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Day: August 28, 2025

सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025’ जल्द होगा पेश, 13 राज्य अधिनियमों के 99% आपराधिक कानून होंगे समाप्त: CM योगी

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बड़े औद्योगिक और श्रम सुधारों की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश, आसान होगा व्यापार, श्रमिक हित होगा सुरक्षित: मुख्यमंत्री सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025’ जल्द होगा पेश, 13 राज्य अधिनियमों के 99% आपराधिक कानून होंगे समाप्त: CM योगी  कारावास की जगह आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई को मिलेगी वरीयता: CM योगी  देश का पहला राज्य होगा यूपी, जहां इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक कानूनों को गैर-आपराधिक श्रेणी में बदला जाएगा श्रम कानून सरलीकरण: फैक्ट्री लाइसेंस अवधि बढ़ाने और महिलाओं को अधिक अवसर देने का प्रस्ताव शीघ्र लांच होगा ‘निवेश मित्र 3.0’, आवेदन-अनुमोदन प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी लखनऊ  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक व श्रम सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त करने की तैयारी हो रही है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से इतने बड़े पैमाने पर आपराधिक प्रावधानों को गैर-आपराधिक श्रेणी में परिवर्तित करेगा। गुरुवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त बनाने के लिए नए कदम उठाना समय की मांग है। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी सुनिश्चित हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘श्रमेव जयते’ के भाव को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे सुधार करने होंगे, जो उद्यमियों और श्रमिकों; दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हों। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार शीघ्र ही ‘सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025’ लाने जा रही है। इसके अंतर्गत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, राजस्व संहिता, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम तथा क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा। इनमें जहाँ पहले कारावास की सज़ा का प्रावधान था, वहां अब अधिक आर्थिक दंड व प्रशासनिक कार्रवाई को वरीयता देने की योजना है। नए प्रावधानों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर, उनकी जगह पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना समय की मांग है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस विधेयक पर संबंधित 14 विभागों से राय ली गई है। अधिकांश विभाग सहमत हैं, जबकि कुछ ने आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए विधेयक को ऐसा स्वरूप दिया जाए, जो उद्योग और श्रमिकों के हितों में संतुलित हो। बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण पर भी चर्चा हुई। प्रस्तावों में फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से जहां उद्योगों का बोझ कम होगा, वहीं श्रमिकों का हित भी सुरक्षित होगा। सुधारों की शृंखला में ‘निवेश मित्र 3.0’ पर भी विचार-विमर्श हुआ। इसके तहत निवेशकों की आवेदन व अनुमोदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुगम बनाया जाएगा। कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म, पैन-आधारित पहचान, स्मार्ट डैशबोर्ड, बहुभाषी सहायता और एआई चैटबॉट जैसी सुविधाएँ जोड़ी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और निवेशकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल का नया संस्करण शीघ्र ही लॉन्च किया जाए, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को नई मजबूती मिलेगी।

भारत करेगा कमाल: ट्रंप टैरिफ के बावजूद 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

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 नई दिल्ली        भारत पर भले ही अमेरिका ने 50 फीसदी का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार पर ऐसी किसी भी बाधाओं का असर नहीं होगा. ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ईवाई इंडिया की रिपोर्ट में ऐसा अनुमान जताया गया है. इसमें कहा गया है कि भारत 2038 तक 34.2 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. EY इकोनॉमी वॉट अगस्त 2025 में कहा गया है कि भारत टैरिफ दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये कमाल करेगा.   टैरिफ टेंशन के बावजूद इकोनॉमी में दम  ईवाई इंडिया की ओर से कहा गया है कि तमाम चुनौतियों से उबरते हुए भारत दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना है. मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. टैरिफ दबाव और धीमे व्यापार जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भी इंडियन इकोनॉमी घरेलू डिमांड पर उसकी निर्भरता और आधुनिक तकनीकों में बढ़ती क्षमताओं से मजबूत बनी हुई है. रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया कि आने वाले पांच साल में यानी 2030 तक भारत की इकोनॉमी 20.7 ट्रिलियन डॉलर (पीपीपी) तक पहुंच सकती है प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी ईवाई ने बुधवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत इस समय चीन और अमेरिका के बाद पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पीपीपी के संदर्भ में 14.2 लाख करोड़ डॉलर रहा जो बाजार विनिमय दरों पर आंकी गई अर्थव्यवस्था से लगभग 3.6 गुना अधिक है। भारत छोड़ेगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 2030 के बाद, भारत और अमेरिका 2028-2030 के दौरान (IMF के पूर्वानुमानों के मुताबिक) क्रमशः 6.5% और 2.1% की औसत वृद्धि दर बनाए रखते हैं, तो भारत 2038 तक PPP के मामले में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने कहा, “भारत की तुलनात्मक क्षमता, युवा और कुशल कार्यबल, मज़बूत बचत और निवेश दरें और अपेक्षाकृत टिकाऊ लोन प्रोफाइल, अस्थिर ग्लोबल परिवेश में भी उच्च विकास को बनाए रखने में मदद करेंगे।” उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में लचीलापन और उन्नत क्षमताओं का निर्माण करके 2047 तक भारत अपनी विकसित भारत आकांक्षाओं के करीब पहुंचने की अच्छी स्थिति में है। चीन के 2030 तक 42.2 ट्रिलियन डॉलर के GDP तक पहुंचने का अनुमान चीन के 2030 तक 42.2 ट्रिलियन डॉलर के GDP तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन उसे बढ़ती उम्र की आबादी और बढ़ते लोन से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका मजबूत बना हुआ है, लेकिन उसे GDP के 120% से अधिक लोग और धीमी ग्रोथ का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी और जापान, हालांकि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, फिर भी वृद्ध आबादी और ग्लोबल व्यापार पर भारी निर्भरता के कारण सीमित हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत, भारत में एक डॉलर में अमेरिका के एक डॉलर की तुलना में अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मार्केट विनिमय दरों की तुलना में बड़ी दिखाई देती है। भारत के 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी उम्मीद भारत के 2028 तक बाजार विनिमय दर के संदर्भ में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी उम्मीद है। यहां तक कि GDP के 0.9% को प्रभावित करने वाले अमेरिकी टैरिफ जैसी संभावित चुनौतियों का भी न्यूनतम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि मजबूत घरेलू मांग और निर्यात विविधीकरण किसी भी मंदी को केवल 0.1% अंक तक सीमित रखने में सक्षम हैं। भारत की ताकत ईवाई का आकलन है कि भारत एवं अमेरिका के क्रमशः 6.5% एवं 2.1% की औसत वृद्धि दर बनाए रखने की स्थिति में भारत 2038 तक पीपीपी के संदर्भ में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। उस समय भारत की जीडीपी 34.2 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। इस दौरान वर्ष 2028 तक भारत बाजार विनिमय दरों पर जर्मनी को पछाड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव ने कहा, 'युवा एवं कुशल कार्यबल, मजबूत बचत एवं निवेश दर और टिकाऊ ऋण प्रोफाइल जैसी भारत की तुलनात्मक मजबूती, वैश्विक अस्थिरता के बावजूद उच्च वृद्धि दर को बनाए रखने में मददगार होंगी। भारत जरूरी प्रौद्योगिकियों में क्षमताएं विकसित कर ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।' अमेरिका को एक्सपोर्ट हालांकि यह रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगा देने से भारत की जीडीपी को 0.9% तक का झटका लग सकता है। हालांकि यदि एक-तिहाई प्रभाव मांग में कमी के रूप में आता है, तो कुल प्रभाव जीडीपी के 0.3% तक सीमित रह सकता है। ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक, उचित नीतिगत उपायों के सहारे इस प्रभाव को जीडीपी के केवल 0.1% तक भी सीमित रखा जा सकता है। ऐसा होने पर चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% से घटकर 6.4% तक रह सकती है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के हाई टैरिफ का प्रभाव भारतीय निर्यात के 48 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाले उत्पादों पर पड़ेगा। इनमें वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, झींगा, चमड़ा, जूते-चप्पल, रसायन, पशुउत्पाद और यांत्रिक व विद्युत मशीनरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि दवा, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर यह शुल्क लागू नहीं है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। लेकिन हाई टैरिफ के कारण भारतीय उत्पाद वहां काफी महंगे हो जाएंगे।

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रीवा और डॉ. आंबेडकर नगर के बीच स्पेशल ट्रेनें शुरू कीं

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भोपाल  यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर यूपी-बिहार तरफ जाने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भोपाल रेल मंडल अंतर्गत 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रीवा और डॉ. आंबेडकर नगर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पांच-पांच फेरे चलाए जाएंगे ट्रेन 01704-01703 रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को किया जाएगा। इस दौरान कुल पांच-पांच फेरे चलाए जाएंगे। ट्रेन 01704 रीवा से रात 10.20 बजे रवाना होकर इटारसी सुबह 6 बजे, नर्मदापुरम 06.33 बजे, रानी कमलापति 08.40 बजे, भोपाल 9 बजे और संत हिरदाराम नगर 09.33 बजे होते हुए अगले दिन दोपहर 3.05 बजे डॉ. आंबेडकर नगर पहुंचेगी। ट्रेन 01703 डॉ. आंबेडकर नगर से रात 9.20 बजे रवाना होकर संत हिरदाराम नगर रात 02.45 बजे, भोपाल 03.35 बजे, रानी कमलापति 03.52 बजे, नर्मदापुरम सुबह 05.18 बजे, इटारसी 05.40 बजे होते हुए उसी दिन दोपहर 1.30 बजे रीवा पहुंचेगी।

मनेन्द्रगढ़ की बाल प्रतिभा ने सबका मन मोहा – 13 वर्षीय अनन्या ने बनाई सुंदर बाल गणेश प्रतिमा

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एमसीबी/मनेन्द्रगढ़ गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नगर की बाल प्रतिभा ने अपनी कला से सभी का दिल जीत लिया है। अग्रवाल लाज रोड निवासी अनन्या अग्रवाल (आयु 13 वर्ष), पिता श्री विमलेश अग्रवाल ने अपने हाथों से विघ्नहर्ता श्री बाल गणेश की आकर्षक प्रतिमा तैयार की है। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में इतनी निपुणता और श्रद्धा के साथ प्रतिमा निर्माण करना अनन्या की गहरी लगन और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मिट्टी से निर्मित इस प्रतिमा को अनन्या ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से सजाया है। उनके इस प्रयास ने न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे मोहल्ले और नगर का गौरव बढ़ाया है। प्रतिमा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अनन्या की कला की सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतनी कम उम्र में इस स्तर की कलाकृति सचमुच प्रेरणादायी है और आने वाली पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रही है। नगरवासियों ने अनन्या की प्रतिभा को “भक्ति और कला का अद्भुत संगम” बताते हुए उनकी प्रशंसा की है। गणेश उत्सव के अवसर पर यह छोटी-सी झलक पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। गणपति बप्पा मोरया! मंगलमूर्ति मोरया!

रेणुका सिंह ने 4जी नेटवर्क सुविधा पर जताया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को आभार

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रामगढ़ टावर अपग्रेड होकर हुआ 4जी – विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ने जताया आभार, कहा जनता की सेवा ही मेरा संकल्प रेणुका सिंह ने 4जी नेटवर्क सुविधा पर जताया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को आभार जनता की समस्या का समाधान – रेणुका सिंह ने जताया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को आभार विकास कार्यों पर रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को कहा धन्यवाद एमसीबी/रामगढ़/भरतपुर–सोनहत भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र की लाडली एवं लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ने क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे रामगढ़ क्षेत्र को अब 4जी सेवा की सुविधा मिलने जा रही है। आज रामगढ़ स्थित बीएसएनएल टावर का सफलतापूर्वक उन्नयन कर उसे 4जी नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इस अवसर पर विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि – “रामगढ़ सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा पहुँचाना मेरा संकल्प है। संचार सुविधा आज हर घर की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। विद्यार्थियों से लेकर व्यापारियों तक, किसान से लेकर आम जन तक, हर वर्ग इससे सीधे जुड़ा है। इस टावर के अपग्रेड होने से अब हजारों लोगों को निर्बाध इंटरनेट व मोबाइल सेवा का लाभ मिलेगा।” विधायक श्रीमती सिंह ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि – “साय साहब का संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व ही है, जिसकी बदौलत क्षेत्र की इस बहुप्रतीक्षित समस्या का समाधान संभव हुआ। वे जनता की समस्याओं को हर पल सुनते हैं और उनका निराकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।” साथ ही उन्होंने भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाने वाले, विश्व मंच पर देश की गौरवपूर्ण पहचान बनाने वाले, भारत माता के सपूत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए कहा कि – “मोदी जी की गारंटी और सुशासन का ही परिणाम है कि आज देश के अंतिम छोर तक विकास और संचार की पहुँच सुनिश्चित हो रही है। भरतपुर–सोनहत की जनता भी इसका प्रत्यक्ष लाभ अनुभव कर रही है।” अंत में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि – “मैं लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही हूँ। जनता की समस्याओं का निराकरण करना और हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ा रहना ही मेरा संकल्प है और मैं इसके लिए सदैव तत्पर रहूँगी।”

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव का किया आभार

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चिरमिरी नगर निगम में कचरा प्रबंधन हेतु 6.26 करोड़ की परियोजना मंजूर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव का किया आभार चिरमिरी नगर निगम को मिला तोहफा, 6.26 करोड़ की कचरा प्रबंधन परियोजना स्वीकृत एमसीबी/चिरमिरी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन तथा उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रयासों से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की 8वीं बैठक में चिरमिरी नगर पालिक निगम क्षेत्र में सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए आधुनिक संयंत्र स्थापित करने तथा संयंत्रों के उन्नयन एवं विकास की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर कुल 6 करोड़ 26 लाख 27 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वीकृत परियोजना के तहत सूखे कचरे के लिए उन्नयन एवं विकास हेतु 12 एमआरएफ प्लांट तथा गीले कचरे हेतु 12 नवीन विंड्रो कंपोस्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी। संयंत्र निर्माण, उपकरण लागत और अतिरिक्त कार्यों को मिलाकर परियोजना की कुल लागत 4 करोड़ 51 लाख रुपए होगी, जबकि पांच साल के संचालन व संधारण पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस बड़ी पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव का क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि इस परियोजना के जरिए चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में कचरा निस्तारण और रीसाइक्लिंग को नई दिशा मिलेगी। इससे शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।

त्यौहारों से पहले सड़कों का काम बढ़ाया जाए: संभागायुक्त ने दिया आदेश, 277 नई सड़कें बनेंगी

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इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में इंदौर संभाग के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारी संभागायुक्त कार्यालय में तथा नगर निगम के अधिकारी गूगल मीट के माध्यम से जानकारी ली। बैठक में संभागायुक्त सिंह ने संभाग में चल रहे विभिन्न सड़कों, पुल-पुलिया के निर्माण कार्य एवं संधारण कार्यों की समीक्षा की। सिंह ने संधारण और मरम्मत योग्य सड़कों की स्थिति के संबंध में अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने संभाग की सभी सड़कों एवं फ्लाईओवर का निर्माण एवं संधारण का कार्य समयसीमा में गुणवत्ता के साथ करने की सख्त हिदायत भी दी है।  उन्होंने कहा कि बारिश में आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। निर्माणाधीन सड़कों एवं पुल-पुलिया के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से बेरिकेट, होर्डिंग्स, रेडियम आदि के संकेतक लगाएं। सड़कों एवं पुल-पुलिया के संधारण का कार्य लगातार जारी रखें। संभागायुक्त सिंह ने आगामी समय मे आने वाले त्यौहारों में सड़कों से किसी तरह की परेशानी न हो इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखने की हिदायत दी है। खासकर गणेशोत्सव, नवरात्रि आदि त्यौहारों को देखते हुए सड़कों के निर्माण और संधारण के कार्य में गति लाएं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी मरम्मत एवं निर्माण का कार्य जारी रखा जाए। सिंह ने कहा कि संभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कें और संधारण के कार्य में लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका निगम, एनएचएआई, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम आदि विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। सिंह ने निर्माण कार्यों में हो रहे विलम्ब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के साथ ही ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में इंदौर-उज्जैन मार्ग 6 लेन, मूसाखेड़ी चौराहा फ्लाईओव्हर, देवास नाका चौराहा फ्लाई ओव्हर, आईटी पार्क चौराहा फ्लाईओव्हर, सत्यसांई चौराहा फ्लाईओव्हर के निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। इसके अलावा एबी रोड से हरसोला दतोदा मार्ग का उन्नयन कार्य, अमलपुरा सांवखेड़ा जावर मार्ग का उन्नयन कार्य, तेजाजी नगर से बलवाड़ा मार्ग, इंदौर-हरदा फोरलेन, इंदौर-देवास 6 लेन, इंदौर-खलघाट 4 लेन, इंदौर-गुजरात 4 लेन आदि सड़कों के निर्माण कार्यों एवं संधारण पर भी चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी की योजना से संभाग में 277 सड़कों का निर्माण जारी लोक निर्माण विभाग द्वारा बैठक के दौरान जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार 31 मार्च 2026 तक 277 नई सड़कों का निर्माण पूर्ण करेंगे। ये सभी सड़कें इंदौर संभाग में 1186.68 किमी का दायरा कवर करेगी। इसके अलावा विभाग द्वारा 111.25 किमी. की 35 सड़कों पर मजबूतीकरण और विशेष मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा खंडवा में 21, झाबुआ में 8, बड़वानी में 7 और धार में 3 तीन इस तरह कुल 39 सड़कों के नवीनीकरण के कार्य में जुटा हुआ है। जबकि परफार्मेंस ग्यारंटी की विभाग के पास 3878.38 किमी. की  987 सड़कें है। बारिश के बाद पीएमजीएसवाय की 1904 सड़कों का निर्माण होगा प्रारम्भ बैठक के दौरान एमपीआरआरडीए के अधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना का कार्य बारिश के बाद शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसी 1904 सड़कें है। इसमें दो फेज है, पहले फेज में 1243 और दूसरे में 661 सड़कें चिन्हित हैं। इसके अलावा इस योजना मप्र शासन द्वारा 100 प्रतिशत राशि से 4158 सड़के निर्मित होगी। इंदौर शहर में मास्टर प्लान में 17 सड़कें और पुलों पर निर्माण जारी इंदौर नगर में मास्टर प्लान के तहत कुल 17 सड़कों व पुलों पर कार्य चल रहा है। जिनकी प्रगति नगर निगम द्वारा प्रस्तुत की गई। इंदौर नगर में 3868 किमी. की सड़कें सीमेंट कांक्रीट और 205 डामरयुक्त सड़कें संधारण योग्य हैं। बैठक में संभागायुक्त कार्यालय में संयुक्त आयुक्त विकास डी.एस. रणदा, एनएचएआई के परियोजना निदेशक प्रवीण यादव, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के डीएम गगन भाबर और प्रबंधक अभिलाष धनोजिया, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सी.एस. खरत, नगर निगम के अधीक्षण यंत्री हर्ष जायसवाल आदि मौजूद थे। बैठक में गूगल मीट के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका निगम, एनएचएआई, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। 

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अनुरोध पर केंद्र ने दी स्वीकृति

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लखनऊ  योगी सरकार के मार्गदर्शन में जनहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा छोटा व याद रखने में आसान हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इस पर दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार ने शॉर्ट कोड “149” स्वीकृत कर लागू कर दिया है। अब परिवहन विभाग की हेल्पलाइन दोनों नंबरों—पूर्व से संचालित टोल-फ्री 1800-1800-151 और नया “149”—पर 24×7 उपलब्ध रहेगी। इसका उद्देश्य हर नागरिक को एक ही कॉल में त्वरित, विश्वसनीय और पारदर्शी सहायता दिलाना है। इन सेवाओं के लिए करें कॉल ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), BH-सीरीज़ पंजीकरण, ई-वी सब्सिडी, आरवीएसएफ (स्क्रैप), एटीएस, एडीटीसी, ई-चालान, ई-डीएआर तथा संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों/सेवाओं की जानकारी, स्थिति और शिकायत-निवारण “149” या 1800-1800-151 पर कर सकते हैं। नागरिक कैसे उपयोग करें     1.    डायल करें: मोबाइल/लैंडलाइन से “149” (या 1800-1800-151)।     2.    सेवा चुनें: वांछित विषय (DL/RC/परमिट/फिटनेस/टैक्स/PUC/EV/इत्यादि) चुनें और आवश्यक विवरण दें।     3.    तुरंत सहायता: संबंधित जानकारी/लिंक/स्थिति का संदेश आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा। शिकायत दर्ज होने पर तुरंत शिकायत संख्या दे दी जाएगी।     4.    ऑनलाइन शिकायत/स्थिति: https://upgov.info/transport पर नई शिकायत दर्ज करें / शिकायत की स्थिति देखें विकल्प उपलब्ध है। सुरक्षा व भुगतान संबंधी सावधानियाँ     (1) ई-चालान अथवा अन्य राशि का भुगतान केवल अधिकृत सरकारी पोर्टलों (जैसे parivahan.gov.in) पर करें।     (2) विभाग का ब्लू-टिक सत्यापित व्हाट्सऐप चैटबॉट: 8005441222 है—इसी नंबर से जानकारी/सहायता लें।     (3) संदिग्ध लिंक/कॉल से सावधान रहें; भुगतान हेतु उपलब्ध सभी मान्य ई-भुगतान माध्यम (जैसे UPI, नेट-बैंकिंग, कार्ड, पीओएस) स्वीकार्य हैं। नागरिक सुविधा को केंद्र में रखकर छोटा और यादगार नंबर ‘149’ उपलब्ध कराने का हमने अनुरोध किया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकृत कर लागू कर दिया है। अब ‘149’ और 1800-1800-151 दोनों पर 24×7 सहायता मिलेगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है—सुरक्षित सड़कें, सरल सेवाएँ और संतुष्ट नागरिक, हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा से शिकायत-निवारण समयबद्ध और प्रभावी बनाया जाएगा। ब्रजेश नारायण सिंह परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश  

विपक्ष के आरोपों पर जायसवाल का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने ही नर्सों को बर्खास्त किया था

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रायपुर  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि इसी कांग्रेस ने नर्सों पर एस्मा लगा कर बर्खास्त किया था, उनका वेतन रोका था. ये सब बोलने का कांग्रेस के पास अधिकार नहीं है. यही कांग्रेस का दोहरा चाल-चरित्र है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा में एनएचएम कर्मचारियों से हड़ताल हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि कई मांगों को लेकर पहल की जा चुकी है. कुछ मांग केंद्र सरकार से पूरी होगी, जिसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा. मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है. सभी का संचालन हो रहा है, हड़ताल वो खत्म करें. सरकार NHM कर्मचारियों के साथ है. ज़्यादा से ज्यादा उन्हें लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है. आयुष्मान कार्ड से इलाज करने वाले अस्पतालों को भुगतान लंबित होने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर ठिकरा फोड़ा है. उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 1400 करोड़ का कर्ज छोड़ा था. हमारी सरकार ने 20 महीने में सभी लंबित भुगतान किए. जून तक निजी और सरकारी अस्पतालों के बिल चुकाए गए. जांच के दायरे में आने वाले बिलों के भुगतान रोके गए हैं. शराब घोटाले मामले को लेकर ईओडब्ल्यू की चार्ज शीट पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही खजाने की डकैती की. देश के इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ कि किसी चुनी हुई सरकार ने ऐसा किया. कांग्रेस ने तो 2 पैरेलल काउंटर खोल कर शराब बेची. नियमों का बदलाव भ्रष्टाचार के लिए किया, इसकी जांच होनी चाहिए. वहीं अमेरिका द्वारा लागए टैरिफ श्याम बिहारी ने कहा कि पहले के जैसा भारत कमजोर नहीं है कि मुग़ल आकर आक्रमण कर दें. अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कम खा लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं. छत्तीसगढ़ से 5% चीज भी अमेरिका नही जाती है, लिहाजा अमेरिका कितना भी टैरिफ लाएग. हम झुकेंगे नहीं. भारत सक्षम है.

पंजाब में बाढ़ का कहर: फ्लड गेट टूटा, आर्मी तैनात, हरियाणा रोडवेज ने बसें रोकी

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पठानकोट  पंजाब में बारिश और डैमों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण 7 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बुधवार शाम रावी नदी में आए उफान के कारण पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स का फ्लड गेट टूट गया। यहां 50 लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए आर्मी के हेलिकॉप्टर बुलाना पड़ा।  मंगलवार-बुधवार दरम्यानी रात अचानक पानी बढ़ने से गुरदासपुर के नवोदय स्कूल में 451 स्टूडेंट्स और टीचर फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। पठानकोट-जम्मू हाईवे के पास नहर टूटने से पानी हाईवे के ऊपर बहने लगा। संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान का पैतृक गांव सतौज भी पानी की चपेट में है। CM भगवंत मान ने बुधवार को पठानकोट और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। CM ने अपना हेलिकॉप्टर यहीं छोड़ दिया ताकि लोगों को बचाने में उसे इस्तेमाल किया जा सके। सीएम कार से वापस लौटे। पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में कर्मचारियों -अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। प्रदेश के सभी 23 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 30 अगस्त तक सभी स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं। रावी-ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का जिले के 150 से अधिक गांव डूब गए हैं। यहां NDRF, SDRF और सेना को रेस्क्यू में लगाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के साथ-साथ पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर में पानी भर गया है। जम्मू रीजन में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 45 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। वहीं 25 से अधिक ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है। जम्मू-तवी, वैष्णो देवी कटरा, पठानकोट और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाने के अलावा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने कल प्रदेश में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। लेकिन 5 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 29, 30 और 31 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अटारी बॉर्डर जलमग्न, पाकिस्तानी पंजाब में 2 लाख लोग बेघर बॉर्डर के इस पार भी बाढ़ है और उस पार भी. पंजाब से लेकर पाकिस्तानी पंजाब तक मानसून की बारिश ने हालात बेहाल कर दिए हैं. अटारी-वाघा बॉर्डर पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे आवाजाही थम गई है और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं. भारत के गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन जैसे जिलों से लेकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक नदियां उफान पर हैं. धूसी बांध टूटने और करतारपुर कॉरिडोर के आसपास पानी भरने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं, वहीं दोनों तरफ हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं. मानसून की बारिश ने भारत और पाकिस्तान, दोनों तरफ हालात बेहद खराब कर दिए हैं. वाघा बॉर्डर से आई तस्वीरों में पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है, जिससे सीमा पर आवाजाही ठप हो गई है और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ गई है. डेरा बाबा नानक में कई गांव जलमग्न पंजाब में गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में रावी नदी का बहाव तेज हो जाने से डेरा बाबा नानक में श्री करतारपुर कॉरिडोर दर्शन स्थल पर बना धूसी बांध टूट गया. इसके बाद पूरे इलाके में पानी घुस गया और कई गांव जलमग्न हो गए. धूसी बांध टूटने से हजारों एकड़ कृषि भूमि भी पानी में डूब गई है. डेरा बाबा नानक शहर में घरों में पानी भर गया है और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं. वहीं संगरूर के तोलावाल गांव में भारी बारिश से कई घरों की छतें गिर गईं और तबाही का आलम साफ दिख रहा है. पाकिस्तानी पंजाब में 2 लाख से अधिक लोग बेघर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, 210,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं. वहां बाढ़ और बारिश से गांव डूब रहे हैं और तेज बहाव का पानी भारतीय सीमा की ओर भी आ रहा है, जिससे सीमा से सटे इलाकों की स्थिति और खराब हो गई है. करतारपुर कॉरिडोर के पुल के नीचे तेज धारा में बहता पानी दोनों तरफ के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है. बाढ़ से निपटने के लिए सेना तैनात पंजाब प्रांत में बाढ़ से पैदा हुई तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को औपचारिक तौर पर सेना को बुला लिया है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया. मुल्क का सबसे बड़ा प्रांत पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. इस साल अब तक पाकिस्तान में मानसूनी बारिश और बाढ़ से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. सेना के जवानों को सरगोधा, लाहौर, ओकारा, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और कसूर जिलों में भी तैनात किया जाएगा.  मौसमी बारिश 26 जून से शुरू हुई थी और अब तक देश के अलग-अलग हिस्सों में कम से कम आठ बार मानसूनी बारिश हो चुकी है. इनसे आई बाढ़ और लगातार बारिश के चलते अब तक 809 लोगों की मौत और 1,100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं.