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Haryana

हरियाणा चुनाव पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप — फर्जी वोटर लिस्ट से 25 लाख वोट गायब!

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नई दिल्ली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने आरोप दोहराए और अपने दावे के पक्ष में बातें बताईं। राहुल गांधी ने मतदाताओं के फर्जी फोटो और फर्जी मकान के पतों पर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या हुआ, सिलसिलेवार ढंग से जानें   राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कई राज्यों के एग्जिट पोल दिखाए। उन्होंने इनके जरिए कहा कि हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वोट चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत दिखाई गई। और भी कई जगहों पर ऐसे ही नतीजे पेश किए गए। लेकिन हमें बाद में वोट चोरी की शिकायतें मिलीं।     राहुल ने एक महिला की तस्वीर दिखा कर कहा कि हरियाणा में एक महिला ने अलग-अलग नाम से 10 जगह 22 बार वोट डाला। उन्होंने दावा किया कि यह महिला एक ब्राजील की मॉडल है। उसने स्वीटी, विमला, सरस्वती आदि नाम से वोट डाला। उन्होंने कहा कि ये बूथ स्तर पर नहीं हो रहा है। ये सेंट्रलाइज ऑपरेशन है।     राहुल गांधी ने कहा कि 'हमारे पास 'H' फाइल्स हैं और यह इस बारे में है कि कैसे एक पूरा राज्य चुरा लिया गया है। हमें शक है कि यह सिर्फ अलग-अलग सीटों पर नहीं हो रहा है, बल्कि राज्य और नेशनल लेवल पर हो रहा है। हमें हरियाणा में अपने उम्मीदवारों से बहुत सारी शिकायतें मिलीं कि कुछ गड़बड़ है। हमने ऐसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी अनुभव किया था, लेकिन हमने हरियाणा पर फोकस किया कि वहां क्या हुआ था, उसकी पूरी जानकारी लेने का फैसला किया।'     राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में हर आठ में से एक वोटर नकली है। उन्होंने कहा कि नकली फोटो वाले हरियाणा में एक लाख से ज्यादा मतदाता हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए।     राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कई मतदाताओं के मकान नंबर शून्य होने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदाताओं की कोई पहचान नहीं होती और फर्जी मतदाता वोट डालने के बाद गायब हो जाते हैं और उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि जांच में 500 मतदाताओं का एक ही पता पाया गया।       राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई लोगों की वीडियो क्लिप प्रसारित कराई, जिनमें वो लोग कह रहे थे कि उनकी वोट काट दी गई। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव के दौरान 3.5 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए।     राहुल गांधी ने एक मतदाता का उदाहरण देते हुए कहा कि डालचंद यूपी में भी वोटर हैं, हरियाणा में भी वोटर है। उनका बेटा भी हरियाणा में भी वोटर है, यूपी में भी वोट करता है। ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं, जिनका भाजपा से जुड़ाव है। मथुरा के सरपंच प्रह्लाद का नाम भी हरियाणा में कई जगह वोटर लिस्ट में है।      इससे पहले राहुल गांधी ने एक सितंबर को भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह जल्द ही वोट चोरी’ से जुड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जबकि महादेवपुरा से जुड़ा खुलासा तो केवल एटम बम था। वोटर अधिकार यात्रा अंतिम दिन एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला था और कहा था कि जिन ताकतों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही अब भारत के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि गांधी अपने पहले के आरोपों को लेकर विस्तार से बात कर सकते हैं।  

सीजनल पॉल्यूशन रोकने हरियाणा में दो जिलों में वाहन और डीजल जनरेटर पर रोक

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चंडीगढ़  हरियाणा के NCR शहरों फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इन दोनों शहरों में ठंड के दिनों में आमतौर पर सबसे खराब वायु गुणवत्ता (AQI) स्तर दर्ज होती है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने 2025-26 के लिए विंटर सीजन वर्क मेगा प्लानिंग तैयार की है। इस मेगा प्लान के तहत गाड़ियों और उद्योग से होने वाले प्रदूषण के साथ ही सड़कों और निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल की जांच की जाएगी। HSPCB के इस मेगा प्लान से प्रदेश में हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाई जाएगी। HSPCB का मेगा प्लान क्या है?     HSPCB के मेगा प्लान में पुरानी गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के संचालन पर रोक लग सकती है। अधिकारियों द्वारा शहर में इस तरह की 15 लाख गाड़ियों की पहचान की गई है। इसे लेकर जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।     सरकार ने सभी बिल्डरों और डेवलपर्स को 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स को राज्य के धूल नियंत्रण पोर्टल पर पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। HSPCB इसका निरीक्षण करेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।     गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों शहरों में प्रशासन ने डीजल जनरेटर (DG) पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है, जबकि उद्योगों को तुरंत ग्रीन फ्यूल अपनाने के लिए कहा है। अगर कोई व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।     गुरुग्राम नगर निगम ने धुंध से छुटकारा पाने के लिए अपने जल छिड़काव यंत्रों की संख्या 8 से बढ़ाकर 40 करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 29 नए सड़क सफाई यंत्र जोड़ेगा, जिसकी कुल संख्या 54 हो जाएगी। मुख्य निर्माण जगहों पर 850 से ज्यादा एंटी-स्मॉग गन की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह फरीदाबाद अपने स्प्रिंकलरों की संख्या 25 से बढ़ाकर 38 कर देगा। 15 रोड स्वीपर कनेक्ट करेगा और मुख्य प्रदूषण वाली जगहों पर 190 स्मॉग गन की व्यवस्था की जाएगी। योजना के सबसे बड़े फैसलों में से एक है 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाना। गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऐसे लगभग 15 लाख वाहनों की पहचान की गई है। जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक से होने वाले वायु प्रदूषण में भारी कमी लाना है। निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल पर नियंत्रण के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार के धूल नियंत्रण पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। HSPCB नियमित निरीक्षण करेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम निर्माण क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही दोनों जिलों में डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। सभी औद्योगिक इकाइयों को तुरंत ग्रीन फ्यूल अपनाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने वाले उद्योगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम उद्योगों से होने वाले धुएं और जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में उठाया गया है। धुंध और स्मॉग से निपटने के लिए दोनों नगर निगमों ने एंटी-स्मॉग गनों और सफाई यंत्रों की संख्या में इजाफा किया है। गुरुग्राम में जल छिड़काव मशीनों की संख्या 8 से बढ़ाकर 40 की जा रही है, साथ ही 29 नए सड़क सफाई यंत्र शामिल किए जा रहे हैं, जिससे कुल संख्या 54 हो जाएगी। 850 से अधिक एंटी-स्मॉग गन प्रमुख निर्माण स्थलों पर तैनात की जाएंगी। इसी तरह, फरीदाबाद में भी स्प्रिंकलरों की संख्या 25 से बढ़ाकर 38 की जाएगी, 15 नई रोड स्वीपर मशीनें जोड़ी जाएंगी और 190 स्थानों पर स्मॉग गन लगाई जाएंगी। प्रशासन ने दोनों शहरों को "कम उत्सर्जन क्षेत्र" (Low Emission Zone) घोषित किया है, जहां उच्च स्तर का प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन क्षेत्रों में सख्त निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस साल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। कार्य योजना का अमल शुरू हो चुका है और संबंधित विभागों को समन्वय में रहकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, उद्योगपतियों और आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि वे प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करें। 1. 15 लाख डीजल-पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे इस योजना में पुराने वाहनों पर कड़ी कार्रवाई शामिल है। 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों से हटा दिए जाएंगे। अधिकारियों ने दोनों जिलों में लगभग 15 लाख ऐसे वाहनों की पहचान कर ली है। जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2. बिल्डरों का धूल नियंत्रण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा निर्माण संबंधी प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े कदम के तहत, सभी बिल्डरों और डेवलपर्स को 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स को राज्य के धूल नियंत्रण पोर्टल पर पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। एचएसपीसीबी नियमित निरीक्षण करेगा और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 3. डीजल जनरेटर पर रोक रहेगी दोनों जिलों गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रशासन ने डीजल जनरेटर (DG) सेटों पर भी पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है, जबकि उद्योगों को तुरंत ग्रीन फ्यूल अपनाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। 4. दोनों जिलों में एंटी स्मॉग गन तैनात होंगी धुंध से निपटने के लिए, गुरुग्राम नगर निगम अपने जल छिड़काव यंत्रों की संख्या 8 से बढ़ाकर 40 करेगा तथा 29 नए सड़क सफाई यंत्र जोड़ेगा, जिससे कुल संख्या 54 हो जाएगी। प्रमुख निर्माण स्थलों पर 850 से अधिक एंटी-स्मॉग गन तैनात की जाएंगी।इसी प्रकार, फरीदाबाद अपने स्प्रिंकलरों की संख्या 25 से बढ़ाकर 38 करेगा, 15 रोड स्वीपर जोड़ेगा, तथा प्रमुख प्रदूषण वाले स्थानों पर 190 स्मॉग गन तैनात करेगा। ​​​​​​​क्यों लिया फैसला? गुरुग्राम और फरीदाबाद … Read more

जापान दौरे पर हरियाणा सीएम सैनी, निवेशकों को दिया समिट 2026 का न्यौता, ये है पूरा कार्यक्रम

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चंडीगढ़  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार से तीन दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। यह दौरा विकसित भारत-विकसित हरियाणा के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री 6 से 8 अक्तूबर तक टोक्यो और ओसाका में कई उच्च स्तरीय बैठकों और निवेशक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही विदेशी कंपनियों को हरियाणा में औद्योगिक साझेदारी और निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान पहुंच गए हैं। उनकी अध्यक्षता में जापान सरकार के साथ हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल मिला है। जापान के विदेशी मामलों के राज्यमंत्री मियाजी तकुमा से सीएम सैनी ने मुलाकात की है। हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक के संबंधों को और भी मजबूत करने पर दोनों देशों के नेताओं में बात हुई है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 का भी न्यौता दिया है।  9 अक्तूबर को वापसी कर पीएम नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर दिल्ली हरियाणा भवन में सीएम सैनी सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक और दोपहर एक बजे भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पूर्व सीएम सैनी शनिवार को शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुए। ट्रेन में यात्रा के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 17 अक्तूबर को प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर सोनीपत में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और प्रदेश को अनेक परियोजनाओं की सौगात देंगे। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सैनी ने बताया कि पिछले एक वर्ष में संकल्प पत्र के 42 वायदे पूरे किए जा चुके हैं और 90 पर कार्य प्रगति पर है। राज्य की 19 लाख बहनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और अब तक 25 हजार युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। ऐसे रहेगा सीएम का विदेश दौरा 6 अक्तूबर: सीएम सुबह टोक्यो पहुंचेंगे और अपनी आधिकारिक गतिविधियों की शुरुआत जापान के विदेश मंत्रालय एवं अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के मंत्रियों से मुलाकात से करेंगे। वे जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा और उद्योग राज्य मंत्री कोगा यूइचिरो के साथ द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे टोक्यो में भारतीय दूतावास में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जेईटीआरओ, डेंसो, सुमितोमो, निसिन फूड्स, टोप्पन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। 7 अक्तूबर : शिंकानसेन (बुलेट ट्रेन) से ओसाका जाएंगे जहां वे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेकर हरियाणा स्टेट जोन का उद्घाटन करेंगे। सीएम जापानी मेयरों और उद्योगपतियों के साथ निवेश बैठकें करेंगे तथा निवेश रोड शो में राज्य के औद्योगिक अवसरों को प्रस्तुत करेंगे। 8 अक्तूबर: सैनी सुजुकी और कुबोटा संयंत्र का दौरा करेंगे और ओसाका प्रिफेक्चर के गवर्नर से भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौरा हरियाणा को वैश्विक औद्योगिक साझेदारी और विदेशी निवेश के नए अवसरों से जोड़ने वाला मील का पत्थर साबित होगा।  

महिला कर्मचारियों को खास तोहफा: हरियाणा सरकार देगी ढाई गुना ज्यादा छुट्टियां

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चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुरुषों की तुलना में अधिक आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं, जो हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में किए गए संशोधन के तहत लागू किए गए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार, अब हर वर्ष नियमित महिला कर्मचारियों को 25 दिन, जबकि पुरुष कर्मचारियों को केवल 10 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। यह बदलाव 30 जून 2025 से पहले नियुक्त होने वाले सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा। नियुक्ति तिथि के अनुसार अवकाश की व्यवस्था     30 जून से पहले नियुक्त महिलाएं – 25 दिन     30 जून से पहले नियुक्त पुरुष – 10 दिन     1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिलाएं – 12 दिन     पुरुष कर्मचारी – 5 दिन     1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच नियुक्त महिलाएं – 6 दिन     पुरुष कर्मचारी – 2 दिन     1 दिसंबर के बाद नियुक्त महिलाएं – 3 दिन     पुरुष कर्मचारी – 1 दिन पुरुष कर्मचारियों को सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त लाभ हालांकि महिला कर्मचारियों को पूरे साल 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, लेकिन पुरुष कर्मचारियों को सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान किया गया है:-     10 साल की सेवा पर – 10 दिन     10 से 20 साल की सेवा पर – 15 दिन     20 साल से अधिक सेवा पर – 20 दिन यह अतिरिक्त लाभ उसी वर्ष से प्रभावी होगा, जिस वर्ष कर्मचारी अपनी सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करता है। नियम तुरंत प्रभाव से लागू माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिए हैं, ताकि स्कूलों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सरकार का मानना है कि यह कदम महिला कर्मचारियों को अधिक सहयोग और संतुलन प्रदान करेगा।  

नामी स्कूल की महिला शिक्षक से हिंसा, पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

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 गुरुग्राम हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम के एक नामी स्कूल की टीचर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में चार जिम ट्रेनर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता टीचर इस स्कूल में विदेशी भाषा पढ़ाती है और सभी आरोपी जिम में बतौर ट्रेनर और जूंबा डांस की कोचिंग देते हैं। पीड़िता की ओर से मिली शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम पुलिस के ईस्ट महिला पुलिस थाना को महिला टीचर ने शिकायत दी जिसमें बताया कि सितंबर में महिला टीचर की एक पार्टी में जिम ट्रेनर गौरव से दोस्ती हुई थी। दोनों ने एक-दूसरे की फोन पर बातचीत होने लगी। 1 अक्टूबर की रात को करीब 1 बजे गौरव ने महिला टीचर को फोन किया और मिलने की बात कही, जिसके बाद पीड़िता गौरव से मिलने महिला थाना पूर्व इलाके में गई थी। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि जिम ट्रेनर गौरव महिला टीचर को अपने दोस्त के कमरे में ले गया, जहां गौरव ने पीड़िता के साथ रेप किया। उसके बाद गौरव ने नीरज और उसके दोस्त अभिषेक और योगेश को भी बुला लिया और दोनों ने मिलकर महिला के साथ रेप किया। अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को पीड़िता अपने घर पहुंची और परिवारवालों को आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता ने 2 अक्टूबर को महिला थाना पूर्व में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की  शिकायत के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर पुलिस प्रवक्ता ने संदीप कुमार ने बताया कि महिला टीचर के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 64(1), 70(1) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

कांग्रेस के नए हरियाणा अध्यक्ष पर सीनियर नेता ने उठाए सवाल, पार्टी में उबाल

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रोहतक  हरियाणा में कांग्रेस ने बीते साल विधानसभा चुनाव में करारी मात खाई थी। 2009 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस को लगातार तीन बार हार झेलनी पड़ी है। इसके बाद नेतृत्व को लेकर रस्साकशी हुई तो एक साल बाद ही नेता विपक्ष के तौर पर भूपिंदर सिंह हुड्डा को चुना गया है तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष अहीरवाल बेल्ट के नेता राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस को लगता है कि इससे उसे भाजपा के गढ़े बने अहीरवाल में सेंध लगाने में मदद मिलेगी, लेकिन इसका उलटा होता दिख रहा है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने ही इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं, जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उनका कहना है कि यह फैसला गलत है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट किया, 'हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ-सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिलकुल गिर गया है।' उनका सीधा इशारा राव नरेंद्र सिंह की ओर है, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ 2016 में दर्ज हुआ था करप्शन का केस सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव ने यह साफ नहीं किया कि वह क्यों राव नरेंद्र सिंह को साफ-सुथरी छवि का नेता नहीं मानते हैं, लेकिन इसके तार 2016 के एक केस जोड़े जा रहे हैं। दरअसल राव नरेंद्र सिंह पर 2016 में एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने जमीन का इस्तेमाल बदलने के लिए कैश लिया था। लोक अदालत की जांच के बाद राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ केस फाइल हुआ था। क्यों इतने खफा हैं कैप्टन अजय यादव माना जा रहा है कि कैप्टन अजय यादव ने इशारों में उसी केस का जिक्र करते हुए राव नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि ओबीसी नेता के नाम पर खुद कैप्टन अजय यादव दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में उनकी ही बिरादरी के राव नरेंद्र सिंह को बनाए जाने से वह खफा हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी अपनी सियासी जमीन भी कमजोर होगी।

पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया तौफिक, हरियाणा से हुई गिरफ्तारी, पूछताछ में कई राज उजागर

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पलवल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान पलवल निवासी के तौर पर हुई है और वह पाकिस्तान भी गया था. फिलहाल, आरोपी से खुफियां एंजेसियां पूछताछ कर रही हैं औऱ बड़े खुलासे की उम्मीद है. जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसियों के इनपुट पर पलवल पुलिस की सीआईए पुलिस ने यह कार्रवाई की है. आरोपी की पहचान हथीनखंड के आलीमेव गांव के तौफिक के रूप में हुई है और उस पर देशद्रोह समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. सूत्रों का कहना है कि आरोपी भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग को भेजता था और आरोपी के मोबाइल से देशद्रोह से जुड़े सबूत बरामद किए गए हैं. बताया जा रहा है कि आरोपी तौफिक 2022 में पाकिस्तान गया था और वहीं से यह जासूसी का खेल शुरू हुआ था. आरोपी ने पूछताछ में  कई लोगों को वीजा लगवाकर पाकिस्तान भेजने की भी बात कबूल की है और फिलहाल, आरोपी से खुफिया एजेसिंयों के लोग और हरियाणा पुलिस पूछताछ कर रही है. पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारियां गौरतलब है कि हरियाणा में इससे पहले भी जासूसी कांड़ के चलते गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. इससे पहले हिसार की चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की भी गिरफ्तारी हुई थी और वह अब तक जेल में बंद है. इसके अलावा, कैथल, पानीपत और नूंह से भी जासूसी के आरोप में पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं, पंजाब से भी ऐसे ही जासूसी कांड में गिरफ्तारियां हुई हैं.

सैनी सरकार का बड़ा तोहफा: दिवाली से पहले 25 हजार परिवारों को मिलेगा अपना प्लॉट

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चंडीगढ़   हरियाणा के लोगों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार करीब 25,000 पात्र परिवारों को प्लॉट आवंटित करने जा रही है। ये प्लॉट उन लोगों को दिए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। सूत्रों के अनुसार, इस योजना के तहत सरकार 17 अक्टूबर को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। सभी जिलों से डीसी की रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो चुकी है, और आवंटन की प्रक्रिया पंचायत विभाग द्वारा पूरी की जाएगी। ड्रॉ पहले से हो चुका है, सूची तैयार जिन लाभार्थियों ने पहले आवेदन किया था, उन्हीं में से ड्रॉ के माध्यम से चयन किया गया है। राज्य सरकार ने 561 गांवों और 16 कस्बों की सूची तैयार की है, जहां यह प्लॉट दिए जाएंगे। ये प्लॉट करीब 50 गज क्षेत्रफल के होंगे। इस योजना के तहत 14 जिलों के 55 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, यानी जैसे-जैसे ज़मीन उपलब्ध होगी, वैसे-वैसे प्लॉटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों से डीसी की रिपोर्ट भी सरकार को मिल गई है। सभी तरह की कार्यवाही पंचायत विभाग की ओर से की जाएगी।  सभी के ड्रॉ पहले ही कर दिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के 561 गांवों की सूची तैयार की है, जिनमें यह प्लॉट मुहैया कराए जाएंगे। इनके अलावा 16 अन्य कस्बों में भी 50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर आंकड़ा 25 हजार प्लॉट तक पहुंचेगा। 14 जिलों के 55 ब्लॉकों के गांवों में यह प्लाट मिलेंगे। जिनको ये मकान मिलेंगे, उन्होंने पहले से आवेदन किया है। आवेदनों में से ही ड्रॉ निकाले जाएंगे। हरियाणा में जिला के हिसाब से मिलेंगे प्लाट हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को प्लाट देने की योजना बना ली है। जहां पर हर जिले के हिसाब से प्लाटों का निर्धारण कर लिया गया है। इसके तहत भिवानी 39 प्लाट, फरीदाबाद में 33 प्लाट, फतेहाबाद में 165 प्लाट, हिसार में 766 प्लाट,  कैथल में 87 प्लाट, करनाल में 2111 प्लाट, कुरुक्षेत्र में 1834 प्लाट, महेंद्रगढ में 313 प्लाट, नूंह में 449 प्लाट, पानीपत में 258 प्लाट, रोहतक में 252 प्लाट, सिरसा में 2398 प्लाट, सोनीपत में 784 प्लाट, यमुनानगर में 86 प्लाट दिए जाएंगे।  सरकार पंचायतों को देगी राशि सरकार की योजना है कि प्रति एकड़ पंचायत को राशि भी दी जाएगी। इसके तहत महाग्राम में प्रति एकड़ 50 लाख रुपए और अन्य गांवों में प्रति एकड़ 35 लाख रुपए की राशि पंचायत के खाते में जाएगी। इसके तहत चरण वाइज काम होगा। यानी जैसे-जैसे जमीन उपलब्ध होगी, प्लॉटों की संख्या बढ़ती जाएगी। जिला अनुसार प्लॉटों का आवंटन     भिवानी- 39 प्लाट     फरीदाबाद- 33 प्लाट     फतेहाबाद-165 प्लाट     हिसार- 766 प्लाट     कैथल- 87 प्लाट     करनाल- 2111 प्लाट     कुरुक्षेत्र- 1834 प्लाट     महेंद्रगढ़- 313 प्लाट     नूंह- 449 प्लाट     पानीपत- 258 प्लाट     रोहतक- 252 प्लाट     सिरसा- 2398 प्लाट     सोनीपत- 784 प्लाट     यमुनानगर- 86 प्लाट पंचायतों को मिलेगी वित्तीय सहायता इस योजना के तहत राज्य सरकार पंचायतों को प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता भी देगी। महाग्रामों में: प्रति एकड़ ₹50 लाख अन्य गांवों में: प्रति एकड़ ₹35 लाख यह राशि पंचायतों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। 

राज्य में बदलेगा सिस्टम, हरियाणा के अफसरों के लिए नई व्यवस्था फायदे का सौदा

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चंडीगढ़  हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में तैनात खजाना एवं लेखा विभाग तथा स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी प्रकार की भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करें और बिल प्रक्रिया और अनुमोदन से सम्बन्धित सभी कार्य केवल हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यूपी पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, ने इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार, सरकार ने पाया है कि फाइलों का भौतिक रूप से आदान-प्रदान न केवल विलंब का कारण बनता है बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य को भी बाधित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में तैनात खजाना एवं लेखा विभाग तथा स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अब किसी भी प्रकार की भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करें और सभी बिल संबंधी कार्यवाही, अनुमोदन तथा कार्यों की निगरानी केवल एचईडब्ल्यूपी पोर्टल के माध्यम से ही की जाए। पत्र में कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा: हरियाणा सरकार का स्टार्टअप मिशन, 60% महिलाओं की भागीदारी पर फोकस

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हिसार  हरियाणा अब महिलाओं को स्टार्टअप इकोनॉमी की नई ताकत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं की भागीदारी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए न केवल हर जिले में उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे, बल्कि नए इनक्यूबेशन सेंटर्स में भी महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चंडीगढ़ में स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि हरियाणा का भविष्य तभी मजबूत होगा जब हमारी बेटियां और बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। स्टार्टअप पॉलिसी में महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाई पर ले जाना इसी दिशा में एक ठोस कदम है। वर्तमान में हरियाणा के लगभग 50 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही हैं, जो देशभर में एक रिकॉर्ड है। अब लक्ष्य इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना है, ताकि हरियाणा महिला स्टार्टअप्स की राजधानी के रूप में उभरे। बैठक में बताया गया कि नए इनक्यूबेशन सेंटर्स में महिलाओं को मेंटॉरशिप, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, फंडिंग और नेटवर्किंग की विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही, बूटकैंप्स और पिचिंग सत्रों में महिला उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा में पहले से ही 9,100 से अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। इनमें से कई का संचालन महिलाएं कर रही हैं। देश के 117 यूनिकॉर्न में से 19 हरियाणा से हैं और इनमें महिला उद्यमियों की भी उल्लेखनीय हिस्सेदारी है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में हरियाणा की महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप्स देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएंगी। कृषि-टेक, आईटी, ई-कॉमर्स और हेल्थकेयर सेक्टर में महिला स्टार्टअप्स ने राज्य की रोजगार व नवाचार शक्ति को नई दिशा दी है।