September 2, 2026 - samacharsecretary.com

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का स्वागत करने पहुंचे राज्यपाल डेका, गर्मजोशी से हुआ अभिनंदन

September 2, 2026 by admin

राज्यपाल डेका ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का किया आत्मीय स्वागत रायपुर, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के छत्तीसगढ़ आगमन पर राज्यपाल रमेन डेका, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में उनका आत्मीय स्वागत किया। उपराष्ट्रपति का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी ) श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, राज्य सभा सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने आत्मीय स्वागत की। इसी प्रकार कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, सुनील सोनी, मोती लाल साहू और जनप्रतिनिधि अशोक बजाज और मुख्य सचिव विकासशील, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में आत्मीय स्वागत किया।

अनुराग वर्मा पर ED का शिकंजा, ₹348 करोड़ के CLU मामले में फिर समन

September 2, 2026 by admin

जालंधर. पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व विभाग) को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जमीन घोटाले से जुड़े एक मनी लांन्ड्रिंग मामले में फिर समन जारी कर सात सितंबर को जालंधर स्थित जोनल कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले ईडी ने अनुराग वर्मा को 31 अगस्त को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, वह उस दिन ईडी के सामने पेश नहीं हो सके थे। उन्होंने जांच एजेंसी से समय बढ़ाने की मांग करते हुए अनुरोध किया था कि मांगे गए जरूरी दस्तावेज और रिकार्ड इकट्ठा करने के लिए उन्हें कुछ और समय दिया जाए। उनकी इस मांग के बाद अब ईडी ने उन्हें 7 सितंबर के लिए नई तारीख दी है। यह मामला मोहाली स्थित ‘सनटेक सिटी’ और ‘एल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में हुई कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। ईडी द्वारा लगभग 348 करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। अनुराग वर्मा वर्तमान में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं, लेकिन जिस समय ये कथित गड़बड़ियां हुई थीं, उस समय वह मकान निर्माण और शहरी विकास विभाग के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे रहे थे। जांच के दायरे में अधिकारियों की भूमिका जांच एजेंसी मुख्य रूप से इस बात की पड़ताल कर रही है कि निजी बिल्डरों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जमीन के उपयोग में बदलाव की मंजूरी कैसे दी गई। प्रोजेक्ट्स के स्वीकृत लेआउट में गैर-कानूनी बदलाव करने की अनुमति देते समय किन सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया। क्या नियमों को दरकिनार करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाया गया और इस प्रक्रिया में विभागीय अधिकारियों की क्या भूमिका थी।

किसानों के लिए राहत की खबर, सुकमा में 6 नए धान खरीदी केंद्रों को मंजूरी

September 2, 2026 by admin

सुकमा. जिले के किसानों के लिए धान बेचने की राह अब पहले से आसान होने की उम्मीद है. जिले में छह नए धान खरीदी केंद्र खोलने का ऐलान किया गया है. बुड़दी, बड़ेशेट्टी, हमीरगढ़, गोरली, भेज्जी और चिंतलनार में नए केंद्र प्रस्तावित हैं. इन केंद्रों से आसपास के कई गांवों के किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है. अब किसानों को धान बेचने के लिए दूर स्थित खरीदी केंद्रों तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इससे उपज के परिवहन में लगने वाला समय और खर्च दोनों कम हो सकते हैं. किसानों की लंबे समय से मांग थी कि उनके गांवों के आसपास ही खरीदी की सुविधा मिले. इसी समस्या को लेकर विधायक कवासी लखमा ने खाद्य मंत्री के समक्ष मांग रखी थी. अब छह नए केंद्रों की घोषणा के बाद किसानों को खरीदी व्यवस्था सुगम होने की उम्मीद है. दूरस्थ इलाकों में केंद्र खुलने से धान परिवहन की परेशानी भी कम होगी. हालांकि किसानों को वास्तविक राहत केंद्रों के समय पर शुरू होने और सुचारु संचालन के बाद ही मिल सकेगी. छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 354 नए धान खरीदी केंद्र – छत्तीसगढ़ में किसानों को धान बेचने में सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में 354 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए बेहतर और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खरीदी केंद्रों तक पहुंचने में ज्यादा दूरी और परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की अहम भूमिका है। धान खरीदी के दौरान किसानों को सुविधा देने और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए 354 नए केंद्र शुरू किए जाएंगे। नए केंद्र खुलने से किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम होगी। इससे समय और परिवहन खर्च की बचत होने के साथ ही खरीदी प्रक्रिया में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से किसानों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और पात्र किसानों को लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की।

भूपेश बघेल के पूर्व PA के घर ED की रेड, CGPSC पेपर लीक केस में जांच तेज

September 2, 2026 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने दुर्ग में सुबह-सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व निजी सचिव कृष्ण कुमार चंद्रवंशी के घर पर छापा मारा है। रायपुर जोनल ईडी की टीम सुबह करीब 6 बजे तीन गाड़ियों में सवार होकर भिलाई-3 की विश्व बैंक कॉलोनी स्थित चंद्रवंशी के निवास पहुंचे. टीम के पहुंचते ही पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई. मकान के बाहर CRPF और पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई। सूत्रों के मुताबिक, ये पूरी कार्रवाई CGPSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले की जांच के तहत की जा रही है. हाल ही में इस सिलसिले में ईडी ने CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को भी गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम चंद्रवंशी के घर के अंदर कागजातों, डिजिटल सबूतो और दूसरी सामग्रियों को खंगाल रही है। सात ठिकानों पर ईडी का छापा सिर्फ भिलाई ही नहीं, बल्कि रायपुर जोन की ईडी टीम CGPSC घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए केके चंद्राकर के परिसरों समेत कुल सात अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। कार्रवाई के दौरान घर के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है और आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, ईडी ने इस छापेमारी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. जांच पूरी होने के बाद ही बरामद दस्तावेजों और सबूतों को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी।

छत्तीसगढ़ में 877 नौकरियों का मौका, जिला रोजगार मेले में आज सीधी भर्ती

September 2, 2026 by admin

रायपुर. अगर आप भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो यह आपके लिए काम की खबर साबित हो सकती है. राजधानी रायपुर में बुधवार को जिला स्तरीय रोजगार मेला लगने वाला है. यहां 877 पदों पर सीधी भर्ती होंगे. निजी क्षेत्र की 8 कंपनियां इसमें शामिल होने वाली हैं. रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय, सिविल लाइंस में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा. इच्छुक अभर्यितों को तय समय में शामिल होना अनिवार्य है. आज निजी क्षेत्र की कई कंपनियों में नौकरी पाने का शानदार मौका मिलेगा. अलग-अलग योग्यता और तकनीकी दक्षता वाले उम्मीदवारों की भी भर्ती होगी. कुल 877 पदों पर भर्ती की जाएगा. इस रोजगार मेले में शामिल होने के लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना जरूरी है. नौकरी के लिए 10वीं, 12वीं, स्नातक और आईटीआई की योग्यता मांगी गई है. वहीं वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डिप्लोमा और कृषि से संबंधित योग्यता रखने वाले भी के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे. ऑनलाइन आवेदन करना होगा जरूरी नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा. आप erojgar.cg.gov.in पोर्टल या छत्तीसगढ़ रोजगार एप के जरिए पंजीयन और आवेदन कर सकते हैं.

नेपाल बाढ़-भूस्खलन का कहर जारी, 8 दिन बाद भी मलबे से मिल रहे लोग; 1127 की मौत

September 2, 2026 by admin

काठमांडू नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. हादसे के आठवें दिन भी राहत और बचाव का काम जारी है. मलबे के बीच से अब भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है. नेपाल पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक इस आपदा में 1127 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, चार हजार से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक 1,126 शव बरामद किए जा चुके हैं. इनमें 31 बच्चे, 45 लड़कियां, 220 महिलाएं और 370 पुरुष शामिल हैं. इसके अलावा 460 मानव अवशेष भी मिले हैं. पुलिस के 7,572 जवान राहत और बचाव काम में लगे हैं. इनमें 65 पुलिसकर्मी भी प्रभावित हुए हैं, जबकि 25 पुलिसकर्मियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। राहत और बचाव अभियान में 580 लोगों को बचाया गया है या घायल हालत में निकाला गया है. अब तक 55 शव उनके परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। दरअसल, यह हादसा 26 अगस्त को उत्तरी नेपाल में हुआ था. तेज बारिश के बाद कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ. देखते ही देखते पानी और मलबे ने गांवों और कस्बों को अपनी चपेट में ले लिया. कई जगहों पर घर, सड़कें और दूसरी इमारतें मलबे में दब गईं। तीन महीने के लिए घोषित किया गया आपदा क्षेत्र नेपाल सरकार ने प्रभावित इलाके को कम से कम तीन महीने के लिए आपदा संकट क्षेत्र घोषित किया है. सरकार का कहना है कि इससे राहत और बचाव के लिए जरूरी संसाधन तेजी से पहुंचाए जा सकेंगे. साथ ही राहत टीमों की तैनाती भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। सरकार अब बचाव के साथ राहत और पुनर्वास पर भी जोर दे रही है. प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और बचाव दल लगाए गए हैं. टीमें लगातार मलबे में लोगों की तलाश कर रही हैं. लापता लोगों के परिवार अभी भी अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। चीन मीडिया ग्रुप (CMG) के एक रिपोर्टर ने सोमवार को हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाके का जायजा लिया. यह इलाका चीन-नेपाल सीमा पर स्थित ग्यिरोंग-रसुवा सीमा चौकी के नेपाली हिस्से में है. आसमान से ली गई तस्वीरों में तबाही का बड़ा मंजर दिखाई दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, सीमा चौकी के पास नेपाल की तरफ कई गांव और छोटे कस्बे पूरी तरह तबाह हो गए हैं. कई गाड़ियां और इमारतें गहरे मलबे में दब गई हैं. जहां कभी लोगों की आवाजाही रहती थी, वहां अब चारों तरफ मिट्टी और मलबा नजर आ रहा है. कीचड़ से क्षेत्र में दलदल जैसे हालात बन गए हैं। तबाही से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में स्याब्रुबेंसी भी शामिल है. यह शहर सीमा चौकी से सीधी दूरी में 10 किलोमीटर से भी कम दूर है. आपदा से पहले यहां काफी चहल-पहल रहती थी. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। हेलीकॉप्टर से इलाके का जायजा लेने वाले रिपोर्टर का कहना है कि शहर में आम लोगों की मौजूदगी बेहद कम दिखाई दी. वहां सिर्फ राहत और बचाव दल के सदस्य नजर आए. ये टीमें मलबे में जिंदगी की तलाश कर रही हैं। आठ दिन बीतने के बाद भी बचाव अभियान थमा नहीं है. मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश लगातार जारी है. हर गुजरते दिन के साथ चुनौती बढ़ रही है. इसके बावजूद रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है. चार हजार से ज्यादा लोगों के लापता होने से उनके परिवारों की चिंता बढ़ी हुई है। नेपाल बाढ़ में लापता पांच लोगों के शव भारत में मिले नेपाल में आई अचानक बाढ़ में बहकर लापता हुए पांच नेपाली नागरिकों के शव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गंडक नदी से बरामद हुए. मंगलवार को सभी शवों को सोनौली बॉर्डर पर नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया. मृतकों में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं. ये शव कुशीनगर के बरवा पट्टी और खड्डा इलाके से मिले थे. शवों को शाम करीब 4 बजे सोनौली लाया गया. इसके बाद नेपाल के बेलहिया थाने के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर हरिराम डांगी को सौंप दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, शवों को नेपाल के बुटवल ले जाया गया है. वहां नेपाल पुलिस मृतकों की पहचान करेगी. इसके बाद शवों को उनके परिवारों को सौंपा जाएगा. नेपाल में लगातार हो रही बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोग बह गए हैं. सीमा से लगे भारतीय इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। नेपाल और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण महाराजगंज में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. वाल्मीकिनगर के गंडक बैराज से 1,50,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. महाराजगंज में पिछले 24 घंटे में 33.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. जिले में अब तक कुल 655.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मंगलवार दोपहर 2 बजे गंडक नदी का अपस्ट्रीम जलस्तर 355.30 फीट और डाउनस्ट्रीम जलस्तर 352.60 फीट दर्ज किया गया. रोहिन नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है. हालांकि महाव नाला खतरे के निशान से ऊपर है. इसका जलस्तर नौ फीट पहुंच गया है. खतरे का निशान पांच फीट है. राप्ती, चंदन और प्यास नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है. हालांकि ये नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रख रहा है. एसडीएम, तहसील अधिकारियों, सिंचाई विभाग और बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. निचले और संवेदनशील इलाकों में राहत और बचाव की तैयारी पूरी रखने को कहा गया है.महाराजगंज और नेपाल से लगे इलाकों में सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं।

पंजाब में खेलों का महासंग्राम, 10 लाख खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे; QR कोड से होगा पंजीकरण

September 2, 2026 by admin

पटियाला पंजाब सरकार ने ‘खेडां वतन पंजाब दियां-2026’ की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। खेलों का चौथा सत्र पांच सितंबर को बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू होगा। इसमें करीब 10 लाख खिलाड़ी 38 खेलों में हिस्सा लेंगे। पहली बार चार पैरा खेल भी प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क और आसान बनाई गई है। खेल विभाग ने पहली बार क्यूआर कोड आधारित पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। खिलाड़ी किसी भी समय और कहीं से भी महज 15 सेकंड में पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण खेल विभाग की वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सत्र में 14 वर्ष से 70 वर्ष से अधिक आयु तक के नौ आयु वर्गों में मुकाबले होंगे। पैरा खेलों में एथलेटिक्स, पावरलिफ्टिंग, बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल शामिल हैं। राज्य स्तरीय पदक विजेताओं को स्वर्ण के लिए 10 हजार रुपये, रजत के लिए सात हजार और कांस्य के लिए पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रतियोगिताओं का समापन 29 नवंबर को पटियाला में होगा। 9 आयु वर्ग, 16 जिलों में राज्य स्तरीय आयोजन इस सीजन में 14 साल से लेकर 70 साल से अधिक उम्र तक के नौ आयु वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेल पंजाब के सभी 153 ब्लॉकों में कराए जाएंगे, जिला स्तरीय मुकाबले 23 जिलों में होंगे और राज्य स्तरीय खेल 16 जिलों में आयोजित होंगे। खेलों का समापन 29 नवंबर को पटियाला में होगा। खास बात यह है कि पहली बार लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है, ताकि उभरते खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिल सके। विजेताओं के लिए आकर्षक इनाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 10,000 रुपये, रजत के लिए 7,000 रुपये और कांस्य के लिए 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सीएम मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे आयोजन को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। पहली बार लड़के-लड़कियों का क्रिकेट पहली बार लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। प्रतियोगिताएं पंजाब के सभी 153 ब्लॉकों और 23 जिलों में होंगी। राज्य स्तरीय मुकाबले 16 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों का उद्देश्य गांवों, कस्बों और शहरों की छिपी प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। अमृतसर जिले में ‘खेडां वतन पंजाब दियां-2026’ के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले 8 सितंबर से 17 सितंबर तक दो चरणों में करवाए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी नेशनल स्टाइल, कबड्डी सर्कल स्टाइल, वॉलीबॉल स्मैशिंग, वॉलीबॉल शूटिंग और खो-खो के मुकाबले शामिल होंगे। इस वर्ष टेनिस बॉल क्रिकेट को प्रदर्शन खेल के तौर पर भी शामिल किया गया है। पहले चरण में पांच ब्लॉकों में मुकाबले पहले चरण में 8 से 11 सितंबर तक चौगावां, तरसिक्का, अटारी, वेरका और अजनाला ब्लॉक में मुकाबले होंगे। वहीं दूसरे चरण में 14 से 17 सितंबर तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, रईया, मजीठा, जंडियाला गुरु और हरशा छीना ब्लॉक में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन खेल मुकाबलों में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी पंजाब खेल विभाग की वेबसाइट (https://sports.punjab.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खिलाड़ियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना पंजीकरण करवाकर अधिक से अधिक संख्या में खेलों में हिस्सा लें और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें।

कनाडा से भारत पैसे भेजना होगा आसान, UPI के जरिए कम खर्च में होगा फास्ट ट्रांसफर

September 2, 2026 by admin

जालंधर .कनाडा में बसे पंजाबियों और भारत के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। शिक्षा, कारोबार, निवेश और धन भेजने से यह रिश्ता और गहरा हुआ है। भारत और कनाडा यूपीआई के माध्यम से सीमा पार धन भेजने पर बात कर रहे हैं। दुकानदारों को सीधे भुगतान की संभावनाओं पर भी चर्चा जारी है। कनाडा में भारतीय समुदाय की आर्थिक और सामाजिक मौजूदगी काफी बड़ी है। वर्ष 2024 में 5 लाख 10 हजार 235 भारतीय नागरिक अध्ययन-अनुमति धारक थे। कनाडा की 2025 की आव्रजन रिपोर्ट के अनुसार, भारत से कुल 1,25,530 लोगों को स्थायी निवास मिला। इनमें 94,105 आर्थिक श्रेणी में और 31,425 परिवार पुनर्मिलन श्रेणी में थे। भारत-कनाडा की पहली आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैंपेन ने वित्तीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने सीमा पार धन भेजने और दुकानदारों को सीधे भुगतान के अवसर तलाशने पर जोर दिया। कनाडा में भागीदार भुगतान सेवा प्रदाताओं के माध्यम से यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी बात हुई। यह व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है। दोनों देशों को तकनीकी, नियम-कायदों, सुरक्षा और विदेशी मुद्रा पहलुओं पर काम करना होगा। कनाडा में भारतीय समुदाय की उपस्थिति कनाडा में वर्ष 2025 के अंत में करीब 6 लाख 91 हजार 215 अध्ययन-अनुमति धारक मौजूद थे। भारत विदेशी विद्यार्थियों के प्रमुख स्रोत देशों में बना रहा। स्थायी निवास के मामले में भी भारत कनाडा के महत्वपूर्ण स्रोत देशों में शामिल है। पंजाबी समुदाय की कारोबारी मौजूदगी भी कनाडा में मजबूत है। पंजाबी वाणिज्य मंडल के नेटवर्क में 2,500 से अधिक सदस्य और 200 से अधिक कारोबार जुड़े हैं। कनाडा सरकार पंजाबी कारोबारियों की अलग अधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं कराती है। यूपीआई से परिवारों और विद्यार्थियों को लाभ इस पहल का सीधा लाभ कनाडा में रहने वाले भारतीयों को मिलेगा। वे नियमित रूप से भारत में अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं। यूपीआई आधारित भुगतान व्यवस्था से धन भेजने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और कम खर्चीली हो सकती है। वर्तमान में बैंकिंग माध्यमों और धन हस्तांतरण सेवाओं में शुल्क लगता है। कनाडा में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों के परिवारों के लिए यह बड़ी राहत होगी। फीस, किराया या आपात स्थिति में धन भेजना आसान और तेज हो सकता है। कारोबारियों और भारत के लिए अवसर यूपीआई का फायदा केवल परिवारों को धन भेजने तक सीमित नहीं रहेगा। भारत से कनाडा जाने वाले विद्यार्थी, पर्यटक और कारोबारी भारतीय बैंक खाते से भुगतान कर सकेंगे। पंजाबी कारोबारियों के लिए भी यह पहल महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। भारत से सामान खरीदने, सेवाओं का भुगतान करने या कारोबार से जुड़े भुगतान आसान होंगे। सीए दिनेश सरना ने कहा कि यूपीआई से पंजाबियों के परिवार और कारोबार दोनों को फायदा होगा। यह भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था के वैश्विक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

DA-DR बकाया भुगतान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका

September 2, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के तीन अगस्त के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा है कि वह राज्य कर्मचारियों को समान श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर टेक-होम (हाथ में आने वाला) वेतन देने के लिए आवश्यक सीमा तक डीए बढ़ाने को तैयार है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए प्रतिशत को यांत्रिक रूप से लागू करने का विरोध किया है। राज्य का तर्क है कि पंजाब में कई पदों पर मूल वेतन केंद्रीय कर्मचारियों से अधिक है। ऐसे में केवल डीए प्रतिशत की तुलना से वास्तविक समानता नहीं हो सकती। सरकार ने सात प्रतिनिधि श्रेणियों के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे हैं। इनमें से पांच में 42 फीसदी डीए के बावजूद पंजाब कर्मचारियों की कुल परिलब्धियां संबंधित केंद्रीय कर्मचारियों से अधिक बताई गई हैं। सरकार का कहना है कि उसने बकाया राशि से इन्कार नहीं किया है और 13 फरवरी 2025 को मंजूर लिक्विडेशन प्लान के तहत चरणबद्ध भुगतान किया जा रहा है। राज्य ने कहा कि केंद्रीय दर के अनुरूप डीए करने पर सालाना करीब 6,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पंजाब का वेतन-पेंशन खर्च राजस्व प्राप्तियों का करीब 51 फीसदी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और मौजूदा भुगतान योजना जारी रखने की अनुमति मांगी है।

Punjab Prisons में नशे पर हाईकोर्ट सख्त, 44% कैदी नशे की गिरफ्त में; हर सप्ताह होगी सुनवाई

September 2, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब सरकार की ओर से दाखिल स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की जेलों में 35,449 कैदियों में से 15,768 नशे पर निर्भर हैं। यानी करीब 44 प्रतिशत कैदी नशे के आदी हैं। हाईकोर्ट ने स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे गंभीर स्थिति और क्या होगी। सरकार को कैदियों को नशे की निर्भरता से बाहर निकालने के लिए प्रभावी नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अदालत ने कहा कि नशे पर निर्भर कैदियों में बड़ी संख्या युवाओं की है। ऐसे में सवाल है कि उन्हें इस निर्भरता से बाहर निकालने के लिए क्या नीति अपनाई जा सकती है। आंकड़ों के अनुसार अमृतसर जेल में 4,918 कैदियों में से 2,124 नशे पर निर्भर हैं। बठिंडा जेल में 1,978 कैदियों में 1,064 नशे के आदी हैं। एक जेल में 69% कैदी उपचार के तहत मामला हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने के बाद सुनवाई में आया। मानसा सत्र मंडल के प्रशासनिक न्यायाधीश की रिपोर्ट में जेलों में नशे की समस्या और उपचार की स्थिति सामने आई थी। एक जेल में 767 कैदियों में 530 बाह्य रोगी ओपिओइड उपचार केंद्र से जुड़े मिले। यह संख्या करीब 69 प्रतिशत है। अदालत ने कहा कि नशे पर निर्भर कैदियों को अचानक दवा नहीं मिलने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। हालांकि इसका समाधान तलाशना होगा। कैदियों को हमेशा इस स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता। हर सप्ताह होगी सुनवाई हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की हर सप्ताह सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से उनकी जेलों में नशे पर निर्भर कैदियों का ब्योरा मांगा गया है। केंद्र सरकार को भी सहयोग करने को कहा गया है। अदालत ने केंद्र को पीजीआईएमईआर निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक सहायता लेने के निर्देश दिए हैं।