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नई दिल्ली  दिल्ली एम्स से ट्रांसफर में भंयकर विस्फोट की खबर सामने आई है। इसके चलते आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की आठ गाड़ियां मौजूद हैं। जानाकारी के मुताबिक ये आग एम्स के ट्रामा सेंटर में लगे ट्रांसफार्मर में लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। जानकारी के मुताबिक बीसीपी एरिया में मौजूद बिजली के ट्रांसफार्मर में ये आग शाम करीब चार बजे लगी है। आग लगते ही स्थिति को काबू में पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। बताया गया है कि स्थिति नियंत्रण में है। दमकल अधिकारी मनोज मेहलावत ने बताया कि शाम 3.55 पर ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबर मिली थी। आग लगने की वजह बढ़ता तापमान सामने आया है। मौके पर पहुंचे तो एम्स की फायर यूनिट आग बुझाने में लगी हुई थी। हमारे साथ आठ यूनिट थीं, सबने मिलकर आग बुझा दी है। इस हादसे में किसी भी मरीज या अन्य शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

भोपाल राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली का विक्रय केन्द्र बीएसएनएल परिसर न्यू मार्केट टी.टी. नगर में खोला गया है। इस केन्द्र में रीडिंग लाउंज की व्यवस्था भी है। यह केन्द्र प्रात: 10:30 से शाम 6 बजे तक संचालित होता है। इस केन्द्र में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा ब्रेल लिपि से संबंधित पुस्तके उपलब्ध है। रीडर्स की मांग पर अन्य भाषाओं की पुस्तके भी उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय की जानकारी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दी है। जिला शिक्षा अधिकारियों से इस केन्द्र का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये कहा गया है। इस केन्द्र में रीडर्स को 100 रूपये में और संस्थाओं को 500 रूपये में लाईफ टाईम की सदस्यता प्रदान करने की सुविधा है। उपभोक्ता को पुस्तक क्रय के संबंध में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। केन्द्र से 200 रूपये से अधिक पुस्तक खरीदने पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली द्वारा स्वयं के व्यय से पाठक के पते पर पुस्तक भेजने की सुविधा भी है। 

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना (Officer of the Order of the Star of Ghana)" से सम्मानित किए जाने पर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्व पटल पर फिर से मां भारती की जय-जयकार गूंज रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिला यह सम्मान देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। यह सम्मान विश्व पटल पर भारत के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत और घाना के संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं।

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है‍कि यात्रा सभी के लिए मंगलमयी और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवाधिदेव महादेव से प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की है।  

संभल उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच लंबे समय से चला आ रहा भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे आदेश को वैध ठहराया है। शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिससे अब क्षेत्र का पुनः सर्वे कराने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को निर्धारित की है।   22 लोगों को बनाया गया है नामजद आरोपी इसके साथ ही 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए गठित एसआईटी ने इस मामले में 1,100 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। इस चार्जशीट में कुल 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि सुहैल इकबाल को चार्जशीट से बाहर रखा गया है। विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस लगातार सतर्कता बनाए हुए है। वहीं शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट के आगामी आदेश के तहत सर्वे की तैयारियां चल रही हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से पूरी की जा सके। यह मामला धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए जिला प्रशासन मामले को लेकर कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर आगे होने वाली कोर्ट की सुनवाई और सर्वे की प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश वन विभाग के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों और उसमें प्राप्त हो रही सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन विभाग में रहकर उत्कृष्ट कार्य और बहुआयामी प्रयास करने वाले अधिकारियों और अन्य अमले को पुरस्कृत किया जाएगा। हाल ही में स्टेट टाइगर फोर्स के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों-कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों में सफलता का एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा है। स्टेट टाइगर फोर्स ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर के विरूद्ध की गई सटीक विवेचना की बल्कि न्यायालय के स्तर पर भी ठोस पक्ष रखने का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप आरोपित व्यक्ति ताशी शेरपा को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। मध्यप्रदेश की पहचान बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की पहचान सघन और पर्यावरण हितैषी वन क्षेत्र और भारत की समृद्ध जैव विविधता के प्रतीक विभिन्न वन्य प्राणी हैं। मध्यप्रदेश वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी गंभीरता और परिश्रमपूर्वक प्रदेश की वन और वन्यप्राणी सम्पदा के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। स्टेट टाइगर फोर्स जहां भारत सरकार के निर्देश पर वन्य जीवों की तस्करी की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, वहीं आरोपित व्यक्तियों को सजा दिलवाने का लक्ष्य भी पूरा कर रही है। इंटरपोल मुख्यालय ने दी बधाई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंटरपोल मुख्यालय ल्योन, फ्रांस से जारी पत्र में मध्यप्रदेश वन विभाग की स्टेट टाइगर फोर्स को अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा के सफलतापूर्वक अभियोजन को पूरा करते हुए सजा दिलवाने के लिए बधाई दी है। स्टेट टाइगर फोर्स की कार्यवाही से अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बेनकाब हुए हैं। जिन गिरोहों के अपराधी भारत सहित नेपाल, भूटान और चीन तक वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त रहते हैं, उन पर नजर रखते हुए टाइगर फोर्स ने वैज्ञानिक ढंग से विवेचना का कार्य किया है। ब्रेन-मेपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों एवं सायबर डेटा एकत्र कर न्यायालय में उनके प्रस्तुत किए जाने से वन्य प्राणियों की तस्करी करने वालों को दोषी सिद्ध ठहराया जा सका। इस पूरे प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि यह अपने तरह का ऐसा पहला मामला है, जिसमें बाघ के शिकारियों, बिचौलियों और तस्करों सहित 28 अपराधियों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के एक फरार तस्कर जेई तमांग उर्फ पसांग लिमी के विरूद्ध इंटरपोल ने रेड कार्नर नोटिस जारी किया है।  

लखनऊ  योगी आदित्यनाथ सरकार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर जारी रखे है। गृह विभाग ने गुरुवार को तीन आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के एडीजी जोन भी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के एडीजी मुथा अशोक जैन को एडीजी गोरखपुर जोन के पद पर स्थानांतरित किया गया है। डीजी पद पर प्रोन्नत गोरखपुर जोन डॉ केएस प्रताप कुमार को पुलिस महानिदेशक एवं सीएमडी उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम का पद स‍ंभालने के लिए भेजा गया है। पुलिस महानिदेशक एवं सीएमडी उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम पीसी मीणा को पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें के पद पर ट्रांसफर किया गया है।

बिलासपुर प्रदेश के बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया सहित परिवार के लोगों की संपत्ति अटैच किए जाने को हाइकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं केजेएसएल कोल पावर और इंद्रमणि मिनरल्स ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका लगाई है। जिस पर लगातार सुनवाई के बाद सभी 10 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डबल बेंच में सभी पहलुओं पर लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। दरअसल, ईडी रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मामले में सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को कुल मिलाकर 49.73 करोड़ रुपये मूल्य की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं। इसके साथ ही सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाशा तिवारी, दिव्या तिवारी की भी संपति अटैच की गई है। वहीं सौम्या चौरसिया उनके भाई अनुराग चौरसिया, मां शांति देवी, समीर विश्नोई और अन्य ने अस्थायी नियंत्रण के खिलाफ याचिकाएं लगाई। कोर्ट में संबंधित अपीलकर्ताओं के वकील हर्षवर्धन परगनिहा, निखिल वार्ष्णेय, शशांक मिश्रा, अभ्युदय त्रिपाठी और अन्य को सुना। जिसके बाद प्रतिवादी के वकील डॉ. सौरभ कुमार पांडे को भी सुना गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सौम्या चौरसिया को बीते दिनों हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और कोर्ट ने उन्हें राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया है। वहीं सूर्यकांत तिवारी अभी भी जेल में बंद हैं। क्या है कोयला लेवी मामला ED की जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों से मिलीभगत के बाद ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर कोयला ट्रांसपोर्ट करने वालों से अवैध वसूली की। जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयले के हर टन पर 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली गई। 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक IAS समीर बिश्रोई ने आदेश जारी किया था। यह परमिट कोल परिवहन में कोल व्यापारियों को दिया जाता है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया। इसमें जो व्यापारी पैसे देता उसे ही खनिज विभाग से पीट और परिवहन पास जारी होता था, यह रकम 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा होती थी। इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपये की वसूली की गई। कहां खर्च की अवैध कमाई जांच में सामने आया है कि इस घोटाले की राशि को सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने में खर्च किया गया। साथ ही चुनावी खर्चों के लिए भी इस अवैध राशि का इस्‍तेमाल किया गया। आरोपियों ने इससे कई चल-अचल संपतियों को खरीदा।