खारिज कर दी। जस्टिस मिश्रा ने कहा, “हम न चुनाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, न किसी अपराध का।” यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और इसे टालने के पक्ष में नहीं है। पूरा मामला क्या है? यह विवाद जनवरी में तब शुरू हुआ, जब ED ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि उस दौरान सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं थी और उन्होंने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां से हटा लिए थे। ED का दावा है कि इससे उनकी जांच प्रभावित हुई। यह जांच कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़ी है, जिसमें कारोबारी अनूप माजी पर आरोप हैं। कानूनी पेच: अनुच्छेद 32 बनाम वैधानिक अधिकार इस केस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई सरकारी एजेंसी या उसके अधिकारी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? या उन्हें केवल सामान्य कानूनी प्रक्रिया (जैसे FIR, पुलिस कार्रवाई) का सहारा लेना चाहिए? यह मामला सिर्फ एक जांच एजेंसी और राज्य सरकार के टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र बनाम राज्य की शक्तियों, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और अधिकारियों के मौलिक अधिकार जैसे बड़े मुद्दों को भी छू रहा है। ऐसे में ED बनाम ममता बनर्जी का मामला अब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस में बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल “क्या अधिकारी नागरिक नहीं हैं?” आने वाले समय में कानून की व्याख्या और जांच एजेंसियों की भूमिका दोनों को नई दिशा दे सकता है।

Iran War Impact: एशिया में बढ़ी न्यूक्लियर रेस, वियतनाम और रूस के बीच अहम समझौता

March 24, 2026 by admin

रूस वियतनाम और रूस ने मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत वियतनाम में “निन्ह थुआन-1” नाम का परमाणु बिजली संयंत्र बनाया जाएगा। यह डील वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह की मॉस्को यात्रा के दौरान हुई, जहां उन्होंने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन से मुलाकात की।इस प्रोजेक्ट के तहत दो परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता लगभग 2400 मेगावाट होगी। यह प्लांट रूस की आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा।दरअसल, वियतनाम ने 2016 में सुरक्षा और लागत के कारण अपने पुराने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रोक दिए थे। लेकिन अब बढ़ती बिजली की जरूरत और ऊर्जा सुरक्षा के कारण उसने फिर से इस दिशा में कदम बढ़ाया है। ईरान में चल रहे युद्ध और उससे पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ने भी इस फैसले को तेज कर दिया है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से कई देश अब स्थायी और सस्ती ऊर्जा के विकल्प तलाश रहे हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा को कोयला और तेल की तुलना में ज्यादा साफ माना जाता है, क्योंकि इससे ग्रीनहाउस गैसें कम निकलती हैं। साथ ही, नई तकनीक के कारण अब परमाणु संयंत्र पहले से ज्यादा सुरक्षित और किफायती हो गए हैं। वियतनाम का लक्ष्य 2050 तक एक मजबूत और विकसित अर्थव्यवस्था बनना है। इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, दोनों देशों ने तेल-गैस, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। वियतनाम और रूस के संबंध पुराने हैं, लेकिन व्यापार अभी भी सीमित है।

भुल्लर अरेस्ट के बाद हिला पंजाब मंत्रिमंडल, कैबिनेट में किया गया अहम बदलाव

March 24, 2026 by admin

पंजाब पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद अब कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लालजीत सिंह भुल्लर के पास जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जेल डिपार्टमेंट थे, उनकी जिम्मेदारी मौजूदा मंत्रियों को सौंप दी गई है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा और जेल डिपार्टमेंट डॉ. रवजोत को सौंप दिया गया है। यहां आपको यह भी बता दें कि पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर AAP सरकार के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। इस मामले में पीड़ित परिवार और विपक्षी पार्टियों के संघर्ष के बाद पहले लालजीत सिंह भुल्लर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और हाल ही में उन्हें गिरफ्तार किया गया।