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सिडनी  ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडी बीच पर दो आतंकी बाप-बेटे ने जश्न मना रहे लोगों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में अभी तक 16 लोगों के मारे जाने की और करीब तीन दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। प्रकाश के त्योहार हनुक्का का जश्न मना रहे यहूदी समुदाय के इन लोगों के ऊपर गोलीबारी करने वाले आतंकी पाकिस्तानी मूल के थे। इनमें से एक ही मौत हो गई है, जबकि एक को गिरफ्तार करके अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानीज ने इसे यहूदी विरोधी आतंकवाद करार दिया है।   गौरतलब है कि मरने वाले लगभग सभी लोग यहूदी समुदाय से थे। यह बोंडी बीच पर यहूदियों के सबसे पवित्र त्योहार हनुक्का का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए थे। यह त्योहार लगभग आठ दिनों तक चलता है, इसकी शुरुआत के दिन में चानुक्का बाय द सी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रविवार को यही कार्यक्रम था, जिसमें आतंकी बाप-बेटे ने अपनी कट्टरवादी सोच का परिणाम दिखाया। क्या होता है हनुक्का? यहूदी धर्म में हनुक्का को बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। आठ दिनों तक चलने वाला यह रोशनी का त्योहार हिंदुओं के त्योहार दीवाली की तरह होता है। यह त्योहार करीब 2200 साल पुरानी एक घटना के आधार पर मनाया जाता है। हिब्रु भाषा में हनुक्का का मतलब समपर्ण होता है। इस त्योहार की शुरुआत की कहानी ग्रीक-सीरियाई शासकों के दौर से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि इन शासकों ने यरुशलम पर कब्जा करके यहूदी धार्मिक प्रथाओं पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ मैकाबी नामक एक छोटे से विद्रोही कबीले ने लड़ाई लड़ी, तमाम संघर्ष के बाद भी वह अपनी से बड़ी सेना को हराने में कामयाब रहे। इस जीत के बाद मैकाबियों ने यहूदी मंदिर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। मंदिर के पवित्रता को बढ़ाने के लिए उन्होंने मेनोरा (दीप स्तंभ) पर दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर केवल एक दिन का ही तेल उपलब्ध था। ऐसा माना जाता है कि मैकाबियों ने जब यह दिया जलाया तो यह लगभग आठ दिनों तक जलता रहा। इसके बाद यहूदियों ने इस समय को हनुक्का त्योहार के रूप में मनाना शुरू कर दिया। दीपावली की तरह हनुक्का भी परिवार केंद्रित त्योहार है, जिसमें परिवार के सभी लोग एक जगह पर एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं। यूरोप के कई देशों में इस त्योहार को यहूदी क्रिसमस भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार यह त्योहार क्रिसमस के आसपास भी पड़ता है। हनुक्का की तारीखें हर साल बदलती रहती हैं, क्योंकि यहूदी चंद्र कैलेंडर के हिसाब से अपने त्योहारों की तारीख को तय करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे दीपावली की तारीख भी हर साल बदलती रहती है।  

ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाने को लेकर बहस छिडी है। हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश मंदिर प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम के तहत मंदिरों का सरकार ने अधिग्रहण किया था। जिसका मकसद मंदिरों में व्यवस्था को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में सुधार लाकर श्रद्धालुओं के लिये बेहतर माहौल तैयार करने के अलावा पूजा पाठ में सुधार लाने की बात थी। लेकिन मंदिरों के लिये मौजूदा व्यवस्था दोषपूर्ण बताया जा रहा है। चूंकि मंदिरों में सरकारी दखल बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में मंदिर आज पूजा पाठ नहीं,बल्कि राजनीति के अखाड़ा बनते जा रहे हैं। मंदिरों में विधायकों की मर्जी के प्रबंधन ट्रस्ट बन रहे हैं, ऐसे लोग मनोनीत किये जा रहे हैं। जिनका सार्वजनिक जीवन में दूर तक कोई नाम नहीं है। मंदिरों में विधायकों की मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिला सकता। मंदिरों के प्रबंधन के लिये बनाये गये ट्रस्ट में शामिल होने वाले लोगों के लिये भी कोई ठोस नीति नहीं है। कि किस आधार पर उनका चयन हो। हिमाचल प्रदेश के करीब 52 हिन्दू मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। जिनका प्रबंधन सरकार देखती है। लेकिन अब इसी व्यवस्था का विरोध होने लगा है। सरकार से मंदिर प्रबंधन में सुधार करने की मांग करने लगे हैं। दलील दी जा रही है कि तिरुपति से लेकर वैष्णो देवी तक मंदिरों में बेहतरीन व्यवस्था है। व अब उत्तराखंड के बाद अयोध्या का नया उदाहरण सबके सामने है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों का जिम्मा प्रदेश भाषा विभाग के पास है। लेकिन जिलाधीश के पास इनका नियंत्रण है। जिलाधीश को मंदिर कमीशनर की जिम्मेवारी अतिरिक्त तौर पर दी गई है। व स्थानीय स्तर पर एसडीएम मंदिर न्यास के चेयरमैन हैं। वहीं मंदिर अधिकारी राजस्व महकमे से डेपुटेशन पर आये तहसीलदार हैं। किसी भी विभाग के पास मंदिरों का नियंत्रण नहीं है। इस त्रिकोणीय व्यवस्था से सुधार नहीं बिगाड़ हो रहा है। किसी भी अधिकारी की सीधे तौर पर कोई जवाबदेही स्पष्ट तौर पर तय नहीं हे। कुछ साल पहले प्रेम कुमार धूमल सरकार ने प्रदेश के मंदिरों में व्यवस्था में सुधार लाने के लिये राणा कश्मीर सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई। समिति ने कई सुझाव सरकार को दिये। लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।