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‘सीनियर’ टैग का मतलब यह नहीं कि… सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई दो-टूक हिदायत

November 30, 2025 by admin

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकीलों को किसी भी बेंच के समक्ष मामलों का मौखिक उल्लेख करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला हाल के महीनों में अनौपचारिक रूप से अपनाई जा रही प्रथा को औपचारिक रूप प्रदान करने वाला है। कोर्ट ने स्थगन और तत्काल मामलों की लिस्टिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाला एक सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार, जमानत या जमानत रद्द करने, मृत्युदंड, हेबियस कॉर्पस, विध्वंस या अंतरिम राहत से संबंधित सभी नए मामले अगले 2 कार्य दिवसों के भीतर लिस्ट किए जाएंगे। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी भी कोर्ट के समक्ष मौखिक उल्लेख के लिए किसी सीनियर वकील को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बजाय, युवा जूनियर वकीलों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अत्यंत तत्काल प्रकृति के मामले में क्या होगा अगर कोई मामला अत्यंत तत्काल प्रकृति का हो, जैसे अग्रिम जमानत, मृत्युदंड, हेबियस कॉर्पस, बेदखली या विध्वंस से जुड़ा और निर्धारित तारीख पर लिस्टिंग का इंतजार न कर सके, तो प्रोफॉर्मा के साथ एक पत्र अधिकारी को सुबह 10:30 बजे से पहले सौंपना होगा। अनावश्यक स्थगनों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से भी कोर्ट ने निर्देश दिए। एससी की ओर से कहा गया कि मामले का स्थगन केवल परिवार में मृत्यु, अधिवक्ता या पक्षकार-व्यक्ति की चिकित्सा, स्वास्थ्य स्थिति या कोर्ट को संतुष्ट करने वाले अन्य वास्तविक कारणों के मामलों में ही स्वीकार किया जाएगा। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है, जिससे तत्काल मामलों का निपटारा तेजी से हो सके।

अनाधिकृत विद्युत उपयोग सहित पुरानी देनदारियों का होगा समाधान, ब्याज में 100% माफी और मूलधन में 25% राहत

November 30, 2025 by admin

आसान किस्तें, औसत खपत के आधार पर बिल समायोजन और स्थानीय कैंपों के माध्यम से हर उपभोक्ता तक पहुंचाने की तैयारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक दिसंबर से प्रारंभ हो रही बिजली बिल राहत योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का वह महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कदम माना जा रहा है, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना और उन्हें एक सरल, सम्मानजनक समाधान प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उपभोक्ता एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफी और मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। 2 किलो वाट तक छोटे घरेलू उपभोक्ता तथा एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले व्यावसायिक ग्राहकों को विशेष लाभ मिलेगा। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का विजन स्पष्ट होता है कि बिजली उपभोक्ताओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक व्यवहार स्थापित किया जाए। यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने समीक्षा बैठक में कहा कि आम जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सरकार बकाया बिलों के समाधान के लिए यह व्यापक राहत योजना लेकर आयी है। आसान किस्तों की सुविधा और बढ़े हुए बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करने की व्यवस्था से उपभोक्ताओं को वास्तविक आर्थिक राहत मिलेगी। विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए यह योजना बड़ी राहत का माध्यम बनेगी जो पूर्व में अनाधिकृत विद्युत उपयोग से जुड़े प्रकरणों में उलझे थे। इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों में चल रहे मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा। इस योजना में पंजीकरण सरल प्रक्रिया से होगा, जिसे www. uppcl.org के माध्यम से ऑनलाइन या अपने स्थानीय बिजली खंड कार्यालय में जाकर पूरा किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें नोटिस, पंपलेट, सूचना पत्र और गांव तथा शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह योजना गरीब परिवारों, छोटे दुकानदारों, किसान उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र बिजली ग्राहकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। ब्याज माफी और मूलधन में छूट तत्काल राहत देती है, वहीं आसान किस्तों का विकल्प मासिक आर्थिक दबाव कम करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह प्रयास न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगा बल्कि राज्य की विद्युत व्यवस्था में अनुशासन और विश्वास की नई नींव भी स्थापित करेगा। सरकार का संकल्प स्पष्ट है कि हर उपभोक्ता को न्यायपूर्ण, सुलभ और सरल ऊर्जा व्यवस्था मिले, जिससे प्रदेश के नागरिक ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक राहत का लाभ समान रूप से प्राप्त कर सकें।

UP-बंगाल समेत 12 राज्यों को राहत: चुनाव आयोग ने SIR की समय सीमा बढ़ाई

November 30, 2025 by admin

नई दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है। चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर 2025 तक समय सीमा बढ़ाया है। पोलिंग स्टेशनों को ठीक करना और फिर से व्यवस्थित करना सुनिश्चित करने को कहा है। कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करना की समय सीमा अब 12–15 दिसंबर तक होगी। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां फाइल करने का समय 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक तय किया गया है। ओसआईआर चुनाव आयोग की लगातार कोशिशों का हिस्सा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वोटर रोल सही, अप-टू-डेट और सबको शामिल करने वाले हों, खासकर जरूरी विधानसभा चुनावों से पहले इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। उनमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई मोहलत के साथ ही मतदाताओं को अपनी डिटेल्स वेरिफाई करने, ऑब्जेक्शन फाइल करने या वोटर लिस्ट में जरूरी सुधार करने के लिए और समय मिल गया है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को भविष्य के चुनावों में वोट देने का मौका गंवाने से बचने के लिए बढ़े हुए शेड्यूल का फायदा उठाना चाहिए।

पंजाब में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नए आदेश लागू, सरकार ने बढ़ाई सख्ती

November 30, 2025 by admin

पटियाला पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों ने पटियाला जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिया कि जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी की जांच करवाई जाए और आरओ लगवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला प्रशासनिक परिसर में राशन वितरण प्रक्रिया, मिड–डे मील योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए जाने वाले सामान और भोजन की भंडारण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) दमनजीत सिंह मान और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों ने सरकारी स्कूल, स्कूल ऑफ एमिनेंस, मंडौर का दौरा कर बच्चों के पीने के पानी का टीडीएस जांचा और इसकी मात्रा 609, जो कि काफी अधिक पाई गई, के कारण तुरंत आरओ और वॉटर फिल्टर लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने मिड–डे मील की भी जांच की और संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिया कि मिड–डे मील बनाने वाले रसोइया सिर ढककर और हाथ धोकर ही भोजन तैयार करें और उनकी चिकित्सा जांच भी अनिवार्य रूप से करवाई जाए। पहले की गई बैठक के दौरान जसवीर सिंह सेखों ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिड–डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए जाने वाले भोजन और सामग्री की नियमित जांच के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और डी.एफ.एस.सी. को निर्देश दिए गए हैं कि जिले के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और राशन डिपो के बाहर पंजाब राज्य खाद्य आयोग की शिकायत और हेल्पलाइन नंबर 98767-64545 तथा संपर्क विवरण साफ–साफ लिखे जाएं, ताकि लोग अपनी शिकायतें सीधे आयोग तक पहुंचा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में स्मार्ट राशन कार्ड की ई–केवाईसी सुनिश्चित करने के साथ–साथ नए राशन कार्ड बनाने का काम भी किया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जसवीर सिंह सेखों ने पोषण संबंधी दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों सहित सभी को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि जिन मामलों में दूसरा बच्चा लड़की है, ऐसे मामलों में संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें, ताकि लाभार्थी परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले भोजन में पौष्टिक सलाद का शामिल होना अनिवार्य है और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर भोजन के नमूनों की जांच भी की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूलों में जहां भी आवश्यकता हो, अतिरिक्त कमरे बनाए जाएं और ऐसे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रवासी भारतीयों का सहयोग भी लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों और मौके पर की जाने वाली जांच भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी, ताकि किसी भी स्तर पर अधिनियम का उल्लंघन न हो सके। बैठक के दौरान इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) दमनजीत सिंह मान, डीएफएससी डॉ. रविंदर कौर, सिविल सर्जन डॉ. जसविंदर सिंह, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गुरप्रीत कौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप गिल, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) शालू मेहरा, डीईओ (सेकेंडरी) संजीव कुमार, उप–डीईओ रविंदर पाल सिंह और हेडमास्टर जगमीत सिंह सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

Apple का भारत में विस्तार तेज: 11 दिसंबर को नोएडा में खुलेगा पांचवां स्टोर

November 30, 2025 by admin

नोएडा Apple ने घोषणा की है कि वह 11 दिसंबर को नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में अपना पांचवां रिटेल स्टोर लॉन्च करेगा। यह दिल्ली-NCR का दूसरा स्टोर होगा। इससे पहले अप्रैल 2023 में दिल्ली में पहला स्टोर खुला था। बेंगलुरु में 2 सितंबर और पुणे में 4 सितंबर को स्टोर लॉन्च करने के बाद यह Apple का 2025 में तीसरा नया भारतीय आउटलेट होगा। नए नोएडा स्टोर में iPhone 17 सीरीज, M5 चिप वाले मैकबुक प्रो और 14 इंच मैकबुक प्रो जैसे कंपनी के नवीनतम डिवाइस उपलब्ध होंगे। कस्टमर यहां नए फीचर्स का अनुभव कर सकेंगे। साथ ही Apple के स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव, जीनियस और बिजनेस टीम उपयोगकर्ताओं को एक्सपर्ट सपोर्ट प्रदान करेंगे। भारत में तेजी से बढ़ रहा है Apple का प्रभाव भारत Apple के लिए तेजी से उभरता हुआ प्रमुख बाजार बन गया है। IDC के अनुमान के मुताबिक, कंपनी 2025 में देश में 15 करोड़ iPhone बेच सकती है। इसके साथ ही Apple का मार्केट शेयर पहली बार 10% से अधिक हो सकता है। सितंबर तिमाही में Apple भारत का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया, जहां कंपनी ने करीब 5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और सालाना 25% की वृद्धि हासिल की। Apple CEO टिम कुक कई एनालिस्ट कॉल में भारत को “स्टैंडआउट मार्केट” बता चुके हैं, जहां कंपनी लगातार 15 तिमाहियों से रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज कर रही है।

जबलपुर : SIR के दौरान BLOs की सराहना, जताई गई प्रशंसा और शानदार पुरस्कारों का मज़ा

November 30, 2025 by admin

रीवा/जबलपुर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मिसाल पेश करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) इन दिनों जिला प्रशासन की अनूठी पुरस्कार योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. टारगेट को तय समय सीमा से पहले पूरा करने वाले 'सुपर बीएलओ' को टाइगर सफारी, मूवी टिकट और यहां तक कि हेलीकॉप्टर जॉय राइड जैसे शानदार इनाम मिल रहे हैं. मध्य प्रदेश के जबलपुर की स्नेहलता पटेल अपने अधीन सभी बूथों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करने वाली जिले की पहली बीएलओ सुपरवाइजर बनीं. उन्होंने समय से पहले पनागर विधानसभा क्षेत्र के 7 हजार 706 वोटर्स फॉर्म अपलोड कर सभी को चौंका दिया. जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार, स्नेहलता पटेल को पुरस्कार स्वरूप पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कान्हा और बांधवगढ़ की हवाई यात्रा (जॉय राइड) कराई गई. ऐसे ही अन्य बीएलओ को नकद पुरस्कार के साथ उनके तनाव को कम करने के लिए मूवी टिकट भी प्रशासन दे रहा है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठी पुरस्कार योजना शुरू की गई है। स्नेहलता पटेल को पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा से जाय राइड इसी पहल का हिस्सा है। उन्होंने इस सम्मान के लिए कलेक्टर का आभार व्यक्त किया और सभी बीएलओ को निष्ठा एवं लगन से कार्य करने का संदेश दिया। स्नेहलता पटेल को पनागर विधानसभा के बूथ क्रमांक 52 से 61 तक कुल 10 बूथों के सत्यापन और डिजिटाइजेशन का दायित्व सौंपा गया था। उनके अधीन 7,706 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन मंगलवार को पूरा कर लिया गया था। 73.34 फीसदी गणना पत्रक हुए डिजिटाइज जिले में मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्रों में से 73.34 प्रतिशत गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 19 लाख 25 हजार 472 है। इनमें से अभी तक 14 लाख 12 हजार 151 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। पाटन विधानसभा में 86 प्रतिशत डिजिटाइजेशन शुक्रवार की रात आठ बजे की रिपोर्ट के अनुसार 86.50 प्रतिशत गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन के साथ पाटन विधानसभा जिले की आठो विधानसभा क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। मतदाताओं से प्राप्त गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन में विधानसभा क्षेत्र सिहोरा 85.04 फीसदी के साथ दूसरे तथा विधानसभा क्षेत्र बरगी 84.20 फीसदी गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन के साथ जिले में तीसरे स्थान पर है। 78.10 फीसदी के साथ पनागर चौथे, 67.41 फीसदी के साथ उत्तर पांचवें एवं 61.81 फीसदी के साथ कैंट छठे स्थान पर है। वहीं पश्चिम में 59.94 और पूर्व में 59.94 फीसदी गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन हुआ है।

आज का राशिफल 30 नवंबर 2025: कौन पाएगा सफलता, किसके लिए चुनौती भरा रहेगा दिन?

November 29, 2025 by admin

मेष: आज का दिन लव लाइफ के लिए सही जाएगा। आज के दिन इन्वेस्टमेंट सोच-समझकर ही करें। ऑफिस में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करें, सफलता आपके हाथ लगेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। बस आपको अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। बात करें आपकी सेहत की तो आज सब सही होगा। वृषभ: रिश्ते में आने वाली हर मुश्किल को सुलझाने की कोशिश आपको ही करनी है। अगर आप सब ठीक से संभाल लेंगे तो चीजें फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। ऑफिस में आज का दिन सही जाने वाला है। कुछ चुनौतियां आएंगी लेकिन आप उससे पार पा लेंगे। आज आपकी सेहत भी सही रहेगी। हालांकि खुद के खानपान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूर है। आज पैसों के मामले में सावधान रहें। मिथुन: अगर रिश्ता बिखरता हुआ नजर आ रहा है तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करे। बस थोड़े से एफर्ट्स लगा लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। वर्कप्लेस पर कुछ चुनौतियां मिलेंगी लेकिन आप सूझबूझ के साथ सब संभाल लेंगे। अपने खर्चे पर नजर बनाए रखें। फालतू की खरीददारी से बचें। आज अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दें। कर्क: आज लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा और इससे आपका रिश्ता मजबूत ही बनेगा। ऑफिस में आज हर काम में सफलता मिलेगी। सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतें आज परेशान कर सकती हैं। ऐसे में खुद की रूटीन पर ध्यान देने की जरूरत है। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी सही रहने वाली है। सिंह: रिश्ते में चली आ रही दिक्कतें आज खत्म होंगी। ऑफिस में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अपने काम में फोकस बनाकर रखिए। कुछ मुश्किल भरे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। दिन को प्रोडक्टिव बनाकर रखिए। आज आपकी सेहत सही रहेगी। पैसों के मामले में दिन सही जाएगा लेकिन इससे जुड़े फैसले सही लीजिए। कन्या: आज पार्टनर के साथ रिश्ता और भी मजबूत होने वाला है। ऐसे में किसी भी तरह की गलतफहमी को मन में ना पालें। अगर कोई दिक्कत है तो पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। ऑफिस में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। आज सेहत ठीक रहेगी। तुला: आज क्रश से दिल की बात कहने का सही दिन है। पार्टनर के साथ प्यार से रहें। किसी भी तरह की बहसबाजी को आज अवॉइड करें। ऑफिस में भी दिन अच्छा जाने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी तारीफ भी होगी। वहीं आज आपकी आर्थिक स्थिति भी सही रहेगी। आज बड़ी रकम उधार देने से बचें। आपकी सेहत सही रहेगी। वृश्चिक: अपनी लव लाइफ को किसी भी तरह की मुश्किल से दूर ही रखिए। ऑफिस में धैर्य बनाकर रखिए और ठंडे दिमाग से अपना काम करिए। खुद को साबित करने के लिए नई जिम्मेदारी को बेझिझक लें। आज पैसों के मामले में सावधान रहने की जरूरत है। अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखें। धनु: आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस्ड रहने वाली है। लव लाइफ से जुड़ी कोई दिक्कत तो ध्यान से संभालने की कोशिश करें। इस हफ्ते पैसों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। वहीं आज सेहत भी थोड़ा परेशान कर सकती है। ऐसे में अपने रूटीन को ठीक से फॉलो करना जरूरी है। किसी भी तरह के तनाव से दूर रहें। मकर: आज रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं। पार्टनर और अपने बीच ईगो को ना आने दें। ऑफिस में प्रेशर रहेगा लेकिन आप डिस्प्लिन की वजह से सब कुछ सही से कर लेंगे। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। आपकी सेहत भी दिन ब दिन सही होती जा रही है। कुंभ: आज आपको पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ आज ठीक रहेगी क्योंकि पूरे मन से आप काम कर सकेंगे। किसी भी तरह के बहस में ना पड़ें। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज सेहत सही रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहने वाली है। मीन: आज पार्टनर पर प्यार लुटाने का दिन है। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। ऑफिस में अपना सारा काम तयशुदा समय पर खत्म करें। इन्वेस्टमेंट के समय सही फैसला लें, इसके लिए सारी चीजों को जांच-परख लें। सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति आज कंट्रोल में होगी।

कर्नाटक कांग्रेस में एकजुटता: सिद्धारमैया ने शिवकुमार संग मिलकर 2028 चुनाव की तैयारी का ऐलान

November 29, 2025 by admin

बेंगलुरु कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम एक हैं और 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए मिलकर काम करेंगे। दरअसल सीएम सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बेंगलुरु स्थित अपने सरकारी आवास पर डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया था। उप मुख्यमंत्री ने ब्रेकफास्ट की टेबल पर सीएम से कुछ देर चर्चा की। इसके बाद दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। सीएम सिद्दारमैया ने कहा, "हम साथ हैं। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हाल के दिनों में कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, इसलिए हम साथ बैठे और चर्चा की। हमारा मकसद 2028 के विधानसभा चुनाव और आगामी निकाय चुनाव जीतना है। हमने एक दूसरे से अपनी स्ट्रैटेजी पर चर्चा की। जैसे हमने 2023 के असेंबली इलेक्शन के दौरान साथ काम किया, वैसे ही हम भविष्य में भी साथ काम करते रहेंगे। हमारे बीच अभी कोई मारभेद नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।" जब उनसे दिया हुआ वचन निभाने के बारे में पूछा गया, तो सिद्धारमैया ने कहा, यह दिया हुआ वचन क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि हाईकमान जो भी तय करेगा, हम उसे मानेंगे। पावर शेयरिंग पर सवालों का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "हाईकमान जो भी कहेगा, हम मानेंगे। आप समझें या न समझें, हम आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते।" उन्होंने दोहराया कि हमारी एकता बनी रहेगी। हम साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, असेंबली का विंटर सेशन पास आ रहा है, इसलिए हाईकमान ने हमसे कोई भी कन्फ्यूजन दूर करने को कहा है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और कल से भी नहीं होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कन्फ्यूजन पैदा किया है।" जब एमएलए के दिल्ली जाने के बारे में पूछा गया तो सिद्दारमैया ने कहा, "मैंने कैबिनेट में फेरबदल की बात की थी। इसका मतलब यह नहीं है कि वे लीडरशिप के खिलाफ हैं। कई एमएलए ने दिल्ली से लौटने के बाद मुझसे बात की है और दिल्ली जाने के अपने कारण बताए।" ब्रेकफास्ट मीटिंग की जानकारी देते हुए सिद्दारमैया ने कहा, "ब्रेकफास्ट अच्छा था। डिप्टी सीएम शिवकुमार, लीगल एडवाइजर एएस पोन्नन्ना और मैं मौजूद थे। हमने ब्रेकफास्ट के दौरान कुछ भी डिस्कस नहीं किया। हमने सिर्फ नाश्ता किया। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने दो दिन पहले पोन्नन्ना को फोन करके बताया था कि हमें ब्रेकफास्ट मीटिंग करनी चाहिए।" सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने शिवकुमार को भी फोन किया। असल में शिवकुमार ने जोर दिया कि मैं डिनर के लिए उनके घर आऊं। मैंने उनसे कहा कि मुझे ब्रेकफास्ट मीटिंग होस्ट करने के लिए कहा गया है और मैं किसी और दिन उनके घर आऊंगा। असेंबली के आगामी विंटर सेशन के बारे में सीएम ने कहा, "हम विपक्ष का अच्छे से सामना करेंगे, चाहे वह भाजपा हो या जनता दल (सेक्युलर)। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना उनकी आदत है। डिप्टी सीएम शिवकुमार और मैं उनका अच्छे से सामना करेंगे और हमने इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है।" विपक्ष के इस दावे पर कि वे नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, सिद्दारमैया ने कहा, "हमारे पास 142 की संख्या है। उनके पास सिर्फ 64 हैं। यह नामुमकिन है। जनता दल (सेक्युलर) के पास सिर्फ 18 एमएलए हैं। कुल मिलाकर वे 82 हैं। नो-कॉन्फिडेंस मूव एक बेकार की कोशिश होगी। जो भी हमारे रास्ते में आएगा, हम उसका सामना करेंगे।" सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि कोई भी एमएलए और मंत्री सरकार के खिलाफ नहीं है। डिप्टी सीएम शिवकुमार ने भी सीएम सिद्धारमैया के साथ एकता का संदेश दोहराया। उन्होंने कहा, "जहां तक लीडरशिप का सवाल है, हम पार्टी हाईकमान की बात मानेंगे। पार्टी हमसे जो भी कहेगी, हम उसे लागू करेंगे। हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं।"

भारत की GDP 8.2%—NDA नेताओं ने कहा, मोदी नेतृत्व ने दिखाया असर

November 29, 2025 by admin

नई दिल्ली वैश्विक अनिश्चितता और यूएस टैरिफ के बीच साल की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.2 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "2014 के बाद से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। मैं पीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां पूरे विश्व में मंदी की स्थिति है, वहीं भारत का विकास तेजी से हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से हर तरफ विकास हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और आगे भी लगातार हो रही है। उसके लिए मैं पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी सुशासन की सरकार ने विकास से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक को संभाला है। पीएम मोदी और एनडीए सरकार की यही खूबी है।" भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस उपलब्धि को पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व का नतीजा बताया। उन्होंने कहा, "जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, तो कांग्रेस ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। राहुल गांधी ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को डूबती हुई अर्थव्यवस्था बताया था। लेकिन हमारे देश ने दिखा दिया कि हम तमाम विषम परिस्थिति और संघर्ष के बावजूद 8.2 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, जो किसी भी दूसरे देश की तुलना में ज्यादा है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष का पूरा आंकड़ा 7 प्रतिशत से ऊपर का रहेगा। भारत ने दिखा दिया कि चाहे जितना प्रतिबंध लगाया जाए, हमारी अर्थव्यवस्था हिल नहीं सकती।" जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, "यह भारत की शानदार उपलब्धि है। ट्रंप टैरिफ का जो खौफ था, जिसके कारण दुनिया की ज्यादातर एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर बता रही थी, लेकिन इतने अच्छे ग्रोथ रेट की अपेक्षा किसी को नहीं थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो नीतिगत फैसले लिए गए और कई तरह के सुधारों को लेकर जो ढांचागत जो बदलाव हुए, उसके कारण अर्थव्यवस्था एक मुक्कमल ऊंचाई पर पहुंची है। अगर यह रफ्तार जारी रही तो हम चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं और हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे।"

सैनी सरकार का बड़ा कदम: स्टेडियम और ग्राउंड्स को लेकर सख्त नीति लागू

November 29, 2025 by admin

चंडीगढ़ स्टेडियम व खेल उपकरणों की बदहाली के कारण दो होनहार खिलाड़ियों की जान जाने के बाद हरियाणा खेल विभाग की नींद खुली है। पहली बार प्रदेशभर के खेल मैदानों और स्टेडियमों को ए, बी, सी और डी ग्रेड में वर्गीकृत करने का फैसला लिया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर खेल अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी निर्धारित होगी और खेल मंत्री खुद इसकी निगरानी करेंगे। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम स्थित कॉन्फ्रेंस हाल में शुक्रवार को खेल मंत्री गौरव गौतम ने तीन घंटे तक विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। खेल राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खेल ढांचे के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए खेल मैदानों और स्टेडियमों को ए, बी, सी और डी ग्रेड में बांटा जाएगा। साथ ही प्रदेशभर में संचालित फर्जी खेल नर्सरियों पर पूरी तरह रोक लगेगी। मंत्री ने कहा कि खेल सुविधाओं में सुधार के साथ अब अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जा रही है। वे स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और समय-समय पर प्रगति समीक्षा भी करेंगे। मंत्री ने कहा कि इन ठोस कदमों से न केवल खेलों का आधारभूत ढांचा सशक्त होगा बल्कि खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर, सुरक्षित माहौल मिलेगा। बैठक में खेल विभाग के निदेशक संजीव वर्मा, अतिरिक्त खेल निदेशक अश्वनी मलिक, जोन के उप निदेशक व सभी जिला अधिकारी मौजूद रहे। खेल मैदानों का वर्गीकरण ए ग्रेड – ये खेल मैदान उत्कृष्ट एवं सुरक्षित व तत्काल अभ्यास योग्य होंगे। बी ग्रेड – ये मैदान सामान्य लेकिन खेलने योग्य होंगे। सी ग्रेड – ये मैदान मरम्मत के बाद उपयोग योग्य होंगे। डी ग्रेड – पूरी तरह प्रतिबंधित स्टेडियम होंगे। इनके उपयोग की अनुमति नहीं होगी।