September 3, 2026 - samacharsecretary.com

गन्ना किसान संस्थान परिसर में आमजन के लिए 52 रुपये किलो चीनी उपलब्ध

September 3, 2026 by admin

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग आमजन को मात्र 52 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी उपलब्ध करा रहा है। उपभोक्ता लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान परिसर में स्थित चीनी निगम/सहकारी चीनी मिल संघ के चीनी विक्रय केन्द्र से उक्त दर पर चीनी खरीद का लाभ उठा सकते हैं। 01 एवं 02 किलो के पैकेट क्रमशः 52 व 102 रू. हैं। 05 किलो, 50 किलो के पैकेट का मूल्य क्रमशः 250 व 2500 रुपये रखा गया है। विभाग के अनुसार, चीनी की यह विशेष बिक्री प्रत्येक कार्यदिवस में नियमित रूप से संचालित होगी। आम नागरिक सुबह 10 से सायं 5 बजे तक गन्ना किसान संस्थान परिसर में चीनी बिक्री केंद्र पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बिक्री केंद्र पर उपभोक्ताओं की सुविधा और सुगम खरीदारी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकता के अनुसार चीनी की खरीदारी कर सकते हैं। गन्ना विकास विभाग ने राजधानी के नागरिकों से अपील की है कि वे इस जनोपयोगी व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में भविष्य में भी आम जनमानस को इसी प्रकार की व्यावहारिक राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

Trump Birthright Citizenship: अमेरिकी नागरिकता पर ट्रंप का दांव फिर फेल, कोर्ट ने नए आदेश पर लगाई रोक

September 3, 2026 by admin

वाशिंगटन अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त करने की कोशिश में लगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है. अमेरिका में एक फेडरल जज ने बुधवार, 2 सितंबर को ट्रंप सरकार को झटका दिया. जज ने ट्रंप सरकार को जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के नियमों को सीमित करने वाले नए आदेश को लागू करने से रोक दिया है. इस फैसले से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के अंदर जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने की नई कोशिश फिलहाल रुक गई है. इससे पहले भी ट्रंप ने ऐसा ही कदम उठाया था, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिछली कोशिश को खारिज कर दिया था। अब कोर्ट में क्या हुआ? मैरीलैंड की अमेरिकी जिला जज डेबोरा बोर्डमैन ने यह शुरुआती रोक लगाई है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकार संगठनों ने ट्रंप के 6 अगस्त के कार्यकारी आदेश को चुनौती दी थी. इस आदेश का निशाना उन लोगों पर था, जिन्हें ट्रंप ने “बर्थ टूरिज्म” यानी बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आने वाला बताया था। बोर्डमैन ने अपने 35 पन्नों के फैसले में लिखा कि “सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है. इस मामले में शामिल बच्चों को जन्म के समय ही अमेरिकी नागरिक माना जाता है.” उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप का 6 अगस्त वाला आदेश लगभग निश्चित रूप से असंवैधानिक है, यानी अमेरिकी संविधान के खिलाफ है. प्रवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया। रिपोर्ट के अनुसार मैरीलैंड की संस्था वी आर कासा की लीगल डायरेक्टर शाना खदर ने कहा, “जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर हमला करने के मामले में ट्रंप सरकार इस अदालत में हार चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी हार चुकी है और आज फिर हार गई। ट्रंप के आदेश और अदालत के फैसले ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश उन लोगों को निशाना बनाता है, जिनके बारे में उनका आरोप है कि वे पर्यटन के बहाने अमेरिका आते हैं, लेकिन असल में उनका इरादा बच्चे को जन्म देने का होता है. इस मुद्दे पर ट्रंप के पहले कार्यकारी आदेश में कहा गया था कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे माता-पिता या अस्थायी वीजा पर अमेरिका आए माता-पिता के यहां पैदा होने वाले बच्चों को अपने आप अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। निचली अदालतों ने ट्रंप के इस कदम को रोक दिया था. अदालतों ने कहा था कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता संबंधी नियम के तहत, अमेरिका की जमीन पर पैदा होने वाले लगभग हर व्यक्ति को अमेरिकी नागरिक माना जाता है. सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत हुआ। जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने की ट्रंप की कोशिश उनकी अमेरिका में प्रवासियों की संख्या कम करने की बड़ी मुहिम का हिस्सा है. इस मुहिम में बिना कानूनी डॉक्यूमेंट वाले लाखों प्रवासियों को अमेरिका से निकालना और एक दर्जन से ज्यादा देशों के नागरिको को देश से निकाले जाने से मिली कानूनी सुरक्षा हटाना भी शामिल है।

पंजाब में नशे पर सरकार का बड़ा सर्वे, 55 लाख परिवारों से जुटाई जा रही जानकारी

September 3, 2026 by admin

चंडीगढ़. पंजाब में नशे की स्थिति और इससे प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया पहला ड्रग एंड सोशल-इकोनामिक सेंसस लगभग पूरा हो गया है। सरकार ने 30 अगस्त तक 55.61 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 55.36 लाख परिवारों का सर्वे कर लिया है। इस तरह लक्ष्य का 99.56 प्रतिशत हिस्सा कवर किया जा चुका है। हालांकि, 3,48,692 परिवारों ने सर्वे में सहयोग नहीं किया या सर्वे से इन्कार कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 55.36 लाख परिवारों को कवर करने के दौरान 51.88 लाख सर्वे ऐसे रहे, जिन्हें गुणवत्ता जांच के लिए एआइ आधारित प्रणाली के माध्यम से परखा गया। इनमें से 44.63 लाख सर्वे एआइ प्रणाली ने स्वीकार कर लिए, जबकि 7.24 लाख सर्वे को एआइ ने अस्वीकार करते हुए मैनुअल गुणवत्ता जांच के लिए भेजा। यह कुल जांचे गए सर्वे का 13.96 प्रतिशत था। मैनुअल जांच में अधिकांश सर्वे हुए स्वीकार सरकारी सूत्र के अनुसार मैनुअल जांच के लिए भेजे गए 7.24 लाख मामलों में से 7.23 लाख की जांच पूरी हो चुकी है। इनमें 6.77 लाख सर्वे संपादन के बाद स्वीकार कर लिए गए। मैनुअल जांच के बाद केवल 19,432 सर्वे ऐसे बचे, जिन्हें अस्वीकार श्रेणी में रखा गया। यह गुणवत्ता जांच के लिए पात्र कुल सर्वे का महज 0.37 प्रतिशत है। अमृतसर सबसे आगे, फरीदकोट पीछे जिलेवार आंकड़ों में अमृतसर ने निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है। यहां 4,75,079 के लक्ष्य के मुकाबले 4,80,030 सर्वे किए गए, जो 101.04 प्रतिशत है। मानसा, तरनतारन, संगरूर और फिरोजपुर ने भी 100 प्रतिशत से अधिक कवरेज हासिल किया। फाजिल्का, मोगा और पठानकोट ने अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया। सबसे कम कवरेज फरीदकोट में 95.32 प्रतिशत रही। इसके बाद एसएएस नगर 98.04, रूपनगर 98.13 और लुधियाना 98.15 प्रतिशत पर रहा। हालांकि संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा अंतर लुधियाना में रहा, जहां लक्ष्य 6,58,844 के मुकाबले 6,46,634 सर्वे हुए। यहां 12,210 परिवार लक्ष्य से कम रहे। परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी जानी अप्रैल में शुरू किए गए इस सर्वे में करीब 28 हजार सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ नशा करने वालों की पहचान करना नहीं था, बल्कि नशे की प्रकृति, लत की अवधि, उपचार की स्थिति और नशामुक्ति केंद्र तक पहुंच जैसी जानकारी जुटाना भी था। परिवार में शिक्षा, रोजगार, मासिक आय, जमीन, कर्ज, पलायन और विदेश जाने से जुड़ी जानकारी भी ली गई। सर्वे में जाति और उपजाति तथा सरकारी सेवाओं, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, धार्मिक स्थलों और पानी के स्रोतों तक पहुंच के दौरान भेदभाव से जुड़े सवाल भी शामिल थे। विपक्ष ने इतने व्यापक सवालों को लेकर सरकार पर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक और जनभावना से जुड़ा डाटा जुटाने का आरोप लगाया था। अब सरकार सर्वे के आंकड़ों को एकत्र कर उनका विश्लेषण करेगी। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें संबंधित विभागों के सचिव शामिल हैं। समिति आंकड़ों के आधार पर नशे की स्थिति, प्रभावित क्षेत्रों, नशे के प्रकार और प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर नई योजनाओं और नीतियों के लिए सुझाव तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राचीन रुक्मणी माता मंदिर में किए दर्शन

September 3, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात प्रवास के दौरान गुरुवार को भगवान द्वारकाधीश पहुंचकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने माता रुक्मणी मंदिर पहुंचकर सपत्नीक दर्शन लाभ प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारकाधीश के निकट प्राचीन रुक्मणी माता मंदिर की अद्भुत स्थापत्य कला से अत्यधिक प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को 12वीं-13वीं सदी में निर्मित इस मंदिर की स्थापत्य कला के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई।

मध्यप्रदेश के मलखंब खिलाड़ियों को मिली बड़ी सौगात, उज्जैन में बनेगी मलखंब अकादमी

September 3, 2026 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश में मलखंब खेल और खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के प्रयासों से बड़ी पहल की जा रही है। प्रदेश में मलखंब खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मलखंब एवं जिम्नास्टिक अकादमी विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लगभग 20 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इस अकादमी में खेल अधोसंरचना, हॉस्टल, आधुनिक खेल उपकरण और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अकादमी की अधोसंरचना के निर्माण के लिए लगभग 86 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। वहीं वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक अकादमी के संचालन के लिए लगभग 25.33 करोड़ रुपये संचालन व्यय का प्रस्ताव है। इस प्रकार कुल प्रस्तावित राशि लगभग 111.33 करोड़ रुपये होगी। मलखंब की प्रतिभाओं को मिलेगा विश्वस्तरीय मंच खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रतिभाओं को आधुनिक सुविधाएं, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। मंत्री सारंग ने कहा कि मलखंब मध्यप्रदेश की गौरवशाली खेल परंपरा का हिस्सा है और प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मलखंब अकादमी की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश की प्रतिभाओं को कम उम्र से ही वैज्ञानिक एवं उच्च तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, जिससे हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्यप्रदेश और देश का नाम रोशन करें। मंत्री सारंग ने कहा कि अकादमी में खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण के साथ आवास, आधुनिक खेल उपकरण, फिटनेस, फिजियोथेरेपी और खेल विज्ञान आधारित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। टैलेंट सर्च के माध्यम से प्रदेशभर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें एक बेहतर प्रशिक्षण वातावरण दिया जाएगा। मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को खेलों का मजबूत केंद्र बनाना है और इसके लिए अधोसंरचना विकास के साथ खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेलो इंडिया में मलखंब खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन मध्यप्रदेश के मलखंब खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025, बिहार में प्रदेश के खिलाड़ियों ने मलखंब में 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक हासिल किए। इन उपलब्धियों को देखते हुए मलखंब खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाओं के लिए अकादमी की आवश्यकता महसूस की गई। प्रस्तावित अकादमी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण मलखंब अकादमी में कुल 70 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। इनमें 35 बालक, 15 बालिका, 15 डे-बोर्डिंग बालक और 5 डे-बोर्डिंग बालिका शामिल होंगे। कुल 50 खिलाड़ी बोर्डिंग तथा 20 खिलाड़ी डे-बोर्डिंग व्यवस्था में रहेंगे। स्थायी अधोसंरचना तैयार होने तक वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में अकादमी को राजमाता खेल परिसर, नानाखेड़ा, उज्जैन में डे-बोर्डिंग मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव है। इस चरण में 30 बालक और 10 बालिका, कुल 40 खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। खिलाड़ियों का चयन टैलेंट सर्च के माध्यम से किया जाएगा। उज्जैन से बाहर के चयनित खिलाड़ियों के लिए आवास की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी। खिलाड़ियों को मिलेगा आधुनिक एवं खेल विज्ञान आधारित प्रशिक्षण अकादमी में खिलाड़ियों को आधुनिक एवं उच्च तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च तकनीकी सलाहकार एवं विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की सेवाएं अनुबंध आधार पर लेने का प्रावधान है। डे-बोर्डिंग व्यवस्था में प्रशिक्षकों के साथ फिजियोथेरेपिस्ट और मसाजर की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट तथा दो मसाजर एक महिला और एक पुरुष की व्यवस्था प्रस्तावित है। उज्जैन बनेगा मलखंब प्रतिभाओं की नई नर्सरी अकादमी के संचालन एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, उज्जैन को देने का प्रस्ताव है। प्रारंभिक चरण में उपलब्ध विभागीय अमले से अकादमी की दैनिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। उज्जैन जिले के लिए कुल 12 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, लेखापाल, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के पद शामिल हैं। प्रस्तावित अकादमी के माध्यम से मध्यप्रदेश में मलखंब के लिए एक संगठित उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र विकसित होगा। स्थायी अधोसंरचना तैयार होने तक उज्जैन में डे-बोर्डिंग मॉडल से प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इसके बाद अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अकादमी प्रदेश के मलखंब खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बिहार में गजब जुगाड़! चोरी से बचाने के लिए क्रेन से घर की छत पर पहुंचाई Scorpio, Video Viral

September 3, 2026 by admin

पटना बिहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में Mahindra Scorpio को चोरी से बचाने के लिए ऑनर अनोखा जुगाड़ लगाता दिख रहा है. जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर ये काफी तेजी से फैल रहा है. बताया जा रहा है कि SUV के मालिक को विदेश जाने के दौरान अपनी गाड़ी की सेफ्टी की चिंता थी. इसी वजह से उसने कार को जमीन पर पार्क करने के बजाय घर की छत पर रखने का फैसला किया. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे और वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। क्रेन से छत पर पहुंचाई Scorpio वायरल वीडियो में Mahindra Scorpio Classic को एक क्रेन की मदद से धीरे-धीरे उठाकर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की छत पर रखा जाता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में एक Scorpio Classic को क्रेन की मदद से घर की छत पर चढ़ाते हुए देखा जा सकता है. इस अजीबोगरीब तरीके को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे गाड़ी चोरी होने की चिंता से निपटने का अनोखा तरीका बताया है। इस वायरल वीडियो में पूरी घटना को देखा जा सकता है. हालांकि, कई जरूरी जानकारी कंफर्म नहीं हुई है. ये बिहार में कहां की घटना है, उसके बारे में भी पता नहीं चल पाया है. साथ ही Scorpio के मालिक की पहचान भी नहीं हो पाई है. SUV कितने समय तक छत पर रहेगी और क्रेन से गाड़ी उठाने के लिए जरूरी परमिशन ली गई थी या नहीं, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है. इस वजह से वायरल वीडियो के आधार पर इन चीजों को पक्के तौर पर सही नहीं माना जा सकता है। SUV को छत पर रखना नहीं है सेफ कार को क्रेन से घर की छत पर रखना देखने में भले ही अनोखा लगे, लेकिन इसमें कई सेफ्टी रिस्क भी हो सकते हैं. आपको बता दें कि एक SUV का वजन काफी ज्यादा होता है. घर की छत को आमतौर पर इतने भारी लोड को सहने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है. जिसके कारण छत पर SUV रखने से पहले बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल कैपेसिटी को समझना बेहद जरूरी है. इसके अलावा क्रेन से इतनी भारी गाड़ी को उठाने के लिए ट्रेंड ऑपरेटर, सही लिफ्टिंग पॉइंट्स और नीचे पर्याप्त सेफ्टी एरिया की जरूरत होती है. लिफ्टिंग के दौरान छोटी सी गलती भी गाड़ी, बिल्डिंग या आसपास मौजूद लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। गाड़ी वापस नीचे लाना भी चुनौती SUV को छत पर पहुंचाने के बाद उसे वापस नीचे लाना भी एक अलग चुनौती हो सकती है. लंबे समय तक गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होने, मौसम के सीधे संपर्क में रहने और छत तक पहुंच की लिमिटेड सुविधा का असर SUV पर पड़ सकता है. बारिश, धूल और धूप जैसी चीजों से भी गाड़ी को नुकसान हो सकता है. अगर किसी कार मालिक को लंबे समय के लिए अपनी गाड़ी को बिना निगरानी के छोड़ना है, तो सिक्योर कवर्ड पार्किंग, भरोसेमंद केयरटेकर, व्हील लॉक, GPS-बेस्ड ट्रैकिंग, इंश्योरेंस और सिक्योरिटी कैमरों जैसे ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। Scorpio नाम Mahindra की पहचान Mahindra Scorpio भारत में कंपनी के सबसे पहचान वाले SUV नेमप्लेट्स में से एक है. मौजूदा Scorpio-N की कीमत वैरिएंट, इंजन और ड्राइवट्रेन के आधार पर 13.37 लाख रुपये से शुरू होती है. Scorpio-N में 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन दिया जाता है. इसके हायर स्पेसिफिकेशन में ये इंजन 132 hp तक की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं. वहीं चुनिंदा डीजल वैरिएंट्स में फोर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया जाता है।

बाढ़ प्रभावितों तक भोजन, दवा और राहत सामग्री पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धताः सीएम योगी

September 3, 2026 by admin

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फर्रुखाबाद और मथुरा के दौरे थे। दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर सेल्फी वीडियो संदेश जारी कर दोनों जनपदों के कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका कुशल-क्षेम जानने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक जरूरतमंद तक भोजन, दवा और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर पहुंचाना डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता है। संकट की इस घड़ी में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा नीम करौरी की पावन धरा फर्रुखाबाद को मेरा सादर नमन। आज मैं जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा। वहां प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जानूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा और बाढ़ राहत सामग्री को भी वितरित करूंगा। इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करने का भी अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मथुरा दौरे से पहले भी अपना सेल्फी वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश की शुरुआत 'राधे-राधे' संबोधन से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं ब्रज की पावन धरा पर आ रहा हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन हमें धर्म, सत्य और लोक कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों और भक्तों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

योगी सरकार में हॉट कुक्ड मील योजना से बदली बच्चों के पोषण की तस्वीर, गुणवत्ता और स्वच्छता की भी नियमित जांच

September 3, 2026 by admin

लखनऊ प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले नौनिहालों की थाली केवल राशन तक सीमित नहीं है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 की गाइडलाइन के तहत संचालित हॉट कुक्ड मील योजना के जरिए 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नियमित रूप से ताजा, गर्म और पौष्टिक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में करीब 1.45 लाख को-लोकेटेड और 0.44 लाख नॉन-को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 32.88 लाख बच्चे इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। हर दिन अलग मेन्यू, भोजन में पौष्टिकता का ध्यान बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से तय साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार, बच्चों को अलग-अलग दिन रोटी-सब्जी, चावल-दाल, मौसमी सब्जियों से तैयार तहरी समेत अन्य पौष्टिक भोजन दिया जाता है। प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न से भोजन तैयार किया जाता है। गर्म भोजन मिलने से बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के साथ कम उम्र से ही संतुलित आहार की आदत विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। भोजन बनने से पहले सफाई, परोसने से पहले गुणवत्ता जांच योगी सरकार में बच्चों को भोजन परोसने से पहले उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। कोटेदार से मिलने वाला खाद्यान्न उत्तम गुणवत्ता का होना जरूरी है। खाना बनाने से पहले अनाज की अच्छी तरह सफाई और हरी सब्जियों को दो से तीन बार पानी से धोने की व्यवस्था है। भोजन परोसने से पहले रोस्टर के आधार पर कम से कम दो वयस्क जैसे शिक्षक, रसोइया या माता समिति के सदस्य भोजन के स्वाद और गुणवत्ता की जांच करते हैं। दो तरह के केंद्रों पर अलग व्यवस्था, लक्ष्य एक को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना की रसोई व संसाधनों का उपयोग कर तैयार किया जाता है। वहीं नॉन-को-लोकेटेड केंद्रों पर स्थानीय निकायों या ग्राम पंचायतों की ओर से उपलब्ध कराए गए बर्तनों, गैस चूल्हे आदि की मदद से भोजन तैयार कराया जाता है। अपर मुख्य सचिव (महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग) लीना जौहरी ने बताया कि हॉट कुक्ड मील योजना के तहत नियमित रूप से करीब 32.88 लाख बच्चों को गर्म और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यवस्था में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित तरीके से बच्चों तक भोजन पहुंचाने पर विशेष जोर है।

देवभोग ब्रांड गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक- पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम

September 3, 2026 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ के पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम दुर्ग जिले के उरला (कुम्हारी) स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (देवभोग) द्वारा आयोजित दुग्ध किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवभोग ब्रांड गुणवत्ता और अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुका है, जिसने अपनी शुद्धता के बल पर देश में एक विशिष्ट पहचान कायम की है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री नेताम ने उरला दुग्ध संयंत्र में नवीन कैंटीन का उद्घाटन किया तथा दुग्ध संयंत्र की विभिन्न प्रणालियों का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली का जायजा लिया। पशुपालकों के लिए तैयार विशेष मार्गदर्शिका का विमोचन पशुधन विकास मंत्री श्री नेताम ने पशुपालकों के लिए तैयार विशेष मार्गदर्शिका पुस्तिकाओं, देवभोग के रेडियो जिंगल, रिंगटोन एवं प्रेरक गीत का औपचारिक विमोचन किया। डेयरी क्षेत्र को नई दिशा देने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र को आत्मनिर्भर, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है, ताकि किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सके। दुग्ध उत्पादकों और किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता पशुधन विकास मंत्री श्री नेताम ने कहा कि पशुपालन को आजीविका का मजबूत साधन बनाने के लिए दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन नेटवर्क और तकनीकी सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुग्ध उत्पादकों और किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए डेयरी विकास की कार्ययोजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करें। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप ’’देवभोग’’ को पूरे देश में गुणवत्ता और विश्वास के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता, आधुनिक उत्पादन व्यवस्था, विपणन नेटवर्क और किसानों की भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इससे दुग्ध उत्पादक किसानों की आय, आत्मनिर्भरता और समृद्धि में निरंतर वृद्धि होगी। सम्मेलन में पशु चिकित्सा सेवाएं के संचालकचंद्रकांत वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक किसान एवं महिला पशुपालक उपस्थित थे।

गोशालाओं को योगी सरकार बनाएगी आत्मनिर्भर, गो-संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बड़ी पहल

September 3, 2026 by admin

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गो-संरक्षण को केवल गोवंश के आश्रय और देखभाल तक सीमित न रखते हुए उसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में गोशालाओं में उपलब्ध गोबर को स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद, प्राकृतिक खेती और आय के संसाधन में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग और ‘पार्टनर्स इन प्रॉसपेरिटी’ (पीएनपी) के बीच तकनीकी सहयोग का एमओयू हुआ है। इसके तहत प्रदेश में स्थापित दीनबंधु मॉडल बायोगैस संयंत्रों को तकनीकी सहयोग देने के साथ भविष्य में स्थापित होने वाले संयंत्रों के लिए भी मजबूत तकनीकी व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके तहत 1,000 तकनीकी विशेषज्ञ कर्मियों का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। इसका लक्ष्य गोबर के वैज्ञानिक व आर्थिक उपयोग के जरिए गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करना है। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात जमीनी स्तर पर तकनीकी तंत्र तैयार करना है। चरणबद्ध तरीके से करीब 1,000 तकनीकी कर्मियों का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। यह नेटवर्क दीनबंधु बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के साथ उनके संचालन, रखरखाव, तकनीकी प्रशिक्षण और फील्ड मॉनिटरिंग में सहयोग करेगा। इससे बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के बाद उनके नियमित और प्रभावी संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर तकनीकी सहायता उपलब्ध हो सकेगी। संस्था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3,900 से अधिक दीनबंधु बायोगैस इकाइयों का निर्माण कर चुकी है। संस्था बायोगैस परियोजना विकास से लेकर तकनीकी डिजाइन, फीडस्टॉक एवं गोबर आकलन, संयंत्र निर्माण, संचालन एवं रखरखाव, लाभार्थियों के प्रशिक्षण और फील्ड मॉनिटरिंग तक पूरा तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगी। गोबर के एक चक्र से ऊर्जा, खाद, खेती और कार्बन लाभ नई पहल की अहमियत केवल गोबर से बायोगैस तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए बायोगैस, जैव-स्लरी, जैविक खाद/बायो-इनपुट, प्राकृतिक एवं पुनर्योजी कृषि, कार्बन लाभ की पूरी श्रृंखला विकसित करने की योजना है। यानी गोशाला का गोबर पहले ऊर्जा का स्रोत बनेगा और बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली जैव-स्लरी को जैविक खाद और बायो-इनपुट के रूप में खेती से जोड़ा जा सकेगा। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक व पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस मॉडल को भविष्य में पर्यावरणीय लाभ और कार्बन परियोजनाओं से जोड़ने की संभावनाओं पर भी काम होगा। ‘गोबर अपशिष्ट नहीं, ग्रामीण समृद्धि का संसाधन’ उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि गोबर को केवल अपशिष्ट मानने के बजाय ऊर्जा, जैविक कृषि और ग्रामीण आय के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। दीनबंधु बायोगैस मॉडल को तकनीकी रूप से सुदृढ़ कर बड़े स्तर पर लागू किया जाना गोशालाओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए बहुआयामी लाभ का आधार बन सकता है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध गोबर संसाधन को स्वच्छ ऊर्जा, जैविक उर्वरक और सतत कृषि से जोड़ते हुए ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी विकसित करना है, जिसमें गोवंश संरक्षण के साथ रोजगार, ऊर्जा की बचत, कृषि उत्पादकता और पर्यावरणीय लाभ भी हासिल हों। प्रदेश के किसान और ग्रामीण समुदायों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। तकनीकी नेटवर्क और स्थानीय अनुभव का मेल गोशालाओं में बायोगैस मॉडल को टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक अवसर योगी सरकार के गो-संरक्षण मॉडल में यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें गोवंश संरक्षण को आर्थिक चक्र से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गोबर यदि ऊर्जा और जैविक खाद में परिवर्तित होकर खेती में वापस पहुंचता है तो गोशालाओं के संसाधनों के उपयोग के साथ किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए भी आर्थिक अवसर तैयार हो सकते हैं। इस तरह प्रदेश में ‘गोबर से ऊर्जा, ऊर्जा से जैविक कृषि और जैविक कृषि से समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था’ की अवधारणा को जमीन पर उतारने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है।