July 3, 2026 - samacharsecretary.com

सिनर और गफ की संघर्षपूर्ण जीत, एंड्रीवा विंबलडन से बाहर

July 3, 2026 by admin

रायटर विंबलडन के आधिकारिक कार्यक्रम में हैवीवेट टक्कर बताया जा रहा सर्बिया के नोवाक जोकोविक और ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास के बीच का मुकाबला शुरू से ही एकतरफा हो गया। बुधवार को दूसरे दौर के मुकाबले में कही भी नहीं लगा कि 27 वर्षीय सितसिपास जल्द ही 40 वर्ष के होने जा रहे नोवाक के कौशल ही नहीं फुर्ती पर भी भारी पड़े हों। परिणाम यह रहा कि जोकोविक ने कभी भविष्य का ग्रैंड स्लैम चैंपियन माने जाने वाले सितसिपास को सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 6-2 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली और अपने 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में आसानी से एक और कदम आगे बढ़ गए। मुकाबले में दूसरे सेट में 4-4 के स्कोर पर ब्रेक पाइंट का सामना करते हुए सितसिपास के पास विनर शाट मारने के दो मौके थे, लेकिन उनके दोनों ओवरहेड शाठ निशाने से चूक गए। जोकोविक ने इस लापरवाही का फायदा उठाकर ब्रेक हासिल किया और इसके साथ ही उन्होंने अपने ग्रीक प्रतिद्वंद्वी की उलटफेर करने की किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया। सातवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने पिछले 10 में से आठ गेम जीते और सितसिपास को उनके आपसी मुकाबलों में लगातार 12वीं हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद जोकोविक ने दर्शकों से कहा कि जाहिर है जब आप इस तरह खेलते हैं तो कोर्ट पर बहुत खुशी, संतुष्टि और आनंद महसूस होता है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। जोकोविक इस जीत से विंबलडन में रोजर फेडरर के पुरुषों के 105 मैच जीतने के रिकार्ड की बराबरी करने से बस एक जीत दूर रह गए हैं। अब उनका अगला मुकाबला 25वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी खिलाड़ी आर्थर रिंडरकनेच से होगा। बिना किसी परेशानी के तीसरे दौर में पहुंचे सिनर विंबलडन के गत चैंपियन जानिक सिनर ने पुर्तगाल के नूनो बोर्जेस को दूसरे दौर के मुकाबले में आसानी से हरा दिया। पहले दौर में सर्बिया के मियोमिर केकमैनोविच के विरुद्ध पांच सेट के तनावपूर्ण मुकाबले में मुश्किलों का सामना करने के बाद शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने इस मुकाबले में 7-6(4) 7-6(2) 6-4 से जीत हासिल की और शायद ही कभी खतरे में दिखे। हालांकि दुनिया के 48वें नंबर के खिलाड़ी बोर्जेस ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और दूसरा सेट जीतने से बस एक पाइंट दूर थे, लेकिन अहम मौकों पर सिनर चट्टान की तरह अडिग रहे और एक और लंबे मुकाबले से बच गए और इटली के लिए 95वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत का रिकार्ड बनाया, जिससे वे निकोला पिएत्रांगेली से आगे निकल गए। गफ को संघर्ष से मिली जीत, एंड्रीवा बाहर सातवीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गफ विंबलडन में चार साल में तीसरी बार दूसरे दौर में हारने की कगार पर थीं। उनकी प्रतिद्वंदी अर्जेंटीना की सोलाना सिएरा तीसरे सेट में 5-4 से आगे थीं और मैच जीतने के लिए सर्व कर रही थीं, लेकिन अंतत: गफ ने यह मुकाबला 6-3, 3-6, 7(10)-6(7) से जीत लिया और इस संघर्षपूर्ण जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गईं। जीत के बाद गफ ने कहा कि शायद अगर मैं चाहूं भी तो इसे दोबारा नहीं कर पाऊंगी। हालांकि पांचवीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा इतनी भाग्यशाली नहीं निकली और 2015 में सेरेना विलियम्स के बाद लगातार फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनने का उनका सपना पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेजिकोवा ने तोड़ दिया। क्रेजिकोवा ने इस मुकाबले में 19 वर्षीय एंड्रीवा को 4-6, 7-5, 6-4 से शिकस्त देकर दूसरे दौर से बाहर कर दिया।

रायपुर: दुलदुला और बंदरचुवा में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण तेज, यात्रियों को जल्द मिलेगी बेहतर सुविधा

July 3, 2026 by admin

रायपुर : दुलदुला और बंदरचुवा में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण कार्य तेज, यात्रियों को जल्द मिलेगी बेहतर सुविधा रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में आधारभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के साथ आम नागरिकों के लिए बेहतर यातायात सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी क्रम में दुलदुला एवं बंदरचुवा में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण तेजी से जारी है। कलेक्टर रोहित व्यास ने गुरुवार को दोनों निर्माणाधीन बस स्टैंडों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बस स्टैंड परिसर में निर्मित हो रही दुकानों, शौचालयों, प्रतीक्षालय तथा अन्य यात्री सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किए जाएं ताकि नागरिकों को लंबे समय तक बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि बस स्टैंड में यात्रियों के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुलभ शौचालय, सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिसर तथा सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस स्टैंड केवल वाहनों के ठहराव का स्थान नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक परिसर के रूप में विकसित किया जाए। लगभग एक-एक करोड़ रुपये की लागत से हो रहा निर्माण दुलदुला एवं बंदरचुवा में दोनों आधुनिक बस स्टैंडों का निर्माण लगभग एक-एक करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। निर्माण पूर्ण होने के बाद जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव सहित इस मार्ग से आवागमन करने वाले हजारों यात्रियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।कलेक्टर रोहित व्यास ने अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को कार्य में और तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि बस स्टैंडों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर आमजन के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना और विकास कार्यों का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचाना है।

पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान खाशाबा जाधव पर बनेगी फिल्म

July 3, 2026 by admin

नई दिल्‍ली खेल और फिल्‍मों का गहरा नाता है। खेल और खिलाड़ियों के संघर्ष को अक्‍सर बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। दर्शकों को वो अनकही कहानियां खूब लुभाती हैं। एक बार फिर स्पोर्ट्स बायोपिक रूपहले पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। जियो स्टूडियोज और आटपाट प्रोडक्शन्स ने मिलकर अपनी अपकमिंग मराठी स्पोर्ट्स बायोपिक 'खाशाबा' (Khashaba) का दमदार टीजर रिलीज कर दिया है। नए साल के शानदार आगाज के साथ यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 1 जनवरी 2027 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पहलवान खाशाबा दादासाहेब जाधव (KD Jadhav) के जीवन पर आधारित है। वह स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे, जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीता था। ब्रांज मेडल जीता था 1952 के ओलंपिक खेलों में केडी जाधव (Khashaba Dadasaheb Jadhav) ने फ्रीस्टाइल कुश्ती (52 किलोग्राम वर्ग) में कांस्य पदक जीता था। उनका जन्म 1926 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के गोलेश्वर गांव में हुआ था। उनके पिता गांव के अच्‍छे पहलवान थे, ऐसे में जाधव के खून में ही पहलवानी दौड़ती थी। उन्‍होंने अपने पिता से कुश्‍ती सीखी। जाधव की हाइट ज्‍यादा नहीं थी। वह महज 5 फीट 5 इंच के थे। हालांकि, अखाड़े में उनकी फुर्ती, ताकत और विरोधियों को चित कर देने की कला को देखकर लोग उन्हें 'पॉकेट डायनेमो' नाम दिया। चंदे के पैसों से जीता मेडल 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में हिस्‍सा लेने के लिए जाधव के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में ग्रामीणों और करीबी लोगों ने उनकी मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। इससे पहले 1948 में हुए लंदन ओलंपिक में उन्‍होंने हिस्सा लिया था। वह फ्लाईवेट वर्ग में छठे स्थान पर रहे थे। 14 अगस्त 1984 को एक रोड एक्‍सीडेंट में उनका निधन हो गया था। उन्हें मरणोपरांत साल 2000 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

शहरों की तर्ज पर अब गांवों में टैक्स व्यवस्था, कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा लागू

July 3, 2026 by admin

पटना बिहार में शहरों क्षेत्र की तर्ज पर अब गांवों में भी टैक्स की वसूली होगी। सभी ग्राम पंचायतें हरेक घर से साल भर में औसतन 1200 रुपये टैक्स लेगी। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्रामीणों को भी नगर निगम की तर्ज पर होल्डिंग सहित अन्य टैक्स देना होगा। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की हरी झंडी मिल गई है। अब सम्राट चौधरी कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल, 16वें केंद्रीय वित्त आयोग ने देशभर की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की अनुशंसा की है। इससे आगे के वर्षों में वित्त आयोग से मिलने वाली अनुदान राशि में कटौती संभव है। गांवों में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर करने के लिए टैक्स लगेगा। स्ट्रीट लाइट और पेयजल आपूर्ति पर भी कर का प्रावधान होगा। नई व्यवस्था में हर घर नल का जल आपूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जा रहा है। आवासीय भवनों पर व्यावसायिक भवनों की तुलना में कम टैक्स लगेगा। व्यावसायिक भवनों का टैक्स आकार बाजार और व्यावसाय के हिसाब से तय होगा। मुख्य सड़क और गली स्थित भवनों के लिए भी कर में अंतर हो सकता है। ग्राम पंचायतों के तहत आने वाले बाजार क्षेत्र में भी आवासीय भवनों पर कर सुदूर गांवों के घरों की तुलना में अधिक कर लगेगा। भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर अधिक कर देना होगा। बिहार में सरकार ग्रामीण इलाकों में शहरों जैसी सुविधाएं बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार समय समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।पंचायतों को और समृद्ध बनाने के लिए आय के श्रोतों की तलाश की जा रही है। पंचायतों में अपने संसाधन और सैरात विकसित किए जा रहे हैं जिनसे राजस्व की प्राप्ति हो। गांवों विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं सुचारू रखने के लिए नगर क्षेत्र की तर्ज पर गांवों में होल्डिंग टैक्स के अलावे पानी, बिजली, सफाई जैसी सुविधाओं पर टैक्स का संकलन किया जाए। इसी उद्येश्य से सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि आगामी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा उसके बाद इसे लागू किया जाएगा।

कोरबा में विकास को मिलेगी रफ्तार, 37.28 करोड़ रुपये से 116 परियोजनाएं स्वीकृत

July 3, 2026 by admin

रायपुर : कोरबा को मिली 37.28 करोड़ रूपए की ऐतिहासिक सौगात, 15वें वित्त आयोग अंतर्गत 116 विकास कार्यों को स्वीकृति उद्योग मंत्री का प्रयास रंग ला रहा, सभी वार्ड को मिली स्वीकृति रायपुर हर गली पक्की बने, कहीं जलभराव न हो और कोरबा एक सुव्यवस्थित एवं विकसित शहर बनेकृ इसी संकल्प को साकार करते हुए नगर विधायक एवं प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के सतत प्रयासों से नगर पालिक निगम कोरबा को 15वें वित्त आयोग अंतर्गत 37 करोड़ 28 लाख रूपए से अधिक राशि के 116 विकास कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अप्रैल 2026 में विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इन प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति के लिए मंत्री लखन लाल देवांगन ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से भेंट कर तत्काल स्वीकृति का आग्रह किया। उनके विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्री देवांगन के नेतृत्व में कोरबा नगर के विकास के लिए लगातार विभिन्न योजनाओं एवं मदों से राशि स्वीकृत हो रही है। अब तक कोरबा शहर के लिए लगभग 1000 करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जिनका लाभ अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इस स्वीकृति के अंतर्गत शहर के सभी वार्डों में सीसी सड़क, आरसीसी नाली, जल निकासी, पेयजल प्रबंधन, सड़क निर्माण तथा अन्य मूलभूत अधोसंरचना से जुड़े 116 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। इनमें वार्डवार गली-गली तक सड़क एवं नाली निर्माण के कार्य शामिल हैं, जिससे वर्षों से चली आ रही जलभराव एवं आवागमन की समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। स्वीकृत सूची में वार्ड क्रमांक 1 से लेकर सभी वार्डों तक सड़क एवं नाली निर्माण, तालाबों के आसपास जल निकासी व्यवस्था, प्रमुख मार्गों का उन्नयन तथा मोहल्लों की आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। यह स्वीकृति कोरबा नगर के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी। मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि डबल इंजन नहीं, अब ट्रिपल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से बड़े-बड़े अधोसंरचनात्मक कार्यों के साथ-साथ गली-मोहल्लों की छोटी-छोटी समस्याओं का भी तेजी से समाधान किया जा रहा है। उनका लक्ष्य है कि कोरबा का कोई भी वार्ड विकास से अछूता न रहे और प्रत्येक नागरिक को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से कोरबा तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में भी शहर के सर्वांगीण विकास के लिए इसी प्रकार निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा में स्वीकृत विकास कार्य वार्ड क्र. 01 रामसागर में तुलसी घर के आगे सड़क निर्माण कार्य – 20.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 01 अंतर्गत गीता ज्वेलर्स से स्वर्ण भूमि तक आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य – 38.13 लाख रूपए, वार्ड क्र. 01 अंतर्गत रामसागर तालाब बस्ती साइड में आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य – 15.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 03 प्राथमिक स्कूल के पीछे तुलसी नगर में आर.सी.सी. नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य – 15.80 लाख रूपए, वार्ड क्र. 04 गृहणी अनाज से पोषण किराना दुकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य – 40.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 05 देवांगन पारा अंतर्गत कोरबा फाटक से गणेश स्टोर गोकुल चंद लालूमल की दुकान के सामने से होते हुए गांधी चौक तक नाली निर्माण कार्य – 10.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 05 देवांगन पारा अंतर्गत लवली केयर स्कूल से कदम पेड़ नाला तक नाला निर्माण कार्य – 10.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 06 अंतर्गत गुरुघासी से लेकर कृपाल सिंह के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य – 20.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 07 धनुहार मोहल्ला में जवरीहिन सनवाल के घर से लेकर तारा चंद्र श्रीवास के घर तक रोड निर्माण – 7.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 08 अंतर्गत मोतीसागर पारा पूर्व पार्षद बेरी महिलाओं के घर के आगे वाली गली, वृद्ध आश्रम एवं प्राथमिक शाला जाने के मुख्य मार्ग/गली निर्माण कार्य – 8.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 09 इमलीडुग्गू अंतर्गत पोखरी पारा स्थित तालाब के चारों ओर नाली निर्माण कार्य – 15.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 10 मिलाई खुर्द अंतर्गत बरबसपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंदिर के समीप सी.सी. रोड निर्माण कार्य – 20.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 11 अंतर्गत मोनू सारथी के घर से राजकुमारी महंत एवं बबलू के घर से महेश दास के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य – 20.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 12 बंटी स्टोर के सामने गुप्ता गली में रोड एवं नाली निर्माण कार्य – 18.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 12 सिटी कोतवाली के सामने से अशोका भवन की ओर मनोकामना मंदिर तक जाने वाली रोड एवं नाली निर्माण कार्य – 15.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 13 शारदा विहार अंतर्गत पानी टंकी मोहल्ले में नाला निर्माण कार्य – 20.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 14 अंतर्गत न्यू अमरैयापारा में खान घर से विनोद श्रीवास के घर तक सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य – 18.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 14 अंतर्गत शारदा विहार रेलवे फाटक से चिमनी भट्ठा तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य – 26.74 लाख रूपए, वार्ड क्र. 15 इंदिरा नगर स्कूल के पीछे इन्द्रापारा एवं 15 ब्लॉक में आर.सी.सी. नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य – 19.63 लाख रूपए, वार्ड क्र. 16 पंप हाउस अंतर्गत आत्मानंद स्कूल के पीछे इमरी मोहल्ला में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य – 17.68 लाख रूपए, वार्ड क्र. 17 घाटघोरा रोड से प्रेम खटाल तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य – 25.00 लाख रूपए, वार्ड क्र. 18 भवानी मंदिर के पास निर्मित पूर्वांचल शेड से भवन तक जाने हेतु रोड एवं नाली निर्माण कार्य – 26.30 लाख रूपए, वार्ड क्र. 19 अंतर्गत गिरिराजचंद्र घर के पास से रविशंकर दिवाकर घर तक, महंत घर से कॉलोनी तक, नीलगिरी बस्ती से श्रीवास्तव घर से दिलीप दिवान घर तक आर.सी.सी. नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य – 10.41 लाख रूपए, वार्ड क्र. 20 नीलगिरी बस्ती में आंगनबाड़ी- 1 से आश्रम के पीछे तक नाली निर्माण कार्य – 15.00 लाख रूपए, वार्ड … Read more

अमित शाह से सुखजिंदर रंधावा की मुलाकात से सियासी चर्चाएं तेज, सांसद ने किया बड़ा खुलासा

July 3, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है। कांग्रेस में रार उभरने लगी है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश पार्टी प्रधान बनाए रखने के फैसले के बाद कई वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। इसी बीच सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रंधावा ने कहा कि मैंने शाह से पंजाब की कानून व्यवस्था पर बात की। सूत्रों के अनुसार, शाह से रंधावा की मुलाकात राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने करवाई है। पत्र के बाद बैठक के लिए बुलाया गया मुलाकात के बाद रंधावा ने कहा कि उन्होंने लगभग दो महीने पहले, चार जून को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और उसकी एक कॉपी गृह मंत्री को भी भेजी थी। इसमें पंजाब के हालात, खासकर गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट जैसे सीमावर्ती जिलों की स्थिति का जिक्र था। मैंने बिगड़ती कानून-व्यवस्था, पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद, नार्को-टेररिज्म, गैंगस्टरों और राजनेताओं के बीच सांठ-गांठ और पंजाब पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया था। उस शुरुआती पत्र के साथ, मैंने अपने इलाके में सक्रिय एक कुख्यात गैंगस्टर के बारे में भी जानकारी दी थी। मैंने 23 जून को एक और पत्र भी भेजा, जिसमें बताया गया था कि गुरदासपुर और अन्य इलाकों में गैंगस्टर कैसे काम कर रहे हैं। इन पत्रों के आधार पर मुझे एक बैठक के लिए बुलाया गया, जिसमें हमने मेरे पिछले पत्र के आखिरी पैराग्राफ में बताए गए निष्कर्षों पर चर्चा की। रंधावा ने कहा कि मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी केंद्रीय एजेंसियों की मौजूदगी का जिक्र किया। मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि आज पूरे पंजाब में जबरन वसूली और धमकियां आम हो गई हैं। बैठक के दौरान, उन्होंने माना कि बड़े पैमाने पर जबरन वसूली और धमकियां हो रही हैं, और जेलों के अंदर से लगभग लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार यह मानती है कि मौजूदा स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और पाकिस्तान इसमें सीधे तौर पर दखल दे रहा है, तो वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। वहीं पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने मोरिंडा स्थित निवास स्थान पर अपने समर्थकों की आज बैठक बुलाई है। इसमें भारत भूषण आशु समेत कई बड़े नेता पहुंचे हैं। पंजाब भाजपा अध्यक्ष बोले-भाजपा में सबका स्वागत वहीं रंधावा-शाह की मुलाकात पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि भाजपा बहुत बड़ा परिवार है, यहां जो आएगा उसका स्वागत है। ढिल्लों ने कहा कि सुखविंदर सिंह रंधावा एक सांसद है और अमित शाह भी सांसद हैं। दिल्ली में सांसद अक्सर मिलते रहते हैं। रंधावा को अमित शाह से कोई काम होगा इसलिए वे उनसे मिलने गए हैं।

उच्चहन भूमि में दलहनी-तिलहनी अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसलों की खेती अपनाने की सलाह

July 3, 2026 by admin

खण्ड एवम अल्प वर्षा की संभावनाओं के बीच किसानों से सरकार का अपील उच्चहन भूमि में दलहनी-तिलहनी अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसलों की खेती अपनाने की सलाह धान की खेती रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुवाई पर दे विशेष जोर डीएसआर तकनीक से 20 प्रतिशत पानी की होती है बचत, प्रति एकड़ लगभग 5,000 रुपये की लागत कम आती है तथा फसल 12 से 15 दिन पहले हो जाती है तैयार रायपुर खरीफ सीजन 2026 में अल-नीनो के संभावित प्रभाव के कारण मानसून के देर से आने, जल्दी समाप्त होने तथा फसल अवधि के दौरान लंबे अंतराल तक वर्षा नहीं होने (खण्ड वर्षा) एवम् अल्प की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए सामान्य आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की है। इस कार्ययोजना का उद्देश्य कम वर्षा की स्थिति में भी किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उत्पादन बनाए रखना तथा खेती की लागत कम करना है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को कम एवं मध्यम अवधि में पकने वाली फसलों एवं किस्मों का चयन करने की सलाह दी गई है, ताकि वर्षा की अनिश्चितता का प्रभाव कम किया जा सके। धान की खेती में रोपा पद्धति के बजाय धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया है। इस तकनीक से 20 प्रतिशत पानी की बचत होती है, प्रति एकड़ लगभग 5,000 रुपये की लागत कम आती है तथा फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। राज्य सरकार ने किसानों को वर्षा शुरू होने से पहले खेतों एवं मेड़ों की सफाई, समय पर जुताई तथा खेतों में मेडबंदी कर वर्षा जल संरक्षण सुनिश्चित करने की सलाह दी है, ताकि उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग किया जा सके। कम वर्षा की संभावना को देखते हुए उच्चहन भूमि में धान के स्थान पर अरहर, मूंग एवं उड़द जैसी दलहनी तथा मूंगफली, तिल, रामतिल एवं सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों की खेती अपनाने की सलाह दी गई है। ये फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम मानी जाती हैं, जिससे किसानों का जोखिम कम हो सकता है। फसलों की कतार पद्धति से बुवाई पर भी बल दिया गया है। इससे खरपतवार नियंत्रण, नमी संरक्षण तथा पौधों की जड़ों का बेहतर विकास होता है, जिससे सूखे की स्थिति में भी फसल अपेक्षाकृत सुरक्षित रहती है। किसानों को बुवाई से पहले बीज उपचार अनिवार्य रूप से करने की सलाह दी गई है। इसके तहत कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, थायमेथोक्साम-इमिडाक्लोप्रिड 1.5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज तथा धान के लिए एजोस्थिरिलम, अन्य फसलों के लिए एजोटोबेक्टर और दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम (10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज) के उपयोग की सलाह दी गई है। यदि 15 जुलाई तक अंकुरण नहीं होता है, तो किसानों को पुनः बुवाई करते समय सामान्य बीज दर की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक बीज उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही जुलाई के अंत तक मूंग एवं उड़द की बुवाई तथा अगस्त में तिल, सूरजमुखी एवं मध्यम अवधि वाली अरहर की बुवाई करने का सुझाव दिया गया है। कम वर्षा की स्थिति में उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर भी विशेष जोर दिया गया है। नत्रजन उर्वरकों का सीमित उपयोग करते हुए 2 प्रतिशत यूरिया घोल का पर्णीय छिड़काव अथवा प्रति एकड़ 2 बोतल नैनो यूरिया का उपयोग अधिक लाभकारी रहेगा। वहीं दलहनी एवं तिलहनी फसलों में बुवाई के लगभग एक माह बाद 2 प्रतिशत डीएपी घोल के पर्णीय छिड़काव करने को कहा गया है। सरकार ने गांवों में नालों पर सीमेंट की बोरियों में रेत भरकर अस्थायी बांध बनाने, डबरियों, तालाबों एवं कुओं में वर्षा जल संग्रह करने तथा आवश्यकता पड़ने पर इस संचित जल का जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही किसानों से मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि कार्य करने, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने तथा फसल विविधीकरण के माध्यम से खेती के जोखिम को कम करने की अपील की गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यदि खरीफ 2026 में वर्षा सामान्य से कम रहती है, तो किसानों के लिए कम अवधि वाली धान की किस्मों के साथ-साथ अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल और सोयाबीन जैसी दलहनी एवं तिलहनी फसलें अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी विकल्प साबित हो सकती हैं। राज्य सरकार ने किसानों से कृषि संबंधी किसी भी कठिनाई की स्थिति में निकटस्थ कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग से संपर्क कर वैज्ञानिक सलाह लेने की अपील की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले- सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय, विकसित छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई मजबूती

July 3, 2026 by admin

सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय, विकसित छत्तीसगढ़ की नींव होगी मजबूत : मुख्यमंत्री साय सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित 162 करोड़ से अधिक की तेंदूपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण का शुभारंभ, 1352 नई सहकारी समितियों के गठन से गांवों तक पहुंचा सहकार का विस्तार पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मिल रहा है बढ़ावा किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है सहकारिता उत्कृष्ट सहकारी समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार से किया गया सम्मानित, महिला स्व सहायता समूह को वितरित किया गया लाभांश रायपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने वाला है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों, वनवासियों, महिला समूहों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकारी सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किया तथा संग्रहण वर्ष 2023 के 7.14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और बचपन से ही सहकारिता से मेरा गहरा रिश्ता रहा है। तभी से मुझे विश्वास था कि सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' का वही सपना धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में उन्हें राज्यमंत्री के रूप में साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता तथा समर्पण को बहुत करीब से देखा है। किसानों के कल्याण के प्रति इसी प्रतिबद्धता के कारण प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाते हुए उसका नाम 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' किया, ताकि किसानों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता बने। सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और इसका लाभ सीधे किसानों एवं ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार केवल कृषि ही नहीं बल्कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार पशुपालन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पहले किसानों को खेती-किसानी के लिए 16 से 18 प्रतिशत दर पर ऋण लेना पड़ता था और भारी-भरकम ब्याज का बोझ उन्हें आर्थिक रूप से परेशान कर देता था। आज सहकारिता व्यवस्था और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के 15 लाख से अधिक किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए सुलभ वित्तीय सहायता मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिस प्रकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के साहस से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है, उसी प्रकार सहकारिता के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारी सप्ताह के दौरान विषय विशेषज्ञों के मंथन से प्रदेश में सहकारिता के नए आयाम स्थापित होंगे और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूरे होना देश के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर 29 जून से 06 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सहकारिता का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की कोई भी पंचायत सहकारिता से वंचित न रहे, इस दिशा में कार्य करते हुए राज्य में 1352 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से किसानों का पंजीयन पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने सहकारिता से जुड़े विभिन्न स्टालों का किया अवलोकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया और सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों तथा वनधन समितियों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने हरित क्रांति आदिवासी सहकारी समिति जशपुर, महामाया बहुउद्देशीय सहकारी समिति कोरबा, बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम, छत्तीसगढ़ हर्बल्स, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड), छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, इफको तथा गंगा मैया दुग्ध उत्पादक संघ बालोद सहित विभिन्न संस्थाओं के स्टॉलों का अवलोकन कर उनके कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 5 नवीन पैक्स समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए तथा छत्तीसगढ़ हर्बल्स के पांच नए उत्पादों का लोकार्पण किया। उन्होंने उत्कृष्ट तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए, वन-धन … Read more

बच्चों की सेहत को लेकर सख्ती, स्कूलों के पास Sting की बिक्री पर महाराष्ट्र सरकार ने लगाई रोक

July 3, 2026 by admin

मुंबई महाराष्ट्र में स्कूल परिसर के अंदर स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में भी इन ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लागू है। मॉनसून सत्र के दौरान, श्रीगोंडा-नगर निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी विधायक विक्रम पचपुते ने यह सवाल उठाया था। इसके बाद, मंत्री नरहरि झिरवल ने पूरे राज्य में स्कूल क्षेत्रों में स्टिंग ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, भले ही वे नियमों का पालन करते हों, लेकिन बच्चे इनकी लत का शिकार हो सकते हैं। बोतल पर ही लिखा होता है कि यह ड्रिंक छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे छोटे बच्चों को नहीं बेचा जाना चाहिए। विक्रम पचपुते ने विधानसभा में कहा कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स शराब से भी ज़्यादा हानिकारक हैं। यह मानते हुए कि स्कूल परिसर में स्टिंग बेची जा रही है, मंत्री नरहरि झिरवल ने सदन को आश्वासन दिया कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों के साथ-साथ स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।. एफएसएसएआई ने गलत ब्रांडिंग और भ्रामक दावों के लिए छह एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों- रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, पेप्सिको की एड्रेनालाईन रश एनर्जी ड्रिंक, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैम्पा एनर्जी ड्रिंक गोल्ड बूस्ट, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, हेल एनर्जी और कोका-कोला समर्थित मॉन्स्टर एनर्जी- को नोटिस जारी किया था। 'एनर्जी ड्रिंक' की कोई खाद्य श्रेणी FSSAI का कहना है कि भारत में फिलहाल "एनर्जी ड्रिंक" की कोई आधिकारिक खाद्य श्रेणी तय नहीं है, फिर भी कंपनियां अपने उत्पादों को इसी नाम से बेच रही हैं. इसके अलावा "शरीर और दिमाग को ऊर्जा देता है", "फोकस बढ़ाता है", "कमजोरी दूर करता है" और "एनर्जी लेवल बढ़ाता है" जैसे दावों पर भी नियामक ने आपत्ति जताई है. उसके मुताबिक, खाद्य उत्पादों के लिए इस तरह के साइंटिफिक दावे कानून के अनुरूप नहीं हैं। एनर्जी ड्रिंक थकान दूर नहीं थोड़ी देर के लिए दबा देती है! स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लंबे समय से एनर्जी ड्रिंक को लेकर चिंता जताते रहे हैं. उनका कहना है कि इनमें मौजूद कैफीन और चीनी की अधिक मात्रा शरीर को वास्तविक ऊर्जा नहीं देती, बल्कि कुछ समय के लिए थकान को दबा देती है. अधिक मात्रा में या लगातार इनका सेवन करने से बच्चों और युवाओं में दिल की समस्या, नींद की समस्या, बेचैनी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं।

Halala और Triple Talaq पर इलाहाबाद HC की बड़ी टिप्पणी, कहा- कानून की आड़ में शोषण की इजाजत नहीं

July 3, 2026 by admin

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह, हलाला और तीन तलाक जैसी प्रथाओं पर तीखी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि इन प्रथाओं की आड़ में महिलाओं के यौन शोषण की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी प्रथाएं समाज का "काला पन्ना" हैं, जो संवैधानिक मूल्यों, समानता और मानवीय गरिमा के विरुद्ध हैं. न्यायालय ने कहा कि ऐसे कृत्य न केवल कानूनन अपराध हैं, बल्कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने पीड़िता के पूर्व पति, चाचा, मौलाना समेत अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दीं. हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में अपराधों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता. अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को नाबालिग के साथ सुनियोजित सामूहिक दुष्कर्म का मामला मानते हुए गहन जांच की आवश्यकता बताई। कहां का है मामला ये मामला अमरोहा के सैदनागली थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने कम उम्र में निकाह, तीन तलाक, हलाला और फिर से निकाह के नाम पर लगातार यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. आरोपियों ने मुकदमा रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अब तक सामने आए तथ्य बेहद गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया सभी आरोपियों की भूमिका कानून के खिलाफ दिखाई देती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच के इस प्रारंभिक चरण में एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता और विवेचना जारी रहेगी।