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हरियाणा के 74 सरकारी विभागों का डेटा होगा सुरक्षित, 469 करोड़ से बनेगा आधुनिक डेटा सेंटर

October 16, 2026 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा में सरकारी डेटा की सुरक्षा मजबूत करने, साइबर हमलों से निपटने और डिजिटल सेवाओं को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए 738 करोड़ रुपये की दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संचालन समिति (आइटी प्रिज्म) की 51वीं बैठक में 269 करोड़ रुपये की हरियाणा डिजिटल कवच-सुरक्षा संचालन केंद्र (एच-एसओसी) और 469 करोड़ रुपये की हरियाणा राज्य डेटा केंद्र 2.0 (एचएसडीसी 2.0) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनका उद्देश्य प्रदेश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित, आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। बैठक में नागरिक सेवाओं के लिए प्रस्तावित सरल 2.0 के विकास एवं क्रियान्वयन पर भी विचार किया गया। इस अगली पीढ़ी के सेवा वितरण मंच का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और नागरिकों तक उनकी पहुंच बेहतर बनाना है। 24 घंटे रहेगी निगरानी नागरिक संसाधन सूचना विभाग के आयुक्त एवं सचिव जे गणेशन ने बैठक में बताया कि हरियाणा डिजिटल कवच के तहत केंद्रीकृत सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह सरकारी नेटवर्क, एप्लीकेशन, डेटाबेस और महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों पर 24 घंटे निगरानी रखेगा। संभावित साइबर हमलों की पहचान, जांच और उनसे निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई की जाएगी। ‘एक राज्य-एक सुरक्षा संचालन केंद्र’ की अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था विभिन्न विभागों की अलग-अलग साइबर सुरक्षा प्रणालियों को एकीकृत करेगी। इसमें सुरक्षा सूचना एवं घटना प्रबंधन, स्वचालित प्रतिक्रिया, उपकरणों पर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और साइबर खतरा सूचना जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा। 269 करोड़ रुपये की इस परियोजना को नौ माह में लागू करने और इसके बाद पांच वर्ष तक संचालित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए हरियाणा एआई विकास परियोजना के तहत विश्व बैंक से 25 करोड़ रुपये की सहायता प्रस्तावित है, जबकि शेष 244 करोड़ रुपये राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। 74 विभागों को सेवाएं देने वाले डेटा सेंटर का होगा कायाकल्प 469 करोड़ रुपये की हरियाणा राज्य डेटा केंद्र 2.0 परियोजना के तहत पुराने उपकरणों और प्रणालियों को बदलकर अगली पीढ़ी का डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। चंडीगढ़ स्थित नए सचिवालय में अगस्त 2012 से संचालित राज्य डेटा केंद्र लगभग 74 सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को सेवाएं देता है। सीमित कंप्यूटिंग क्षमता, पुरानी नेटवर्किंग प्रणालियों और समर्पित आपदा रिकवरी सुविधा के अभाव को देखते हुए इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। नई व्यवस्था में उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग, उन्नत डेटा भंडारण, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) आधारित कंप्यूटिंग, आधुनिक नेटवर्किंग और मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण शामिल होंगे।

‘गृहलक्ष्मी’ से ‘गृहस्वामिनी’ बनीं बेबी, सीएम आवास योजना से साकार हुआ पक्के आशियाने का सपना

October 16, 2026 by admin

नवरात्र विशेष-7: मालिकाना शक्ति यह मेरा घर है, इसे कोई नहीं उजाड़ सकता 10 साल कच्चे मकान में गुजारने के बाद अब अपनी छत की मालकिन, शक्ति का मर्म अब साक्षात अलीगढ़ मान्यता है कि जहां शक्ति का सम्मान होता है, वहीं घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। अकराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत टुआमई की बेबी के लिए यह शक्ति उस पक्की छत में है, जिसकी मालकिन आज वह स्वयं हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ने उन्हें वह सुरक्षा दी है, जिसे वह कभी केवल सपने में देखती थीं। जब हर बरसात होती थी अग्निपरीक्षा दस साल तक कच्चे मकान में रह चुकी बेबी बताती हैं कि उनका अपना घर किसी सपने की तरह लगता है। इसकी मालिक होने का अहसास गौरव की अनुभूति कराता है। पहले कच्चे मकान में बरसात में छत टपकती थी और दीवारों में सीलन भर जाती थी। कई बार पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ती थी। मन में हमेशा डर और असुरक्षा बनी रहती थी। आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि वह पक्का मकान बनवा पातीं। वह बरसों से एक सुरक्षित ठिकाने की आस लगाए बैठी थीं। वित्तीय वर्ष 2023-24: बदल गई तकदीर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेबी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ। किस्तों में धनराशि सीधे उनके खाते में आई और उसी से उन्होंने अपना पक्का मकान खड़ा किया। पंचायत राज विभाग की ओर से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये भी मिले। अब उनके सिर पर सुरक्षित छत है। बेबी अकेली नहीं हैं। 12 ब्लॉकों की सैकड़ों महिलाएं आज अपने घर की मालकिन होने पर गर्व महसूस कर रही हैं। पक्का मकान मिलने से परिवारों को सुरक्षा मिली है और समाज में सम्मान भी बढ़ा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिला है। मालिकाना हक, यानी आत्मसम्मान की नींव अपने नाम का घर केवल ईंट-गारे की दीवारें नहीं होता। यह स्त्री के आत्मविश्वास, सुरक्षा और स्वाभिमान की नींव है। बेबी कहती हैं कि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है। यह घर उनका अपना है और इसे कोई नहीं उजाड़ सकता। वह बताती हैं कि पहले हमारा कच्चा मकान था। बहुत परेशानी होती थी। आवास मिलने से बहुत लाभ हुआ है। अब पक्की छत हो गई है और बरसात में कोई परेशानी नहीं होती। जीवन खुशहाल हो गया है। 1,510 परिवारों के आंगन में पहुंची खुशहाली अलीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2022-23 में हुई थी। इस पर सरकार ने 18.12 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत अब तक करीब 1,510 परिवारों को छत उपलब्ध कराई गई है। वह कहते हैं कि यह योजना निर्धन परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,178 और परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाएं सरल, सुगम और समय-सीमा में कराई जाए उपलब्ध : परिवहन सचिव

October 16, 2026 by admin

परिवहन सचिव ने किया सीहोर जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण, नागरिकों को त्वरित और बेहतर सेवाएं देने के दिये निर्देश नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाएं सरल, सुगम और समय-सीमा में कराई जाए उपलब्ध : परिवहन सचिव परिवहन कार्यालय की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, ऑनलाइन सेवाओं की देखी कार्य प्रणाली भोपाल सचिव मध्यप्रदेश सड़क परिवहन मनीष सिंह ने सीहोर जिला परिवहन कार्यालय का मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत निरीक्षण कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं, अभिलेख संधारण तथा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाओं की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय के विभिन्न कक्षों और पूरे परिसर का निरीक्षण करते हुए परिवहन सेवाओं के संचालन की स्थिति देखी तथा संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सिंह ने कार्यालयीन स्टॉफ से चर्चा कर कामकाज के दौरान आने वाली समस्याओं और कार्य प्रणाली से जुड़ी कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों के कार्यों को प्राथमिकता और गंभीरता से करें और सेवाओं की प्रदायगी में अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही कार्यालय की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाए रखने और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये कहा। सचिव सड़क परिवहन सिंह ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में संधारित किए जा रहे अभिलेखों का अवलोकन किया और दस्तावेजों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिये। उन्होंने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाएं सरल, सुगम और समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान सिंह ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन कार्यालय पहुंचे नागरिकों से चर्चा करते हुए परिवहन सेवाओं की प्रक्रिया, ऑनलाइन सुविधाओं तथा कार्यालय में मिलने वाली सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य प्रणाली को प्रभावी तथा नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए।

मध्यप्रदेश पुलिस की वाहन चोरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

October 16, 2026 by admin

विगत 10 दिनों में विभिन्न जिलों में वाहन चोर गिरोहों का पर्दाफाश 127 मोटरसाइकिलें एवं 1 ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन जब्त भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा चोरी गए वाहनों की बरामदगी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत 10 दिनों में विभिन्न जिलों में पुलिस ने सक्रिय वाहन चोर गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए 127 चोरी की गई मोटरसाइकिलें एवं 01 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की हैं। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना एवं संदिग्धों की सतत निगरानी के आधार पर की गई इन कार्रवाइयों में वाहन चोरी की अनेक वारदातों का खुलासा कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। खंडवा में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 68 मोटरसाइकिलें जब्त खंडवा पुलिस ने मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 61 चोरी की गई मोटरसाइकिलें जब्त की है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये है। तकनीकी साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से मिले सुरागों के आधार पर की गई कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी चोरी के वाहनों को जंगल एवं सुनसान स्थानों पर छिपाकर रखते थे तथा बाद में उन्हें मोटरसाइकिल, स्क्रैप अथवा पार्ट्स के रूप में बेच देते थे। एक अन्य कार्यवाही में थाना मांधाता पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर 7 चोरी की गई मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख 10 हजार रुपये है। इस प्रकार खंडवा जिले में दोनों कार्रवाइयों में कुल 68 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। गुना- तीन आरोपी गिरफ्तार, 20 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त जिले के राघौगढ़ थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 चोरी की गई मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। जब्त वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपये है। शिवपुरी- 10 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त शिवपुरी के कोतवाली थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। इन वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपये है। रतलाम- 6 मोटरसाइकिलें जब्त जिले के ताल थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग कर अवैध जहरीली शराब की तस्करी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन चोर गिरोह से 6 मोटरसाइकिलें जब्त की है। अन्य जिलों में भी वाहन चोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई वाहन चोरी के विरुद्ध कार्यवाही कर उज्जैन में 5 मोटरसाइकिलें एवं 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली, छतरपुर में 5 मोटरसाइकिले, भोपाल में 4 मोटरसाइकिले, सिवनी में 4 मोटरसाइकिले, ग्वालियर में 2 मोटरसाइकिले तथा अशोकनगर, दतिया एवं खरगोन में 1-1 मोटरसाइकिल जब्त की है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर तंत्र का प्रभावी उपयोग करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न जिलों में की गई इन कार्रवाइयों से वाहन चोरी में संलिप्त आरोपियों की पहचान करने, गिरोहों की गतिविधियों का पता लगाने तथा चोरी गए वाहनों की बरामदगी में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा वाहन चोरी एवं अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम तथा इनमें संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी है।

मुख्यमंत्री ने अनिमेष कुजूर को ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए दी बधाई, कहा – आपकी सफलता पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय

October 16, 2026 by admin

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाने वाले एथलीट अनिमेष कुजूर ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने कुजूर को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जशपुर की माटी के बेटे अनिमेष कुजूर ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। भारतीय टीम द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करना इस उपलब्धि को और विशेष बनाता है। मुख्यमंत्री ने कुजूर से एशियन गेम्स में उनके प्रदर्शन, प्रशिक्षण और खेल यात्रा के संबंध में आत्मीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनिमेष की उपलब्धि प्रदेश के उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना यह साबित करता है कि प्रतिभा को उचित अवसर, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले तो हमारे युवा दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस्तर से सरगुजा और जशपुर तक हमारे जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि ऐसी प्रतिभाओं की पहचान शुरुआती स्तर पर हो और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर खेल अधोसंरचना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास को युवाओं के सर्वांगीण विकास से जोड़कर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के साथ खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पदक जीतें तथा प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिमेष जैसे खिलाड़ियों की सफलता प्रदेश में विकसित हो रही नई खेल संस्कृति को और मजबूत करती है। उनकी उपलब्धियां नई पीढ़ी में यह विश्वास जगाती हैं कि अनुशासन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अनिमेष कुजूर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इसी समर्पण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और आने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश के लिए और पदक जीतें। जशपुर के छोटे से गांव से अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर उल्लेखनीय है कि अनिमेष कुजूर मूलतः जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुईटांगर के निवासी हैं। उन्होंने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 की 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अर्जित किया। भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में 41.06 सेकंड का समय दर्ज करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी सुधार किया। अनिमेष की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गौरव का अवसर है। जशपुर के ग्रामीण अंचल से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने तक की उनकी यात्रा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है। इस अवसर पर अनिमेष कुजूर के पिता अमृत कुजूर, माता मती रीना कुजूर सहित एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा खेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

सीएम योगी का ऐलान, यूपी में तीन दिन सार्वजनिक अवकाश

October 16, 2026 by admin

लखनऊ सीएम योगी ने यूपी में 19 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। यूपी में अब लगातार तीन दिन तक स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव ने सभी जिलों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। यूपी में लगातार तीन दिन तक सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। 18 अक्टूबर को रविवार और 20 अक्टूबर को दशहरा के चलते सरकारी ऑफिस और स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। महानवमी के चलते सीएम योगी ने अब 19 अक्टूबर को भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों और स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब सीधे 21 अक्टूबर यानी बुधवार को ऑफिस और स्कूल खोले जा सकेंगे। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद प्रमुख सचिव ने छुट्टी का आदेश सभी जिलों में जारी कर दिया है। बतादें कि शिक्षक-कर्मचारी संगठनों ने सीएम योगी से 19 अक्टूबर को पड़ने वाली महानवमी पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की मांग की थी, जिसे सीएम योगी ने मान लिया। छुट्टी के लिए सीएम योगी को भेजा गया था लेटर 19 अक्टूबर को यूपी में सार्वजनिक छुट्टी करने को लेकर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठनों ने सीएम योगी और मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। पत्र में संगठनों ने कहा था कि 18 अक्टूबर को रविवार और 20 अक्टूबर को दशहरे का अवकाश रहेगा। ऐसे में 19 अक्टूबर को भी छुट्टी मिलने से लगातार तीन दिन अवकाश मिलेगा। यूपी में लगातार तीन दिन रहेगी सार्वजनिक छुट्टी यूपी में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। छठ पूजा तक छोटे-बड़े पर्व और त्योहार पड़ेंगे जिसके चलते सरकारी ऑफिसों और स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। नवरात्र से इसकी शुरुआत हो गई है। 18 अक्टूबर के चलते छुट्टी रहेगी। 19 अक्टूबर को सीएम योगी महानवमी को लेकर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी है। 20 अक्टूबर को दशहरा के चलते सार्वजनिक छुट्टी है। इस हिसाब से लगातार तीन दिन की छुट्टी का फायदा मिलेगा। छुट्टी को लेकर स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं और सरकारी ऑफिस वालों ने राहत की सांस ली है। लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग जनादेश से निकलता है, अराजकता से नहीं वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन का सपना देखने वाली शक्तियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग जनादेश से निकलता है, अराजकता से नहीं। युवाओं के हाथों में राष्ट्र निर्माण की मशाल के बजाय अराजकता के औजार थमाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव सुधार का मुखौटा और न्याय का नारा देकर देश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का लोकतंत्र जनविश्वास की जड़ों पर खड़ा विशाल वटवृक्ष है। षड्यंत्रों के अंधड़ भारत के लोकतंत्र को नहीं हिला सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी युवाशक्ति भारत का भविष्य संवारने के लिए है, किसी की सत्ता की भूख मिटाने के लिए नहीं।

जनविश्वास अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्यमियों से किया संवाद

October 16, 2026 by admin

ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को मिलेगी गति चंबल एक्सप्रेस-वे के आसपास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाओं पर हुई चर्चा भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए शासन की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि दीपावली से पहले चंबल संभाग स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने और नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल तथा सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित उद्यम संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्र में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन, निर्यात तथा उद्योगों के विस्तार से जुड़े विषयों पर चर्चा की। संवाद में लगभग 20 उद्यमियों ने सहभागिता की और शासन से प्राप्त सहयोग, उपलब्ध सुविधाओं तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने चंबल एक्सप्रेस-वे के आसपास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाओं पर भी उद्यमियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैसर्स एजीआई ग्रीन पैक की ग्लास विनिर्माण इकाई की सराहना करते हुए कहा कि ग्लास उद्योग को प्रोत्साहित कर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की दिशा में प्रभावी पहल की जा सकती है। मध्यप्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने तथा उद्योगों में इनके उपयोग की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा। कंपनी को लगभग 27 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है, जहां ग्लास विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। वर्तमान में इकाई का निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना में लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है तथा करीब 2,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। मुख्यमंत्री ने मैसर्स बायोरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की पहल की भी सराहना की। यह कंपनी बायोमास पैलेट्स का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग और पराली प्रबंधन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कृषि अपशिष्ट से बायोमास पैलेट्स एवं बायोचार का निर्माण कर अपशिष्ट का उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा औद्योगिक विकास को एक साथ प्रोत्साहन मिलेगा। उद्यम संवाद में सिनोरिया फार्मा के उद्यमी कपिल सत्यवानी ने बताया कि उनकी इकाई का भूमि-पूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा वर्ष 2024 में वर्चुअली किया गया था। इकाई में चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और दीपावली तक उत्पादन प्रारंभ करने की तैयारी है। इस इकाई में लगभग 6 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इकाई की स्थापना एवं उत्पादन प्रारंभ करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए उद्यमी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उद्यम संवाद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि शासन से प्राप्त सहयोग और विभागीय समन्वय से उनकी औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इकाइयों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा कुछ इकाइयों के उत्पादों का निर्यात भी किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पोरसा और सबलगढ़ सहित क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना है। उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास का लाभ सभी क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए, ताकि स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें और समग्र क्षेत्रीय विकास को गति मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दोहराया कि राज्य शासन उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होने से स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

एनएमडीसी सतर्कता कार्यक्रम में एनएसएल पोर्टल, क्‍वार्टर प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ

October 16, 2026 by admin

हैदराबाद एनएमडीसी के सतर्कता विभाग द्वारा शुक्रवार को हैदराबाद में आयोजित एक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) के लिए एक सतर्कता पोर्टल, कर्मचारी आवास के लिए एक ऑनलाइन क्‍वार्टर प्रबंधन प्रणाली और एनएमडीसी सतर्कता मैनुअल, 2026 के दूसरे संस्करण का अनावरण किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य 'सत्‍यनिष्‍ठा से समृद्धि' के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में पारदर्शिता, जवाबदेही और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना था। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सतर्कता आयुक्त श्री प्रवीण वशिष्ठ ने ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करते हुए सुव्‍यवस्थित सतर्कता दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जोखिम-आधारित निरीक्षण, प्रणालीगत सुधार और समय पर जांच के माध्यम से निवारक सतर्कता में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला, साथ ही व्यावसायिक दक्षता में बाधा डाले बिना जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष ध्‍यान देने की प्रेरणा दी। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, एनएमडीसी के अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक श्री अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि कंपनी का स्थिरता प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय खनन कंपनियों की तुलना में बहुत सकारात्‍मक है, जो जिम्मेदार खनन के प्रति कंपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने एनएमडीसी के रिकॉर्ड लौह अयस्क उत्पादन, नए खनिज खनन संपदाओं में विस्तार और अपने परिचालन इकाइयों के आसपास के समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एनएमडीसी द्वारा अपनाई जा रही नैगम सामाजिक दायित्‍व की पहलों पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 18 सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत बोर्डों के 113 अधिकारियों ने भाग लिया । उक्‍त कार्यक्रम के सत्रों में शिकायत प्रबंधन मेकानिज्‍म, सतर्कता से संबंधित स्वीकृतियाँ, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और साइबर सुरक्षा की नई विशेषताएं तथा साइबर स्वच्छता पर विशेष प्रकाश डाला गया और इन विषयों पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया गया है। कार्यक्रम में श्री नितिन कुमार, संयुक्त सचिव, सीवीसी, श्री कंवलप्रीत, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जीईएम और सुश्री इंद्रावेनी चेबोलू , वैज्ञानिक-एफ और एसोसिएट डायरेक्टर , सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), हैदराबाद ने अपने विशेष अनुभव का साझा करते हुए प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया । कार्यक्रम के दौरान संवादव चर्चाओं में प्रोक्‍यूरमेंट के मामलों में पारदर्शिता, उभरते साइबर सुरक्षा की खतरों और जीईएम कार्यक्षमताओं के प्रभावी उपयोग को शामिल किया गया। युवा छात्रों में नैतिकता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए एनएमडीसी द्वारा आयोजित किए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत संपन्‍न विभिन्‍न प्रतियोगिताओं में जीतने वाले स्कूली छात्रों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने दिए सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश

October 16, 2026 by admin

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने सड़कों की मरम्मत और बीटी पैच कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश फील्ड पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों की बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने कहा रायपुर लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने कोरबा जिले में निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने कोरबा में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने और उनकी कड़ी व नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोरबा के कलेक्टर कुणाल दुदावत और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी इस दौरान मौजूद थे। बंसल ने अधिकारियों को सड़कों के बीटी पैच मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल-पुलियों की मरम्मत प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो तथा उन्हें सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। बंसल ने निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि निर्माण कार्यों की प्रगति प्रभावित न हो। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर लोगों को विकास कार्यों का लाभ जल्द दिलाएं। इन कार्यों का किया निरीक्षण लोक निर्माण विभाग के सचिव ने कोरबा जिले में कटघोरा–हरदीबाजार–बलौदा–अकलतरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा हरदीबाजार–तरदा–सर्वमंगला–इमलीछापर मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक मार्ग तक निर्माणाधीन सीमेंट-कांक्रीट सड़क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 2.84 किलोमीटर लंबे इस सड़क के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को इसे शीघ्र पूर्ण करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता आर.के. रात्रे, अधीक्षण अभियंता (वि/यां) सुरेश भूपल और कोरबा संभाग के कार्यपालन अभियंता जी.आर. जांगड़े सहित विभागीय अनुविभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 71 कस्तूरबा विद्यालयों की 2,672 छात्राओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, 2 नवंबर से शुरू होंगी कक्षाएं

October 16, 2026 by admin

बेटियों को शिक्षा के साथ हुनर देकर स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना योगी सरकार की प्राथमिकता मिशन निदेशक ने दिए समयबद्ध तैयारी के निर्देश, प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर रहेगी विशेष निगरानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को शिक्षा के साथ कौशल, स्वावलंबन और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को आधुनिक और रोजगारपरक कौशल से लैस करने के लिए ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रदेश के 71 कस्तूरबा विद्यालयों की 2,672 छात्राओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रशिक्षण कक्षाएं आगामी 2 नवंबर से शुरू होंगी। योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को पारंपरिक स्कूली शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में रोजगार प्राप्त करने के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित वर्ग की बालिकाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देकर उनके लिए आत्मनिर्भरता के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। शिक्षा के साथ कौशल, बेटियों के सशक्तीकरण पर जोर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार बेटियों को सशक्त, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि बेटियों को शिक्षा के साथ ऐसा व्यावहारिक कौशल भी मिले, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सहायक बने। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति और कौशल विकास मिशन के समन्वय से महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण को नई दिशा मिल रही है। प्रोजेक्ट प्रवीण इसी सोच का हिस्सा है, जिसके माध्यम से छात्राओं को कम उम्र से ही हुनरमंद बनाकर उनके आत्मविश्वास और भविष्य की संभावनाओं को मजबूत किया जाएगा। एआई से लेकर ग्रीन जॉब्स तक, आधुनिक ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत छात्राओं को हेल्थकेयर, आईटी-आईटीईएस, अपैरल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और ग्रीन जॉब्स जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), कंप्यूटर तकनीक और सॉफ्ट स्किल्स को भी प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। इससे छात्राओं को तकनीकी दक्षता के साथ व्यक्तित्व विकास, संवाद कौशल और कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक क्षमताएं विकसित करने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 300 घंटे निर्धारित की गई है। संबंधित पाठ्यक्रमों के साथ मिशन पोर्टल पर उपलब्ध एआई कोर्स अथवा ‘युवा एआई फॉर ऑल’ का अध्ययन अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण शुरू होने के सात कार्यदिवस के भीतर छात्राओं को पाठ्य-पुस्तकें और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके वितरण का प्रमाण मिशन पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। 2 नवंबर तक कक्षाएं शुरू करने के निर्देश उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने संबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) को सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण केंद्रों की स्वीकृति, छात्राओं का पंजीकरण और बैच निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर प्रत्येक दशा में 2 नवंबर 2026 तक कक्षाएं प्रारंभ करने को कहा गया है। मिशन पोर्टल पर केंद्र और बैच की स्वीकृति के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिकारियों को दो कार्यदिवस के भीतर निर्णय लेना होगा। प्रशिक्षण एनसीवीटी और एनएसक्यूएफ मानकों के अनुरूप संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल के पाठ्यक्रम के आधार पर दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद छात्राओं का मूल्यांकन भी संबंधित काउंसिल के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और छात्राओं की दक्षता का आकलन सुनिश्चित किया जा सके। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए नियमित निगरानी प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां प्रत्येक 15 दिन में प्रशिक्षण केंद्रों और उपलब्ध उपकरणों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी। मिशन निदेशक ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण निर्धारित समय पर शुरू नहीं करने अथवा गुणवत्ता के मानकों में लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, संभल, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव और वाराणसी समेत विभिन्न जनपदों के विद्यालयों को शामिल किया गया है।