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भारतीय वायुसेना को जल्द मिलेगी ताकत, 5 तेजस MK1A जेट तैनाती के लिए तैयार

January 30, 2026 by admin

बेंगलुरु स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A की डिलीवरी में लंबे समय से देरी हो रही थी. लेकिन अब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने बड़ा अपडेट दिया है. HAL चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. डीके सुनील ने हाल ही में बताया कि पांच तेजस Mk1A विमान पूरी तरह तैयार हैं. फायरिंग और मिसाइल ट्रायल्स भी सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं. कंपनी भारतीय वायु सेना (IAF) से इनकी स्वीकृति के लिए जल्द बातचीत करेगी. इन्हें इस वित्तीय वर्ष में ही डिलीवर करने की तैयारी है. इंजन सप्लाई की समस्या अब खत्म पहले तेजस Mk1A की डिलीवरी में मुख्य समस्या GE Aerospace से F404 इंजन की सप्लाई में देरी थी. लेकिन अब इंजन उपलब्ध हैं. HAL ने पांच विमानों को इंजन फिट करके तैयार कर लिया है. HAL का कहना है कि ट्रायल्स के बाद बाकी कुछ छोटे टेस्ट भी जल्द पूरे हो जाएंगे. उसके बाद IAF को ये विमान सौंप दिए जाएंगे. वायु सेना की बढ़ती जरूरत और स्क्वाड्रन की कमी भारतीय वायु सेना को नए लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है. वर्तमान में IAF के पास स्वीकृत 42 फाइटर स्क्वाड्रन की बजाय सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही हैं. पुराने MiG-21 जैसे विमान रिटायर हो रहे हैं, जिससे लड़ाकू ताकत पर असर पड़ रहा है. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कई बार कहा है कि वे तेजस Mk1A का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछले साल एयरो इंडिया में भी उन्होंने प्रोग्राम की धीमी गति पर खुलकर नाराजगी जताई थी. तेजस Mk1A के आधुनिक फीचर्स तेजस Mk1A पुराने Mk1 से काफी बेहतर है. इसमें AESA रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स और एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है. ये फीचर्स इसे ज्यादा घातक और आधुनिक बनाते हैं. IAF के लिए ये विमान भविष्य की रीढ़ बनेंगे. HAL ने 83 तेजस Mk1A की डील पहले ही हासिल की है. कुल 180 तक के ऑर्डर हैं. राफेल डील से बीच का रास्ता तेजस की डिलीवरी में देरी के कारण वायु सेना ने फ्रांस से और राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर बात शुरू की है. पहले 36 राफेल से वायु सेना की ताकत बहुत बढ़ी है. नई डील से स्क्वाड्रन की संख्या जल्दी बढ़ाई जा सकेगी, जब तक तेजस पूरे जोश से उत्पादन में नहीं आ जाता. आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे तेजस लंबे समय में भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे. लेकिन समय पर डिलीवरी सबसे जरूरी है. HAL का यह अपडेट दिखाता है कि प्रोग्राम अब सही ट्रैक पर है. अगर IAF संतुष्ट हुई और ट्रायल्स पूरे हुए, तो मार्च 2026 तक पहले पांच तेजस Mk1A वायु सेना में शामिल हो सकते हैं.

FTA डील से बदलेगा ऑटो सेक्टर का गेम, यूरोप-भारत समझौते पर क्या बोले उद्योग के दिग्गज

January 30, 2026 by admin

नईदिल्ली भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA Deal) ने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई उम्मीद जगा दी है. यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, रोजगार और तकनीक के नए रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है. इस डील से न केवल यूरोप से आने वाली इंपोर्टेड कारें कम कीमत में भारत में उपलब्ध होंगी बल्कि भारत से भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा. ऑटो इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज इसे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में अहम कदम बता रहे हैं. क्या कहते हैं टाटा के MD SIAM के अध्यक्ष और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी व सीईओ शैलेश चंद्रा का कहना है कि "भारत-ईयू एफटीए ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा. उनका मानना है कि यह समझौता बाजार को खोलने और देश में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के बीच बैलेंस बनाए रखेगा. इससे एक तरफ ग्लोबल ब्रांड्स की भागीदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू ऑटो इंडस्ट्री में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे. इसके अलावा ग्राहकों को भी ज्यादा विकल्प मिलने की उम्मीद है." ग्लोबल ब्रांड्स के लिए भरोसेमंद माहौल स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया के एमडी और सीईओ पियूष अरोड़ा ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि, "यह भारत और यूरोप के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा. उनके मुताबिक यूरोपीयन यूनियन भारत के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और यह करार दोनों ओर की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा. उन्होंने कहा कि क्लीन और स्टेबल ट्रेड नियमों से भारतीय ग्राहकों के लिए यूरोपीय कारों के ज्यादा मॉडल लाने की संभावनाएं बनेंगी. लंबे समय में इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी डेवलपमेंट और ऑटो इकोसिस्टम में निवेश को बढ़ावा मिलेगा." कम्पटीशन नहीं… बल्कि फायदे का सौदा महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और एमडी डॉ. अनिश शाह ने इसे सिर्फ टैरिफ में कटौती से कहीं ज्यादा बताया है. उनके मुताबिक यह समझौता भारत के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की अगली लहर साबित हो सकता है, जो बीते कई सालों में किए गए नीतिगत सुधारों को और मजबूत करेगा. डॉ. शाह का कहना है कि इस एफटीए की सबसे बड़ी खासियत इसका बैलेंस्ड होना है. एक तरफ यह भारतीय बाजार को यूरोपीय कंपनियों के लिए खोलता है, वहीं दूसरी ओर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के फायदों को भी सुरक्षित रखता है. महिंद्रा ग्रुप इसे कम्पटीशन नहीं, बल्कि देश के ऑटो सेक्टर के लिए फायदे का सौदा मानता है. टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक मौका हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ हर्षवर्धन चिताले ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक पल बताया. उनके अनुसार यह सिर्फ व्यापारिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है जो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की नींव रखेगी. उन्होंने कहा कि इस करार से भारतीय टू-व्हीलर कंपनियों को यूरोपीय बाजारों में ‘मेक इन इंडिया’ प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. साथ ही रेगुलेटरी सपोर्ट, रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल वैल्यू चेन में गहरी भागीदारी को भी बल मिलेगा. इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन सुदर्शन वेणु ने भी इस एफटीए को भारतीय उद्योग के लिए बड़ा मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि, "ऐसे समझौते केवल टैरिफ कम नहीं करते, बल्कि पूरे बिजनेस माहौल को बदल देते हैं. इससे सप्लाई चेन मजबूत होती है और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल लेवल पर कम्पटीशन करने का मौका मिलता है. टीवीएस अब नॉर्टन जैसे ब्रांड्स के साथ कंपनी यूरोप और अन्य बाजारों में नए अवसर तलाशने पर फोकस करेगी." क्या हुई है डील भारत सरकार और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई इस डील का एक तगड़ा असर ऑटो इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा. यूरोपीय यूनियन का कहना है कि, यूरोप में बनी गाड़ियों पर भारत में लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके लिए 2.5 लाख यूनिट का कोटा तय किया गया है. यानी फिलहाल ये छूट 2.5 लाख कारों पर ही लागू होगा. यानी आने वाले समय में इंपोर्टेड यूरोपियन कारें काफी कम कीमत में भारत में उपलब्ध होंगी. हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को इस डील में अगले 5 साल तक के लिए बाहर रखा गया है. कुल मिलाकर, भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑटो सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में देश की ऑटो इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है. इसके अलावा ग्राहकों को भी कम कीमत में ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिलेगा.

मेट्रो का रोमांचक सफर: भोपाल में मार्च से शुरू होगा रैंप निर्माण, ट्रेन जाएगी जमीन से ऊपर

January 30, 2026 by admin

भोपाल शहर में मेट्रो परियोजना के लिए तकनीकी रूप से सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे मेट्रो रैंप निर्माण का काम मार्च से शुरू होने की संभावना है। यह मेट्रो रैंप पुल पातरा और सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास प्रस्तावित है, जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कारिडोर को आपस में जोड़ेगा। मेट्रो ट्रेन भूमिगत सेक्शन से बाहर निकलकर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेगी, इसलिए इसका निर्माण पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि, फिलहाल निर्माण की राह में कई अड़चनें हैं। पहली पुल पातरा की ओर टिंबर मार्केट, जो रैंप निर्माण में बाधा बना हुआ है। इसके शिफ्ट होने के बाद यहां सबसे पहले रैंप का निर्माण शुरू किया जाएगा। वहीं, दूसरी सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में मकान और दुकानें रैंप के दायरे में आ रहे हैं। यह मामला अभी ज्वाइंट सर्वे में उलझा हुआ है। मेट्रो प्रबंधन अपनी ओर से सर्वे पूरा कर चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से सर्वे प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मेट्रो के अधिकारी बताते हैं कि टिंबर मार्केट की शिफ्टिंग को लेकर गुरुवार को लॉटरी है। इसके बाद टिंबर मार्केट की दुकानें शिफ्ट होने लगेंगी। इसलिए रैंप बनाने के काम की शुरुआत सबसे पहले पुल पतारा से होगी। ट्रैफिक डायवर्जन के लिए कार्ययोजना की जा रही तैयार निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर मेट्रो प्रबंधन ने योजना तैयार करने को कहा है। मेट्रो रैंप निर्माण कार्य के दौरान क्षेत्र में आंशिक ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा, ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। कुल मिलाकर मेट्रो रैंप निर्माण मेट्रो परियोजना को नई गति देने वाला अहम कदम साबित होगा। मेट्रो रैंप निर्माण को लेकर टेस्ट पाइल का कार्य जारी है और अतिक्रमण हटने के बाद ज्वाइंट सर्वे किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह ज्वाइंट सर्वे हो सकता है। इसके बाद जिन मकानों और दुकानों का निर्माण कार्य में हस्तक्षेप हो रहा है, उन्हें मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो रैंप का निर्माण शुरू होते ही अंडरग्राउंड सेक्शन के काम को भी तय समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) समेत अन्य जरूरी मशीनरी साइट पर पहुंचने लगी है। रेलवे स्टेशन के पास अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के लिए खुदाई पहले ही शुरू हो चुकी है। टनल बोरिंग मशीन के जरिए अंडर ग्राउंड कारिडोर बनाया जाना है।

महतारी वंदन योजना: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नारायणपुर से जारी करेंगे 24वीं किस्त

January 29, 2026 by admin

प्रदेश की 68.47 लाख महिलाओं के खातों में 641.34 करोड़ रुपए का होगा अंतरण रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 30 जनवरी को नारायणपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 68 लाख 39 हजार 592 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 641 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2024 को किया गया था। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 21 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। योजना के शुभारंभ से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कुल 14 हजार 954.42 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। यह व्यवस्था वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 24वीं किस्त के रूप में 641.34 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने के पश्चात महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कुल वितरित राशि बढ़कर 15 हजार 595.77 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह राज्य सरकार की महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा यह प्रमाणित करती है कि योजना से प्रदेश की लाखों महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने ई-कार्ट से लोक का किया भ्रमण, यज्ञशाला में दी पूर्ण आहुति

January 29, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंदसौर में भगवान श्री पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया। प्रथम चरण में लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से लोक का निर्माण किया गया है। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में मंदिर की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करने वाली चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदिर परिसर में पालकी में रजत प्रतिमा के रूप में विराजित भगवान पशुपतिनाथ की पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने ई-कार्ट में बैठकर पशुपतिनाथ लोक का भ्रमण किया और इसकी भव्यता को सराहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 22 फीट ऊंचे त्रिनेत्र रुद्राकनी का अनावरण किया। इसके मध्य में स्थापित रुद्राक्ष भगवान शिव के त्रिनेत्र स्वरूप का दिव्य आभास कराता है। एमफी थियेटर परिसर स्थित यज्ञशाला में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में पूर्णाहुति दी। पशुपतिनाथ लोक मंदसौर की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जिसे और अधिक भव्य बनाया गया है। शिवना नदी की बहती जलधारा के समीप स्थित यह लोक पहले से कहीं अधिक आकर्षक एवं मनमोहक हो गया है। चार प्रवेश द्वारों के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की गई है। पशुपतिनाथ लोक में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ओपन एयर थियेटर का निर्माण किया गया है, जहां सांस्कृतिक एवं रंगमंचीय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर उन्हें असुविधा न हो, इसके लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है। आपात परिस्थितियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा कक्ष भी बनाया गया है। मंदिर परिसर में शिव-लीलाओं पर आधारित आकर्षक म्यूरल वॉल एवं पशुपतिनाथ महादेव प्रतिमा के इतिहास पर आधारित पेंटिंग्स श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती हैं। श्री पशुपतिनाथ लोक में सत्संग भवन, उद्यान, शिव स्तंभ, म्यूरल वॉल, सेल्फी प्वाइंट तथा सुव्यवस्थित पाथवे का निर्माण किया गया है, जिससे पूरा परिसर तीर्थनगरी के स्वरूप में विकसित हुआ है। लोकार्पण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, क्षेत्रीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, मंदसौर विधायक श्री विपिन जैन, सुवासरा विधायक श्री हरदीप सिंह डंग, गरोठ विधायक श्री चंदर सिंह सिसोदिया, जिला योजना समिति सदस्य श्री राजेश दीक्षित, पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, पर्यटन सचिव श्री दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीणा सहित अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक ताहिर हुसैन को झटका, दिल्ली दंगा केस में जमानत नहीं मिली

January 29, 2026 by admin

नई दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में पूर्व AAP विधायक ताहिर हुसैन, सलीम मलिक और अथर खान की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने तीनों आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद समानता (पैरिटी) के आधार पर जमानत की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया. इन तीनों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं. अभियोजन के मुताबिक, इनकी भूमिका 2020 के दंगों की साजिश में अहम रही है. अथर खान, जो पहले एक कॉल सेंटर कर्मचारी रह चुका है, पर आरोप है कि वह उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांद बाग इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों में से एक था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अनुसार, अथर ने वहां भड़काऊ भाषण दिए और कथित तौर पर गुप्त बैठकों में हिस्सा लिया, जिनमें 'दिल्ली जलाने का समय आ गया है' जैसे बयान दिए गए. उस पर सीसीटीवी कैमरों को नष्ट कराने में समन्वय करने का भी आरोप है. वहीं सलीम मलिक पर भी आरोप है कि वह CAA-NRC विरोधी बैठकों के 11 कथित आयोजकों और वक्ताओं में शामिल था. पुलिस के अनुसार, इन आयोजकों में मोहम्मद सलीम खान, सलीम मलिक, मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ गुड्डू भाई, शहनवाज, फुरकान, मोहम्मद अय्यूब, मोहम्मद यूनुस, तबस्सुम, मोहम्मद अयाज और उसका भाई खालिद शामिल थे. गौरतलब है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में पांच आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शारजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि उमर खालिद और शारजील इमाम के खिलाफ UAPA के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है और सभी आरोपी एक जैसी स्थिति में नहीं हैं. इस मामले में कुल 20 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिनमें से दो अब भी फरार हैं. शेष 18 में से कई ने पहले जमानत याचिकाएं दायर की थीं. इनमें से सात आरोपी अब भी जेल में बंद हैं, जिनमें उमर खालिद, शारजील इमाम, अथर खान, सलीम मलिक, पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन, तसलीम अहमद और खालिद सैफी शामिल हैं.

टीम इंडिया के बल्लेबाजों का कमाल, 40 T20 में केवल 4 बार ऑलआउट हुई टीम

January 29, 2026 by admin

नई दिल्ली T20I इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय दबदबा कितना है, इसकी अगर एक झलक आपको देखनी है तो आप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच का स्कोरकार्ड उठाकर देख लीजिए। अगर आंकड़ों पर जाएं तो आपको हैरानी होगी कि T20 World Cup 2024 के बाद से भारतीय टीम ने 29 जनवरी 2026 तक 40 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं, लेकिन सिर्फ 4 बार ही भारतीय टीम को कोई सामने वाली टीम ऑलआउट कर पाई है। तीन बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में और एक बार शुभमन गिल की कप्तानी में ऐसा हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 तक भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने उस विश्व कप को जीता था, लेकिन वह इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा का आखिरी मैच था। इसके बाद नया पर्मानेंट कैप्टन हमें सूर्यकुमार यादव के रूप में देखने को मिला। हालांकि, जिम्बाब्वे के दौरे पर कप्तान के तौर पर शुभमन गिल गए थे, जहां उनको एक मैच में हार मिली थी और पूरी टीम उस मैच में ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम उस मैच में 102 रनों पर ढेर हो गई थी। इसके बाद 2025 में दो बार भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑलआउट हुई, जहां ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें एमसीजी में 125 रन पर समेट दिया था और मुल्लानपुर में 162 रन पर साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। अब 2026 में टीम इंडिया ने एक मैच में सभी विकेट खोए। इस बार न्यूजीलैंड भारत के सामने थी। वाइजैग में 165 रन पर भारतीय टीम ने सभी विकेट खोए। भारत ने पिछले 40 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30 मुकाबले जीते हैं। 2 टाई रहे हैं और 2 बेनतीजा रहे हैं। सिर्फ 6 मैच टीम इंडिया इस अवधि में हारी है। जीत प्रतिशत भारत का बाकी टीमों के मुकाबले बेहतरीन है, जिसने 30 या इससे ज्यादा मैच खेले हैं।

बाजार में जोरदार रैली, सेंसेक्स 950 अंक चढ़ा, HDFC बैंक और ट्रेड डील ने बढ़ाया उत्साह

January 29, 2026 by admin

मुंबई शेयर बाजार में आज का दिन ‘डर से जीत’ की कहानी जैसा रहा. सुबह के सत्र में भारी बिकवाली के दबाव के बाद दोपहर में बाजार ने जोरदार यू-टर्न लिया. सेंसेक्स जो करीब 81,700 के स्तर तक फिसल गया था, वह तेजी से रिकवर होकर 82,689 के पास पहुंच गया. इसी तरह निफ्टी ने भी 25,159 के अपने निचले स्तर से शानदार बाउंस बैक किया और दिन के कारोबार में 25,458 के हाई तक पहुंचा. बाजार के इस टर्नअराउंड ने ट्रेडर्स के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है. इस रिकवरी के पीछे HDFC बैंक की मजबूत खरीदारी और भारत-यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुई ट्रेड डील का बड़ा हाथ माना जा रहा है. इसके साथ ही बाजार में तकनीकी स्तर पर आई शॉर्ट कवरिंग ने भी सूचकांकों को ऊपर धकेलने में ईंधन का काम किया, जिससे शॉर्ट-टर्म सेंटिमेंट में बड़ा सुधार आया है. बाजार के इस यू-टर्न के पीछे 3 बड़े और ठोस कारण रहे हैं 1. HDFC बैंक: इंडेक्स का ‘संकटमोचक’ बाजार की इस रिकवरी का सबसे बड़ा क्रेडिट HDFC बैंक को जाता है. इंडेक्स के इस सबसे बड़े दिग्गज शेयर में दूसरे हाफ में जबरदस्त खरीदारी देखी गई. HDFC बैंक अकेले दम पर निफ्टी और सेंसेक्स को ऊपर खींचने वाला सबसे बड़ा योगदानकर्ता (Single Biggest Contributor) बनकर उभरा. जबरदस्त ‘शॉर्ट कवरिंग’ तकनीकी मोर्चे पर देखें तो बाजार में ‘शॉर्ट कवरिंग’ का सहारा मिला. जो ट्रेडर्स सुबह मंदी की पोजीशन बनाकर बैठे थे, वे बाजार की मजबूती देखकर फंस गए और उन्हें अपनी पोजीशन कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ा. यह शॉर्ट कवरिंग बैंकिंग सेक्टर और बड़े मार्केट कैप वाले शेयरों में सबसे ज्यादा आक्रामक रही, जिससे इंडेक्स को रफ्तार मिली. भारत-ईयू ट्रेड डील और FIIs की वापसी बाजार के सेंटिमेंट को सबसे ज्यादा मजबूती भारत-ईयू एफटीए (FTA) के बाद मिले विदेशी निवेश से मिली. 28 जनवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने कई हफ्तों की लगातार बिकवाली के बाद ₹480 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की. इस ट्रेड डील को भारत के लिए एक बड़े ‘स्ट्रक्चरल पॉजिटिव’ के रूप में देखा जा रहा है, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा एक बार फिर भारतीय बाजार पर लौटता दिख रहा है.

महाराष्ट्र राजनीति में बड़ा बदलाव संभव, सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM बनाने का प्रस्ताव

January 29, 2026 by admin

मुंबई महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम बन सकती हैं. प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे ने सुनेत्रा से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया. वहीं अजीत पवार के निधन के बाद उपमुख्यमंत्री का पद खाली हो गया है, जिसके लिए नए नाम की चर्चा भी महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में शुरू हो गई है और चर्चा में सबसे पहला नाम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुनेत्रा पवार को फडणवीस सरकार में जगह मिल सकती है. आइए सुनेत्रा पवार के बारे में विस्तार से जानते हैं… राजनीतिक परिवार में जन्मी, राजनीतिक परिवार की बहू बता दें कि सुनेत्रा पवार पूर्व राज्य मंत्री और लोकसभा सांसद पद्मसिंह पाटिल की बेटी हैं और 1985 में उनकी शादी अजीत पवार से हुई थी. सुनेत्रा के 2 बेटे पार्थ और जय पवार हैं, लेकिन राजनीतिक परिवार में जन्मी और राजनीतिक परिवार की बहू होने के नाते सुनेत्रा पवार का राजनीति से खास कनेक्शन है और वह यह है कि सुनेत्रा अपने दिवंगत पति अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से महाराष्ट्र की राज्यसभा सांसद भी हैं. वे प्रफुल्ल पटेल के बाद साल 2024 में निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई थीं. लोकसभा चुनाव हारी थीं, राज्यसभा सांसद चुनी गई थीं बता दें कि सुनेत्रा ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव बारामती सीट से अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ा था, जिसमें वे हार गई थीं. राजनेता होने के अलावा सुनेत्रा पवार बारामती टेक्सटाइल कंपनी की अध्यक्ष हैं. एनवायरनमेंटल फोरम ऑफ इंडिया (EFOI) की CEO हैं, जिसकी नींव उन्होंने ही साल 2010 में रखी थी. वे शरद पवार के मशहूर शिक्षण संस्थान ‘विद्या प्रतिष्ठान’ की ट्रस्ट भी हैं. को-ऑपरेटिव बैंक मामले में आरोपी भी लगे थे सुनेत्रा पर सुनेत्रा पवार साल 2017 से सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में सीनेट की मेंबर भी हैं. साल 2011 से सुनेत्रा में विश्व उद्यमिता मंच की थिंक टैंक मेंबर भी हैं. सुनेत्रा को ग्रीन वॉरियर अवार्ड भी मिल चुका है. इतनी अचीवमेंट के बाद सुनेत्रा कानूनी पचड़ों में भी फंसी थीं. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक मामले में सुनेत्रा पवार पर भी आरोप लगे थे, लेकिन आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी.

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वे, बजट सत्र 2026 का मुख्य आकर्षण

January 29, 2026 by admin

नई दिल्ली संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में भारत का आर्थिक सर्वे 2025-26 आज पेश किया. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. लोकसभा की कार्यवाही एक फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी – रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां रिकॉर्ड बजट होगा. अमेरिकी टैरिफ और अस्थिर जियोपॉलिटिकल हालात के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सुधार के कदम शामिल होने की उम्मीद है. यह सत्र दो हिस्सों में चलेगा. पहला सत्र 13 फरवरी को छुट्टी के लिए टाल दिया जाएगा और 9 मार्च को फिर से शुरू होगा. इस बजट सत्र में 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी और यह 2 अप्रैल को खत्म होगा. इस सत्र के दौरान भी विपक्ष का सरकार को घेरने का प्लान है. इसलिए सदनों की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामा होने के आसार हैं. विपक्ष वीबी-जी राम जी कानून, एसआईआर, विदेश नीति और पर्यावरण से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है. सरकार ने अभी तक इस सेशन के लिए कोई नया बिल लिस्ट नहीं किया है. सरकार ने आर्थिक सर्वे में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) बाहरी मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और भारी टैरिफ (Tariffs) ने हमारे निर्यातकों और विनिर्माताओं (Manufacturers) पर दबाव डाला। लेकिन, भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। सरकार ने कहा कि महंगाई दर का लक्ष्य अनुमान रेंज के अंदर है। सरकार ने कहा कि जीएसटी की दरें घटाने से डिमांड को सपोर्ट मिला और अगले वित्त वर्ष में घरेलू मांग, निवेश में मजबूती रहने का अनुमान लेकिन ग्लोबल ग्रोथ और स्थिरता को लेकर अनिश्चितता कायम है। आर्थिक सर्वे से पहले पीएम मोदी ने कहा कि देश का ध्यान स्वाभाविक रूप से बजट पर केंद्रित है। लेकिन इस सरकार की पहचान सुधार, क्रियान्वयन और परिवर्तन रही है। अब हमने 'सुधार एक्सप्रेस' को तेजी से आगे बढ़ा दिया है। इस 'सुधार एक्सप्रेस' को गति देने में सकारात्मक योगदान के लिए मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। परिणामस्वरूप, 'सुधार एक्सप्रेस' रफ्तार पकड़ रही है। व्यापार के मोर्चे पर भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (H1) में यह 418.5 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. इसमें बढ़ोतरी का मुख्य कारण सेवा निर्यात में तेज़ वृद्धि और गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न व आभूषण निर्यात में बनी मजबूत रफ्तार रही. वित्त वर्ष 2025 में कुल आयात सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत बढ़कर 919.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. वित्त वर्ष 2025 में देश का कुल व्यापार घाटा 94.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. खुदरा महंगाई (CPI) लगातार घटती रही है और 202526 में यह 1.7 प्रतिशत पर आ गई. बजट से पहले जारी दस्तावेज सरकार के आत्मनिर्भरता और मजबूत नीतियों पर लगातार फोकस को दिखाता है. इसमें कहा गया है कि भारत को ऐसे क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बढ़ानी होगी, जिससे देश रणनीतिक रूप से मजबूत बन सके. रणनीतिक मजबूती का मतलब है बाहरी झटकों से निपटने के लिए मजबूत आधार और सुरक्षा तैयार करना. निर्यात के मामले में, आईटी, जीसीसी और पेशेवर सेवाओं सहित सेवा निर्यात, वस्तुओं के निर्यात से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. भारत में कुल FDI निवेश मजबूत बना हुआ है. इक्विटी निवेश और नए प्रोजेक्ट्स (ग्रीनफील्ड) के चलते FDI स्थिर रहा है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश में वैश्विक आर्थिक हालात के कारण उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पहले से ज्यादा मजबूत हुई बैंकों की बैलेंस शीट आर्थिक सर्वे में सरकार ने कहा कि बैलेंस शीट की मजबूती दिखाती है कि भारतीय परिवारों, कंपनियों और बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से कहीं अधिक सेहतमंद है। कॉर्पोरेट और बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, जिससे निवेश बढ़ रहा है। इंफ्रा पर भारी निवेश, GDP के 4% तक पहुंचा आर्थिक सर्वे में सरकार ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश, सरकार का पूंजीगत व्यय (Capex) अब GDP के 4% तक पहुंच गया है। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़क, रेलवे) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI, डिजिटल इंडिया) दोनों शामिल हैं। मुश्किल हालात में भी किए GST समेत कई बड़े सुधार आर्थिक सर्वे में सरकार ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बड़े रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया। GST सुधार (Rationalisation): टैक्स ढांचे को और सरल बनाया गया। डिरेगुलेशन (Deregulation): व्यापार करने की बाधाओं को कम किया गया। कंप्लायंस का सरलीकरण: सभी क्षेत्रों में नियमों के पालन को आसान बनाया गया। MSP, DBT और फसल बीमा से किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस आर्थिक सर्वे 2025-26 में सरकार ने कहा है कि कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है और MSP, DBT और फसल बीमा और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस रहेगा। स्वदेशी निर्माण पर जोर, निर्माण लागत घटाने के लिए बनाई जाएंगी नीतियां सरकार ने आर्थिक सर्वे में स्वदेशी निर्माण पर जोर दिया उसे जरूरी व अनिवार्य बताया गया। सरकार ने कहा है कि निर्माण की लागत घटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाई जाएगी। FY27 में घरेलू मांग, निवेश में मजबूती रहने का अनुमान भारत में यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से लेबर मार्केट का विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि FY27 में घरेलू मांग, निवेश में मजबूती रहने का अनुमान है। अमेरिका से ट्रेड डील इसी साल संभव- वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील इसी साल संभव होगी और ट्रेड डील होने से व्यापारिक अनिश्चितताएं घटेंगी। सरकार ने रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.8 से 7.2 रखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। इसमें सरकार ने रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.8 से 7.2 के बीच रखा है। महंगाई दर का लक्ष्य अनुमान रेंज के अंदर है। सरकार ने कहा कि जीएसटी की दरें घटाने से जिमांड को सपोर्ट मिला लेकिन ग्लोबल ग्रोथ और स्थिरता को लेकर अनिश्चितता … Read more