October 17, 2026 - samacharsecretary.com

पंजाब उपभोक्ता आयोग का फैसला, LIC को कारोबारी के परिजनों को देने होंगे ₹26.50 लाख

October 17, 2026 by admin

चंडीगढ़ मोगा में जुलाई 2020 में एक कारोबारी की हत्या के बाद अतिरिक्त दुर्घटना बीमा राशि देने से इन्कार करना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) को भारी पड़ गया।पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एलआइसी को चार बीमा पालिसियों के तहत 26.50 लाख रुपये का दोहरा दुर्घटना लाभ देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल हत्या को सुनियोजित अपराध बताकर अतिरिक्त दुर्घटना बीमा लाभ देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। आयोग ने परिवार को 50 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमे का खर्च देने के भी निर्देश दिए हैं। पहले कर दी थी शिकायत खारिज आयोग के न्यायिक सदस्य एचपीएस महल और सदस्य किरण सिब्बल की पीठ ने कारोबारी की पत्नी, नाबालिग बेटे और मां की अपील पर यह फैसला सुनाया। इससे पहले मोगा जिला उपभोक्ता आयोग ने 29 नवंबर 2022 को परिवार की शिकायत खारिज कर दी थी। राज्य आयोग ने 13 अक्टूबर को सुनाए फैसले में जिला आयोग का आदेश रद करते हुए एलआइसी की सेवा में कमी मानी। 2020 में हुई थी कारोबारी की हत्या कारोबारी तजिंदर सिंह कंबो की 14 जुलाई 2020 को उनकी दुकान पर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी रिपनदीप कौर कंबो चारों बीमा पालिसियों में नामित थीं।इन पालिसियों के तहत पांच लाख, 10 लाख, 1.60 लाख और 10 लाख रुपये की बीमा राशि निर्धारित थी। एलआइसी ने कारोबारी की मृत्यु के बाद मूल बीमा राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन अतिरिक्त दुर्घटना लाभ देने से इन्कार कर दिया। एलआइसी ने 30 अप्रैल 2021 को जारी अस्वीकृति पत्र में हत्या को सुनियोजित बताते हुए इंटरनेट मीडिया पर कथित हमलावर की एक पोस्ट और पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का हवाला दिया था। निगम का कहना था कि हत्या गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह उर्फ सुखा गिल लम्मे से जुड़ी थी और इसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंक पैदा करना था। आयोग ने लगाई बीमा कंपनी को फटकार परिवार ने आयोग में दलील दी कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे साबित हो कि मृतक का गैंगस्टरों की गतिविधियों से संबंध था या उसने हमले को उकसाया था। आयोग ने भी पाया कि कथित विवाद की पुष्टि प्राथमिकी या मोगा के डीएसपी सिटी की रिपोर्ट से नहीं होती। रिकार्ड में मृतक को पहले धमकी दिए जाने या आरोपितों के साथ उसकी किसी बातचीत का प्रमाण भी नहीं मिला। आयोग ने कहा कि हमलावरों का हत्या करने का इरादा और यह सवाल कि उससे हुई मृत्यु बीमा पालिसी के तहत दुर्घटनावश हुई मृत्यु की श्रेणी में आती है या नहीं, दोनों अलग-अलग विषय हैं। किसी आपराधिक घटना का पहले से नियोजित होना अपने आप में अतिरिक्त दुर्घटना लाभ खारिज करने का आधार नहीं बन सकता। फैसले में एलआइसी के 15 अक्टूबर 2007 के परिपत्र का भी उल्लेख किया गया। इसके अनुसार, यदि पुलिस रिकार्ड से यह संकेत नहीं मिलता कि हत्या मृतक द्वारा स्वयं उकसाई गई थी या दावेदार की उसमें कोई भूमिका थी, तो दुर्घटना लाभ का दावा रोका नहीं जाना चाहिए। अब मिलेगा दोहरा दुर्घटना लाभ और ब्याज आयोग ने कहा कि एलआइसी यह साबित नहीं कर सकी कि कारोबारी की मृत्यु पालिसी के दायरे से बाहर थी। निगम ने लाभ देने से इन्कार करने के समर्थन में कोई ऐसा अपवाद संबंधी प्रविधान भी प्रस्तुत नहीं किया, जो इस मामले में लागू होता। आयोग ने चारों पालिसियों के तहत दोहरा दुर्घटना लाभ देने के साथ 30 अप्रैल 2021 से वास्तविक भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है।इसके अलावा 50 हजार रुपये की संयुक्त मुआवजा राशि और मुकदमे का खर्च भी देना होगा। यह राशि कारोबारी की पत्नी, नाबालिग बेटे और मां को बराबर हिस्सों में दी जाएगी। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। परिवार ने कुल 26.60 लाख रुपये का दावा किया था, हालांकि आयोग ने अंतिम देय राशि का अलग से निर्धारण नहीं किया।

CG High Court Holidays 2027: कोर्ट की छुट्टियों का कैलेंडर जारी, रजिस्ट्री ऑफिस का शेड्यूल अलग

October 17, 2026 by admin

बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साल 2027 के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। हाईकोर्ट ने पूरे साल की छुट्टियों, गर्मी और सर्दी की छुट्टी की तारीखों का कैलेंडर जारी किया है। गर्मी और सर्दी की छुट्टी की डेट तय जारी लिस्ट के मुताबिक, गर्मी की छुट्टी 18 मई से 11 जून तक रहेगी। इस दौरान कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट बंद रहेगा, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहेगा। वहीं सर्दी की छुट्टी 23 से 31 दिसंबर तक रहेगी। सर्दी की छुट्टी के दौरान रजिस्ट्री ऑफिस 20 से 24 दिसंबर तक खुला रहेगा, जबकि 27 से 31 दिसंबर तक बंद रहेगा। कौन-कौन से त्योहारों पर रहेगी छुट्टी साल भर के बड़े त्योहारों पर भी छुट्टी रहेगी। लिस्ट के अनुसार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 6 मार्च को महाशिवरात्रि, 10 मार्च को ईद-उल-फितर, 26 मार्च को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती और 15-16 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 17 मई को ईद-उल-जुहा, 16 जून को मुहर्रम, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 17 अगस्त को रक्षाबंधन, 25 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी, 3 सितंबर को हरतालिका तीज और 4 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर कोर्ट बंद रहेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। शनिवार-रविवार का क्या रहेगा शेड्यूल छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को हाईकोर्ट और रजिस्ट्री ऑफिस दोनों बंद रहेंगे। बाकी शनिवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहेगा। हालांकि 6 नवंबर और 4 दिसंबर 2027 को शनिवार होने के बाद भी वर्किंग डे रहेगा, उस दिन कोर्ट खुलेगा। साल के सभी रविवार को हाईकोर्ट और रजिस्ट्री ऑफिस में छुट्टी रहेगी। ये नियम गर्मी और सर्दी की छुट्टी के दौरान पड़ने वाले रविवार पर भी लागू होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि चांद दिखने पर मनाए जाने वाले त्योहार मिलाद-उन-नबी, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा और मुहर्रम की डेट में बदलाव हो सकता है। अगर राज्य सरकार डेट में बदलाव करती है तो चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नई डेट लागू होगी।

लखनऊ में अंतरराज्यीय कार्यशाला, 8 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों की होगी भागीदारी

October 17, 2026 by admin

लखनऊ में 23-24 अक्टूबर को जुटेंगे आठ राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, सीएम योगी करेंगे कार्यशाला का उद्घाटन मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक और दक्षता आधारित बनाने पर होगा मंथन, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी रहेंगे मौजूद लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के प्रशासनिक सुधारों और क्षमता निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजनों का केंद्र बनने जा रहा है। इसी क्रम में 23- 24 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में क्षमता निर्माण आयोग (कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन-सीबीसी) की दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला ‘साधना श्रृंखला-2026’ का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में उत्तरी क्षेत्र के आठ राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम और दक्षता आधारित क्षमता निर्माण संस्थानों के रूप में विकसित करने की रणनीति तैयार करना है। यह पहल मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को नागरिक-केंद्रित बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। आठ राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी उत्तर प्रदेश सरकार की मेजबानी में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अधिकारी भी भाग लेंगे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख, संकाय सदस्य, विषय विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श करेंगे। हिमालयी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी इलाकों और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों तक फैले राज्यों की भागीदारी से विभिन्न प्रशासनिक परिस्थितियों में प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों, चुनौतियों और नवाचारों पर साझा चर्चा का अवसर मिलेगा। चार प्रमुख क्षेत्रों पर होगा विचार-विमर्श कार्यशाला में संस्थागत शासन एवं नेतृत्व, प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यक्षमता और आपसी सहयोग, संकाय एवं संस्थागत दक्षताओं तथा डिजिटल परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप सुधार की पहचान करने और उनके क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक रोडमैप तैयार करने में सहायता दी जाएगी। इसका लक्ष्य प्रशिक्षण संस्थानों को सरकारी अधिकारियों की वास्तविक कार्यगत जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाना है। 700 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान एक मंच पर इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए ‘यूनिफाइड न्यू-एज नेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स’ (UNNATI) पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। साधना सप्ताह-2026 के दौरान शुरू किया गया यह पोर्टल 700 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों को एक साझा मंच पर जोड़ता है। इसके माध्यम से प्रशिक्षण संसाधनों को साझा करने, संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने और आंकड़ों के आधार पर कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सुधार ढांचे को मिलेगी दिशा ‘साधना श्रृंखला-2026’ चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला है। इसकी शुरुआत 29-30 सितंबर को विजयवाड़ा में हुई थी, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की कार्यशाला 9 अक्टूबर को गुवाहाटी में आयोजित की गई। लखनऊ में होने वाली कार्यशाला के निष्कर्षों को अन्य क्षेत्रीय कार्यशालाओं के परिणामों के साथ प्रशिक्षण संस्थान परिवर्तन ढांचा (ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क) तैयार करने में शामिल किया जाएगा।

गोरक्षपीठ में रविवार को होगी महानिशा पूजा, हवन कर लोक मंगल का आशीर्वाद मांगेंगे सीएम योगी

October 17, 2026 by admin

रविवार से मंगलवार तक विशिष्ट अनुष्ठान व आराधना में लीन रहेंगे मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ में रविवार को होगी महानिशा पूजा, हवन कर लोक मंगल का आशीर्वाद मांगेंगे सीएम योगी महानवमी पर पांव पखारकर नौ कन्याओं और बटुकों का पूजन करेंगे मुख्यमंत्री दशहरे पर निकलेगी ऐतिहासिक विजयादशमी शोभायात्रा, प्रभु श्रीराम का होगा राजतिलक गोरखपुर, शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन तपोस्थली गोरक्षपीठ में शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा से जारी आध्यात्मिक अनुष्ठान रविवार से अपने सबसे विशिष्ट और पावन पड़ाव की ओर अग्रसर होंगे। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार से मंगलवार तक अनवरत तीन दिनों तक विशेष अनुष्ठान, पूजन और पारंपरिक उत्सवों में लीन रहेंगे। अष्टमी (रविवार, 18 अक्टूबर) की शाम वह गोरक्षपीठ के पारंपरिक निशा पूजा में सम्मिलित होंगे जबकि सोमवार (19 अक्टूबर) को नवमी तिथि पर उनके द्वारा कन्या पूजन का अनुष्ठान किया जाएगा। नवरात्र की पूर्णता के बाद दशहरे के दिन मंगलवार (20 अक्टूबर) को गुरु गोरक्षनाथ की विशिष्ट पूजा कर गोरक्षपीठाधीश्वर, गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली विजयादशमी शोभायात्रा की अगुवाई करेंगे। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्षपीठाधीश्वर ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में कलश स्थापना की थी। इसके बाद के नियमित नवरात्र पूजन के अनुष्ठान उनके प्रतिनिधि के रूप में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ द्वारा किए जा रहे हैं। अष्टमी की तिथि के मान से लेकर विजयादशमी तक गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ स्वयं आराधना व आनुष्ठानिक कार्यक्रमों के लिए उपस्थित रहेंगे। गोरक्षपीठाधीश्वर रविवार (18 अक्टूबर) को नवरात्र की अष्टमी तिथि में विधि विधान से महानिशा पूजन व हवन कर लोक मंगल की प्रार्थना करेंगे। गोरक्षपीठ में सोमवार (19 अक्टूबर) को पूर्वाह्न 11 बजे से मातृ शक्ति के प्रति श्रद्धा व सम्मान के प्रतीक के रूप में कन्या पूजन का अनुष्ठान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर मातृ शक्ति के प्रति गोरक्षपीठ की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। गोरक्षपीठाधीश्वर नौ दुर्गा स्वरूपा नौ कुंवारी कन्याओं के पांव पखारेंगे, उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत का तिलक लगा विधि विधान से पूजन करेंगे। पूरी श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। इस दौरान परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया जाएगा। जबकि मंगलवार (20 अक्टूबर) को महायोगी गोरखनाथ जी के विशिष्ट पूजन व गोरक्षपीठाधीश्वर के तिलकोत्सव के बाद सायंकाल विजयादशमी की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। गोरखपुर की उत्सवी परंपरा का खास आकर्षण है विजयादशमी शोभायात्रा दशहरे के दिन गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली विजयादशमी शोभायात्रा गोरखपुर की उत्सवी परंपरा का खास आकर्षण है। इस शोभायात्रा में सामाजिक समरसता देखने को मिलती है। इस शोभायात्रा में हर वर्ग के लोग तो शामिल होते ही हैं, इसका अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम व बुनकर समाज) के लोगों द्वारा भव्य स्वागत भी किया जाता है। तीन पीढ़ियों से विजयादशमी शोभायात्रा का स्वागत करने वाले उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा बताते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर पर हम लोग घंटों पहले फूलमाला लेकर गोरक्षपीठाधीश्वर के स्वागत को खड़े रहते हैं। धूमधाम से निकलेगी गोरक्षपीठाधीश्वर की विजयादशमी शोभायात्रा गोरक्षपीठ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी विजयादशमी के दिन मंगलवार (20 अक्टूबर) सायंकाल गोरखनाथ मंदिर से गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने वाहन में सवार होंगे। तुरही, नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभायात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। यहां पहुंचकर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उनकी शोभायात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहां चल रही रामलीला में वह प्रभु श्रीराम का राजतिलक करेंगे। इसके साथ ही प्रभु श्रीराम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमानजी का पूजन कर आरती भी उतारी जाएगी। यही नहीं विजयादशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में होने वाले पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देंगे। विजयादशमी के दिन शाम को गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का भी आयोजन होगा जिसमें अमीर-गरीब और जाति-मजहब के विभेद से परे बड़ी संख्या में सर्वसमाज के लोग शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ, प्रेमिन के लिए सिलाई मशीन बनी रोजगार का सहारा

October 17, 2026 by admin

महतारी वंदन योजना से प्रेमिन के सपनों को मिले पंख, सिलाई मशीन बनी आत्मनिर्भरता का आधार हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता से शुरू किया सिलाई का काम, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में बनीं सहभागी महतारी वंदन योजना की 32 किस्तों से मिले 32 हजार रुपये ने बढ़ाया आत्मविश्वास, आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ाए कदम रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद जगा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना से मिलने वाली प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता महिलाओं को न केवल घरेलू जरूरतें पूरी करने में सहयोग दे रही है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार शुरू करने और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बचत करने का अवसर भी प्रदान कर रही है। बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड अंतर्गत ग्राम उफरा निवासी श्रीमती प्रेमिन वर्मा इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। उन्होंने योजना से प्राप्त राशि का सदुपयोग कर सिलाई मशीन खरीदी और स्वरोजगार की शुरुआत की। साथ ही अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए नियमित बचत भी कर रही हैं। श्रीमती प्रेमिन वर्मा बताती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सीमित आमदनी में घर की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना ही बड़ी चुनौती थी। एक मां होने के नाते उन्हें सबसे अधिक चिंता अपनी बेटी की पढ़ाई और उसके भविष्य की रहती थी। वह चाहती थीं कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और आर्थिक परेशानियां उसके सपनों के रास्ते में बाधा न बनें। लेकिन परिवार की सीमित आय के कारण भविष्य के लिए बचत कर पाना मुश्किल था। ऐसे कठिन समय में महतारी वंदन योजना उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर आई। योजना के अंतर्गत उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगी। प्रेमिन को अब तक 32 किस्तों के माध्यम से कुल 32 हजार रुपये प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने इस राशि को केवल घरेलू खर्चों तक सीमित रखने के बजाय परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और बेटी के भविष्य को सुरक्षित बनाने में उपयोग करने का निर्णय लिया। सिलाई मशीन ने खोले स्वरोजगार के नए रास्ते प्रेमिन वर्मा ने महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि की बचत कर एक सिलाई मशीन खरीदी। उनके लिए यह सिलाई मशीन केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने का माध्यम है। अब वह घर पर सिलाई का कार्य कर आमदनी अर्जित कर रही हैं और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दे रही हैं। प्रेमिन बताती हैं कि पहले छोटी-छोटी आर्थिक जरूरतों के लिए भी उन्हें परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब स्वयं की मेहनत से आय अर्जित करने पर आत्मविश्वास बढ़ा है। सिलाई के काम ने उन्हें अपनी क्षमता पहचानने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भागीदारी निभाने का अवसर दिया है। बेटी के भविष्य के लिए हर महीने 500 रुपये की बचत स्वरोजगार के साथ प्रेमिन ने अपनी बेटी के भविष्य को भी प्राथमिकता दी है। वह महतारी वंदन योजना से मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि में से प्रतिमाह 500 रुपये बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कर रही हैं। उनकी इच्छा है कि भविष्य में बेटी की उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त बचत हो सके। प्रेमिन का मानना है कि छोटी-छोटी नियमित बचत भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती है। आज वह अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक आधार तैयार कर रही हैं। उनकी यह पहल दर्शाती है कि आर्थिक सहायता का योजनाबद्ध उपयोग महिलाओं को वर्तमान की जरूरतों के साथ भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए भी सक्षम बना सकता है। आर्थिक सहायता ने दिया आत्मविश्वास और सम्मान से जीने का संबल श्रीमती प्रेमिन वर्मा कहती हैं कि पहले आर्थिक परेशानियों और बेटी के भविष्य को लेकर मन में चिंता बनी रहती थी, लेकिन महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब वह न केवल नियमित बचत कर पा रही हैं, बल्कि स्वयं के रोजगार से परिवार की आमदनी बढ़ाने में भी योगदान दे रही हैं। उनका कहना है कि मेरे लिए सिलाई मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद है। महतारी वंदन योजना से मिली सहायता ने मुझे बचत करने और अपना काम शुरू करने का हौसला दिया है। अब मैं अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए भी पैसे जमा कर पा रही हूं। प्रेमिन वर्मा की सफलता की कहानी बताती है कि नियमित आर्थिक सहायता, सही योजना और दृढ़ संकल्प से महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकती हैं। महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि को स्वरोजगार और बेटी की शिक्षा के लिए बचत में उपयोग कर उन्होंने आर्थिक स्वावलंबन की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है।

8वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई सैलरी? जानें एरियर पर क्या है उम्मीद

October 17, 2026 by admin

नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों के मन में 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी और क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर यानी बकाया भी दिया जाएगा? अगर आयोग की सिफारिशें लागू होने में ज्यादा समय लगता है, तो कर्मचारियों को एरियर का पैसा मिलने की संभावना है. हालांकि, अभी सरकार ने एरियर को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. कर्मचारी संगठन 1 जनवरी 2026 से वेतन संशोधन लागू करने की मांग कर रहे हैं। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को किया गया था. इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पुलक घोष आयोग के अंशकालिक-सदस्य और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं. 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है. इसके बाद सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और मंजूरी के बाद ही वेतन में बदलाव लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. अगर सरकार वेतन संशोधन के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख मंजूर करती है, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी के बावजूद कर्मचारियों को उस तारीख से एरियर मिल सकता है. लेकिन यह अभी एक संभावना है, पक्का फैसला नहीं. अंतिम तारीख सरकार की मंजूरी और अधिसूचना पर निर्भर करेगी। बकाया यानी एरियर क्या होता है? मान लीजिए कि सरकार वेतन संशोधन की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 तय करती है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान बाद में शुरू होता है. ऐसी स्थिति में जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू होने तक की अवधि का अंतर कर्मचारियों को बकाये यानी एरियर के रूप में मिल सकता है. उदाहरण के लिए, अगर नई सैलरी जुलाई 2027 से मिलनी शुरू होती है, लेकिन वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाता है, तो बीच के 18 महीने का एरियर कर्मचारियों को मिल सकता है. एरियर की वास्तविक रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार नई सैलरी, महंगाई भत्ते और दूसरी शर्तों को किस तरह मंजूरी देती है। पिछले वेतन आयोगों में क्या हुआ था? पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि सिफारिशें लागू होने में देरी होने पर कर्मचारियों को एरियर दिया गया था. 5वें और 6ठे वेतन आयोग के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भुगतान सरकारी खर्च पर असर डालने वाला बड़ा मुद्दा बना था. 7वें वेतन आयोग ने इस मामले में अलग रुख अपनाया था. आयोग ने अपनी सिफारिशों में एरियर की रकम सीमित कर दी थी, इसलिए इसका सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा था. हालांकि, पुराने वेतन आयोगों का अनुभव अपने आप यह तय नहीं करता कि 8वें वेतन आयोग में भी एरियर मिलेगा. इस पर स्पष्टता वेतन आयोग की रिपोर्ट आने और सरकार के फैसले के बाद ही होगी। 7वां वेतन आयोग कबसे हुआ था प्रभावी सातवें वेतन आयोग ने वेतन संशोधन के लिए 1 जनवरी 2016 की प्रभावी तारीख तय की थी. इससे पहले कर्मचारी पक्ष की ओर से 1 जनवरी 2014 से संशोधन लागू करने की मांग की गई थी. इसके पीछे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और सैलरी के रियल पर्चेजिंग पावर में कमी जैसे तर्क दिए गए थे. लेकिन आयोग ने 1 जनवरी 2016 की तारीख को उचित माना. उसका तर्क था कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और 1 जनवरी 2016 तक सातवें वेतन आयोग के लागू होने का समय आ गया था. इससे यह साफ होता है कि प्रभावी तारीख तय करना आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर और एरियर का क्या संबंध? आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कर्मचारियों के बीच चर्चा है. फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसकी मदद से मौजूदा मूल वेतन को संशोधित मूल वेतन में बदला जाता है. लेकिन इसका पूरा असर समझने के लिए महंगाई भत्ते को भी ध्यान में रखना जरूरी है. सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था. इसमें महंगाई भत्ते के विलय का हिस्सा भी शामिल था, इसलिए इसे पूरी तरह से 157 फीसदी की वास्तविक वेतन बढ़ोतरी समझना सही नहीं होगा. आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, वास्तविक वेतन बढ़ोतरी का हिस्सा इससे काफी कम था. आठवें वेतन आयोग में अंतिम फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, यह अभी तय नहीं है. इसी तरह, बकाये की गणना भी अंतिम वेतन संरचना और सरकार द्वारा तय प्रभावी तारीख के आधार पर होगी। क्या 2027 में फैसला होने पर मिलेगा बकाया? अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर फैसला 2027 में होता है, तो भी 1 जनवरी 2026 से बकाया यानी एरियर मिलने की संभावना बनी रह सकती है. लेकिन इसके लिए सरकार को वेतन संशोधन की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मंजूर करनी होगी. अगर प्रभावी तारीख अलग तय की जाती है, तो बकाये की अवधि भी उसी हिसाब से बदलेगी. इसलिए कर्मचारियों को फिलहाल दो बातों पर नजर रखनी चाहिए- आयोग की सिफारिशें कब आती हैं और सरकार वेतन संशोधन की प्रभावी तारीख क्या तय करती है. 8वें वेतन आयोग में एरियर, फिटमेंट फैक्टर की अंतिम स्थिति सरकार के फैसले और आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए UP की 1090 हेल्पलाइन, फोन और सोशल मीडिया पर शिकायत का समाधान

October 17, 2026 by admin

लखनऊ उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वुमन पावर लाइन-1090 अहम भूमिका निभा रही है, फोन पर परेशान करने, सोशल मीडिया पर पीछा करने और किसी भी तरह से प्रताड़ित किए जाने की शिकायतों पर इस सेवा के जरिए मदद मांगी जा सकती है, इसका उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को बिना डर अपनी शिकायत दर्ज कराने का अवसर देना और उनकी पहचान गोपनीय रखना है। अगर कोई व्यक्ति फोन पर परेशान करता है, सोशल मीडिया पर पीछा करता है या किसी अन्य माध्यम से प्रताड़ित करता है, तो पीड़िता 1090 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकती है. इस सेवा की एक प्रमुख विशेषता शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखना है. कई मामलों में पीड़िता को शिकायत के लिए सीधे थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी से संपर्क कर उसे ऐसी हरकतें बंद करने की चेतावनी देती है। इसके अलावा, मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रही महिलाओं को काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है. इसके जरिए पीड़िताओं को भावनात्मक सहयोग देने और उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करने का प्रयास किया जाता है। रोजाना हजारों कॉल संभालने का दावा जानकारी के मुताबिक, 150 सीटों की क्षमता वाला 1090 कॉल सेंटर रोजाना लगभग 8,000 इनकमिंग और 10,000 आउटगोइंग कॉल संभालता है, इसकी कार्यप्रणाली शिकायत मिलने से लेकर उसके निस्तारण और पीड़िता से फीडबैक लेने तक फैली हुई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस का प्रतिनिधि आरोपी से फोन पर संपर्क कर उसे चेतावनी देता है और परेशान करने वाली गतिविधियां रोकने का निर्देश देता है, इसका उद्देश्य शुरुआती स्तर पर ही हस्तक्षेप करके पीड़िता को राहत दिलाना है। 1090 पर शिकायत के बाद क्या होता है? चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरा आरोपी तो आगे की कार्रवाई अगर चेतावनी देने के बाद भी आरोपी अपनी हरकतें जारी रखता है, तो एफएफआर (फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स) तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके तहत आरोपी के परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क कर उसे अपनी हरकतें रोकने के लिए समझाने का प्रयास किया जाता है. यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता, तो मामला संबंधित थाने को भेजा जाता है, जहां कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा सकती है। 1090 की प्रक्रिया में पीड़िता से कार्रवाई के अलग-अलग चरणों में फीडबैक लेने की व्यवस्था भी बताई गई है, इसका उद्देश्य यह जानना है कि शिकायत के बाद उसकी परेशानी दूर हुई या नहीं। महिलाओं को परेशान करने वालों पर ऐसे कसता है शिकंजा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिकायत के निस्तारण के 30 दिन बाद भी अंतिम फीडबैक लिया जाता है. अगर पीड़िता बताती है कि उसकी समस्या अब भी बनी हुई है या वह कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो मामले पर दोबारा ध्यान देकर शिकायत के समाधान की प्रक्रिया फिर शुरू की जा सकती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल तभी संभव है, जब शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई हो, पीड़िताओं की निजता सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर उन्हें कानूनी सहायता भी मिले।

Honda की पहली इलेक्ट्रिक SUV की एंट्री तय, भारत में जल्द लॉन्च होगी 0 Alpha EV

October 17, 2026 by admin

नई दिल्ली Honda 0 Alpha EV India Launch: जापानी कार कंपनी होंडा भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की दौड़ में उतरने की तैयारी कर रही है. कंपनी अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार के तौर पर Honda 0 Alpha के प्रोडक्शन मॉडल को 2 दिसंबर को भारत में पेश करेगी. इस SUV के कॉन्सेप्ट मॉडल से अक्टूबर 2025 में पर्दा उठाया गया था. अब इसका प्रोडक्शन मॉडल भारतीय सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी नवंबर में इस SUV के फाइनल नाम का खुलासा कर सकती है. हाल ही में इस इलेक्ट्रिक SUV को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था. इसके कॉप्सेप्ट मॉडल के डिज़ाइन को लोगों ने काफी पसंद किया था. अब इसके प्रोडक्शन रेडी वर्जन का इंतजार है. टाटा, मारुति, महिंद्रा, एमजी मोटर, हुंडई, विनफास्ट, बीवाईडी और किआ के बाद होंडा अगली कंपनी होगी जो भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करेगी। कैसी होगी Honda 0 Alpha EV Honda ने फिलहाल अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV की तकनीकी जानकारी पूरी तरह साझा नहीं की है. हालांकि, कंपनी ने पुष्टि की है कि इसमें दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे. दोनों बैटरी में LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इनकी क्षमता 65kWh से 75kWh के बीच होने की उम्मीद है. लॉन्च के समय इस SUV में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर और फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) सेटअप मिल सकता है. हालांकि, बैटरी कैपेसिटी, ड्राइविंग रेंज और मोटर की पावर से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से यह साफ हो चुका है कि, Honda की ये इलेक्ट्रिक SUV अपने कॉन्सेप्ट मॉडल से काफी हद तक मिलती-जुलती होगी. इसका लुक कंपनी की मौजूदा कारों से काफी अलग है. SUV के पिछले हिस्से में स्ट्रेट टेलगेट और मोटा C-पिलर दिया जा सकता है, जो इसे MPV जैसा लुक देता है. पीछे की तरफ बड़ी विंडस्क्रीन और नीचे की ओर निकला हुआ बंपर नजर आता है. बंपर के निचले हिस्से में डिफ्यूजर जैसा डिजाइन एलिमेंट भी मिलने की उम्मीद है। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन Honda 0 Alpha के टेस्ट मॉडल की पहले सामने आई तस्वीरों में इसके केबिन की झलक भी देखने को मिली थी. इसमें बड़ी टचस्क्रीन दी जा सकती है, जबकि ड्राइवर के लिए इसके दाईं ओर थोड़ा छोटा डिजिटल डिस्प्ले नजर आया है. SUV में थ्री-स्पोक वाला फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी मिल सकता है, जिसके साथ पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। सेंटर कंसोल पर कई फिजिकल बटन दिखाई दिए हैं. इनका इस्तेमाल क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीटों जैसे फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए किया जा सकता है. हालांकि, इन फीचर्स और उनके फंक्शन की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है. इस एसयूवी का व्हीलबेस लगभग 2,700 मिमी से 2,800 मिमी के बीच होने की संभावना है. जिससे यूजर्स को केबिन में बेहतर स्पेस मिलेगा। लॉन्च के बाद Honda 0 Alpha का मुकाबला भारतीय बाजार की मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में होगा. ये कार मूल रूप से महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सिएरा ईवी, मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर जैसे मॉडलों को टक्कर देगी. हालांकि लॉन्च से पहले इसकी कीमत के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी इसे 15-16 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में पेश कर सकती है। राजस्थान में बनेगी कार Honda अपनी इस इलेक्ट्रिक SUV का निर्माण भारत में ही करेगी. राजस्थान के टपूकड़ा स्थित कंपनी के प्लांट को इसके प्रोडक्शन किया जाएगा. इससे Honda को भारतीय बाजार के हिसाब से अपनी इलेक्ट्रिक SUV तैयार करने में मदद मिल सकती है।

मध्य प्रदेश में लेडी कॉन्स्टेबल को मिली जेंडर चेंज की मंजूरी, मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर फैसला

October 17, 2026 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने लेडी कॉन्स्टेबल को जेंडर चेंज करवाने की अनुमति दे दी है। मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद सरकार ने कॉन्स्टेबल को यह अनुमति दी है। अब वह जल्द ही मेडिकल प्रक्रिया से गुजरने के बाद मर्द बन जाएगी। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी दो लेडी कॉन्स्टेबल जेंडर चेंज करवा चुकी हैं। 2022 में महिला ने मांगी थी अनुमति मिली जानकारी के अनुसार एमपी पुलिस में पदस्थ लेडी कॉन्स्टेबल ने जनवरी 2022 में जेंडर परिवर्तन के लिए अनुमति मांगी थी। इसके साथ ही उसने शपथ पत्र भी पेश किया था। महिला के आवेदन के बाद उसका मेडिकल जुलाई 2022 में गांधी मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। रिपोर्ट पेश की लेडी कॉन्स्टेबल की जांच के बीद मनोचिकित्सक ने उसकी रिपोर्ट पेश की थी। इसके जिला मेडिकल बोर्ड ने लेडी कॉन्स्टेबल के पक्ष में अनुशंसा की थी। तमाम प्रक्रियाओं के बाद लेडी कॉन्स्टेबल ने अपना आवेदन शासन को मंजूरी के लिए भेजा था। सीएम ने दिए थे निर्देश वहीं, लेडी कॉन्स्टेबल के आवेदन पर सीएम मोहन यादव ने गृह विभाग को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह विभाग ने तमाम दस्तावेजों का परीक्षण किया। जेंडर चेंज करवाने को मिली अनुमति गृह विभाग ने अब लेडी कॉन्स्टेबल को जेंडर चेंज करवाने की अनुमति दे दी है। आदेश जारी होने के बाद लेडी कॉन्स्टेबल मेडिकल प्रक्रिया के जरिए जेंडर चेंजर करवाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले 2021 में निवाड़ी और 2023 में रतलाम में एक लेडी कॉन्स्टेबल का जेंडर चेंज करवा चुकी है। अब दोनों पुरुष बन गई हैं।

मध्य प्रदेश में ADJ की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती, हाई कोर्ट में सुनवाई

October 17, 2026 by admin

जबलपुर अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश के पद से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता आर.के. श्रीवास ने जबरन रिटायर्ड किए जाने को नियमों के खिलाफ बताया. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने इस मामले में न्याय मित्र की नियुक्ति की है। याचिका में ये दलीलें दी गईं याचिकाकर्ता आर.के. श्रीवास ने याचिका में कहा "उन्होंने वर्ष 2000 में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था. वह वर्ष 2016 में उन्हें उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत कर जिला न्यायाधीश (प्रारंभिक स्तर) बनाया गया. डेढ साल बाद ही उन्हें अप्रैल 2018 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया. मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम 14, उप-नियम 2 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू करने के लिए संबंधित अधिकारी की सेवा के 10 वर्ष पूर्ण या उसकी आयु 50 वर्ष होनी चाहिए थी। डेढ़ साल में 4 तबादले किए याचिका में कहा गया "यह नियम उन सेवा सदस्यों पर लागू होता है जिन्हें 2017 के नियमों की धारा 2(ह) में परिभाषित किया गया है. सिविल जज और मजिस्ट्रेट के रूप में उनके पिछले कार्यकाल को नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वह निचली न्यायपालिका का हिस्सा थी. सत्र न्यायाधीश के रूप में डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान उनका 4 बार तबादला किया गया. इसके अलावा उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई और निलंबित कर दिया गया। नए सेवा नियम लागू करने पर आपत्ति याचिका में कहा गया "अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने से ठीक एक महीने पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1994 के सेवा नियमों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इन नियमों को बनाते समय उनसे परामर्श नहीं लिया गया था. इसके बाद नए सेवा नियम लागू किए गए, जो मार्च 2018 से प्रभावी हुए. नए नियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक सेवा अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर दी गयी परंतु आयु सीमा 50 साल को यथावत रखा गया था। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को याचिकाकर्ता का आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सके. निचली और उच्च न्यायपालिका में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, उन्हें अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बी या सी ग्रेड मिला, जिसका अर्थ है अच्छा या बहुत अच्छा होता है. याचिका के सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत श्रीवास्तव को न्यायमित्र नियुक्त किया. मामले की अगली सुनवाई 16 नवम्बर को होगी।