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विधानसभाओं की कार्यप्रणाली में होगा बड़ा बदलाव! पांच राज्यों ने नियमों में एकरूपता पर जताई सहमति

 नई दिल्ली  देश की विधानसभाओं में कामकाज के नियमों में एकरूपता लाने के लिए सोमवार को दिल्ली में बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित समिति विभिन्न विधानसभाओं के लिए आदर्श नियमों के प्रारूप और उसकी अनुशंसाओं पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने की। कहा कि देश भर की विधानसभाएं हैं, उनकी अपनी नियमावली हैं, उदाहरण के लिए बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के नियम 1958 से चले आ रहे थे, अब कुछ साल पहले समीक्षा की गई, और बदलाव किए गए हैं। जबकि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अब देश भर की सभी विधानसभा के लिए एक जैसे नियम बनेंगे।

जागृति मिश्रा से मिलीं रेखा गुप्ता और स्वाति मालीवाल, गौशाला के लिए ₹20 लाख की मदद का ऐलान

नई दिल्ली  एनिमल एक्टिविस्ट जागृति मिश्रा दिल्ली में अपने निर्माणाधीन एनिमल शेल्टर और गौशाला पर हुई बुलडोजर कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने जब एनिमल शेल्टर को तोड़ने को लेकर सोशल मीडिया में आवाज उठाई तो बात आग की तरह फैल गई। फिर क्या था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल खुद जागृति मिश्रा से मिलने पहुंच गईं। बीजेपी की दोनों नेताओं ने आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। रेखा गुप्ता ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया है, साथ ही तोड़फोड़ के आदेश देने वाले जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। पहले समझते हैं मामला क्या है दरअसल, एनिमल एक्टिविस्ट जागृति मिश्रा 'स्ट्रीट वर्ल्ड ट्रस्ट' नामक एनजीओ के जरिए बेसहारा, घायल और लावारिस पशुओं की देखभाल करती हैं। वह दिल्ली में अपनी जमीन पर लगभग 70 लाख रुपये की लागत से एक एनिमल शेल्टर और मुफ्त अस्पताल का निर्माण कर रही थीं, जिसकी चारदीवारी को कथित तौर पर बिना किसी पूर्व नोटिस के तोड़ दिया गया। इसके बाद जागृति मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से चार दिन पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति ने शेल्टर निर्माण के एवज में उनसे रिश्वत मांगी थी और पैसे देने से इनकार करने पर यह तोड़फोड़ की गई। रेखा गुप्ता के कंधे से लगकर रोने लगीं जागृति जागृति मिश्रा जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलीं तो वह भावुक होकर कंधे से लगकर रोने लगीं। रेखा गुप्ता ने बेसहारा पशुओं के शेल्टर होम के पुनर्निर्माण और सहायता के लिए अपने फंड से 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को मामले की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। स्वाति मालीवाल ने गले लगकर दिया भरोसा वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी एनिमल एक्टिविस्ट जागृति मिश्रा से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। स्वाति मालीवाल ने पशु अस्पताल और आश्रय स्थल के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि फंड से 15 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उन्होंने जागृति से गले लगकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी हूं। हमलोगों से जितना संभव हो सकेगा उतनी मदद करेंगे। बाहर से भी हमलोग मदद जुटाएंगे। फिलहाल मैं अपनी सांसद निधि फंड से 15 लाख रुपये तक की मदद कर सकती हूं। स्वाति मालीवाल ने पर्सनल नंबर देने का भी किया ऐलान स्वाति मालीवाल ने अपना पर्सनल नंबर देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं रात में आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगी, कोई भी गुंडे आएंगे तो मुझे कॉल करना, मैं उनकी गुंडई निकलवा देंगे। उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा आपको आगे रखें।  

बिहार आने वाली फ्लाइट्स के किराये में चार गुना उछाल, दिवाली-छठ पर घर लौटने के लिए खर्च करने होंगे हजारों रुपये

पटना  दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्व अब करीब आ चुके हैं और विभिन्न महानगरों से इन त्योहारों में घर आने की इच्छा रखने वाले बिहारियों के लिए सफर बेहद महंगा हो चुका है। मुंबई से पटना का हवाई करिया तो लगभग 30 हजार रुपया पहुंच चुका है। बेलगाम हवाई किराये की वजह से इस दिवाली और छठ में अन्य शहरों से पटना आना मुश्किल है। बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि से किराया चार गुना तक महंगा हो गया है। दिवाली से एक दिन पहले यानी सात नवंबर को बेंगलुरु पटना मार्ग पर न्यूनतम किराया 26 हजार और अधिकतम किराया 29 हजार के पार हो गया है। हवाई किराये में मनमर्जी की वजह से एक परिवार को केवल पटना आने में एक लाख रुपये तक खर्च करना पड़ रहा है। बुकिंग एप के अनुसार सात नवंबर को दोपहर 2.45 बजे इंडिगो की फ्लाइट का किराया 26 हजार 53 रुपये है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के दोपहर 1.10 का विमान का अधिकतम किराया 29,178 रुपये है। दिवाली के दिन इस मार्ग पर न्यूनतम किराया 18 हजार 73 रुपये है जबकि सुबह 8.25 की फ्लाइट का अधिकतम किराया 24 हजार 215 रुपये है। सामान्य दिनों में छह से आठ हजार रहता है। 13 नवंबर को दोपहर 2.45 बजे के विमान का किराया 19 हजार 490 रुपये है। नई दिल्ली-पटना के लिए मारामारी महत्वपूर्ण ट्रेनों में कंफर्म टिकट का टोटा होने से नई दिल्ली मार्ग पर सबसे ज्यादा बुकिंग की मारामारी है। दिवाली से एक दिन पहले सात नवंबर को सुबह सात बजे की स्पाइस जेट की उड़ान का किराया 13,188 है। दोपहर 2.50 के विमान का किराया 17,209 है जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की सुबह 7.35 का किराया 26,179 तक पहुंच गया है। छठ से पहले 13 नवंबर को इस मार्ग पर न्यूनतम किराया 15,488 है। इस दिन स्पाइस जेट के दोपहर 2.50 बजे की उड़ान का किराया 26 हजार 458 रुपये है। सामान्य दिनों पर इस मार्ग पर किराया चार से छह हजार के बीच होता है। मुंबई -पटना मार्ग पर भी राहत नहीं, किराया लगभग 30 हजार मुंबई से पटना आने में सात नवंबर को अधिकतम किराया लगभग 30 हजार रुपये है। इस दिन सुबह 9.30 बजे के स्पाइस जेट के विमान का किराया 29 हजार 952 रुपये है। वेब चेन करते समय सीट चयन के लिए अतिरिक्त राशि भी देनी है। इस दिन इस मार्ग पर एयर इंडिया के शाम सात बजे के विमान का न्यूनतम किराया 18 हजार 812 रुपये है। वहीं इंडिगो के शाम 3.05 बजे का किराया 25 हजार 643 रुपये है। दस नवंबर को इस मार्ग पर न्यूनतम किराया 18 हजार 812 रुपये है जबकि अधिकतम किराया 29 हजार 972 रुपये है। पटना एयरपोर्ट: नए वर्ष में इमिग्रेशन और कस्टम काउंटर की मिलेगी सुविधा पटना एयरपोर्ट से अभी विदेश की उड़ान नहीं है। लेकिन यहां से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू हो रही। परिसर में इमिग्रेशन और कस्टम काउंटर बनाने का सिविल कार्य शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नए वर्ष में सेवा शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट पर यात्री और बैगेज सेग्रिगेशन, सिक्योरिटी होल्ड एरिया में बदलाव का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा फायदा पटना से कनेक्टिंग फ्लाइट से विदेश जाने वाले यात्रियों को होगा। अभी पटना से दिल्ली, कोलकाता या मुंबई होकर जाने वालों को अन्य एयरपोर्ट पर कतार में लगना होता है। वहां कस्टम जांच और दोबारा चेक-इन जैसी औपचारिताओं को पूरा करना पड़ता है। अब कस्टम जांच पटना में हो जाएगी। लगेज सीधे गंतव्य तक के लिए बुक हो जाएगा। इस सुविधा से दिल्ली-मुंबई में टर्मिनल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एयरसाइड से ही अगली अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए सुगमता बढ़ेगी।

PNG नीति के विरोध में उतरे LPG वितरक, दिल्ली के CBD ग्राउंड में 2 से 4 हजार लोगों के जुटने की आशंका

नई दिल्ली दिल्ली पुलिस ने त्योहारी सीजन और कानून-व्यवस्था से जुड़ीं संभावित चिंताओं का हवाला देते हुए यमुनापार के सीबीडी ग्राउंड में एलपीजी वितरकों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के उपयोग को बढ़ावा देने वाली केंद्र की नीतियों के खिलाफ सोमवार को देशभर से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरक निर्धारित स्थल पर एकत्र हुए और मांगें पूरी होने तक अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। शाहदरा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजेंद्र प्रसाद मीणा ने पुष्टि की कि विरोध प्रदर्शन के लिए अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जंतर-मंतर को धरना स्थल की सूची से बाहर करने के बाद सीबीडी ग्राउंड और रामलीला मैदान को वैकल्पिक विरोध स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, आयोजकों के लिए प्रदर्शन से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, 'यह त्योहारों का समय है, और अन्य कार्यक्रम भी हैं। हम अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं होने दे सकते। इससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।' सीबीडी ग्राउंड में सुरक्षा बढ़ी आंदोलन में लगभग 2,000 से 4,000 लोगों के शामिल होने की संभावना के चलते पुलिस ने सीबीडी ग्राउंड और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। इस प्रदर्शन के लिए एलपीजी वितरकों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्दिष्ट स्थलों की सूची से जंतर-मंतर को हटाने और सीबीडी ग्राउंड को वैकल्पिक स्थल के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के बाद यह इस स्थान पर होने वाला पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन था।

Namo Yamuna River Safari: ₹500 में यमुना की सैर का मौका, दिल्ली में क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी

नई दिल्ली दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'नमो यमुना-रिवर सफारी' क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है. इस सेवा का ट्रायल शुरू हो चुका है और छठ से पहले इसका उद्घाटन किए जाने की योजना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इस पहल को राजधानी में पर्यटन की नई संभावनाओं से जोड़ते हुए क्रूज सेवा के ट्रायल की शुरुआत की. जानकारी के मुताबिक, 4 या 5 नवंबर को इसका उद्घाटन हो सकता है. इस सेवा के शुरू होने से दिल्लीवासियों और पर्यटकों को यमुना नदी में क्रूज की सवारी का नया अनुभव मिलने की उम्मीद है।  'नमो यमुना-रिवर सफारी' के तहत क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर के बीच संचालित किया जाएगा. इसकी यात्रा करीब 30 से 40 मिनट की होगी. प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपये तय किया गया है. क्रूज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलाने की योजना है, एक बार में इसमें अधिकतम 30 से 40 यात्री सफर कर सकेंगे।  यात्रियों की सुविधा के लिए सोनिया विहार और जगतपुर, दोनों जगहों पर टिकट काउंटर बनाए गए हैं. इस सेवा के जरिए लोग यमुना नदी के प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे. साथ ही, परिवार के साथ समय बिताने और राजधानी में घूमने के लिए एक नया विकल्प भी मिलेगा।  छठ से पहले उद्घाटन की तैयारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की योजना छठ पर्व से पहले यमुना सफारी का उद्घाटन करने की है. उन्होंने कहा कि दूसरे शहरों में नदियों पर नाव की सवारी करने से लोगों को सुकून मिलता है. इसी तरह दिल्ली में भी यमुना सफारी के जरिए लोग मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे और नदी के आसपास के प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठा सकेंगे।  मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस परियोजना को एक अच्छे पिकनिक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां परिवार आकर समय बिता सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल में प्रकृति और यमुना नदी की सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि पर्यटन गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा सके।  पर्यटन को मिलेगा नया विकल्प रेखा गुप्ता ने इस परियोजना को दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पर्यटन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि इन सभी के सहयोग से यह योजना संभव हो सकी है।   

दिल्ली में यमुना पर क्रूज सफारी की तैयारी, छठ से पहले शुरुआत

नई दिल्ली राजधानी में छठ महापर्व से पहले यमुना में क्रूज सफारी शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सोनिया विहार से जगतपुर तक विकसित किए जा रहे छह किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर क्रूज का ट्रायल रन किया। सरकार की योजना नवंबर के पहले सप्ताह में इस सेवा को शुरू करने की है। हालांकि, शुभारंभ की अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है। 30 यात्री होंगे क्रूज पर सवार, 35-45 मिनट का सफर इस जलमार्ग पर 30 यात्रियों की क्षमता वाला क्रूज संचालित किया जाएगा। एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने और लौटने में करीब 35 से 45 मिनट लगेंगे। प्रस्तावित योजना के अनुसार, पूरी यात्रा का किराया 500 रुपये और परिसर में प्रवेश शुल्क 50 रुपये होगा। क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक जाएगा। यात्रा पूरी होने के बाद यात्रियों को वापस शुरुआती स्थान पर लाया जाएगा। एक सप्ताह तक चलेगा ट्रायल मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से क्रूज के संचालन, यात्रियों की सुरक्षा और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। ट्रायल रन करीब एक सप्ताह तक चलाने की योजना है। इसके बाद संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सेवा के औपचारिक शुभारंभ की तैयारी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य छठ महापर्व से पहले इस परियोजना को शुरू कर दिल्लीवासियों को पर्यटन का नया विकल्प उपलब्ध कराना है। परिवार के साथ घूमने का मिलेगा विकल्प छठ महापर्व से पहले क्रूज सफारी शुरू करने की योजना को धार्मिक आस्था और पर्यटन को जोड़ने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। यमुना सफारी के साथ आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत फूड कियोस्क, रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए किड्स जोन और अन्य जनसुविधाएं विकसित करने की योजना है। इन सुविधाओं के शुरू होने से लोग परिवार के साथ यहां समय बिता सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यमुना से सांस्कृतिक जुड़ाव को मिलेगा नया आयाम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्लीवासियों का यमुना से गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। क्रूज सफारी शुरू होने से लोगों को नदी के करीब आने और नौका विहार का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। इससे राजधानी में पर्यटन और मनोरंजन की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। हालांकि, पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ यमुना की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी होगा। कई एजेंसियां मिलकर कर रहीं काम पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली सरकार और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से परियोजना आगे बढ़ रही है। उन्होंने बोट राइड, म्यूजिक फाउंटेन, वाटर स्पोर्ट्स और फूड पार्क जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया। परियोजना में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, डीडीए, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सहित कई एजेंसियां शामिल हैं।  

दिल्ली में मिठाइयों की गुणवत्ता पर शिकंजा, बिना लाइसेंस चल रही रसगुल्ला इकाइयों पर छापेमारी

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर विभाग की टीमों ने निहाल विहार में बिना लाइसेंस चल रही रसगुल्ला निर्माण इकाइयों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान 402 किलोग्राम खाद्य उत्पाद नष्ट किए गए। वहीं, मोरी गेट स्थित खोया मंडी में 520 किलोग्राम खराब खोया और छेना भी नष्ट कराया गया। बिना लाइसेंस चल रही इकाइयों पर छापेमारी खाद्य सुरक्षा विभाग ने निहाल विहार में रसगुल्ला बनाने वाली उन इकाइयों को निशाना बनाया, जो बिना लाइसेंस संचालित हो रही थीं। छापेमारी के दौरान 402 किलोग्राम खाद्य उत्पाद नष्ट किए गए। इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ रोकना है। मोरी गेट खोया मंडी में भी कार्रवाई विभाग की टीम ने इसी अभियान के तहत मोरी गेट स्थित खोया मंडी में भी जांच की। यहां 520 किलोग्राम खराब खोया और छेना नष्ट कराया गया। खोया और छेना मिठाइयां बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में इनकी गुणवत्ता पर निगरानी खाद्य सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जांच के लिए लिए गए सैंपल कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्र किए गए हैं। इन्हें आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा का पता लगाया जा सके। विभाग की यह कार्रवाई खाद्य पदार्थों में अनियमितताओं पर निगरानी रखने और लोगों तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाने के प्रयासों का हिस्सा है।  

दिल्लीवालों को मिलेगी बड़ी सौगात, यमुना खादर में बनेगा साइकिलिंग ट्रैक और ग्रीन कॉरिडोर; जानें रूट

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा यमुना के खादर (फ्लडप्लेन) के किनारे 52 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक विकसित करने की बहुप्रतीक्षित परियोजना अब आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्राधिकरण ने पहले चरण के लिए निविदाएं (टेंडर्स) आमंत्रित की हैं, जो यमुना के पश्चिमी तट के साथ 24 किलोमीटर लंबे हिस्से को कवर करेगा। यह ओल्ड रेलवे ब्रिज से नेशनल हाईवे 9 (NH-9) तक होगा। इसके निर्माण की अनुमानित लागत 16.4 करोड़ रुपये तय की गई है। वजीराबाद से सराय काले खां तक मार्ग विकसित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत वजीराबाद के पास पुराने रेलवे पुल से सराय काले खां के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग-24 तक साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते और यमुना किनारे हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। नदी के पश्चिमी किनारे पर 75 से 100 मीटर तक चौड़ा सार्वजनिक हरित गलियारा बनाने का प्रस्ताव है। 6 से 7 महीने में बनकर होगा पूरा नदी के दोनों ओर विकसित किए जाने वाले इस ट्रैक को पूरा होने में लगभग छह से सात महीने का समय लगने की उम्मीद है। इस परियोजना में ट्रैक का निर्माण, सोलर पैनल और एलईडी बोलार्ड्स व लाइट्स लगाना, अन्य लाइटिंग कार्य और बागवानी विकास (हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट) के जरिए रूट के किनारे बड़े पैमाने पर हरियाली विकसित करना शामिल है। साइकिलिंग कॉरिडोर में पारगम्य सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा और इसमें डॉकिंग स्टेशन, पार्किंग क्षेत्र, छायादार विश्राम स्थल, व्यूइंग डेक और वे-फाइंडिंग (दिशा-सूचक) सिस्टम शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया, "ये सभी तत्व खादर के पारिस्थितिक (पारिस्थितिकी संबंधी) स्वरूप को नुकसान पहुंचाए बिना आसपास के परिदृश्य के साथ प्राकृतिक रूप से घुल-मिल जाएंगे।" पूरा होने के बाद, यह ट्रैक रिवरफ्रंट के साथ एक निरंतर मनोरंजक मार्ग प्रदान करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गैर-मोटर चालित आवाजाही (Non-motorised mobility) को बढ़ावा देगा और खादर तक नियंत्रित सार्वजनिक पहुंच की अनुमति देगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत हो रहा काम दिल्ली मास्टर प्लान 2047, जिसे इस वर्ष 20 अगस्त को अधिसूचित किया गया था, में यमुना खादर के किनारे समर्पित 52 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक का प्रस्ताव है। तीन चरणों में विकसित किए जाने के लिए नियोजित, यह ट्रैक वजीराबाद यमुना पुल से NH-9 तक और आगे कालिंदी कुंज बायोडायवर्सिटी पार्क तक फैला होगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना और राजधानी के कई पार्कों को आपस में जोड़ना है। इस साल अप्रैल में, प्रस्तावित रूट में बदलाव के बाद परियोजना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रमुख समिति से मंजूरी मिल गई थी। एक अधिकारी ने कहा, "यह मंजूरी विशेषज्ञों द्वारा रूट के संरेखण (अलाइनमेंट) पर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद आई है। योजना में आवश्यक संशोधन करके मुद्दों को हल कर लिया गया।" पर्यावरणीय संवेदनशीलता और साल भर इसकी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों के सुझावों के बाद पहले चरण की योजना में संशोधन किया गया था। तदनुसार, मार्ग को नदी के संवेदनशील किनारों से दूर हटा दिया गया है और अब यह मौजूदा तटबंधों (एमबैंकमेंट्स) और स्थापित रास्तों के साथ आगे बढ़ेगा। डीडीए की व्यापक योजना का हिस्सा यह परियोजना यमुना खादर के 1,700 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जैव-विविधतापूर्ण और सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों के रूप में पुनर्स्थापित करने की डीडीए की व्यापक योजना का हिस्सा है। प्राधिकरण ने शहर में खादर के किनारे 13 परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कई, जिनमें असीता, बांसेरा, कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क, यमुना वाटिका और अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क शामिल हैं, कई घाटों पर विकास कार्यों के साथ पहले ही पूरे हो चुके हैं। मयूर नेचर पार्क और एक इको-टूरिज्म ज़ोन सहित अन्य परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार साइकिलिंग ट्रैक इन पुनर्स्थापित स्थलों को आपस में जोड़ेगा। ये पहल नदी के पारिस्थितिक परिदृश्य को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने के साथ-साथ जनता को वहां तक नियंत्रित पहुंच प्रदान करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह साइकिलिंग कॉरिडोर केवल एक परिवहन परियोजना नहीं होगी, बल्कि दिल्लीवासियों और नदी के बीच संबंधों को मजबूत करने के एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देकर, इस साइकिलिंग ट्रैक से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और मनोरंजक अवसरों के विस्तार की भी उम्मीद है।

दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण पर बड़ा एक्शन, बसों और पुराने वाहनों पर सख्ती; रोजाना 10 हजार चालान

नई दिल्ली  सर्दियों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली-एनसीआर के बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और पीयूसी मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ के ट्रैफिक पुलिस एवं पुलिस अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) और परिवहन आयुक्त भी शामिल हुए। इस दौरान GRAP और CAQM के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, रोजाना 10 हजार से अधिक चालान किए जा रहे हैं। एजेंसियों में समन्वय जरूरी वायु प्रदूषण दिल्ली ही नहीं NCR की समस्या है। नियंत्रण के लिए दिल्ली और पड़ोसी शहरों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से तालमेल और जरूरी कदम समय पर लागू करने के निर्देश दिए। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बसों के लिए सख्त मानकः दिल्ली-एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-6 मानक वाली डीजल बसों को चलने की अनुमति होगी। बॉर्डर पर जांच: चेकपॉइंट पर बड़े बैनर और सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान कर मौके पर कार्रवाई होगी। PUC और पुराने वाहनों पर कार्रवाई: प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के नियम तोड़ने वाले, स्पष्ट रूप से छोड़ने वाले और निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने वाहनों पर लागू प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा। जाम और सड़क की धूल कम करने पर जोर: अधिक यातायात वाले मार्गों और बॉर्डर क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में प्रवेश नहीं करने वाले ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भेजने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, सड़क की धूल नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव, मशीनों से सफाई और अन्य उपाय तेज किए जाएंगे।

जामिया छात्रसंघ चुनाव पर बनी सहमति, 15 दिनों में मतदान कराने के आदेश पर छात्रों की टाइमलाइन की मांग

 नई दिल्ली दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन का नतीजा अब सामने आ गया है. छात्रों ने धरना देने के साथ भूख हड़ताल भी की. 24 अक्टूबर को प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सभी कोर्स की ऑफलाइन क्लासेज को अगले आदेश तक ऑनलाइन करने का फैसला लिया. इसके बाद 25 अक्टूबर को ऑनलाइन क्लास के फैसले के विरोध में भी छात्र कैंपस के गेट नंबर 7 के बाहर जुटे।  लेकिन अब सोमवार को प्रशासन ने करीब दो दशक बाद छात्रसंघ चुनाव कराने का ऐलान किया है. जारी किए गए आदेश के मुताबिक, छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे. हालांकि, संविधान को मंजूरी देने की निश्चित तारीख तय नहीं होने के कारण चुनाव की समयसीमा को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं।  क्या है पूरा विवाद? जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ को साल 2006 में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भंग कर दिया था. इसके बाद से छात्र निर्वाचित छात्रसंघ की बहाली और चुनाव कराने की मांग उठाते रहे हैं.लेकिन इसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था. छात्रों का कहना है कि छात्रसंघ के जरिए वे अपनी समस्याओं और मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं।  हाल के दिनों में भी छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर परिसर में प्रदर्शन हुए. इन प्रदर्शनों के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन का ताजा आदेश सामने आया है. प्रशासन के मुताबिक, चुनाव की समयसीमा छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने से जुड़ी होगी. यानी चुनाव कराने के लिए संविधान को मंजूरी मिलना अहम कदम है।  कब होंगे चुनाव? विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्रसंघ के चुनाव संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कराए जाएंगे. हालांकि, दिए गए आदेश के मुताबिक चुनाव की निश्चित तारीख संविधान को मंजूरी मिलने के बाद ही स्पष्ट होगी. करीब 20 साल बाद चुनाव कराने की घोषणा को छात्रसंघ की बहाली की मांग के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि छात्रसंघ के संविधान को कब मंजूरी मिलती है और चुनाव की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है।  कल जमकर हुआ था प्रदर्शन लगातार हो रहे विरोध के चलते यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा कारणों से सभी क्लासेज को ऑनलाइन मोड में कर दिया था जिसके बाद से छात्रों का गुस्सा भड़क उठा. ऑफलाइन क्लास बंद किए जाने के बाद से ही कैंपस में माहौल गरमाया हुआ था. इस कड़ी में गेट नंबर 7 के बाहर जोरदार हंगामा देखने को मिला. कैंपस के बाहर बड़ी संख्या में छा6 प्रदर्शन करने लगे।  सुबह 4:30 बजे छात्रों से बात करने पहुंचे रजिस्ट्रार इस बीच एक और खबर ने तूल पकड़ लिया. जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महताब आलम रिजवी प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत करने पहुंचे. वह अपने साथ प्रशासन का एक नोटिस लेकर आए और छात्रों को सौंपा. रजिस्ट्रार ने दावा किया कि छात्रों की मांगें पूरी कर दी गई हैं और उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की।  हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन के नोटिस को खारिज कर दिया. छात्रों का कहना है कि इसमें छात्रसंघ की बहाली को लेकर स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है. उनका आरोप है कि नोटिस में न तो छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी देने की कोई निश्चित समयसीमा बताई गई है और न ही चुनाव कराने की तारीख स्पष्ट की गई है।  प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग पर भी स्पष्टता नहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का यह भी कहना है कि उनकी मांगों में यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर का इस्तीफा भी शामिल है, लेकिन प्रशासन के नोटिस में इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं है. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांगों पर स्पष्ट फैसला नहीं लिया जाता, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा।  छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन केवल आश्वासन हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि कैंपस में लोकतांत्रिक अधिकारों और छात्रों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है. उनका तर्क है कि छात्रसंघ की बहाली और चुनाव को लेकर स्पष्ट समयसीमा तय होना जरूरी है. फिलहाल, छात्रों ने प्रशासन के नोटिस को अपर्याप्त बताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही है।