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मध्य प्रदेश

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1500 किलोमीटर दूर बिहार के कटिहार से साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

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बैंक अधिकारी बनकर पेंशन कार्ड अपडेट एवं टैक्स में छूट का झांसा देकर सेवानिवृत्त कर्मचारी से 6 लाख रूपए की हुई थी ठगी 5 लाख रूपए नगद जब्‍त   भोपाल मध्यप्रदेश में साइबर अपराधों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए संचालित “e-Zero FIR” व्यवस्था के तहत देवास पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। बैंक अधिकारी बनकर पेंशन कार्ड अपडेट कराने और टैक्स में छूट दिलाने का झांसा देकर सेवानिवृत्त कर्मचारी से 6 लाख 03 हजार रूपए की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को देवास पुलिस ने 1500 किलोमीटर दूर बिहार के कटिहार जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर ठगी की राशि में से 5 लाख रूपए नगद जब्‍त किए हैं। थाना कोतवाली, देवास क्षेत्र निवासी 62 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी को साइबर ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर संपर्क किया। ठगों ने पेंशन कार्ड अपडेट कराने तथा टैक्स में छूट दिलाने का झांसा देकर उनसे कुल6 लाख 3 हजार रूपए की राशि विभिन्न माध्यमों से अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। शिकायत प्राप्त होने पर थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम द्वारा साइबर ठगी से संबंधित बैंकिंग लेनदेन, मोबाइल नंबरों तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। तकनीकी साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम बिहार के कटिहार जिले पहुंची और आरोपी की पतारसी करते हुए उसे गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर की अलमारी से साइबर ठगी की राशि में से 5 लाख रूपए नगद विधिवत जब्‍त किए। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ तथा विवेचना में प्राप्त तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर साइबर ठगी गिरोह के मुख्य आरोपियों का संबंध जामताड़ा, झारखंड से होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों, उनके बैंक खातों, डिजिटल लेनदेन तथा ठगी की शेष राशि के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। उल्‍लेखनीय है कि जिले में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और पीड़ितों की राशि वापस दिलाने के उद्देश्य से संचालित “ऑपरेशन साइबर” के तहत जिला साइबर सेल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में e-Zero FIR के तहत अब तक कुल 130 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिनमें 26 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा आरोपियों से लगभग 98 लाख 52 हजार रूपए की राशि जब्‍त की गई है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों में त्वरित कार्रवाई, तकनीकी साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग, अंतर्राज्यीय साइबर नेटवर्क की पहचान तथा पीड़ितों की राशि सुरक्षित कराने के लिए लगातार समन्वित कार्रवाई की जा रही है।  

मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा ना बने आर्थिक अभाव : ए. श्रीजा

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स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार और राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भोपाल में हुआ राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने पर हुआ मंथन भोपाल आर्थिक अभाव के कारण किसी भी मेधावी विद्यार्थी की शिक्षा बाधित न हो, इस दिशा में राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) देश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शैक्षिक निरंतरता के लिए एक बड़ा संबल है। यह बात भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की आर्थिक सलाहकार तथा भारतीय आर्थिक सेवा की अधिकारी श्रीमती ए. श्रीजा ने राजधानी भोपाल में कही। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार और राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को एक निजी होटल में राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की आर्थिक सलाहकार तथा भारतीय आर्थिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती ए. श्रीजा ने कहा कि अक्सर कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चे किशोरावस्था में ही पढ़ाई के स्थान पर आजीविका अर्जित करने की ओर ध्यान देने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। वहीं, छोटी-मोटी मेहनत-मजदूरी से वे न तो अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं और न ही अपने भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। ऐसे परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने और उनकी शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति राज्य शिक्षा केंद्र के संयुक्त संचालक श्री प्राचीश जैन ने कहा कि राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 8 के बाद उन्हें माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक, निर्धारित पात्रता एवं नवीनीकरण संबंधी शर्तें पूरी करने पर, प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस प्रकार पात्र विद्यार्थी अधिकतम चार वर्षों में कुल 48 हजार रुपये की छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। संयुक्त संचालक श्री जैन ने कहा कि, कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को जानकारी के अभाव, आवेदन में त्रुटियों अथवा सत्यापन में देरी के कारण छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए अधिकारियों एवं शिक्षकों को योजना की पात्रता शर्तों, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन तथा संस्थान एवं जिला स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों और योजना से जुडी टीम के सदस्यों ने सहभागियों को समुचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया है। प्रदेश में योजना के और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही विद्यालयों, शिक्षकों और संबंधित अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर छात्रवृत्ति का लाभ अधिक पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। पात्रता और चयन के प्रमुख नियम उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होता है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक ना हो। साथ ही विद्यार्थी ने कक्षा 7 में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन मानसिक योग्यता एवं शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण के आधार पर राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से होता है। कार्यशाला में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रकोष्ठ की संचालक श्रीमती श्रीकला पी. वेणुगोपाल, सलाहकार श्री राघवेन्द्र खरे, मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, योजना से जुड़े विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारी तथा अन्य प्रतिभागी उपस्थित रहे। कार्यशाला में योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति से लाभान्वित चयनित विद्यार्थियों ने भी सहभागिता की। विद्यार्थियों ने अपने परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता ने उनकी शिक्षा जारी रखने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। उन्होंने छात्रवृत्ति से मिले संबल के आधार पर अपनी वर्तमान शैक्षणिक उपलब्धियों और भविष्य की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी।  

सैनिकों के पुनर्वास और कौशल विकास में क्रिस्प की भूमिका सराहनीय : सुकृति लिखी

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भोपाल सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉफ परफॉर्मेंस (क्रिस्प), भोपाल में बुधवार को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की सचिव सुकृति लिखी ने दौरा किया और डी.जी.आर प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव जाने। क्रिस्प के कार्यों से प्रभावित हुईं सुकृति लिखी मुख्य अतिथि सुकृति लिखी ने डी.जी.आर के प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत की और उनके प्रशिक्षण अनुभवों को जाना। उन्होंने क्रिस्प में संचालित प्रशिक्षण गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा, “डी.जी.आर से जुड़े लोग इस संस्थान की तारीफ करते हैं। यहां आकर जब मैंने कार्यक्रमों का जायजा लिया, तो मैं भी प्रभावित हुई कि क्रिस्प वास्तव में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।” उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अनुशासन, परिश्रम और अपनी क्षमताओं को पहचानना जरूरी: मेजर जनरल एसबीके सिंह महानिदेशक, पुनर्वास महानिदेशालय मेजर जनरल एसबीके सिंह, एसएम ने अपने लंबे अनुभव साझा करते हुए बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्व सैनिक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत, अनुशासन और कौशल के बल पर बेहतर करियर बना सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग का पूरा लाभ उठाने और प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट पर भी जोर: एम.डी.कुर्रे क्रिस्प के प्रबंध संचालकबसंत कुर्रे ने संस्थान में संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा, “क्रिस्प के प्रबंध संचालककुर्रे ने बताया कि संस्थान द्वारा डी.जी.आर. के अंतर्गत अब तक 600 से अधिक सैनिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के साथ उनके प्लेसमेंट के लिए भी निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में सीनियर ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, बिल्डिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, सीनियर सी.एन.सी. (प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन) एग्जीक्यूटिव, 2डी एनीमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स तथा ग्राफिक डिजाइन जैसे कोर्स शामिल हैं।” पूर्व सैनिकों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ना क्रिस्प की प्राथमिकता: संचालकवैद्य क्रिस्प के संचालक अमोल वैद्य ने कहा, “क्रिस्प का प्रयास है कि उन्हें आधुनिक तकनीक और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनके अनुभव को नई दिशा दी जाए। डी.जी.आर. के साथ मिलकर संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद नए करियर अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।” क्रिस्प संचालकवैद्य ने आभार व्यक्त किया।  

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण गठन अधिसूचना को माना वैध

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भोपाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ मे निजी बस ऑपरेटर हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य द्वारा रिट याचिका क्रमांक 15560/2026 दायर किया गया जिसमे राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन से संबंधित राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2026 की वैधता को चुनौती दी गई थी। माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. एस. अहलूवालिया एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला द्वारा वादी पक्ष को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सुना गया ओर राज्य शासन द्वारा भी माननीय न्यायालय के समक्ष अधिसूचना की वैधानिकता के अनुरूप सशक्त पक्ष रखे गए। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अभिवचनो को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना को विधि के अनुरूप एवं वैध माना गया तथा रिट याचिका क्रमांक 15560/2026 को खारिज कर राज्य शासन को विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना की वैधानिकता की पुष्टि होने से इससे संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन को आगे की कार्यवाही करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस याचिका के निरस्त होने से अंतरराज्यीय परमिट आवेदनों एवं अन्य संबंधित विषयों पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में सीपीसीटी से मिलेगी छूट

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भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप राज्य शासन ने मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए सीपीसीटी में छूट आदि से संबंधित समेकित निर्देश जारी किया है। अब जहां सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति के लिए 45 वर्ष से अधिक के कर्मियों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड से पूरी छूट दी है वहां अन्य पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद निर्धारित कम्प्यूटर अर्हताएं प्राप्त करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष का अवसर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत सभी विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आ रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की अनिवार्यता के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए हैं।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है। साथ ही अन्य पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद निर्धारित कम्प्यूटर अर्हताएं प्राप्त करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष का अवसर दिया गया है। अब सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्हें CPCT एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है, उन्हें पदोन्नति के बाद 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा अथवा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करना होगी। यदि कर्मचारी 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में आवश्यक अर्हताएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनकी परिवीक्षा अवधि अधिकतम 3 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी। इस प्रकार उन्हें पदोन्नति के बाद कुल 5 वर्ष के भीतर निर्धारित योग्यता प्राप्त करनी होगी। इस अवधि में आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी को उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस पदस्थ कर दिया जाएगा।उक्त प्रावधान केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होंगे। सीधी भर्ती आदि में नहीं मिलेगा लाभ सीधी भर्ती अथवा अन्य किसी माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में CPCT एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की निर्धारित अर्हताएं यथावत अनिवार्य रहेंगी। 45 वर्ष से अधिक वालों को बड़ी राहत आदेश अनुसार शासकीय सेवक अपनी पदोन्नति की तिथि को 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें सहायक ग्रेड-3 पर पदोन्नति हेतु CPCT स्कोर कार्ड से छूट प्रदान की गई है, परंतु कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगी।

गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 5वें संस्करण का 15 अक्टूबर से शुभारंभ

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चंबल के बैकवाटर्स पर साहसिक गतिविधियों और ग्लेम्पिंग का मिलेगा अनूठा अनुभव पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा संबल भोपाल पर्यटकों को प्रकृति के बीच रोमांच और सुकून का अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए मंदसौर के गांधीसागर जलाशय के सुरम्य बैकवाटर्स पर 'गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट' के पांचवें संस्करण का शुभारंभ 15 अक्टूबर को किया जा रहा है। एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा लल्लूजी एंड सन्स एवं इवोक कैंपिंग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। चंबल नदी के शांत जल विस्तार और प्राकृतिक परिवेश के बीच यह आयोजन साहसिक और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। 'लग्जरी टेंट सिटी' के साथ साहसिक गतिविधियों का आनंद रिट्रीट के तहत पर्यटकों के ठहरने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित 'लग्जरी टेंट सिटी' (ग्लेम्पिंग) विकसित की गई है। यहाँ साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए जल, नभ और थल पर रोमांचक व्यवस्थाएं की गई हैं। लैंड एक्टिविटीज में हाई रोप, ज़िपलाइन, एटीवी राइड, साइकलिंग, ड्यूो साइकिल और एयरगन शूटिंग की सुविधा उपलब्ध है। हवाई रोमांच के लिए पैरामोटरिंग तथा जल-क्रीड़ा के प्रेमियों के लिए स्पीड बोट, जेट स्कीइंग, बनाना बोट, ड्रैगन बोट और कयाकिंग जैसी आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के लिए जंगल सफारी, नाइट वॉक, स्टार गेज़िंग, बोट सफारी, बोट स्पा, योग-वेलनेस सत्र और इनडोर खेलों की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। पर्यटकों को मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, लोक कलाओं, पारंपरिक जीवनशैली और प्रामाणिक स्थानीय व्यंजनों से परिचित कराने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2023 से प्रारंभ हुए इस आयोजन ने गांधीसागर क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख 'एडवेंचर टूरिज्म हब' के रूप में स्थापित किया है। इस वृहद आयोजन से न केवल देशी-विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट देश-प्रदेश के प्रमुख शहरों से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा सुलभ है। इंदौर से लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी सुगम राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के माध्यम से निजी वाहन, टैक्सी अथवा नियमित बस सेवाओं से 4 से 6 घंटे में तय की जा सकती है। रेल मार्ग से आने वाले पर्यटक नागदा या भवानी मंडी जंक्शन उतरकर वहाँ से स्थानीय परिवहन ले सकते हैं। वहीं, राजधानी भोपाल से लगभग 333 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है। भोपाल से ट्रेन द्वारा आने वाले यात्री निकटतम रेलवे स्टेशनों—भवानी मंडी (55 किमी), मंदसौर (70 किमी) या नीमच (115 किमी) तक पहुँचकर वहाँ से टैक्सी अथवा बस द्वारा आसानी से गांधीसागर पहुँच सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के संवेदनशील एवं जनहितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माना आभार

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भोपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' को वित्त वर्ष 2030-31 तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। कुल 53 हज़ार 428 करोड़ रूपए की इस योजना से देशभर के 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस संवेदनशील एवं जनकल्याणकारी निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता का दायरा बढ़ाने और सहायता राशि में वृद्धि का निर्णय भी लिया गया है। अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर भी लाभ मिल सकेगा। पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। यह दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा का सम्बल देने तथा उनके जीवन को और अधिक सम्मानपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।  

सुरक्षित मातृत्व सेवाओं से मातृ मृत्यु दर शून्य करने पर हुआ मंथन

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सुमन रोडमैप-2030 पर हुई कार्यशाला भोपाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा यूएनएफपीए मध्यप्रदेश के सहयोग से सुमन रोडमैप 2030 – देखभाल की निरंतरता में तेजी विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान एवं प्रबंधन, प्रसव कक्षों में गुणवत्ता सुधार, प्रसूति संबंधी जटिलताओं के प्रभावी प्रबंधन तथा मातृ मृत्यु निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला का उद्देश्य सुमन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को जिला स्तर पर प्रभावी कार्ययोजनाओं में परिवर्तित कर प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना तथा रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु को शून्य करना है। एनएचएम मध्यप्रदेश एवं यूएनएफपीए ने इस दिशा में जिलों को तकनीकी एवं कार्यक्रम संबंधी सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यशाला को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉ. पवन कुमार ने वर्चुअल संबोधित किया। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री धनराजू एस, मिशन संचालक एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना एवं मातृ स्वास्थ्य की वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ. अर्चना मिश्रा ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की रणनीति पर विचार साझा किए। कार्यशाला में प्रदेश के सभी 52 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा कार्यक्रम प्रबंधक शामिल हुए।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवरात्रि के पावन पर्व पर दी बहनों को सौगात

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लाड़ली बहना योजना की 41वीं किश्त 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खातों में 1834 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रीफिल के लिए 115 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 144 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि-पूजन   भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर बुधवार को प्रदेश की एक करोड़ 25 लाख लाड़ली बहनों को लाड़ली बहना योजना की 41वीं किश्त की सौगात मिली है। राज्य सरकार बहनों के बैंक खातों में हर माह 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रही है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। हमारी सरकार सच्चा वादा-पक्का काम के भाव से प्रदेश की जनता से किए गए जनकल्याण के सभी वादे पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। प्रदेश की आधी आबादी के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के एक चौथाई जिलों में हमारी बहनें कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रही हैं। उमरिया जिले के बांधवगढ़ को प्रभु श्रीराम, माता सीता और भगवान श्रीकृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिला है। उमरिया में विरासनी देवी का आशीर्वाद मिला है। उमरिया में विरासनी देवी का आशीर्वाद लेना सौभाग्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत गुरुवाही ग्राम में आयोजित लाड़ली बहना योजना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किश्त की राशि बहनों के बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को 1834 करोड़ रुपये से अधिक राशि अंतरित की। उन्होंने इसके साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना और लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रीफिल के लिए 115 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाड़ली बहना सम्मेलन में 144 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। महिला कल्याण के लिए राज्य सरकार ने किया 47 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अन्य दलों की सरकारों के दौर में प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग का बजट केवल 350 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने 47 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान महिला कल्याण के लिए किया है। आज बहनों को लाड़ली बहना योजना के 1500 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस रिफिलिंग अनुदान राशि दी गई है। इसके लिए प्रदेश की 23 लाख से अधिक बहनों को 115 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की गई है। राज्य सरकार गैस रिफिल अनुदान के 3 साल में 1600 करोड़ की सहायता बहनों को दे चुकी है। सरकार गरीबों के जीवन में खुशियां लाने के लिए कर रही है काम मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्रीमोदी ने माताओं-बहनों की सुविधा के लिए पक्के मकान और शौचालय बनवाएं। राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 50 लाख से अधिक संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का संकल्प लिया है। पटवारियों को जो भ्रांतियां थी, वह दूर कर दी गई हैं। राज्य सरकार गरीबों के जीवन में खुशियां लाने के लिए काम कर रही है। प्रदेश में 21 वर्ष बाद फिर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की बस चलने लगी हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सांदीपनि विद्यालय की सौगात मिल रही है, जहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए बस सुविधा, साइकिलें और नि:शुल्क किताबें व गणवेश दी जा रही है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए गौपालन को किया जा रहा है प्रोत्साहित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष अंतर्गत किसानों को अनेक सौगातें दी जा रही हैं किसानों की आय में वृद्धि के लिए गौपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को भी राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। "जियो और जीने दो'' के सिद्धांत के अनुरूप प्रदेश के वनांचल में वन्यजीवों की विविधता को प्रोत्साहित करते हुए उनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है। वन्यजीवों से होने वाली दुर्घटना पर मुआवजा राशि में भी वृद्धि की गई है। प्रदेश में हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। 65 लाख बहनें जुड़ी हैं स्व-सहायता समूहों से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार बहन-बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। प्रदेश में 65 लाख बहनें स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं और आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ रोजगार पा रही हैं। इनमें से 25 प्रतिशत लखपति दीदियाँ शामिल हैं। राज्य सरकार रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने पर बहनों को अलग से पाँच हजार रुपए की सहायता वेतन के रूप में दे रही है। 136 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उमरिया जिले के समग्र विकास के लिए कुल 144 करोड़ रुपये की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन हुए हैं। इनमें 87 करोड़ रुपये की लागत के 68 कार्यों का लोकार्पण और 57 करोड़ रुपये की लागत के 68 कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है। इन विकास कार्यों में बांधवगढ़ और मानपुर विधानसभा क्षेत्रों के कार्य भी शामिल हैं। राज्य सरकार लगातार विकास के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। उमरिया सहित आसपास के जिलों को स्लीमनाबाद टनल का भी लाभ मिलेगा, इससे सिंचाई के पर्याप्त जल उपलब्ध होगा।  

राज्यपाल पटेल ने प्रो. बेदिया को कुलगुरू नियुक्त किया

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बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के होंगे कुलगुरू भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का नया कुलगुरू, प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबंध, पं. जवाहरलाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध संस्थान, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर दीन दयाल बेदिया को नियुक्त किया है। राज्यपाल श्री पटेल ने प्रो. दीन दयाल बेदिया को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वत्तर हो के लिए कुलगुरू नियुक्त किया है।