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Day: April 28, 2026

अनंत नगर योजना में फिर खुली बुकिंग, लॉटरी से होगा प्लॉट आवंटन

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लखनऊ  उत्तर प्रदेश की लखनऊ में अगर आप एलडीए का प्लाॅट लेने को लेकर प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर अनंत नगर योजना के 498 प्लॉटों का पंजीकरण खोल दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं। जिसके तहत 28 अप्रैल से 27 मई, 2026 तक भूखण्डों के लिए पंजीकरण खुलेगा। इसमें आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मोहान रोड पर 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनंत नगर योजना में लगभग डेढ़ लाख लोगों के आशियाने का सपना साकार होगा। योजना का विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न पर किया जा रहा है। जिसमें चौड़ी सड़कों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल बिछायी जा रही हैं। योजना में बड़े हिस्से में एडुटेक सिटी विकसित की जाएगी। वहीं, लगभग 130 एकड़ भूमि पर पार्कों व ग्रीन स्पेस का विकास किया जाएगा, जोकि योजना को पर्यावरण के अनुकूल एक हरा-भरा क्षेत्र बनाएगा। आलोक खण्ड में 493 प्लॉट अनंत नगर योजना में पहले 03 चरणों में 1283 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है। जिसमें 29 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण धनराशि जमा कराके प्रतिभाग किया था। इस बार आलोक खण्ड के 493, आदर्श खण्ड के 04 और आकाश खण्ड के 01 भूखण्ड के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है। उपाध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार से पोर्टल लाइव हो जाएगा और लोग 27 मई 2026 तक भूखण्डों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसे करना होगा पंजीकरण आवेदन के लिए लोगों को लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर लॉगइन करके पंजीकरण पुस्तिका खरीदनी होगी। जिसके बाद भूखण्ड के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जमा कराके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले आवेदकों के मध्य भूखण्डों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 03 श्रेणी के हैं प्लॉट अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि चतुर्थ चरण में कुल 498 भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है। इसमें 288 वर्गमीटर के 155, 200 वर्गमीटर के 178 और 162 वर्गमीटर के 165 प्लॉट शामिल हैं। अनंत नगर योजना की विशेषताएं उत्कृष्ट सडकों का नेटवर्क 130 एकड़ में ग्रीन स्पेस स्वच्छ जल आपूर्ति भूमिगत लाइनों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति ईवी चार्जिंग स्टेशन सामुदायिक केन्द्र सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जीरो लिक्विड डिस्चाज

अप्रैल माह में अवैध शराब एवं वाहन सहित 1 करोड़ 66 लाख से अधिक की संपत्ति जप्त

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भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी कार्यवाही के परिणामस्‍वरूप पुलिस ने अप्रैल माह में विभिन्न जिलों में लगातार दबिश, चेकिंग एवं विशेष अभियान चलाकर 1 करोड़ 66 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब, वाहन सहित अन्य संपत्ति जप्त की है। उज्जैन नानाखेड़ा थाना पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 44 पेटी शराब, 2 लग्जरी वाहन एवं फर्जी नंबर प्लेट सहित लगभग 50 लाख रूपए की संपत्ति जप्त कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी थाना करैरा पुलिस ने अवैध शराब के विरूद्ध दो अलग-अलग कार्यवाही की है। एक कार्यवाही में आरोपी के खेत पर बने कमरे में दबिश देकर 24 पेटी, 216 बल्क लीटर अवैध शराब कीमत 1 लाख 20 हजार रूपए की जप्त की। जबकि एक अन्‍य कार्यवाही में पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब (264 बल्क लीटर) एक बोलेरो वाहन सहित कुल 6 लाख 75 हजार रुपये की संपत्ति जब्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार चौकी मगरौनी थाना नरवर पुलिस ने आरोपी के घर के आंगन से 50 पेटी शराब कीमत 2 लाख 6 हजार रूपए की जप्त की। थाना कोलारस पुलिस ने 25 पेटी शराब एवं बलेनो कार सहित 11 लाख 25 हजार रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। थाना मायापुर पुलिस ने 20 पेटी अवैध शराब (180 लीटर) एक स्कॉर्पियो वाहन सहित कुल 11 लाख रुपये की संपत्ति जब्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस प्रकार संपूर्ण कार्यवाही में शिवपुरी पुलिस ने 32 लाख 26 हजार रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। डिण्डौरी कोतवाली पुलिस ने 101 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब एवं बलेनो कार सहित लगभग 12 लाख रूपए की संपत्ति जब्‍त कर 01 आरोपी को गिरफ्तार किया है। छतरपुर थाना बक्स्वाहा पुलिस ने दमोह रोड पर तस्करी की जा रही 30 पेटी (270 लीटर) अवैध शराब सहित दो तस्करों को गिरफ्तार कर कार सहित लगभग 11 लाख 50 हजार की संपत्ति जप्त की है। इसके अतिरिक्‍त चौकी घुवारा थाना भगवा पुलिस ने ग्राम कुटौरा में छापा मारकर 16 पेटी (144 लीटर) शराब लगभग 65 हजार रूपए की जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। रतलाम थाना कालूखेड़ा पुलिस ने दो प्रकरणों में 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध शराब, क्रेटा कार एवं मोटरसाइकिल सहित 6 लाख 84 हजार 650 रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। थाना सैलाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 17 पेटी अवैध शराब सहित एक स्विफ्ट कार जप्त कर लगभग 3 लाख 18 हजार रुपये की संपत्ति जब्‍त की है। इस प्रकार दोनों कार्यवाही में पुलिस ने 10 लाख 2 हजार रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। खरगोन थाना भगवानपुरा पुलिस ने आरोपी के घर के पीछे पानी की टंकी में छुपाकर रखी गई 198 लीटर देशी-विदेशी शराब जप्त की, जिसकी कीमत 68 हजार 625 रूपए है। वहीं थाना बलकवाड़ा चौकी खलटाका पुलिस ने ढाबे पर बिक्री हेतु संग्रहित 12 पेटी विदेशी शराब 82 हजार 148 रूपए की जप्त कर 01 आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार एक अन्‍य कार्यवाही में थाना महेश्वर पुलिस ने 44 पेटी (465 लीटर) अवैध शराब एवं तस्करी में प्रयुक्त कार सहित लगभग 7 लाख 63 हजार रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। इस प्रकार तीनों कार्यवाही में पुलिस ने लगभग 9 लाख 13 हजार 773 रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। नर्मदापुरम जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए 133 लीटर अवैध शराब के साथ परिवहन में प्रयुक्त एक कार सहित लगभग 2 लाख 65 हजार रुपये की संपत्ति जप्त की गई। वहीं इटारसी पुलिस द्वारा 26 पेटी (241 लीटर) अवैध शराब एवं एक कार सहित लगभग 6 लाख 45 हजार रुपये की संपत्ति जब्‍त की है। दोनों कार्यवाही में पुलिस ने 9 लाख 10 हजार रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। मंदसौर थाना शामगढ़ पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 41.28 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब तथा डिजायर कार 7 लाख 23 हजार 760 रूपए की संपत्ति जब्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बालाघाट थाना लांजी पुलिस ने 81 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन सहित लगभग 7 लाख 12 हजार रूपए की संपत्ति जब्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरैना थाना पोरसा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 01 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 19 पेटी अवैध विदेशी शराब एवं तस्करी में प्रयुक्त लोडिंग वाहन सहित कुल 5 लाख 87 हजार रूपए की संपत्ति जप्त की गई है। सिवनी थाना कोतवाली पुलिस ने 2 लाख 67 हजार रूपए कीमत की 121 पेटी बीयर (1452 लीटर) सहित 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं छपारा पुलिस ने हाईवे पर स्कॉर्पियो से 33 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (256.92 लीटर) कीमत 2 लाख 83 हजार 320 रूपए की जब्‍त की है। दमोह पुलिस ने अवैध शराब, कार एवं कट्टा-कारतूस सहित आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्‍जे से लगभग 2 लाख 34 हजार रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। दतिया थाना सिविल लाइन पुलिस ने अल्टो कार से 30 पेटी देशी शराब (270 लीटर) जप्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 20 हजार रूपए है। कटनी “ऑपरेशन शिकंजा” के तहत पुलिस ने 86 लीटर अवैध शराब सहित 75 हजार रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। वहीं थाना कैमोर पुलिस ने ग्राम जमुवानी कला में दबिश देकर 14 पेटी (126 लीटर) शराब 72 हजार रूपए की जब्‍त की है। राजगढ़ जिले के थाना बोडा पुलिस ने ग्राम गुलखेड़ी में दबिश देकर 73 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जप्त की, जिसकी कीमत लगभग 57 हजार 800 रुपये है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 45 हजार मूल्य की 10 पेटी मदिरा एवं एक चार पहिया वाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध इस प्रकार की सख्त एवं निरंतर कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से कार्य कर रही है। आम नागरिकों से अपील है कि अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने तथा डायल-112 को दे।  

हनीमून मर्डर केस: राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को 11 महीने बाद मिली जमानत

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इंदौर  इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या करने की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसकी पुष्टि की है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी सोनम को हत्याकांड के 11 महीनों बाद अदालत से राहत मिली है। सोनम गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थी। उसका प्रेमी राज भी शिलॉन्ग जेल में बंद है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी के साथ 23 मई 2025 को हनीमून पर मेघालय गए थे। यहां अचानक दोनों के गायब होने की खबर आई। कई दिनों की तलाश के बाद 2 जून को एक खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिली थी तो हत्या करके फेंके जाने की बात सामने आई। हत्याकांड के कुछ दिनों बाद सोनम को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। सोनम रघुवंशी ने गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड का खुलासा किया और बताया कि उसने अपने प्रेमी राज के साथ पति को मार डालने की साजिश रची थी। इसी के तहत वह राजा को शिलॉन्ग ले गई थी। इंदौर से ही गए राज के तीन दोस्तों के साथ मिलकर सोनम ने अपने हाथों से ही अपना सुहाग उजाड़ लिया था। पति को मारकर उसने खाई में फेंक दिया। राजा को धारदार हथियार से मारा गया था और पत्थर से भी वार किया गया था। सोनम और राज ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बेहद चालाकी के साथ पूरी साजिश रची थी। वह इस लूटपाट के दौरान हुई हत्या के रूप में दिखाना चाहते थे। जमानत किस आधार पर मिली है? इस सवाल पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उसे उठाया गया था, उस दौरान पुलिस ने नहीं बताया था कि सोनम को क्यों उठाया गया है। इसी आधार पर सोनम के वकील ने तर्क दिए थे। पेशी पर मुझे बुलाया नहीं गया था। राज कुशवाहा की जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है। हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। राजा रघुवंशी मर्डर केस में गिरफ्तार पांच में से अब तक चार आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इनमें सोनम, लोकेंद्र सिंह तोमर, गार्ड बलबीर अहिरवार और शिलोम जेम्स हैं। 11 मई 2025 को शादी, 21 को हनीमून और 23 को हुई थी राजा की हत्या राजा रघुवंशी की सोनम से शादी इसी साल 11 मई 2025 को हुई थी। सोनम रघुवंशी और राजा 21 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलॉन्ग गए थे, जहां 23 मई को हनीमून के दौरान लापता हो गए। 10 दिन बाद पुलिस ने 30 फीट गहरी खाई से उनका क्षत-विक्षत शव बरामद किया, जिस पर धारदार हथियार से किए गए कई घाव थे। सोनम तब लापता थी। इसके बाद यूपी में उसने सरेंडर किया था। उससे पूछताछ के बाद आकाश, आनंद और विशाल को पकड़ा था। सोनम के राज कुशवाहा से प्रेम सबंध थे। हालांकि, उसके परिवार ने इस बात से इनकार किया था। पत्नी सोनम राजा को दर्शनीय स्थलों की सैर के बहाने एक सुदूर स्थान पर बुलाकर ले गई थी। उनके पीछे अन्य तीनों हत्या के आरोपी भी चले गए थे। फिर दो छुरों से वार कर उसकी हत्या कर दी, जिनमें से एक छुरा बाद में जंगल से बरामद किया गया। सोनम घटनास्थल से भाग गई और बाद में उसने उत्तर प्रदेश में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सोनम और राज सहित सभी पांचों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। तीन बार रद्द हो चुकी थी जमानत याचिका सोनम पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में जून 2025 से शिलॉन्ग जेल में बंद है। सोनम की ओर से इससे पूर्व तीन बार जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन तीनों बार कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जबकि, सोनम रघुवंशी के मददगार रहे लोकेंद्र सिंह तोमर, गार्ड बलबीर अहिरवार और शिलोम जेम्स को अदालत ने जमानत दे दी थी। अब सोनम की चौथी याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम रघुवंशी का सहयोगी रहा उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह अभी भी जेल में बंद है। यूपी में पकड़ी गई थी सोनम हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकली थी। इंदौर आकर उसने प्रेमी के साथ मुलाकात भी की और फिर जब तीन आरोपी पकड़े गए तो उसे अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा हो गया और वह आखिरकर यूपी में पकड़ी गई। सोनम ने जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। परिवार ने तोड़ लिया था रिश्ता सोनम रघुवंशी तब से ही शिलॉन्ग जेल में बंद थी। शुरुआत में उसके परिवार ने सोनम से रिश्ता तोड़ने और किसी तरह की कानूनी मदद नहीं उपलब्ध कराने की बात कही थी। सोनम के भाई राजा के लिए वकील उपलब्ध कराने की बात कह रहे थे। हालांकि, बाद में सोनम को कानूनी मदद दी गई। राजा रघुवंशी के परिवार ने शिलॉन्ग में जाकर उस जगह पूजा-पाठ भी किया था जहां राजा की हत्या की गई थी।

पाकिस्तान में तेल संकट, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा- 5-7 दिन का कच्चा तेल बचा, लॉकडाउन की तैयारी

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 इस्लामाबाद वैश्विक मंचों पर खुद को 'मध्यस्थ' के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के सामने अब एक गंभीर घरेलू संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के ऊर्जा और वित्त मंत्रालय की ओर से एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि देश के पास कच्चे तेल का रिजर्व केवल 5-7 दिनों का ही बचा है, जबकि डीजल और एलपीजी जैसे अन्य ईंधनों का स्टॉक भी कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकता है। संकट की जड़: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना पाकिस्तान के इस अचानक उपजे ऊर्जा संकट का सीधा तार मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक तनावों से जुड़ा है। ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण ईरान ने होर्मुज को व्यापारिक जहाजों के लिए लगभग बंद कर दिया है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मुख्य रूप से खाड़ी देशों (सऊदी अरब, कुवैत आदि) से होने वाले आयात पर निर्भर है। रास्ता बंद होने और जहाजों की कमी से सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। पेट्रोलियम मंत्री का कुबूलनामा और वर्तमान हालात पाकिस्तान के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने ईरान-अमेरिका संघर्ष से जुड़ी मौजूदा भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच देश के ईंधन भंडार को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समा टीवी के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यह युद्ध जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी अनिश्चितता पैदा हो रही है। मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि पाकिस्तान का ऊर्जा तंत्र इस समय बाहरी झटकों के प्रति बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि देश के पास वर्तमान में केवल 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल मौजूद है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक दिन का भी पेट्रोल रिजर्व (भंडार) नहीं है। वहीं डीजल का स्टॉक 26-28 दिन और LPG का स्टॉक केवल 15 दिनों के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर एयरलाइंस के लिए ईंधन की कमी की चेतावनी (NOTAM) जारी कर दी है। अली परवेज मलिक ने वैश्विक बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता की ओर इशारा करते हुए बताया कि इतिहास में दुबई क्रूड की कीमतें कभी भी 170 डॉलर के उच्च स्तर तक नहीं पहुंची थीं। इस अस्थिरता को देखते हुए देश की ऊर्जा भंडारण क्षमता को मजबूत करना अब एक तत्काल आवश्यकता बन गई है। 'कोविड काल' जैसी पाबंदियों की वापसी की तैयारी ईंधन बचाने के लिए शाहबाज शरीफ सरकार बेहद सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए देश में लॉकडाउन जैसे नियम लागू किए जा सकते हैं। कॉरपोरेट और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया जा सकता है, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम चलें। स्कूलों और कॉलेजों को बंद करके शिक्षा को फिर से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने की योजना है। लोगों से निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने और कार शेयर करने की अपील की जा रही है। आसमान छूती महंगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था पाकिस्तान पहले से ही भयंकर आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है। इस ऊर्जा संकट के कारण सरकार अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा 15 दिनों की जगह हर हफ्ते कर सकती है। युद्ध क्षेत्र से तेल लाने वाले जहाजों का बीमा 30,000 डॉलर से बढ़कर 4,00,000 डॉलर तक पहुंच गया है। इसका सीधा बोझ आम जनता की जेब पर पड़ेगा। परिवहन महंगा होने से फल, सब्जियां, राशन और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। 'मध्यस्थ' पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी विडंबना? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अक्सर खुद को इस्लामी देशों और पश्चिमी ताकतों के बीच एक 'मध्यस्थ' के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन वर्तमान हालात बताते हैं कि जो देश दूसरों के विवाद सुलझाने का दावा करता है, वह अपनी बुनियादी जरूरतों (ऊर्जा सुरक्षा) को सुरक्षित रखने में बुरी तरह विफल साबित हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और आईएमएफ (IMF) के कड़े नियमों के बीच यह तेल संकट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए 'ताबूत में आखिरी कील' साबित हो सकता है।  

जन-जन को जोड़ा जाए जल संरचनाओं के संरक्षण से 25 मई को गंगा दशहरा पर करें सभी श्रमदान

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भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 27 अप्रैल को विधानसभा में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने के संकल्प के लिए मंत्रि-परिषद की महिला सदस्यों ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अभिनंदन किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री मती संपतिया उइके, महिला एवं बाल विकास मंत्री सु निर्मला भूरिया, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मती कृष्णा गौर, नगरीय‍विकास एवं आवास राज्य मंत्री मती प्रतिमा बागरी तथा पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री मती राधा सिंह ने पुष्प-गुच्छ भेंटकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन किया। प्रदेश में बढ़ा गेहूं उपार्जन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया। मध्यम और बड़े किसानों को स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी गई। इस श्रेणी के 1 लाख 60 हजार 261 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। स्लॉट बुकिंग की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई तक की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 9.49 लाख स्लॉट बुक हुए हैं जिनमें 4.49 लाख किसानों ने अपनी फसल बेची है। अब तक कुल 19.31 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हो चुका है, जिसके लिए 2 हजार 547 करोड़ रूपए की राशि भुगतान की जा चुकी है। प्रत्येक शनिवार के अवकाश दिवस में भी स्लॉट बुकिंग और उपार्जन जारी रहेगा। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 प्रति केन्द्र की गई है। किसान को तहसील के स्थान पर जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय करने की सुविधा दी गई। किसानों को राहत देते हुए एफए क्यू मापदण्ड को शिथिल करते हुए चमकविहीन गेहूं की सीमा 50% तक, सूकड़े दाने की सीमा 06% से बढ़ाकर 10% तक और क्षतिग्रस्त दानों की सीमा बढ़ाकर 06% तक की गई। जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्थायें जल संरक्षण में करें सहयोग मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 19 मार्च से प्रारंभ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। सभी जिलों में कई गतिविधियां और नवाचार हो रहें है। इसी अभियान के मध्य 25 मई को गंगा दशहरा है। इस दिन पूरे प्रदेश में एक साथ जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां वृहद स्तर पर आयोजित की जायें। अधिक से अधिक व्यक्ति अपने आस-पास की जल संरचनाओं की बेहतरी के लिए श्रमदान करें। जन-जन को जल संरचनाओं के संरक्षण से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देशित किया अभियान नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक साथ गतिविधियां आयोजित की जायें। जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्थायें, स्व-सहायता समूह, व्यापारी संगठन एवं अन्य शासकीय, अशासकीय संस्थाओं को भी जोड़ा जाये। मंत्रीगण अपने-अपने प्रभार के जिलों में अभी से ही इस कार्यक्रम की तैयारी की रूपरेखा बनाएं। मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्र में नागरिकों को जनगणना में भाग लेने के लिए करें प्रोत्साहित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें संस्करण में भारत की जनगणना 2027 पर केन्द्रित चर्चा की। इस बार जनगणना का अनुभव अलग रहने वाला है क्योंकि यह पूरी तरह से डिजिटल है। गणना करने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। नागरिक खुद भी अपनी जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री  मोदी द्वारा जनगणना का महत्व बताते हुये जनगणना की प्रक्रिया में सभी के भाग लेने का आव्हान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण से अपने-अपने क्षेत्र में नागरिकों को जनगणना के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। सांदीपनि विद्यालय गुणवत्तापूर्ण परिणामोन्मुख शिक्षा का मॉडल बन रहें हैं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप सांदीपनि विद्यालयों से बेहतर परिणाम आने लगे हैं। हाल के ही दसवी एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों में इन विद्यालयों के 58 छात्र-छात्राओं ने मेरिट में स्थान बनाया। दसवीं की मेरिट सूची में 41 विद्यार्थी सांदीपनि विद्यालयों से हैं वही बारहवीं में 17 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। विगत 4 वर्षों में सांदीपनि विद्यालयों में कक्षा दसवीं में उत्तीर्ण विद्यालयों का प्रतिशत 68 से बढ़कर 88 हो गया। कक्षा बारहवीं का परिणाम इस अवधि में बढ़कर 59 प्रतिशत से 89 प्रतिशत हो गया। सांदीपनि विद्यालय गुणवत्तापूर्ण परिणामोन्मुख शिक्षा का मॉडल बन रहें हैं। कान्हा में आए जंगली भैसे मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता सहयोग का नया केन्द्र बन गया है। प्रदेश में एक सदी से अधिक समय से जंगली भैस प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि आज 28 अप्रैल को कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट के सूपखार में जंगली भैंसे का पुनर्स्थापन किया गया। चार जंगली भैंसों को उनके नये प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया है। यह जंगली भैंसें असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाये गये हैं। मध्यप्रदेश और असम के बीच वन्य जीवों के आदान-प्रदान का नया अध्याय शुरू हो रहा है। असम से गैडें/रायनों के 2 जोड़े लाने की भी योजना है। जंगली भैंसों के आने से मध्यप्रदेश में जैव विविधता का नया आयाम जुड़ा है।  

​राजस्व कार्यों में ढिलाई पर सख्त:लंबित प्रकरणों के निपटारे और राजस्व वसूली में तेजी लाने मंत्री ने दिए निर्देश

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​रायपुर  राजस्व मंत्री  टंक राम वर्मा ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से सुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जनहितैषी कार्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।  बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण, आपदा प्रबंधन की तैयारियों और विभागीय आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा की। ​राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे पर जोर डिजिटल सुधार और एग्रीस्टेक में तेजी लाने के निर्देश       ​ बैठक में नामांतरण, बंटवारा, त्रुटि सुधार और सीमांकन जैसे राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा की गई। मंत्री  वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार संबंधी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। यदि समय-सीमा में कार्य नहीं होता है, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधितों पर कार्यवाही की जाएगी।          इसी तरह ​मंत्री  वर्मा ने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एग्रीस्टेक के तहत जियोरिफ्रेसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए । साथ ही, नक्शा प्रोजेक्ट और जियोरिफ्रेसिंग के कार्यों में हो रहे विलंब को अगले 03 महीनों के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।   ​     मंत्री  वर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आबादी पट्टा वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व अधिकारी 31 जुलाई तक सभी लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी उपलब्ध कराएं। इसी तरह आगामी समय को देखते हुए ​आपदा प्रबंधन की तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नही होना चाहिए।आकाशीय बिजली से बचाव और स्कूल तथा अस्पताल भवनों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही, अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त राशि का समुचित व्यय सुनिश्चित करने हेतु चिन्हित जिलों में अतिशीघ्र कार्यवाही के भी निर्देश दिए।          बैठक में मंत्री  वर्मा ने ​हितग्राही मूलक योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्वामित्व कार्ड वितरण में तेजी लाने हेतु आगामी 03 महीनों का लक्ष्य निर्धारित किया। इसी तरह राजस्व निरीक्षकों के कार्यभार और तहसीलदारों के लिए वाहन क्रय संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई। नायब तहसीलदारों की परिवीक्षा अवधि एवं तहसीलदारों की पदोन्नति की प्रक्रिया हर साल नियमित समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑटो डायवर्सन पोर्टल और विभिन्न राजस्व वसूलियों की समीक्षा करते हुए रायपुर जिले में राजस्व वसूली की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ​बैठक में विभागीय बजट वर्ष 2025-26 एवं आगामी बजट 2026-27 के संबंध में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

फर्जी एफडी से ग्रामीण बैंक में बड़ा घोटाला, कोर्ट ने आर्थिक अपराध को बताया गंभीर

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 पटना  पटना हाईकोर्ट ने बैंकिंग धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में आरोपी धर्मेंद्र कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान इसे व्यापक जनहित का विषय मानते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया है।न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध अलग श्रेणी के होते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। करीब ₹1.89 करोड़ के गबन से जुड़े इस मामले को अदालत ने गंभीर मानते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता बताई। फर्जी एफडी के जरिए करोड़ों की हेराफेरी मामला उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पूर्व कर्मी धर्मेंद्र कुमार सिंह से जुड़ा है, जिस पर 2013 से 2024 के बीच ग्रामीण ग्राहकों को फर्जी एफडी प्रमाणपत्र जारी कर सुनियोजित तरीके से धन की हेराफेरी करने का आरोप है। जांच में खुलासा हुआ कि कई मामलों में ग्राहकों की पासबुक में प्रविष्टि तो की गई, लेकिन बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) में खाते खोले ही नहीं गए। एक मामले में ₹15 लाख जमा करने वाले ग्राहक की राशि बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं पाई गई। अदालत ने टिप्पणी की कि यह धोखाधड़ी इतनी संगठित और तकनीकी रूप से जटिल थी कि करीब एक दशक तक इसका खुलासा नहीं हो सका। पैसे निकालने का प्रयास करते समय सामने आया मामला जब ग्राहकों ने अपनी जमा राशि निकालने का प्रयास किया, तब जाकर मामला सामने आया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्हाइट कॉलर क्राइम न केवल सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करते हैं। ये देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा हैं। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि 2014 की स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी में निर्धारित समय-सीमा का लाभ धोखाधड़ी या आपराधिक कृत्यों में नहीं दिया जा सकता। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अपने आदेश की प्रति भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया है तथा कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की है।  

पाकिस्तान-बांग्लादेश-नेपाल कनेक्शन वाले नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई

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नई दिल्ली सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। एजेंसियां पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े एक संदिग्ध सीमा-पार गिरोह की जांच कर रही हैं। कुल 9 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 18 आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। यह गैंग पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के संपर्कों के जरिए मुंगेर के रास्ते कई राज्यों में हथियार पहुंचाने की फिराक में था। इस मामले में एनआईए के वांछित आरोपी शाहबाज अंसारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सनद रहे हाल ही में नोएडा से भी दो गैंगस्टरों को पकड़ा गया है जो सीधे तौर पर आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को भड़काने, स्लीपर सेल बनाने और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी करने में शामिल थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना और टारगेट किलिंग को अंजाम देना था। सूत्रों ने बताया कि आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े एक संदिग्ध सीमा पार गिरोह की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने नौ कथित गुर्गों से 18 आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। ये लोग मुंगेर के रास्ते इन हथियारों को कई राज्यों में पहुंचाने की योजना बना रहे थे। सूत्रों ने बताया कि मामले में शाहबाज अंसारी की भूमिका भी जांच की जा रही है। शाहबाज अंसारी सिद्धू मूसेवाला हथियार सप्लाई मामले में NIA का वॉन्टेंड आरोपी है। वह यूपी के खुर्जा का रहने वाला है। यह घटनाक्रम पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी के बाद सामने आया है। 22 अप्रैल, 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। बीते 24 अप्रैल को यूपी एटीएस ने नोएडा से 2 ऐसे गैंगस्टरों को अरेस्ट किया जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं और ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। संदिग्धों की पहचान तुषार चौहान (उर्फ हिज्बुल्लाह अली खान, 20 वर्ष) और समीर खान के रूप में हुई है। इन संदिग्धों को एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक चाकू के साथ पकड़ा गया था। यह कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई थी। सूत्रों के अनुसार, ये गैंगस्टर ISI के निर्देशों पर भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे। ATS की मानें तो ये आतंकी संगठनों और गैंगस्टरों के साथ मिलकर इंस्टाग्राम और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को बरगलाने में लगे थे। ये दोनों आतंकी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के साथ मिलकर काम करते थे। ये 'स्लीपर सेल' बनाकर टार्गेट किलिंग को अंजाम देने और संवेदनशील जगहों की रेकी करने की फिराक में थे।  

वन मंत्री कश्यप ने 809.71 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन व लोकार्पण

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रायपुर वन मंत्री  कश्यप ने 809.71 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन व लोकार्पण बस्तर जिले के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन  केदार कश्यप ने आज नारायणपुर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी।  कश्यप ने कहा कि सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।            मंत्री  कश्यप ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनियागांव और भानपुरी क्लस्टर में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में कुल 8 करोड़ 09 लाख 71 हजार रुपए की लागत वाले विभिन्न बुनियादी ढांचागत कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण संपन्न किया।              वन मंत्री  केदार कश्यप ने बनियागांव में सुबह आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारने हेतु एक करोड़ 47 लाख 76 हजार रुपए के कार्यों की आधारशिला रखी और पूर्ण हो चुके कार्यों को जनता को समर्पित किया। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एक करोड़ 27 लाख 76 हजार रुपए की लागत से बनने वाली बनियागांव से कुच्चीगुड़ा सड़क का भूमिपूजन शामिल रहा, जबकि बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूर्ण हुए तुरपुरा की सीसी सड़क और केशरपाल के अहाता निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया।          वन मंत्री अपने भ्रमण के दौरान दोपहर भानपुरी में आयोजित द्वितीय चरण के कार्यक्रम में विकास की एक बड़ी झड़ी लगी। यहां कुल 6 करोड़ 61 लाख 95 हजार रुपए की विकास परियोजनाओं पर मुहर लगी, जिसमें 6 करोड़ 23 लाख 09 हजार रुपए की लागत से बनने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भानपुरी से पदरपारा, फरसागुड़ा से खासपारा और भानपुरी- चित्रकोट मार्ग से धनवाड़पारा तक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। साथ ही मुरकुची हाई स्कूल में प्रार्थना शेड निर्माण का भूमिपूजन करने के साथ-साथ विधायक निधि और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भानपुरी, तारागांव और विश्रामपुरी क्लस्टर में नवनिर्मित सीसी सड़कों एवं पुलिया निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत दी गई। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वन मंत्री  ने अपने उद्बोधन में जोर देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि धरातल पर विकास को उतारना है। आज जिन सड़कों और भवनों का भूमिपूजन हुआ है, वे आने वाले समय में इस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदल देंगे। अच्छी सड़कें न केवल आवागमन को सुगम बनाती हैं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक ग्रामीणों की पहुंच को भी आसान बनाती हैं। वन मंत्री  कश्यप ने कहा कि नारायणपुर विधानसभा का प्रत्येक गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं का जिक्र करते हुए ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों को ग्रामीणों की मंशानुरूप पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने की भी अपील की, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ जनता को लंबे समय तक मिल सके। कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष  संतोष बघेल, सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे, जिन्होंने इन विकास कार्यों के लिए हर्ष व्यक्त किया।

ड्रग्स के खिलाफ सख्ती: भोपाल में रोलिंग पेपर बेचने पर पहली FIR, कमिश्नर की चेतावनी

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भोपाल राजधानी में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में रातीबड़ थाना पुलिस ने नीलबड़ क्षेत्र में एक पान गुमठी संचालक के विरुद्ध स्मोकिंग रोल पेपर बेचने पर मामला दर्ज किया है। शासन द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भोपाल में यह अपनी तरह की पहली दंडात्मक कार्रवाई है। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी और जब्ती रातीबड़ थाना प्रभारी रासबिहारी के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नीलबड़ स्थित एक पान गुमठी पर प्रतिबंधित स्मोकिंग रोल पेपर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक करने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की। जांच के दौरान गुमठी संचालक रवि कुमार के पास से स्मोकिंग रोल पेपर बरामद हुए, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया।