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कोसी की बाढ़ ने मचाई तबाही, आलमनगर-चौसा में 6564 हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद

September 30, 2026 by admin

मधेपुरा कोसी नदी के मुहाने पर बसे जिले के आलमनगर एवं चौसा प्रखंड में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। दोनों प्रखंडों की 16 पंचायतों के किसानों की खेतों में लगी फसलें पूरी तरह डूब गईं। आलमनगर की नौ पंचायतों में 2745 हेक्टेयर और चौसा प्रखंड की सात पंचायतों में 3819 हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद हुई है। 17 हजार प्रति हेक्टेयर की दर से किए गए आकलन के अनुसार चौसा प्रखंड में छह करोड़ 49 लाख 23 हजार रुपये और आलमनगर प्रखंड में चार करोड़ 66 लाख 65 हजार रुपये का नुकसान है। कृषि विभाग के सर्वे के अनुसार कुल मिलाकर 11 कराेड़ 15 लाख 88 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा 33 प्रतिशत से अधिक बर्बाद हुए फसलों की है। जबकि किसानों का कहना है कि क्षति इससे अधिक की है। मुआवजा की प्रक्रिया शुरू, 29 सितंबर तक लिया गया आवेदन कृषि विभाग के अनुसार मुख्यालय को फसल क्षति का आकलन रिपोर्ट भेज दिया गया है। मुआवजा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 सितंबर से 29 सितंबर तक किसानों से आवेदन लिया गया। 29 सितंबर की शाम पांच बजे तक कुल 21667 किसानों के द्वारा आनलाइन आवेदन किया गया है। इसके बाद तीन-चार स्तरों पर सत्यापन की प्रक्रिया के उपरांत मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महाजन से कर्ज लेकर खेती की, अब जीविका पर संकट रतवारा गांव के किसान सुमन शर्मा बताते हैं कि धान रोपनी के समय बारिश नहीं होने के कारण मजबूरन पंपसेट सिंचाई कर मजदूरों की मदद से खेती की। जिस कारण लागत भी बढ़ गई। बाढ़ के कारण फसल बर्बाद होने से अब भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कृषि ही एकमात्र जीविका का साधन है। गंगापुर पंचायत के कोलवारा टोला निवासी किसान अवधेश कुमार मंडल ने कहा कि हम जैसे छोटे किसान महाजन के कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कर्ज लेकर खेती की वह भी बाढ़ में डूब गया। खेतों में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। सरकार 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर ही मुआवजा देती है। पंचायत स्तर पर सर्वे करवाकर मुख्यालय को फसल क्षति का रिपोर्ट भेज दिया गया है। 29 सितंबर तक किसानों से आवेदन लिए गए हैं। 30 सितंबर से आवेदन की सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद संबंधित किसानों के खाते में मुआवजे की राशि अंतरित की जाएगी। – रितेश रंजन, जिला कृषि पदाधिकारी। पंचायतवार आंकड़े क्रमांक पंचायत फसल क्षति (हेक्टेयर में) 1 आलमनगर पूर्वी 130 2 आलमनगर दक्षिणी 165 3 बरगांव 250 4 बसनवाड़ा 210 5 गंगापुर 450 6 इटहरी 310 7 खापुर 360 8 रतवारा 490 9 कुंजौरी 380 कुल क्षति (आलमनगर) 2745

रांची ने लगाई 74 पायदान की छलांग, Oxford की ग्लोबल सिटी रैंकिंग में 792वें नंबर पर

September 30, 2026 by admin

रांची झारखंड की राजधानी रांची ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के Global Cities Index 2026 में अपनी स्थिति में सुधार किया है. 1000 वैश्विक शहरों की इस रैंकिंग में रांची 74 पायदान ऊपर चढ़कर 866वें स्थान से 792वें स्थान पर पहुंच गई है. 2025 के मुकाबले रांची की रैंकिंग में यह सुधार शहर के बदलते शहरी स्वरूप को लेकर ध्यान खींचता है. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दुनिया के 1000 प्रमुख शहरों की तुलना करता है. इसमें शहरों का आकलन पांच प्रमुख श्रेणियों के आधार पर किया जाता है. इनमें Economics, Human Capital, Quality of Life, Environment और Governance शामिल हैं. प्रत्येक श्रेणी को 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर दिया जाता है और इनका इस्तेमाल शहर का समग्र स्कोर तैयार करने में किया जाता है. 25 अंक का रहा रांची का ओवरऑल स्कोर 2026 के इंडेक्स में रांची का ओवरऑल स्कोर 25.0 रहा और शहर को वैश्विक स्तर पर 792वां स्थान मिला. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रांची का Economics स्कोर 28.0, Human Capital 32.0, Quality of Life 32.1, Environment 44.0 और Governance 57.4 रहा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2026 में रांची 74 पायदान ऊपर चढ़कर 866वें से 792वें स्थान पर पहुंच गई है. बेहतर कनेक्टिविटी, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों की मौजूदगी शहर के बदलते शहरी स्वरूप में योगदान दे रही है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि रांची के प्रदर्शन में अलग-अलग क्षेत्रों के बीच अंतर है. Governance और Environment के स्कोर अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक रहे, जबकि Economics और Human Capital के स्कोर अपेक्षाकृत कम रहे. केवल समग्र रैंकिंग के आधार पर शहर के सभी क्षेत्रों में समान सुधार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. पांच पैमानों पर होता है शहरों का आकलन ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार Economics श्रेणी में शहर की आर्थिक संरचना, आकार और विकास की संभावनाओं को देखा जाता है. Human Capital में प्रतिभा, कौशल और श्रमबल की ताकत को शामिल किया जाता है. Quality of Life में लोगों के कल्याण, रहने योग्य परिस्थितियों और सुविधाओं तक पहुंच का आकलन होता है. इसी तरह Environment श्रेणी में पर्यावरणीय गुणवत्ता और स्थिरता तथा Governance में संस्थागत क्षमता और नागरिक प्रशासन की प्रभावशीलता को शामिल किया जाता है. इन सभी पांच श्रेणियों के आधार पर शहर का समग्र स्कोर और रैंक तैयार की जाती है. झारखंड के अन्य शहर भी रैंकिंग में शामिल 2026 के इंडेक्स में रांची के अलावा झारखंड के जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो भी शामिल हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जमशेदपुर 844वें स्थान पर रहा, जबकि पिछले वर्ष वह 833वें स्थान पर था. धनबाद की रैंकिंग 979वें से सुधरकर 965वें स्थान पर पहुंची. वहीं बोकारो 978वें से खिसककर 987वें स्थान पर रहा. रांची की 74 स्थानों की छलांग भारतीय शहरों में दर्ज उल्लेखनीय सुधारों में शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज की रैंकिंग में 70, लखनऊ में 58 और विशाखापत्तनम में 54 स्थान का सुधार दर्ज हुआ है. दुनिया के 1000 शहरों को एक पैमाने पर परखता है इंडेक्स ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक Global Cities Index का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख शहरों की ताकत, कमजोरियों और भविष्य की संभावनाओं की तुलनात्मक तस्वीर पेश करना है. 2026 के संस्करण में दुनिया के 1000 बड़े शहरों को एक समान ढांचे में परखा गया है. संस्था के अनुसार इंडेक्स आर्थिक पूर्वानुमानों और मानकीकृत गुणात्मक आंकड़ों को मिलाकर शहरों की स्थिति का आकलन करता है. 2026 की वैश्विक रैंकिंग में न्यूयॉर्क पहले, लंदन दूसरे और पेरिस तीसरे स्थान पर रहे. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एशिया के कई शहर वैश्विक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और भारतीय शहर आने वाले वर्षों में आर्थिक विस्तार के प्रमुख केंद्रों में शामिल हो सकते हैं.

मतदाताओं को बड़ी राहत, SIR पूरा होने वाले राज्यों में फॉर्म-6 से हटाई गई अतिरिक्त घोषणा

September 30, 2026 by admin

रांची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के आखिरी दिन बुधवार यानी 30 सितंबर 2026 को झारखंड के लाखों मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में ऑनलाइन मतदाता नामांकन फॉर्म-6 से SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया है. इसके बाद नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरते समय अपने माता-पिता या दादा-दादी के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी. यह बदलाव उन राज्यों में लागू किया गया है जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब नहीं देनी होगी माता-पिता की पुरानी जानकारी SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा में नए आवेदकों से यह जानकारी मांगी जा रही थी कि वे या उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी पहले के किसी गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार मतदाता सूची में दर्ज थे या नहीं. यदि परिवार का कोई सदस्य पुरानी मतदाता सूची में दर्ज था, तो उससे जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराने का विकल्प था. फॉर्म-6 से यह हिस्सा हटने के बाद सामान्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में ऐसी जानकारी नहीं मांगी जाएगी. गैर-SIR अवधि में सिर्फ वैधानिक फॉर्म-6 निर्वाचन आयोग के अनुसार, SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा केवल पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लागू रहने वाली आवश्यकता थी. SIR पूरा होने के बाद गैर-SIR अवधि में मतदाता पंजीकरण के लिए निर्वाचन पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाएगा. यानी नए मतदाता अब निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे. ईसीआईनेट और CEO पोर्टल से भी हटाया गया विकल्प SIR पूरी कर चुके राज्यों में ईसीआईनेट ऐप और पोर्टल के अलावा संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल से भी अतिरिक्त घोषणा वाला हिस्सा हटा दिया गया है. वहीं जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां यह घोषणा ईसीआईनेट पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी. इसका मतलब है कि यह बदलाव सभी राज्यों में एक साथ लागू नहीं हुआ है, बल्कि SIR की स्थिति के आधार पर व्यवस्था अलग रखी गई है. 26 सितंबर की बैठक के बाद आया फैसला फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा हटाने का फैसला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की सदस्यता वाले पूर्ण निर्वाचन आयोग की 26 सितंबर की बैठक के बाद आया. बैठक के बाद आयोग ने स्पष्ट किया था कि फॉर्म-6 के साथ जोड़ी गई घोषणा SIR के लिए थी. गैर-SIR अवधि में नियमों के अनुसार निर्धारित फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर उठे थे सवाल फॉर्म-6 में SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने का मुद्दा विवाद में रहा था. निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि निर्वाचन पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म में नियमों में संशोधन किए बिना बदलाव नहीं किया जा सकता. निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी इस आपत्ति से सहमति जताई थी. संधू ने घोषणा को बताया था अनधिकृत ईसीआईनेट पर ऑनलाइन फॉर्म-6 की प्रक्रिया में SIR से जुड़ी घोषणा जोड़े जाने के बाद संधू ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी. उन्होंने इसे अनधिकृत और अवैध बताते हुए हटाने की मांग की थी. हालांकि निर्वाचन आयोग ने अपने सार्वजनिक बयानों में कहा कि फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि SIR के दौरान एक अतिरिक्त आवश्यकता जोड़ी गई थी. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया था हवाला निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा था कि बिहार में SIR से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अतिरिक्त घोषणा को बरकरार रखा था. आयोग के मुताबिक, इसलिए इसे SIR की प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यकता के रूप में लागू किया गया था. अब SIR पूरी कर चुके राज्यों में इसे हटाने के फैसले से सामान्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया और SIR प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है. चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को लेकर भी चर्चा यह फैसला ऐसे समय आया है जब ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 मौकों पर आयोग के फैसलों और आदेशों पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने कुछ फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए जाने की बात भी कही थी. आयोग ने कहा, SIR के आदेश सर्वसम्मत थे हालांकि 26 सितंबर के अपने बयान में निर्वाचन आयोग ने कहा था कि SIR से जुड़े आदेशों को तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी प्राप्त थी. ऐसे में फॉर्म-6 से SIR की अतिरिक्त घोषणा हटाने का ताजा फैसला आयोग की 26 सितंबर की बैठक के बाद लागू व्यवस्था के रूप में सामने आया है. SIR पूरी कर चुके राज्यों में अब मतदाता नामांकन के लिए सामान्य वैधानिक फॉर्म-6 ही इस्तेमाल किया जाएगा.

OpenAI Dots की एंट्री, AI अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि आपके लिए काम भी करेगा

September 30, 2026 by admin

नई दिल्ली अभी तक AI से कोई काम करवाने के लिए आपको उसे बार-बार कमांड देने होते हैं. सवाल पूछा, जवाब मिला और बातचीत खत्म. लेकिन अब OpenAI इस तरीके को बदलने की कोशिश कर रहा है. कंपनी ने dots नाम के ऐसे AI एजेंट पेश किए हैं, जो एक बार काम समझने के बाद आपके बिना हर कदम पर कमांड दिए लगातार उस काम पर आगे बढ़ सकते हैं। सीधे शब्दों में समझें तो यह सिर्फ ऐसा AI नहीं है जो आपके सवाल का जवाब देता है. आप उसे कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं और वह उसके अगले कदम खुद तय करके काम आगे बढ़ाता रहेगा. जरूरत पड़ने पर आपसे राय या मंजूरी मांगेगा और फिर काम जारी रखेगा. यही बदलाव dots को सामान्य चैटबॉट से अलग बनाता है. हाल ही में मेटा ने Muse लॉन्च किया है, इसका Muse Charm डिवाइस भी ऑलवेज ऑन एआई एजेंट की तरह काम करता है। खुद से करेगा ब्राउजिंग भी OpenAI के मुताबिक dots को खास तौर पर ऐसे कामों के लिए बनाया गया है जो एक मैसेज के जवाब के साथ खत्म नहीं होते. हर dot को अपना क्लाउड कंप्यूटर और ब्राउजर मिलता है. यह जुड़े हुए ऐप्स का इस्तेमाल करके किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है और यूजर के ChatGPT से बाहर जाने के बाद भी काम जारी रख सकता है। मसलन, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो dot सिर्फ जानकारी खोजकर आपको नहीं देगा. वह उपलब्ध जानकारी देख सकता है, काम का अगला फेज तय कर सकता है, जरूरी चीजों का मसौदा तैयार कर सकता है और फिर आपके पास रिव्यू के लिए वापस आ सकता है। यानी AI का नया मॉडल कुछ ऐसा है. काम बताइए और हर छोटी चीज बताने के बजाय उसे काम आगे बढ़ाने दीजिए. सबसे दिलचस्प बात, आप ChatGPT बंद कर दें तो भी काम चलता रहेगा। dots की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘always-on’ होना है. OpenAI के अनुसार यह आपके किसी काम को लेकर बैकग्राउंड में काम करता रह सकता है. जब कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो या आपकी मंजूरी की जरूरत हो, तब यह आपके पास वापस आता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी रिपोर्ट के लिए लगातार बदल रहे आंकड़ों पर काम कर रहे हैं, तो dot नई जानकारी आने पर उसे देख सकता है, अपने विश्लेषण को अपडेट कर सकता है और जहां आपकी राय जरूरी है, वहां आपको बता सकता है. इसी तरह अगर अगर कोई टास्क दिया है तो वो खुद ही मल्टिपल सोर्स को कॉन्टैक्ट कर सकता है. कंटेंट बनाने वालों के लिए भी इसका इस्तेमाल दिलचस्प हो सकता है. OpenAI के उदाहरण में dot किसी क्रिएटर के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट से जरूरी हिस्से खोजकर शो नोट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के ड्राफ्ट तैयार कर सकता है. यूजर के बदलाव के बाद वह आगे के काम में भी उन पसंद को इस्तेमाल कर सकता है। 4,000 से ज्यादा ऐप्स से जुड़ने की क्षमता OpenAI ने dots को सिर्फ ChatGPT तक ही नहीं रखा है. कंपनी के मुताबिक ये जुड़े हुए ऐप्स के साथ काम कर सकते हैं और 4,000 से ज्यादा ऐप्स तक कनेक्शन का सपोर्ट बताया गया है. इन्हें ChatGPT के अलावा Slack और Microsoft Teams जैसे प्लेटफॉर्म से भी इस्तेमाल किया जा सकता है. टेक्स्ट मैसेजिंग का विकल्प आगे आने की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि AI आपके लिए अलग-अलग ऐप्स में बिखरे काम को एक साथ देखने और आगे बढ़ाने की भूमिका निभा सकता है. यहीं से dots का असर सिर्फ AI चैट तक सीमित नहीं रहता. यह ईमेल, मीटिंग, रिसर्च, दस्तावेज, कोडिंग और टीम के काम जैसे कई हिस्सों तक पहुंच सकता है। हर काम AI खुद ही खरेगा तो इंसान क्या करेगा? यहां एक जरूरी बात है. dots को पूरी तरह खुली छूट नहीं दी गई है. यूजर तय करता है कि dot किन ऐप्स को इस्तेमाल कर सकता है और उसे कितनी परमिशन मिलेगी. कुछ कामों के लिए यूजर की मंजूरी जरूरी रखी जा सकती है. OpenAI के मुताबिक सेंसिटिव काम जैसे पासवर्ड बदलना यूजर के कंट्रोल में रहता है। OpenAI ने Custom Rules का विकल्प भी दिया है. इसके जरिए यूजर तय कर सकता है कि dot कौन-सा काम खुद कर सकता है, किस काम के लिए मंजूरी लेनी होगी और कौन-सा काम बिल्कुल नहीं करना है. यह जरूरी है क्योंकि किसी AI को आपके ईमेल, फाइलों और दूसरे ऐप्स तक पहुंच देना सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है. इसके साथ सुरक्षा और प्राइवेसी का सवाल भी जुड़ा है. OpenAI की टक्कर Meta के Muse से dots का लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब Meta भी अपने AI एजेंट Muse को आगे बढ़ा रही है. Meta ने सितंबर में Muse पेश किया था, जो यूजर की ओर से काम कर सकता है, लंबे समय तक किसी लक्ष्य पर काम जारी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर मंजूरी मांग सकता है। इसलिए OpenAI और Meta के बीच मुकाबला अब सिर्फ यह नहीं रह गया है कि किस कंपनी का AI बेहतर जवाब देता है. अगली लड़ाई इस बात की है कि किसका AI आपके लिए ज्यादा काम खुद कर सकता है।

NCR में डीजल ऑटो पर सख्ती, अलवर के 583 ऑटो 31 दिसंबर तक होंगे बाहर

September 30, 2026 by admin

अलवर एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। इसी के तहत अलवर में भी डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में 583 डीजल ऑटो रिक्शा पंजीकृत हैं। इन सभी वाहनों को 31 दिसंबर 2026 तक प्रचलन से बाहर करना अनिवार्य है। परिवहन विभाग की ओर से डीजल ऑटो रिक्शा के वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसमें उन्हें तय समय सीमा से पहले अपने वाहन को स्वच्छ ईंधन विकल्प में बदलने या अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है। वाहन मालिक डीजल ऑटो को सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन में बदल सकते हैं। एनसीआर क्षेत्र में नए डीजल ऑटो रिक्शा के पंजीयन पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। 1 जनवरी 2023 से एनसीआर में नए डीजल ऑटो का पंजीयन प्रतिबंधित है। अब पुराने डीजल ऑटो को भी 31 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह हटाना होगा। इसके बाद 1 जनवरी 2027 से एनसीआर क्षेत्र में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक ईंधन से चलने वाले ऑटो रिक्शा के संचालन की अनुमति होगी। ऐसे में अलवर में चल रहे 583 डीजल ऑटो रिक्शा के मालिकों को आने वाले समय में अपने वाहन बदलने या स्वच्छ ईंधन विकल्प अपनाने होंगे। मंडी मोड़ पर ऑटो चालकों को दी जानकारी परिवहन कार्यालय की ओर से मंडी मोड़ स्टैंड, अलवर पर ऑटो रिक्शा संचालकों को नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने ऑटो चालकों को बताया कि 31 दिसंबर 2026 तक डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को कार्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर करना होगा। ऑटो संचालकों को यह भी समझाया गया कि तय समय सीमा के बाद डीजल ऑटो चलाने पर विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग अब पंजीकृत डीजल ऑटो मालिकों तक नियमों की जानकारी पहुंचाने में जुटा है। प्रदूषण कम करने के लिए नियम एनसीआर क्षेत्र में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के वाहनों को स्वच्छ ईंधन की ओर ले जाने की योजना के तहत यह व्यवस्था लागू की जा रही है। डीजल ऑटो की जगह सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा मिलने से परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। अलवर एनसीआर का हिस्सा होने के कारण यहां भी इन नियमों को लागू किया जा रहा है। अब डीजल ऑटो मालिकों के पास 31 दिसंबर 2026 तक अपने वाहन को बदलने या स्वच्छ ईंधन विकल्प अपनाने का समय है। 1 जनवरी 2027 के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजल ऑटो के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लंबे अलगाव के आधार पर पत्नी को मिला तलाक

September 30, 2026 by admin

पटना पटना हाईकोर्ट ने करीब 15 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करते हुए लंबे समय से चले आ रहे अलगाव और वैवाहिक तनाव को मानसिक क्रूरता के दायरे में माना है। न्यायाधीश बिबेक चौधरी और न्यायाधीश राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने कुमारी सौम्या की अपील स्वीकार करते हुए मुजफ्फरपुर फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। दोनों का विवाह वर्ष 2009 में हुआ था और अप्रैल 2019 से अलग रह रहे थे। वर्षों के अलगाव से व्यावहारिक रूप से टूट चुका था वैवाहिक बंधन हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक मंजूर किया। कोर्ट ने कहा कि वर्षों तक जारी अलगाव, लगातार तनाव और वैवाहिक संबंधों का पुनर्स्थापित न हो पाना इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि वैवाहिक बंधन व्यावहारिक रूप से टूट चुका है। इसी आधार पर वैवाहिक संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया। पति के व्यभिचार के आरोप को कोर्ट ने नहीं माना मामले में पति की ओर से पत्नी पर व्यभिचार के आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने ठोस साक्ष्य नहीं होने के कारण इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप पर्याप्त नहीं हैं, उसके समर्थन में विश्वसनीय प्रमाण भी जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी दिया हवाला खंडपीठ ने मानसिक क्रूरता और वैवाहिक संबंधों से जुड़े अपने निष्कर्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट के शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी (1988) और समर घोष बनाम जया घोष (2007) के फैसलों का भी उल्लेख किया। इन निर्णयों के संदर्भ में वैवाहिक जीवन में लंबे तनाव और अलगाव के प्रभाव पर विचार किया गया। पत्नी को मिलेगा 71.66 लाख रुपये स्थायी भरण-पोषण हाईकोर्ट ने पत्नी के लिए 71.66 लाख रुपये स्थायी भरण-पोषण निर्धारित किया है। अदालत ने यह राशि तय करते समय पति की करीब 3.70 लाख रुपये मासिक आय और बच्चों समेत परिवार की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखा। भुगतान दो बराबर किश्तों में किया जाना है। तीन और छह महीने में चुकानी होगी राशि अदालत के निर्देश के अनुसार भरण-पोषण की राशि दो बराबर किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त तीन महीने और दूसरी छह महीने के भीतर भुगतान करनी होगी। राशि का भुगतान पूरा होने के बाद दोनों पक्ष लंबित मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। लंबे अलगाव पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी फैसले में हाईकोर्ट ने माना कि लगातार वर्षों तक अलग रहना, वैवाहिक तनाव बने रहना और संबंधों के सामान्य स्थिति में लौटने की संभावना समाप्त होना मानसिक क्रूरता के निष्कर्ष तक पहुंचा सकता है। वहीं व्यभिचार जैसे गंभीर आरोपों के लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता पर भी अदालत ने जोर दिया।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, आरोप गठन पर टिकी नजर

September 30, 2026 by admin

रांची हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत में बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ की कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन आरोप गठन की सुनवाई बुधवार को ईडी कोर्ट में 4:15 बजे तक के लिए टाल दी गई है। उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में इससे संबंधित मामले में सुनवाई होने का हवाला देते हुए आरोप गठन पर सुनवाई को टालने का आग्रह किया था। हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को 2.15 बजे निर्धारित की है। हेमंत सोरेन की ओर मनी लांड्रिंग मामले में आरोप गठन की कार्रवाई को रोकने और ईडी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू आनलाइन जुडे़ थे। इस दौरान अदालत ने कहा कि समयाभाव के कारण मामले में बुधवार को सुनवाई की जाएगी। इस पर हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि बुधवार की सुबह ही इस मामले में सुनवाई की जाए। क्योंकि ईडी कोर्ट में आरोप गठन होना है। इस पर अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामला होने की वजह से वह दूसरी पाली में उपलब्ध हो पाएंगे। इसलिए मामले की सुनवाई दूसरी पाली में ही रखी जाए। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई बुधवार को दूसरी पाली में निर्धारित की है। ईडी की ओर से एएसजीआइ एसवी राजू, वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल कर पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (डी) का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब तक मामले में अनुसंधान पूरा नहीं होता है, तब तक उनके खिलाफ आरोप गठन न किया जाए। इस मामले में अभी अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। इसलिए ईडी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। वहीं ईडी कोर्ट ने मामले में आरोप गठन की अनुमति दे दी है।

मशरूम से अगरबत्ती-साबुन तक का कारोबार, डोंगरगढ़ की दिनेश्वरी बनीं लखपति दीदी

September 30, 2026 by admin

लखपति दीदी डोंगरगढ़ की दिनेश्वरी सोरी ने 'बिहान' योजना से बदली तकदीर मशरूम उत्पादन से लेकर अगरबत्ती, साबुन और गोबर के दीये निर्माण तक कई आजीविका गतिविधियों से बढ़ाई आय रायपुर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में स्वसहायता समूह किस प्रकार मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड स्थित ग्राम धनडोंगरी की लखपति दीदी श्रीमती दिनेश्वरी सोरी ने पेश की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़कर उन्होंने सामान्य गृहिणी से लेकर एक सफल स्वरोजगार संचालक बनने का सफर तय किया है। समूह के सहयोग से शुरू किया कारोबार श्रीमती दिनेश्वरी सोरी ‘जय सेवा जय बूढ़ा देव स्वसहायता समूह’ से जुड़ीं। शुरुआती दौर में पूंजी की कमी उनके सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन समूह और ग्राम संगठन से मिले वित्तीय सहयोग ने उनकी राह आसान कर दी। समूह से प्राप्त ऋण और अनुदान की मदद से उन्होंने अगरबत्ती बनाने की मशीन खरीदी और व्यवस्थित उत्पादन शुरू किया। इसके बाद बैंक से एक लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण लेकर उन्होंने अपने कारोबार का और विस्तार किया। इन उत्पादों से हो रही है बंपर कमाई स्थानीय बाजार की मांग और अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सोरी ने कई आजीविका गतिविधियों को एक साथ अपनाया है। वर्तमान में वे मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती और साबुन निर्माण, निरमा, गुलाल और मोमबत्ती, गोबर के दीये और चूड़ी निर्माण संबंधी उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। वार्षिक आय हुई डेढ़ लाख रुपये बिहान योजना से जुड़ने से पहले उनका परिवार मुख्य रूप से कृषि और मजदूरी पर निर्भर था, जिससे वार्षिक पारिवारिक आय महज 52 हजार रुपये थी। लेकिन स्वरोजगार के नए साधन विकसित होने से अब उनकी वार्षिक आय बढ़कर लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये हो गई है। नियमित आमदनी होने से न केवल परिवार की दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं, बल्कि आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत हुई है। श्रीमती दिनेश्वरी की यह सफलता आज ग्रामीण इलाके की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने और मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।

हरियाणा BJP विधायकों की PM मोदी से मुलाकात, 3 अक्टूबर को दिल्ली में होगा कार्यक्रम

September 30, 2026 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा की राजनीति में 3 अक्टूबर का दिन भाजपा के लिए अहम रहने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की अगुवाई में पार्टी के सभी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ विधायकों की यह मुलाकात दोपहर 3 बजे प्रस्तावित है। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने विधायकों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात से करीब एक घंटे पहले दोपहर 2 बजे सभी विधायक हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ लंच करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सभी विधायक प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। एक साथ होने वाली इस मुलाकात को सरकार और संगठन के बीच समन्वय के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधायकों के साथ प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत का कार्यक्रम मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के भाजपा विधायकों से सीधे संवाद कर सकते हैं। हालांकि, बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन हरियाणा की मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार के कामकाज, विकास योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े मुद्दे चर्चा में आने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में भाजपा सरकार के कार्यों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी प्रधानमंत्री के समक्ष जानकारी रखे जाने की संभावना है। लंच से लेकर प्रधानमंत्री मुलाकात तक सियासी मायने विधायकों का पहले हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री के साथ एक साथ बैठना भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विधानसभा के भीतर और अपने-अपने क्षेत्रों में विधायकों की भूमिका, जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री के साथ अनौपचारिक चर्चा का अवसर मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ सामूहिक मुलाकात से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश सरकार और विधायकों के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब पार्टी सरकार और संगठन के स्तर पर अपने कामकाज को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में 3 अक्टूबर का कार्यक्रम केवल शिष्टाचार मुलाकात तक सीमित रहने के बजाय प्रदेश के राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर संवाद का अवसर भी बन सकता है।

बिहार में ₹6,282 करोड़ की कोसी-मेची परियोजना, 39,548 हेक्टेयर खेतों को मिलेगा सिंचाई का पानी

September 30, 2026 by admin

किशनगंज कोसी नदी में मानसून के दौरान तबाही मचाने वाले अतिरिक्त पानी को सीमांचल के खेतों की प्यास बुझाने के काम में लाने वाली महत्वाकांक्षी 'कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना' अब धरातल पर उतरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। किशनगंज जिले में परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर कुल 571 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है। इसमें 552 एकड़ रैयती (निजी) भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जबकि 19 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है। भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा बहादुरगंज अंचल से अधिग्रहित किया जाएगा। परियोजना की कार्ययोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को नियंत्रित नहर प्रणाली के जरिए महानंदा नदी बेसिन तक पहुंचाया जाना है। 117.50 किलोमीटर लंबी इस लिंक नहर का अंतिम छोर किशनगंज जिले के माखनपुर गांव के समीप मेची नदी में होगा। कोसी से निकला पानी नहर के रास्ते किशनगंज पहुंचेगा और मेची नदी में विसर्जित होकर महानंदा नदी तंत्र का हिस्सा बन जाएगा। बहादुरगंज अंचल में सबसे अधिक 454 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण प्रशासन द्वारा तैयार किए गए भूमि विवरणी के अनुसार, बहादुरगंज अंचल में सर्वाधिक 454 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है, जिसमें 13 एकड़ सरकारी जमीन है। इसके अलावा टेढ़ागाछ अंचल में 99 एकड़ (3 एकड़ सरकारी) और ठाकुरगंज अंचल के एक गांव में 17 एकड़ (2 एकड़ सरकारी) भूमि अधिग्रहण के दायरे में आएगी। कोसी-मेची लिंक परियोजना चिह्नित कुल भूमि: 571 एकड़ (552 एकड़ निजी + 19 एकड़ सरकारी)। अंचलवार भूमि विवरण: बहादुरगंज अंचल: 454 एकड़ (13 एकड़ सरकारी)। टेढ़ागाछ अंचल: 99 एकड़ (3 एकड़ सरकारी)। ठाकुरगंज अंचल: 17 एकड़ (2 एकड़ सरकारी)। नहर की संरचना (कुल लंबाई 117.50 किमी): भाग-1: वीरपुर बराज से फारबिसगंज तक पूर्वी कोसी मुख्य नहर (41.30 किमी) का विस्तार। भाग-2: फारबिसगंज से किशनगंज के माखनपुर तक नई नहर (76.20 किमी)। अंतिम पड़ाव: किशनगंज का माखनपुर गांव (मेची नदी संगम)। लागत व समय-सीमा: अनुमानित 6,282.32 करोड़ रुपये (केंद्र अंशदान ₹3,652.56 करोड़); मार्च 2029 तक लक्ष्य। लाभान्वित प्रखंड (किशनगंज): टेढ़ागाछ, दिघलबैंक, बहादुरगंज और कोचाधामन। 41.30 किमी पुरानी नहर का विस्तार, 76.20 किमी बनेगी नई नहर कोसी-मेची लिंक परियोजना को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहले हिस्से में वीरपुर बराज से फारबिसगंज तक पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) के 41.30 किलोमीटर हिस्से का जीर्णोद्धार और क्षमता विस्तार होगा। इसके बाद फारबिसगंज से लेकर किशनगंज के माखनपुर तक 76.20 किलोमीटर लंबी पूरी तरह नई नहर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के जरिए पूर्वी कोसी मुख्य नहर की जल वहन क्षमता को 15 हजार क्यूसेक से बढ़ाकर 20 हजार क्यूसेक किया जाएगा। किशनगंज के 4 प्रखंडों में 39,548 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित इस परियोजना से किशनगंज जिले के चार प्रमुख प्रखंडों—टेढ़ागाछ, दिघलबैंक, बहादुरगंज और कोचाधामन के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। जिले के 39,548 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सालोंभर सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध होगी। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए चार मुख्य शाखा नहरों और छह वितरणियों (डिस्ट्रीब्यूटरी) का विस्तृत नेटवर्क बिछाया जाएगा। बाढ़ प्रबंधन के साथ 2.14 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य मानसून के दौरान कोसी नदी से लगभग 2,050 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त बाढ़ के पानी को डायवर्ट कर सीमांचल भेजा जाएगा। इससे कोसी क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका कम होगी और अररिया, पूर्णिया, किशनगंज व कटिहार जिलों के 2,14,813 हेक्टेयर खेतों को पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) में शामिल इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 6,282.32 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार 3,652.56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है। इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में कोसी-मेची लिंक परियोजना के फेज-टू के तहत भूमि अधिग्रहण की आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसका औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभाग को भेजा गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही नहर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू कराया जाएगा। — नवीन कुमार, जिलाधिकारी, किशनगंज