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नियुक्तियों को लेकर Chhattisgarh HC ने GGU के शीर्ष अधिकारियों से मांगा जवाब

October 28, 2025 by admin

बिलासपुर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो रही नियुक्तियों में निर्धारित मापदंडों को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता के जवाब के बाद कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के कुलपति व रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। बीते सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा था कि यह विश्वविद्यालय का दायित्व बनता है कि वह यह स्पष्ट करे कि विज्ञापन किस विषय से संबंधित है और क्या वह एनसीटीई द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप है। अदालत ने इस संबंध में विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। आज इस मामले की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। बता दें कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो रही नियुक्ति पर शिक्षा विभाग को मान्यता देने वाली संस्था नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन के नियमों की अनदेखी संबंधी मामला याचिकाकर्ता नवीन चौबे की ओर से अधिवक्ता आशुतोष शुक्ल ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के अधिवक्ता कोर्ट में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश नौ अक्टूबर का उचित परिपालन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किए जाने के पर जवाब मांगा है। विश्वविद्यालय से हाई कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण हाई कोर्ट ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके द्वारा जारी की गई भर्ती विज्ञापन में किस विषय या विशेषज्ञता क्षेत्र के लिए पद निकाले गए हैं और क्या यह विज्ञापन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2014 के अनुरूप है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बीते सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशुतोष शुक्ला ने अदालत को बताया था कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसमें संबंधित विषय या विशेषज्ञता का उल्लेख नहीं है। अधिवक्ता ने पेश किया जवाब गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया था। उन्होंने दलील दी थी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1993 के अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत 2014 में जो विनियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन या फांउडेशन कोर्स के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या अन्य सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ। एमए. या एमएड में भी कम से कम 55 प्रतिशत अंक। साथ ही बीएड या बीएएलएड में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक वाली योग्यताएं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, जब तक विश्वविद्यालय यह स्पष्ट नहीं करता कि यह विज्ञापन किस विषय या कोर्स के लिए है, तब तक यह अस्पष्ट और अपूर्ण माना जाएगा।

इंदौर बस चोरी मामला: 500-500 के नोटों की 250 गड्डियां चोरी, देवास पुलिस ने किया खुलासा

October 28, 2025 by admin

देवास देवास पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए की सनसनीखेज चोरी की वारदात का सफल खुलासा किया है. दीपावली से पहले छतरपुर के एक कारोबारी के मुनीम से यह बड़ी रकम चोरी हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में धार जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली है. एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया, 16 अक्टूबर की रात नौगांव जिला छतरपुर के व्यापारी आशीष गुप्ता ने अपने मुनीम नितेश कुमार सेन को इंदौर से सोना-चांदी खरीदने के लिए सवा करोड़ रुपए से भरा बैग देकर इंदौर जा रही महाकाल बस में बैठाया था. यह घटना 17 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे हाइवे पर देवास जिले के सोनकच्छ स्थित पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट पर हुई. मुनीम जब चाय-नाश्ते के लिए बस से नीचे उतरा, तो अज्ञात बदमाशों ने पैसों से भरा बैग उड़ा लिया. कारोबारी आशीष गुप्ता ने चोरी की जानकारी आठ दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को देवास पहुंचकर एसपी पुनीत गेहलोद को दी. एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें दो संदिग्ध एक सफेद रंग की XUV 300 कार में बैग ले जाते दिखे. देवास पुलिस ने धार पुलिस की मदद से धरमपुरी में दबिश दी और नामदार पिता शहजाद खान (35) निवासी खेरवा जागीर को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से ₹500-₹500 की 250 गड्डियां (कुल ₹1.25 करोड़) बरामद की गई हैं. बड़े गिरोह का खुलासा होने की उम्मीद एसपी पुनीत गेहलोद के अनुसार, आरोपियों ने यह वारदात बस में भारी रकम की जानकारी मिलने के बाद अंजाम दी थी, यानी बड़ी धनराशि जाने की भनक आरोपियों तक पहुंच गई थी. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर बाकी आरोपियों और चोरी में इस्तेमाल हुई सफेद XUV 300 कार की तलाश कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ से एक बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है.

राष्ट्रीय एकता दिवस परेड 2025: गांधीनगर और केवडिया में दिखेगा मध्यप्रदेश पुलिस का दम

October 28, 2025 by admin

राष्ट्रीय एकता दिवस परेड-2025 गांधीनगर एवं केवडिया में मध्यप्रदेश पुलिस की भागीदारी भोपाल गुजरात राज्य के गांधीनगर एवं केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड-2025 में मध्यप्रदेश पुलिस के कुल 334 जवान भाग लेंगे। यह दल अदम्य उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। मध्यप्रदेश पुलिस का कॉन्टिजेंट गांधीनगर तथा केवड़िया में रहकर प्रशिक्षण, रिहर्सल और परेड अभ्यास में संलग्न है। जवानों ने प्रतिकूल परिस्थितियाँ एवं गहन अभ्यास कार्यक्रमों के बावजूद अथक परिश्रम और एकजुटता के साथ अपने प्रदर्शन की तैयारी की है। दल गुजरात पहुंच गया है। 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित एकता दिवस परेड के दौरान मध्यप्रदेश पुलिस के कॉन्टिजेंट अपनी अनुशासित चाल, सटीक कमांड तथा उत्कृष्ट तालमेल से सभी को प्रभावित करेगा। परेड दल का नेतृत्व परेड कमाण्डर उपुअ मती अन्नपूर्णा सिरसाम तथा सहायक कमाण्डर के रूप में उपनिरीक्षक संजय चौहान एवं उपनिरीक्षक चंचल रोमड़े दायित्व संभालेंगे। इनके सहयोगार्थ उपुअ मती निति दण्डोत्या, उपनिरीक्षक राजवीर विक्रम और उपनिरीक्षक रितेश सिसौदिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। कॉन्टिजेंट में प्लाटून संख्या 144 एवं बैण्ड बल 72 का संयोजन रहेगा।

शतरंज की दुनिया में रोमांच: गुकेश ने उसी नाकामुरा को मात दी जिसने फेंका था मोहरा

October 28, 2025 by admin

नई दिल्ली विश्व शतरंज चैम्पियन डी गुकेश ने ‘क्लच चेस: चैम्पियंस शोडाउन’ के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की. यह एक शॉर्ट रैपिड टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा और फैबियानो कारुआना भाग ले रहे हैं. पहले राउंड में गुकेश को कार्लसन के खिलाफ 1.5–0.5 से हार मिली, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरे राउंड में नाकामुरा को 1.5–0.5 से हराया और तीसरे राउंड में कारुआना को 2–0 से मात दी. पहले दिन के अंत में गुकेश 4 में से 6 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे. कार्लसन 3.5, नाकामुरा 3 और कारुआना 1.5 अंकों के साथ उनके पीछे रहे. दरअसल, कभी एक प्रदर्शनी मैच में हिकारू नाकामुरा ने जीत के बाद गुकेश का किंग पीस (राजा मोहरा) दर्शकों की ओर फेंक दिया था. वह पल काफी विवादों में रहा. लेकिन इस बार गुकेश ने बिना कुछ कहे, बिना किसी इशारे के उसी प्रतिद्वंद्वी को बोर्ड पर मात दे दी. सेंट लुइस में चल रहे ‘क्लच चेस: चैम्पियंस शोडाउन’ के पहले दिन भारतीय विश्व चैम्पियन ने नाकामुरा को 1.5–0.5 से हराकर यह दिखा दिया कि जवाब हमेशा शब्दों से नहीं, चालों से दिया जाता है. गुकेश और नाकामुरा के बीच खेले गए उस मुकाबले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. कुछ हफ्ते पहले दोनों खिलाड़ी ‘चेकमेट: यूएसए बनाम इंडिया’ नामक प्रदर्शनी मुकाबले में आमने-सामने आए थे. उस समय नाकामुरा ने जीत के बाद गुकेश का किंग पीस उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया था, जिसे बाद में एक स्टेज्ड एक्ट बताया गया. हालांकि, उस दौरान कई शतरंज प्रेमियों और भारतीय प्रशंसकों ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया था. नाकामुरा ने बाद में सफाई देते हुए कहा,'यह कोई अपमान नहीं था… अगर यह किसी गंभीर टूर्नामेंट जैसे कैंडिडेट्स में होता, तो कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं करता. चाहे वो कार्लसन हों, हांस नीमन, अनीश गिरि या मैं खुद' गुकेश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बने रहे. नाकामुरा ने मजाक में कहा था कि अगली बार हारने पर वे ‘बॉलीवुड गाना’ गाएंगे, लेकिन गुकेश ने हमेशा की तरह संयम दिखाया. ‘क्लच चेस: चैम्पियंस शोडाउन’ सेंट लुइस चेस क्लब, मिसौरी (अमेरिका) में (25 से 30 अक्टूबर तक) खेला जा रहा है. इसमें नौ राउंड (कुल 18 गेम) होंगे, जो तीन डबल राउंड-रॉबिन के रूप में खेले जाएंगे. हर चरण में अंक और इनामी राशि बढ़ती जाएगी जैसे, दूसरे दिन के मुकाबलों में दोगुने अंक मिलेंगे. कुल $4,12,000 (करीब ₹3.63 करोड़) की इनामी राशि में $3 लाख से अधिक स्टैंडिंग प्राइज के तौर पर रखे गए हैं. शीर्ष चार खिलाड़ियों को क्रमशः $1,20,000 (₹1.06 करोड़), $90,000 (₹79 लाख), $70,000 (₹62 लाख) और $60,000 (₹53 लाख) मिलेंगे. इसके अलावा, हर राउंड-रॉबिन में जीत पर बोनस इनाम भी मिलेगा — $1,000, $2,000 और $3,000 तक.

सुरक्षा के लिए बड़ा कदम: छत्तीसगढ़ में सभी स्लीपर और एसी बसों का निरीक्षण

October 28, 2025 by admin

रायपुर राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बसों में आग लगने की हाल में हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश में संचालित सभी स्लीपर और एसी बसों की सुरक्षा जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य में प्रतिदिन हजारों बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित होती हैं, जिनसे लाखों यात्री यात्रा करते हैं। हाल के हादसों को देखते हुए विभाग ने बस ऑपरेटरों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब हर बस में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास व्यवस्था और इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम की नियमित जांच होगी। 600 से अधिक बसों को रोज संचालन राज्य से प्रतिदिन 600 से अधिक स्लीपर बसें पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश, ओड़िशा, झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए रोज संचालित हो रही हैं। 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक की लागत वाली इन लक्जरी बसों में सेफ्टी डिवाइस लगे होने के दावे किए जाते हैं। रेल टिकट न मिलने के कारण यात्री 400 से 1200 किलोमीटर की यात्रा भी स्लीपर बसों से करने लगे हैं, लेकिन बढ़ते हादसों से लोगों में चिंता बढ़ गई है। तकनीकी खामियों को लेकर बस संचालकों को किया सर्तक परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रियर इंजन बसों में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, हालांकि ऐसी बसें राज्य में सीमित संख्या में हैं। ज्यादातर बसें फ्रंट इंजन वाली हैं। विभाग ने बस मालिकों व ड्राइवरों को स्पार्किंग जैसी तकनीकी खामियों को लेकर सतर्क रहने और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। जांच पूरी कर रिपोर्ट जल्द विभाग को सौंपी जाएगी। सख्त सुरक्षा जांच के निर्देश

जल्द बढ़ेगा हरियाणा का नक्शा! नए जिले की घोषणा इन तारीखों में संभव

October 28, 2025 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार नए जिले बनाने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, आगामी 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस पर सरकार 23वें जिले की घोषणा कर सकती है। 10 नए जिलों के प्रस्ताव विचाराधीन जानकारी के अनुसार, सरकार के पास 10 नए जिलों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनमें असंघ, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना प्रमुख हैं। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सबसे पहले गोहाना, हांसी या डबवाली में से किसी एक को जिला घोषित किया जा सकता है। बाकी प्रस्तावों पर फैसला जनगणना के बाद लिया जाएगा। अब तक पुनर्गठन उप-समिति को 73 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 10 नए जिले, 14 उपमंडल, 4 तहसील और 27 उप-तहसील बनाने के सुझाव शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार, किसी नए जिले के गठन के लिए 125 से 200 गांव, 4 लाख से अधिक आबादी, और 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अनिवार्य है। समिति ने इन प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए उपमंडल, तहसील और उप-तहसील के लिए अलग-अलग मानदंड तय किए हैं। इन निर्णयों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। हाल ही में आयोजित 5वीं बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की थी, जिसमें शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। मंत्री पंवार ने कहा कि सरकार जनता और जनप्रतिनिधियों की मांगों के अनुरूप प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के जिलों का इतिहास हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, तब राज्य में केवल 7 जिले थे , जिसमें अंबाला, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और रोहतक है। बाद में समय-समय पर अन्य जिले बनाए गए… 1972: भिवानी, सोनीपत 1973: कुरुक्षेत्र 1975: सिरसा 1979: फरीदाबाद 1989: यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत 1995: पंचकूला 1996: फतेहाबाद 1997: झज्जर 2005: नूंह 2008: पलवल 2016: चरखी दादरी

ED कोर्ट का आदेश: चैतन्य को नहीं मिली जमानत, इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होने की चिंता

October 28, 2025 by admin

रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय के कोर्ट में 24 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. ईडी कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. एक बार फिर से चैतन्य बघेल को बेल नहीं मिल पाई. चैतन्य बघेल पिछले 100 दिनों से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई के निवास से गिरफ्तार किया था. चैतन्य बघेल को नहीं मिली जमानत: प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि "प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच कर रहा था और यह जांच मुख्य रूप से शराब घोटाला से जुड़े हुए मामले में हो रहा था. जांच के दौरान ऐसे प्रमाण मिले जिसमें ऐसा लगा कि शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की मुख्य भूमिका रही है. प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य बघेल इससे लाभ लेने के साथ बहुत सारा पैसा का हैंडलिंग भी किया है. हैंडलिंग करने वाले पैसा लगभग 1000 करोड़ के आसपास है. शराब घोटाला के लगभग 20 करोड़ के लगभग लाभ चैतन्य बघेल ने लिया है. इसी भूमिका को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था. 24 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया । ED की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि चैतन्य बघेल की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। चैतन्य बघेल ने इससे पहले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन किसी भी स्तर पर राहत नहीं मिल सकी। 17 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था, जिसके बाद यह याचिका विशेष अदालत में दायर की गई थी। चैतन्य बघेल मनी लॉन्ड्रिंग केस में 101 दिन से जेल में बंद है। चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले- ED दरअसल, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ED के मुताबिक चैतन्य बघेल ने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया है। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग (हेराफेरी) की गई है। ED ने चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुलाई में गिरफ्तार किया था। बर्थडे के दिन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी चैतन्य के वकीलों ने अदालत में इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 18 जुलाई को ईडी ने उनके भिलाई स्थित घर से जन्मदिन के दिन उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार, कुल घोटाले में करीब 1,000 करोड़ रुपए को विभिन्न चैनलों के जरिए सफेद किया गया है। चैतन्य के प्रोजेक्ट में 13-15 करोड़ इन्वेस्ट ED ने अपनी जांच में पाया कि, चैतन्य बघेल के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट (बघेल डेवलपर्स) में घोटाले के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी कर ED ने रिकॉर्ड जब्त किए थे। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट राजेन्द्र जैन ने बताया कि, इस प्रोजेक्ट में वास्तविक खर्च 13-15 करोड़ था। जबकि रिकॉर्ड में 7.14 करोड़ ही दिखाया गया। जब्त डिजिटल डिवाइसेस से पता चला कि, बघेल की कंपनी ने एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ कैश पेमेंट किया, जो रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। फर्जी फ्लैट खरीदी के जरिए पैसों की हेराफेरी ED ने अपनी जांच में पाया है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लो ने 19 फ्लैट खरीदने के लिए 5 करोड़ बघेल डेवलपर्स को ट्रांसफर किए। ढिल्लन ने ये फ्लैट अपने कर्मचारियों के नाम पर खरीदे लेकिन पेमेंट त्रिलोक ढिल्लो ने खुद दिया। ED ने जब ढिल्लन के कर्मचारियों से पूछताछ की तो कर्मचारियों ने बताया कि, ये फ्लैट की खरीदी उन्हीं के नाम पर हुई, लेकिन पैसे ढिल्लो ने दिए। ये सारा ट्रांजेक्शन 19 अक्टूबर 2020 को एक ही दिन हुआ। ED ने कहा कि ब्लैक को लीगल करने के लिए यह एक पूर्व-योजना के तहत किया गया लेन-देन था। इसका मकसद पैसे को छिपाकर चैतन्य बघेल तक पहुंचाना था।

‘नकली यमुना’ पर घिरी AAP, PM मोदी का नाम लेकर बोली चुटकी—जानिए पूरा मामला

October 28, 2025 by admin

नई दिल्ली देशभर में आज छठ त्योहार का अंतिम दिन था, देश की राजधानी दिल्ली में भी अलग-अलग घाटों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला, लेकिन इसके साथ राजनीति भी हावी रही। आम आदमी पार्टी छठ के पहले दिन से ही दूषित यमुना पानी को लेकर दिल्ली सरकार पर हावी थी। आज आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पीएम मोदी का प्रस्तावित छठ पूजा का कार्यक्रम इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि दिल्ली सरकार की बनाई नकली यमुना की पोल खुल गई। सौरभ ने कहा कि रेखा सरकार के ड्रामे की पोल खुल गई और पीएम को अपना फोटोशूट कैंसिल करना पड़ गया। बता दें कि बीजेपी या पीएमओ की ओर से पीएण मोदी के दिल्ली में यमुना के घाट पर छठ पूजा का कोई आधिकारिक कार्यक्रम की सूचना नहीं थी। आम आदमी पार्टी कल से दावा करती आ रही है कि पीएम मोदी का 28 अक्टूबर को छठ पूजा का कार्यक्रम हो सकता है, जिसे आप के ही नेता कैंसिल हो गया बता रहे हैं। आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार चुनाव में वोट बटोरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ करने वाले थे,जिसके लिए दिल्ली की BJP सरकार ने वासुदेव घाट पर नकली यमुना जी बनाई गई थी,लेकिन इस नकली यमुना और उसमें फिल्टर वाला पानी भरे जाने की पोल खुल गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना फोटोशूट रद्द करना पड़ गया। BJP का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से बेहद निराश है, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने पूरा प्लान चौपट कर दिया और प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी। बीजेपी सरकार के बताए प्रदूषण और बेरोजगारी जैसे तमाम आंकड़ों पर अब दोबारा से बहस शुरू हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने नकली यमुना वाले दावे पर कहा कि देश में आज भी सच्चाई चमकती है और झूठ से छुपती नहीं है। देश के तमाम नागरिकों, विपक्षी पार्टियों के नेताओं और सोशल मीडिया हैंडल्स ने BJP सरकार के झूठ को उजागर कर दिया। देश में जो लोग हिम्मत हराकर बैठे थे कि देश में सच सामने नहीं आता है, उन्होंने फिर से यह साबित कर दिया कि जीत सच्चाई की ही होती है। इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वासुदेव घाट पर बनाए गए 'फर्जी यमुना' में होने वाले अपने छठ पूजा और सूर्य अर्घ्य के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। लगता है कि भाजपा नेतृत्व बहुत शर्मिंदा है कि उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार का प्रदूषण को लेकर किया गया धोखा सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि बिहार चुनाव से सिर्फ एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से छठ नहीं मना सके और इसके वीडियो और तस्वीरें नहीं फैला सके। मुझे लगता है कि यह आखिरी क्षण में रद्द किया गया था, इसलिए PMO के लिए कोई दूसरी जगह की योजना बनाना बहुत देर हो चुकी थी।

मान सरकार का मास्टरस्ट्रोक! पंजाब में बड़े बदलाव की तैयारी पूरी

October 28, 2025 by admin

चंडीगढ़ पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की पूरी प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। पंजाब सरकार ने इन चुनावों में हो रही देरी के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। इस मामले में लुधियाना निवासी बेअंत कुमार किंगर ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य में 150 पंचायत समितियों और 21 जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी स्थिति संविधान के अनुच्छेद 243-ई (3) का सीधा उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतों का चुनाव उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले या उनके भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर होना चाहिए। चुनाव न होने से लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित हो रहा है और स्थानीय शासन में बाधा आ रही है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने चुनावों में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है। सरकार को कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लेने चाहिए थे। इस पर सरकार ने बताया कि राज्य में बाढ़ के कारण चुनाव में देरी हुई है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कई जगहों पर कार्यकाल समाप्त हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। राज्य सरकार द्वारा चुनावों संबंधी अधिसूचना प्रस्तुत करने के बाद, हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर के अंतिम सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सरकार द्वारा दी गई समय-सीमा का ईमानदारी से पालन किया जाए ताकि ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। मामले की अगली सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया की प्रगति का विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

बड़ा फेरबदल: हरियाणा के 9 IAS अफसरों के पदस्थापन, श्यामल मिश्रा को मिली नई जिम्मेदारी

October 28, 2025 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने राज्य प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए 9 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश जारी किए गए। 1996 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्यामल मिश्रा को नई दिल्ली स्थित ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा का मुख्य प्रशासक (Chief Administrator) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। मिश्रा इससे पहले उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वहीं, 2006 बैच के आईएएस अधिकारी जे. गणेशन को फरीदाबाद और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA और GMDA) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया गया है। साथ ही, उन्हें हाउसिंग फॉर ऑल हरियाणा के डायरेक्टर, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के CEO के रूप में भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाने और विकास परियोजनाओं की गति तेज करने के उद्देश्य से किया गया है। फरीदाबाद-गुरुग्राम क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की कई परियोजनाएँ फिलहाल निर्माणाधीन हैं, जिन पर अब जे. गणेशन की अगुवाई में काम तेज होने की उम्मीद है। बाकी सात आईएएस अधिकारियों को भी विभिन्न विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार प्रशासनिक स्तर पर और भी बदलाव कर सकती है, ताकि 2026 के विकास लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।