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मुंबई बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने जारी बाढ़ के बीच पंजाब के लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। अभिनेता के मीर फाउंडेशन ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर पंजाब में भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने, आवश्यक किट वितरित करने और उनके पुनर्वास प्रयासों में सहायता करने के लिए कदम बढ़ाया है। संकट की स्थिति में, उनके फाउंडेशन ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की है। राहत किटों में दवाइयां, स्वच्छता सामग्री, खाद्य सामग्री, मच्छरदानी, तिरपाल, तह बिस्तर, सूती गद्दे और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य अमृतसर, पटियाला, फाज़िल्का और फिरोजपुर जिलों के 1,500 परिवारों तक पहुंचना है, जहां उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और आश्रय के लिए तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही परिवारों को सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने में सहायता भी मिलेगी। पंजाब इस समय हाल के वर्षों में आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिसने हजारों परिवारों को विस्थापित कर दिया है। राहत और पुनर्वास कार्य जारी हैं, और अधिकारी और गैर-सरकारी संगठन सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। राउंडग्लास फाउंडेशन नामक एक एनजीओ ने शाहरुख के समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। कैप्शन में लिखा है, -"शाहरुख खान जी का उनके मीर फाउंडेशन के माध्यम से हमारी मदद करने के लिए हार्दिक आभार। उनका समर्थन हमें शक्ति, आशा देता है और हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि हम इससे उबर जाएंगे। उनके समर्थन से, हम कई प्रभावित क्षेत्रों में 5,000 लोगों को प्रभावित करने में सक्षम हुए हैं: अमृतसर में चक औल; गुरदासपुर में घनीके बेट; फाजिल्का में ढाणी मोहना राम, ढाणी गोरखा, गट्टी नंबर 3 और सबुआना; और फिरोजपुर में गट्टी राजो के और टेंडी वाला।" 3 सितंबर को, शाहरुख खान ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट में बाढ़ प्रभावित निवासियों के साथ एकजुटता व्यक्त की। शाहरुख ने लिखा- "पंजाब में इन विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। प्रार्थनाएं और शक्ति भेज रहा हूं… पंजाब की भावना कभी नहीं टूटेगी… ईश्वर उन सभी का भला करे।" कई बॉलीवुड और पंजाबी सितारों ने राहत और पुनर्वास प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने राहत कार्यों में सहयोग के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर गुरदासपुर और अमृतसर के दस सबसे बुरी तरह प्रभावित गाँवों को गोद लिया है। एमी विर्क ने भी इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि उन्होंने और उनकी टीम ने प्रभावित परिवारों के लिए 200 घरों को गोद लिया है।  

पंजाब  पराली जलाने की समस्या पर्यावरण के लिए गंभीर बन जाती है. इस समस्या से निपटने और सतत खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पूरे प्रदेश के सहकारी बैंकों के जरिए से संशोधित फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना की शुरुआत की है. पैदा होंगे नए रोजगार के अवसर इस योजना के जरिए किसानों और सहकारी सभाओं को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने में सहायता मिलेगी. इससे वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी. इसी के साथ ग्रामीण समुदायों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस पहल को वित्त आयुक्त सहकारिता सुमेर सिंह गुरजर और सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार गिरीश दियालन की अगुवाई में मंजूरी मिली है, जिसमें कृषि क्षेत्र में सहकारी सभाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है. अग्रिम राशि के रूप में दिया जाएगा 10 प्रतिशत इस योजना की मुख्य विशेषता है कि प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं और बहु-उद्देश्यीय सहकारी सभाओं में मशीनरी पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकेगी. इसमें अधिकतम 24 लाख रुपये के लिए पात्रता का प्रावधान है. इस बारे में हुई एक मीटिंग में बताया गया कि अग्रिम राशि के रूप में ऋण की 10 प्रतिशत राशि दी जाएगी. व्यक्तिगत किसान मशीनरी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के पात्र होंगे. इसी के साथ ऋण की राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा उन्हें स्वयं उठाना पड़ेगा. यह एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है. इससे आधुनिक उपकरणों तक पहुंच आसान होगी, इसी के साथ फसल अवशेष के प्रभावी प्रबंधन को भी सुनिश्चित करेगा, जिससे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी. पंजाब सरकार बायो-ऊर्जा प्लांटों में फसल अवशेष का उपयोग भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी के साथ प्रदेश की हरित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है.  

रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को गुरुवार को राजधानी रांची में नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त ने कहा कि राज्य को मजबूत और बेहतर बनाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस कड़ी में नियुक्तियों के साथ-साथ सभी सेक्टरों में लगातार कार्य हो रहे हैं। राज्य का सर्वांगीण विकास हमारी प्रतिबद्धता सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह तथा झारखंड पर्यटन एवं झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगो एवं वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास हमारी प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप आज से सरकार के एक अभिन्न के रूप में जुड़ रहे हैं। राज्य का समुचित विकास हो, इसके लिए आप पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधा तथा सेवा देने की दिशा में आपकी भूमिका काफी अहम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव से शहरों की ओर लोग आ रहे हैं। इस वजह से शहर का आकार और जनसंख्या तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में शहरों का व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तरीके से विकास आज निहायत ही जरूरी है, ताकि शहरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के साथ शहरवासियों को अच्छी नागरिक सुविधा और सेवाएं दे सकें। उन्होंने कहा कि अगर शहर अव्यवस्थित तरीके से फैलेंगे तो उसके कई दुष्परिणाम और समस्याएं सामने आएगी, जिसका समाधान काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए, शहरों को पूरी प्लानिंग के साथ विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं, समारोह में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला।  

 वैशाली वैशाली जिले में गुरुवार को बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने चार थाना अध्यक्ष समेत कुल 19 पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। एसपी ने सभी को 24 घंटे के भीतर अपने नए पदस्थापित स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत पुलिस अपर निरीक्षक चांदनी कुमारी सांवरिया को पुलिस लाइन से थाना अध्यक्ष तिसिऔता बनाया गया है। प्रवीण कुमार को पुलिस केंद्र से थाना अध्यक्ष बेलसर, गौतम कुमार साह को पुलिस केंद्र से थाना अध्यक्ष सहदेई और पुरुषोत्तम यादव को पुलिस केंद्र से थाना अध्यक्ष जुड़ावनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पुलिस अपर निरीक्षक राकेश कुमार यादव को पुलिस केंद्र हाजीपुर से अपर थाना अध्यक्ष विदुपुर, अनामिका कुमारी को अपर थाना अध्यक्ष बेलसर, अदिति कुमारी को पातेपुर थाना अनुसंधान इकाई, शालिनी कुमारी को जंदाहा थाना अनुसंधान इकाई, रंजीत कुमार को गोरौल थाना अनुसंधान इकाई, राहुल कुमार रंजन और सतेन्द्र कुमार को नगर थाना अनुसंधान इकाई, हरि प्रसाद राय और मनमोहन कुमार को महुआ थाना अनुसंधान इकाई, राहुल कुमार को गोरौल थाना अनुसंधान इकाई, दिवाकर ताती को लालगंज थाना अनुसंधान इकाई, रूपक कुमार को राजापाकड़ थाना अनुसंधान इकाई, राजेश कुमार को विदुपुर थाना अनुसंधान इकाई, कुमार सचिन को त्वरित विचारण कोषांग पुलिस कार्यालय तथा दिनेश कुमार को सदर थाना अनुसंधान इकाई में पदस्थापित किया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जुड़ावनपुर, बराटी, राजापाकड़ सहित आधा दर्जन से अधिक थाना अध्यक्षों और पुलिस पदाधिकारियों का तबादला वैशाली से अन्य जिलों में किया गया था। इसके बाद कई थानों में पद खाली हो गए थे। इन्हीं रिक्तियों को भरते हुए अब चार नए थाना अध्यक्षों समेत 19 पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।  

जयपुर बीकानेर में हाईकोर्ट की संभावित बेंच को लेकर विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालयों में वकील कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। यह निर्णय केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के एक वीडियो बयान के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने बीकानेर में बेंच को लेकर संकेत दिए थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित अन्य बार संघों की आपात बैठक में मंत्री के बयान को "भ्रम फैलाने वाला" बताते हुए उसकी निंदा की गई। वकीलों का कहना है कि इससे न्यायिक प्रणाली में असमंजस की स्थिति बनी है। गौरतलब है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लाेकसभा से सांसद हैं। इसलिए यह समझा जा रहा है कि वे अपने क्षेत्र में हाईकोर्ट की बैंच लेकर आना चाह रहे हैं। राजस्थान में हाईकोर्ट की नई बैंच को लेकर छिड़ा विवाद नया नहीं है। पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए लेकिन वकीलों के भारी विरोध के चलते इसे वापस भी लेना पड़ा। किस बयान पर मचा है बवाल दरअसल, कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर में बैंच के एक सवाल पर बयान देते हुए कहा था कि सीजेआई बीआर गवई सिंतबर में बीकानेर आ रहे हैं। तब यह विषय रहेगा। अगर वे आ रहे हैं तो इस मामले में कुछ प्रोग्रेस हुआ होगा। बीकानेर को क्या कुछ देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह तो जब वो आएंगे तभी उसकी घोषणा होगी। अदालतों में तीन दिन तक कामकाज ठप शुक्रवार को कार्य बहिष्कार के बाद, शनिवार (दूसरा शनिवार) और रविवार को अदालतें बंद रहेंगी। ऐसे में अब सोमवार को ही न्यायिक कार्य सामान्य रूप से शुरू हो सकेगा।